टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले १९.८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं, १३ मंसिर । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई १९.८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले गत वर्षको मुनाफाबाट १९.८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको निर्णय गरेको हो । कालिञ्चोक डेभलपमेन्ट बैंक र मातृभूमि विकास बैंकलाई मर्जको हिसाब गर्दा भने बोनस दर १८.६ प्रतिशतमात्र हुने बैंकले जनाएको छ। सञ्चालक समितिको निर्णय नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र वितरण गरिने छ ।
प्रभु बैंकले १०:४ को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने, साधारणसभा पुस ८ गते
काठमाडौं, १३ मंसिर । प्रभु बैंक लिमिटेडले १० बराबर ४ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । मंसिर ९ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको गरेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब २३ करोड, ३९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले उक्त निष्काशनसहितको प्रस्तावहरुमा छलफल गर्न १५औं वार्षिक साधारणसभा पुस ८ गतेलाई बोलाएको छ । साधारणसभा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाईएको छ ।
जर्मनीले इरानलाई रेल बनाउन १.२७ बिलियन डलर ऋण दिने
काठमाडौं, १३ मंसिर । जर्मनीले इरानलाई रेल मार्ग निर्माणका लागि १ दशमलब २७ बिलियन डलर ऋण दिने निर्णय गरेको छ । जर्मनीको सरकारी ऋणदाता कम्पनी केएफडब्ल्यु इम्पेक्सले तहरानदेखि माशदसम्मको रेल निर्माणका लागि सो ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन लागिएको हो । पछिल्लो समय इरानले पुर्वाधार विकासमा दशौं बिलियन डलर विदेशी सहायता तथा ऋण जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । ठुला युरोपियन बैंकले अमेरिकी नाका बन्दीका कारण इरानलाई ऋण दिन अस्विकार गर्दै आएका छन् । जर्मन इरान चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष माइकल टोक्कुसले ऋण सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको र विस्तृत सम्झौता समेत अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताए । इराकी जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्झौता गरिएको हो । उनले इरानको अर्थमन्त्रालयको अकर्मन्यताका कारण ठुला बैंक इरानमा नबसेको आरोप पनि लगाए । इरान सरकारद्धारा सञ्चालित इस्लामिक न्युज एजेन्सीका अनुसार इरानको राजधानी तेहरानदेखि मशदसम्म रेलवे विस्तार तथा विद्युतिकरणका लागि सो रकमको प्रयोग गरिनेछ ।
घलेम्दी हाइड्रोको ६० प्रतिशत सुरुङ निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीको नारच्याङ–१ मा घलेम्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको ६० प्रतिशत सुरुङ निर्माण भएको छ । घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले विसं २०७१ देखि निर्माण सुरु गरेको पाँच मेघावाट क्षमताको आयोजनाको हालसम्म एक हजार २५ मिटर सुरुङ निर्माण भएको हो । इन्टेकतर्फबाट ३७० मिटर र विद्युत् गृहतर्फबाट ६५५ मिटर सुरुङ निर्माण भएको आयोजनाका निर्देशक अनन्तराज पोख्रेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी चैत महिनाभित्र बाँकी ६६० मिटर सुरुङ निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुनै अवरोध, विपद्, मजदुर र निर्माण सामग्रीको अभाव नभए आयोजनाबाट आगामी एक वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बाँध, सुरुङको प्रवेशबिन्दुतर्फ नहर बनाउने र फोरवेबाट विद्युत्गृहतर्फ पानी खसाल्ने पेनस्टक निर्माणको काम भइरहेको छ । यसैगरी उपकरण र मेसिनरी सामान खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाका इन्जिनियर पुस्कर श्रेष्ठले बताए । आयोजनामा दैनिक २०० जनाको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन भएका छन् । एक सय जना मजदुर आयोजना प्रभावित नारच्याङ गाविसकै छन् । आयोजनाप्रति समुदायको अपनत्वको भावना र सहयोग रहेको घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडका कार्यालय प्रमुख विमल रिजालले बताए । उनका अनुसार ८५ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संस्थापक सेयर सदस्यको ३० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सेयर लगानीमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र र जिल्लावासीलाई प्राथमिकता दिइएको रिजालले बताए । तीन वटा बैंकले रु ५५ करोड लगानी गरेका छन् । भिबोर सोसाइटी विकास, टुरिजम डेभलपमेन्ट, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट फन्डले घलेम्दीमा लगानी गरेका हुन् । रासस
सांसदलाई १० अर्ब ११ करोड खर्च गर्न अख्तियारी, १० सांसदले खर्च गर्ने जिल्ला छान्न सकेनन्
काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट खर्चको अख्तियारी पठाएको छ । मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ५ सय ८४ जना सांसद्हरुले पाउने १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अख्तियारी पठाएको हो । समानुपातिक तर्फका १० सांसद्ले भने बजेट खर्च गर्ने जिल्ला रोज्न बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले निर्वाचित, समानुपातिक तथा मनोनीत सांसद्का लागि एउटै व्यवस्था गर्दा यस्तो अन्योलता आएको हो । समानुपातिक तथा मनोनीतले पनि उक्त रकम पाउने भएपछि उनीहरु कुन जिल्लालाई आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाउने भनी अलमल्लिए हुन् । यसले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रले दोहोरो सुविधा पाउने भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम नियमावली २०७१ नियम ५ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि (छैठौं संशोधन) नियमावली २०५८ अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म सांसदहरुले योजना छनोट गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था भएपनि केही सांसदहरुले जिल्ला समेत छनोट गर्न सकेका छैनन् । सांसद्हरुले जिल्ला छनोट गर्न नसकेपछि यसको समयावधि बढाएर मंसिर मसान्तसम्मलाई पु¥याइएको छ । सरकारले चालू आवमा ५ सय ९४ सांसदको लागि ३ करोड ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए । ‘सभासद्हरुले पाउने सो रकममध्ये पहिलो चरणको बजेट विनियोजन गरिएको हो । जिल्ला रोज्न नसक्ने १० सांसदहरु डिम्पल कुमारी झा, ल्हारक्यान लामा, उशा किरण अन्सारी, दुर्गादेवी खुना, तेजकुमारी पौडेल, दिलमाया थामी, धनमाया विश्वकर्मा(खनाल), धनीराम पौडेल, मोहम्मद जाकिर हुसेन, हरिवंश शाह चालू आव २०७३/७४ को विनियोजित बजेट खर्च गर्नका लागि मंसिर मसान्तसम्म कार्यक्रम छनोट गरिसक्नु पर्ने प्रावधान भएपनि अझै केही सांसदहरु भने आफ्नो कार्य क्षेत्र रोज्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् । जननिर्वाचित सांसदले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र (२४०) मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रावधान भएपनि अन्य समानुपातिक तथा मनोनित सांसद्हरुले भने जिल्ला छनोट गरी उक्त रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सांसद्हरुले उक्त बजेट आवधिक जिल्ला विकास योजना तथा अन्य क्षेत्रगत योजनाको प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनामा मात्र विनियोजित रकम खर्च गर्न सकिन्छ । यस्तै अधुरा, रोजगारी सृजना गर्ने, एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने तथा जिविस परिषद्बाट पारित भई बजेट अभाव भएका, प्रकोप वा विपद्बाट क्षति भएका तर बजेट नभएका लगायत आयोजनामा पनि त्यस्तो रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । २०५८ बाट प्रारम्भ भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि शुरूमा रू. १० लाख रकम विनियोजन गर्ने गरिएकोमा क्रमशः रू. १५ लाख हुँदै चालू आवमा रू. २० लाख पु्र्याइएको हो । त्यस्तै २०७१ मा शुरू भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट रू. ५० लाखबाट बढाएर चालू आवदेखि रू. १ करोड ५० लाख पु्र्याइएको हो । गत आव २०७२/७३ मा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका लागि रू. १ करोड ५० लाखका दरले र निर्वाचित, समानुपातिक/मनोनीत गरी ६ सय १ सभासद्का लागि रू. २० लाखका दरले विनियोजन गर्ने गरिन्छ । यसै आबदेखि निर्वाचित, समानुपातिक/मनोनीत सबै सांसद्हरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बुद्ध र यति एयरलाइन्स आक्रामक बजार बिस्तारमा, बुद्धलाई २ र यतिलाई ४ वटा एटीआर थप्ने स्वीकृति
काठमाडौं, मंसिर १२ । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी बुद्ध र यति एयर आक्रामक बजार बिस्तारमा लाग्न थालेका छन् । दुबै वायुसेवाले क्षमता बढाउने र बजार बिस्तारमा नयाँ रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । दुबै वायुसेवाले नेपाली आकासमा एटीआर नामक आधुनिक वायुसेवा थप गर्ने भएका छन् । हाल बुद्ध एयरले संचालन गरिरहेको ७२ सिट क्षमताको एटीचार ७२-५०० नामक जहाज थप गर्न दुबै वायुसेवा कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । बुद्धले २ वटा एटीआर ७२ सिट क्षमताको ल्याउन अनुमति लिएको दुई महिनाभित्रमै यतिले पनि चार वटा सोही प्रकृतिको एटीआर जहाज नै ल्याउन अनुमति लिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार यतिले भर्खरै चारवटा ७२ सिट क्षमतका जहाज एक वर्ष भित्र ल्याउने गरी अनुमति पाएको छ । यस अघि बुद्ध एयरले पनि सोही प्रकृतिको जहाज थप गर्न अनुमति लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । माघको दोस्रो साता भित्रैमा नयाँ एटीआर ल्याउँदै बुद्ध एयर निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले आगामी माग दोस्रो साता भित्रमा नै एउटा एटीआर जहाज ल्याउने भएको छ । यो वायुसेवाले जहाज ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको र जहाज किन्ने पैसासमेत पठाउन लागिसकेको जानकारी बुद्ध एयरले दिएको छ । बुद्ध एयरका अपरेशन निर्देशक सुवर्ण खरेलका अनुसार पुसभित्रैको लागि तयारी गरिएको भएपनि प्रक्रिया मिलाएर काम गर्दा माघ दोस्रो सातासम्म लाग्न सक्ने देखिएको छ । उनका अनुसार बुद्धले थप गर्न लागेको दुईवटा एटीआर मध्ये पहिलो माघ दोस्रो साताभित्रमा र त्यसपछिको ६ महिनामा अर्को जहाज ल्याउने गरी रणनीति बनाएको पनि उनले बताए । हाल बुद्ध एयरसँग ४७ सिट क्षमताको तीन र ७२ सिट क्षमतको २ वटा एटिआर जहाज रहेको छ । नयाँ दुई वटा थप भएपनि ७२ सिट क्षमतकै ५ वटा हुने छ । थप जहाज आएपछि बुद्धले जनकपुरमा पनि ठूलै जहाजबाट उडान गर्ने तयारी गरिहरेको छ । हाल बुद्ध एयरले त्रिभुवन विमानस्थलमा ४५ मिनेटको फरकमा जहाज उडान गर्ने गरेको छ । नयाँ आएपछि एक घण्टा फरक गर्ने र कुनै पनि उडान रद्द तथा डिले नगर्ने रणनीति बनाएको पनि बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ । यो वायुसेवाले खरीद गर्ने दुई नयाँ जहाजका लागि करीब दुई अर्ब खर्च हुने उल्लेख छ । पछिल्लो समय आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनी साना जहाज विस्थापित गरेर ठूलो क्षमतामा जान थालेका छन्। आन्तरिकमा नियमित उडान गरिरहेका यती, बुद्ध, सिम्रिक, सीता, सौर्यलगायतका वायुसेवा क्षमता विस्तार गर्न ठूला जहाज भित्र्याउन थालेका छन्। यती एयरले २९ र ३० सिट क्षमताका जहाज विस्थापन गरेर एटिआर ७२ नामक ठूलो जहाज ल्याउने भएको छ। बजारक आवश्यकता अनुसार चलेको बुद्ध एयरले अझै थप २ वटा एटिआर जहाज खरिद गर्ने भएको छ। आन्तरिक वायुसेवाले बजार हिस्सा बढाउन यात्रु क्षमता बढी भएको जहाज ल्याउने गरी आक्रामक रणनीति तय भएको पनि बुद्धको भनाइ छ ।
सरकारलाई सार्वजनिक संस्थानै नै घाँडो, संस्थानको ऋणभार मात्रै वार्षिक २ खर्ब
काठमाडौं १३, मंसिर । सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गएपछि सरकारलाई झन्डै २ खर्बको ऋणभार परेको छ । निजीकरण गरिएका संस्थानहरूको अवस्था राम्रो छैन भने अर्कोतर्फ सञ्चालनमा रहेका संस्थानको दायित्व पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार गत आवको अन्त्यसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३७ संस्थानमध्ये ३४ वटा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २० संस्थानले नाफा कमाएका छन् भने १४ नोक्सानमा छन् । सरकारले संस्थानमा १२ अर्ब ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ । यो अघिल्लो आवको भन्दा २ अर्ब २० करोड ३ लाख रुपैयाँले कम हो । कारोबार दैनिकबाट ।
बूढीगण्डकी प्रभावितलाई सवा ८ लाखसम्म, १४ गाविसको मुआव्जा टुंगो लाग्यो
काठमाडौं १३, मंसिर । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले प्रतिरोपनी न्यूनतम सवा ५ लाखदेखि सवा ८ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने भएका छन् । आयोजनाले गोरखा जिल्लातर्फको मुआब्जासम्बन्धी हालै गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र न्यूनतम ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणलाई लिने गरिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति तथा स्थानीय सरोकार समितिको समन्वय र सल्लाहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो । सरकारले गत चैतदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो । आइतबार समितिका संयोजक प्रजिअ नेतृत्वको समितिले गोरखामा मुआब्जा निर्धारण गरे पनि धादिङमा भने प्रजिअ नै नभएकाले निर्धारण हुन सकेको छैन । आयोजना विकास समितिका अनुसार, गोरखातर्फ १४ गाविसका ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यो तथ्यांकभित्र लालपुर्जा नभएका, ऐलानी, गुठीलगायतका जग्गा समावेश छैनन् । त्यस्तो जग्गा ७ हजार रोपनी हुनसक्ने अनुमान छ । डेढ महिनाभित्र निर्धारित मुआब्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तीन महिनाभित्र गोरखातर्फका डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई वितरण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । गोरखाको घ्याल्चोक, भुम्लीचोक, दर्बुङ, फुजेल, नाम्जुङ, बुंकोट, बोर्लाङ, अश्राङ, धावा, आरुपोखरी,आरुआर्वाङ, आरुचनौटे, थुमी र तान्द्राङ गरी १४ गाविसको दररेट कायम गरिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
