सगरमाथा फाइनान्सले ८० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने, मंसिर २४ गते बुक क्लोज
काठमाडौं, १३ मंसिर । सगरमाथा फाइनान्सले ८० प्रतिशत (१० बराबर ४ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । हालसालै बसेको फाइनान्सको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको गरेको हो । हाल फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ३६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि चुक्ता पुँजी ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले उक्त हकप्रद निष्काशनको लागि आगामी मंसिर २४ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ ।
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लैङ्गिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध’
काठमाडौं, १३ मंसिर । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि लैङ्गिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी संयन्त्र (युएन ओमन)ले सोमबार यहाँ आयोजना गरेको ‘विपद् पूर्व तयारीमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको प्रभावकारी सम्बोधन’ विषयक दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री निधिले संविधानतः प्राप्त महिला अधिकारको संवद्र्धनका लागि पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको पनि बताए । विपद्को अवस्थामा विश्वमै बढी आर्थिक नोक्सानी हुने मुलुकमध्ये नेपाल, भारत र चीन भएको उल्लेख गर्दै निधिले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट मुत्यु हुनेमध्ये ५५ प्रतिशत महिला र बालिका भएकाले पनि विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा ती समुदायलाई बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘‘विपद् जोखिम तयारी, सुरक्षा र समग्र क्षति न्यूनीकरणका लागि महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । महिलाले भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउने क्रममा पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कुरा स्वीकारिएको छ । त्यसैले सरकार एसियाली मुलुकहरुको विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सेन्डाई कार्यढाँचा, २०१५ बमोजिम स्थानीय तहमा त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा छ ।’’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णबहादुर राउतले विपद्पछिको पुनःनिर्माणका क्रममा लैङ्गिकमैत्री नीति र व्यवहारलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिएको बताए । कार्यक्रममा नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि भलेरी जुलियान्डले दिगो विकास लक्ष्यको ५ नं लक्ष्य बमोजिम समुदायस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा महिला सशक्तीकरण गराउन सरकार लाग्नुपर्ने बताए । तीनदिन चल्ने गोष्ठीमा नेपालसहित आठ मुलुकका प्रतिनिधिको सहभागिता छ । रासस
असहज अवस्थाबीच जिम्बाबेले डलरको स्थानमा आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा ल्यायो
हरारे, १३ मङ्सिर । जिम्बाबेले सोमबार नगदको गम्भीर सङ्कट हटाउन अमेरिकी डलरको समकक्षमा आफ्नै मुद्राको रूपमा जमानतयुक्त नोट जारी गरेको छ । अर्कोतर्फ यस मुद्रामा पनि उच्च स्फीति हुने आशङ्का गरिएको छ । अफ्रिकाको दक्षिणी भागमा अवस्थित सङ्कटग्रस्त यस मुलुकले सन् २००९ देखि अमेरिकी हरियो मुद्राका साथमा अनेकौँ विद्रशी मुद्रा उपयोगमा ल्याइरहेको छ । यसअघि ५०० अर्ब प्रतिशतसम्म स्फीति भएको अवस्थामा त्यहाँ जिम्बाबे डलर उपयोगमा आउन नसकेको बताइएको छ । सानातिना खरिदका लागि त्यहाँ एक वर्ष अगाडि सिक्का जारी गरिएको थियो र हाल दुई तथा पाँच डलरका जमानतयुक्त नोट जारी गरिएको छ । हालैको महिनामा यस मुलुकले अमेरिकी डलरको निकै अभाव भोग्नुपरेको थियो र राष्ट्रपति रोबर्ट मुगोबेको सरकार अमेरिकी डलरको प्रतिनिधिको रूपमा स्थानीय मुद्रा छाप्न बाध्य भएको थियो । साप्ताहिक समाचारपत्र द स्ट्यान्डर्डले आफ्नो सम्पादकीयमा सन् २००९ मा उच्च मुद्रास्फीतिका कारण जिम्बाबे डलर प्रयोग बाहिर गएको अवस्था सम्झेका यस मुलुकका नागरिक सामान्यतया सरकारको जमानतयुक्त नोट जारी गर्ने कुराको विरोधमा रहने गरेको उल्लेख गरेको छ । यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले खुद्रा व्यापारी तथा अन्य व्यापारीले सरकारको जमानतयुक्त नोट स्वीकार गर्ने जानकारी दिएको भनी आफ्नो विज्ञापनमा उल्लेख गरेको छ । नयाँ जमानतयुक्त नोट आउने अवस्थामा त्यहाँ गत साता इन्धनको सङ्कट आउने हल्ला चलेको थियो र केही इन्धन केन्द्रमा ग्राहकको लाइन देखिए । यसपछि सरकारले इन्धनको पर्याप्त भण्डार रहेको भनी चालकको त्रास कम गर्न प्रयास गरेको थियो । सन् २००९ मा विदेशी मुद्रामा भर पर्न थालेपछि यस मुलुकको अर्थतन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गरे पनि विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीतिका कारण अर्थतन्त्र पुन लडखडाएको छ । आर्थिक अवस्था खस्कन थालेपछि बैङ्कमा नगदको कमी देखिन थाल्यो र बैङ्कका ग्राहकले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन रातभर बैङ्कमा कुनुपर्ने अवस्था आयो । जिम्बाबेमा पटकपटकको आर्थिक कठिनाइका कारण व्यवसायले क्षति भोगिरहेको अवस्थामा सरकारले सैनिक तथा कर्मचारीलाई समयमै पारिश्रमिक दिन नसक्दा उनीहरूले अझै कष्ट भोगेका छन् । सरकारको जमानत प्राप्त नोट जारी हुँदा जनतामा क्रोध बढेको छ र सडकमा विरोध देखिएको छ । नयाँ नोट जारी गर्ने कुराविरुद्द सडक प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएका धेरै कार्यकर्ता कुटिएका छन् र उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ । सरकारले नयाँ नोटलाई काइरोस्थित अफ्रेजिमबैङ्क ९अफ्रिका आयात निर्यात बैङ्क० को २० करोड अमेरिकी डलर बराबर समर्थन प्राप्त भएको दाबी गरेको छ । राससरएएफपी ––––––
सेयर बजारमा दोस्रो पटक पनि सर्किट ब्रेकर, १४०७ मा आइपुग्यो नेप्से
काठमाडौं, १३ मंसिर । कारोबार सुरु भएको पौने दुई घण्टा भित्र सोमबार सेयर बजार दुई पटक सर्किट ब्रेकर लाग्यो । सेयर बजार अस्वभाविक रुपमा घटेपछि आइतबार एक पटक मात्र सर्किट ब्रेकर लागेकोमा सोमबार दुई पटक लागिसकेको छ । दुईपटक सर्किट ब्रेकर लागेर खुलेको बजार ६१.६१ अंकले घटेर १४०७ अंकमा आइपुगेको छ । यसअघि बजार खुलेको ४० मिनेट पनि नपुग्दै नेप्से तीन प्रतिशतले घटेपछि १५ मिनेटका लागि कारोबार स्थगित गरिएको थियो । त्यस्तै पुन खुलेको बजार १२ बजेर २७ मिनेट जादा पुन सर्किट ब्रेकर लागेको थियो । आइतबार पनि बजार खुलेको ४६ मिनेटमै बजार तीन प्रतिशतले घटेपछि सर्किट ब्रेकर लगाएर १५ मिनेट बजार स्थगित गरिएको थियो । बजार घट्दै जादा लगानीकर्ताहरु आत्तिएपछि सेयर आपुर्ति अत्यधिक बढ्न थालेको छ जसले गर्दा बजारले आपुर्तिलाई थेग्न सकिरहेको छैन ।
ग्लोबल आइएमईले प्यासिफिकलाई खरिद गर्ने, मंसिर २९ गते विशेष साधारणसभा
काठमाडौं, १३ मंसिर । ग्लोबल आइएमई बैंकले प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकलाई खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय मंसिर १३ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । सो प्रयोजनको लागि बैंकले विशेष साधारणसभा मंसिर २९ गतेलाई बोलाएको छ । उक्त सभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र दुई संस्थाबीच एकिकृत कारोबार शुरु हुनेछ । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ४२६ रुपैयाँ किनबेच भएको छ । त्यस्तै, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी १० करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय सो बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ४६८ रुपैयाँ किनबेच भएको छ ।
हेवा ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना परीक्षण प्रसारणमा
पाँचथर,१३ मङ्सिर । पाँचथरको भारपा र याङ्नाम गाविसको सिमानामा बग्ने हेवा खोलामा निर्माण गरिएको हेवाखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण प्रसारणको चरण सुरु गरेको छ । आयोजनाको जिम्मा लिएको पाँचथर पावर कम्पनीका प्रमुख पुष्पज्योति ढुङ्गानाका अनुसार ड्राइ टेस्ट सकिएको छ भने अहिले पानी जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ । यसअघिनै आयोजनाले स्थानीयवासीका लागि सूचना जारी गर्दै मङ्सिर १० गतेदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म उत्पादन र प्रसारण परीक्षण गर्ने जनाएको थियो । आयोजनाले परीक्षणका क्रममा हेवाखोलाको पानीको बहाव परिवर्तन भइरहने भन्दै सावधानी अपनाउन स्थानीयलाई आग्रह समेत गरेको छ । आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अबको हप्ता दिनभित्रमा राष्ट्रिय उत्पादनमा ९ देखि १० मेगावाट बिजुली थपिने आयोजना प्रमुख ढुङ्गानाले बताए । सानीमा बैंकको नेतृत्वमा ११ वटा बैंकले लगानी गरेको आयोजनाको कुल लागत रु दुई अर्ब १६ करोड अनुमान गरिएको थियो तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा बढी लागत लागेको आयोजना प्रमुख ढुङ्गानाले जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख ढुङ्गानाका अनुसार करिडोर निर्माण नहुँदा राष्ट्रिय प्रसारणमा समस्या हुने कारण वार्षिक १५ देखि २० करोडसम्म घाटाको अवस्था देखिएको हो । रासस
१३ वटा स्मार्ट सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै, गुरुयोजना पनि यसै बर्ष
काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले १४ औं त्रिवर्षीय योजनामा देशमा विभिन्न १३ स्थानमा स्मार्ट सिटी बनाउने कार्य योजना अघि सारेको छ । सरकारले व्यवस्थित सहरीविकासमार्फत दीगो आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको लागि यो योजना अघि सारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले देशको यस योजना अवधिभर कम्तिमा ३ सहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । १४ औं योजना अवधिभरमा अन्य सहरका स्मार्ट सिटी निर्माण गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिने जनाइएको छ । नयाँ बन्ने स्मार्ट सिटीमा सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यवस्था हुनेका साथै व्यवस्थित बस्ती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचनालगायतका वस्तुमा विकल्प सहितको उपलब्धता रहने छ । आम नागरिकको सुरक्षित जीवनयापनदेखि मनोरञ्जनसमेतका विषय वस्तुको उपलब्धता सहित स्मार्ट सिटी निर्माण हुने छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मस्र्याङदी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गरिने बताएको छ । वालिङ, लुम्बिनी र डडेल्धुरालगायत १० सहरलाई आधुनिक एवम् समृद्ध स्मार्ट सिटी सहरको रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी भौतिक निर्माणका कार्य आरम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । अन्य स्मार्ट सिटीको लागि स्थानको पहिचान हुँदै गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । योजना अवधिभर सरकारले यसै योजनामा एक सहर एक पहिचान कार्यक्रमअन्तर्गत १५ वटा सहरमा एकीकृत सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । सहरी विकास तथा सेवाहरुको विकासको लागि सावृजनिक, सामुदाय र साझेदारीमा एकिकृत सहरी सेवा केन्द्र स्थापान गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै सात वटा सहरी सेवा केन्द्र निर्माण भएको हुने हरित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २१ वटा सहरी पार्क एवम् पोखरी विकास गर्ने योजना बनाएकोछ । सरकारले प्रर्याप्त पूर्वाधारसहित सुविधायुक्त व्यवस्थित र पहिचानयुक्त सहरहरुको विकास गर्न यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो । सरकारले अब निर्माण गर्ने सहरमा आर्थिक अवसरहरुको सुजना तथा रोजगारीको अभिवृद्धि हुनेगरी सहरी क्षेत्रको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको आयोगको भनाइ छ । नगरउन्मुख गाउँहरुमा पनि भवन निर्माण पापदण्ड र भू–उपयोग मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्ने सकारको योजना छ । सरकारले योजनवद्ध सहरी विकासमार्फत स्वच्त, सुरक्षित र समृद्ध पहिचामय सहरहरुको विकास गरी माग अुनसार नागरिकहरुलाई सर्वसुलभ र भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सहरी सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराइ सहरी बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन यस्तो योजना कार्यान्वयनमा लान लागेको हो ।
गरिबीकै कारण रोग पालेर ज्यान जान्छ ग्रामीण महिलाको
जाजरको, १३ मङ्सिर । सक्ला गाविस–१ कि कमला खत्रीको पेट दुख्दै गर्दा स्वास्थ्य संस्थाको मुख नै नदेखेर एक वर्ष अघि मृत्यु भयो । खत्रीलाई नजिक स्वास्थ्य संस्था भए पनि आर्थिक अभावका कारण उपचारका लागि एक पटक पनि लगिएन । निरन्तर दुई वर्षको पेट दुखाइ पछि पानीबाट चल्ने घट्टमा मकैको पिठो पिस्न राति ३ बजे गएकी खत्रीको घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो । त्यस्तै सक्ला–६ लुहागकी धनमाया बोहराको पेट दुख्ने समस्याकै कारण ३३ वर्षकै उमेरमा मृत्यु भयो । उनको लगातार तीन वर्षसम्म पेट दुख्ने गर्दथ्यो । पेट दुखेपछि अस्पताल लानका लागि धनमायाको परिवारले रकम जुटाउन सकेनन् । आर्थिक अभावकै कारण कात्तिक ७ गते स्याउँला लिन गएको बेला धनमायाको जङ्गलमै मृत्यु भएको परिवारले एक दिन पछि मात्र थाहा पाए । मृत्यु भएको एक दिन बितिसकेपछि धनमायाको शवलाई स्यालले खाइसकेको रहेछ उहाँका श्रीमान् टेकबहादुर बोहराले आँसु झार्दै भने । अस्पताल लानका लागि पैसाको जोहो गर्न एक रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने तयारी हुँदै उनको मृत्यु भयो, अब छोराछोरी कसरी पाल्ने, म अपाङ्ग छु बोहराले थपे । खत्री र बोहरा त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका महिला आर्थिक अभावकै कारण ठूला अस्पताल जान सक्दैनन् । गाउँ घरका स्वास्थ्य संस्थामा श्रीमान्लाई पठाएर ल्याएको औषधिले काम चलाउँछन् । रोग नै के लागेको हो भन्नेसम्म थाहा नै नपाएर ग्रामीण क्षेत्रका महिला पीडा सहेरै अकालमै मृत्यु हुने गरेको नलगाड सरोकार समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले बताए । जतिसुकै पीडा भए पनि पैसा तिरेर ठूला अस्पतालमा जानका लागि ग्रामीण भेगका स्थानीयका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह नै भएको छ । सामान्य रोग देखा पर्ना साथ आफैँ निको भइहाल्छ भनेर सुरुमा लापर्बाही गर्ने पछि रोग बल्झिएपछि मोटो रकम नपाउने समस्याले गर्दा यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका महिला अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । सडक सञ्जालले नछोएका कारण यहाँका गाउँ, घरमा डोकोमा बोकेर बिरामी स्वास्थ्य संस्था ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । डोकोमा बोक्नका लागि कम्तीमा तीन जना सहयोगी चाहिन्छ, अप्ठ्यारो बाटो छ सहजै उपचारका लागि बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्था ल्याउन पनि मुस्किल भएको स्थानीय शिक्षक बताउँछन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ग्यास्टिक, पाठेघर खस्ने, टिवीका कारण ज्यान जाने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले बताएको छ । शनिबार दल्लीमा भएको एक दिने स्वास्थ्य शिविरमा ७० प्रतिशत बिरामी टिवी, ग्यास्टिक, पाठेघर खस्ने समस्या र यौनरोगका बढी समस्या भएका बिरामी उपचारका लागि आएको डाक्टर विभान्त शाहले जानकारी दिए । रासस
