विदेश जानेहरुको संख्या घट्दा रेमिट्यान्सको बृद्धिद्धरमा पनि कमी
काठमाडौं, १७ मंसिर । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा कमी आउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या ९५ हजार १ सय ९३ रह्यो । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा १६.१ प्रतिशतले कमी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सो संख्या एक लाख १३ हजार ५१५ रहेको थियो । बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु अर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र बैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरु ३५ हजार ४ सय ८५ जना रहेका छन् भने भदौ महिनामा ३४ हजार ७ सय ५९ र असोज महिनामा २४ हजार ९ सय ४९ जना बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसरी बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा कमी आएसँगै रेमिट्यान्स बृद्धिद्धरमा पनि कमी आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रेमिट्यान्स ३.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । यो वर्षको असोजसम्ममा नेपालमा १ खर्व ७१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा रेमिट्यान्स २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
प्रदेश टुक्र्याउन लागेकामा बुटवलका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित
बुटवल, १७ मंसिर । सरकारले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित आज बुटवलका उद्योगी व्यवसायीले जुलुस गरेका छन् । जिल्लास्थित व्यवसायी सञ्जालको नेतृत्वमा बुटवलको राजमार्ग चौराहा, बसपार्क र पुष्पलाल पार्कलगायतका स्थानबाट जुलुस निस्किएको थियो । उद्योगी, व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरु राष्ट्रिय झन्डासहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले प्रदेश नं। ५ लाई विभााजन गरेर पहाड र तराईको सदियौँदेखिको सम्बन्ध तोडन खोजेको भन्दै यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । जिल्लाका व्यावसायिक संस्था व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्घ, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घ, ट्रक व्यवसायी समिति, जिप समिति, होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायी सङ्घ, रिक्सा व्यवसायी समितिलगायत करिब दुईदर्जन व्यवसायीले जुलुसको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । जुलुसपछि आयोजित सभामा रुपन्देही व्यापार सङ्घका अध्यक्ष मोतिलाल पाण्डेले प्रादेशिक हिसाबले सबैभन्दा शान्त रहेको यस क्षेत्रमा जनचाहना विपरित सरकारले तराई र पहाड विभाजन गरेर अशान्ति निम्त्याएको बताए । उनले यस क्षेत्रमा पहाड र तराईको सदियौंदेखि घिउ र नुनको सम्बन्धलाई तोडने गरी ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक कदापि स्वीकार्न नसकिने बताए । बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष महेशमान सिंहले सरकाले यो प्रदेशलाई पहाड र तराईमा विभाजन गरेर जनतालाई जबर्जस्ती आन्दोलित बनाएकाले तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । प्रदेश विभाजनको विरोधमा तीन दिनदेखि बन्द भएका यहाँका उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण संस्था, यातायात सेवा आज पनि पूर्णरुपले बन्द छन् । बन्दका कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा उत्तरदक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा चल्ने सवारी साधन ठप्प छन् । रासस
ओम डेभलपमेन्ट बैंकले २९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, अधिकृत पुँजी १०० प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं, १७ मंसिर । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई २९.२० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । मंसिर १६ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बोनस सेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३० करोड ७४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वृद्धि भई १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हुनेछ । त्यस्तै बैंकले अधिकृत पुँजी १०० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल बैंकको अधिकृत पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेकोमा वृद्धि गरी ३ अर्ब रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको निर्णयहरु अनुमोदन गर्न बैंकले पुस ८ गते साधारणसभा बोलाएको छ । सो साधारणसभामा संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट ४ जना र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको तर्फबाट ४ जना गरी ८ जना सञ्चाक समितिको निर्वाचन समेत हुने भएको छ । साधारणसभा पोखराको ग्राण्ड होटलमा राखिएको छ ।
उपत्यकाभित्रका सबै पर्यटकीय संस्थाको अनुगमन सुरु, सामान्य संस्थादेखी तारे होटलसम्म कारवाहीमा
काठमाडौं १६, मंसिर । सरकारले उपत्यका भित्रका पर्यटकीय संस्थाको अनुगन गर्ने र पर्यटकीय संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने अभियान सुरु गरेको छ । नेपालको पर्यटकीय संस्थाको अनुमन निकै कम हुने र अवैधानिक गतिविधि बढ्ने तथा विदेशी सेवाग्राहीले समेत ठगिनु परेको गुनासो पटक पटक आएपछि अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने काम सुरु भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए । उनका अनुसार विभागले निर्देशिका बनाएरै अनुगमन सुरु गर्ने भनेपनि यसको तयारी र अनुगमन एकैपटक गरेको उल्लेख छ । ‘पर्यटन क्षेत्रका विशेषगरी होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ र अन्य साहसिक पर्यटनका नाममा अवैधानिक गतिविधि हुने गरेको पाइयो’, ढकालले भने । उनका अनुसार पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवासायिक संस्थालाई कारावाही गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याएर व्यस्थित बनाउने काम सुरु भएको हो । उनका अनुसार हिजो (बिहिबार) सूचना प्रकाशन गरेरै अनुगमन सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयको अनुमन सुरु भएपनि अवैधानि रुपमा संचालन भएका, दर्ता नभएका र पर्यटक ठगिरहेका संस्थाको भागाभाग सुरु भएको छ । पर्यटकीय सेवाका नाममा ठगी गरेको संस्थामा होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङसहितका संस्था फेल परेका छन् । दिनमै २० देखि २५ वटासम्मको अनुगमनमा ५ देखि ७ वटासम्म अवैधानिक भेटिएको छ । ती संस्थाको कारोबार बन्द गराएर पर्यटन विभागले आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ । संस्थाको तथ्यांक विभागले संकलन गरेर राखेको छ । पर्यटन एने र नियमावली अनुसारको कारवाही सुरु भएको पनि उनको भनाइ छ । ठमेलमा भएको अनुगममा दुइ वटा तारे होटल कारवाहीमा परेको उल्लेख छ । कारवाही परेकाको संख्या दिन मिल्ने भएपनि नाम भने तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । अनुगमति नियमति संचालन भइरहेकोले एकदुई दिनपछिको अवस्था हेरेर मात्रै बाँकी जानकारी दिन मिल्ने पनि विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार अनुमगनको बारेमा हामी सबै जानकारी, सूचाना र कारावही हुने प्रकार, कारवाहीको प्रकृति र कुन र कतिबटा भन्ने विषयको सबै जानकारी वेवसाइटमार्फत नै सार्वजनिक गरिने पनि विभागको भनाइ छ । कारबाहिमा पर्नेमा भने अधिकांश ट्राभल ट्रेकिङ एजेन्सी देखिएका छन् पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता नभई सञ्चालन गरेका, विभिन्न साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलापका संस्था, ट्राभल ट्रेकिङ, होटल, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसारको जरीवानादेखि त्यस्ता एजेन्सीको कारोबार बन्द गर्नेसम्मको कारवाही सुरु भएको पनि विभागको भनाइ छ । पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको सूचना ढकालका अनुसार अन्तराष्ट्रि अभ्यास पनि पर्यटकीय संघसंस्थाको आचारसंहिता बनाएरै नियमन गर्ने छ । ‘हामीले पनि आचार संहिता बनाउने भएका छौ, आचार संहिता पर्यटकीय संस्थाको नियमन गर्ने कायविधि भएकोले यसैलाई कडाइका साथ पालना गरिने भएको छ’, ढकालले भने । उनका अनुसार अहिले भने भएकै कानुन अनुसार अनुगमन गर्ने र कारहवाही गर्ने काम भएको छ । निर्देशिका आउन लागकोले पनि कस्ता गतिविधि हुने र कतिसम्मको कारवाही राख्ने भन्ने पनि व्यवस्थाको अभ्यास पनि अहिलेको अनुगमनबाट हुने उल्लेख छ । पर्यटन संस्थाको नियमित अनुगमन, निरीक्षण, कारवाही र जरीवानाको काम सोही पर्यटन ऐन २०३५ र पर्यटन नियमावली २०६५ अनुसार हुने गरेको छ । इजाजत नलिइ सञ्चालन गर्ने ट्राभल–ट्रेकिङलाई मन्त्रालयले कारोबार बन्द गराइ रू. २० हजारसम्म जरीवाना गर्न थालेका छ । पहिलोपटक कारवाहीमा परेका संस्थाले त्यस्तो गल्ती दोहोराएमा रू. ४० हजारदेखि रू. ८० हजारसम्म जरीवाना गराउँने र उक्त नामको कम्पनीको दर्ता सधैलाई रद्द गरिने पनि विभागले जानकारी दिएको छ । दर्ता नभई सञ्चालन गरेका होटल, रेष्टुरेष्ट, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतका पर्यटकीय संस्थालाई पनि सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन कायविधि निर्देशिका वा नियमावलीले तोके अनुसार सजायँ गर्ने भएको छ । सरकारी अनुगमन तथा निरीक्षण नभएकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा अवैधानिक गतिविधि भइरहेको व्यवासायीक गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । सो को वेवास्था गर्नेलाई आवश्यक कारवाही गर्ने पनि सोही सूचनामार्फत उल्लेख गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा गरिने आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षणबाट यस्था संस्थाको नियमन गरिने पनि मन्त्रालयको भनाई छ । हजारौ पर्यटकीय संस्था, सबै नियमन हुने अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा ३ हजार ट्राभल एजेन्सी, २२ सय ट्रेकिङ, ११ हजार सात सय ट्रेकिङ गाइड, ३६ सय टुर गाइड, ७० ओटा राफ्टिङ एजेन्सी, ५० वटा पर्यटक यातायात, दुई सय वटा होमस्टे, ५ सय वटा मात्रै होटल दर्ता भएका छन् । यसवाहेका दर्ता नभइ सञ्चालन हुने र एउटा संस्थाले अन्य पर्यटकीय गतिविधि गर्ने काम भने क्रम बढेकोले पनि नियन्त्रण जरुरी छ । मन्त्रालयका अनुसार ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटलसबै अलग—अलग दर्ता हुनुपर्छ तर लुकिछिपि एउटैले सबै गतिविधि गर्ने गरेकोले पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिएको हो । यस्तो प्रक्रियाबाट पर्यटन व्यवसाय मर्या्दित र व्यवस्थित हुनुका साथै तथ्यांक सङ्कलनमा पनि सहज हुन मन्त्रालयको भनाई छ । हाल मन्त्रालयमा दर्ता भएका व्यवसायीक संस्थाको सख्याको करीब आधा जति एजेन्सी अवैधानीक संञ्चालन भएको पनि विभिन्न व्यवसायीक संस्थाको अनुमान छ । देशभर हजारौ होटल भएपनि पर्यटन मन्त्रालयमा भने जम्मा ५ सय मात्रै हुनुले पनि कानुनी दायराको आवश्यकता परेको विभागको भनाइ छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको लागत १० अर्ब रुपैयाँ बढ्ने, ऋण र सेयर निश्काशन गरी थप पुँजी जुटाउने योजना
काठमाडौं, १७ मंसिर । माथिल्लो तामाकोशीको जलविद्युत आयोजना निर्माण लागत करिव १० अर्बले वृद्धि हुने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताएका छन् । भूकम्पले परियोजनामा पुर्याएको क्षति, अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धि र निर्वाण अवधि २ वर्ष लम्बिदा कम्पनीको लागत करिव २८ प्रतिशतले वृद्धि हुन लागेको उनले बताएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण थाल्दा यस आयोजनाको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न २०७३ असार मसान्तसम्म गर्ने लक्ष्य थियो । तर अहिले यसको लागत अनुमान ४५ अर्ब गरिएको र निर्माण सम्पन्न गर्न २०७५ असासम्म लाग्ने श्रेष्ठले बताएका छन् । प्रति मेगावाट विजुली उत्पादन लागतको आधारमा सबैभन्दा सस्तो परियोजना भनिएको माथिल्लो तामाकोशीको प्रतिमेगावाट लागत ७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । अहिले बढेर यस्तो लागत प्रतिमेगावाट ९ करोड ८६ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाको अधिकतम क्षमता ४५६ मेगावाट हुने बताईएको छ । ‘२०७२ बैशाखमा गएको भूकम्पले आयोजना प्रभावित हुँदा निर्माण सम्पन्न गर्न दुई वर्ष ढिला हुने भयो । २०७५ असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं’ श्रेष्ठले भन्छन्–‘भूकम्पको कारण करिव ६ अर्ब लागत बढेर ४१ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएका थियौ, डलरको भाउँ बढ्नाले यसको लागत ४५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भयो ।’ अहिलेसम्म काम गरेको आधारमा ऋण लगानीकर्तासँग थप ऋण लिने र अपुग रकम सेयर निश्काशन गरेर जुटाउको कम्पनीको तयारी रहेको कारोबार दैनिकमा छापिएको श्रेष्ठसँगको अन्तरवार्तामा उल्लेख छ ।
नमस्ते वित्तीय संस्थाको ३ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रद खुला, पुस ८ गतेबाट आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं १७, मंसिर । नमस्ते वित्तीय संस्था लिमिटेडले ३ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रद साधारण सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो संस्थाले एक सय रुपैयाँ अंकित यो सेयर आगामी पुस ८ गतेबाट माग १३ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने गरी हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । यो वित्तीय संस्थाले शत प्रतिशत अर्थात एक सेयर बराबर एक नै (१ः१ को अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । यो संस्थाले मंसिर २३ गतेसम्म सेयर खरिद गरेका र २४ गतेबाट सेयरधनी दर्ता किताव बन्द गरिएको दिनसम्मको लागि हकप्रदको निम्ति आवदेन दिन पाउने उल्लेख गरेको छ । दाङको घोराइमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो वित्तीय संस्था बैंक नेपाल राष्ट्र बैंककाट ग वर्गको इजाजतप्राप्त संस्था हो । यसको सेयर आवेदन दिन एनएमबी बैंक लिमिटेड र यसका शाखा कार्यालय तथा नमस्ते वित्तीय संस्था घोराइबाट हकप्रद सेयरको आवेदन दिन पाइने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटले लिमिटेड हो ।
लोडसेडिङमुक्त अभियानमा प्राधिकरण सञ्चालककै अवरोध, कुलमानलाई असहयोग नीति अबलम्बन
काठमाडौं १७, मंसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केही सञ्चालकहरू र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच विवाद बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका र देशभर घटाउने अभियानमा रहेका घिसिङविरुद्ध सञ्चालकहरूले संगठित रूपमै अभियान चलाएका छन् । सञ्चालकहरू भने घिसिङले आफूखुशी निर्णय गरेको भन्दै उनको मनोबल गिराउन लागिपरेका छन् । घिसिङमाथि अवरोधको प्रयास गर्ने सञ्चालकमा लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने हुन् । गत तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त र उपत्यकाबाहिर पनि लोडसेडिङ घटाएर चर्चा कमाएका घिसिङ यसलाई निरन्तरता दिने अभियानमा जुटिरहेका छन् । उनले विद्युत् माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलित व्यवस्थापन गरेर उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका हुन् । तर लोड व्यवस्थापन गर्न सफल उनलाई व्यक्तिगत निर्णय गरेको भन्दै सञ्चालकले प्रश्न चिह्न उठाएपछि अभियानमै अवरोध उत्पन्न भएको छ । “म देशलाई कसरी लोडसेडिङमुक्त बनाउने भनेर दिनरात लागिरहेको छु तर सञ्चालकहरूबाटै यस अभियानमा अवरोध आउने अवस्था सिर्जना भएको छ,” घिसिङ भन्छन्, “सबैको सहयोग र साथ पाए पो यसमा सफल भइन्छ ।” दुई दिनअघि तीन सञ्चालकले पत्र पठाई सञ्चालक समितिको अधिकार नाघेर गरिएको काम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । आपूmहरूको स्वीकृतिबिना कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी ढंगले सहायक कम्पनीहरूमा कर्मचारीहरू तथा सञ्चालकहरू तोक्ने, सरुवा गर्ने, निजी प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने, विदेशी कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिदका लागि सम्झौता गर्नेजस्ता प्रचलित नियमको विपरीत कार्य गरेको उनीहरूको आरोप छ । विशेष प्रस्तावसम्बन्धी निर्णय प्राधिकरण ऐन २०४१ बमोजिम समितिको बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यको रायअनुसार गरिएको भन्दै तीन जना सदस्यको मात्र हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाइएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, सदस्य–सचिव कार्यकारी निर्देशक घिसिङ हुने भए पनि अध्यक्षको भने हस्ताक्षर छैन । कारोबार दैनिकबाट ।
साइबर अपराध रोक्न प्रहरीले बनायो साइबर व्यूरो, सामाजिनक संजालमार्फत हुने अपराध धेरै
काठमाडौं १७, मंसिर । प्रहरी प्रधान कार्यालयले साइबर ब्युरोको अवधारणा अघि सारेको छ । साइबर अपराधका घटना वृद्धि भएपछि प्रहरीले विशेष प्रकृतिको साइबर ब्युरोका लागि कार्ययोजना निर्माण थालेको हो । bikashnews.com अहिले महानगरीय अपराध महाशाखा केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले आआफ्नै हिसावले साइबर अपराधका मुद्दामाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । डिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार प्रहरीले यसको संरचनात्मक स्वरुपबारे छलफल चलाइसकेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक संजालको प्रयोग गरेर अपराधा गर्ने क्रम बढको छ भने गुनासो पनि यही माध्यमबाट धेरै आउने गरेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट।
