काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकको २४ प्रतिशत लाभांश राष्ट्र बैंकद्धारा स्वीकृत
काठमाडौं, १७ मंसिर । काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकको २४ दशमलब ६ प्रतिशत प्रस्तावित लाभांशलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकले २३ दशमलब ३७ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि एक दशमलब २३ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ । उक्त राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिलाई कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ६७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ८३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । पछिल्लो समय बैंकको प्रतिकित्ता सेयर ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
सनराइज बैंकद्धारा खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रलाई कपडादेखि खाद्य सामग्री सहयोग
काठमाडौं, १७ मंसिर । सनराइज बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको उपलक्ष्यमा खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रलाई सहयोग गरेको छ । बैंकले जोरपाटीमा आश्रित उक्त संस्थाका अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई ५ थान ह्वीलचियर, ७८ थान न्यानो कम्वल र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ । शुक्रबार आयोजित एक समारोह बीच बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड, संचालक समितिका सदस्य मालचन्द दुगड, एवं बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले उक्त सामग्रीहरु वितरण गरेका छन् । कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बैंकले अन्तरराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसरमा खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा रहेका अपाङ्ग ब्यक्तिहरूलाई सहयोग सामाग्रीहरु वितरण गर्न पाएकोमा खुशी ब्यक्त गरेका छन् । यसै क्रममा खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रका महासचिव श्री यज्ञ उप्रेती र केन्द्रका संचालक भुपति संजेलूले बैंकले पुर्याएको सहयोगका लागी कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् ।
ग्लोबल आइएमईको इएमभी चिप कार्ड, एटिएम कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने
काठमाडौं, १७ मंसिर । ग्लोबल आइएमई बैंक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कार्डहरु जारी गर्ने सतप्रतिशत इएमभी कार्ड कम्प्लिमेन्ट बैंक भएको छ । यस सुविधाले उपभोक्ताहरुको एटिएम तथा पीओएस टर्मिनल मार्फतको कारोबारलाई सुरक्षित बनाउनका साथै नेपाली भुक्तानी डोमेनलाई नै थप सुरक्षित बनाउन योगदान पुराउने बैंकले जनाएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक, विद्युतिय कारोबारको सुरक्षा प्रति सधैँ होसियार रहदै आएको छ । यस अघि पनि बैंकले अनिवार्य पिन परिवर्तन प्रणाली मार्फत आफ्नो ग्राहकहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउँदै आएको छ । यस इएमभी चिप कार्डको सुचारु सगैँ बैंकले आफनो “सबैका लागि बैंक” भन्ने नारालाई अझ सबल तुल्याउन मद्धत पुराउने छ । साथै यस विषेशताले नेपालमा क्यासलेस कारोबारलाई पनि बढावा दिने छ । आफना ग्राहकहरुलाई दैनिक खरिद तथा बैकिङ्ग कारोबारका लागि सुरक्षित इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी सुविधा प्रदान गर्ने बैंकको सदैव प्रयास रहने बैंकको विश्वास रहेको छ ।
राज्यले मुद्रण उद्योगमैत्री नीति नल्याउदा छपाईमा बार्षिक कराडौंको रकम बाहिरिन्छ:महासंघ
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपालमा २५ अर्व भन्दा बढी लगानी मुद्रण उद्योगमा भएको मुद्रण व्यवसायीहरुले दावी गरेका छन् नेपाल मुद्रण उद्योग महांसंघको संयोजन तथा मिडिया प्रमोशन जर्मनीको आयोजनामा बिहिबार काठमाडौंमा आयोेजना भएको छापा माध्यम व्यवस्थापन सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरुले नेपालमा दुई हजार भन्दा बढी मुद्रण उद्योगहरु रहेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरे । नेपाली मुद्रण उद्योगमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमबाट नेपाली मुद्रण उद्योगीहरु लाभान्वित हुने नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका अध्यक्ष माधव केसीले बताए । राज्यले मुद्रण उद्योग मैत्री नीति नल्याउदा छपाईका नाममा बार्षिक कराडौंको बजेट बाहिरिएको बताए । उनले जर्मनीमा निर्मित प्रेस मेसिन र त्यसको प्रविधीबारे जान्न यो सम्मेलन सहयोगी भएको पनि बताए । कार्यक्रममा प्रिन्ट प्रमोशनको बारेमा जानकारी गराउदै प्रिन्ट प्रमोशन जर्मनीका प्रबन्ध निर्देशक डा. इ मार्कस हिरीले आफूहरु नेपाललगायत दक्षिण एशियाका देशमा नयां प्रविधि बारे उद्योेगीहरुलाई जानकारी गराउन आएको बताए । त्यस अवसरममा जर्मनमा निर्मित पोलार नामक छपाई मेसिनका बारेमा जानकारी दिंदै पिटर रेगोले छपन्न ईको मोडलको मेसिनको २० हजार युरो, ६६ ईको मोडलको मेसिनको २४ हजार युरो र ८० ईको मोडलको मेसिनको ३० हजार युरो मूल्य रहेको बताए । पोलार प्रबिधी दक्षिण एशियाका भारत र श्रीलंकामा मात्र भित्रिएको उनले जनाकारी दिए । यस प्रविधिको प्रयोगबाट विभिन्न देशका पार्सपोर्ट, नोटलगायत शुरक्षासम्बन्धी कागजात प्रिन्ट गरिएको प्रिन्ट प्रमोशन टोलीका सदस्य बस्टिन डे विन्टरले जानकारी दिए । यसबाट छिटो तथा गुणस्तरिय काम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
एडिबीद्धारा १३ अर्ब बढीको ऋण सहयोग
काठमाडौं, १७ मंसिर । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई १३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने नीति निर्माण एवम् कार्यान्वयनका लागि क्षमता विकास गर्न रु पाँच करोड ४४ लाख प्राविधिक सहायतासमेत उपलब्ध गराउने छ । विगतदेखि नै सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको निरन्तरताअनुरुप आधारभूत गुणस्तरीय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सुधार, दैवी विपत्तिका बेला पनि प्रभावित नहुने विद्यालय भवन निर्माण एवम् जोखिम घटाउने परियोजनाहरुमा उक्त ऋण उपयोग गरिने छ । ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थमन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा यहाँस्थित उक्त बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामा र उक्त मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त अवसरमा सचिव सुवेदीले वैदेशिक सहायतामा मुलुकमा धेरै विकास निर्माणका परियोजना सञ्चालन भए पनि दु्रत कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएकाले त्यसलाई निर्मूल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उक्त योजना कार्यान्वयन गर्ने शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई गम्भीर भएर परिणाम दिनेगरी परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन् । निर्देशक योकोयामाले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत शैक्षिक क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षा अझै चुनौतीका रुपमा रहेकाले त्यसको सामना गर्न ऋण सहयोग उपलब्ध गराइएको बताए । रासस
अत्याधुनिक प्रविधिको सर्वोत्तम सिमेन्ट अब नेपाली बजारमा, कोइला तथा बिजुलीको कम खपत गर्ने
काठमाडौं, १७ मंसिर । सौरभ ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रा. लि. पहिलो पटक नेपाली बजारमा आएको छ । उक्त कम्पनी नेपालकै यूरोपियन अत्याधुनिक भि.आर.एम. प्रविधिवाट सिमेन्ट उत्पादन गर्ने एक मात्र सिमेन्ट उद्योग हो । यस उद्योगबाट उत्पादित ग्रिन सर्वोत्तम ओ.पि.सि र ग्रिन सर्वोत्तम पि.एस.सि ब्राण्डका ८का सिमेन्टहरु अधिराज्यभर बिक्री वितरण भैरहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यस उद्योगबाट उत्पादित एक ग्राम सिमेन्टको मसिनोपन ४५०० से.मि स्क्वाएर सम्म रहेको छ । क्रसवार कुलर र इन्टेलिजेन्ट मसिन कन्टोलवाट गूणस्तरमा एकरुपता ल्याइ आफ्नै स्टिम इन्जिनबाट विद्युत उत्पादन गर्ने सिमेन्ट उद्योगको रुपमा संचालित भईरहेको कम्पनीले जनाएको छ । ६ स्टेज प्रिहिटर प्रविधिबाट उत्पादित यस सर्वोत्तम सिमेन्ट एक्सरे डिफ्राक्सन मसिनबाट परिक्षण गरि बजारमा ल्याउने पहिलो सिमेन्ट हो । जसले गर्दा गुणस्तरमा एकरुपता हुन्छ । सर्वोत्तम सिमेन्टले कोइला तथा बिजुलीको सबैभन्दा कम खपत गरि वातावरण मैत्री उद्योगको रुपमा सिमेन्ट उत्पादन जारी राख्दै आएको छ । यस उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट वाटरपुफ्र लेमिनेटेड बोरामा प्याकिङ गरिएको हुनाले भन्डारण अवधिभरको लागि गुणस्तर कायम रहन्छ । सबैभन्दा उत्कृष्ट खानी पाल्पा तथा चितवनको चुन ढुङगाको मिश्रणबाट नेपालकै मध्य भाग नवलपरासीमा वार्षिक एक लाख २५ करोड बोरा उत्पादन क्षमता भएको एक मात्र सिमेन्ट उद्योग हो । यस सिमेन्ट उद्योगले नेपालमै हाल सम्म सवैभन्दा बढि विदेशी लगानी भित्र्याई सवैभन्दा उत्कृष्ट सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्षम भएको छ । सर्बोत्तम सिमेन्ट आइ एस ओ ९००१ गुणस्तर प्रमाणित, १४ वतावरण मैत्री प्रमाणित र नेपाल गुणस्तर प्रमाणित रहेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।
फेमे खोला जलविद्युत आयोजनाको तीन लाख कित्ता साधारण सेयर आउँदै
काठमाडौं, १७ मंसिर । फेमे खोला जलविद्युत आयोजनाको तीन लाख कित्ता साधारण सेयर आउँदै छ । सो आयोजना खोरङगा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले प्रबद्र्धन गरेको हो । साधारण सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीले शेयर निष्कासन तथा विक्रि प्रबन्धको रुपमा सानिमा क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सो कम्पनीले पहिलो चरणमा स्थानीय बासिन्दाको लागि ३० हजार कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने छ । भने बाँकी २ लाख ७० हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । कम्पनीले पाँचथरको फिदिममा नौ सय ९५ किलोवाट क्षमताको फेमे खोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको छ । सो आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पाँचथरको फिदिमका बासिन्दा रहेका छन् । साधारण सेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्तापुजी १० करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
योजना साइकल पुरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेट
काठमाडौं, १७ मंसिर । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का देखिविकास आयोजनाहरु छनोट गर्दा आयोजनाको सर्वेक्षण, ड्रईङ, डिजाईन तथा लागत इस्टिमेटलगायत सम्पूर्ण योजना प्रक्रिया पुरा भएका आयोजनाहरुलाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजन साइकल पुरा नगरेका आयोजनालाई आगामी आवदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समावेश नगर्ने सुझावसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्न स्थानीय निकायलाई मार्गनिर्देश गरेको हो । यसअघि स्थानीय निकायबाट कागजी योजना बढी आउने र आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसम्म शुरुपनि नहुने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि यस्तो मार्गदर्शन पठाएको हो । अबदेखि आयोजना छनोट गर्दा उत्पादनशील रोजगारी वृद्धि, गिरबी न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, विपद् तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण,समावेशी विकासमा सहयोग पु¥याउने गरी गर्नु पर्ने छ । बजेट विनियोजन गर्दा भूगोल २०, गरिबी निवारण तथा मानव विकास सूचाङ्कको लागि ३२ दशमलव ५, जनसंख्याको लागि ४० र सेवा प्रवाह लागत ७ दशमलव ५ प्रतिशतलाई आधार मानी सन्तुलिन कायम गरिएको कार्यक्रम मात्र बजेटमा समावेश गरिने छ । बजेट विनियोजन गर्दा नयाँ घोषणा गरिएका नगरपािलकाहरुको भौतिक तथा अन्य पूवार्धार विकासलाई प्रथामिकतामा राख्न आयोगले मार्ग निर्देश गरेको आयोग सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । जग्गा उपलब्ध नभइ भवन निमार्ण सम्बन्धी कार्यक्रम नबनाउँन पनि आयोगको सुल्झाएको छ । सम्पन्न भईसकेका भौतिक संरचनाहरुको दीगोपनालाई ध्यान दिई निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा राख्नको लागि आवश्यक मर्मत सम्भार बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि आयोगले निर्देश गरेको छ । चालु खर्च सकेसम्म नियन्त्रण गरी राजनीतिक प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई बजेट नछुट्याउ आयोगले भनेको छ । स्थानीय निकायको अगुवाईमा हुने सहभािगतामूलक समावेशी वार्षिक योजना प्रक्रिया (चौध तहको योजना प्रक्रिया) बाट माग भै आउने आयोजना मध्ये जिल्लास्तरमा सम्बोधन गर्न नसकिने आयोजनाहरुलाई केन्द्रीयस्तरमा समावेश गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत त्यस्ता मागहरुको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । आयोजना तर्जुमा गर्दा आफ्नो क्षेत्रको विकास निमार्ण एवम् सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरुले अन्य सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया एवम् समन्वय गरी सूचना एकिकृत गराई सहभागितामूलक बनाउनु पर्नेछ । विपद् जोखिम न्यूनिकरणसम्बन्धी योजना छनोट गर्दा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय हुने गरी उक्त समितिले प्राथमिकिकरण गरेका कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्नेे छ । क्रमागत आयोजना÷कार्यक्रमहरु भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको आधारमा छिटो सम्पन्न हुने गरी प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने, लामो समयदेखि वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रम /आयोजनहरुको औचित्य हेरी आवश्यक देखिएमा मात्र कार्यक्रम समावेश गर्ने आयोगको निर्देशन छ । बजेट कार्यान्वय गर्दा जिल्ला पुगेका स्रोतलाई न्यायोचित रुपमा जनता समक्ष पु¥याउन जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा लगानी हुने कार्यक्रम तथा आयोजनलाई स्रोतको कमी हुन दिनु हुँदैन भने दोहोरो बजेट व्यवस्थापन नगर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । हाल विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट हुने विकासे कार्यक्रममा दोहोरो बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास सडक, खानेपानी, विद्युत्, प्रकोप नियन्त्रणका कार्यक्रम तथा आयोजनको अनिवार्य रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हुनुपर्ने र सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा श्रममूलक तथा वातावरण मैत्री प्रविधि प्रयोग गर्दा सोही अनुसारको लागत अनुमान गरिनु पर्ने छ ।
