लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका फरार अभियुक्त यूनाईटेड इन्स्योरेन्समा कार्यकारी प्रमुख
bikashnews.com काठमाडौं, ३ जेठ । लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा कार्यरत रहिरदा कारवाहीमा पर्ने निश्चित भएपछि तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल लुम्बिनी इन्स्योरेन्स छाडेर यूटाइटेड इन्स्योरेन्समा गएको तथ्य खुलेको छ । युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी हाजिर भएको ठिक एक महिनापछि बीमा समितिले बराललाई कारवाही गरेको छ । बराल युनाईटेड इन्स्योरेन्समा बैशाख १७ गतेदेखि हाजिर भएका हुन् । जेठ १८ गते बीमा समितिले उनीमाथि कारवाही गरेको पत्र लेखेको छ । बीमा समितिले बराललाई ७ लाख ६० हजार विगो र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न पत्र काटेको छ । उक्त रकम १५ दिनभित्र बीमक (लुम्बिनी इन्स्योरेन्स)को कोषमा जम्मा गरी त्यसको भौचर बीमा समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशन अनुसार बरालले असार १ गतेभित्र उक्त रकम भुक्तानी गर्नु देखिन्छ । तर निर्देशन अनुसारको रकम कोषमा जम्मा गरिएको छैन । त्यसबारे बीमा समितिलाई जानकारी दिईएको पनि छैन । ‘गलत ढंगले गरिएको ३८ लाख रुपैयाँ निर्णय गर्ने र भुक्तानी गर्ने कार्यमा संलग्न, कार्यकारी प्रमुख, दावी भुक्तानी उपसमिति संयोजक र सञ्चालकबाट बराबर असुल गर्न निर्देशन दिएका हौ, तर अझै असुल गरि कोषमा जम्मा गरिएको छैन’ बीमा समितिका एक अधिकारीले विकासन्यूजसँग भने । ठमेलस्थित फेसेस लाउन्स एण्ड रेष्टुरेन्टमा भएको आगलागी र त्यसमा भएको दावी भुक्तानी सम्बन्धि कम्पनीको निर्णय बीमा समितिले उल्ट्याउदै कार्यकारी प्रमुख, दावी उपसमितिका संयोजक र तीन जना संचालकलाई बीमा समितिले दोषी ठहर गरेको छ । उक्त रेष्टुरेन्टमा बीमा गर्दा स्टकको बीमा गरेको तर आगलागी दावी भुक्तानी गर्दा स्टकमो मात्र नगरि फर्निचर, फिक्चर, स्टक्चर, इक्वीपटमेन्ट लगायत सजावटका सामानको क्षति मूल्याङकन गरी बीमकलाई नोक्सान पुर्याई दावी भुक्तानी गरेको बीमा समितिको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सर्भेयर सूर्य जोशीले ४५ लाख रुपैयाँ क्षति भएको रिपोर्ट बनाएका रहेछन् । पछि मोलमोलाई गरी ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको रहेछ । यस प्रकरणमा बीमा समितिले कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकहरुलाई पटक पटक स्पष्टीकरण लिएको तर बीमा समितिलाई मान्य प्रष्टीकरण नदिएपछि कारवाही गरिएको देखिएको छ । तत्कालिन कार्यकारी प्रमुखबाट भुक्तानी रकम असुल गर्न र १० हजार जरिवाना गर्न बीमा समितिले लुम्बिनीलाई पत्र काटेपछि लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले बराल सम्पर्कमा नभएको जवाफ दिने भएको छ । लुबिम्नी इन्स्योरेन्सले बराल फरार बेहोरासहित पक्राउन गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । शेखर बरालबारे थप समाचार कार्यकारी प्रमुखलाई प्रहरीले पक्रेपछि युनाईटेड इन्स्योरेन्समा तनाव, लुम्बिनीमा अर्कै लफडा शेखर बराल लुम्बिनी इन्स्योरेन्सबाट बर्खास्त, यूनाईटेडमा नियुक्त लुम्विनी इन्स्योरेन्समा पहिरो गयो, सीईओ र डेपुटी सीईओले पनि खुट्टा उचाले
चालु आबको बजेटवाट ४ अर्ब फिर्ता, आगामी बर्ष पुननिर्माण खर्चिने
२ असार । सरकारले विनासकारी भूकम्प पछि उद्धार, राहत र पुननिर्माणको लागि भन्दै विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायवाट खर्च नभएको रकम फिर्ता लिन सुरु गरेको छ । गत १२ बैशाखमा शक्तिशाली भूकम्प गए लगत्तै अर्थमन्त्रालयले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गर्दै खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न भनेको थियो । यो अवधिमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भैसकेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारी भने आफूहरुले रकम तानेको भन्दा पनि सम्बन्धित निकायले खर्च नभएको रकम फिर्ता गरेको दाबी गर्छन । तर केही मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले भने अर्थमन्त्रालयले आफूखुसी रकम तानिदिदा आफूहरुको अत्यावश्यक कार्यक्रममा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको गुनासो गरेका छन् । अन्य मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले अर्थमन्त्रालयले बजेट तानेको गुनासो गरे पनि आफूहरुले यस्तो नगरेको अर्थमन्त्रालय सचिव सुमनप्रसाद शर्माको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले बजेट तानेको होइन,’ सचिव शर्माले भने– खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न हामीले भनेका थियौं, यहि आधारमा सम्बन्धित निकायवाटै रकम फिर्ता आएको हो । केहि निकायवाट रकम फिर्ताको प्रश्ताव अझै पनि आइरहेकोले कति बजेट रकम फिर्ता हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । अहिले फिर्ता भएको अधिकांश रकम विकाज बजेट नै हो । अर्थमन्त्रालयले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गरि खर्च हुन नसकेको रकमको विवरण दिन भनेको थियो । साधारण खर्च कटौति गर्न नसकिने भएपछि विकास बजेट नै कटौति गरिएको मन्त्रालयहरुको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको विबरण अनुसार २६ जेठसम्म साधारण बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विकास बजेट ४६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ३ खर्ब ९८ खर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पूजीगत बजेट र १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पूजीगत बजेट छुट्टयाएको थियो ।
हुण्डी, रेमिट्यान्स र अनुदान-डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ
डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको भन्ने बुझाई छ । यसको अर्थ अलि फरक छ । हामीलाई ठुलो मात्रामा विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । बिभिन्न बस्तु तथा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम विदेशी मुद्रामा आउँछ र बैंकले नेपाली मुद्रा दिन्छन । रेमिट्यान्सबाट देशलाई प्राप्त हुने भनेको विदेशी मुद्रा नै हो । व्यापार घाटालाई मिलान गर्न पनि यहि विदेशी मुद्राले सहयोग गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको रकम जोडिदैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग रेमिट्यान्सलाई तुलना गर्ने मात्रै हो । मानौं, जिडिपी १९२८ अर्ब छ, ५४३ अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ भने जिडिपीको तुलनामा रेमिट्यान्स २८ दशमलब ८ प्रतिशत रेमिट्यान्सको अंश छ भन्न पाईन्छ । तर योगदान नै हो भन्न चाँही मिल्दैन । रेमिट्यान्सको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भन्ने कुरा पनि गलत हो । रेमिट्यान्सको रकम सडक, पुल, बिजुलीमा लगानी हुने होईन । जुनसुकै देशमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारले गर्ने खर्चले नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो । नेपालमा अहिले दाल चामल बाहेक, शिक्षा, स्वास्थ्यमा रेमिट्यान्सको रकम खर्च भैरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि यसैले चलायमान बनाईरहेको छ । केन्द्रिय तथ्यांक बिभागका अनुसार नेपालमा कुल घरपरिवार मध्ये ५६ प्रतिशतले कुनै न कुनै रुपमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन । सो रकम मध्ये उनीहरुले ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च गर्छन । चालु आर्थिक बर्षको सुरुवात देखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमि आएको थियो । गत आर्थिक बर्षको सोही समयमा जति रेमिट्यान्स आएको थियो सो भन्दा यसपाली कम भएको थियो । हामीले समस्या पहिचान गरेर समाधानको पहल गरेपछि रेमिट्यान्सको आगमन बढेको हो । रेमिट्यान्स औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट आउँछन । पहिले ९० प्रतिशतसम्म रकम हुण्डीबाट आउँथ्यो भने १० प्रतिशत मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट आउँथ्यो । पछिल्लो केहि समय चाँही करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढि रकम औपचारिक माध्यमबाट आउँछ । फेरि केहि समय पहिले देखि अनधिकृत व्यापार बढेपछि हुण्डीको कारोबार पुनः बढेको थियो । हुण्डीले रकम आउने क्रमलाई घटाउँदैन । सरकारी तथ्यांकमा मात्रै नदेखिने हो । सरकारी कोषमा विदेशी मुद्रा आउँदैन । घर परिवारले पाएको रकम बढिरहेको देखिन्छ तर औपचारिक च्यानलबाट आएको रकम भने कम देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँछ । यसले अनधिकृत व्यापार व्यवसायसँगै राजश्व समेत घटाउँछ । हामीले हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न मुख्यत दुईवटा उपाय अपनाईरहेका छौं । पहिलो काम भनेको हुण्डी कारोबारीलाई कारवाही गर्ने अनि दोश्रो भनेको अनधिकृत व्यापार तथा सुन आयातलाई रोक्ने नै हो । त्यसका लागि केन्द्रिय बैंक, अर्थमन्त्रालय र सुरक्षा निकायको संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको छ । यसले नै हुण्डी कारोबार घटाएर रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढाएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा घटेको रेमिट्यान्स आप्रवाह सातौं महिनासम्म आईपुग्दा सात प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । भूकम्प आईसकेपछि विदेशमा काम गर्ने कामदारले रकम बढाउने क्रम बढ्यो । त्यस्तै यो अवधीमा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले शुल्क मिनाहा गरेकाले पनि रेमिट्यान्स बढेको हो । भूकम्पपछि मासिक ४७ अर्ब रेमिट्यान्स आईरहेको छ । कार्यथलोमै लिन आउने र घरमै पुर्याईदिने भएपछि अनि शुल्क पनि नलाग्ने भएकाले मानिसहरु हुण्डीमा आकर्षित भएका हुन । रेमिट्यान्स कम्पनीले निशुल्क पैसा पठाउने निर्णय गरेपछि रेमिट्यान्स बढेको छ । अर्काे कुरा भनेको भूकम्पले चिनबाट हुने अनधिकृत सुन आयात घटेको देखियो । सुन तस्करीको नाका बन्द भएकाले रेमिट्यान्स आउने क्रम बढेको भन्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका कामदारहरुको तलब पनि बढिरहने र विदेशीने कामदारको संख्या पनि बढिरहेकाले पनि रेमिट्यान्स घट्नु पर्ने अवश्था छैन । हुण्डीको कारण नै रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमि आएको हो । केन्द्रिय बैंक, अर्थमन्त्रालय र सुरक्षा निकायको कार्यदलले हुण्डीको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । हुण्डीका अड्डाहरुमा छापा मार्ने अन्तिम तयारी भैरहँदा भूकम्प गयो । अब फेरी त्यो अभियानको आरम्भ हुन्छ । विदेशमा गएका नेपालीलाई हुण्डीबाट रकम पठाउँदा देशलाई घाटा हुन्छ भनेर जानकारी दिन्छौं त्यसपछि हुण्डी केहि निरुत्साहित हुन्छ । रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने प्रयास गर्नु पर्छ भने अर्काे भनेको त्यसरी आएको रकमको केहि प्रतिशत उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । हुण्डीलाई निरुत्साहित पार्न रेमिट्यान्स पनि निशुल्क ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने आवाज उठेको धेरै समय भयो । निःशुल्क ल्याउने व्यवस्था गरेपछि रेमिट्यान्स हुण्डी निरुत्साहित हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । पाकिस्तानमा रेमिट्यान्स पठाउँदाको केहि शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । हामीले त्यसबारे सोचेका थियौं । गत बर्ष आएको रेमिट्यान्सको शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशत अनुदान दिएको भएपनि तीन अर्ब दिनु पर्ने अवश्था रहेछ । सरकारले तीन अर्बको अनुदान दिएर कसरी रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउन सक्छ ? यो अलि व्यवहारिक देखिएन । त्यसकारण पहिलो चरणमा मोटिभेसनको माध्यमबाट रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत पैसा पठाउन अभिप्रेरित गर्नु पर्ने देखिएको छ । हामीले डायस्फोरा बण्ड पनि ल्याएका हौं । तर सफल भएन । अहिले पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र ल्याएका छौं । यसपाली पनि असार ६ गतेदेखि २५ करोडको बचत पत्र बेच्दैछौं । त्यसको ब्याजदर नौ प्रतिशत छ । हामीले बिक्रिका लागि राखेको भन्दा निकै कम मात्रै बिक्ने गरेको छ । यसको कारण भनेको सरकारी ढुकुटीकै एक खर्ब रुपैंयाँ खर्च गर्न सकिरहेको छैन भने बचत पत्रमा लगानी कसरी बढ्नु ?(प्रवक्ता श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचार)
राहात रकममा २५ प्रतिशत कर लाग्ने, २५ करोड राहात दिने टेलिकमले सवा ६ करोड कर बुझाउनु पर्ने
१ असार । सरकारले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न ब्यक्ति, संस्था तथा कम्पनीहरुलाई आग्रह गरिरहेको भएपनि यस्तो कोषमा जम्मा पारेको रकमको कर पनि तिर्नुपर्ने भएको छ । आयकर ऐनले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा वा दान दिदा त्यस्तो रकमलाई आम्दानी देखाइ आयकर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेकोले राहत दिनेले दोहोरो मार खेप्नु परेको हो । कोषमा रकम जम्मा गर्नेले त्यस्तो रकमलाई आम्दानी शिर्षकमा देखाउनु पर्ने हुन्छ । खर्च शिर्षकमा लेख्न पाउने अवस्था भएमा त्यस्तो रकमको कर तिर्नुपर्ने थिएन । कोषका रकम जम्मा गर्नेले पनि त्यस्तो रकमको आयकर तिर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले बताए । ‘नेपाल सरकारले निर्णय नगरिकन कुनै पनि प्रकारका राजस्व छुट दिन सकिदैन,’ सचिव भण्डारीले भने– अहिलेको कानुनी ब्यवस्था अनुसार कोषमा जम्मा गरेको रकमको पनि कर लाग्छ । रकम जम्मा गर्नेहरुले आयकर छुट दिनुप¥यो भन्ने प्रश्ताव लिखित रुपमा नराखेको उनले जानकारी दिए । bikashnews.com कोषमा रकम जम्मा पार्नेहरुले भने यस्तो रकममा आयकर तिर्नु नपर्ने अर्थमा बुझेका छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा सरकारकै भएको कम्पनी नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले यस्तो रकमका कर नलाग्ने अर्थमा आफूले बुझेको बताए । ‘सरकारले तोकेको ठाउमा दिएको रकममा कर लाग्दैन,’ आचार्यले भने– सरकारले भनेको ठाउमा रकम दिने र त्यस्तो रकमको कर पनि तिर्नुपर्ने हो भने त हामीलाई दोहोरो मार पर्छ । उनले आफूले एक महिनाको तलब बराबरको रकम कोषमा जम्मा गरेको र त्यस्तो रकमको पनि कर तिर्नुेपर्ने भए थप भार पर्ने बताए । टेलिकमले कोषमा २५ करोड रुपैयाँ जम्मा पारेको छ । यस्तो रकमको २५ प्रतिशतका दरले ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ आयकर तिनुपर्ने हुन्छ ।
घर नक्सा पासको मापदण्डमा धेरै सुधार गरिदैछ-रुन्द्रसिंह तामाङ
रुन्द्रसिंह तामाङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, काठमाडौं महानगरपालिका महानगरपालिका भित्र भूकम्प कति क्षति गर्यो ? हामी तथ्यांक संकलनकै क्रममा छौं । अन्तिम तथ्यांक आईसकेको छैन । आएका तथ्यांकलाई पुनःपरीक्षण गर्न लगाएका छौं । महानगरका ३५ वटै वडामा विवरण सच्याउन पठाएका छौ । को पीडित हो र को होइन भन्ने तथ्यांकको अन्तिम विवरण तयार पार्दैछौं । महानगरभित्र भाडामा बसोबास गरेकाहरुको पनि एक चरणमा क्षतिको विवरण संकलन गरिँदैछ । भाडामा बसेको र त्यो घर ढलेर सबै सम्पति त्यहिँ पुरिएकाहरुको तथ्यांक समेत संकलन हुँदैछ । कति घर पूर्ण क्षति भए ? कति आंशिक क्षति भए ? भन्ने विवरण अन्तिम चरणमा छ । करिब दुई हजार घरहरु तत्काल भत्काउनु पर्ने देखिएको छ । २२ हजार घर आंशिक क्षति भएको र मर्मत गरेर मात्रै बस्न मिल्ने अवस्थामा देखिएका छन । महानगरपालिका भित्रका थुप्रै संरचना भत्किएका छन । सिंहदबार देखि वडा कार्यालयसम्म क्षति पुगेको छ । सरकारी सम्पदाको क्षतिको विवरण आईसकेको छैन । त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिएको छैन । सम्पदाहरुको मुल्यांकन मुस्किल छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशभरको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ, महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको क्षति विवरण किन तयार गर्न सकेन ? महानगरको भित्री पाटो भनेको माइक्रो लेबलको तथ्याङक भयो । हामीले लगभग दुई हजार घर भत्काउनु पर्ने र २२ हजार घर आंशिक क्षति भएको तथ्यांक निकालेका छौं । काठमाडौंका धेरै घर बाहिर ठिक देखिएपनि भित्र बस्न नहुने अवस्थामा छन् । त्यसको अध्ययन पनि आवश्यक छ । एक पटक संकलिन तथ्यांकलाई किन सच्याउन पठाएको ? जनगणनामा घरधुरीको एउटा रेकर्ड थियो अहिले त्यो ह्वात्तै बढेको छ । एउटै घरमा माना चुलो छुट्याएर बसेका चारपाँच परिवार पनि हुन्छन । बाँजेदेखि नातिसम्म त्यहि घरमा बसेका हुन्छन । घर ढलेपछि पाँच÷सात वटा परिवार विस्थापित भएका हुन्छन । तर हामीले एउटा घर ढलेपछि एउटा परिवार मानेर राहत दिने भनिएकोे छ । कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय नीतिले स्थानीय समस्यालाई समेट्न सक्दैन । राहात वितरणमा परिवारलाई आधार मान्ने कि घरलाई ? सरकारले अहिलेसम्म लिएको नीति अनुसार घरलाई नै आधार मान्ने भनेको छ । एउटा घर बराबर एउटा परिवार मानेर राहत दिने सरकारी नीति देखिन्छ । कार्यान्वयन पनि त्यहि रुपमा अघि बढिरहेको छ । एउटै घरमा बसेका अन्य परिवारका सवालमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यतिबेला महानगरभित्रका सबै चौर, सडक किनार र नदि छेउको खुला भागमा भूकम्प पीडित पाल राखेर बसेका छन्, उनीहरुलाई कहिलेसम्म पुर्नस्थापित गर्ने योजना छ ? बैशाख १२ गतेको ११ बजेर ५५ मिनेट अघिको अवस्थामा जनतालाई पुर्याउन अझै दुई तीन बर्ष लाग्छ । यसरी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्य समयमा जस्तो खुरुक्क लखेट्न मिल्दैन । उनीहरुले त्यसलाई अतिक्रमण गरेर बसेका होईनन । विकल्प नभएर मात्रै बसेका हुन् । कसैको घर लडेको छ, कसैको डेरा भत्किएको छ । राजधानीमा नयाँ डेरा पाउने सम्भावना शुन्य जस्तै छ । यस्तो अवस्थामा तिनलाई खुरुक्क उठेर जाओ भन्न पनि मिल्दैन । २२ हजार आंिशक क्षति भएको र दुई हजार तत्काल भत्काउनु पर्ने गरि २४ हजार घरमा बस्नेहरु सडकमा आईपुगेका छन । ती घरमा कम्तिमा पनि ५० हजार परिवारको बसोबास थियो । एउटा परिवारमा चार जना मात्रै छन भनेर मान्ने हो भने पनि दुई लाख मानिस यतिबेला सडकमा छन् । यो त महानगरपालिका भित्रको मात्रै तथ्यांक हो । वरपरका समेतको तथ्यांकलाई जोड्ने हो भने त त्यो संख्या निकै ठूलो छ । यी मान्छेहरुलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन । मसँग पैसा छ भन्नेहरुले पनि अहिले घर बनाउन पाउँदैनन् । नक्सापास बन्द गरिएको छ । फेरि घर बनाउने जनशक्तिको पनि चरम अभाव छ । विकल्प बिहीनहरुलाई चारपाँच महिनाका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी महानगरपलिकाले गरिरहेको छ । ती बसोबासहरु सामुहिक हुनेछन । घर भएका तर बस्न नमिल्ने र आफन्त समेत नभएका, डेरा नपाएका, आफन्त समेत नपाएकाहरुलाई त्यस्ता सामुहिक अस्थायी सेल्टरहरुमा राख्ने योजना छ । त्यसका लागि जमिनको पहिचान गरिरहेका छौं । डेरामा बसेका र त्यहि डेरामा सबै सम्पति गुमाएकाहरुका लागि महानगरपालिकाले के कस्तो राहात दिने योजना छ ? भेगमा गईयो भने सुकुम्बासी समस्या समाधानसँग जोडिन्छ । डेरामा बसेका र सम्पत्ति त्यहि पुरिएकाहरुको तथ्यांक पनि महानगरपालिकाले लिईरहेको छ । सरकारले तथ्यांक संकलन गर भनेको त छैन तर पछि काम लाग्ला भनेर हामीले नै त्यो प्रयास गरेका हौं । भत्काउनै पर्ने अवस्थाका दुई हजार घर कसरी भत्काउने ? सबै घर सरकारले भत्काउँदैन । बाटोघाटो अवरोध पार्ने, मानविय क्षति गर्न सक्ने, तीन चारवटा घरलाई प्रभाव पार्न सक्ने घर मात्रै सरकारले भत्काउने हो । सार्वजनिक सम्पत्तिहरु पनि हामी भत्काउँछौ । अरु सबै सम्बन्धीत व्यक्तिले नै भत्काउने हो । धेरै मान्छेहरुले मेरो घर भत्काईदिनु पर्यो भनेर निवेदन दिएका छन् । कतिपयले मेरो घर भत्काउन अनुमति चाहियो भनेर निवेदन दिएका छन् । रमाईलो कुरा त के छ भने मेरो चार तलाको नक्सा पास छ, मैले छ तले बनाएँ अब माथिको दुई तला भत्काउनु पर्यो भन्नेहरु पनि आएका छन् । ती घर तपाईहरुले भत्काईदिनु हुन्छ किन नाई ? भवन संहिता २०६४ संसोधनको प्रक्रियामा छ । सहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास बिभाग, महानगरपालिका, ललितपुर उप महानगरपालिका, संघिय मामिला मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरण सहितको टिम छलफलमा व्यस्त छ । त्यसमा ६ महिनासम्म नक्सा पास नियमित रोक्का गर्ने, एक वर्ष भत्काउन समय दिने, त्यसपछि महानगरपालिको भत्काउने र सो को लागत सम्बन्धित घरधनीसँग असुल्ने व्यवस्था गरिँदैछ । असन, इन्द्रचोक, जैसीदेवल जस्ता क्षेत्रका धेरै घरहरु टेको लगाएर अड्यायएको छ, त्यसलाई महानगरले के गर्छ ? ती क्षेत्रमा घर भत्काउने त कल्पनै नगरौं, डोजर लैजाने अवस्था पनि छैन । पहिलो कुरा डोजर जाने बाटो नै छैन । दोश्रो कुरा डोजर लैजाँदा भूकम्पले जर्जर बनाएका भवनहरु आफैं खस्ने अवस्था छन् । भित्री क्षेत्रका केही मानिसहरुले समूह बनाएर क्लस्टरमा भवन बनाउँछौ भन्दै अनुमति मागेका छन् । जग्गाको लालपुर्जाको फोटो कपीसहित निवेदन दिएका छन् । हामीले विज्ञ टोली खटाएर काम अघि बढाएका छौं । सामथ्र्य हुनेले पनि घर बनाउन नपाएको अवस्था छ । घर नक्सा पास कहिलेदेखि खुल्छ ? सायद साउनदेखि नक्सा पास खुल्न सक्छ । नक्सा पास रोक्नुको पछाडि दीर्घकालिन सोच छ । भवन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालका लागि नक्सा पास रोकिएको हो । अहिले नक्सा पास खुल्ला गर्ने हो भने दुई महिनापछि आउने नयाँ मापदण्डले घर बनाउन सकिन्न भनेर सबैले अहिले नै नक्सा पास गराउन थाल्छन् । त्यसले भबिष्यमा पनि जोखिमलाई बढाईनै रहन्छ । सबैले घर बनाईसकेका हुन्छन । त्यसपछि त्यो मापदण्डको कुनै काम हुँदैन । दैलेखदेखि कञ्चनपुर हुँदै बिराटनगर र काठमाडौंका लागि उपयुक्त मापदण्ड बनाउनु पर्ने भएकाले त्यसको निर्माणमा केहि समय लाग्छ । दैनिक छलफल भैरहेको छ । भवन निर्माण संहिता २०६४ भित्र पनि धेरै ऐनहरु छन । अन्य मन्त्रालयहरुका प्रावधान पनि छन् । सबैलाई समेट्ने प्रयास हुन्छ । नयाँ मापदण्डमा के नयाँ आउँछ ? हामीले महत्वकांक्षी भन्दा पनि व्यवहारिक मापदण्ड बनाउन खोजका छौं । नयाँ मापदण्डलाई हेरेर पुराना घर भत्काउन सकिँदैन । पुरानै मापदण्ड अनुसार पुराना घर भत्काउनुपर्छ, नत्र क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । ठ्याक्कै नयाँ यी कुरा आउँछन भन्ने निश्चित भैसकेको छैन तर अब भवन निर्माणमा वैज्ञानिकता आउँछ र त्यसले सुन्दर र सुरक्षीत बसोबासको ग्यारेन्टी गर्छ । मापदण्ड मिचेर घर बनाउनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत तहमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? मैले केही दिनअघि नै बैंकलाई पत्र लेखेर मापदण्ड विपरिदका घरमा लगानी नगर्न भनेको छु । महानगरको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बिना लगानी नगर्न भनेको छु । इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि पत्र काटेर मापदण्ड विपरिदका घरको इन्स्योरेन्स नगर्न भनेको छु । घरको कारोबारमा पनि कार्य सम्पादन प्रतिवेदनबिना नगर्ने व्यवस्था गरेको छु । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेपछि पनि त्यो प्रवृतिमा कमी आउँछ । यसले जोखिम घटाउँछ । अब घरैपिच्छे गएर हेर्ने भन्दा पनि प्रत्येक घरलाई कानुनको दायरा भित्र निर्माण हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । हामी त्यहि गतिमा अघि बढिरहेका छौं । नयाँ मापदण्डमा बाटोको चौडाईका बारेमा नयाँ व्यवस्था के हुन्छ ? राजधानीमा केहि खुकुलो मापदण्ड बनाउँछौं । नयाँ शहरमा न्युनतम ६ मिटर भन्दा कमको सडकका घरमा सटर राख्न नदिने नियम हुन सक्छ । १६ फीट भन्दा कमको बाटोमा नक्सा पास नगर्ने, २५० वर्ग मिटर क्षेत्रमा ७० प्रतिशत जग्गा छोड्नु पर्ने सो भन्दा बढीको क्षेत्रफलमा ६० प्रतिशत मात्रै ग्राउण्ड लेबल कभर गर्न पाउने र जमिनको तीन गुणा उचाईको भवन मात्रै बनाउन पाईने, १० मिटर उचाइको घरमा डेढ मिटर खाली जमिन, व्यवसायिक भवनले दुईमिटर र १७ मिटर भन्दा अग्ला घरलाई कम्तिमा पनि तीन मिटर देखि ६ मिटरसम्म जमिन छाड्नु पर्ने व्यवस्थाका बारेमा छलफल भैरहेको छ ।
व्यवसायीका दर्जनौं मागले घेरिए योजना आयोगका उपाध्यक्ष
२६ जेठ । मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनस्थापना, पुनःनिर्माण र आर्थिक उत्थान बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीका रुपमा पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोबिन्द पोखरेल दर्जनौं मागहरुको घेरामा परे । कार्यक्रममा सञ्चालन गरेका चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नै आफ्ना मागहरुको फेहरिस्ता सुरु गरेका थिए । करिब १५ मिनेट धारा प्रवाह बोलेका उनले उपाध्यक्ष डा. पोखरेलसमक्ष एक दर्जन मागहरु तेस्र्याए । अधिकांश मागहरु छुट र सहुलियतसँग सम्बन्धीत थिए । उनले कर फस्र्याेटको समय तीन महिना थप्नु पर्ने बताउँदै बैंकहरुले ब्याज दर समेत बढाएकोमा आपक्ति पनि जनाए । उनले न्युन ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन पनि आग्रह गरे । उनीपछि चेम्बरको उद्योग समितीका सभापति दिपक शेरचनले नयाँ बजेट मार्फत थप कर स्विकार्न नसकिने घोषणा गरे । शेरचनले नयाँ घर बनाउन नदिने निर्णय आत्मघाती भएको आरोप लगाउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । उनले पनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको आरोप लगाउँदै तुरुन्त घटाउन माग गरे । शेरचनले भूकम्पको बिषयम परिस्थितीमा जनतालाई स्वेच्छीक सम्पति घोषणा गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्ने धारणा पनि राखे । कृषि समितीका सभापति सुरेन्द्रकुमार सारदाले कृषि उपजमाथी लगाउँदै आएका सम्पुर्ण करहरु खारेज गरिनु पर्ने माग अघि सारे । टानका अध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी रमेश धमलाले छ महिनासम्म बैंकको ब्याज तिन नसक्ने घोषणा गरे । उनले त्यसका लागि बैंकहरुलाई मनाईदिन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेललाई आग्रह पनि गरे । उर्जा उत्पादक संघ इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर बिष्टले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको गरि २२ अर्बको क्षति भएको बताउँदै सरकारले राहत प्याकेज अघि सार्नु पर्ने धारणा राखे । एक दर्जन व्यवसायीका मागैमाग र गुनासै गुनासाले भरिएका प्रश्नहरु सुनेपछि अयोगका उपाध्यक्ष डा पोखरेलले पनि २० मिनेट आफ्ना कुरा राखे । उनले पुनःनिर्माणको योजना बन्दै गरेको जानकारी दिँदै व्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । उनले भूकम्प पछि गरिब जनताले पनि राम्रो र सुरक्षितमा बस्ने अवसर पाउने आश्वासन दिँदै सरकारले विस्तारै तर राम्रो काम गर्न चाहेको बताएका थिए ।
१६ बुुँदे सहमतिः अवरोध हट्यो, प्रक्रिया लामो
नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा गत पाँच वर्षदेखिको गतिरोध अन्त्य भएको छ । २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता संबैधानिक रुपमा र राजनीतिक रुपमा आएका थिए । तर २०६६ सालमा संविधान आउन सकेन । विगत पाँच वर्षदेखि शासकीय स्वारुप, संघीय संरचना र न्यायप्रणालीमा सहमति हुन सकेको थिए । सोमबार राती संविधानसभाका चार प्रमुख दलबीच १६ बुँदे सहमति भएको छ । केही असन्तुष्टिका बाबजुत रातोपीरो अनुहार लगाउँदै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)को नेतृत्वले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमति विवाद मुक्त हुने छैन । क्षेत्रिय र जातिय नारालाई केन्द्रविन्द बनाएर राजनीति गर्दै आएका दल, नेता तथा दवाव समूहहरु यसको विपक्षमा लाग्ने निश्चित छ । सहमति गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलभित्र पनि टुटफुटसम्मका घट्ना हुनसक्छ । तर यस सहमतिका विरुद्ध जनमत उत्रने छैन । उकुसमुकुस बातावरणका बीच उक्त सहमति कार्यन्वयनमा जानेछ र नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । चारदलले गरेका राजनीतिक सहमतिमा प्रक्रियाको ढोका खुलेको छ । ढोकाभित्र पस्दै गर्दा कति ठूलो भूकम्प आउने हो र त्यसको असर कुन रुपमा देखिने हो अनुमान गर्न कठिन नै छ । संविधान जारी हुने क्रमा र जारी भएपछि पनि राजनीतिक, सामाजिक द्वन्द्व देखिनै रहेनछन् । राजनीतिक सहमतिमा पहिचाहन र सामथ्र्यका आधारमा आठ प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । १० प्रदेश चाहिन्छ भन्ने माओवादी र बढीमा ६ प्रदेश भन्ने काँग्रेस र एमालेको सम्झौता विन्दु हो । यसले देशको संघीय स्वरुपमा बास्तविक तस्वीर दिन सकेको छैन । प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गर्ने, प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धी सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, सङ्घीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका– संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले गर्ने राजनीतिक सहमति भएको छ । यी सबै प्रक्रिया हुन् । अन्तिम निर्णय होइनन् । यो प्रक्रिया पुरा हुन अझै धेरै वर्ष लाग्नेछ । राजनीतिक सहमतिसँग असारमसान्तसम्ममा संविधान जारी गर्ने भनिएको छ । असारसम्म अपूर्ण संविधान बन्ला, सरकार परिवर्तन होला तर पूर्ण संविधान बन्दैन । अहिलेको राजनीतिक सहमति संविधान बनाउने क्रममा देखिएको गतिरोध अन्त्य मात्र हो । राजनीतिक सहमति शासकीय स्वरुपमा २०४६ सालपछिको १८ वर्ष र २०६४ सालपछिको ८ वर्षको अभ्यासलाई मिश्रण गरिएको छ । नयाँ स्वरुप आएन । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुने र संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेमा सहमति गरेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् एवम् प्रादेशिक सभा सदस्यसहितको निर्वाचकमण्डलबाट हुनेछ । यसमासंसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत राखेको छ । संसदीय प्रधानमन्त्री र संबैधानिक राष्ट्र प्रमुख रहने व्यवस्था आफैमा नराम्रो होइन, तर नेपालमा असफलसिद्ध व्यवस्था हो । यसले राजनीतिक स्थायीत्व र सरकारको नीतिमा स्थायीत्व कायम गर्न सहयोग गर्दैन । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुने, प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुने, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिने, प्रतिनिधिसभामा कुल दुई सय ७५ सदस्य रहने, भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा देशमा कुल एक सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुने, निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बहुमत प्राप्त गर्ने एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी एक सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् । राष्ट्रिय सभाको सदस्य सङ्ख्या कुल ४५ कायम हुनेछ । यसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान सङ्ख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र बाँकी पाँच सदस्य सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् । यी सबै विगतमा भएका प्रयोगहरुको मिश्रण हो । यसले सर्वसाधारणमा कुनै उत्साह दिदैन । विलकुल नयाँ भनेको संबैधानिक अदालत गठन गर्न दलहरु सहमत भएका छन् । केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गर्ने भनिएको छ । यो अदालतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने र दुई जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा दुई जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानुन क्षेत्रका विज्ञ सदस्य हुनेछन् । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुने भनिएको छ । यसमा दलहरुले परिपक्व निर्णय गरेका छन् । तत्कालका लागि संबैधानिक अदालत खाँचो हुन्छ र दीर्घकालमा यस्तो अदालत जरुरी छैन पनि । १६ औं बुँदामा जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्र्वाचन गरिने भनिएको छ । यो संविधानमा समेटिने विषय होइन, तत्कालको आवश्यकता हो । तर संविधान निर्माण नभई स्थानीय निकायमा चुनाव गर्नुहुन्न भन्नेको मुखमा बुझो लगाउन यो सहमति महत्वपूर्ण छ ।
भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली स्वीकृत, सवै कारोवारको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने
२६ जेठ । नेपालमा हुने सवै प्रकारको भूक्तानीको केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली स्वीकृत गरेर अनुगमनको लागि छुट्टै विभाग खोल्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली स्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले जानकारी दिए । सो विनियमावलीमा राष्ट्र बैंकभित्र भुक्तानी तथा फछ्र्योट नियमन विभाग गठन गर्ने ब्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सवै भुक्तानी प्रक्रियालाई एकद्धार गर्ने र त्यसको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ,’ ती संचालकले भने– संचालक समितिवाट पारित भएपनि गभर्नरको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेकोले सार्वजनिक नभएको हो । विनियमावलीमा सवै प्रकारको भुक्तानीलाई केन्द्रीय बैंकको निगरानीवाट गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । अहिले संचालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका कार्डवाट हुने भुक्तानी तथा बैंकिङ्ग प्रणालीका अन्य प्रक्रियावाट हुने भुक्तानीको पनि अनुगमन गर्न लागिएको छ । बैंकिङ्ग प्रणालीवाट हुने भुक्तानीको निगरानी गर्नको ‘नेसनल गेट वे’को रुपमा राष्ट्र बैंकभित्र स्थापना हुने भुक्तानी तथा फछ्र्योट विभागले काम गर्ने छ । विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले संचालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका भुक्तानी प्रक्रियालाई एकिकृत गरिने छ । विभिन्न प्रकारका कार्डवाट हुने भुक्तानी, बैंकिङ्ग प्रणालीका अन्य माध्यमवाट हुने भुक्तानी तथा विभिन्न प्रकारका बस्तु तथा सेवा उपभोग गरे वापत तिर्नुपर्ने शुल्क (युटिलिटी पेमेन्ट) लाई नेसनल गेट वे मार्फत नियमन र अनुगमन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि देशमा आउने रकमको पनि निगरानी गर्न सजिलो हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपालमा भएको कुनै ब्यक्तिले विदेशवाट विभिन्न बैंक मार्फत सानो–सानो मात्रामा पटक–पटक गरी रकम झिकाउदा त्यस्तो रकमको नियमन गर्न अप्ठेरो हुने गरेको छ । तर यस्तो विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कुन ब्यक्तिको लागि कुन देशवाट कुन बैंकमा कति रकम आयो भन्ने ‘ट्रयाक’ गर्न सजिलो हुनेछ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कार्यलाई पनि यसले सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले एकै ब्यक्तिले ५/५ लाख गरेर १० ओटा बैंकमा ५० लाख रुपैयाँ राखे पनि स्रोत खुलाउन नपर्ने कानुनी कमजोरी थियो,’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने– केन्द्रीकृत प्रणालीमा केहि सय रुपैयाँको कारोवार पनि देखिने हुदा यस्तो क्रम नियन्त्रण हुन्छ । विनियमावलीले ‘रियल टाइम ट्रयान्जेक्सन’को परिकल्पना गरेकोले थप ब्यवहारिक हुने अधिकारीहरुको अपेक्षा छ । अन्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकले यस्तो कार्य अघिदेखि नै ल्याइसकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
