बैतडीमा अनौठो चलन, जेठो सन्तान छोरा जन्मिए गाउँलेलाई खसी काटी खुवाउनुपर्ने
बैतडी । प्रदेश नं ७ अर्थात् सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बैतडीको एउटा गाउँमा अनौठो चलन छ । जिल्लाको तल्लोस्वराडमा पर्ने मेलौली नगरपालिका वडा नं ९ असुर गाउँमा जेठो सन्तानकारुपमा छोरा जन्माएका आमाबुवाले हरेक वर्ष तिहारको औँसीका दिन गाउँलेलाई खसी काटेर खुवाउनै पर्छ । यदि त्यसो नगरे छोरालाई अशुभ हुने जनविश्वास रहेको छ । यस्तो परम्पराले सामाजिक तथा लैङ्गिक विभेदलाई बढावा दिएको भन्दै केही स्थानीयले बन्द गर्न मागसमेत गरेका छन् । परम्परा रोक्न गाउँले नै पुगे प्रशासन अहिले आएर स्थानीयस्तरमै यसको विरोधमा आवाज उठ्न थालेको छ । विगत पाँच पुस्तादेखि चल्दै आएको उक्त परम्पराले सामाजिक तथा लैङ्गिक विभेदलाई बढावा दिएको भन्दै केही स्थानीयले बन्द वा परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् । स्थानीयले यो परम्परा बन्द गर्न माग गर्दै मंगलबार विभिन्न सरोकार भएकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पत्रकार महासंघ, मेलौली नगरपालिका र अन्तरपार्टी महिला सञ्जाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । यो परम्पराले समाजमा गरिब र दलित समुदायमाथि आर्थिक भार परेको, लैङ्गिक विभेदलाई बढावा दिएको भन्दै केही स्थानीयले यसलाई रोक्न माग गरेका हुन् । छोरा हुँदा हरेक वर्ष तडकभडकका साथ खसी काट्दा छोरीमाथि विभेद हुने भएकाले यो परम्पराले लैङ्गिक विभेद निम्त्याएको स्थानीय जनकराज भट्टले बताए । “छोरी भए दुःख्मनाउ गर्ने तर छोरा भए पर्वकैरुपमा हरेक वर्ष तिहारमा गाउँमा दर्जनभन्दा बढी खसी काटिन्छन्”– उनले भने, “यसले छोरीमाथि विभेद भएकाले हामीले रोक्ने प्रयास गरेका हौँ ।” अचम्मको कुरा के भने, दलित परिवारमा पनि पहिलो सन्तान भए हरेक वर्ष तिहारको औँसीमा खसी काट्नुपर्छ । तर, त्यो खसी दलित समुदायलाई होइन, गैरदलितले मात्रै बाँडेर खाने चलन छ । यसले जातीय विभेद पनि बढाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । “यो परम्पराले समाजमा द्वन्द्व हुने र जातीय विभेदलाई बढावा दिएको छ”– स्थानीय भीम भट्टले भने । प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र मेलौली नगरपालिका वडा नं ९ असुर गाउँका ७१ जनाको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीयले यो रुढीवादी परम्परा रोक्न आवश्यक पहल गरिदिन प्रशासनलाई अनुरोध गरेका छन् । त्यहाँका युवाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस्तो प्रथाले समाजमा विकृति फैलाएको भन्दै बन्द गर्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । अहिलेको २१औँ शताब्दीमा पनि लैङ्गिक विभेद, छुवाछुतले सामाजिक द्वन्द्व बढ्दै जाने तथा नेपालको संविधानमा महिला तथा बालबालिका अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नीति तथा घोषणाकाविरुद्घ रहेकाले यसको अन्त्य गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैतडीमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, छोरा र छोरीमा विभेद हुनेगरी पहिलो छोरा जन्मने घरले मात्र खसी काटी खुवाउने हुनाले यो परम्पराले लैङ्गिक विभेद बढेको कुरा बेलाबेलामा उठ्दै आएको र सो सार्वजनिकस्थलमा दलितलाई छुवाछुतको दृष्टिले हेरिने यस्ता कूरीतिले दलित र गैरदलितबीच द्वन्द्व सिर्जना हुनेसमेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले यस्ता प्रथाले समाजमा विकृति फैलाउने हुँदा यस्ता संस्कारलाई हटाउनुपर्ने बताए । “सामाजिक विभेदलाई बढावा दिने परम्पराविरुद्ध नागरिक सचेत भएको देख्दा खुसी लाग्यो”– प्रजिअ जोशीले भने, “यस्ता कुसंस्कार हटाउन प्रशासन तयार छ ।” समाजमा रहेका यस्ता कुसंस्कारले विकृति ल्याउने भन्दै सरोकार भएका सबैले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् । रासस
युनियन हाइड्रोपावरले ६ करोड ३३ लाखको आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । मिदिमखोला साना जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको युनियनका अध्यक्ष किरण मल्लले बताए । उनका अनुसार युनियनले ६ करोड ३३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ३३ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने उनले जानकारी दिए । हाल कम्पनीले ३ मेगाावटको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आउदो १ महिनामा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने मल्लले बताए ।
तिहारमा राती १० बजेपछि देउसी भैलो खेल्न नपाइने, पटाका पड्काउनेलाई कारबाही
काठमाडौं । सरकारले राती १० बजेपछि देउसी भैलो खेल्न रोक लगाएको छ । गृह मन्त्रालयले शान्ती सुरक्षालाई दृष्टिकगत गर्दै देउसी भैलो लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु राती १० बजेसम्म मात्र गर्न आग्रह गरेको हो । मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालयले तिहारमा राती अबेरसम्म देउसीभैलो गर्दा अवान्छित गतिविधीमा संलग्न व्यक्तिहरुले शान्ति सुरक्षामा प्रतिकुल असर पार्न सक्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले तिहार र छठमा भूइचम्पा, पटाका र अतिसवाजी जस्ता विस्फोटक पदार्थको किनबेच तथा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । यस्ता पदार्थले सर्वसाधरणको स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा प्रतिकुल असर पर्ने, चोटपटक लाग्ने तथा आगलागी भई जनधनको क्षति हुनसक्ने भएकोले विस्फोटक पदार्थको उत्पादन, आयात, निर्यात, बिक्री वितरण, ओसारपसार तथा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यदी यस्ता गतिविधी गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल कम्यूनिटीको १२० प्रतिशत हकप्रद सेयर खुला, कहाँ कहाँबाट आवेदन दिने ?
काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको १२० प्रतिशत हकप्रद सेयरको बिक्री खुला भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि एक सय अंकित दरको २६ लाख ४३ हजार ५३८ कित्ता हकप्रद सेयरको बिक्री बिहीबार(आज)बाट खुला गरेको हो । सो मात्राको सेयरको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी कात्तिक २९ गतेसम्म आवेदन दिन पाँउने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सो मात्राको हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले निम्न ठाँउबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
चैतमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा, सुरुङ्गकाे काम पुसमा सकिने
सुन्दरी जलमा निर्माण भएको पानी प्रसोधन केन्द्र । काठमाडौं । अाउदाे चैतमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं बासिका धारामा आउने भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना बिकाश समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले चैतमा मेलम्चीको पानी आउने बताएका हुन् । संसदकाे बिकाश समितिको बिहीबारकाे बैठकमा देवकोटाले चैतमा मेलम्चीको पानी आउने बताएका हुन् । उनले मेलम्चीको सुरुङ्ग खन्न अब डेढ किलोमीटर मात्रै बाकी रहेको जानकारी दिए । सो सुरुङ्ग मध्य पुसमा सकिने उनले बताए । हाल सुन्दरीजलमा पानी प्रसोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ । प्रशाेधन केन्द्रमा बागमती नदिको पानी हालेर प्रेसर जाच्ने काम अघि बढेको पनि जानकारी दिए । यसअघि यही महिनाभित्र नै मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने तयारी गरेपनि विभिन्न कारणले गर्दा पुनः ६ महिनापछि धकेलिएको छ । मेलम्चीबाट थप १७ करोड लिटर पानी राजधानीमा आउने छ । यस्तै याङरी र लार्केखोलाबाट थप १७ करोड लिटर पानी ल्याउनका लागि संभाव्यता अध्ययन सुरु भएको समितिले जनाएको छ । नयाँ आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ऋण लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
सिनर्जीलाई बेष्ट फाइनान्सले प्राप्ति गर्ने, सिनर्जीको सेयर कारोबार रोक्का
काठमाडौं । सिनर्जी फाइनान्सलाई वेष्ट फाइनान्सले प्राप्ति गर्ने भएको छ । प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढेपछि बिहीबार सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडको सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । दुई संस्थाबीच बिहीबार साँझा प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको वेष्ट फाइनान्सका अध्यक्ष पदमराज न्यौपानेले जानकारी दिए । एक्विजिशनपछि कम्पनीको नाम बेष्ट फाइनान्स राखिने भएको छ । अध्यक्ष बेष्ट फाइनान्सका पदमराज न्यौपानेले निरन्तरता पाउने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सिनर्जी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनितमणि उपाध्ययले निरन्तरता पाउने भएका छन् । नयाँ समझदारी पछि सिनर्जी फाइनान्सले कात्तिक १७ गतेको लागि बोलाएको साधारणसभा र ७० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी प्रस्ताव अन्यौलमा परेको छ । स्वाप रेसियो बारे सहमति भएको छैन । दुबै संस्थाको डीडीए गर्ने र डीडीए रिपोर्टका आधारमा स्वाप रेसियो तय हुने अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । केही समय अघि जनरल फाइनान्सको नाम परिर्वतन भई वेष्ट फाइनान्स लिमिटेडको नाममा कारोबार भईरहेको छ ।
चिलिमे हाइड्रोपावरको असोज २७ गतेदेखि बुक क्लोज, कात्तिक २४ गते साधारणसभामा जाँदै
काठमाडौं । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको आगामी असोज २७ गतेदेखि कात्तिक २४ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएको छ । कम्पनीले आफ्नो वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि शुक्रबार देखि २९ दिन बुक क्लोज गर्न लागेको हो । यस कम्पनी आगामी कात्तिक २४ गते कम्पनीको २१औं वार्षिक साधारणसभामा जाँदै छ । सभामा कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लभांश दिने सञ्चालक समितिको निर्णयलाई पारित गर्ने भएको छ ।
पौने ४ लाख नेपालीको भान्छामा बायोग्यास प्लान्ट
काठमाडौं । पौने ४ लाख नेपालीको भान्छामा बायो ग्यास प्लान्ट जडान भएको छ । सरकारले नविकरणिय ऊर्जा अनुदान २०७३ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि ३ लाख ८० हजार ४ सय ३२ घरधुरिमा बायोग्यास जडान गरेका हुन् । सो कार्यविधिले ग्रामीण क्षेत्रमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिदै आएको छ । भान्छाबाट निस्कने फोहोर तथा अन्य घरायसी जैविक वस्तुहरु अधिकतम प्रयोग गरी वातावरण सुधार गर्ने तथा आयातित इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्न निर्धारित डिजाइनको ४ घनमिटर वा सो भन्दा कम क्षमताका बायोग्यास प्लान्टहरुका लागि प्रति घरधुरी अधिकतम १० हजार भन्दा बढी हुनेगरी कुल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशत सम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराइने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्धन केन्द्रले जानकारी दिएको छ । बायोग्यासको प्रयोग गर्नाले ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म दाउराको वचत हुदै आएको छ । यस बायोग्यास उत्पादनमा पहिला नेदरल्याण्डको सहयोग थियो तर हालै आएर जर्मनीले सहयोग गर्दै आएको छ । हालसम्म ३ लाख ८० हजार ४ सय ३२ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । प्रत्येक क्षेत्रका जिल्लाहरुमा गाईवस्तु पाले पछि सरकारले अनुदान दिने केन्द्रले जनाएको छ । यो घरायसी बायोग्यास अनुदान जीजीसी २०४७ को मोडल अन्तर्गत पर्दछ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन् केन्द्रका वरिष्ट अधिकृत कृष्ण चन्द्र पौडेलका अनुसार बायोग्यास प्रयोग गर्नाले क्लोरोफ्लोरो कार्वन तथा कार्वन मोनो अक्साइड लगायतका विषादि युक्त ग्यासबाट बच्न सकिन्छ । उनले भने,‘किचनमा धुवाँ कम हुदा खाना पकाउन महिला मात्र नभएर पुरुष नि अघि सर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । साथै, वनमा दाउरा लिन जान नपर्ने हुन्छ जसले गर्दा बालबालीकाले शिक्षामा समय व्यतित गर्न पाउँछन् ।’ तातो बढी भएको ठाउँमा यो ग्यास प्रयोग गर्न अझ सहज हुने उनले बताए । साथै, वातावरण प्रदुषण कम हुने हरितगृह प्रदुषण कम हुने उनले बताए । सरकारले घरायसी बायोग्यास प्लान्टको लागि क्षेत्रअनुसार हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरुमा २ घनमिटरको लागि २५ हजार, ४ घनमिटरको लागि ३० हजार र ६ वा सो भन्दा बढी लाई ३५ हजार अनुदान दिदै आएको छ । पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुमा क्रमशः २० हजार रुपैयाँ, २५ हजार रुपैयाँ र ३० हजार रुपैयाँ दिएको छ । त्यसैगरी, तराई क्षेत्रका जिल्लाहरुमा २ घनमिटरको लागि १६ हजार, ४ घनमिटरको लागि २० हजार र ६ वा सो भन्दा माथिको प्लान्टको लागि २४ हजार अनुदान दिदै आएको छ । साथै, ६ घनटिर भन्दा माथिको घरायसी प्लान्टको अनुदान रकम यो दरमा आव २०७४/७५ देखि तीन वर्ष सम्म प्रत्येक आवमा वार्षिक ५ प्रतिशतले घट्ने केन्द्रले जानकारी दिएको छ । फोहोरबाट उर्जामा आधारित बायोग्यास प्लान्ट अन्तर्गत व्यवसायीक बायोग्यास प्लान्ट सानोमा २० हजार रुपैयाँ, ठुलोमा २५ हजार रुपैयाँ, र ठुलोमा ३० हजार रुपैयाँ अनुदान दिदै आएको छ । त्यसैगरी, पहाडको सानो क्षेत्रमा २४ हजार रुपैयाँ, मध्यममा ३० हजार रुपैयाँ, र ठुलोको लागि ३६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिदै आएको छ । सार्वजनीक निकायमा निर्माण गरिने बायोग्यास प्लान्ट तराई क्षेत्रको लागि ४५ हजार रुपैयाँ र पहाडी क्षेत्रको लागि ५४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । त्यसैगरी, नगरपालिकाबाट निष्कने फोहोरबाट बायोग्यास ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्दा तराई क्षेत्रमा २ लाख मा नबढ्ने गरी कुल लागतको ४० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था छ भने पहाडी क्षेत्रमा २ लाख ४० हजारमा नबढ्ने गरी कुल लागतको ४० प्रतिशत सम्म दिने व्यवस्था छ । १२.५ देखि ३५ घनमिटर सम्मको प्लान्टलाई सानो, ३५ देखि १ सय घनमिटर सम्मको प्लान्टलाई मध्यम र १ सय घनमिटर भन्दा बढी क्षमताको प्लान्टलाई ठुला बायोग्यास प्लान्ट भनी परिभाषित गरेको छ ।
