लक्ष्मी बैंकको दुई नयाँ शाखा ओखलढुङ्गा र पाचँथरमा
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो दुई नयाँ शाखा ओखलढुङ्गा र पाचँथरको फिदिममा संचालनमा ल्याएकोे छ । संयुक्त राष्ट्र संघ पूँजी विकास कोष(यूएनसीडीएफ) तथा लक्ष्मी बैंकबाट संयुक्त रुपमा सञ्चालित “उन्नति – बित्तमा पहुँच(एटुएफ)” परियोजना अन्तर्गत पूर्वाञ्चलका ९ जिल्लाका ग्रामीण समुदायमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने योजना अन्तर्गत यी शाखाहरु सञ्चालन गरिएको हो । यी दुई शाखा सहित बैंकको ७१ वटा शाखा, ३ हस्पिटल सेवा काउन्टर, ९२ ए टि एम, २५०० भन्दा बढि रेमिटेन्स् अनि ४०० भन्दा बढि मोबाईल एजेन्टहरु पुगेको छ । यस शाखाको विस्तार सँगै बैंकले ग्राहकहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको माध्यमअर्थात शाखाकार्यालय, इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाईल फोन मार्फत बैंकिङ्ग सेवाप्रादन गरी शहरी तथाअर्ध शहरी क्षेत्रमाआफ्नो ब्राण्ड तथा ग्राहक अनुभवलाई अझ सशक्त पार्ने नीति अनुरुप महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएको छ । आगामी दिनहरुमा बैंकले अझ धेरै शाखा अनि सेवाहरु देश भरि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
झलनाथ खनालका छोरा भन्छन्: भैरहवा विमानस्थलमा चिनियाँ कम्पनीले फसायो
काठमाडौं । भैरहवा बिमानस्थल नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि अपरिहार्य आयोजना हो । हामीले २०७२ साल साउन महिनामा सब कन्ट्राक्टरको जिम्मेवारी लिएका थियौं । त्यो भन्दा पहिले हामीले अर्कै कम्पनी मार्फत निर्माण सामग्री ढुवानी मात्रै गर्दै आएका थियौं । हिमालयन इन्फ्राटेक कम्पनी मार्फतमा हामीले समान दिन्थ्यौं । पछि त्यो कम्पनीले काम नगरेपछि चिनियाँ कम्पनीले नै हामीलाई सब कन्ट्राक्टर अफर गरेको थियो । हामीले उसकै अफर अनुसार नयाँ कम्पनी दर्ता गरेर सब कन्ट्राक्टरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थियौं । हामीसँग सब कन्ट्रयाक्टको २ वटा ठुला फाइल सुरक्षित छन् । तर हामीसँग गरिएको सब कन्ट्राकको सम्झौता नै गैर कानुनी जस्तो देखियो । हामीले निरन्तर काम गर्दै आयौं तर चिनियाँ ठेकेदारले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्यो । एक अर्थमा भन्ने हो भने भैरहवा बिमानस्थलमा हामीलाई चिनियाँ कम्पनीले फसायो । भैरहवा बिमानस्थल ६ अर्ब २२ करोडको आयोजना हो । यसमा हालसम्म २६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ तर वित्तिय प्रगति जम्मा १०-१२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । भौतिक प्रगति अनुसार वित्तिय प्रगति नहुन नै चिनियाँ ठेकेदारले हामीलाई भुक्तानी नदिएको प्रमाण हो । चिनियाँ कम्पनीले नेपाल सरकारबाट एक अर्ब ५६ करोेड भुक्तानी लिईसकेका छन् । हामीलाई भने जम्मा ७७ करोड मात्रै दिएका छन् । ३२ करोड लिन बाँकी रकममध्ये १५ करोड मात्रै दिने भनेका छन् । हामीले बाँकी १७ करोड पनि मागेका छौं जुन हामीले काम गरे वापतकै रकम हो । त्यो रकम नपाएपछि ९ महिनादेखि हामीले काम गरेका छैनौं । त्यसअघिसम्म बिमानस्थल निर्माणको सबै काम हामीले गरिरहेका छौं । त्यहाँ प्रयोग भैरहेका उपकरण, ढुवानीका साधन, निर्माण सामग्री सबै हाम्रै हुन् । हामीलाई काम गरे अनुसार भुक्तानी नदिने अनि उल्टै हामीले काम गर्न दिएनौं भनेर प्रचार गरिएको छ । काम गरेको पैसा नपाएसम्म काम गर्ने अवस्था छैन् । मासिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक प्रगति हुनुपर्ने थियो तर अहिले १ प्रतिशत मात्रै भैरहेको छ । हामीले पुरानो भुक्तानी नपाएसम्म कामको गति बढाउन अवस्था छैन् । हामीले अझै ३२ करोड रुपैंयाँ भुक्तानी पाएका छैनौं । चिनियाँ कम्पनीले जम्मा १५ करोड मात्रै भुक्तानी दिन्छौं भनेर लिखित सम्झौता गरेको छ । तर हामीलाई ३२ करोड नै चाहिन्छ किनकी हामीले अन्य कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । हाल युवराव संग्रौलालाई भुक्तानी सेटलमेन्टका लागि मध्यस्थकर्ता तोएिको छ । हामी त्यो प्रतिवेदनको पर्खाइमा छौं । हामीलाई नेपाल र चिनको सम्बन्धबारे चिन्ता छ । त्यसैले ठुलो नोक्सानी हुँदा हुँदै पनि हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौं । हाम्रै मेसिन हामीले किन कब्जा गर्ने ? वास्तवमा हामी नराम्रोसँग फसेका छौं, हामीलाई चिनियाँ कम्पनीले फसायो । उल्टै दुई देशको सम्बन्ध बिगार्न लागेको आरोप पनि आयो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जमानी राखेर मात्रै हामीसँग सब कन्ट्राक्ट दिएछ । हामीलाई भवन र रनवे बनाउने पुरै जिम्मेवारी हामीलाई दिएको थियो लिखित रुपमै । मौखिक रुपमा त हामीलाई सबै काम गर्नुस भनेको थियो । अहिले चिनियाँ कम्पनीले पैसा दिन मान्दैन, परियोजनाले हामीलाई चिन्दैन, अनि हामीले काम गर्न नदिएको भन्ने आरोप छ । यस्तो पनि हुन्छ ? (पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका छोरा निर्भिक खनाल नर्थवेष्ट डेभलपमेन्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिका सञ्चालक हुन् । उनको यो कम्पनीले भैरहवा विमानस्थलमा सब कन्ट्राक्टरको जिम्मेवारीमा काम गरिरहेको छ )
रिक्त कर्मचारी दरबन्दीको विज्ञापन खुलाउने प्रक्रिया शुरु
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले रिक्त कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दर्खास्त आह्वान शुरु गरेको छ । ‘कर्मचारी समायोजन ऐन’ संसद्बाट पारित भएपछि आयोगले सरकारलाई चाहिने कर्मचारीे पदपूर्ति बुधबारबाट शुरु गरेको आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । आयोगले पहिलो चरणमा सहसचिव र उपसचिवका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको हो । उनका अनुसार आयोगले १९९ सहसचिव र ५५६ उपसचिवका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको छ । उपसचिवसमेत रहेका सुवेदीले सहसचिवमा रिक्त रहेका पदमध्ये ८३ खुला र ११६ बढुवामार्फत तथा उपसचिवमा रिक्त रहेका पदमध्ये ३५९ खुला र १९७ बढुवामार्फत पदपूर्तिका लागि दर्खास्त आह्वान गरिएको बताए । सबभन्दा बढी आयोगले प्रशासनतर्फ दर्खास्त आह्वान गरेको छ जस्मा ५९ वटा पद सहसचिवमा र ८९ वटा पद उपसचिवमा रहेको छ । दर्खास्त आह्वान गरिएका विज्ञापनमा आगामी मंसिर मसान्तमा परीक्षा हुने भएको छ । मंसिरको दोस्रो हप्ता परीक्षा हुने भनेता पनि निर्वाचनका कारण मंसिर मसान्तमा पुगेको उपसचिव सुवेदीले बताए । यस्तै अधिकृत तहका लागि पनि आगामी कात्तिक वा मंसिर मसान्तमा विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । अहिले आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई रिक्त दरबन्दीको सङ्ख्या उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । रासस
उपत्यकाका ८ हजार ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान, बिल लिएर मात्र यात्रा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपत्यकाभित्रका ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली (प्रिन्टर मेसिन) जडान गरेको छ । विभागले ट्याक्सीबाट निरन्तर उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएपछि गत पुस १७ गतेदेखि प्रिन्टिङ मेसिन जडान गर्ने कार्य शुरु गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नौ हजार ७०० ट्याक्सीमध्ये आठ हजार ७०० ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिसकिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए । विभागले २०७४ साल साउनसम्म उपत्यकाका सबै ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिसकिने गरी काम गरेपनि यसमा भने केही ढिलाई भएको छ । प्रिन्टर मेसिन जडानको सिलसिलामा केही महिना अगाडि ट्याक्सी व्यवसायीसँग पैसा मागेको आरोपमा विभागको ट्याक्सी ट्याम्पो इकाइ प्रमुखसहित तीन जनालाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ समेत गरेको थियो । अहिले दैनिक ५० देखि १०० को हाराहारी ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गर्ने काम भइरहेको महानिर्देशक पुडासैनीले बताए । प्रिन्टर मेसिन जडान गर्दा पाँचदेखि आठ हजारसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । विभागले आम ट्याक्सी चालकलाई आफ्नो ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गर्न तथा सेवाग्राहीलाई बिल लिएर मात्र यात्रा गर्न आग्रह समेत गरेको छ । समयमा ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान नगर्ने ट्याक्सी चालकलाई ट्याक्सी चलाउन रोक लगाउने विभागले जनाएको छ । रासस
अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानलाई सर्वसम्मतिले पारित
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को बुधबारको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले सो विधानलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधानको सैद्धान्तिक छलफलमाथि नेपाल मजदुर किसान पाटीका दिल्ली काफ्ले र प्रेम सुवालले भाग लिँदै विज्ञान र प्रविधिको वर्तमान युगमा नवीरकणीय ऊर्जा आवश्यक भएको बताए । छलफमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानबाट नेपाललाई ज्ञान, सीप ,अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने जानकारी दिएका थिए । यसैगरी, बैठकले “भाषा आयोगको विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावलाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा सो प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्य आनन्दी पन्तले “राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४” लाई सदनको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । उपनियम निलम्बन यसैगरी सदनको बुधबारको बैठकले व्यवस्थापिका-संसद् नियमावली १२७ को उपनियम एकलाई पनि बहुमतले निलम्बन गरेको छ । व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकले भाषा आयोग विधेयक, २०७३ लाई यही असोज २७ गतेभित्र पारित गर्न आवश्यक भएकाले सो नियमावलीलाई बैठकले निलम्बन गरेको हो । निलम्बनसम्बन्धी सो प्रस्तावलाई बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले समर्थन गरेका थिए। व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही २०७४ असोज २६ गते दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस
रसुवा आउने आन्तरिक पर्यटकमा वृद्धि
रसुवा । हिमाली भेगको उच्च भागमा अवस्थित प्राकृतिक छटाको अवलोकन गर्न आन्तरिक पर्यटकको समेत आगमन हुन थालेको छ । पर्यटन व्यवसायी सुब्बा लामाका अनुसार प्राकृतिक छटाको अवलोकन एवं गोसाइँकुण्ड स्नान गरी पुण्य कमाउन दैनिक ३० भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक आउन थालेपछि गोसाइँकुण्ड धार्मिक मार्गको रौनकता अहिले ह्वात्तै बढेको छ । यसैगरी, लाङटाङ पदमार्गमा पनि आन्तरिक पर्यटकको आगमन निकै बढेको बताउँदै लाङटाङकै पर्यटक व्यवसायी ढिण्डुप तामाङले सरदर ५० जना नेपालीको आगमन भएको जानकारी दिए । दैनिकरुपमा आन्तरिक पर्यटक सरदर ९४ जनाको आगमन हुने गरेको छ भने शरद ऋतुको आगमनसँगै हिमाली प्राकृतिक छटाको अवलोकन गर्न एक हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकको आगमन भइसकेको र विदेशी पर्यटक आउने क्रम जारी रहेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ । रासस
लामो कसरतपछि स्वास्थ्य बीमा विधेयक स्वीकृत, कस्तो हुन्छ स्वास्थ्य बीमा ?
काठमाडौं । लामो कसरतपछि जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत उपलब्ध गराउन बनेको स्वास्थ्य बीमा विधेयक स्वीकृत भएको छ । विसं २०६८ देखि स्वास्थ्य बीमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास सफल भएको छ । यसअघि पटकपटकको अवरोधका कारण बन्ने बाटो खुलेको थिएन । संसद्को मंगलबार बसेको बैठकले सबै नेपालीलाई बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विधेयक स्वीकृत गरेको छ । नेपालको सविधानको धारा, २९६ उपधारा ९१० अनुसार स्वास्थ्य बीमा ऐन बनाउन लागिएको हो । गत साउन साउन २२ गते स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले उक्त विधेयक गत वैशाख ११ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन बीमा ऐन आवश्यक महसुस गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाले जनताले स्वाथ्स्य सेवा उपभोग गर्दा ब्यहोर्नुपर्ने ठूलो आर्थिक भारको अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए । उनले भने, “नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने छ । उक्त विधेयकको मस्यौदामा विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ ।” बीमा विधेयकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार राष्ट्रसेवक, कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनिर्वाय बीमामा आबद्ध गरिएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि क्रमशः बीमाको आबद्ध गर्ने गरी सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमा भन्ने मान्यताअनुरुप ऐन प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा ऐन लागू भएपछि जनताले प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरका विशिष्ट सेवा बीमाले समेट्नेछ । सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रिफरल प्रणाली लागू हुनेछ । बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापना गरी बीमित रकम वृद्धिलगायतका बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन मिल्ने गरी ऐनमा बाटो खोलिएको छ । अब सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने र यसका लागि छुट्टै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गरिनेछ । मन्त्री पोखरेलले नागरिकलाई समावेश गरिने र नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार अझै सुनिश्चितत भएको उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि भएको बताए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले संविधानले जनतालाई दिएको स्वास्थ्य अधिकार पूरा गर्न बीमा विधेयक अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै “सबै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ,” भने । कस्तो हुन्छ स्वास्थ्य बीमा सरकारले गठन आदेशानुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति बनाई आव २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिसकेको छ । हाल यो कार्यक्रम १८ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सदस्य बनेका जनताले पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वर्षको रु २५ सय तिरेर सदस्य बन्न पाउँछ । यसरी सदस्य बनेपछि उक्त परिवारले वर्षभरिमा रु ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । पाँच जनाभन्दा सदस्य भएको परिवारमा भए एक व्यक्ति बराबर रु ४५० बढी तिरेर सदस्य बनेपछि रु १० हजारभन्दा बढीको थप सेवा दिन पाउने व्यवस्था छ । एक वर्षका लागि मान्य हुने भएकाले अर्को वर्षका लागि पुनः रकम बुझाएर सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवा कार्यक्रमले तोकेका निदानात्मक र परीक्षण सेवा र औषधि अन्तरङ्ग सेवातर्फ परीक्षण, एक्सरेलगायतका सेवा सुविधा बीमितले पाउँछन् । ५३० प्रकारका औषधि पनि यसैभित्र पर्छ । स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, तोकिएको मूल्यभन्दा महङ्गा चस्माको खरिद कानमा लगाएर सुन्ने मेसिन रक्सी खाएर झगडा गरी कुटाकुट गरी भएका घाइते र कृत्रिम गर्भाधान सेवा सेवा प्रदान गर्दैन । स्वास्थ्य बीमामा सहभागीले बीमा फारम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो ? त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो विन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकेको र त्यहाँबाट नहुने भएमा मात्रै त्यसमाथिका अस्पतालमा गई सेवा लिन पाउने बताए । तर एकैपटक माथि जान खोजेमा बीमाले समेट्दैन । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् राखेको छ । बिरामीले स्थानीय र जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन नचाहेमा केन्द्रीय अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउने व्यवस्थालाई भने फागुनबाट हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आकस्मिक वा रेफरल बिरामीको मात्र केन्द्रीय अस्पतालमा उपचार हुने त्यस बाहेकका बिरामीले उपचार गराउन चाहेमा बीमा कार्यक्रमले समेट्दैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने परिवारमध्ये कुनै सदस्यको स्वभाविक मृत्यु भएमा उसको बीमाबापतको रकम फिर्ता हुँदैन । यसको मतलब ऐनले बीमितले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दिएको सुविधा आफूले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । स्थायी ठेगाना एउटा जिल्ला भई बसोबास अर्को जिल्लामा छ भने सदस्य बन्दा कहाँबाट उपचार लिने हो उक्त अस्पतालको नाम खुलाउनुपर्छ । एकै घरका सदस्य फरक ठाउँमा उपचार लिने हो त्यो पहिले नै खुलाउनुपर्छ । अर्कै जिल्लाबाट सदस्य बनेर सेवा लिने हो भने पुनः नयाँ सदस्य बन्नुपर्छ । त्यसका लागि रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्छ । रासस
प्रहरीले तस्करीमा निगरानी बढाएपछि तिहारको मुखमै सुनको अभाव
काठमाडौं । तिहार नजिकिएसँगै बजारमा सुनको अभाव हुन थालेको छ । प्रहरीले सुनको तस्करीमाथी निगरानी बढाएपछि बजारमा सुनको अभाव देखिन थालेको हो । गत भदौमा काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालयको अपराध महाशाखाले क्षेत्रपाटीमा केरुङ नाकाबाट भित्रिएको अहिलेसम्मकै ठुलो परिमाणको ८८ किलो सुन बरामद गरेको थियो । तिहारका अवसरमा बजारमा सुनको माग बढ्न थालेपछि अभाव देखिएको छ । तिहारमा गरगहनाभन्दा टुक्रा सुनको माग बढी हुनेगरेको शाक्यले बताए । उनका अनुसार सिजनमा माग ह्वात्तै बढ्ने हुनाले व्यवसायीले अवैध तरिकाबाट समेत सुन ल्याएर कारोबार गर्छन् । ‘८८ किलो सुन बरामद भएपछि तत्काल समस्या देखिएको थिएन । तिहारमा माग बढ्ने बितिक्कै बजारमा सुनको अभाव देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रहरीले निकै कडाई गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर उपभोक्ताहरु तिहारमा टुक्रा सुन भएपनि जोहो गर्ने भएकाले अहिले बजारमा अभाव देखिएको हो ।’ तिहारमा सामान्य अवस्थाभन्दा सुनको माग बढ्ने भएकाले सुनको अभाव देखिएको व्यवसायी बताउछन् । सामान्य अवस्थामा सुनको दैनिक माग १५ किलो हो । तर अहिले माग बढेर दैनिक ३० किलोसम्म पुगेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वाध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले दैनिक १५ किलो मात्र सुन आयात गर्न अनुमति दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सुन आयात गरेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने अनुमति वाणिज्य बैंकलाई मात्र दिएको छ । चाडबाड तथा बिवाहको सिजनमा कोटा बढाएर २० किलो सम्म पुर्याउने गरिएको छ । बैंकले १००/२०० ग्रामका दरले सुनको बिक्री गर्नुपर्ने देखिएको शाक्यले बताए । उनले भने, ‘ हामीले व्यवसायीले सामुहिक रुपमा बैकंबाट एक पटकमा १ किलोको दरले मात्र सुन खरिद गर्छौं । वाणिज्य बैंकले १००/२०० ग्राममा सुनको बिक्री गर्ने हो भने सिजनमा बजार धान्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ गत आर्थिक वर्षदेखि सरकारले बिदेश बसेका नेपालीले ५० ग्राम काँचो सुन ल्याउनने व्यवस्थालाई हटाएको थियो । कानुनले टुक्रा सुनको कारोबारलाई निषेध गरेपनि व्यवहारिक रुपमा टुक्रामा सुनको कारोबार हुने गरेको शाक्यले बताए । कम सुनले मात्रै कारोबारको अनुमति पाएपछि बाँकी हुने माग तस्करीले धान्दै आएको शाक्यले बताए । सुनको अत्याधिक माग हुने दिन धनतेरासमा सुनको माग धान्न गाह्रो पर्ने देखिएको उनले बताए ।
