पूर्वाञ्चलमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद आज शुरु हुँदै, राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा उद्घाटन
विराटनगर, ८ पुस । पूर्वाञ्चलमा आजदेखि सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भव्य समारोहबीच औपचारिक रुपमा सुरु हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज अपराह्न ३ बजे विराटनगरस्थित सहिद रङ्गशालामा विधिवत् रुपमा प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नु भएपछि पूर्वाञ्चलका १३ जिल्लामा प्रतियोगिताको शुभारम्भ हुनेछ । प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटनका लागि सहिद मैदानलाई बेहुलीझैँ सिङ्गारिएको छ । उद्घाटनका अवसरमा पूर्वाञ्चलका सांस्कृतिक झाँकी पनि प्रदर्शन गरिने तयारी गरिएको आयोजक समितिले जनाएको छ । मुलुकको पूर्वी नेपाल यतिखेर खेलकुदमय बनेको छ । सो अवसरमा खेलाडीको स्वागतका लागि पूर्वाञ्चलका झापा, मोरङ र सुनसरीका मुख्य चौकमा स्वागतद्वार निर्माण गरिएको छ । खेलाडीका साथै प्रशिक्षक लगायतको बस्ने र खाने व्यवस्थासमेत सम्बन्धित जिल्लाका होटेलमा मिलाइएको छ । जम्मा ३० वटा खेलमा हुने प्रतिस्पर्धामध्ये सवैभन्दा बढी सुनसरीमा १२, मोरङमा १०, झापामा पाँच तथा सप्तरी, सिरहा र धनकुटामा एक–एकवटा खेलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । साथै पूर्वाञ्चलमा पूर्वाधार नभएको कारणले ललितपुरको सातदोबाटोमा महिला/पुरुषको स्क्वास, काठमाडौँमा फेन्सिङ र कास्कीको पोखरामा महिला/पुरुष लनटेनिसको प्रतियोगिता हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले जानकारी गराएका छन्। तीसवटा खेलको प्रतियोगितामा तीनहजार नौसय ७२ जना खेलाडीको सहभागिता रहनेछ भने ती खेलाडीले दुई सय ९४ स्वर्ण, दुई सय ९४ रजत र चार सय ४७ कास्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । रासस
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दैनः आयल निगम
काठमाडौं, ८ पुस । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाउने घोषणा गरेको छ । निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्काले विकासन्युजसँग भने- समितिको निर्णय अनुसार मूल्य घटाउन सकिँदैन, हामीले वृद्धि गरेको मूल्य घटाउन तयार छैनौं ।’ बिहीबार बसेको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको उप समिति बैठकले वृद्धि गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले अव्यवहारिक निर्देशन दिएको भन्दै त्यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने निगमका कार्यकारी प्रमुख खड्काले भने । उता, वृद्धि गरिएको मूल्य कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिने उप समितिका सभापति सुभाषचन्द्र ठकुरीले संसदलाई अटेर गर्ने निगमलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन बताए ।‘निगमले हामीलाई टेरेन । निगम र मन्त्रालय संसदप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने देखियो, अब हामीले अर्काे बैठक राखेर कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ उप समितिका सभापति ठकुरीले विकासन्युजसँग भने । मुल समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य निर्धारणका क्रममा पैसामा मुल्य नतोक्न दिएको निर्देशन समेत निगमले पालना नगरेको भन्दै ठकुरीले आक्रोश पोखे । नेपाल आयल निगमले पुस ४ गते राती १२ बजेदेखि लागु हुने गरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा ४ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य बढाएको थियो । मूल्य वृद्धि लागू भएपछि प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेल ७७ रुपैयाँ ५० पैसा र मट्टितेल ७७ रुपैया ५० पैसाका कारोबार भैरहेको छ ।
५ महिनामा सरकारको भैपरी खर्च २४ अर्ब रुपैयाँ, वित्तीय अनुशासन खोई ?
काठमाडौं, ८ पुस । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले भइपरि खर्च शीर्षकबाट २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । यो रकम बजेटमा विनियोजित शिर्षक भन्दा वाहिर खर्च भएको छ । पछिल्ला वर्ष सरकार वित्तीय अनुशासनको सीमा नाघ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र मनपरि खर्च भएको होइन, गत आर्थिक वर्ष बजेटको मध्यावधि समीक्षासम्म मन्त्रालयले ६ अर्ब ९० करोड बजेट यसरी नै बाँडेको थियो । यस वर्ष भूकम्पले क्षतिग्रस्त धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा निर्माण तथा सरकारी भवन तथा कार्यालय बनाउनमात्र करिब २२ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । निकासा रकममध्ये पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सबैभन्दा धेरै छ । गएको वर्ष मध्यवधिसम्म निकासा भएको रकममध्ये करिब ६ भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा वितरणका लागि रकम निकासा गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा दिनहुँ ३० देखि ४० वटा गैर बजेटरी रकम मागका फाइल आउने गरेको छन् । ‘थप बजेट माग आउन यो वर्ष पनि कम छैन, मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ‘ सरकार पिच्छेका स्वार्थ हुन्छन्, अर्को सरकारले ल्याएको बजेट कहाँ चित्त बुझ्छ र ।’ कुन महिनामा कति रकम निकास मंसिर १ अर्ब ५९ करोड ८९ लाख कार्तिक २० अर्ब ९० करोड ७१ लाख असोज ९८ करोड ६७ लाख भदौ ५१ करोड ८० लाख साउन १ करोड ६६ लाख स्रोतः अर्थ मन्त्रालय ‘सरकारै पिच्छे आयोजन र सोही बमोजिमको रकम निकासा, यो पुरानै परम्परा हो,’ ती उच्च अधिकारीले भने ‘माग अनुसारको रकम दिन सकिदैन, त्यसको हिसावै छैन ।’ ‘कार्यकर्ता रिझाउनका लागि पनि रकम निकासा गर्नुपर्ने सरकारको कस्तो वाध्यता हो ? उनले प्रतिप्रश्न गरे । चालू आवको पहिलो पाँच महिनामा प्रतिनिधि भ्रमण तथा स्वागतमा मात्र ६ करोड ८३ लाख खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सो खर्चमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणम मुखर्जीको स्वागत तथा सो कार्यक्रममा भएको खर्च भने समावेश गरिएको छैन । मन्त्रालयगत भएको खर्चमध्ये धेरै जसो रकम आर्थिक सहायता, कर फिर्ता तथा भ्रमण तथा स्वागतमा गरिएको छ । रकमान्तर शीर्षकअन्तर्गत भौतिक सुविधा, भइपरि आउने साधारण प्रशासन खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । ५ महिनामध्ये साउनमा रकमान्तर शीर्षकमा कुनै रकम निकाशा भएकोे छैन भने भदौमा ४५ करोड, असोजमा ९५ करोड, कार्तिकमा २० अर्ब ९० लाख, र मंसिरमा १ अर्ब ५६ लाख रकमान्तर भएको छ । हाल रकमान्तर गरिएका शीर्षकमा धेरै जसो झिना÷मसिना काममा रकम खर्च गरिएको छ । रोल्पामा पोलिटेक्निक इस्टीच्युट निर्माणको लागि ३ करोड २५ लाख रकम निकाशा भएको छ भने काठमाडौं, चावहिल र भक्तपुरमा यातायात कार्यालय भौतिक सुविधाको लागि १० करोड ९० लाख र कार्यालय खोल्नको लागि ३५ करोड ७० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालको राजदुतावास वासिङटनको चान्सरी भवन तथा राजदुत निकास भवनको मर्मत सुधारको ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अन्य विभिन्न साना, खुद्रे तथा झोले आयोजना जसले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तथा कार्यकर्तालाई रिझाउन सक्छ त्यस्तो आयोजनामा रकम निकाशा गरिएको छ । सामान्य प्रशासन, गृह, ऊर्जा, भौतिक योजना तथा यातायात, सहरी विकासलगायत अन्य मन्त्रालयलाई पनि थप बजेट निकाशा गरिएको छ ।
कैलाश विकास बैंकको साधारणसभा पुस २९ गते, १४ गतेदेखि १५ दिन बुक क्लोज
काठमाडौं, ८ पुस । कैलाश विकास बैंकले पुस २९ गते साधारणसभा गर्ने भएको छ । विहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले साधारणसभा सम्बन्धि निर्णय गरेको हो । बैंकले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने विशेष प्रस्ताव लैजादैछ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस १४ देखि २९ गतेसम्म शेयर दाखिल खारेज (बुक क्लोज) बन्द रहने बैंकले जनाएको छ । १३ गतेसम्म शेयर खरिद गर्नेले मात्र प्रस्तावित २५ प्रतिशत बोनस सेयर पाउनेछ ।
निक्षेप अल्पकालीन योजनामा, दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह हुँदा समस्या
काठमाडौं ८, पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालीन निक्षेपको योजनामै दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अवस्था छिटोछिटो परिवर्तन हुने हुँदा दीर्घकालीन कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्या परेको हो । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले अल्पकालीन निक्षेप लिएर दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । “तरलता अभावका कारण अहिले बैंकहरुसँग कर्जा दिने पैसा छैन,” उनले भने, “दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जामा सम्झौता अगाडि भए पनि कर्जा प्रवाहपछि हुने हुँदा ऋण दिन समस्या छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा ऊर्जामा कर्जा प्रवाह अनिवार्य गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसमा कर्जा प्रवाहको रकम बढाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा तत्काल ऋण गए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सम्झौता गरेको दुई वर्षपछि ऋण जाने हुँदा तरलता अभाव हुँदा कर्जा दिन समस्या हुने गरेको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्र अल्पकालीन निक्षेप लिएर दीर्घकालीन कर्जा दिन समस्या हुने गरेको बताउँछन् । “सिद्धार्थ बैंकले नै करिब २ अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्झौता गरेको छ,” उनले भने, “सम्झौताको करिब २५ प्रतिशत कर्जा गएको छ । अहिले कोही सम्झौताअनुसारको ऋण लिन आएमा दिनसक्ने अवस्था छैन ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनामा करिब १ खर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने सम्झौता गरेका छन् । तर, कात्तिकसम्म जम्मा ४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ अर्थात सम्झौताको ५० प्रतिशत रकम पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्जा गएको छैन । वित्तीय स्रोत जुटाउन हुने सम्झौता भएपछि आयोजना निर्माणको काम सुरु हुने र प्रवद्र्धकले निर्माणको कामअनुसार ऋण रकम लिँदै जाने गर्छन् । तरलता अभावको कारण सम्झौता हुँदाको समयभन्दा ब्याजदर बढ्ने हुँदा यसले निर्माण आयोजनाको लागतलाई समेत बढाएको हुन्छ । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा पुनरकर्जाको सुविधा दिए पनि यो प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । “अहिले निक्षेपको बढीमा तीन वर्षको योजना छ,” सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ मिश्रले भने, “कर्जा भने १० देखि १५ वर्षको अवधिलाई दिनुपर्छ । खासगरी सम्झौता हुने र ढिलो ऋण जाने जलविद्युत्सहित निर्माण क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा तरलता अभावले बढी समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको छ ।” कारोबार दैनिकबाट ।
घरमै बसेर लाइसेन्स आवेदन, अनलाइन आवेदनले ८० प्रतिशत भिड नियन्त्रण हुने
फाइल तस्बिर काठमाडौं ८, पुस । लाइसेन्स आवेदनका लागि कार्यालय नपुगी अनलाइनबाटै फारम भर्न सकिने यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छ । ‘सेवाग्राहीको सास्तीलाई ध्यान दिई अनलाइन आवेदन लिने तयारी गरेका हौं’ विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने ‘अर्को साताबाट आवेदन दिन लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । पाण्डेका अनुसार आईतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले अनलाइन आवेदन प्रणालीको उद्घाटन गरेसँगै लाइसेन्सका लगि अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । यसअघि मंसिर १४ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीको अनुगमनको क्रममा लाइसेन्सका लागि सास्ती देखेपछि मन्त्री लेखकले १० दिनभित्रै व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । अनलाइन आवेदन सुरु भएसँगै कार्यालयमा आवेदनका लागि लाग्ने भीडमा ८० प्रतिशत कमी हुने विभागले जनायो । नागरिक दैनिकबाट ।
साढे तीन अर्ब बराबरको सेयर आउँदै, १८ कम्पनीले मागे पौने चार करोड कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति
काठमाडौं ८, पुस । बजारमा तीन अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै तीन करोड ७५ लाख ११ हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न १८ वटा कम्पनीमध्ये नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवदेशन दिएका छन् । आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये सातवटाले सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृत पाइसकेका छन् । ११ वटा कम्पनी साधारण सेयर निष्कासन गर्न पाइपलाइनमा बसेका छन् । स्वीकृत पाइसकेका कम्पनीले स्वीकृत पाएको दुई महिनाभित्र साधारण सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्नेछ । सात कम्प्नीले तीन अर्ब एक करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको २९ करोड ५६ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न बोर्डबाट स्वीकृत पाएका छन् । यसमा नेपाल बंगलादेश बैंक, छ्याग्दी हाइड्रोपावर हिमालय पावर पार्टन, सिनर्जी हाइड्रो, नेपाल हाइड्रो डेभलपर, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर, मैलिङ खोला जलविद्युत कम्पनी, आबुखोला जलविद्युत कम्पनी, राधी विद्युत कम्पनी, गर्जाङ उपत्यका हाइड्रोपावर लगायत रहेका छन् । त्यस्तै माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि सेयर आउने भएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
एउटै व्यक्तिले थरीथरीका परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्र आउने
काठमाडौं ८, पुस । एकजना नेपाली नागरिकले थरीथरीका परिचय बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटबाट अब मुक्ति मिल्ने भएको छ। नेपाल सरकारको सात वर्षको तयारीपछि ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र’ले नेपाली नागरिकलाई बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि द्रुत गतिमा कार्य भइरहेको छ। परिचयपत्रमा नेपाल सरकारको लोगो, राष्ट्रिय झण्डा र पृष्ठमा सगरमाथाको चित्र अङ्कित छ। परिचयपत्र निर्माणका लागि असार मसान्तमै सम्झौतासमेत भइसकेको छ भने केन्द्रले आगामी साउनदेखि सिंहदरबारबाट वितरण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले भने, ‘‘यो परिचयपत्रको सुरक्षण मुद्रण कार्य हामी नेपाली आफैँ गर्नेछौँ र नेपाल सरकारका प्राविधिकबाटै छपाइ गर्छौं। नेपाली नागरिकको जैविक विवरण पनि यसमा हुने भएकाले त्यसको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी यस्तो गर्न लागिएको हो। ’’ यो बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डमा नेपाली नागरिकको धेरै तथ्याङ्क भण्डारण गर्न सकिनेछ। केन्द्रले विकास गरेको कार्डमा सरकारका अन्य निकायहरूले पनि प्रयोग गर्न चाहेमा केन्द्रले लिङ्क उपलब्ध गराउनेछ। लाजपुर्जामा राखिने जग्गाको विवरण पनि यही कार्डमा राख्न सकिने जानकारी केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले दिए। भट्टराई भन्छन्, ‘‘केन्द्रले अन्य निकायलाई पनि लिङ्क उपलब्ध गराउँछ, शैक्षिक योग्यता, करको विवरण, लाइसेन्स, निर्वाचन आयोगले चाहेमा मतदाता नामावली लगायतको विवरण पनि समावेश गर्न सकिन्छ। ’’ यो परिचयपत्रको वितरणपछि सरकारले जारी गरेका अन्य विविध परिचयपत्रहरू क्रमशः विस्थापित हुनेछन्। एउटा नेपाली नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र, लाइसेन्स, कर्मचारी परिचयपत्र, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, मतदाता परिचयपत्रजस्ता थरीथरीका परिचयपत्र बोक्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको नागरिकहरूको राष्ट्रिय पहिचानसहितको कानुनी दस्तावेज हो। यसमा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण सङ्ग्रह गरिन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणाली विकास गर्न फ्रान्सको स्याफ्रन आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले ठेक्का पाएको छ। सो कम्पनीले ४८ लाख ७८ हजार ६९८ अमेरिकी डलरमा ठेक्का पाएको केन्द्रले जनाएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रमा बाबुको भन्दा अगाडि आमाको नाम पहिलो चरणको परिचयपत्र वितरणका लागि एसियाली विकास बैङ्कले सहयोग गरेको छ भने त्यसपछिको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले अहिले सोच्नुपर्ने भएको छ। केन्द्रले नागरिकको विवरणलाई सुरक्षित र भरपर्दो हिसाबले राख्नका लागि एक रोपनी १३ आना जग्गामा आफ्नै भवन निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाएको छ। भवन निर्माण कार्य सुस्त भए पनि काम भने भइरहेको छ। केन्द्रले परिचयपत्र वितरण गर्नलाई ऐनको निर्माण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ र त्यो हाल कानुन मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको छ। कानुन बनाउँदा व्यक्तिका आवास, सम्पत्ति आदि व्यक्तिगत कुराहरूको गोपनीयता प्रत्याभूतिका लागि आधिकारिक अधिकारीबाहेक अन्य कसैले जानकारी लिन नसक्ने र सूचना दुरुपयोग भएमा उक्त कार्य दण्डनीय हुने गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ। जैविक तथा वैयक्तिक पहिचान राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको फोटो, औँलाको छाप रहनेछन्। त्यसलाई जैविक विवरण भनिन्छ। वैयक्तिक पहिचान अन्तर्गत व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, उमेर, लिङ्ग तथा त्यस्तै अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू पर्छन्। नागरिकका विवरणलाई सुरक्षित राख्न २४ प्रकारका सुरक्षण विधि अपनाइएको जानकारी केन्द्रले दिएको छ। निर्वाचन आयोगले बनाएको मतदाता परिचयपत्रमा चारवटा औँलाको छाप, तस्बिर हुन्छ भने केन्द्रले वितरण गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा १० वटै औँलाको छाप रहनेछ। यो परिचयपत्र पाउनका लागि १६ वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको र नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने योग्यता पूरा भएको हुनुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले तयार गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावलीको विवरण र गृह मन्त्रालयले तयार गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको विवरण पनि केन्द्रले प्राप्त गरिसकेको छ। दुवैको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
