पहिलोपटक मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अङ्ग प्रत्यारोपण
काठमाडौँ । नेपालमा चिकित्साविज्ञानको क्षेत्रमा पहिलो पटक मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अङ्ग झिकी अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरिएको छ । भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले गत बिहीबार जिप दुर्घटनामा परी मस्तिष्क मृत्यु भएका सिन्धुलीका ३० वर्षीय गोविन्द भुजेलका दुई मिर्गौला दुई व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले दिएको जानकारी अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि पालो कुरिरहेका बिरामीमध्येबाट भुजेलका मिर्गौला सुनसरीका ५१ वर्षीय गोविन्द तिमिल्सिना र लाजिम्पाट काठमाडौँका १५ वर्षीय मिलन श्रेष्ठमा गत बिहीबार नै सफल प्रत्यारोपण गरिएको हो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पुकारचन्द्र श्रेष्ठले यो नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले भने, “विदेशी मुलुकमा ८० प्रतिशत प्रत्यारोपण मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट हुनेगर्छ । हाम्रो देश पनि धेरै दुर्घटना हुने देशमा पर्छ, हामीले मस्तिष्क मृत्यु भएका यस्ता व्यक्तिबाट अङ्ग झिकी अरु आवश्यक भएका व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्नसकेमा धेरै व्यक्ति अङ्ग नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा कमी आउँछ ।” नेपालमा मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अङ्ग प्रत्यरोपणबारे जनचेतनाको कमी भएकाले सबैलाई सम्झाउन समस्या छ । यो संवेदनशील र जटिल विषय पनि भएकाले सरकार, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले गत वर्ष मानवअङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली–२०७३ जारी गरी मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेथ) भएका व्यक्तिको अङ्ग झिकी अर्कोमा प्रत्यारोपण गर्ने सहज बाटो खोलेको थियो । यो नियमावलीले अब मस्तिष्कघात भई मृत्यु भएकाका आठ अङ्ग लिन र प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने बाटो खुला गरेको छ । मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट दुई मिर्गौला, दुई फोक्सो, प्याङक्रियाज, सानो आन्द्रा र दुई आँखाका नानी अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ । प्रत्यारोपण गरिएका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएको र केही दिनमा उनीहरुलाई डिस्चार्ज गरिने केन्द्रले जनाएको छ । सरकारले कुनै अस्पतालमा बिरामीको मस्तिष्क मृत्यु भएमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको स्थापना भएको केन्द्रिय समन्वय एकाइमा सम्पर्क गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछिको सबै प्रक्रिया सोही एकाइमार्फत हुनेछ । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले मृतक भुजेलका परिवारलाई सुरुमा राजी बनाउन केही समस्या भएपनि पछि उनीहरुले खुसीसाथ सहमति दिएको अनुभव सुनाए । रासस
पहिलोपटक स्थानीय जनप्रतिनिधि छान्दै वनकरिया
हेटौँडा । मकवानपुरको मकहरी गाउँपालिका–४ मा रहेको लोपोन्मुख जाति वनकरियाले पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गरेका छन् । मकवानपुरको एकमात्र स्थानमा रहेको ५४ जना वनकरियाले मतदान गरेका हुन् । देशमा मकवानपुरको हाँडीखोला, ट्वाङ्ग्रास्थित मुसेधापमा मात्र बसोबास गर्दैै आएका लोपोन्मुख २० घर वनकरिया रहेका छन् । स्थानीय पशुपतिनाथ माविमा राखिएको केन्द्रमा उनीहरुले पहिलोपटक मतदान गरेको मतदान अधिकृत गणेश भण्डारीले बताए । लोपोन्मुख वनकरिया जातिमा पुरुषभन्दा महिलाको अवस्था राम्रो छ । वनकरिया समुदायका पुरुष चुलोचौको र जङ्गल छाडेर अन्यत्र जान अझै रुचाउँदैनन् भन्ने मान्यता यसपटक उनीहरुले ताडेको स्थानीयले बताएका छन् । भोट हाल्न अनौठो लागेको तर खुसी भएको ३६ वर्षीया पार्वती वनकरियाले बताए । ५८ वर्षीया ठूलीमाया वनकरियाले यो चुनावले गाउँ विकास हुन्छ भनेकाले खुसी लागेको बताए । यस गाउँको पुरुष गाउँ बाहिरका काममा जानै नमान्ने भए पनि भोट हाल्न भने ल्याएको उनको भनाइ छ । रासस
स्थानीय निर्वाचनमा जनताको उत्साहपुर्ण सहभागीता
काठमाडौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि ऐतिहासिक एवम् पहिलो स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको मतदान अहिले ७ बजेदेखि सुरु भएको छ । लामो प्रतीक्षा, धैर्यता र व्यग्रतापछि आम मतदाताले आफूले मन पराएका आफ्ना घर आँगनमा उम्मेदवारलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पु¥याउन मतदान गर्दैछन् । विसं २०५९ पछि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छ । मतदाताहरु अधिकांश मतदान केन्द्रमा झिसमिसेदेखि नै उत्साहका साथ मतदानका लागि प्रतीक्षारत देखिन्थे । प्रदेश नं ३, ४ र ६ अन्तर्गतका ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा छ हजार ६४२ मतदान केन्द्रमा ४९ लाख ५६ हजार ९२५ मतदाताले मतदान गर्नेछन् । मतदान साँझ ५ बजेसम्म हुनेछ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार चयन गर्न मतदाता उत्साहपूर्वक मतदानका लागि लामबद्ध छन् । निर्वाचनले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार स्थानीय तहमा वैधानिक रुपमा हस्तान्तरण हुनेछ । यस निर्वाचनअन्तर्गत गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष, दुई खुला वडा सदस्य, महिला वडा सदस्य र दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचन हुनेछन् । निर्वाचन गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा एक पद एक मतको आधारमा बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा भएको हो । निर्वाचन चार महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ९२ नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख तथा १८६ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका लागि हुँदैछ । निर्वाचनबाट कुल दुई हजार ५९८ वडामा पाँचजनाका दरले १३ हजार ५५६ प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । निर्वाचनमा कुल ४९ हजार ३३७ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रेका छन् । निर्वाचनमा १६० महिला र १६९ पुरुष गरी ३२९ जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा अगामी जेठ ३१ गते हुँदैछ । गृहमन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, म्यादी प्रहरी र अनुसन्धान प्रहरी गरी जम्मा ६४ हजार प्रहरी परिचालन गरिएको छ । यसबाहेक नेपाली सेनाले पहिलो चरणको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि करिब ३१ हजार सेना खटाएको छ भने काठमाडौँ, हेटौँडा, पोखरा र सुर्खेतमा निर्वाचनका लागि हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ । रासस
अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट एकको मृत्यु
बनेपा, ३१ वैशाख । अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट नवबुद्ध नगरपालिका–४ निवासी २८ वर्षीय नवराज पाठकको मृत्यु भएको छ । शनिबार राति घर बाहिर निस्केका बेला पाठकको दाहिने छातीमा गोली प्रहार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीनराज राईले जानकारी दिए । घटनाका बारेमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रनाउ राईले जानकारी दिए । रासस
स्थानीय निर्वाचनः किन भोट र कसलाई भोट ?
काठमाडौं । २१ औं शताब्दीमा संसारका अधिकांश मुलुकले प्रतिनिधी मुलक राजनीतिक प्रणालीलाई स्विकार गरेका छन् । प्रतिनिधीद्धारा शासित हुने राजनीतिक व्यवस्थाको मुल मर्म भनेकै निर्वाचन हो । मतदान प्रक्रियामा सामेल भएर असल प्रतिनिधी छानिएन भने खराबहरुद्धारा शासित हुनुपर्ने भएकाले पनि यो व्यवस्थामा मतदानको बिशेष महत्व छ । राजनीतिलाई स्वामित्वसँग जोड्ने समाजवादी सिद्धान्तकै आधारमा पनि प्रतिनिधी मुलक व्यवस्थामा शासन प्रशासन सञ्चालनमा जनताको स्वामित्व स्थापित गराउने एउटा माध्यम भनेको निर्वाचन नै हो । अर्थात अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचनद्धारा नै जनतामा राजनीतिक स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । २० बर्षपछि मुलुकमा स्थानिय तहको निर्वाचन हुँदैछ । मुलुकलाई नयाँ व्यवस्थामा लैजान भैरहेको भगिरथ प्रयासले जनतामा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति स्वामित्व भावको विकास गराउने अपेक्षा गरिएको छ । मुलुक स्थानिय तहको निर्वाचनमा होमिएको छ । गाउँ बस्तीहरुमा जनताका प्रतिनिधी बन्ने दौडमा रहेका उम्मेदवारहरु आफ्नो र पार्टीको एजेण्डासहित जनताको मन जित्ने प्रयास गरिरहेका छन् । २० बर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनमा करिब ४० प्रतिशत मतदाताले पहिलो पटक सहभागीता जनाउँदैछन् । त्यसो त २० बर्ष अघि आफ्ना स्थानिय प्रतिनिधीलाई मतदान गरेकाहरुको अवस्था र मनस्थिती पनि फेरिएको छ । मत माग्दै घर दैलोमा आउनेहरु सबै एकै प्रकारका हुँदैनन् । मत माग्दा सबैले राम्रा आश्वासन दिन्छन, विकास र सुशासनका सपना बाढ्छन् । तर निर्वाचित भएपछि गाउँ नफर्किएको र पुर्व प्रतिवद्धता पुरा नगरेको तथ्य हाम्रा इतिहासहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसकारण अब कस्ता प्रतिनिधीलाई मत दिने भन्नेबारे आम मतदाताले गम्भिर भएर सोच्नु आवश्यक छ । यो केबल निर्वाचन मात्रै नभएर हाम्रो गाउँ घर र शहरलाई कस्तो बनाउने भनेर निर्णय गर्ने महत्वपुर्ण क्षण पनि हो । तपाई हाम्रो एक मतले हाम्रो गाउँ शहरको भविष्य कस्तो बनाउने भनेर निर्धारण गर्छ । त्यसकारण मतदान गर्ने राजनीतिक दल, त्यसका उम्मेदवारका बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु आवश्यक छ । पटक पटक निर्वाचनमा मतदान गरेका तर आफ्ना प्रतिनिधीले कुनै प्रतिवद्धता पुरा नगरेका कारण मतदाताहरुमा ‘जुनै जोगी आएपछि कानै चिरेको’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । अहिले मत माग्दै आउनेहरु पनि धेरै त्यस्तै प्रवृत्तिका हुन सक्दछन् । त्यसकारण हामीले मतदान गर्नुपुर्व केहि महत्वपुर्ण पक्षमा सोच्नै पर्ने हुन्छ । आखिर कस्ता प्रतिनिधीलाई हाल्ने त मत ? १) नैतिकवान उम्मेदवार समाजमा कुनै असामाजिक काममा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई मतदान गर्नु पर्छ । समाजमा हुने हरेक खाले गतिबिधीमा सत्य र सत्कर्मका पक्षमा वकालत गरेको व्यक्ति नै हाम्रो साझा प्रतिनिधी बन्न सक्छ । जसले समाजमा यदाकदा हुने दुष्कर्मका विरुद्ध उभिने शाहस गरेको होस र भविष्यमा पनि गरोस । २) विकास प्रेमी यतिबेला हाम्रो समाज विकासको भोको छ । सडक, ढल, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पुर्वाधारको निर्माणमा जनताको अत्याधिक चासो छ । समाजको आवश्यकता पनि विकास नै हो । हामीले मत दिने प्रतिनिधी कतिको विकास प्रेमी छ ? यस अघि उसले विकासका लागि कस्तो चासो व्यक्त गरेको छ ? उसले अहिले अघि सारेका प्रतिवद्धता पत्रमा विकासका कस्ता कार्यक्रम समेटेको छ ? ति कार्यक्रम कार्यान्वयनको रोडप्याप कस्तो बनाएको छ ? भन्ने कुरालाई सुक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै मतदानका लागि तयार हुनुपर्छ । ३) सुशासनको पक्षपाती र भ्रष्टाचार बिरोधी संसारभर यतिबेला भ्रष्टाचार मुल समस्याका रुपमा देखिएको छ । लामो समयसम्म कर्मचारीले सञ्चालन गरेको स्थानिय निकाय(तह) पनि त्यसबाट अछुतो रहेन् । अझ स्थानिय निकाय(तह)मा सहभागी राजनीतिक संयन्त्र आफैं पनि त्यस्तो बाछिटाबाट मुक्त देखिएको थिएन् । दलिय संयन्त्रको प्रतिनिधी छ भने उसले कस्तो काम गर्यो भनेर हेर्नु पर्छ । उसका आर्थिक क्रियाकलाप कति पारदर्शी थिए र छन् ? भन्ने कुरामा बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा हामीले मत दिएको व्यक्ति भ्रष्ट पर्न सक्छ र उसले हाम्रो गाउँघर र शहरको विकास नगरेर उल्टै श्रोत साधनको दोहन गर्न सक्छ । ४) मत किन्नेलाई बहिस्कार समाजमा असल र खराब दुबै प्रवृत्तिमा मानिस हुन्छन् । हामीसँग मत माग्न आउनेहरु पनि सबै असल र सबै खराब नहुन सक्छन् । तिनलाई असल र खराबको कित्तामा छुट्याउने जिम्मेवारी हाम्रै हो । मत किनेर निर्वाचन जित्ने परम्परा हाम्रा लागि नयाँ होइन् । यदि तपाईलाई कसैले ‘यति पैसा दिन्छु, भोट मलाई’ भन्यो भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई सिधै बहिस्कार गर्नुस् । उसले अहिले तपाईको मतका लागि उपलब्ध गराएको रकम भोली निर्वाचित भएपछि तपाईको गाउँ, शहरको विकास लागि आएको बजेटबाट उठाउनेछ । पैसासँग भोट साट्न खोज्नेहरुसँग सावधान रहनुस, त्यस्ता उम्मेदवारले समाजलाई भष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फसाउनेछ । ५) राजनीतिक दल की उम्मेदवार ? अहिले राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा छन् । सबै दल खराब हुँदैनन् र दलका सबै उम्मेदवार असल पनि हुँदैनन् । तपाई हामीले दल र उम्मेदवारलाई गुण र दोषका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यो हाम्रालाई भन्दा पनि राम्रालाई छान्ने समय हो । दल भन्दा पनि उम्मेदवारका गुण र दोषका आधारमा मतदान गरियो भने अब विकास हाम्रै घर आँगनमा आउनेछ । शासन प्रशासन तपाई हाम्रै आवश्यकताका आधारमा हामीले नै सञ्चालन गर्न पाउनेछौं । हामीले असल प्रतिनिधीलाई मतदान गरेर आफ्नो प्रतिनिधित्व व्यक्त गर्यौं भने विकास र समृद्धि सम्भव छ । अन्यथा उहि-‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ भने जस्तै हुनेछ । त्यसकारण-‘१२ बर्ष पढायो सिता कस्की जोई ?’ भन्ने मान्यतालाई छाडेर असल प्रतिनिधीलाई मतदान गर्न विवेक प्रयोग गरौं ।
वैशाख ३१ मा साझा यातायात बन्द हुने
काठमाडौं। स्थानीय तह निर्वाचनका दिन वैशाख ३१ गते आइतबार साझा यातायात बन्द हुने भएको छ । दल विशेषले बन्द गरेका बेला यातायात सञ्चालन गरी यात्रुलाई सुविधा दिँदै आएको साझाले चुनाव सफल पार्ने निर्वाचन आयोगको अभियानमा सहयोग गर्न सेवा बन्द गर्न लागेको निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । २०७० वैशाख १ गतेदेखि पुनः यातायात सेवा सुरु गरेको साझाले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० साल मङ्सिर ४ गतेपछि पहिलोपटक वैशाख ३१ मा सेवा बन्द गर्न लागेको हो । २०७० सालमा १६ बसबाट सेवा सुरु गरेको साझाले २०७३ मङ्सिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा ३० बस थपेको थियो । उपत्यका बाहिर लामो दूरीमा चलाउन १२ बस थप्ने प्रक्रिया सुरु भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले बताए । रासस
सिद्धार्थ बैंकले पनि निःशुल्क आस्वा सेवा दिने, जेठ १ गतेदेखि लागू
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले निःशुल्क आस्वा सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निस्काशनमा आवेदन दिँदा ग्राहकहरुले सिद्धार्थ बैंकमा रहेको आफ्नो चल्ती, बचत तथा कल खाताबाट आश्बा प्रणाली मार्फत सहज, सरल र सुरक्षित तरीकाले लगानी गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस निःशुल्क सेवाबाट आस्बा प्रणाली मार्फत शेयरमा लगानी गर्न ग्राहकहरु थप अभिप्रेरित हुने बैंकको विश्वास रहेको छ । २०७४ जेठ १ गतेदेखि बैकले देशभर रहेका आफ्ना ७२ शाखाहरुबाट ग्राहकहरुलाई यो सेवा प्रदान गर्नेछ ।
स्मार्ट लाईसेन्स स्वदेशमै बनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश, विदेशमा बनाउँदा नागरिकको संवेदनशिल सूचना चुहिने
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने जिम्मेवारी विदेशी कम्पनीलाई नदिन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । यस अघि बैशाख १० गते स्मार्ट लाइसेन्स कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वाेच्च अदालतले पुनः निरन्तरता दिएको हो । न्यायधिसद्धय केदार प्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको बैशाख २५ गतेको संयुक्त इजालासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै मुद्धाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्मार्ट लाइसेन्स विदेशी कम्पनी मार्फत छपाउने र ल्याउने काम रोक्न दिने फैसला गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले भारतको चेन्नाईस्थित मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाउँदै आएको थियो । नेपाली नागरिकको संवेदनशिल जानकारी विदेशी कम्पनीको हात जाने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । नेपाली नागरिकको बिशेष सूचना विदेशी कम्पनीको हातमा जाने र त्यसले नागरिकको सुरक्षा संवेदनशिलतामा समेत असर पर्ने भएकाले त्यस्तो डाटा नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वाेच्च अदालतले भनेको छ ।
