कतार एयरवेजद्वारा बार्षिक आपतकालिन अभ्यास सम्पन्न
कतार । कतार एयरवेजले आफ्नो बार्षिक आपतकालिन अभ्यास ‘डेल्टा ओरेक्स २०१७’ सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । आपतकालिन ‘साइम्यूलेशन’ अभ्यासमा हमाद ईन्टरनेशनल एयरपोर्ट (एचआइए) नजिकको समुन्द्रलाई क्र्यास साइटका रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । योजनाबद्ध आपतकालिन साइम्यूलेशन कतार एयरवेजको बार्षिक प्रक्रिया तथा सुरक्षा अभ्यास अन्तर्गत पर्छ । आपतकालिन सुविधाको परिक्षण यसको मुल उद्देश्य हो । साथै, आपतकालिन अवस्थामा एयरवेजका कर्मचारीले पूर्ण तयारीका साथ अवस्था नियन्त्रण गर्न सकुन् भनी प्रयासका रुपमा यसको आयोजना गरिन्छ । २८ भन्दा बढी सरकारी निकाय, सरोकारवाला, पार्टनर, हमाद ईन्टरनेशनल एयरपोर्ट, कतार कोस्टगार्ड, आन्तरिक सुरक्षा बल, कतार नेभी र कतार एमिरी एयरफोर्सको संयुक्त पहलमा आपतकालिन अभ्यास आयोजना गरिएको थियो । ‘डेल्टा ओरेक्स २०१७’का लागि एयरवेजले ३० सिटर नमुना एयरक्राफ्ट (विमान), दूई कतार एयरवेज एयरक्राफ्ट चिप्लेटी (च्युट्स), १ सय ७० स्वयम्सेवम यात्रु, ६० स्वयम्सेवक परिवारका सदस्य तथा मित्र, ३९ डम्मी (क्याजुआलिटीज्), ४० एम्बुलेन्स रेस्पोन्स भेहिकल, तीन मिलिटेरी हेलिकप्टर, पाँच एयरपोर्ट सेफ्टी एण्ड सेक्योरिटी भेहिकल र १० मोवासलट बसको प्रयोग गरिएको थियो । ‘हामी ‘डेल्टा ओरेक्स २०१७’को सफलतापूर्वक आयोजना गर्न पाउँदा निकै हर्सित छौँ । यस बर्षको आपतकालिन साइम्यूलेसन हाम्रा कर्मचारीहरुका लागि चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गरेका थियौँ । यसमा तिनले प्रखर ब्यवसायिकता र कर्तब्य बोध प्रस्तुत गरी कतार एयरवेजको गुणस्तरिय सुरक्षा सेवाको नमुना प्रस्तुत गरेका छन् । यसका लागि कतार एयरवेजका तर्फबाट सरकारी निकाय, सरोकारवाला, विशेष शक्ति बल, स्वयम् सेवक लगायतमा म हार्दिक कृतज्ञता र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ’, कतार एयरवेजका गु्रप चिफ एक्जेक्यूटिभ महामहिम अकबर अल बाकरले भने । कतार एयरवेजका गु्रप चिफ एक्जेक्यूटिभ महामहिम अकबर अल बाकर आपतकालिन अभ्यासको निगरानी गर्दै ।
काठमाडौं महानगरमा एमालेको अग्रता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा नेकपा (एमाले) ले अग्रता कायमै राखेको छ । प्रमुखका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले एक हजार ३३ मत पाएका छन् भने नेपाली काँग्रेसका राजुराज जोशीले ८४० मतका साथ पछ्याइरहेकी छन् । विवेकशील नेपाली पार्टीकी रञ्जु दर्शना न्यौपानेले ५०१ र साझा पार्टीका किशोर थापाले ३८५ मत प्राप्त गरेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । उपप्रमुखमा काँग्रेसकी हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले ९४२ मतका साथ अग्रता कायम गरिरहेका छन् । यसैगरी एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी संयुक्त उम्मेदवार राजाराम श्रेष्ठले ६४१ एवम् साझा पार्टीकी निरुपमा यादवले २७४ मत पाएका छन् । महानगरमा अहिले वडा नं १ नम्बर र ३२ नं को मतगणना भइरहेको छ । एक नम्बर वडाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
बजेट विशेष: ७४४ वटै स्थानीय तहलाई सिधै बजेट जाने, नयाँ ठूला परियोजना छैन
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धित स्थानिय तहमा सोझैं पठाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानिय तहले प्राप्त गरेपछि मात्र सम्बन्धित शिर्षकमा खर्च गर्न पाउनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ । चालु आवमा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा दुई सय ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । स्थानिय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सो रकम केन्द्रबाट जाने प्रावधान थियो तर अब सोझै स्थानिय निकायमा जानेभएकाले स्थानिय निकाय संरचना, संगठन निर्माण तथा सेवा विस्तारका लागि खर्च बढी लाग्छ । नयाँ ठुला परियोजना छैन आगामी जेठ १५ गते आउन लागेको बजेटमा नयाँ ठुला परियोजना समावेश नगरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता तुलसीराम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानिय तहको संरचना तथा कर्मचारी संगठन विस्तार तथा सेवा विस्तारका लागि खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले ठुला परियोजनालाई खासै अघि नसारिएको उनले बताए । ‘चालु आवमा नै ठुला परियोजनाहरु कार्यन्वयन नभएको अवस्थामा छन्, त्यसैले तिनै परियोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ’,उनले भने, ‘स्थानिय चुनाव सम्पन्न भएपछि स्थानिय शासन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि खर्च लाग्ने भएकाल यसैमा केन्द्रीत हुने देखिन्छ । तापनि हालसम्म ठोस निर्णय हुन बाकि छ ।’ संघियता उन्मुख बजेट अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले संघियतालाई कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीत बजेट हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘पुरानै ढंगले प्रस्तुत भएपनि यसको बाडफाड फरक रुपमा हुनेछ । केन्द्रको बजेट केन्द्रमा नै रहन्छ र स्थानिय तहको सोझै सम्बन्धित तहमा जान्छ । सबै क्षेत्रमा कति बजेट जान्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै नयाँ किसिमको फर्मुलाको आधारमा जान्छ । अबको बजेट स्थानियको तहको प्रयोग, क्षमता विकास र सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक छ । त्यसैले स्वाभाविक रुपमा खर्च बढ्ने देखिन्छ ।’ भविष्यमा स्थानिय तहलाई आफ्नो बजेट आफै निर्माण गर्न सक्षम बनाउनका लागि विभिन्न करको प्रावधान रहेको उनले बताए । कर्मचारी आवश्यक देश संघियतामा जादाँ केन्द्रमा करिब ८० प्रतिशत कर्मचारी बढि हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमान छ । संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मदन कोइरालाले संविधानमा उल्लेख भएको कार्यक्षेत्र पुरा गर्न कर्मचारीको आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानको अनुसूची आठमा स्थानिय तहका विभिन्न क्षेत्रहरुले के के गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यही अनुसार गाँउपालिका र नगरपालिकाले कर्मचारी राख्ने हो । कर्मचारी खटाउनुपूर्व सर्वेक्षण गरेर आवश्यक कति कर्मचारी आवश्यक छ भन्ने निर्क्यौल गरिन्छ । त्यो भन्दा अगाडी अस्थाई कर्मचारी पठाएर कार्य सञ्चालन गरिन्छ ।’ हाल स्थानिय शासन ऐन, २०७३ को मस्यौदा संसदमा पेश भइसकेको छ । त्यो कानुनले स्थानिय तहलाई शासन गर्छ । करिब दुई महिना अगाडी मन्त्रालयले नयाँ नगरपालिका चलाउनका लागि कार्यकारीको भुमिकामा कर्मचारी खटाएको र पुराना गाविस सचिवहरु वडा सचिवका रुपमा काम गरिरहेको कोइरालाले जानकारी दिए । समायोजन सम्बन्धित विधेयकलाई मस्यौदा बनाएर सांसदमा पठाइएको छ । जस अनुसार केन्द्रमा लोकसेवा पास गरेर नियुक्त भएका कर्मचारीलाई समायोजन गरेर स्थानिय तहमा पठाइने कोइरालाले जानकारी दिए । विधेयक पास भएपछि केन्द्रमा कति कर्मचारी चाहिने, प्रेदश र स्थानिय तहमा कति कर्मचारी चाहिने भनेर सत्यार्पण गर्नसकिने उनले बताए । मस्यौदा अनुसार कर्मचारी जुन पदमा काम गरिरहेको छ, उसको ज्येष्ठता, नागरिकता लगायतका विभिन्न सूचकांक बनाएर कर्मचारी समायोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । कर्मचारी समायोजनको तयारी सरकारले कर्मचारी खर्च कम गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघिय शासन कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी समायोजनको तयारी गरिरहेको छ ।कर्मचारी समायोजनका हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल कर्मचारी समायोजन गर्न गृहकार्य गर्नु जरुरी रहेको गौतमले बताए । असारसम्ममा कर्मचारी समायोजन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको टोलीले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव नविन्द्रराज न्यौपानेका अनुसार संविधान जारी भइसकेपछि गत साल संविधान र संघियता कार्यन्वयन गर्न र प्रशासनिक पूनसंरचनाका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पूनसंरचना निर्देशन समिति गठन गरिएको थियो । उनले निर्देशन समितिकै अधिनमा रहेर मूख्यसचिवको संयोजकत्वमा समन्यवन समितिले संविधानको अनुसूचि ५,६,७,८,९ का आधार विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित वज्ञ सम्मलित सहसचिवहरु सहितका ४० जनाको विषयक समूह गठन भएको बताए । उनले भने, ‘सो समूहले ६ महिनामा संविधानको अनुसूचीका क्रियाकलापका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । सो प्रतिवेदन सरकारले पारित गरेपछि समन्वयन समितिले पून सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुसूचिलाई आधार मानेर संघमा रहने मन्त्रालय लगायतका कार्यालयमा जाने प्रशासनिक संगठन संरचना र दरबन्दीको यकिन गर्न छुट्टै समिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई एक महिनाको अवधि दिइएको छ । समितिले तयार पारेको रिपोर्ट मूख्यसचिव समक्ष पेश गर्नुपर्छ ।’ न्यौपानले केन्द्रिय तहमा मन्त्रीहरु रहने प्रावधान छ तर स्थानिय तहमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘हाल सामान्य प्राशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा राजेन्द्र पाण्डे, रेखा शर्मा र भुवन पाठक सदस्यका रुपमा निर्देशन समितिमा छन् । २०७४ बैशाख २१ गते सरकारले तीन जना थप गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । काशीराज दहालको अध्यक्षताका कार्य सहजीकरण समिति पनि गठन भएको छ ।’ संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रिपोर्टलाई संयोजन गर्न प्रधानमन्त्री स्तरको स्टेरिङ कमिटीले समन्वय कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले केहि टिओआर पनि प्रदान गरेको थियो । सो टिओआरमा संविधानको प्रावधान अनुसार कर्मचारी समायोजनको खाका र कानुनको मस्यौदा बनाउने अधिकार दिएको छ । गत बैशाख २८ गते उक्त समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । अब जेठ चार गते बस्ने तयारी भएको न्यौपानले जानकारी दिए।
सबै जिल्लामा कालाेपत्रे सडक पुर्याउन ६ खर्ब, २५ हजार किमि सडकले जाेड्याे हरेक जिल्ला सदरमुकाम
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलको एक प्रमुख एजेण्डा रहेकाे छ स्थानीय सडक सञ्जाल जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, कालोपत्रे गर्ने र देखि रणनीतिक महत्वका सडकसम्मको पहुँचसम्म नै विस्तार गर्ने । तर यसका लागि लागत अनुमान भने कुनै दलले पनि गरेका र हालसम्मम प्राथिमकता दिएर ग्रामिण सडक बनाएका पनि छैनन् । स्थानीय तहकाे चुनाव भएकाे र ग्रामिण एजेन्डानै दललाइ चाहीएकाेले याे विषय सबैले उल्लेख गरेका हुनसक्छन । हालसम्म निर्माण भएका स्थानीय तहको ७५ हजार किलोमिटर सडकमध्ये जिल्ला जिल्ला जाेड्ने सडकको लम्बाइ नै २५ हजार किलोमिटर रहेको छ । जिल्ला जाेड्ने याे सडक कालोपत्रै गर्न कम्तिमा ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुमान छ । स्थानीय मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)को तथ्यांक अनुसार जिल्ला मुख्य सडक सञ्जालको लम्बाइ २५ हजार ७ सय २५ किलोमिटर पुगेको छ । साविकको गाविस (हालको गाउँपालिका) जोड्ने सडकको लम्बाइ ३१ हजार ९०४ किलोमिटर पुगिसकेको छ । यो सडक जिल्लाको प्रमुख नेटवर्क हो । डोलिडारका महानिर्देशक रामकृष्ण सापकाेटाका अनुसार यही ३१ हजार किलोटिर सडक मध्ये जिल्ला जोड्ने २५ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा पनि ६ खर्ब भन्दा बढीको लागत अनुमान गरिएको छ । सडक निर्माण गर्नुले मात्रै पनि यसको दायित्व र जिम्मेवारी भने पूरा हुँदैन । सडक निर्माण र यसको मर्मत निरन्तर गरिरहनुपर्ने प्रक्रिया भएकाले अहिलेसम्म निर्माण भएका सडक एकैपटक कालोपत्रे गर्दा मात्रै यो रकमले पुग्ने अवस्था हो । अन्यथा सडक विग्रीरहने र अवाश्यक मर्मत गर्दै जानुपर्ने भएकाले थप रकम खर्च पनि गर्दे जानुपर्ने उल्लेख छ । अन्य क्षत्रेजस्तो एकपटक पूर्वाधार बनाएर सकियो, अब खर्च गर्नुपर्देन भन्ने काम यो सडक क्षेत्रमा नहुने रहेछ, उले भने । यसर्थ, सरकारले सडक सञ्जाल विस्तारमात्रै नभएर हरेक वर्ष प्राथिमिकतामा राख्दै निरन्तर काम गर्नुपर्छ । डोलिडार अनुसार यस अघिको तथ्यांक अनुसार स्थानीय सडकको लम्बाइमात्रै ५० हजार ९ सय ४४ किलामिटर थियो । गत पुससम्ममा ६ हजार ६ सय ६८ किलोमिटर (१३ दशमलव २ प्रतिशत) ले स्थानीय सडक निर्माण थप भएको छ । औषतमा स्थानीय सडक निर्माण वार्षिक १६ सय ७२ किलोमिटरका दरले वृद्धि भइरहेको छ । सापकोटाका अनुसार स्थानीय सडकको अद्यावधिक तथ्यांकले आगामी दिनमा योजना निर्माण तथा बजेट विनियोजनमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे । स्थानीय स्तरको सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकास आयोजनामा लगानी गर्ने आधार तयार गर्न पनि डोलिडारले ७५ वटै जिल्ला र यसमा बनेका सडकको पूर्ण तथ्यांक समेटेर स्थानीय सडक नेटवर्कको तथ्यांक २०१६ सार्वजनिक पनि भएकाे छ । ठूला तथा राष्ट्रिय महत्वका रणनीतिक सडकमा पनि ६ खर्ब नै लाग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले विसं २०७३ देखि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर यस्ता सडकमा ६ खर्ब रुपैयाँको योजना पनि अगाडि बढाइरहेको छ । यो योजना पूरा भए निकै सडकमा निकै राम्रो प्रगति देखिने भएकोले पनि पहिलो प्राथमिकता रणनीतिक सडकमा नै हुने पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ललितपुर महानगरमा नेपाली काँग्रेसको अग्रता, साझा पार्टीकाे मत बढ्याे
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाका वडा नं १ देखि ७ सम्मको मतगणना सकिँदा आज विहान ९ बजे सम्म प्राप्त परिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसले अग्रता लिएको छ । पछिल्लो मत परिणामअनुसार महानगर प्रमुख पदमा काँग्रेसका चिरिबाबु महर्जनले छ हजार ८४, नेकपा (एमाले) का हरिकृष्ण ब्यन्जनकारले पाँच हजार ७७९, साझा पार्टीका रमेश महर्जनले तीन हजार ४५९, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का दिनेश महर्जनले एक हजार ३५२, नयाँशक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरमका संयुक्त उम्मेदवार मदन महर्जनले २८ मत प्राप्त गरेको महानगरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालमुकुन्द दवाडीले बताए । उपप्रमुखमा काँग्रेसकी गीता सत्यालले चार हजार ६४७, साझा पार्टीकी शोभा शाक्यले तीन हजार ४७५, एमाले राप्रपा गठबन्धनका राप्रपा उम्मेदबार बाबुकाजी थापाले दुई हजार ३१७ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)की हसिना शाक्यले एक हजार ९८५ मत पाएका छन् । ललितपुर महानगरमा वडा नं ७ सम्मको मतगणना सकिएको छ । आज बिहानैदेखि वडा नम्बर ८ र ९ को मतगणना सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
बैंकमा जागिर खोज्नेलाई राम्रो अवसर, नेपाल बैंकले माग्यो १०८ जना नयाँ कर्मचारी
काठमाडौं । बैंकका जागिर खोज्नेहरुको लागि खुशीको खवर छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले एकैपटक १०८ जना कर्मचारी मागेको छ । यो बैैंकले आगामी १५ दिन भित्रै रितपूर्वक आवेदन दिनुपर्ने गरी इन्छुक तथा योग्यता पुगेको नागरिकबाट आवेदन माग गरेको हो । बैंकले विभिन्न पदमा माग गरेको यस्तो आवेदन सबैभन्दा बढी सहायक पदका लागि माग गरेको छ । बैकले यो पदमा ३२ जना खुला तर्फबाट चौथो तहको लागि आवदेन माग गरेको हो । बैैंकले तीन तहदेखि नौ तहका बरिष्ठ प्रवन्धकसम्म खुला प्रतिस्पार्धाबाट नियुक्त गर्ने भएको छ । बैंकले नौ तहका प्रवन्धक २ जना मागेको छ । यसमा एक जना महिला कोटा निर्धारण गरेको छ । यस्तै आठौं तहको प्रवन्धक ३ जना, सातौ तहको उपप्रवन्धक ५ जना, छैटो तहको सहायक प्रवन्धक ३१ जना मागेको छ । पाँचौ तहको बरिष्ठ सहायक पाँच जना मागेको छ । चौथो तहको सहायक सहायक ५८ जना मागेको छ भने तेस्रो तहको कनिष्ठ सहायक ४ जना मागेको छ । बैंकले १२ कक्षा पास गरेका कनिष्ठ सहायकदेखि मान्यताप्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकोसम्मका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने भएको छ । सरकारी बैक भएकाेले यसकाे सेवा सुविधा तथा आकर्षक पारिश्रमिक मानिन्छ । यसमा बैकको सेवामा प्रवेश गर्न इच्छुक व्यक्तिले बैंकले तोकेको सर्त अनुसार १५ दिन भित्रै आवदेन दिनुपर्ने छ ।
कामचलाउ भनेपनि पूर्ण बजेटकै तयारी, बजेटको आधार २५ प्रतिशत बढ्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ को आय व्यायको वार्षिक विवरण (बजेट) पूर्ण आकारकै ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि कमचलाउ प्रकृतिको बजेट ल्याउने सहमति भए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने नियमति प्रकृतिकै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेट निश्चित मापदण्ड र खाकाका आधारमा निर्माण हुने भएकोले पूर्ण या कामचलाउ जे भनिएपनि निदिष्ट खाकाअनुसारकौ बजेट आउने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । आय व्ययको विववरणबारे बजारमाा कसले के भन्छ ? त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन बजेट आफ्नै स्वरुप र अकारको आउँछ, ति अधिकारीले भने । बजेटको अकार भने २५ प्रतिशत बढ्ने भएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
आइपिओ निष्कासन नगरी एफपिओ ल्याउँदै बुटवल पावर कम्पनी
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (विपिसी)ले साधारण सेयर निष्कासन (आइपीओ) नगरी थप नयाँ साधारण सेयर (एफपीओ) ल्याउन लागेको छ । एफपिओ निष्कासनका लागि नियमक निका नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बोर्डले एफपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृत भने दिएको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेको १० प्रतिशत सेयरमध्ये प्रीमियम (१ सय ५१ रुपैयाँभन्दा बढी) मा बेचेकोलाई नै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको भन्न थालेको छ । तर, त्यसलाई आइपीओ जारी गरेको भन्न नमिल्ने तर्क विज्ञहरुले दिएका छन । यो कम्पनीले सर्वसाधारणलाई १५ र आयोजना प्रभावित स्थानियलाई वासिन्दालाई कम्तिमा १० प्रतिशत सेयर दिएपछि मात्रै एफपिओ जारी गर्न पाउँछन । यो कम्पनीको भनाइ भने सरकारले १२ प्रतिशत सेयर वितरण गरिसकेकोले पुन कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नु नपर्ने तर्क दिएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
