एनसीसी बैंकमा राष्ट्र बैंकले जे चाहेको थियो, त्यो पूरा भएको छ-लक्ष्मीप्रपन्न निरौला
लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, संयोजक- एनसीसी बैंक सञ्चालक समिति तीन वर्षअघि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक सञ्चालक समितिमा चर्को विवाद भयो । मुख्य प्रवद्र्धकहरुबीच एकले अर्कालाई निषेध गर्ने, अविश्वास गर्ने र बोलचाल समेत नहुने अवस्था आयो । लामो समयसम्म सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेन । ठूला कर्जा लगानी, समस्यामा परेका कर्जा असुली देखि सञ्चालक समितिको निर्णयमा गर्नु पर्ने सबै काम ठप्प भयो । दुबै पक्ष एकले अर्कालाई दोषी भन्दै राष्ट्र बैंकमा चुक्ली लगाउन पुगे । परिणाम राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंक तीन महिनाको लागि टेक ओभर गर्यो । एनसीसी बैंकको सञ्चालक समिति भंग गरियो । राष्ट्र बैंकले तोकेका तीन जना राष्ट्र बैंककै कर्मचारी एनसीसी बैंकको सञ्चालक बने । राष्ट्र बैंकबाट आएको सञ्चालक समिति तीन महिना होइन, तीन वर्ष बस्यो र पुस १७ साँझ राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंक छोड्दैछ । नयाँ सञ्चालक समितिलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्दैछ । तीन वर्षको के–के परिवर्तन भए ? अब एनसीसी बैंक कसरी चल्छ ? एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिको संयोजक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीप्रपन्न निरौलासँग हामीले सोधेका छौ । नेपाल राष्ट्र बैैंकले तीन वर्षअघि एनसीसी बैंक नियन्त्रण लिनुको पृष्ठभूमि के थियो ? बैंकका लगानीकर्ता मध्ये विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्व हुने संचालकका बीचमा विवाद थियो । विवादको कारण सञ्चालक समितिको बैठक हुन सकेन । संस्थाको निर्णय हुन छाड्यो । संस्थागत भूमिका सबै रोकियो । संस्थालाई जोगाउँन राष्ट्र बैंकले बाफियाको दफा ५४ अनुसार निणयन्त्रणमा लिएको हो । नियन्त्रणका क्रममा राष्ट्र बैंकबाटै हामीलाई बिभिन्न टम्र्स एन्ड कन्डिशन दिइएको थियो । त्यसमा मुख्य भनेको रिलेटेड पार्टीको लोन सेटल गर्ने, उनीहरूसँग सम्वन्धित सम्पत्तिलाई बिक्री गर्नुपरे पनि गर्ने भन्ने छ । यसका साथै राष्ट्र बैंकले २०६६ सालदेखि यस बैंकलाई दिएका निर्देशन तथा यस बैंकको बारेमा गरिएका स्थालगत निरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो । अर्को मुख्य विषय चाहिँ अहिलेको सेयर संरचनालाई परिवर्तन गर्ने भन्ने पनि रहेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको जिम्मेवारी मध्ये धेरै काम सम्पन्न भए । केही विषयमा भने मुद्दासमेत परेको छ । यस्तो विषयलाई अब आउने नयाँ सञ्चालक समितिले टुंग्याउने छ । तपाईहरू आएपछि एनसीसी बैंकमा केके परिवर्तन भयो ? हामीले हेर्ने भनेको आर्थिक अवस्था हो । हामीले बैंकको फाइनान्सियल अवस्थालाई सुदृढ गरेका छौं । हामी आएपछि संस्थाको मुनाफा बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धि ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशन पालना गरेका छौ । यसको अर्थ बैंकको दैनिक प्रशासनमा हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सकेका थियौं । जसले गर्दा बैंकको म्यानेजमेन्टले आफूले गर्ने काम स्वविवेकी ढंगबाट गर्न सकेको छ । र, कर्मचारीको आत्मविश्वास बढेको छ । हिजोका दिनमा बोर्डबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप हुने गरेको थियो । हामी आएपछि काम गर्ने र प्रतिफल लिने वातावरण बढेको छ । एनसीसी बैंकमा राष्ट्र बैंकले टेकओभर गर्नुको महत्वपूर्ण पाटो भनेको सेयर डाइलोशन (ठूला सेयरधनीको हिस्सा घटाउनु) हो । शुरूमा ठूला र समान सेयरधनी रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था खोज्ने भन्ने थियो । यो सम्भव नभएपछि अन्य संस्थासँग पनि मर्ज भएर जाने विकाल्प खोजियो । पुरानो सेयर संरचनालाई जसरी पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकोले पनि राष्ट्र बैंक एनसीसी बैंकमा अलि लामो समय बस्नु परेको हो । अहिले मर्जको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यो प्रक्रियालार्ई टुग्गोमा पु¥याउने काम मेरो नेतृत्वको टीमले गरेको छ । ठूलो मर्ज भएको हुनाले पनि यसले अलि समय पनि लियो । यसमा कानूनी जटिलता पनि देखिएको थियो । कानुनी जटिलता सम्वन्धित विषयमा गम्भिर परामर्श गर्दै अगाडि बढ्यांै । यस मर्जर प्रक्रियामा राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, सुपर रेगलेटरी एजेन्सी सबैबाट सहयोग प्राप्त भयो । कानूनी रायले संस्था मर्ज गर्न कुनै समस्या नभएको राय दिएपछि अहिले मर्जरको प्रक्रिया टुंगिएको छ । अब, आईतबारबाट एकीकृत कारोबार हुन्छ । आइतबार बेलुका नयाँ संचालक समितिलाई जिम्मा लगाएर हामी फर्कने कार्यक्रम छ । मर्जरका क्रममा धेरै समस्या देखिए । मर्जर प्रक्रियाबाट कुमारी बैंक बाहिरीयो । एनसीसी बैंक भित्र विवाद भयो । एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनी अदालत पनि, कम्पनी रजिष्ट्रारको ढोका ढक्ढक्याए । ती सबै समस्या सामाधान भएका हुन् ? कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभाले मर्जको विपक्षमा निर्णय गरेपछि कानुनत त्यो निर्णय सबैले मान्नैपर्छ । एनसीसी बैंकका कोही सेयरधनीले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय ढक्ढक्याउन गए । कानूनी बाटो पनि खोज्न थाले । गएको साउनमै बुटवल पुनरावेदनमा मर्जर प्रक्रिया रोकिपाउँ भनेर पनि रिट हालेका थिए । तर, अदालतले कुनै कारणले मर्जर प्रक्रिया रोक्नुपर्ने कारण नभएको जनाएको छ । आधारभूत सेयरधनी २०७३ असार २९ गते भएको विशेष साधारण सभामा आफैं उपस्थिति भएका थिए । मर्जर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन उहाँहरूबाटै समर्थन भयो । त्यसपछि मर्जर प्रक्रियालाई सफल बनाउतिर लाग्यौ । अब संस्था कसरी बढ्छ ? अब नयाँ बोर्ड बन्छ । नयाँ बोर्ड पनि कानुनले दिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम अगाडि बढ्छ । म्यानेजमेन्टले हिजोको भन्दा आज फरक क्षमतामा काम गर्न सक्छ । अब संस्थाले विजनेश ग्रोथ, कर्मचारी व्यवस्थापन र गुणस्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, डुब्लिकेशन भएका शाखालाई रिलोकेशन र निक्षेप परिचालन अहिलेको मुख्य चुनौति हो । यो चुनौतिलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ । मर्ज भएपछि विकास बैंकमा रहेका सम्पत्तिको स्तर क वर्गको बैैंकको सरह हुनुपर्छ । यसका लागि एक वर्षको संक्रमण काल हुन्छ । यो समय भित्र सम्पत्तिको गुणस्तर कमर्सियल बैंकको सरह बनाउन लाग्छ । यो एउटा चुनौति, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानान्तरण हुनुपर्छ । बैंकको पुँजी ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । पुँजी वृद्धि कसरी हुन्छ ? गत वर्षको नाफा र चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरेर कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्छ । अहिले बैंकको पूँजी चार अर्ब ६७ करोड रहेको छ । झण्डै ९० करोड स्वाप रेसियोबाट पूँजी वृद्धि भएर आउँछ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको विजनेशबाट राम्रो आम्दानी हुनुपर्छ । ६ महिनामा रिलेटेड पार्टीसँग सम्बन्धित कर्जा नतिरेर निस्क्रिय भएका कार्जाको सम्पत्ति बेच्न सक्नुपर्छ । अदालतबाट विचारधिन केसमा निर्णय आएपछि सम्पत्ति बेच्न सकिन्छ । आवश्यक परेमा लगानीकर्ताले लगानी गरेको अनुभव नगर्ने गरी हकप्रद सेयर निश्काशन गर्नु पर्ने हुनसक्छ । आउँदो वर्षसम्ममा बैंकले आफ्नै क्षमताले पूँजी आठ अर्ब पु¥याउन सक्छ । अघिल्लो वर्षको लाभांशको वितरण कसरी हुन्छ त ? अघिल्लो वर्षको लाभांशको विषयमा मैले भन्नु भन्दा पनि आउँदो नयाँ संचालक समितिले गर्छ । नयाँ संचालक समितिले के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर उपयुक्त निर्णय गर्ने छ । बैंकको ब्यालेन्ससिट ५५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा सानो छ । कर्मचारी संख्या एक हजार भन्दा बढी छन् । यो अवस्थामा बैंकले आम्दानी, खर्च र नाफामा सन्तुलन कायम गर्न सक्छ ? तपाईले उठाउनु भएको व्यवसायिक विषयको प्रश्न निकै सान्दर्भिक छ । मर्जर भएपछि कर्मचारीको तलब तथा संस्थागत सुविधामा फरकपना देखाउन पाइँदैन । त्यसै कारण कर्मचारीको खर्च बढ्न सक्छ । यो विषयमा ६ महिनाको समयसम्म व्यावस्थापन र संचालकले निकै ध्यान दिएर र चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । खराब कर्जा उठाउने, छोटो समयमा नै संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्न सक्ने हुनुपर्छ । गैरबैकिङ सम्पत्ति छिटो भन्दा छिटो बेचिहाल्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रबाट आएको आम्दानीले खर्चलाई धान्न सहज हुन्छ । अर्को वर्षबाट आर्थिक बृद्धिले गति लिने भएकोले सहजता हुँदै जान सक्छ । बैंकले निक्षेप परिचालन र लगानी विस्तार, डुब्लिकेशन भएका शाखालाई रिलोकेशन, कर्मचारी व्यवस्थापन र गुणस्तरको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेमा बैंकले विषेश जोड दिनुपर्छ । साथै बैंकले संस्थागत सुशासनकाे बुँदा नम्बर ६ अक्षरश पालना गर्नुपर्छ । यो बैंकको मर्जर एनबी समूहको सेयर हिस्सा कति हुन्छ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर पहिला ३० प्रतिशत सेयर भएको समूहसँग १३/१४ प्रतिशत हुन्छ । पहिला १५/१६ प्रतिशत सेयर भएका समूहको हिस्सा ७ प्रतिशतमा झर्छ । हामीले सेयर डाइलुशन गरेर जुन तहमा पुर्याउने सोचेका थियौं, त्यो तहसम्म पुगेको छ । अब एउटा दुईटा ग्रुपको नियन्त्रणमा बैंक रहने अवस्थाबाट मुक्त भएको छ । राष्ट्र बैंकले बलपूर्वक वा करकापबाटै भएपनि एनसीसीका झगडिया सेयरधनीलाई साईजमा ल्याएको छ, अब बैंक राम्रोसँग संचालन हुन सक्छ भनेर साना सेयरधनीले विश्वास गर्दा हुन्छ ? यसलाई बलपूर्वक वा कराकाप नभनौं । यसमा हामी आफै पनि धेरै प्रोफेशनल भइनसकेको अवस्था हो । जुन तहमा व्यवसायिक हुनुपर्ने थियो त्यो तहसम्म नभएकोले पनि मर्जरका क्रममा केही समस्या आएका हुन । यसलाई स्वभाविक रूपमै लिनुपर्छ । यो बैंकको व्यवस्थापन सम्हालेपछि राष्ट्रले के सिक्यो ? काममा ढिलै भएपनि सफलता हासिल गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा सिकियो । बोर्डका संचालक आफ्नो काम कर्तव्यबाट विचलित हुन खोजे भने राष्ट्र बैंकको सुपरभाइजर एटेन्सन प्रोएक्टीभ हुनुपर्छ भन्ने सिकेका छौं । तीन महिनाका लागि भनेर आएको राष्ट्र बैंकले तीन वर्ष वितायो, समयसीमामा काम गर्न असक्षम भयौं भनेर राष्ट्र बैंकले पाठ सिकेन ? हामी नेपाल बैैंकमा पनि तीन महिनाका लागि गएको झण्डै पाँच बर्ष बसेका थियौ । तर, त्यो समय ढिलो भएपनि राष्ट्र बैकको सर्त अनुसार काम गरेर फर्किएका थियौ । जे होस् हाम्रो उद्देश्य पूरा भएको छ । ढिलो भएपनि राष्ट्र बैंक सफल भएको छ । राष्ट्र बैंक भनेको पनि यहि राज्यको संयन्त्र हो । काम गर्दै गर्दा नसोचेको समस्याहरु झेल्नुपर्छ । ढिला भएपनि राष्ट्र बैंक आफ्नो उदेश्यमा सफल भएको छ । अब एनसीसी बैंकमा पुरानो समस्या दोहोरिदैन । तपाईले भनिहाल्नु भयो, तोकिएको काम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि गाह्रो भयो । यतिबेला बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको समयभित्र तोकिएको पूँजी पुर्याउन कठिन भएको छ । तपाईको बुझाईमा राष्ट्र बैंकले समय थप्नु पर्छ कि पर्दैन ? यस विषयमा म एनसीसी बैंकको संयोजकको हैसियतले आफ्नो विचार राख्छु । राष्ट्र बैंकले समय बढाउनु पनि हुँदैन । जुन उदेश्यले सयमसीमा सहित पुँजी वृद्धिको नीति लिएको हो त्यो उदेश्य पुरा गर्न कुनै पनि हालतमा समय थप्नुहुन्न ।
सबैभन्दा बढी सकस भोगेको एनसीसी र चार विकास बैंक मर्ज सम्पन्न, तीन वर्षपछि राष्ट्र बैंक आजै फर्कदै
काठमाडौं, १७ पुस । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्ज भई आईतबारदेखि एकिकृत कारोबार हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको भएको यो मर्ज प्रक्रिया निकै लामो मात्र भएन, निकै सकसपूर्ण रुपमा सफल हुनु पुगेको छ । एनसीसी बैंकमा अन्य चार वटा विकास बैंक मर्ज भएको अभिलेखिकरण कम्पनी रजिष्ट्रारले विहीबार गरेपछि यो यो मर्जर प्रक्रियामा सहभागी सबै निकै खुशी भएका छन् । मंसिर १९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि स्वीकृति दिए पनि एनसीसी बैंकका प्रवद्र्धकबीच विवाद र अदालतमा भएको मुद्दामामिलाका कारण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयले मर्जको अभिलेखिकरण गर्न मानेको थिएन । एनसीसी बैंकका ३० प्रतिशत सेयरधनीको माग अनुसार मंसिर २० गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले एनसीसी बैंकलाई विशेष साधारणसभा गर्न निर्देशन दिएपछि मर्जर प्रक्रिया नै विथोलिने हो कि भन्ने भए देखिएको थियो । यस्तो छ नयाँ सञ्चालक समिति नयाँ सञ्चालक समितिमा उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने अध्यक्ष छन् । सञ्चालक समितिमा एनसीसीको तर्फबाट न्यौपाने, सांसद तथा नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत, कैलाशपतिन्द्र अमात्य र कृष्ण श्रेष्ठ चार जना भएका छन् । त्यस्तै, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट विष्णुप्रसाद धिताल, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट माधवप्रसाद भट्ट, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट चन्द्रप्रसाद बास्तोला र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट इमानसिंह लामा सञ्चालक समिति सदस्य भएका छन् । यसअघि उनीहरु सोही बैंकका अध्यक्ष थिए । नयाँ सञ्चालन समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आएको सञ्चालक समितिलाई आइतबार साँझ जिम्मेवारी हस्तान्तरण कार्यक्रम रहेको एनसीसी बैंक सञ्चालक समिति संयोजक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । विज्ञ सञ्चालक नयाँ सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने निरौलाले बताए । तर मर्जर पार्टनरहरुबीचको संयमता, राष्ट्र बैंक, उद्योग मन्त्रालयसहित सरकारको ठूलै शक्तिको बलमा यो मर्जर प्रक्रिया टुंगियो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले ढिलै भए पनि मर्जरको अभिलेख गर्ने निर्णय गरेर सहि निर्णय लिएको छ । ‘गम्भिर कानुनी पुरामर्श गरि आवश्यक सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मजरको अभिलेखिकरण गर्ने निर्णय भएको छ’ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने–‘मर्जर भई बनेको बैंकको प्रबन्ध पत्र र नियममावली समेतमा राष्ट्र बैंकले सहमति दिएपछि र यहि विषयमा वुटवल उच्च अदालतको निर्णयलाई नजिर मानेर मर्जरको अभिलेखिकरण गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।’ विहीबार बसेको मर्जर कमितिको संयुक्त बैठकले एकिकृत कारोबार आईतबार गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस १७ गते आईतबार एनसीसी बैंकको मुख्य कार्यालयमा औपचरिक कार्यक्रम गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीविबाट एकिकृत कारोबार गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको शाखा ९६ वटा र कर्मचारी १ हजार २८ जना हुनेछन् । निक्षेप ५४ अर्ब ३७ करोड र कर्जा लगानी ४८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षभित्र बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य छ । पुँजी र कर्मचारी संख्याको तुलनमा बिजनेश पोर्टफोलियो (निक्षेप र कर्जा) सानो भएकोले बैंकलाई नाफामा असर गर्ने देखिएको छ ।
मलेसियामा कामदारले अब लेबी तिर्नु नपर्ने, प्रत्येक कामदारको वार्षिक ६३ हजार जोगिने
काठमाडौं १७, पुस । मलेसियामा कामदारले अबदेखि लेबी तिर्न नपर्ने भएको छ । मलेसिया सरकारले रोजगारदाता कम्पनीले नै लेबी तिर्नपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । मलेसियाका गृहमन्त्री दातुक अहमद जायिद हमिदीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले नयाँ नियम आइतबारदेखि लागू हुने जनाएका छन् । मलेसिया सरकारले दुई वर्षअघि मात्र लेबी शुल्क दोब्बर बनाएको थियो । कामदारले वार्षिक दुई हजार ६ सय रिंगेट लेबी तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । कामदारसँग लेबी उठाएकोमा मलेसियाको आलोचना हुँदै आएको थियो । श्रम सम्झौता गर्न मलेसियाका प्रतिनिधि आउँदै नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम–सम्झौताको विषयमा लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ । मलेसिया सरकारका प्रतिनिधि एक महिनापछि श्रम–सम्झौताको मस्यौदामा छलफल गर्न नेपाल आउने तयारीमा छन् । सरकारले कामदारको हितका यस्ता निर्णय नेपालसँगको श्रम–सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । नेपाली कामदारलाई प्रत्यक्ष फाइदा मलेसियाको नयाँ निर्णयले नेपाली कामदारलाई समेत प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएको छ । नयाँ निर्णयसँगै प्रत्येक कामदारको वार्षिक दुई हजार ६ सय रिंगेट (६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी) जोगिनेछ । मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो । मलेसियामा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । महँगो लेबी, बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, भिएलएन, होस्टेल खर्च, परिचय बनाउने खर्चलगायतका शुल्कले गर्दा पछिल्लोपटक मलेसियाप्रति नेपाली कामदारको आकर्षण घट्दै गएको थियो । नेपालबाट जाँदा म्यानपावरलाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने र उता पुगेपछि पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि मलेसिया जाने घटेका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि मलेसियाले लेबी शुल्क हटाएपछि नेपाली कामदारको आम्दानी बढ्ने बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
आफ्नै भूउपग्रहको तयारीमा नेपाल, सुगम तथा दुर्गम स्थानमा ताररहित सेवा विस्तारमा सहज
काठमाडौं १७, पुस । नेपाल अन्तरिक्षमा आफ्नै भूउपग्रह (स्याटलाइट) राख्न सघन रूपमा लागेको छ। नेपालको आफ्नै स्वामित्वको भूउपग्रह भयो भने टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, प्रसारण (ब्रोडकास्टि)लगायत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनमा सहज हुनेछ। भूउपग्रहबाट दूरसञ्चार सेवा आरम्भ भएपछि सुगम तथा दुर्गम स्थानमा ताररहित सेवा विस्तारमा सहजता हुनेछ। यस अभियानलाई थप टेवा पुग्ने गरी बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘नेपालको आकाशमा नेपालको स्याटलाइट, नेपालको धर्तीमा नेपाली झन्डा’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। “नेपालको आकाशमा नेपालको स्याटलाइट, नेपालको धर्तीमा नेपाली झन्डा भन्ने अभियानका साथ अब नेपालको आफ्नै भूउपग्रह राख्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ। यस विषयमा सरकार गम्भीर रूपमा लाग्छ”, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भने। विदेशी भूउपग्रह प्रयोग गरेबापत बर्षेनि करोडौँ डलर बाहिर गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “नेपालको आफ्नै भूउपग्रह भएपछि दूरसञ्चार सेवा, पर्यावरण, जलवायु तथा मौसमको अध्ययन र प्राकृतिक विपद्का समयमा समेत विश्वको सञ्चार सेवासँग हामी निरन्तर जोडिन्छौँ। ” सञ्चारमन्त्री कार्कीले सन् १९८४ मा आईटीयुले नेपालका लागि अन्तरिक्षमा अर्बिटल स्लट छुट्याएको स्मरण गदैँ दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस सम्बन्धमा तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाएको बताए। सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई असारदेखि भूउपग्रह राख्ने प्रक्रिया जिम्मा दिएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। अन्तरिक्षमा भूउपग्रह राख्ने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आह्वान गरेको आशयपत्रमा २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका छन्। “विश्वका राम्रा कम्पनीले आशयपत्र दिएका छन्। कम्तीमा अबको एक महिनाभित्र प्रस्तावको अध्ययनपछि यी कम्पनीमध्येबाट केही कम्पनीलाई चयन गर्छौँ, त्यसमा पर्ने कम्पनीसँग थप व्यावसायिक र वित्तीय प्रस्ताव माग्छौँ’ दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने। उनले अन्तिम चरणको व्यावसायिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरेपछि मात्र कुन मोडेलमा जाने भन्ने निक्र्योल हुने जानकारी गराउँदै विदेशी कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा हामीले आफै पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने वा कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने वा दुवै पक्षको साझेदारीमा सञ्चालन हुने भन्ने विषय अन्तिम चरणको प्रस्ताव आएपछि मात्र भन्न सकिने बताए। प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोतम खनालले नेपाललाई उपयुक्त हुने मोडेलमा भूउपग्रह सञ्चालन गरिने बताए। “हामीले अहिले प्रथम चरणको आशयपत्र लिएका छौँ। धनी राष्ट्रले कुन मोडेलमा भूउपग्रह सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय गोप्य राख्ने गरेका छन्। हामीजस्ता अल्पविकसित र गरिब मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कसँग ऋण लिएर सञ्चालन गर्ने गरेका छन्’, उनले भने। नेपालले थाइकम स्याट, चाइना स्याट, चाइना स्टार, एपस्टार, एसिया स्याट, सिङ्गापुर एयरटेल, भारतीय एयरटेल लगायतका चीन, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, भारत लगायत विभिन्न मुलुकका भूउपग्रह प्रयोग गर्ने गरेको छ। दूर सञ्चार सेवामा भ्वाइस अपरेटरको नियमक निकाय नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण हो भने अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र केही नेपाली कम्पनी स्वयम्ले विदशी कम्पनीसँग सोझै सम्झौता गरेर सेवा लिने गरेका छन्। मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र सुरक्षाका हिसाबले विश्वमा भूउपग्रहलाई अति संवेदनशील विषयका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन ९आईटीयु०ले सबै देशलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा अन्तरिक्षमा यस्तो भूउपग्रह स्लट छुट्टयाउने गरेको छ। नेपाल २०१४ साल मङ्सिर १९ गते आईटीयुको सदस्य राष्ट्र बनेको हो। सन् १९८४ मा ५० डिग्री पूर्व र १२३।३ डिग्री पूर्व अर्बिटल स्लट आईटीयुले नेपालका लागि अन्तरिक्षमा छुट्याएको थियो। नेपाल अब आफैले भूउपग्रह राख्ने हो भने पहिलो चरणमा ३० अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ। त्यस्तै भूउपग्रह प्रयोगमा आएको १५ वर्षभित्र पुनः ३० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने बताइएको छ। अहिले विदेशबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ र स्याटेलाइट प्रयोग गरेबापत नेपालले वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपियाँ बाहिरिने गरेको छ। विगतमा बजेटकै समस्याले भूउपग्रहसम्बन्धी काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। दूर सञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दै काम अगाडि बढिसकेकाले अब भने भूउपग्रह राख्ने प्रक्रियाले छिट्टै मूर्तता पाउने आशा गर्न सकिन्छ। सन् १९५७ मा रसियाले विश्वमा पहिलो स्पनिक वान नामको भूउपग्रह प्रक्षेपण ९लन्च० गरेको थियो। हालसम्म एक हजार एक सयभन्दा बढी सञ्चार भूउपग्रह अन्तरिक्षमा सञ्चालनमा सक्रिय छन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
राजधानीमा ‘लोडसेडिङ नहुने भयो, ४० मेगावाट बिजुली आयो भारतबाट
काठमाडौं १७, पुस । विद्युत प्राधिकरणले राजधानी उपत्यकालाई ‘लोडसेडिङमुक्त राख्ने अभियान’ लाई निरन्तरता दिन शनिबार राति १२ बजे (जनवरी १) देखि नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट थप ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएको छ । सुख्यायामसँगै पानीको लेभल घटै गएकाले नदीको प्रवाहमा आधारित ९रन अफ रिभर० प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन कम हुँदै गएकाले राजधानीलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न भारतबाट थप बिजुली आयात गरिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार भारतबाट आउने थप ४० मेगावाट बिजुली ढल्केबर–हेटौंडाको १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट हेटौंडा र वरपरको क्षेत्रमा पठाइनेछ भने मर्स्याङ्दी कोरिडोरबाट हेटौंडामा पठाइने ४० मेगावाट बिजुली राजधानीमा ल्याइनेछ । अधिकारीले अंग्रेजी नयाँ वर्षसँगै राजधानीमा ४० मेगावाट बिजुली थपिएपछि काठमाडौं उपत्यका, बनेपा र धुलिखेललगायतका स्थानलाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिने जानकारी दिए । प्राधिकरणले भारतबाट थप आयात भएको बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा (३.६० भारु) मा भारतीय कम्पनी एनभीभीएनसित खरिद गरेको हो । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात हुने थप बिजुली ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइन हुँदै खिम्ती–काठमाडौं प्रसारण लाइनबाट राजधानी ल्याउने योजना प्राधिकरणको थियो । तर, ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न बाँकी एउटामात्र टावर बनाउन ढिलाइ भएकाले हेटौंडाको विकल्प रोजिएको हो । उक्त टावर निर्माण भएपछि भारतबाट आयात हुने बिजुली खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन हुँदै राजधानी ल्याइनेछ । प्राधिकरणले आगामी फेब्रुअरी १ देखि थप ४० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्न थाल्नेछ । मुजफ्फरपुर–ढल्केबर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्राधिकरणले ८० मेगावाट आयात गरिरहेको थियो । शनिबार रातिदेखि उक्त प्रसारण लाइनबाट प्राधिकरणले १२० मेगावाट आयात गर्न थालेको छ । फेब्रुअरी १ देखि भने त्यहाँबाट प्राधिकरणले १६० मेगावाट बिजुली आयात गर्न थाल्नेछ । अधिकारीका अनुसार फेब्रुअरी १ देखि ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट आयात हुने १६० मेगावाटमध्ये ९० मेगावाट बिजुली राजधानी ल्याइनेछ । नदीमा पानीको प्रवाह घटेर सबभन्दा कम विद्युत उत्पादन हुने समयमा भारतबाट आयातीत बिजुलीमध्ये ९० मेगावाट राजधानी ल्याएपछि माघको तेस्रो सातादेखि फागुन, चैत, बैसाख र जेठमा समेत काठमाडौं उपत्यका, बनेपा र धुलिखेललाई लोडसेडिङमुक्त राख्न सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
भारु सटहीको समय सकियो, नेपालीको साटिएन, अझै आश मरेको छैनः राष्ट्र बैंक
काठमाडौं १७, पुस । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरेको आग्रह र लिखित प्रस्तावमा भारतले कुनै जवाफ नफर्काउँदै प्रतिबन्धित भारतीय मुद्रा सटहीको समयावधि सकिएको छ । भारत सरकारले ३१ डिसेम्बरसम्म पुराना पाँच सय र हजार दरका भारु नोट सटही गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो अवधिभित्र सटहीबारे कुनै जवाफ नआएपछि नेपालीसँग भएको भारु साटिने सम्भावना लगभग टुंगिएको छ । जवाफ नै नआएकाले छिमेकी मुलुकमा भएको आफ्नो मुद्रा संकलित गर्न भारत तयार छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले एक महिनाअघि नोट सटही सुविधाबारे मोडालिटी माग गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा समूह नै बनाएर सटहीबारे मोडालिटी तयार गरेको थियो । उक्त मोडालिटी भारतीय दूतावासलाई बुझाएको एक महिना बित्दा पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको सिवाकोटीले बताए । ‘अहिलेसम्म हामीलाई कुनै जवाफ पनि दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘मिडियामा भारतीय टोली नेपाल आउन लागेको भन्ने खबर आएका छन् । तर, त्यसबारे हामीसँग कुनै संकेतसम्म नगरिएकाले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।’ राष्ट्र बैंकका अधिकारी र व्यवसायीले पनि भारतले नेपालीसँग भएको भारु सटही सुविधा दिनेमा अझै आशावादी रहेको बताएका छन् । ‘वाणिज्य बैंकमार्फत हुने सटहीको समयसीमा सकिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘अब उसले नेपाल र भुटानमा भएको भारु व्यवस्थापनबारे थप कदम चाल्छ भन्ने लागेको छ ।’ भारतमा नोट प्रतिबन्धले निम्त्याएको समस्या सुल्झिनसके पनि केही हदसम्म व्यवस्थापन भएको छ । यसपछि मुलुकबाहिरको मुद्राबारे विचार गर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले आशा जीवित राखेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि आशा मार्नुपर्ने अवस्था बनिनसकेको बताए । ‘अझै तीन महिना भारतीय केन्द्रीय बैंकका निश्चित शाखाले नोट सटही सुविधा दिने भएकाले समय सकियो भन्ने वेला भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो वेला सरकारले भारतसामु दबाब बढाउनुपर्छ ।’ भारु सटही सुविधा नपाउँदा नेपालले कुन आकारमा वित्तीय घाटा सहनुपर्छ भन्ने स्पष्ट अनुमान कसैले पनि गर्न सकेको छैन । कतिपय व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि धेरै नेपालीले आफूसँग भएको भारतीय रुपैयाँ सटही गरिसकेको दाबी गर्छन् । नेपालीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै पाँच सय र हजार दरका भारु ल्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीले आठदेखि १० अर्ब भारु नेपालीसँग रहेको अनुमान गरेका थिए । त्यसमध्ये अधिकांश पैसा साटिएर भारतीय बैंकमा जम्मा भइसकेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, यसको विनिमय घाटा भने नेपालीले बेहोरेका छन् । भारु सयबराबर एक सय ६० रुपैयाँको स्थिर विनिमय दर भए पनि धेरैले समान दर (सय भारुबराबर सय नेरु)को दरमा सटही गरेको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । त्यसो गर्दा नेपालीले ३७ दशमलव पाँच प्रतिशत विनिमय घाटा बेहोर्छन् । अर्थात्, नेपालीको सम्पत्ति झन्डै ३८ प्रतिशत घट्छ । अनुमान गरिएजस्तो आठ अर्ब भारुमा ३७ दशमलव पाँच प्रतिशत विनिमय घाटा भयो भने तीन अर्ब रुपैयाँ नाश भएको देखिन्छ । तथापि, यो तथ्यांकमा विश्वस्त हुने आधार नदेखिने विश्लेषक बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
पाल्पामा बर्सेनि होटल थपिदै, एक करोडको लगानीमा झन्डै एकदर्जन होटल सञ्चालनमा
पाल्पा, १६ पुस । पर्यटकीय नगरी तानसेनमा बर्सेनि होटल थपिदैं गएको छ । झन्डै करोड भन्दा माथिको लगानीका होटल थपिदै गएपछि सुविधा सम्पन्न होटलको समस्या यहाँ टरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा एक करोड भन्दा बढी रुपैयाँको लगानीमा झन्डै एकदर्जन होटल सञ्चालनमा आएका छन् । सुविधा सम्पन्न होटल निर्माण भएपछि यहाँ पर्यटकको बसाईमा पनि बृद्धि भएको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समयमा निर्माण हुने होटलमा पार्किङ, सभाहल, टिभी, फ्रिज वाइफाइ, चिसो तातो पानीलगायतका प्रशस्त सेवा सुविधा रहेको होटल व्यवसायी जीवलाल सुवेदी बताउँछन् । सुविधा सम्पन्न होटलमा खुलेपछि साना ठूला गोष्ठी तथा सेमिनार गर्नसमेत सजिलो भएको छ । चैत, वैशाखमा यहाँ अत्यधिक गर्मी नहुने भएपछि नेपालगञ्ज, पोखरा, काठमाडौंलगायतका स्थानबाट गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालनका लागि आउने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । तानसेनमा होटल ‘द’ ह्वाइटलेक, होेटल श्रीनगर, रोज रिसोर्ट, होटल इन्दे्रणी एन्ड रेष्टुरेन्ट, पाल्पाली छे, मोनिका होटल, होटल अमृत, रक रिजेन्सि गेष्ट हाउस, शुभरात्री गेष्ट हाउस लगायतका दर्जनौं होटल सञ्चालनमा छन् । होटलमा पाल्पाली स्वादमा खाना नास्ताको सुविधाले पर्यटकको मन जित्न सफल भएका हुन । पाल्पामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढी आउने भएकाले होटल व्यवसाय फस्टाएको बताउँदै पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मोहनप्रसाद श्रेष्ठले होटल व्यवसायमा हालसम्म तानसेनमा एक अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ लगानीको भएको बताएका छन् । भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र रुपन्देही जिल्लाको भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न लागेकाले अगामी वर्षहरुमा यहाँ विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना बढी रहेको हुँदा यहाँ होटल व्यवसाय फस्टाउन लागेका छन् । रासस
एनआरएनएद्वारा नमुना बस्तीको काम शुरु, आगामी एक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने
गोरखा, १६ पुस । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले भूकम्प प्रभावित गोरखाको लाप्राकस्थित गुप्सीपाखामा नमुना बस्ती बनाउन निजी आवास निर्माणलगायत संरचनाका लागि धमाधम घडेरी खार्ने काम अघि बढाएको छ । भूकम्पप्रभावित लाप्राकीलाई सरकारले गुप्सीपाखामा घर बनाउने प्रयोजनका लागि घडेरी उपलब्ध गराएपछि एनआरएनएले अहिले घडेरी खार्ने काम गरिरहेको छ । ६१७ टहरा हटाएर गुप्सीमा घडेरी बनाइएको हो । गुप्सीमा बस्दै आएका लाप्राकी कोही पुरानै गाउँ तथा कोही रिञ्जीलुङतर्फ सरेका छन् । लाप्राक पुनःनिर्माणको कामलाई गति दिन एनआरएनएका अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको टोली गत पुस ११ गतेदेखि शुक्रबारसम्म लाप्राकस्थित गुप्सीपाखामा बसेका थिए । पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक स्वयम्सेवक बस्ने आवास गृह, खानेपानीलगायत पूर्वाधार खडा गर्नका लागि पूर्व तयारी गर्न भन्दै घले गुप्सीमा बसेका थिए । एनआरएनएले पनि आउँदो एक वर्षभित्रमा निजी घर, विद्यालयलगायत सार्वजनिक भवनको निर्माण गर्ने गरी कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाएको हो । गुप्सीपाखामै इँट्टा बनाउने मेसिन पुर्याएर निजी आवास निर्माणलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउने एनआरएनएको तयारी छ । लाप्राकको सिङ्गो बस्ती एनआरएनएले पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा लिएपछि लाप्राकीले सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम लिन पाएनन् । रासस
