स्थानिय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण, नयाँ कार्यक्रम छैन
काठमाडौं । नयाँ बजेटले स्थानिय तहका लागि वित्तिय हस्तान्तरण उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेको बताए । संबिधान अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने २ निर्वाचन र भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले देखेका अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौति
अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले उच्च आर्थिक वृद्धिदर, लोडसेडिङ अन्त्य र लगानीको बातावरणमा धेरै सुधार आएको बताउँदै अर्थतन्त्रमा गम्भिर चुनौति रहेको बताएका छन् । बैदेशिक व्यापार घाटा, गैर बैकिङ कारोबार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई अर्थमन्त्रीले निकै ठूलो चूनौतिपूर्ण भएको बताए । उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी, असमानता, बेरोजगारी तथा परनिर्भताको अन्त्य गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलकको स्तरमा पुग्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । सबल एवं दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि उत्पादनका साधानहरुको समुचित प्रयोग तथा व्यवस्थापन, साधनहरुको वितरण एवं पुनः वितरण प्रणालीको व्याख्यासहित आर्थिक नीति तर्जुमा गरी सो को कार्यानवयनबाट संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । संघीय शासन प्रणालीअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानीका स्रोत र साधनको उपदब्धता र सुनिश्च्तितता, समन्यायिक बाँडफाँड र स्रोत साधानको परिचालनका आधार निर्माण गरी समष्टिगत आर्थिका स्थायित्वसहितको आर्थिक विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । औद्योगित पूर्वाधार, सुमधुर श्रम सम्बन्ध, उर्जा उपलब्धता, गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादनद्धारा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरणको निमार्ण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र मागबमोजिम दक्ष जनशक्ति तयार गरी जनसांङ्ख्यीय लाभ लिँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता कम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत लगानी तथा उत्पादनमा पार्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्न जलाशययुक्त वा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी लोडसेडिङ्लाई दीर्घकालीन रुपमा अन्त्य गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि कर्जा,प्रविधि तथा उपकरणहरु र दक्ष जनशक्ति लगायतका कृषिका साधन श्रोतको पर्याप्त व्यवस्था मिलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरेर कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । वैज्ञानिक भूउपयोग नीतिको रणनीति र कार्ययोजना बनाउने, भूमिको जथाभावी प्रयोग र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको समस्या गरी भूमिको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु चूनौतीपूर्ण छ । संघीय संरचनाअनुसारका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई एक आपसमा आवद्ध गर्ने र उक्त केन्द्रहरुलाई प्रदेश तथा संघसँग आवद्ध गर्ने विकासका कार्यहरु चुनौतीपूर्ण छ । भूकम्पबाट ध्वस्त भएका निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक भवन, सांस्कृतिक सम्पदा, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार संरचनाहरुको पुनर्निमाण तथा व्यवस्थित र आधुनिक बस्ती विकासको लागि बजेटको सुनिश्च्तिता कायम गरी पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । संविधानअनुसारको राज्यका नीति र मौलिक हकको क्रमशः कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत परिचालन र राज्यको धान्न सक्ने वित्त संरचनाअनुसार लगानी वृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । तटस्थ एवं पारदर्शी कर प्रणालीको विकास र स्वेच्छिक कर सहभागिताबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको अनुपात बढाउँदै संघीय संरचनाअनुसारको राजस्व संरचनाको निमार्ण गरी संघीय वित्तलाई सुदृढ बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको क्षमता वृद्धि गरी विकास वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्रतिको निर्भरतालाई कम गर्दै लैजानु चुनौतीपूर्ण छ । पेट्रोलियम पदार्थ लगायत समग्र वस्तुको भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, बजार अनुगमन तथा मूल्य सूचना प्रणालीको व्यवस्था मार्फत आपूर्ति व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मुद्रास्फीतिलाई अपेक्षित स्तरमा कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नु, कोषको रकमलाई लगानी योजना बनाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्नु र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण छ । संघीय संरचनाअनुसारका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहका केन्द्रहरुमा न्यूनतम एउटा बैंकको व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता, नवीनतम प्रविधिमा आधारित वित्तीय उपकरण मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय पहँचको विस्तार मार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाई अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । गाउँ र सहर, हिमाल पहाड र तराई एवं विभिन्न जाति, वर्ग र लिङ्गलाई समुचित तरिकाले सम्बोधन गरी सन्तुलित तथा समावेशी विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
नेपाल बैंकद्वारा विद्यालयलाई सहयोग
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं ६ वाँडेगाउँमा सञ्चालित सिपातीनघरे संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको भवन पुनःनिर्माणका लागि रु ५२ लाख सहयोग उपलब्ध गराएको छ । वाँडेगाउँमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय डा उमाकान्त सिलवाल र सुरेन्द्रबहादुर सिंहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उत्तमविक्रम थापालाई सो रकम हस्तान्तरण गरेका छन् । बैंक सञ्चालक सदस्य सिंहले यस बैंकको इतिहासमा यति धेरै रकम सहयोगस्वरुप प्रदान गरेको पहिलोपटक भएको उल्लेख गर्दै सो रकम सदुपयोग गरी यस विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रुपमा विकास गर्न आग्रह गरे। इन्द्रावती गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वंशलाल तामाङले १९६० सालमा स्थापित सिन्धुपाल्चोककै सबैभन्दा पुरानो यस ऐतिहासिक विद्यालयलाई गरिएको सहयोग एक सुखद संयोग रहेको चर्चा गर्दै सबै नाफामुलक कम्पनीद्वारा यस्तै उदार मनले सहयोग भए देशको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनले गति पाउने बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थापालगायतका पदाधिकारीले प्राप्त रकमको पूर्ण सदुपयोग गरिने प्रतिबद्धता प्रकट गरे । यस विद्यालयका सबै भवन २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट पूर्ण क्षतिग्रस्त भएपछि २५० विद्यार्थी अस्थायी टहरामा अध्ययन गर्दै आएका थिए । बैंकको सहयोगबाट यस स्थानमा करिब तीन हजार वर्गफिटको दुईतले आठकोठे पक्की भवन निर्माण हुनेभएको छ ।
सदन चल्न नदिने एमालेको अडान, बजेट प्रस्तुतिमा ढिलाई
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बजेट मध्यान्त ४ बजे प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि ढिलाई भएको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा दर्ता भएको प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन दवाव दिदै आएको छ । महाअभियोग फिर्ता नभएसम्म सदन चल्ने नदिने एमालेले निर्णय गरेको एमाले नेता गोकर्ण विष्ठले बताएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले मत च्यातेको, उनीहरुले नै पुन मतदानको माग गरेकोले सहमतिको बातावरण विग्रेको उनले बताए । बजेट आजै (जेठ १५ गते) संसदमा पेश गर्नु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि मात्र संसद् चल्न दिने एमालेको अडानका कारण सदन चल्न नदिने अडान लिएको छ । एमालेले संसदमा अवरोध गरेपछि केही दिन अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि जनताको नाममा संम्बोधन गरी राजीनामा दिएका थिए । आजै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । बजेटको सुटकेस लिएर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महारा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रवेश गरेका छन् ।
आव २०७४/७५ को लागि १२ खर्व ७८ अर्बको बजेट पारित
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आयव्यय विवरण (बजेट) पारित गरेको छ । दिउँसो बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले १२ खर्व ७८ अर्बको बजेट पारित गरेको थियो । जसमध्ये स्थानीय तहका लागि २ खर्ब २५ अर्ब छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् आयोगका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बजेट पारित गरेको उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । “बजेटका लागि के के कार्यक्रम राख्ने भनी आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको छ, १४औँ योजनामा तोकेका कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकासका लक्ष्यलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ, संविधानमा स्थानीय तहलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार दिएको कामलाई बजेटले सरल बनाइदिएको छ”–उनले भने । आयोगले पारित गरेको बजेट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरी आज अपराह्न ४ बजे बस्ने व्यस्थापिका-संसद्को बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । रासस
निर्वाचनको मिति सार्ने सरकारको निर्णय, असार ९ गते दोश्रो चरणको चुनाव
काठमाडौं । सरकारले स्थानिय तहको दोश्रो निर्वाचन असार ९ गतेलाई सार्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले असार ९ गतेका लागि स्थानिय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको हो । मधेश केन्द्रित राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै मन्त्रिपरिषदले निर्वाचनको मिति सार्ने निर्णय गरेको हो ।
सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ५८ दशमलव दुई प्रतिशत
काठमाडौं। नेपालमा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ५८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको सर्वेक्षणमा शौचालय भएको घर परिवारको सङ्ख्या ८८दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । पहाडी तथा सहरी क्षेत्रका ८१ दशमलव एक प्रतिशत र तराईका सहरी क्षेत्रको ३२ दशमलव नौ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र धाराबाट पानी आउँछ । कुल जनसङ्ख्यामध्ये ५६ दशमलव एक प्रतिशत व्यक्तिको मात्र सरसफाइ प्रणालीमा पहुँच छ । काठमाडौं उपत्यकामा फागुन मसान्तसम्म ३२० किमी सडक विस्तार भएको छ । भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीलगायत विपद्मा आश्रयका लागि उपत्यकामा पहिचान भएका २०० खुला स्थानमध्ये हाल १८ ठाउँमा उद्यान निर्माण भइरहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा ४७ लाख ६७ हजार आवासीय संरचनामा ५४ लाख २७ हजार परिवार बसोबास गर्छन् । आवासीय घरमध्ये ३३ प्रतिशत अस्थायी प्रकृतिको रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ८५ दशमलव २६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्वको घरमा बस्छन् । घर भाडामा बस्ने १२ दशमलव ८१ प्रतिशत पुगेका छन् । १५ वर्षअघि घरभाडामा बस्ने दुई प्रतिशत मात्र थिए । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म दलित, विपन्न, मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्धर्व, वादी, वनकरिया, सुरेल, थामीलगायत लोपोन्मुख समुदायका २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माण गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ६१० आवास एकाई निर्माण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा १८ जिल्लाका १९४ सरकारी कार्यालय मर्मत गर्ने कार्यक्रम रहेकामा विगत आठ महिनासम्म २३ वटा कार्यालय मात्र मर्मत भएको छ । रासस
रमजानमा कतारबाट आईएमई गर्दा घडी उपहार, योजना सिमित अवधिसम्मको लागि
काठमाडौं । नेपालको नम्बर १ रेमिटेन्स कम्पनी आईएमईले रमजान पर्वको अवसरमा कतार स्थित कतार युएई एक्सचेन्जका निश्चित शाखाहरु मार्फत आईएमईबाट नेपाल पैसा पठाउने सेवाग्राहीहरुलाई घडी उपहारको व्यवस्था गरेको छ । योजना अनुसार प्रथम कारोबारमा सेवाग्राहीहरुले एउटा कुपन प्राप्त गर्नेछन् र त्यही कुपन देखाएर तेस्रो कारोबार गरेमा घडी प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना यही मे २८ देखि जुलाई २८ सम्म दुई महिना लागु हुनेछ ।
