चेतावनीमूलक सन्देश छाप्ने निर्देशिका कार्यान्वयन भएन, उद्योग तथा व्यवसायीको अटेर
काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षअघि ल्याएको सूर्तीजन्य पदार्थका बट्टा, पोका र पेटीमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने निर्देशिका अझै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । एक्सन नेपालले मंगलबार अायाेजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थय शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका प्रमुख डा राधिका थपलियाले आफूहरुले ऐन कार्यान्वयन गराउनका लागि पटक पटक उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचार गरिरहेको बताए । उनले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । सरकारले २०७१ साल कात्तिक १३ गते ‘सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश, चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०७१’ जारी गरेको थियो । सूर्तीजन्य पदार्थको बढ्दो प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्न र त्यसको प्रयोगले हुने मृत्युदर कम गर्न उक्त निर्देशिका ल्याइएको थियो । डा थपलियाले सूर्ती कम्पनी सूर्य नेपालले ९० प्रतिशत सन्देश र चित्र छाप्न अटेर गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्वस्थ शहर बनाउने अभियानअन्तर्गत सूर्तीरहित शहर बनाउने योजना रहेको जानकारी दिए । एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द चन्दले उक्त ऐनानुसार २०७२ साल जेठ १ गतेदेखि उक्त नियम लागू हुनुपर्ने भए पनि जिम्मेवार निकाय नै सूर्ती उद्योगीको आर्थिक प्रलोभनमा परी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । नेपालले सूर्तीजन्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत सन्देश छाप्ने नियम बनाइएपछि एक करोड रूपैयाँ नगदको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत पाएको थियो । अध्यक्ष चन्दले सूर्य नेपालले आफ्ना उत्पादनमा ९० प्रतिशतमा सन्देशमूलक चित्र र सन्देश छाप्ने नियम कार्यान्वयन नगर्दा अन्य सूर्ती कम्पनीले समेतले नियम विपरीत मनपरी गर्न थालेको गुनासो गरेका छन् । निर्देशिकाले चित्र छाप्दा पाँच छुट्टछुट्टै चित्र छाप्नुपर्ने, सन्देश नेपाली भाषामा हुनुपर्ने, २० खिल्लीभन्दा कमको पोका बनाउन नपाइने, खिल्ली बेच्न नपाइने र विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा हरेक वर्ष १५ हजारभन्दा बढी मानिसले सूर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
नेप्से, सिडिएस, मर्चेण्ट बैंकर र ब्रोकरले कम्प्लाएन्स रिपोर्ट ६/६ महिनामा धितोपत्र बोर्डमा बुझाउनु पर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड(नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड(सिडिएस), मर्चेण्ट बैङ्कर्स र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई संस्थागत सुशासनभित्र रहेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ । बोर्डले नेप्से, सीडीएस, मर्चेन्ट बैङ्कर्स र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई आर्थिक कारोबारको पूर्ण विवरण ६/६ महिनामा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त संस्थाहरुको संस्थागत सुशासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नियम परिपालनाको अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन सो निर्देशन जारी गरेको बोडद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बोर्डको निर्देशन अनुसार नेप्से, सिडिएस, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, मर्चेन्ट बैंकरले अर्धवार्षिक रुपमा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित नियम परिपालना प्रतिवेदन (कम्प्लाएन्स रिपोर्ट) बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन र सो अन्र्तगत बनेका नियम, विनियम र निर्देशनहरुमा उल्लेखित संस्थाहरुको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई संस्थागत सुशासन कायम गर्न विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । यस व्यवस्थाबाट धितोपत्रबजार, धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा मर्चेन्ट बैकरको नियम परिपालनाको अवस्थामा सुधार भई उक्त संस्थाहरुको सेवा प्रवाह व्यवस्थित, अनुशासित एवं पारदर्शी हुनु गई समग्र धितोपत्रबजार थप सुदृढ हुने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ ।
३५ प्रोजेक्टमा एडिबीको २ खर्ब ३९ अर्ब लगानी, यस्ता छन् सुस्त विकासका तीन कारण
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले नेपाललमा २ खर्ब ३९ अर्ब लागतका ३५ वटा परियोजनाहरुमा लगानी गरिरहेको छ । एडिबीले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको लगानी समिक्षा बैठकमा कृषि, पुर्वाधार, उर्जा लगायतका ३५ परियोजनामा २ खर्ब ३९ अर्ब(२.३ बिलियन अमेरिकी डलर) लगानी रहेको जानकारी दिएको हो । कार्यक्रममा एडिबीका नेपाल प्रमुख मुख्तोर खामाधानोभले एडिबीको लगानीमा नेपाल प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए । त्यस्तै, एडिबीका डेपुटी डिरेक्टर जनरल दिवेश शरणले एडिबीले नेपाललाई गर्ने सहयोगको मात्रा बढाउँदै लगेको र नेपालले पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यी हुन सुस्त विकासका नेपाली कारण १) आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सिघ्र सरुवा २) जग्गा खरिद, वातावरणिय मूल्यांकन प्रस्ताव पारित गर्न ढिलाई ३) कमजोर कार्यान्वयन ईकाई एडिबीले नेपालमा सञ्चालन गरिरहेका आयोजनामध्ये त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम वुद्ध विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम साह्रै ढिलो गतिमा अघि बढेको निष्कर्ष पनि निकालको छ । एडिबीले सन २०१७ मा आफ्नो योजनाका ४९ प्रतिशत अर्थात जम्मा ५३३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको मात्रै सम्झौता सम्पन्न भएको जनाएको छ । सम्झौता भएको रकममध्ये पनि ५२ प्रतिशत अर्थात ३३९ मिलियन अमेरिकी डलर मात्रै भुक्तानी गरिएको जानकारी पनि दिएको छ । एडिबीले लक्ष्य अनुसारको बार्षिक प्रगति हासिल गर्न सरकार र एडिबीले संयुक्त रुपमा पहल कदमी लिनुपर्ने धारणा पनि राखेको छ । कार्यक्रममा अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले एडिबीसँगको सहयात्राले नेपालको विकासमा नयाँ आयाम थपिरहेको बताएका थिए । उनले एडिबीको सहयोगबाट अधिकतम लाभ लिन नेपालले प्रयास गरिहेको दावी पनि गरेका थिए ।
देव विकास बैंक र एनएमबी माइक्रोफाइनान्सको किन हुँदैछ बुक क्लोज ?
काठमाडौं । देव विकास बैंकको यही कात्तिक २३ गतेदेखि कात्तिक २९ गतेसम्म बुक क्लोज हुने भएको छ । बैंकले सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त ७ दिन कम्पनीको बुक क्लोज गर्न लागेको हो । बैंकले गते आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १७.१ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.९ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । त्यस्तै, एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको पनि यही कात्तिक २४ गतेदेखि आगामी मंसिर १५ गतेसम्म बुक क्लोज हुने भएको छ । साधारणसभामा जाने प्रयोजनको लागि कम्पनीको उक्त दिन बुक क्लोज हुन लागेको हो । यस कम्पनीे मंसिर १५ गते वार्षिक साधारणसभामा जाँदै छ ।
कागजी नोट कटौती गर्दै सरकार, वित्तीय अपराध र अनौपचारिक कारोबार रोक्ने योजना
काठमाडौं । सरकारले कागजी नोटको प्रयोग क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने भएको छ । भ्रष्टचार, कालोधन, हुण्डी, पुँजी पलायन र जाली नोट जस्ता अपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न काजगी नोटको प्रयोग घटाउने लागिएको हो । ‘भ्रष्टाचार, जाली नोट र वित्तिय अपराधको मुल जरो नै कागजी नोट रहेछ, यसको प्रयोग घटाउँदै लैजाने निष्कर्ष निकालेका हौं’, निवर्तमान अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले भने । सोही योजना अनुसार नै सरकारले गत साउनदेखि १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको वित्तिय कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । यस्तै गाडी किन्दा २० लाख रुपैयाँ र जग्गा किन्दा २० लाख रुपैयाँदेखि भुक्तानी चेकमार्फत हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नोट कारोबारमा कडाई गर्दै त्यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित पार्दै जाने योजना अघि सारेको हो । पछिल्लो समयमा अनौपचारिक कारोबारबाट विभिन्न अपराधिक क्रियाकलाप बढेको र त्यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको भन्दै सरकारले त्यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । ‘नोटको कारोबारको सट्टा अब विद्युतीय ट्रान्सफर, एटीएम र डेविट कार्डमार्फत कारोबार बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखेका छौं, डा. सुवेदीले भने । सरकारले दशैका बेलासम्म नोट र सिक्का गरी ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट बजारमा पठाएको थियो । पछिल्लो समय यसको सीमा बढाएर ५ खर्ब रुपैयाँ पुर्याइसकेको छ । ‘करिब पाँच खर्ब मूल्य बराबरको नोट बजारमा पढाएका छौं, अझै माग बढ्ने सम्भावना देखिन्छ, यसले बजारमा वित्तिय अराजकता र भ्रष्टाचार मौलाउन सक्छ’, सुवेदीले भने । संसार भर भ्रष्टाचार र कालोधन उन्मुलनका लागि नोट कारोबारलाई निरुत्साहित पार्ने चलन छ । त्यसका लागि डिजिटल मनी तथा साना नोट मात्रै छाप्ने अभ्यास रहेको छ । जस्तै अमेरिकामा एक सय डलरका मात्रै नोट छापिन्छन् । भारतले १ वर्षअघि आतंकवाद, भ्रष्टचार र जाली नोट र अवैध सम्पत्ति नियन्त्रणका लागि ५ सय र १ हजार दरका भारुलाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो । यद्यपी भारतले २ हजार दरका नोट छापेपछि भने बिमुद्रिकरणको योजना माथी नै प्रश्न उठिरहेको छ । नेपालले भने नोटको उपयोग नै घटाउने अभियान थालेको देखिन्छ ।
सिजी ब्राण्डका घरायसी सामाग्रीहरु नेपाली बजारमा, जाडोमा न्यानोपन दिने
काठमाडौं । सिजी ब्राण्डले जाडोमा न्यानोपनको आभास दिने विभिन्न किसिमका घरायसी सामाग्रीहरु नेपाली बजारमा ल्याएको छ । नजिकिदो जाडोलाई मध्यनजर गरि सिजीले हालै विभिन्न मोडलका ग्याँस गिजर, रुम हिटर, हट पट, इलेक्ट्रिक केटल, वाटर हिटर, वाटर डिसपेनसर, फ्यान हिटर आदि जस्ता सामाग्रीहरु बजारमा ल्याएको हो । ग्राहकले यी सामाग्रीहरु प्रयोग गरि आफ्नो जीवनशैली सजिलैसँग अघि बढाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
एनएमबि माइक्रोफाइनान्सले चार वटा जिल्लाहरुमा ट्याब्लेट बैंकिङ्ग संचालन गर्ने
काठमाडौं । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र युरानस टेक प्रालि बिच ट्याब्लेट बैंकिङ्ग कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा एनएमबि माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिर्थरत्न कोनाजो र युरानस टेकको तर्फबाट प्रबन्ध संचालक निराजन सुवेदीले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले सक्षम परियोजना अन्तर्गत परियोजना संचालन भएका जिल्लाहरुमा ट्याब्लेट बैंकिङ्ग संचालन कार्य अगाडी बढाउनेछ । वित्तीय संस्थाले शुरुमा इलाम जिल्लाको दानावारी र राँके शाखा, मुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथ, म्याग्दी जिल्लाको घारा र दरबाङ, रुकुम जिल्लाको झुल्नेटा र खोलागाउँ शाखाहरुमा सक्षम परियोजनासँग सम्झौता गरेकाे छ । साथै, साे कम्पनीले साे क्षेत्रका सदस्यहरुलाई वित्तीय पहुँच बृद्धि गर्नका लागि वित्तीय साक्षरता, सर्वसुलभ ढंगले बचत गर्ने तथा ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम अगाडी बढाउँदै आएको छ । उक्त ट्याब्लेटको माध्यमबाट दैनिक केन्द्र बैठक संचालन गरी फिल्डबाटै डाटा इन्ट्री गरी सदस्यहरुले जम्मा गरेको वचत तथा किस्ता तुरुन्तै पोष्टिङ्ग गर्न सकिने छ । सोही कारण दैनिक कामकाज गर्नको लागि सहज हुने र हाल फिल्ड कर्मचारीहरुले गर्दै आएको काम छिटो छरितो भई एक तिहाई समयमै सबै कार्य सम्पन्न हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोनाजोले बताएका छन् । साथै, बाँकी समय अन्य उत्पादन मुलक कार्य गर्न सकिने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकले ९६ करोड मुद्धति निक्षेपमा राख्न माग्यो बैंकसंग प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफुसंग भएको ९६ करोड २३ लाख रुपैयाँ मुद्धति निक्षेपमा राख्ने भएको छ । मुद्धति निक्षेपमा राख्न केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग प्रस्ताव आब्हान गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ७६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंकमा १४ करोड ४४ लाख र वित्त कम्पनीमा ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ निक्षेप राख्ने भएको हो । बैंकले आउदो आइतबार प्रस्ताव पेश गर्ने मिति तोकेको छ । यो मंसिरदेखि आउदो मंसिरसम्मका लागि केन्द्रीय बैंकले निक्षेप राख्न लागेको हो ।
