भत्ता र सवारीसाधन खरिदमा जनप्रतिनिधिलाई अंकुश
काठमाडौं । सरकारले दिएको अनुदान रकमबाट स्थानीय तहले आफूखुशी समाजिक सुरक्षा भत्ता बाड्न र सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन लगत्तै जनप्रतिनिधिले धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि र गाडि किन्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि सरकारले यसमा अंकुश लगाएको छ । अर्थ मन्त्रायले स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन पनि सचेत गराएको छ । वडा कार्यालयका लागि भवन नभएका स्थानीय तहले गाडि किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै यसलाई रोक्न पनि अर्थले निर्देशन दिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
पीएचडी र एमफिलमा त्रिविको अंकुश, मापदण्ड पूरा नगरेकाले उपाधि नपाउने
काठमाडौं । न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका व्यक्तिलाई पनि विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) र एमफिलको उपाधि दिने प्रवृत्तिमाथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अंकुश लगाएको छ। आयोगले यी दुवै उपाधि प्राप्त गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्ति र उपाधि दिने संस्थाले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाएको छ। आयोग बोर्डले कार्यविधि पारित गरिसकेको छ। कार्यान्वयनका लागि सबै विश्वविद्यालयमा पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारीले बताए। यसअघि यी दुवै उपाधिलाई लक्ष्य गरेर एकीकृत निर्देशिका बनेको थिएन। एकीकृत कार्यविधि नहुँदा दुवै उपाधि वितरणमा विकृति भएको बारेमा प्रशस्त गुनासा आएका थिए। यिनै गुनासामाथि दुई वर्षसम्म अध्ययन गरेर आयोगले पहिलोपटक यस्तो निर्देशिका बनाएको हो। निर्देशिकाअनुसार पीएचडीको पढाइ सञ्चालन गर्न चाहने शैक्षिक संस्थाले स्नातकोत्तर र एमफिल कार्यक्रम कम्तीमा पाँच वर्ष सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ। अहिले नेपाल संस्कृत र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले केही विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन नै नगरी पीएचडीको उपाधि मात्र प्रदान गरिरहेको आयोगले जनाएको छ। पीएचडीको पढाइ जुनसुकै संस्थाबाट प्रदान गरिने भए पनि सबैको विद्यावारिधि कार्यक्रम न्यूनतम तीन वर्ष वा सोसरह क्रेडिट घन्टाको हुनु पर्नेछ। विद्यावारिधि कार्यक्रम खुला सिकाइ तथा दूरशिक्षा विधिबाट सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यावारिधि कार्यक्रम न्यूनतम ३ वर्ष वा सोसरह ‘क्रेडिट’ घन्टाको हुनु पर्नेछ। यसअघि विश्वविद्यालयअनुसार क्रेडिट तोकिएको थियो। शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गरेको शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गतका विषयमा आवश्यक विज्ञ उपलब्ध हुनसक्ने अवस्थामा मात्र विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यस्ता संस्थामा तीन वर्षदेखि निरन्तर कार्यरत विद्यावारिधि उपाधिसहितका कम्तीमा पूर्णकालीन वा आंशिक रूपमा कार्यरत दुई प्राध्यापक र ६ सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यापक कार्यरत रहेको हुनुपर्नेछ। पीएचडी उपाधि पाउन सम्बन्धित व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता पनि कार्यविधिमा तोकिएको छ। जसअनुसार सम्बन्धित विषयमा उच्च द्वितीय श्रेणी, ३ दशमलव जिरो सिजिपिए वा ४ दशमलव जिरो ग्रेडमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी उच्च शिक्षा योग्यता प्रारुपले निर्धारण गरेको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति मात्र यो तहमा भर्ना हुन पाउनेछ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तोकेको राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण वा आयोगले मान्यता दिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीकृत परीक्षणमध्ये एक परीक्षा उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति पीएचडी कार्यक्रममा भर्नाका लागि योग्य हुनेछ। यसअघि यस्तो कुनै पनि पूर्वसर्त तोकिएको थिएन।सम्बन्धित विद्यार्थीलाई पीएचडी उपाधि दिनुअघि शैक्षिक संस्थाले एक जना अनुसन्धान क्षेत्रको विदेशी विज्ञसहित सम्बन्धित विषयका कम्तीमा तीन जना विज्ञ रहने गरी मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्ने र उक्त समितिले पेस भएको शोधप्रबन्धको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी बचाँउन नेपाली चेलीको प्रयास, शोभराजलाई बचाउन निहिताको रगत
काठमाडौं । ‘मिस्टर जेलर, म अब धेरै बाँच्दिनँ होला, मरेपछि मेरो शव चिरफार नगरिदिनू, दूतावासमा बुझाइदिनू,’ करिब तीन महिनाअघि केन्द्रीय करागारका जेलर वेदप्रसाद खरेलसँग रुँदै वेदना पोख्दा चाल्र्स शोभराजको शरीर सुन्निएको थियो, सास फेर्न गाह्रो थियो। शारीरिक मात्र होइन मानसिक रूपमा पनि उनी निकै कमजोर भइसकेका थिए। १३ वर्ष जेल बस्दा उनी सधैँ दम्भी थिए, आफूमाथि ठूलै विश्वास थियो। उनी भाग्न सक्ने डरले मात्र होइन, उनीमाथि हमला हुन सक्ने डरले पनि प्रशासनले शोभराजलाई गोलघरमा राखेको थियो। तर, उनी कैदीबन्दीसँग मात्र होइन, जेलर र प्रहरीसँग पनि सधैँ उच्च मनोबलका साथ कुरा गर्थे। सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा पनि अस्पताल छ। त्यसैले सामान्य अवस्थामा उनको स्वास्थ्योपचार त्यही अस्पतालभित्र हुन्थ्यो। तर, जब उनको मुटुको भल्भमा समस्या छ भन्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट आयो, थप जाँच गर्न उनलाई गंगालाल अस्पताल लगियो। गंगालालका डाक्टरले शोभराजको अवस्था प्रतिकूल भएको भन्दै छिटै अप्रेसनको तयारी गरे। शोभराजले नेपालमा आफूमाथि षड्यन्त्र भएको आशंका गर्दै अप्रेसन गर्न अस्वीकार गरेका थिए। तर, सम्पूर्ण मेडिकल रिपोर्ट आफ्नो मातृभूमि फ्रान्स पठाएर त्यहा“का डाक्टरले पनि अप्रेसन अनिवार्य छ भन्ने पुष्टि गरेपछि मात्र उनी अप्रेसनका लागि तयार भएका हुन्। शोभराजको मुटुको अप्रेसन २ असारका लागि मात्र तय भएको थियो। तर, समस्या जटिल हुँदै गएपछि डाक्टरहरूले सोमबार नै उनको अप्रेसनको तयारी गरेका छन्। केन्द्रीय कारागारका जेलर खरेलका अनुसार शोभराजलाई शुक्रबार गंगालाल अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। उनलाई गंगालाल अस्पतालको डिलक्स रुममा राखिएको छ। निहिताले दिइन् रगत अप्रेसनका लागि शोभराजकी ‘श्रीमती’ निहिता विश्वासले रगत दिएकी छिन्। अस्पताल स्रोतका अनुसार निहिताको पनि रगत समूह ओ पोजेटिभ भएकाले उनले शोभराजका लागि रक्तदान गरेकी छिन्। तर, अप्रेसनका लागि थप रगत अस्पतालले पनि व्यवस्थापन गरेको छ। निहिता आइतबार आमा शकुन्तला थापासहित शोभराजलाई भेट्न अस्पताल पुगेकी थिइन्। निहिताले लामो अन्तरालपछि मात्र शोभराजलाई भेटेकी हुन्। आठ वर्षअघि शोभराजले जेलमै सिन्दुर हालेर निहितालाई श्रीमती बनाएका थिए। तर, पछिल्लो समय निहिता शोभराजलाई भेट्न जेल जान छाडेकी थिइन्। पछिल्लो समय उनीहरूबीचको सम्बन्ध राम्रो थिएन। यद्यपि, निहिताले अप्रेसनका क्रममा रगत दिएर शोभराजप्रति माया देखाएकी छिन्।का काे हुन त शोभराज ? बिकिनी किलरका रूपमा कुख्याती कमाएका शोभराजको जीवन अनौठो र रहस्यमय छ। अविवाहित आमाको सन्तानका रूपमा सन् १९४४ मा भियतनाममा जन्मिएका शोभराजका बाबु भारतीय मूलका हुन्। पछि उनलाई आमाका प्रेमीले हुर्काएका थिए। उनको वास्तविक नाम चाल्र्स गुरुमुख शोभराज हो। बाल्यकाल उनले फ्रान्समै बिताए। पर्याप्त पारिवारिक वातावरण पाउन नसकेकाले उनी सानैदेखि फरक व्यवहार देखाउने र अपराधका गतिविधि गर्ने गर्थे। उनले पहिलो अपराध सन् १९६३ मा १९ वर्षको उमेरमा गरेका थिए। पेरिसको एक घरमा गरेको चोरी उनको जीवनको पहिलो आपराधिक खुट्किलो थियो। जसमा उनी असफल भए र करिब एक वर्ष जेल बसे। जेलमा उनले आफूलाई विशेष व्यवहार गर्न जेलका अधिकारीलाई बाध्य बनाए। फ्रान्सको सोही जेलमा उनको जीवनको अर्को महत्वपूर्ण घटना घट्यो। उनले त्यहाँको अन्डरवल्र्ड समूहका सदस्य फिलिक्स इसकोन्जीलाई भेटे। जेलबाट दुवैजना छुटेपछि त्यहा“को अन्डरवल्र्ड समूहसँग मिलेर शोभराजले काम गर्न थाले र पेरिसका धनी व्यक्तिसँग संगत बढाउनुका साथै उच्च वर्गबारे धेरै सूचना बटुले। एकपछि अर्का गर्दै पेरिसका ठूला चोरीका घटनामा उनले सफलता हात पारे। त्यो सिलसिला करिब सात वर्ष चल्यो। त्यहीबीचमा उनको चान्तासनामक युवतीसँग भेट भयो। जसलाई उनले प्रेम प्रस्ताव राखे र युवतीले सहजै स्विकारिन्। पछि उनीहरूले बिहे गरे। यसबीचमा प्रहरीले उनीमाथि निगरानी बढाएपछि उनले फ्रान्स छाड्ने कुटिल निर्णय गरे। पूर्वी युरोपमा केही दिन बसेर उनी सन् १९७० मा श्रीमतीका साथ भारतको मुम्बई आए। पूर्वी युरोपमा रहँदा पनि उनी निकै चलाखीसाथ चोरी गर्न सफल भए। भारत आएपछि करिब एक वर्ष उनले इमानदार जीवन बिताएको उनीबारे लेखिएको ‘लाइफ एन्ड क्राइम्स अफ चाल्र्स शोभराज’नामक पुस्तकमा उल्लेख छ। तर, इमानदार जीवन बिताउने रहर बोकेर उनी मुम्बई आएका भने थिएनन्। मुम्बईमा उनले कार चोर्ने र बेच्ने धन्दा गर्न थाले। जुवामा विशेष सोख भएकाले त्यसरी कमाएको पैसा उनी जुवा खेलेर सिध्याउँथे। तर, एक वर्षको बीचमै उनी होटेल अशोकामा रहेको सुनपसल चोरीमा समातिए। तैपनि उनी जेलबाट भाग्न सफल भइसकेकोमा तत्कालै उनलाई प्रहरीले समातेको थियो। आफू बसेको होटेलको कोठाबाट पसलमा प्वाल पारेर उनले त्यो चोरी गरेका थिए। पछि धरौटीमा त्यहाँबाट रिहा भएपछि उनी अफगानिस्तानको काबुल पुगे। काबुलमा पर्यटक लुट्ने धन्दामा लागे र दर्जनौँ घटनापछि मात्र समातिए। चतुर शोभराज प्रहरीलाई झुक्याउँदै बिरामी भएको र अस्पताल जाने बहानामा त्यहीँबाट भागेर भारत आए। त्यसपछि इरान, टर्की र ग्रिसमा दुई वर्ष बिताए। त्यहाँ पनि उनको आपराधिक गतिविधि जारी नै थियो। चोरीको पासपोर्ट प्रयोग गरेर उनी इरान हुँदै टर्कीको राजधानी इस्तानबुल पुगेका थिए। जहाँ उनका भाइ एन्ड्री बस्थे। इस्तानबुलमा शोभराज र एन्ड्रीको आपराधिक गतिविधि झन् सशक्त बन्यो। पछि ग्रिसमा उनीहरूलाई समातियो। उनीसँगै पक्राउ परेका भाइ एन्ड्रीले १८ वर्ष जेलमा बिताउनुपरेको थियो। उनी भने थाइल्यान्ड भागेका थिए। थाइल्यान्डबाटै उनले कुख्याती कमाएका हुन्। त्यहाँ लगातार उनले तीन पर्यटकको हत्या गरे। त्यहा“ उनी कुटिल लागुऔषध कारोबारीका रूपमा प्रस्तुत गरेर पर्यटकसँग नजिकिने गरेका थिए। त्यसरी लगातार तीन पर्यटकको हत्या भएको घटनाले थाइल्यान्डमा हंगामै मच्चियो। हत्या गरिएका पर्यटकको पासपोर्ट लिएर उनी भारत आए। त्यहाँ एक भारतीय युवा अजय चौधरी र क्यानेडियन नागरिक मोनिकासँग उनको दोस्ती बढ्यो। त्यसपछि उनीहरूले मिलेर भारत, नेपाल र मलेसियामा दर्जनौँ आपराधिक काम गरे। तर, चलाखीका कारण उनी कहिल्यै पक्राउ परेनन्। सन् १९७५ को कुरा थियो यो। सोही वर्ष उनीहरू थाइल्यान्डमा हत्या गरेका पर्यटकको पासपोर्ट लिएर नेपाल आएका थिए। नेपालमा उनीहरूले तीन विदेशी नागरिकको हत्या गरे। नेपालमा त्यसरी हत्या गरेपछि नेपाल प्रहरीलाई झुक्याउँदै भारत छिरेका शोभराजको आपराधिक जीवनको महत्वपूर्ण समय रह्यो। अरू तीन युवतीसँग मिलेर भारत भ्रमणमा आएका फ्रेन्च विद्यार्थीलाई आफूहरू उनीहरूको गाइड बताएर झुक्याउँदै हत्या प्रयास गरेकोमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो। सो घटनामा उनलाई आजीवन कारावासको सजाय हुने धेरैको अनुमान थियो। तर, उनकी सहयोगी अर्की महिलालाई प्रमुख दोषी ठहर्याएर उनलाई १२ वर्षको मात्र जेल सजाय सुनाइयो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
१५ महिनाभित्रै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर, ३० किमी रेलमार्ग निर्माण सुरु
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) आगामी १५ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने भएको छ। रेल विभागका अनुसार ०७५ को मंसिरअघि सबै खण्डको डिपिआर सम्पन्न हुनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा उच्च प्राथमिकता प्राप्त रेलवे पूर्व काँकडभिट्टा (झापा) देखि पश्चिम गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) सम्मको करिब (अध्ययनपछि लम्बाइमा थपघट हुन सक्ने) भएकाले ९४५ किलोमिटरको हुनेछ। फोटोः निर्माणाधिन रेलमार्ग लामो यस आयोजनाको अहिलेसम्म बर्दिबासदेखि बुटवलसम्मको २ सय ९९ किलोमिटर खण्डको डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै, बर्दिबासदेखि पूर्व काँकडभिट्टासम्मको २ सय ४० किलोमिटरमा डिपिआर भइरहेको छ भने बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको ४ सय ६ किलोमिटरमा डिपिआर तयारीका लागि सम्झौता भइसकेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले जानकारी दिए बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्म पुसभित्रै अहिले डिपिआर भइरहेको बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्मका खण्डको तयारी कार्य १ भदौ २०७३ देखि थालिएको हो। सो खण्डको अध्ययन अहिले द्रुतगतिमा भइरहेको विभागका इन्जिनियर किरण कार्कीले बताए। ‘हामीले मंसिर पुसम्ममा प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछौं’ उनले भने। बर्दीबासदेखि इनरुवासम्म एक प्याकेज र इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्म अर्को गरी दुई प्याकेजमा उक्त मार्गलाई विभाजन गरिएको छ। कोरियाको युसिन कम्पनीले नेपालको फुलब्राइट कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा बर्दीबासदेखि इनरुवासम्मको अध्ययन गरिरहेको छ। त्यस्तै, दक्षिण कोरियाकै दोहा कम्पनी र नेपालको सिल्ट कम्पनीको संयुक्त उपक्रममा इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्मको अध्ययन गरिरहेका छन। बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको सम्झौता पूरा बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको करिब ४ सय ६ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्गको डिपीआर तयारीको लागि जेठ दोस्रो सातामात्र सम्झौता भएको छ। चार ओटा प्याकेजमा बाँडिएको सो खण्डको डीपीआर चीन र दक्षिण कोरियाका कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रमले गर्ने भएका छन। चीनको चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन, कोरियाको युङह्वा इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्याण्ट र दोङ म्योङ इञ्जिनियरिङ कल्सल्टेण्ट्स एण्ड आर्किटेक्चरले सो खण्डको डीपीआर गर्ने रेल विभागले जनाएको छ। नेपालको सिल्ट कम्पनी पनि यसमा सहभाागी रहेको छ। कम्पनीलाई डिपीआर तयारको लागि चिठी केही दिनमा दिने तयारीमा विभाग रहेको छ। त्यसपछि तोकिएको खण्डमा डिपिआर तयार सुरु हुनेछ। काम थालेपछि १५ महिनामा डीपीआर तयार हुनेछ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सुडान घोटालका भ्रष्ट पूर्व आईजीपीलाई अझै सरकारी सुविधा, ३ जनाकाे सेवामा १२ प्रहरी
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटालामा आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकत्रय ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्यो । सर्वोच्चले वैशाख १७ मा गरेको फैसलामा राणालाई दुई वर्ष, चन्द र गुरुङलाई एकरएक वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । तर अदालतले दोषी ठहर गरेको एक महिना कटिसक्दा पनि उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । उल्टै सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा उनीहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालयले उपलब्ध गराउने सबै सुविधा पाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार हेमविक्रम राणाले एक असई, एक हवल्दार, एक प्रहरी जवान र एक प्रहरीबाट कार्यालय सहयोगीका रूपमा सेवा लिइरहेका छन् । ओमविक्रमले पनि एक हवल्दार र दुई प्रहरी जवानबाट सेवा लिइरहेका छन् । ठकुरीले एक असई, दुई प्रहरी जवान र एक प्रहरी कार्यालय सहयोगी राखिरहेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकाहरूको सेवामा १२ प्रहरी खटाइरहेको छ । एक उच्च प्रहरी अधिकारीले जेलमा हुनुपर्ने भ्रष्टाचारीको सेवामा प्रहरीले आफ्नो जनशक्ति खटाउनु लाजमर्दो घटना भएको बताए । ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘जनताको करबाट पालिएको प्रहरीले भ्रष्टाचारीको सेवामा प्रहरीलाई खटाउनु नैतिक रूपमा सामान्य विषय हँुदै होइन ।’ सुडानको डार्फरमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका नेपाली प्रहरीका निम्ति बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सर्वोच्चले तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । फरार भनिएका तीनै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक काठमाडौंमै भेटिन्छन् । तर प्रहरीले यसबारे थाहा नपाएजस्तो गरी अनौठो मौनता साधिरहेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँदै भने, ‘यो विषय मैले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तत्काललाई प्रवक्ताको हैसियतमा म यसबारे जानकार छैन ।’ सर्वोच्चको फैसलामा राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, गुरुङ र ठकुरीलाई १र१ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने उल्लेख छ । फैसलामा राणाले खरिद प्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै सर्त विपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने काममा निर्णायक भूमिका खेलेका कारण भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको उल्लेख छ । गुरुङलाई आपूर्ति नै नभएका स्पेयर पार्ट्सबापत भन्दै भुक्तानी दिएकामा कसुरदार ठहराएको छ भने ठकुरीलाई गुणस्तरहीन सामान सप्लाई भएको थाहा हुँदाहुँदै रकम भुक्तानी नरोकी बिक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी दिएकोमा दोषी ठहर गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
भड्कियो राजपा, दोस्रो चरणको निर्वाचन अनिश्चित, सरकार लचिलो राजपा कठोर
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनमा समर्थन जनाएलगतै निरन्तरता पाएको सत्ता गठबन्धन र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) को घनीभूत छलफल असफलतामा टुंगिएको छ ।सत्ता गठबन्धन र राजपा शीर्ष नेताबीच आइतबार भएको दुई घन्टा लामो छलफलपछि राजपाले ऊ निर्वाचनमा सहभागी नहुने मात्र होइन, निर्वाचन नै बिथोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरेपछि स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन अनिश्चित र सम्भावित द्वन्द्वको सिकार हुने देखिएको छ । राजपाले सोमबारदेखि असार १४ सम्मको १७ दिन लामो बन्द आमहडताल, लाठी जुलुस, निर्वाचन र निर्वाचन सम्बद्ध कार्यालय घेराउलगायत विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन आफूले प्रयास गरेको जनाउनुभयो । ‘बैठकमा गृह, कानुन र निर्वाचन आयोगका सहसचिव समेतलाई ल्याएको छु । उहाँहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुनेछ’ प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो । दलसम्बन्धी ऐन संशोधनबारे प्रशासकहरूबाट जानकारी पाएपछि राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्रीजी जनताबीच हामीलाई मूर्ख बनाउने कार्य छाड्नुहोस् भन्दै कड्किनुभएको थियो । ठाकुरले बैठकमा भन्नुभएको थियो, ‘राजपाको माग दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी चुनावमा जानेभन्दा पनि संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि, मधेस आन्दोलनका क्रममा ८७ जना मधेसीमाथि लागेको गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको फिर्ता एवं चुनावमा सहभागिताका लागि जनताबीच जान आवश्यक समय दिनुपर्यो भन्ने हो ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको संख्या वृद्धि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरे पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट स्थगन भएकाले सबै विषय सरकारलाई मात्र दोषारोपण गरेर नहुने तर्क गर्नुभएको थियो ।संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुर्याउन नसकेको धारणा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावपछि कुनै हालतमा संशोधन विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिँदै भने, ‘स्थानीय तह वृद्धि गर्न म तत्कालै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसँग परामर्श गर्नेछु ।’राजपाका नेता अनिलकुमार झाले देउवाको भनाइको प्रतिवाद गर्दै भन्नुभयो, ‘संसद्का प्रमुख तीन दलका नेताको समस्यामा सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई फास्ट ट्र्याकमा हिँड्न बाध्य गराउने, मधेसीको एजेन्डामा किन नहुने ? बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले तपाईंहरूलाई असार १४ को चुनाव सार्नै पर्ने भए कति समय चाहिने हो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । शर्माको जिज्ञासालगत्तै माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले तपार्इंले यस्तो कुरा किन राख्नुभयो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । ठाकुरले माओवादी नेता श्रेष्ठलाई चुनावमा उम्मेदवार चयनका लागि त समय चाहिएला नि भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । ‘भन्नुहोस् न त कति सयम चाहिएको हो’, गृहमन्त्रीले ठाकुरलाई पुनः प्रश्न गर्दा उहाँले असार १४ गते हुन नसक्ने मात्र भन्नुभयो ।’चुनाव रोक्नुहोस् हामी भन्दैनौं, कम्तीमा पनि प्रनेश नं। २ र ५ लाई समय बढाउनै पर्ने हाम्रो माग हो’, ठाकुरले भन्नुभयो, ‘अन्यथा तपाईंहरू जे जसो गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् । हामी पनि जेजे सक्छौ गर्नेछौं । हिजोसम्म मधेसविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली मात्र हुनुहुन्थ्यो । आजबाट देउवा र दाहाल पनि थपिनुभयो ।’ कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजपा नेपाललाई प्राविधिक रूपमा निर्वाचनमा भाग लिने सहज वातावरण बनाउन केही कानुन संशोधन गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो । तर, उहाँंहरूले आफ्ना पूर्ववर्ती माग नछाडेको जानकारी दिनुभयो । राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाले सरकारले संविधान संशोधन, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि र तराई(मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता दिन नसकेकाले बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको बताउनुभयो । अनिश्चितकालीन आमहडताल सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वको संघीय गठबन्धनले निर्वाचन बिथोल्न अनिश्चितकालीन आमहडतालको आह्वान गरेको छ । काठमाडौंको बिजुलीबजारमा आइतबार अपराह्न बसेको गठबन्धनको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक ठाकुरले असार १० गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहडताल घोषणा गर्नुभएको हो । अध्यक्ष ठाकुरले भन्नुभयो, ‘हाम्रा माग पूरा हुने अवस्था देखिएन । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन । यस्तो अवस्थामा चुनावमा जाने कुरै रहेन । आन्दोलन घोषणा गरेर सडकमा जानुभन्दा अर्को विकल्प रहेन ।’ राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा धोका दिएको आरोप लगाउनुभयो । ‘हामीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म निर्वाचनमा जाने कुरा हुँदैन । आवश्यक पर्यो भने सरकारलाई दिएको समर्थन पनि आन्दोलनकै क्रममा फिर्ता हुनेछ ।’ राजपाले जेठ २९ मा तराईका जिल्लामा मसाल जुलुस प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको छ । जेठ ३० र ३१ तथा असार १ र २ गते मधेस, थरुहट र लिम्बुवान बन्द तथा आमहडतालको घोषणा गरेको छ । लाठी जुलुस प्रदर्शनका साथै संघीय गठबन्धनले असार १० गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहडताल घोषणा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । असार ५ गते सबै जिल्लामा लाठी जुलुस, ६ देखि १४ गतेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी सबै कार्यक्रम र गतिविधिलाई अवरुद्ध गर्ने, असार ९ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस गर्नेलगायत रहेको छ । ‘ताजा जनादेशबाटै माग सम्बोधन’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजपा वा संघीय गठबन्धनलाई निर्वाचनविरोधी कार्यक्रम घोषणा फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।’चुनावमा सहभागी हुँदा आफ्ना माग जनताबीच राख्ने र जनताबाट ताजा जनादेश लिएर संशोधनमा जानुपर्थ्यो । आमहडताल, बन्दलगायत कार्यले राम्रो नतिजा दिँदैन’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘सत्ता र राजपाबीच पुनः वार्ता हुन सक्छ, आन्दोनल होइन, चुनावमा सहभागी भई चुनावपछि आफ्ना माग पूरा गर्ने कार्यमा उहाँहरू सहभागी हुनु प्रजातन्त्रका लागि सहयोगी मार्ग हुन्छ ।’ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले लोकतन्त्रको अभ्यासमा बाधा पुर्याउने काम गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विचार जनतामा पुर्याउने, उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासको यो अवसर लत्याएर अर्को बाटो हिँड्न मिल्दैन । जनताको अभिमतबाट पनि आफ्नो मत राख्नुपर्छ ।”चुनाव टार्ने नीति लिनु भएन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताबाट निर्वाचित भएर आफ्नो मुद्दा उठाउँदा झन् वैधानिक र दबाबमूलक हुन सक्छ ।’ माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले आन्दोलन घोषणासाथ चुनावमा सहभागी हुने राजपाको रणनीति रहेको बताउनुभयो ।आन्दोनलबाटै चुनावमा जान्छु र आफ्ना मुद्दा उठाउँदै जनमतको फाइदा लिन्छु भन्ने नीति राजपामा रहनुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
नाफा कम भएपछि ६८ करोडको हकप्रद सेयर थप्दै सिद्धार्थ बैंक, आगामी वर्ष बोनस सेयर घट्ने
काठमाडौं । जेठ २५ गतेदेखि सिद्धार्थ बैंकको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयरको आवेदन संकलन शुरु भएको थियो । सोही दिन बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले थप १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गर्यो । जुन समाचार बैंकका सेयरधनीको लागि अप्रत्याशित रह्यो । सिद्धार्थ बैंकले एक वर्षमा सेयर निष्काशन गर्न लागेको यो चौथो पटक हो । २०७३ असोज महिनामा ४ बराबर १ (२५ प्रतिशत) हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । यसै वर्ष बैंकले ३९ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्यो । त्यसपछि १० बराबर ३ (३० प्रतिशत) हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । उक्त प्रक्रिया समाप्त नहुँदै फेरी बैंकले १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरी असार १८ गतेको लागि विशेष साधारणसभा बोलाइसकेको छ । हाल आवेदन खुला गरिएको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन सम्पन्न हुँदा बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुग्छ । बैंकले यसअघि प्रक्षेपण गरे झै चालु वर्षको नाफाबाट आगामी वर्ष १८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको भए बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब नाघ्ने थियो । तर बैंकले १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर तत्काल ६८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गर्यो । अब चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट ७ प्रतिशत मात्र बोनस सेयर दिँदा यस बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । बैंकको सेयर आपूर्ति वृद्धि हुँदा मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ । ११ महिनाअघि प्रतिकित्ता १४१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको यस बैंकको सेयर अहिले प्रतिकित्ता ५०५ रुपैयाँमा झरेको छ । नेप्से परिसूचिक १५ प्रतिशतले घट्दा (१८८१ बाट १५९० झर्दा) यस बैंकको सेयर मूल्य ६४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । फेरी किन हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नु पर्यो ? किन एक आर्थिक वर्षमा तीन पटक हकप्रद सेयर निष्काशन गरिदै छ ? बैंकका साधारण सेयरधनीको मनमा खुल्दुली चलिरहेको छ । बैंक सम्बद्ध स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नाफा सोचे अनुसार नहुने भयो । चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउन बैंकले सेयरधनीलाई कर बाहेक १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस दिनु पर्ने थियो । त्यसको लागि खुद नाफा कम्तिमा १५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने थियो । खुद नाफाको २० प्रतिशत संचित कोषमा बचत गर्नु पर्ने हुन्छ भने बोनसमा लाग्ने कर सेयरधनीबाट नउठाउने हो भने बैंकले करको लागि नाफाबाट अतिरिक्त रकम जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ । बैंकले पुस मसान्तसम्ममा ७२ करोड ११ लाख खुद नाफा गरेको थियो । स्रोतका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा पनि बैंकलाई विश्वास थियो कि असार मसान्तसम्ममा खुद नाफा १ अर्ब ५० करोड नघाउन सकिन्छ । तर चैत मसान्तसम्ममा ९५ करोड ७० लाख खुद नाफा भयो र बाँकी तीन महिनामा ५५ करोड नाफाको लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन भन्ने बैंकको ठम्याई रह्यो । ‘तरलताको अभावले लगानी विस्तार सोचेजति गर्न सकिएन, निक्षेपको व्याजदर वृद्धिले लक्ष्य अनुसार नाफा आर्जन गर्न नसकिने देखियो’ बैंकका एक जना सञ्चालकले भने–‘असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब नपुगेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्ने जोखिम देख्यौं । त्यस्तो जोखिमको बाटोमा जानु भन्दा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर सहज ढंगले बैंकलाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो ।’ जगेडा तथा संचित कोष बलियो बनाएर बैंकलाई स्मूथली अगाडि लैजाने सञ्चालक समितिको निष्कर्ष छ । ‘राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको समय थपेन भने नयाँ निक्षेप लिन, नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने जस्तो गम्भिर कारवाही गर्न सक्छ, त्यो अवस्थामा बैंकलाई ठूलो नोक्सानी हुनसक्छ । त्यस्तो जोखिम हामीले लिन चाहेनौ’ उनले भने ।
उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल जेनेभा प्रस्थान
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का संयोजक राजेशकुमार अग्रवाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको १०६ औँ महासभामा भाग लिन आइतबार जेनेभा गएका छन् । नेपालका ठूला तथा मझौला उद्योगहरुको प्रतिनिधि मूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघबाट पहिलो पटक उक्त महासभामा पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघलाई उपलब्ध गराइएको यस अवसरले एकातिर नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपालउद्योग परिसंघ र मुलुकको निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध थप सुमधुर रहेको देखाएको छ । साथै, अर्कातिर निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशतभन्दा बढी औपचारिक रोजगारी प्रदान गर्दै आएको क्षेत्रको परिसंघका उद्योग प्रतिष्ठानहरु एवं ट्रेड युनियनहरु बीचको औद्योगिक सम्बन्ध विश्वासमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
