राज्यकोषको हदैसम्म दुरुपयोग, हत्या आरोपीलाईसमेत राज्यबाट करोडौं क्षतिपूर्ति
धनगढी। थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा ९ जनाको ज्यान जाने गरि भएको घटनाको आरोपितलाई सरकारले क्षतिपूर्ति रकम बाँढेको छ। राज्यकाेषबाट १ कराेड ७४ लाख पाउने तर फरार अभियुत्त रेशम चाैधरी प्रहरीको फरार सूचिमा रहेका रेशम चौधरीले सरकारले घटनाका पीडित भन्दै १ करोड ७४ लाख क्षतीपूर्ती उपलब्ध गराएको हो। यसैगरी सासंद जनक चौधरीले पनि ५० लाख १२ हजार ८ सय पाएका छन्। मन्त्रिपरिषदले विशेष निर्णय गरेर राहात दिइएको कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले जानकारी दिए। यसैगरी हाडवेयर पसल तोडफोड भएका प्रदिप चौधरीले १ करोड ३९ लाख र काठको फर्निचरको पसल तोडफोड भएका शिव नारायण चौधरीले १ करोड ५० लाख राहात पाएका छन्। रेशम चौधरीको राहात बुझ्न उनको वुवा लालबिर चौधरी आएका थिए। नजिकको हकवाला भनेर लालबिर चौधरीकै नाममा एकाउण्ट पे चेक उपलब्ध गराएको प्रजिअ रिजालले बताए। चौधरीको फूलबारी एफएम र फूलबारी रिसोर्टमा तोडफोड भएको थियो । टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरी प्रहरीको फरार सुचीमा छन्। उनी बिरुद्ध एस एस पी लगायत ९ जनाको हत्या गराएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलालीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराइएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय टीकापुरमा पीडितलाई बोलाएर शुक्रबार राहात बितरण गरिएको हो। ८८ जना पीडित मध्ये ४० जनालाई राहात बितरण गरि सकिएको प्रजिअ रिजालले बताए। वाँकी शनिवार बितरण गरिने उनको भनाई छ। ८८ जनालाई १० करोड ७३ लाख रुपैया क्षतिपूर्ति वितरण गर्न लागिएको उनले बताए । ‘ प्रतिव्यक्ति ७ हजार २ सय देखि १ करोड ७४ लाखसम्म राहात उपलब्ध गराएका छौं’ रिजालले भने। थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको घटनामा तत्कालिन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालक मारिएका थिए। आन्दोलनकारीबाट प्रहरीको निर्मम हत्या भएको थियो भने नाबालकलाई गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। नागरिक दैनिकबाट ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता बन्यो, सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्न नपाइने
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि नमुना आचारसंहिता तयार पारेको छ। मन्त्रालयले आफूले तयार पारेको आचारसंहिता प्रयोगमा ल्याउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्रसमेत गरेको छ। स्थानीय तहको कानुन बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि नमुना आचारसंहिता तयार पारिएको मन्त्रालयको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए। ‘हामीले तयार पारेको आचारसंहिता सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छन्,’ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका तामाङले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नै मन्त्रालयले आचारसंहिता तयार पारिदिएको हो।’मन्त्रालयले हाल जनप्रतिनिधिहरूको आचारसंहिता नबनाइदिएको भए निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफैंले आफ्नो आचारसंहिता बनाउनैपर्ने तामाङको कथन छ।सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मका लागि आ–आप्mनोआचारसंहिता हुने भन्दै उनले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि पनि के गर्न हुन्छ र के गर्न हुन्न ? भन्ने विषयसहितको आचारसंहिता आवश्यक रहेको बताए। मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका पदाधिकारीका लागि भिन्नाभिन्नै आचारसंहिता तयार पारेको छ। , चारवटै आचारसंहितालाई २८ बुँदामा सीमित गरिएको छ। आचारसंहितामा स्थानीय तहमा पदाधिकारीले कानुनले तोकेबमोजिमका पदाधिकारीलाई पूर्वजानकारी नदिई आपूmले सेवा दिने स्थान छोड्न नहुने, कानुनले तोकेबमोजिम आपूmले पाउने सेवा सुविधाबाहेक स्थानीय तहको साधनस्रोत, नगद वा जिन्सी प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ। यसैगरी कुनै पनि पदाधिकारीले आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलनिकट कुनै संस्थालाई वा क्षेत्रलाई मात्रै लाभ पुग्ने वा सुविधा हुने गरी कुनै पनि योजना र कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्न नपाउने उल्लेख छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुसम्बन्ध, कार्यअधिकार क्षेत्र, कार्यप्रणाली र संस्थागत प्रबन्धमा आँच पुग्ने कुनै पनि काम गर्न पाइनेछैन।पदाधिकारीहरूले आपूmले प्राप्त गरेको अधिकार बदनियतका साथ प्रचलित नियमकानुनविपरीत स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कुनै पनि जाति समुदायप्रति भेदभाव नगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, कार्यालय परिसरमा वा कार्यालयको प्रयोजन जुनसुकै ठाउँमा काम गर्दा मद्यमान, धूमपान, खैनी र चुरोट सेवन गर्न पाइनेछैन। पदाधिकारीले एकअर्काको व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी गर्न नपाउने आचारसंहितमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले गत ३० जेठको मन्त्रालय स्तरको बैठकले नै स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता निर्माण गरिएको बताए।स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई सहयोग गर्न मन्त्रालयले नै आचारसंहिता बनाइदिएको उनले बताए। गत ३१ जेठको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २ सय ८३ स्थानीय तहमा साढे १३ हजारभन्दा बढी नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। मन्त्रालयले भर्खरै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको आचरण दुरुस्त बनाउनकै लागि आचारसंहिता लागू गर्न परिपत्र गरेको उनले बताए। मन्त्रालयले स्थानीय तहका अन्य विभिन्न कानुन निर्माण गर्न पनि हाल काम गर्दै आएको उनले बताए। तामाङका अनुसार मन्त्रालयले करिब १६ देखि २० वटा विभिन्न कानुनको नमुना तयार पारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ। राजधानी दैनिकबाट ।
हिमालमा जीपीएस ट्र्याकिङ सफल, अाराेहीकाे गतिबिधि निगरानीमा प्रयाेग गरिने
काठमाडौं । साहसिक क्षेत्र मानिने आरोहणलाई सुरक्षित र वैज्ञानिक बनाउन अब नेपालमा पनि जीपीएस ट्र्याकिङ प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ । सगरमाथा चुचुरोमा पुगेर फर्किएका अमेरिकी आरोही चेरिस तोफेर पउलले जीपीएस ट्र्याकिङको सफल प्रयोग गरेपछि नेपालका उच्च भागसम्म ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) ट्र्याकिङ सम्भावनाको ढोका खुलेको हो । पउलले प्रयोग गरेको जीपीएस ट्र्याकिङ सफ्टवेयरमार्फत अमेरिकामा रहेका साथीहरूले सगरमाथा चुचुरोसम्मको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका थिए । आरोही कहाँ पुग्यो, के गर्दै छ र सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ जान्न यो प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने पउलको भनाइ छ । आरोहणपछि ट्र्याकिङ रिपोर्टबाट आफूले आरोहण गरेको अवस्था र नक्सा दुरुस्त हेर्न पाएको पउलले बताउनुभयो । के हो जीपीएस ट्र्याकिङ ? ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) ले देखाउने लंगिच्युड(ल्याटिच्युडलाई सफ्टवेयरबाट कैद गरी वास्तविक अवस्था हेर्ने र डाटा लिने प्रविधि ट्र्याकिङ हो । जीपीएसले पृथ्वीमा उभिएको बिन्दु देखाउने गर्छ, यसैलाई ट्र्याकिङ गरेर वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिन्छ । ट्र्याकिङमार्फत ठाउँ, व्यक्ति र विभिन्न गतिविधिको निगरानी गर्न सकिन्छ । लंगिच्युड ल्याटिच्युडलाई ट्र्याकिङ गरेर पृथ्वीको वास्तविक ठाउँ पत्ता लगाउनु नै यो प्रविधिको काम हो । हिमालको धेरै आरोहण हुने फ्रान्स र स्विजरल्यान्डले धेरै वर्ष अघिदेखि यस्तो प्रविधि प्रयोग गरे पनि नेपालमा हुन सकेको थिएन । आरोही पउलले सुरक्षित बन्न जीपीएस डिभाइस आधारशिविरदेखि चुचुरो ९८८८४ मि।० पुगेर फर्किंदासम्म प्रयोग गर्नुभएको थियो । नेपालको पर्वतारोहण प्रणाली ०३५ सालको पर्यटन ऐनअनुसार नै भएकाले सरकारले विदेशी आरोही आश्चर्यमा पर्ने गरेको बताइएको छ । नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा कुनै पनि सुरक्षा व्यवस्था नभएकाले आरोहण गर्न विदेशी अन्कनाउने गरेको आरोही लाक्पागेलु शेर्पाले बताउनुभयो । फ्रान्स र स्विजरल्यान्डमा आरोहीले सलामी दस्तुर बुझाएपछि जीपीएसलाई अनिवार्य गरी सुरक्षित आरोहण गराउने गरिएको छ । ती देशले आरोहणका क्रममा कुनै समस्या भए जीपीएसकै सहयोगमा तत्काल उद्धारसमेत गर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आरोहीले आफ्नो सुरक्षाका लागि गरेको पहल र आरोहण रेकर्डको प्रमाण वैज्ञानिक नहुनुले आरोही निरास हुने गरेकाले जीपीएस ट्र्याकिङ प्रविधिलाई राज्यले अनिवार्य बनाउनुपर्ने शेर्पाको माग थियो । जीपीएसले पर्यटकको उद्धार, मौसमको जानकारी, असुरक्षित अवस्था आए गाइड, राज्यपक्ष र एजेन्सीलाई अलर्ट गरी सूचना दिने, चुचुरोमा पुगेको वैज्ञानिक प्रमाण बन्ने र उद्धार गर्न सहज बनाउनेछ । जीपीएस ट्र्याकिङ प्रयोगको अवस्था विज्ञानको विकाससँगै जीपीएस प्रयोग सामान्य भएको छ तर जीपीएसलाई ट्र्याकिङ गरेर प्रयोग गर्ने चलन नेपालमा कमै छ । हिजोआज नेपालमा गाडीको अवस्था जानकारी लिन जीपीएस ट्र्याकिङको प्रयोग गर्ने गरेको छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, एम्बुलेन्स, ढुवानी र निजी र भाडामा प्रयोग हुने गाडीले वास्तविक अवस्था थाहा पाउन जीपीएस ट्र्याकिङ गर्दै आएका छन् । अन्य क्षेत्रमा भने प्रयोग भएको छैन । जीपीएसले देखाए पनि ट्र्याकिङ नगर्दा आफूले हेर्न खोजेको पृथ्वीको वास्तविक अवस्था जानकारी पाउन सकिँदैन । यसले दिएको डाटालाई सफ्टटवेयर माध्यमबाट हेर्ने र नक्सा बनाइने गरिन्छ । जीपीएस प्रयोग सबैका लागि खुला छ तर नेपालमा जीपीएस निर्यात गरी बिक्री गर्न राज्यको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आरोहणलाई सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाउन पर्यटन विभागलाई आरोही, व्यवसायी र सरोकारवाला पक्षले अनुरोध गरिसकेको जनाएको छ।तैपनि, विभागले यो प्रविधि प्रयोगबारे चासो नदेखाएको व्यवसायीको आरोप छ । हिमालको भौगोलिक स्थिति, आरोहीको सुरक्षा र प्रमाणीकरणका लागि जीपीएस महत्ववपूर्ण डिभाइस हुने उनीहरूको भनाइ छ । पर्वतारोहण क्षेत्रको विकासका लागि नेपालको आरोहण सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ । विभागले समयअनुसार नीतिनियम परिमार्जन गरी यो प्रविधिको प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निमित्त कार्यकारी निर्देशक उत्तम भट्टराईले बताउनुभयो । ‘यो डिभाइस प्रयोगले बेइमानी, नक्कली आरोही र गैरकानुनी कार्य गर्नेहरू रोकिन्छन् उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले विश्व पर्यटन बजारमा आरोहण क्षेत्र र आरोहीले बनाएका रेकर्डको विश्वसनीयता बढ्छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
डा. रामशरण महततर्फ हेर्दै काँग्रेस सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले भने-कर फर्स्योट आयोगले राज्यकोषलाई जुकाले झै चुस्यो
काठमाडौं । हामी राम्रो काम गर्नेको प्रशंशा कमै गर्छाै । राम्रो कामको प्रशंसा गर्न सिक्नुपर्छ भन्ने साथीहरुसँग मेरो पनि अनुरोध हो । अहिले हामी कर फर्स्योट आयोगको काम कारवाहीका बारेमा छलफल गर्दैछौं । कर फर्स्योट आयोगको काम कारवाहीबारेको छलफल गर्नु भनेको पूर्व अर्थमन्त्रीसँग भन्दा पनि राजश्व प्रशासनसँग हो भन्ने मलाई लाग्छ । कर फर्स्योट आयोगले गरेको अनियमितताका बारेमा सञ्चार माध्यममा आएका कुरा गम्भिर छन् । कर फर्स्योट ऐन २०३३ लाई २०६६ सालमा संसोधन गरिएको रहेछ । संसोधित ऐनको दफा १७ का अनुसार कर फर्स्योट आयोग गठन भएको र काम गरेको भनिएको छ । कति असल नियतले काम भएको छ र कति खराब नियतले काम गरिएको छ भन्ने कुराको छानविन आवश्यक छ । कर फर्स्योट आयोगले मन लागि गर्दा पनि छुट हुन्छ र कुनै पनि ठाउँमा यसका बारेमा सुनुवाई र छलफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा पूर्ण रुपमा त्रुटिपूर्ण छ । यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति पनि छ । त्यो व्यवस्था कानुनी मान्यता विपरिद र शतप्रतिशत गलत छ । सञ्चार माध्यममा आएका विवरण हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो छ । यो बास्तविक सत्य हो भने कस्तो देशको जनप्रतिनिधि भैएछ भनेर लज्जित हुनुपर्छ । मैले आजकल म कस्तो देशको जनप्रतिनिधि भएछु भनेर सोच्न थालेको । साह्रै दुःख लागेको छ । हामी के हेरेर बसेका रहेछौं । २००७ सालदेखि २०४६ र अहिलेको नयाँ संबिधान आएपछि पनि धेरै जनप्रतिनिधी आए । धेरै कानुनहरु बने र संसोधन पनि भए तर यस्तो गम्भिर ऐनको व्यवस्थामा हाम्रो ध्यान गएन छ । यस्तो गम्भिर ऐन संसोधनमा ध्यान नदिने हामी कस्ता जनप्रतिनिधि भएछौं । अनि हाम्रो कर्मचारी पनि कस्तो रहेछ । लेखा समितिले सावा नमासिने गरि अरु फर्स्योट गर्न सकिने भन्ने निर्देशन दिएको रहेछ । तर यहाँ त एउटा कम्पनीसँग ३ अर्ब ३९ करोड असुल्नु पर्ने रहेछ, त्यो कम्पनीसँग जम्मा ३ करोड ९४ लाख मात्रै असुलिएको रहेछ । यो सावा कर मात्रै हो त ? म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, धेरै कुरा बुझ्दिन । तर मैले तिरेको भ्याट र हलो जोत्ने किसानले तिरेको करबाट कम्पनीले उठाएको भ्याटमा लुट हुने कुरा स्वीकार गर्न सकिन्न । उपभोक्तासँग उठाएको भ्याट पनि कर छुटका नाममा कम्पनीलाई खान दिने यो कस्तो आयोग हो ? मसँग एउटा उदाहरण पनि छ, माघ १९ गते मेरो घरको टेलिफोन काटियो, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र कु गर्दाको घट्ना हो त्यो । र असार ७ गते मैले फेरी टेलिफोनको लाइन जोडे तर त्यतिबेलाको न्युनतम शुल्क पनि मैले तिर्नै पर्यो । सरकारले लाइन काटेको अवधीको पैसा तिर्दिन भनेको टेलिकमले पैसा नतिरे लाइन जोड्दिन भने पछि पुरै पैसा दिए मैले । तर यहाँ त कतिपय कम्पनीले छुट पाउँ भनेर माग गरेकै छैनन् । आयोगले हामी छुट दिन्छौं भनेर बोलाएर छुट दिएको छ । पहिला छुट दिएर अनि मात्रै निवेदन लिएको देखिन्छ । एउटा मेडिकल इक्युपमेन्ट खरिद कर्ताले तिर्नुपर्ने ३ करोड चार लाखमध्ये ३ लाख मात्रै असुलेर छाडिएको देखिन्छ । सहकारी ऐन बनाउँदा अन्तिम दफामा असल नियतले गरेको काम वापत कतै पनि उजुरी लाग्ने छैन भन्ने लेखिएको थियो । मैले नै सभापतिलाई भनेर त्यो दफा सुधार्न लगाएका हुँ । ओरियण्टल ठग्ने सुधिर बस्नेतले पनि मैले असल नियतले काम गरेको हुँ भन्न सक्छन् । अब के गर्ने ? कर प्रसाशनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हो भने बर्षको बजेटको आकार नै बढाउन सकिन्छ । बजेटमा करको हिस्सा १९ बाट बढेर ३३ देखि ४६ प्रतिशत किन बनाउन सकिन्न । एक बर्षको बजेट नै बनाउन पुग्ने राजश्व संकलन हुन्छ तर हामीले सुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । कर फर्स्योट आयोग बनाउँदा उसका विरुद्ध कहि छलफल, उजुरी वा मुद्धा लगाउनै नपाउने गरि अधिकार दिने ? यस्तो कानुन तत्काल संसोधन गर्नुपर्छ । हामी जनतासँग दुई चार सय रुपैंया निचोरेर लिन्छौं तर ठुलालाई ब्रम्हलुट गर्न छुट दिने कुरा स्विकार्य हुँदैन् । कर फर्स्योट आयोगले राज्यकोषलाई जुकाले झै चुस्यो । हामीले उप समितिले बनाएर छानविन गर्नु पर्छ । अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको छ । अब हामीले पनि छानविन गर्नु पर्छ । आयोगका नाममा जे भयो त्यो देश लुट्ने गम्भिर अपराध भयो । सार्वभौम संसदको अर्थ समितिले त्यसको यथोचित छानविन गर्नु पर्छ । राज्यलाई जुकाले झै चुस्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन हामी जनप्रतिनीधीले पनि योगदान दिनुपर्छ । (व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा काँग्रेस सांसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले व्यक्त गरेको विचार)
त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडक विस्तारमा सरकारी कार्यालयहरु बाधक, १८४ घर नभत्काउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयबीच समन्वय हुन नसक्दा त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । सडक विस्तारका लागि सरकारी कार्यालयले लगाइएको चिह्नअनुसार यसको दायाँबायाँ रहेका भवन भत्काउँन नसक्दा सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । सडकको दायाँबायाँ रहेका विद्युत् र नेपाल टेलिकमको पोल सारिएको छैन, पोल नसार्दा काठमाडौँ सडक विस्तार आयोजनाले कालोपत्रे गर्न पाएका छैन, त्रिपुरेश्वरमा उद्योग विभागले भवन नभत्काउँदा समस्या आइपरेको आयोजना प्रमुख दीपक केसीले बताए । उद्योग विभागका महानिर्देशक शङ्कर अर्यालले १६ किमी लामो यो सडक विस्तारका लागि भत्काउनुपर्ने भवनमा एक हप्ताअघिसम्म कार्यालय रहेकाले भत्काउन नसकिएको र भवन खाली भएपछि भत्काउने बजेट नभएर अड्किएको बताए । “अहिले विभागको कार्यालय घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको भवनमा सारिएको छ, सडक विस्तारका लागि भत्काउनुपर्ने भवन खाली छ, भत्काउने बजेट हामीसँग छैन, काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले भत्काए हुन्छ” – उनले भने । यो सडकको चौडाइ केन्द्रबाट दायाँबायाँ ११÷११ मिटर गरी २२ मिटर कायम गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले यसअघि तोकेको मापदण्डका आधारमा बनेका संरचना बनाउन लगाएको चिह्नअनुसारका संरचना नभत्केपछि ढल बिच्छ्याउनसमेत समस्या परेको जनाएको छ । टेकुमा छवटा घरको डेढ मिटर भाग नभत्काउँदा टेकु–कलङ्की सडक विस्तार रोकिएको छ । यो सडक अहिले १६ मिटर छ । २२ मिटर सडक बनाउन दायाँबायाँ तीन÷तीन मिटर बढाउनुपर्छ । यो भागमा विद्युत्को पोल राखिएकाले पोल सार्न सडकले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सडक विभागका इन्जिनियर प्रदीप श्रेष्ठको गुनासो छ । “हाम्रो बजेटमा पोल सार्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको हुँदैन, बजेट खोज्दै समय जान्छ, सडकको दायाँबायाँ भाग खाली नभई ठेक्का दिँदा पनि तोकिएको समयमा काम नसकिने समस्या छ” – उनले भने । एक वर्षदेखि काम सुरु भए पनि सडक विस्तारले गति लिन नसकेपछि आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा भाइकाजी तिवारी, सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिले सडक विस्तारमा आइपरेका समस्याको निरीक्षण गरी समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सोल्टीमोडमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पानी ट्याङ्की, ढुङ्गेअड्डामा टेलिकमको भूमिगत केबल, तीनथानामा सर्वोच्च अदालतको ‘स्टे अर्डर’ले काम हुन सकेको छैन । त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गाखण्डमा सर्वोच्च अदालतले १८४ घर नभत्काई यथास्थितिमा राख्न ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेको आयोजनाले जनाएको छ । सडक अनुगमनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव घिमिरेले विस्तार कार्यमा सहयोग जुटाउन सरोकारवाला निकाय र स्थानीयवासीसमेत राखी संयन्त्र निर्माण गरिने प्रतिबद्धता जनाए । “सचिव बैठकमा सडक विस्तारमा सरकारी कार्यालयका बीच समन्वय हुन नसकेको विषयलाई राखेर ठोस निर्णय हुन्छ, सचिव बैठकमै राखेर समन्वय गर्ने संयन्त्रको गठन गरिन्छ” – उनले भने । काठमाडौँ सडक डिभिजन कार्यालय–२ ले परोपकार पुल–ताहाचल क्याम्पस सडक विस्तार गरिरहेकामा एक घर नभत्कँदा एक वर्षदेखि सडक हिउँदमा धुलाम्य र वर्षामा हिलाम्य हुने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १३ का वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धरले बताए । उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँले २०७३ पुस २५ र २०७४ वैशाख १० गते डिभिजन सडक कार्यालय–२, काठमाडौँलाई पत्र लेखी महानगरपालिका वडा नं १३ सिट नं ११०३–१९ कित्ता नं २०६ र सिट नं ११०३–२०, कित्ता नं १५ र १६ मा निवेदन परी प्राविधिकबाट पुनः सीमाङ्कन भइसकेकाले त्यसैअनुसार विस्तार गर्न पत्र लेखेको थियो । सो पत्रानुसार आफ्नो घर नभत्कने दावी घरका धनी प्रमोद श्रेष्ठको छ । सानातिना समस्याले वर्षौंदेखि सडकको काम रोकिँदा हिउँदमा धुलोले घरमा बस्न नसकिने र वर्षामा घरभित्र हिलो छ्यापिने समस्या रहेकोे स्थानीयवासीको गुनासो छ । रासस
सचिव, विभागीय प्रमुख र एक अर्बभन्दा बढि लागतका आयोजना प्रमुख बन्न नयाँ मापदण्ड बन्दै
काठमाडौं । सरकारले सचिव, विभागीय प्रमुख र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका आयोजना प्रमुख नियुक्तीको नयाँ मापदण्ड बनाउने भएको छ । शुक्रबार मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरुको बैठकले सचिव, विभागीय प्रमुख र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि लागतका आयोजना प्रमुखहरुलाई वित्तीय रुपमा जवाफदेहि बनाउन नयाँ मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको हो । सबै सरकारी निकायहरुको आन्तरिक लेखा परिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन र वित्तीय जवाफदेहिताको विकास गर्नको लागि नयाँ मापदण्ड आवश्यक रहेको औल्याइएको छ । नयाँ मापदण्ड बनाउनको लागि महालेखा नियन्त्रकको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, सार्वजजिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालयका सहसचिवहरु सदस्य रहने र सहमहालेखा नियन्त्रक सदस्य सचिव रहने गरी एक समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिलाई ४५ दिनभित्र राय सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिईएको छ । समितिले दिएको सुझावका आधारमा नयाँ मापदण्ड बनाउने र लागू गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रबक्ता दामोदार रेग्मीले जानकारी दिए । साथै, वित्तीय उत्तरदाहित्व सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी वित्तीय जवाफदेशितालाई सुदृढ गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तहलाई कामै काम, कति गयो त ढुकुटीमा दाम ?
काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षका लागि ७४४ वटा स्थानिय तहले २ खर्ब २५ अर्ब बजेट पाएका छन् । गाउँपालिकाहरुले न्युनतम १० करोडदेखि ३९ करोडसम्म पाएका छन् । नगरपालिकाहरुले १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म पाएका छन् । उप महागरपालिकाहरुले ४० करोडदेखि ६३ करोड र महानगरपालिकाहरुले ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोडसम्म बजेट पाएका छन् । यो रकम भनेको वित्तिय समानिकरण अनुदान अन्तर्गत निःशर्त दिएको हो र स्थानीय कार्यपालिकाले बजेट निर्माण गरेर खर्च गर्न पाउँछ । त्यस्तै, सशर्त अनुदान अन्तर्गत ७४४ वटै स्थानिय तहले ७६ अर्ब ४१ करोड बजेट प्राप्त गरेका छन् । यस अन्तर्गत गाउँपालिकाहरुले न्युनतम एक करोड २० लाखदेखि अधिकतम १७ करोड २२ लाखसम्म पाएका छन भने नगरपालिकाहरुले ३ करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाखसम्म पाएका छन् । उप महानगरपालिकाले भने न्युनतम १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोडसम्म र महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाखदेखि ७८ करोडदेखि ३९ लाखसम्म दिइएको छ । यसरी प्राप्त भएको रकमबाट स्थानीय तहले ३५७ वटा कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक गाउँपालिका भित्र परेका ५० लाखसम्मका आयोजना स्वतः गाउँपालिकाको स्वामित्वमा गएका छन भने नगरपालिका भित्र परेका एक करोडसम्मका आयोजना पनि नगरपालिकाकै स्वामित्वमा पुगेका छन् । उप महानगरपालिका र महानगरपालिकाका हकमा भने २ करोड भन्दा बढिका आयोजना स्वतः मातहतमा परेका छन् । त्यस बाहेक स्थानीय तहका लागि सरकारले यस अघि उपलब्ध गराउने भनेको प्रति स्थानीय एक करोड रकममध्ये हालसम्म ५२ लाख रुपैंयाँ मात्रै गएको छ र बाँकी रहेको ४८ लाख पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । यी कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै पुगे कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली तथा उत्पादन बिशेषका क्रियाकलापहरु, कृषि बजारको पुर्वाधार निर्माण र मत्स्य विकास कार्यक्रम, एक वडा एक कृषि र पशु विकास प्राबिधिक कार्यक्रम, साना सिँचाई, कृषि प्रसार सेवा कार्यक्रम र कृषि आय आर्जन लक्षित कार्यक्रम अब स्थानीत तहले कार्यान्वयन गर्नेछ । वन जडिबुटी विकास कार्यक्रम, वृक्षसुधार तथा नीजि वन कार्यक्रम र सामुदायीक तथा कबुलियती वन विकास कार्यक्रम, स्थानियस्तरमा सञ्चालन हुने भू संरक्षण कार्यक्रम र सामुदायीक विकास तथा वन र जलाधार संरक्षण कार्यक्रम आयोजना लगायत अब स्थानीय तहकै मातहतमा पुगेका छन् । सडक क्षेत्रिय तथा पर्यटकिय महत्वका सडकहरु, अन्य शहरी सडक तथा सुधार एंव काठमाडौं उपत्यका सडक सुधार आयोजना र स्थानिय पर्यटन पुर्वाधार विकास क्रमागतका कार्यक्रमहरु पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन् । शिक्षा आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहको कक्षा १ देखि १० कक्षासम्मका शिक्षकहरुको तलब, विद्यालय कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, अनुदान र बाल विकास कार्यक्रमका सहयोगीहरुको पारिश्रमिक तथा सञ्चालन खर्च, माध्यमिक तहसम्म विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान वापतको रकम, शिक्षण सिकाई सामग्री र किताबी कुना कार्यक्रम, माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरुका लागि उपलब्ध गराइने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृद्धि तथा दलित छात्रवृद्धि कार्यक्रम र कर्णाली क्षेत्रका विद्यार्थीको छात्रवृद्धि कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन् । त्यस बाहेक बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति, आदीबासी जनजाति उत्पादन प्रतिष्ठान र उपेक्षित, उत्पिडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका कार्यक्रम पनि मन्त्रालयबाट खोसिएर स्थानीय तहमा पुगेका छन् । स्वास्थ्य प्राथमिकक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरु, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपचौकीहरु, तथा आयुर्वेद औषधालयहरुको सञ्चालन खर्च र तिनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, कर्मचारीहरुको तलब भत्ता वापतको रकम, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिष सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम सञ्चालन वापतको रकम पनि स्थानीय तहले नै व्यहोर्नेछ । मातृ शिशु, पोषण, खोप, औलो रोग नियन्त्रण, अस्पतालहरुको सेवा सुदृढीकरण, दुर्गम जिल्ला टेलिमेडिसिन कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधी भ्याक्सिन, सामग्री रिप्याकिङ तथा ढुवानी वापतको खर्च, निर्माणाधिन स्वास्थ्य केन्द्रहरुको निर्माण र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि संघिय सरकारबाट गरिने निरिक्षण र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ । खानेपानी खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनस्थापना कार्यक्रम, खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम, उच्च, मध्यमस्तरिय र ठुला खानेपानी आयोजनाका कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्युनिकरण तथा उपयुक्त प्रबिधी प्रवद्र्धन कार्यक्रम स्थानीय तहमा पुगेका छन् । महिला र सस्कृति संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन भने महिलाहरुको विकास जागृति कार्यक्रमसहित महिला विकास कार्यक्रम पनि मन्त्रालयबाट खोसिएको छ । खेलकुद खेलकुद पुर्वाधार निर्माण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने खेलकुद प्रतियोगीताहरु पनि स्थानीय तहमै पुगेका छन् ।
८ कम्पनीको ३ अर्ब भन्दा बढीको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत, सेयर कारोबारमा १२ प्रतिशतले गिरावट
काठमाडौं । यस साता ३ करोड ११ लाख ११ हजार कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । विभिन्न ८ वटा कम्पनीको उक्त सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत भएको हो । उक्त सेयरको अंकित मूल्य ३ अर्ब ११ करोड ११ लाख रुपैयाँ हो । ग्लोबल आईएमई बैंकको ९८ लाख ६३ हजार कित्ता, डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकको ९ लाख २ हजार कित्ता, कृषि विकास बैंको १ करोड १८ लाख १३ हजार कित्ता, इन्नोभेटिम डेभलपमेन्ट बैंकको ६ लाख ३१ हजार कित्ता, माउण्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकको ४१ हजार कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो । त्यस्तै, सगरमाथा फाइनान्सको २९ लाख ५४ हजार कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १६१ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार ३०६४७ कारोबारबाट दुई अर्ब ९६ करोड २५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरका ४९ लाख आठ हजार ६० कित्ता सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ११.५९ प्रतिशत कम हो । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ०.९० अंकले घटेर अन्तिम दिन १५८९.५९ अंकमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ०.१९ अंकले बढेर ३३७.६१ अंकमा आईपुगेको छ । यस साता कारोबार रकम (२३ करोड ७५ लाख १० हजार रुपैयाँ) को आधारमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या (दुई लाख १५ हजार कित्ता) को आधारमा सिद्धार्थ इक्वीटी ओरिएन्टेड स्कीम अग्रस्थानमा रहेको छ । त्यसैगरी कारोबार संख्या (२८०२ वटा) को आधारमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ ।
