३५२ स्थानीय तहमा तत्कालै बैंकको शाखा विस्तार नहुने, सडक, सुरक्षा र इन्टरनेट अनिवार्य
काठमाडौं । सबै स्थानीय तहमा तत्कालै बाणिज्य बैंकहरुको शाखा विस्तार नहुने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले २ महिना भित्र सबै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गरिसक्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले सरकारी कार्यालय विस्तार जस्तै सहज ढंगले बैंकहरुको शाखा विस्तार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो । राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सडक, सुरक्षा, इन्टरनेट र बजार नभएसम्म बैंकहरुको शाखा विस्तार गर्न नसकिने बताएका हुन् । ‘सरकारी कार्यालय खोल्न जति सजिलो हुन्न बैंकको शाखा खोल्न, त्यहाँ सडक, सुरक्षा, इन्टरनेट र बजार हुनु अनिवार्य छ, त्यसकारण ग्रामिण क्षेत्रमा त्यतिकै जान सकिन्न’, पोखरामा आयोजीत ओम डेभलपमेन्ट बैंक र मनास्लु विकास बैंकको मर्जरपछिको एकिकृत कारोबार समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले सरकारसँगको समन्वयमा पुर्वाधार विकास गरेर सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्ने पनि बताए । ७४४ वटा स्थानीय तहमध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहमा मात्रै बाणिज्य बैंकका शाखाहरु स्थापना भएका छन् । बाँकी ३५२ वटा स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा छैनन् । स्थानीय तहको सञ्चित खाता बाणिज्य बैंकमा मात्रै खोल्न पाइने व्यवस्था छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले आगामी २ महिना भित्रै सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्न नसकिए स्थानीय तहले आर्थिक गतिबिधी गर्न सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता आउने बताए ।
भूकम्प प्रभावित १०० जना विद्यार्थीलाई ब्रिजवाटर कलेजमार्फत शैक्षिक छात्रवृत्ति दिन समझदारी
काठमाडौं । नेपालको ग्रामीण तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका माध्यमिक तहको परिक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अवसर आएको छ । ब्रिजवाटर इन्टरनेशनल कलेज मार्फत १०० जना विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति दिने विषयमा कलेज, लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२५ ए २, लायन्स एण्ड लियो क्लब अफ काठमाडौं, कैलाश तथा टेक्नो कजेट नेपालसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । समझदारी पत्र अनुसार कमजोर आर्थिक अवस्था भएका तथा पिछडिएका ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरु जो ग्रामीण तथा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट आएका छन्, उनीहरुलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । यो समझदारी कोषको लागि नभए पनि अति पिछडिएका तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थहरुका लागि आवश्यक पर्ने रकम उठाउन सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता हो । यो आवश्यकतामा आधारित छात्रवृत्ति कार्यक्रम एसईई सहभागी भएका विद्यार्थीहरुको लागि हो जसलाई वित्तिय सहयोग निकै आवश्यक रहेको देखिएको छ, ब्रिजवाटर इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल श्री संदिप खनालले भने । ‘क्रिएटिङ न्यू डाइमेन्सन टू एजुकेशन’ भन्ने मुल नाराका साथ ब्रिजवाटर इन्टरनेशनल कलेज आफूले चाहेको क्षेत्रमा भविश्य कोर्न सहयोग पुर्याउने माध्यमको रुपमा रहेको छ । यो छात्रवृत्ति १०० जना अति पिडछिएका तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि अवसरको रुपमा आएको छ जसले प्रति विद्यार्थी ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बताईएको छ ।
विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न ९० कित्ता जग्गा अधिग्रहण
काठमाडौं । सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तारको लागि ९० कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि कन्चनबाडी ९ को विराटगनर वडा नम्बर ४ बाट विमानस्थलको पूर्वतर्फ १५० मिटर लम्वाई र २१२ मिटर चौडाईका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा ९ प्रयोग गरेर आगमी १५ दिनभित्रै सम्बन्धित जग्गाधनिलाई मुआव्जा दाबी गर्न आउन पनि जिल्ला प्रशाशन कार्यालय मोरङले सार्वजनिक सूचनामार्फत आव्हान गरेको छ । तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिइ म्याद गुजारेको अवस्थामा कानुनबमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि उल्लेख छ ।
पर्यटन बोर्डको बजेट खर्चन २० बुँदे कार्यविधि, मन्त्रालयको बजेट स्थानीय तहमा: बोर्डको डिजिटल मार्केटमा
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आब २०७४/७५ को बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतको निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले भने स्थानीय तहलाई प्राथमिकता नदिने, खुद्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने र डिजिटल मार्केटमा खर्च बढाउने भएको छ । पर्यटन बोर्डले एक अर्ब भन्दा माथिको बजेट बनाइरहेको छ । यसमध्ये डिजिटल मार्केट र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्धैन नै पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । ‘आजभन्दा अगाडि जति बजेट खुद्रे आयोजनामा गए अब त्यो योजना पर्यटन मन्त्रालय र बोर्ड दुबैको हुँदैन ।’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले भने । उनका अनुसार हामीले खुद्रे आयोजनालाई अब बजेट दिदैँनौ । हामीले पर्यटन बोर्डको बजेट खर्च गर्ने प्रवद्र्धन र विकासको लागि मात्रै हो, उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्ड संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीका अनुसार हामीले गर्ने खर्च र बोर्डले गर्ने खर्च सानातिना र खुद्रे आयोजनामा बजेट छर्ने काम आगामी यही आव २०७४÷७५ को बजेटबाटै हुन्छ । उनका अनुसार बोर्डको बजेट खर्चन २० बुँदे कार्यविधि बनाएका छौ । सोही अनुसार बजेट खर्चन पनि निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्रालयले यस अघि विभिन्न मठमन्दिर, पाटीपौवा, सांस्कृतिक धरोहरका नाममा बजेट दिने र बोर्डले पनि सोही काम दोहोर्याउँने गरेको थियो । अब यो डुब्लिकेशनको काम नै हुँदैन । मन्त्रालयको बजेट स्थानीय तहमा गएको छ भने बोर्डको बजेट डिजिटल तहमा जान्छ, सचिव अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुसार हामीले मठमन्दिर बनाउने काममा पैसा छर्ने होइन । बोर्डको नेतृत्वमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने हो । हामीले गन्तव्य विकासमा मात्रै खर्च गर्ने भन्ने हो । बोर्डको काम नै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने हो । अब ब्रोसर बाडेर र मार्टमा भाग लिएर मात्रै हुँदैन । अब डिजिटल मार्केटमा जानुपर्छ । अबको मार्केट नै डिजिटलबाट हुनुपर्छ । त्यसैले अवको प्राथमिकता भनेकै डिजिटल मार्केट हो । अब आउने बजटेमा पनि यो क्षेत्रको बजेट गत वर्षको भन्दा दोब्बर हुने पनि उनको दाबी छ । सरकारले पनि हरेक वर्ष पर्यटन रणनीति मात्रै बनाउने तर कार्यान्वय पक्ष फितलो भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको भनाइ छ । बोर्डका अनुसार सरकारले रणनीतिक योजना बनाएरै सन् २०१६ देखि सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पर्यटक ल्याउने भएको छ । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टीमा २०१६ सम्ममा त्रिभुवन विमानस्थलका दुईवटा रन वे विकास गर्ने र अर्को दुईवटा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना भएपनि अझै पूरा हुन सेको छैन। यसको मतलव भएकै योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् । पुराना गतिविधिलाई बर्षेनी निरन्तरता दिने काम मात्रै भयो । त्यसैले अबको पर्यटन भनेकै डिजटल मार्केटमा केन्द्रित हुनुपर्ने पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीको भनाइ छ । सरकारको सन् २०१६ को लक्ष्य सन् २०२० सम्प पनि पूरा हुने अवस्था छैन । अहिले ल्याइएको रणनीतिक योजनाले सन् २०१९ सम्म १३ लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने र सन् २०२५ सम्ममा २५ लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०१८ लाई भिजिट नेपाल मनाउन लागिएको भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै फितलो भएको निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । एउटा प्रदेशमा ३ वटा पर्यटकीय गन्तव्य बनाइदैँ पर्यटन बोर्डले खर्चने बजेट अब प्रदेशगत रुपमा बन्ने पूर्वाधार तथा गन्तव्य विकासमा हुने भएको छ । राष्ट्रिय तहको पूर्वाधार केन्द्रले नै गर्छ । बाँकी साना पूर्वाधार प्रदेश वा स्थानीयले गर्छ । पूर्वाधार बनाउने विषय मात्रै प्रदेश अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले अब पर्यटनको पूर्वाधार विकास तथा गन्तव्य विकास एउटा प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा विकास गर्नुपर्ने पनि सचिव अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हामीले प्रडक्ट र डेस्टिनेशन दुबै विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । खप्तड, स्वार्गद्वारी, मुस्ताङ, हलेसीसहितका गन्तव्यको विकास गर्नुपर्छ । यसलाई प्रदेश अनुसार विकासगर्दै जानुपर्छ । यी क्षेत्रको विकास हवाई मात्रै नभएर सडक विकासगको हिसावले पनि गर्नुपर्छ । पर्यटक जाने भनेको जहाँ सुविधा हुन्छ त्यही जाने हो । जस्तो कुनै पर्यटक पोखरा जाँदै छ भने उसले बाटोमा भएको अवरोधले उसको यात्रा रोकिनु भएन । गन्तव्यसँग सहजै पुग्ने वातावरण त्यो पर्यटकलाई हुनुपर्छ । हवाई यातायात पनि जोडिन्छ सोही अनुसार विकास गर्दै जानुपर्छ, सचिव अधिकारीले भने ।
एसईई नतिजा खस्कियो, १ लाख विद्यार्थी ११ कक्षा भर्ना हुनै मुस्किल
काठमाडौं । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी नजिकै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (सईई) को नतिजा हेर्दै छात्रहरु । एसईई परीक्षा दिएकामध्ये एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भर्ना मापदण्ड पूरा नहुने पाइएको छ । विज्ञान, मानविकी, शिक्षा, कानुन संकायको जुनसुकै विषय पढ्न पनि अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिकमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने हुन्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार अनिवार्य सामाजिकमा त्यसभन्दा तल डी र ई ल्याउने १ लाख ६ हजार ४ सय ६४ विद्यार्थी छन् । अंग्रेजीमा डी र ई ल्याउने ६५ हजार ७० र नेपाली विषयमा ६५ हजार छन् । सामाजिक विषयलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने परीक्षा दिएका ४ लाख ४५ हजार ५ सय ६४ विद्यार्थीमध्ये ३ लाख ३९ हजार एक सय जना मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य हुनेछन् । यसमा १.६ भन्दा कम जीपीए ल्याउने ६९ हजार, बीचैमा परीक्षा छाडेका र परीक्षा रद्द गरिएका विद्यार्थी जोडिएको छैन । गतवर्ष ४ लाख ३७ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा १ लाख १२ हजारले सामाजिकमा डीभन्दा कम ग्रेड ल्याएका थिए । गतवर्ष परीक्षा दिएकामध्ये ३ लाख ४८ हजार अर्थात ८० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना भएका छन् । यसमा ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा सार्वजनिक गर्नुअघि श्रेणीका आधारमा पास गरेका विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छन् । गतवर्ष भर्ना भएको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने यसवर्ष ३ लाख ५० हजार हाराहारी मात्रै ११ कक्षामा भर्ना हुन योग्य हुनेछन् । भर्ना मापदण्डअनुसार विज्ञान समूह अध्ययन गर्न न्यूनतम २ जीपीए, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा अध्ययन गर्न न्यूनतम १.६ जीपीए ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जीपीए १.६ भन्दा बढी ल्याए पनि विषयगत रूपमा निश्चित ग्रेड ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सबै समूहमा सामाजिक, अंग्रेजी, नेपालीमा अनिवार्य डी प्लस ल्याउनुपर्ने हुन्छ । विज्ञान समूह अध्ययन गर्न न्यूनतम २ जीपीए, विज्ञान र सामाजिकमा सी प्लस, अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिकमा डी प्लस ल्याउनैपर्ने हुन्छ । त्यस्तै व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाको जुनसुकै विषय पढ्न पनि अंग्रेजी र सामाजिकमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कक्षा ११ मा अंग्रेजी र नेपाली अनिवार्य हुन्छ । त्यसबाहेक तीन सय पूर्णांकको ऐच्छिक विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ । तीन सय पूर्णांकको विषय छनोट गर्दा निश्चित विषय पढ्न तोकिएकै ग्रेड ल्याउनुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनतर्फको विषय पढ्न विज्ञान र गणितमा डी प्लस ल्याउनैपर्ने हुन्छ । गत चैतमा भएको परीक्षामा ४ लाख ४५ हजार ५ सय ६४ जनाले परीक्षा दिएकामा १२ हजार २ सय ८४ जनाले ३.६५ देखि ३.६० जीपीए ल्याएका छन् । यो गतवर्षभन्दा १.०१ प्रतिशत कम हो । गतवर्षभन्दा यसपालि परीक्षा दिने विद्यार्थी संख्या ८ हजार २ सय ३८ जना बढी छन् । यसको आधारमा यो समूहमा पर्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्नुपर्नेमा झन् घटेको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने मुलुककै शैक्षिक गुणस्तर गतवर्षको भन्दा खस्किएको पुष्टि हुन्छ । यसबाहेक अन्य समूहमा भने गतवर्षको भन्दा सुधार भएको छ । ३.२५ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी गतवर्ष ९.५० प्रतिशत रहेकोमा यसपालि ९.५२ पुगेको छ । त्यस्तै २.८५ देखि ३.२० जीपीए ल्याउने विद्यार्थी गतवर्ष ११.११ प्रतिशत रहेकोमा यसपालि १३.९० प्रतिशत पुगेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कतारमा आर्थिक नाकाबन्दीले रोजगारी थाती राख्दै व्यवसायी, नयाँ कामदार ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा
काठमाडौं । कतारको एक प्रतिष्ठित कम्पनीलाई प्रोडुन्सियल म्यानपावरले ५ सय कामदार पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुऱ्याएको थियो। निर्माणक्षेत्र र सुरक्षागार्ड पठाउने तयारीमा जुटेको प्रोडुन्सियलले श्रमस्वीकृति लिने कार्यलाई अन्तिममा पुगेर थाति (होल्ड) मा राखेको छ। ‘जुन कम्पनीलाई कामदार पठाउदै थियौ। उसले रमजानपछि मात्रै काम अगाडि बढाउने भनेपछि हामीले श्रमस्वीकृति लिने कार्य होल्डमा राखेका छौं,’ प्रोडुन्सियलका सञ्चालक नारायण पराजुलीले भने । ‘रमजान महिना चलिरहेकोले काम सुस्त छ भन्ने सुचना मात्रै दिइएको छ।’ रमजान भनिएपनि कतारमा लागेको नाकाबन्दीका कारण धेरै कम्पनी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन। जुन ५ देखि साउदी अरबको नेतृत्वमा युएई, बहराइनसहित ९ देशले कतारसँग कुटनीतिक सम्बन्धबिच्छेद गरेको छ। साउदी, युएई र बहराइनले जल, हवाई र स्थल यातायातसमेत रोकेर कतारलाई नाकाबन्दी गरेको छ। नाकाबन्दीपछि कतारमा कामदार पठाउँदै आएका दर्जनौ म्यानपावरको काम केही सुस्ताएको छ। रोजगारदाता कम्पनी विकसित घटनाक्रम हेरेर मात्रै कामदार ल्याउने सोचाईमा पुगेपछि कामदार भर्ना प्रक्रिया सुस्त भएको म्यानपावरको बुझाई छ। ‘रोजगारदाता कम्पनी पछिल्लो कतारको अवस्थाबारे केही बताएको छैन्,’ पराजुलीले भने, ‘उनीहरु पर्ख र हेरको अबस्थामा छन् कि जस्तो लाग्छ।’ कतारको बदलिदो अवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने नेपाली कामदार पनि अन्यौलमा छन्। ‘जुन २६ र जुलाई ५ तारिखको लागि अन्तर्वार्ता राखेको छु। एउटै कम्पनीको लागि तीनसय कामदार पठाउँदैछु,’ ओशो रिक्रुटिङ एजेन्सीका सञ्चालक लक्ष्मण विश्वकर्माले भने,‘जान इच्छुक कामदारको मनमा अलिअलि हिचकिचावट रहेको पाएँ।’ पूर्व श्रमस्वीकृति उस्तै, अन्तिममा गिरावट वैदेशिक रोजगार कार्यालयका अनुसार कामदार लैजानको लागि सरकारसँग लिने अनुमति (पूर्व श्रमस्वीकृति) मा कुनै गिरावट आएको छैन्। पुर्व श्रमस्वीकृतिको अनुमति लिएपछि मात्रै म्यानपावरले कामदारको छनोटरभर्ना गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउँछन्। म्यानपावरहरुले जुन ५ देखि शुक्रबारसम्म २६ हजार ९ सय ९५ जनालाई भर्ना गर्न अनुमति लिइसकेको छ। त्यो लिदैमा पठाउनु नै पर्छ भन्ने छैन। पुर्व श्रमस्वीकृति लिएपछि मात्रै अन्तिम श्रमस्वीकृतिको ढोका खुल्छ। शुक्रबार मात्रै ३ हजार ३ सय ५० जनालाई भर्ना गराउने अनुमति लिएका छन्। तर, अन्तिम श्रम स्वीकृति निकै कम म्यानपावरले लिएका छन्। वैदेशिक श्रम कार्यालयका अनुसार दुई सातामा जम्मा ३ हजारले मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन। ‘शुक्रबार जम्मा १ सय ५१ ले मात्रै अन्तिम श्रमस्वीकृति लिए,’ कार्यालयका प्रमुख तेजराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सामान्य अवस्था भन्दा ५० प्रतिशत कम हो।’ उनका अनुसार जुन ५ भन्दाअघि सरदर ४ सय कामदारले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन्थ्ये। रमजानको महिनामा रमजानका कारण पनि केही घटेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। ‘अरब देशमा रामजानको महिना काम एकदमै कम हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘तीनरचार महिनादेखि कतार जाने कामदारमा गिरावट आइरहेको देखिन्छ। अहिले ठूलो गिरावट आउनुमा बदलिएको अवस्थाले पनि असर गरेको देखिन्छ।’ कतारमै कम्पनी खोलेर ब्यवसाय गर्दै आएका ओशोका सञ्चालक विश्वकर्मा अनुसार रमजान महिनामा श्रमस्वीकृति घट्दैमा प्रभाव आएको भन्न मिल्दैन। ‘जहिले पनि रमजानपछि कामले गति लिन्छ। रमजानपछि पनि यही अवस्था रहिरहे मात्रै नाकाबन्दीको प्रभाब मानिन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै प्रोजेक्ट रमजानपछि कम्पनीको हात पर्छ।’ पाण्डेका अनुसार कतार काम बिदामा आएकाहरु फर्किने क्रम पनि केही कम भएको छ। ‘शुक्रबार बिदामा आएका तीनसय कामदारले श्रम स्वीकृति लिएकोमा ६० जना मात्रै कतार जानेछन्,’ उनले भने, ‘बिदामा आएकाहरु पनि फर्किहाल्न तयार भएको देखिन्न।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मोवाइल प्रयोगमा प्रविधिले फड्को मार्दै, अब एप्स’बाटै मोबाइल सेवाको गुनासो गर्न पाइने
काठमाडौं । टेलिकम कम्पनीलाई बारम्बार मोबाइल सेवासम्बन्धी गुनासो गरेर पनि सम्बोधन भएको छैन भने तपाईंका लागि खुसीको खबर छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो पटक प्रयोगकर्ताको दूरसञ्चारसम्बन्धी गुनासो समाधान गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ। दूरसञ्चार कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको सेवा चित्त नबुझेको अवस्थामा प्रयोगकर्ताले अब सीधै नियामकलाई गुनासो गर्न पाउने भएका हुन्। यसका लागि प्राधिकरणले छुट्टै मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘एनटीए क्युओएस सर्भे’ एप्समार्फत प्राधिकरणले सर्वसाधारणको समस्या बुझ्ने प्रयास गरेको हो। प्रारम्भिक परीक्षणको उद्देश्यसहित सार्वजनिक गरिएको यो एप्समा सेवाग्राहीले सम्बन्धित टेलिकम कम्पनीका विषयमा आफ्ना गुनासा राख्न सक्ने सुविधा उपलब्ध छ। गुनासोका लागि सेवाग्राहीले एप्समा आफ्नो नाम, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर र ठेगाना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसपछि टेलिकम कम्पनीसँग सम्बन्धित गुनासो एप्सबाटै राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। सेवाग्राहीलाई गुनासो व्यक्त गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित एप्समा प्रश्न उत्तरको व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। एप्समा प्राप्त गुनासो अध्ययन गरेर प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई सेवा सुधारका लागि निर्देशन दिने अर्यालले बताए। निर्देशन पालना नभए सेवा प्रदायकलाई कारबाही हुन्छ, उनले भने। नेटवर्क नटिप्ने, कुराकानी गर्दैगर्दा काटिने, बिलिङमा समस्या हुने, आवाज नबुझिनेजस्ता सेवाग्राहीको गुनासोका आधारमा प्राधिकरणले हालै मात्र दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। मापदण्डविपरीत सेवा प्रदायकले सेवा उपलब्ध गराएमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ। साउन एक गतेदेखि लागू हुने उक्त मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयनको तयारी स्वरूप प्राधिकरणले एप्सबाट गुनासो बुझ्ने प्रयास गरेको हो। एप्समार्फत प्राप्त गुनासोको पालना भए नभएको विषयमा पनि प्राधिकरणले अनुगमन गर्ने उनले बताए। गुनासोका आधारमा तत्काल त्यसको समाधान गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन हुन्छ, उनले भने, यसको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न अनुगमन पनि हुन्छ। यसअघि दूरसञ्चारको गुणस्तरको विषयमा नियामक प्राधिकरणसमक्ष गुनासो गर्ने औपचारिक प्रक्रियाका विषयमा प्रयोगकर्ता आफै अलमलमा थिए। प्राधिकरणकै अनुसार सेवासम्बन्धी गुनासोको विषयमा सेवाग्राहीबाट निकै कम मात्र प्रत्यक्ष सोधपुछ हुन्थ्यो। सिम्पली सफ्ट टेक्नोलोजीले निर्माण गरेको यो एप्स हाल एण्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा मात्र उपलब्ध छ। प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा यसलाई आइफोन प्रयोगकर्तालाई पनि उपलब्ध गराइने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। गाेरखापत्र दैनिकबाट ।
बीमा नगरी गुड्छन् संसदका ९६ वटा गाडी र ६६ वटा मोटरसाइकल
काठमाडौं । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने मुख्य निकायका रुपमा रहेको संसद सचिवालयले ४ महिनासम्म आफूले प्रयाेग गर्ने सवारी साधनको बीमा नगरी सवारी चलाएको पाइएको छ । सभामुख, पूर्वसभामुखदखि संसदको विभिन्न समितिका सभापति तथा सचिवालयका उच्चपदाधिकारी चढ्ने सवारी साधनको चार महिनासम्म बीमा नगरी सवारी साधन चलाएको छ । संसद सचिवालयका चालकहरुले आन्दोलन गरेपछि मात्रै सचिवालयले सवारी साधनको बीमा प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संसद सचिवालय अन्तर्गत रहेका ९६ वटा गाडी र ६६ वटा मोटरसाइकल बीमा नै नगरी गुडेको पत्ता लागेकाे हाे । यी सवारी चालकले विरोध गर्दै सवारी नचलाउने धम्की दिएका कारण सचिवालयले ती सबै सवारी साधनको बीमा गराएको थियो । नेपाल समाचारपत्रबाट ।
