औद्योगिक करिडोरमा श्रमिक अस्पताल निर्माणको तयारी
काठमाडौं श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर र मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसहित आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यलाई शीघ्रता दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयको मौजुदा केन्द्रिकृत संरचनालाई प्रान्तीय संरचनाअनुरुप बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) तुरुन्त गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै वैदेशिक रोजगार कार्यालय क्रमशः सबै प्रदेशमा स्थापना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री मन्सुरको सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी बैठकले मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायबाट हुने कार्य सञ्चालनलाई विद्यमान ऐन, नियमको परिधिभित्र पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले शीघ्रताका साथ गर्ने तथा सेवाग्राही मैत्री वातावरणलाई अझ बढावा दिने निर्णय गरेको छ । श्रमिक कल्याणकारी कोषको प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कानुन शीघ्र निर्माण गर्ने, श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी मौजुदा कानुन समयसापेक्ष हुनेगरी परिमार्जन गर्ने कामलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने तथा वैदेशिक रोजगारबाट स्वेदश फर्कने कामदारको अभिलेख राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको ३८औं शाखा अर्घाखाँचीमा
काठमाडौं । सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो ३८आंै शाखा सन्धिखर्क–१, अर्घाखाँचीमा स्थापित गरेको छ । नवनिर्मित शाखाको समुद्घाटन गर्दै अर्घाखाँची जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज पोखरेलले बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । सोही स्थानमा एटीएम सेवाको उद्घाटन गर्दै बैंकका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले उक्त शाखाबाट सम्पूर्ण आधुनिक बैंकिङ्ग सुविधाहरु प्राप्त गर्न सकिने बताए । उद्घाटन समारोहमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय कुमार मिश्रले स्वागत मन्तव्य राख्दै बैंकको शाखा कार्यालय विस्तारले ग्रामीणमुखी र आधुनिक एवं स्तरीय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउँदै गुणात्मक बृद्धि तथा वित्तीय पहुँच विस्तार हुने बताए । बैंकका उप–महाप्रवन्धक ध्रुवकुमार पौडेलले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममास्थानीय विकास अधिकारी प्रदिप पौडेल, उद्योग बाणिज्य संघ अर्घाखाँचीका महासचिव नेत्र प्रसाद भुषाल लगायत स्थानीय उद्योगी व्यापारीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । जनता बैंक नेपालसँग एक्विजिशन हुने अन्तिम चरणमा रहेको सिद्वार्थ डेभलपमेण्ट बैंकको एक्विजिशन पश्चात नेपाल भर ११२ शाखाहरुबाट बैकिङ्ग सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिने कुराको पनि त्यस अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।
उपत्यकाको सडक विस्तारमा जनप्रतिनिधिको सहयोग मागिँदै, १५० किलोमिटर सडकमा डोजर चलाउने तयारी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारमा व्यापक अवरोधको सामना गरिरहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जन निर्वाचित प्रतिनिधीहरुसँग सहयोग माग्न लागेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका नव निर्वाचित जन प्रतिनिधीहरुलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर सडक विस्तारमा सघाउन आग्रह गर्न लागेको हो । ‘सोमबार तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधीसँग सडक विस्तार बारे व्यापक छलफल गर्दैछौं, सडक विस्तारमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध चिर्न सहज हुने अपेक्षा छ’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने । उनले सडक विस्तारमा स्थानीय जनतादेखि अदालतसम्मको असहयोग रहेको बताउँदै जन प्रतिनिधीले आधुनिक, सुबिधा सम्पन्न र व्यवस्थित शहर निर्माणको अभियानमा सघाउने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे । ‘उपत्यकाको अव्यवस्थित सडक र भौतिक पुर्वाधारलाई व्यवयस्थित बनाउने हाम्रो अभियानमा जन प्रतिनिधीले सघाउने आसा छ, उहाँहरुले शहर बनाउनै आउनु भएको हो र हामीले पनि त्यहि काम नै गर्दै आएका छौं’, तिवारीले भने । त्रिपुरेश्वर देखि कलंकी हुँदै नाग ढुंगा सडकमा सर्वाेच्च अदालतले काम रोकि दिएको छ । त्यस्तै, पुर्व मन्त्री तथा सांसदहरुले समेत सडक विस्तारमा अवरोध गर्दै आएका छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद नरहरी आचार्य र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ र ९ का सांसद नविन्द्र राज जोशी तथा ध्यानगोविन्द रञ्जितले सडक विस्तारका विरुद्ध जुलुस नै निकालेको पनि उनले बताए । १५० किलो मिटर डोजर चलाउन अझै बाँकी विकास आयुक्त तिवारीले काठमाडौं उपत्यकामा अझै १५० किलोमिटर सडकमा डोजर चलाउन बाँकी नै रहेको पनि जानकारी दिए । ‘१५० किलोमिटर सडक विस्तार गर्न बाँकी छ, हामीले तालिका नै बनाएर धमाधम भत्काउन लागेका छौं’, तिवारीले भने ।
सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने
काठमाडौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ रु पाँचभन्दा कम नभएकाले वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए । “सार्वजनिक सवारीको भाडादर निर्धारणमा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकको अंश ६५ प्रतिशत मानिएकाले तत्काल भाडा घट्न सक्दैन, अन्य सूचकको मूल्य अहिले घटेको छैन, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पनि रु एक दशमलव ५० मात्र घटेको हो”, उने भने । नेपाल आयल निगमलले गत शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको थियो । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको प्रतिलिटर रु एक दशमलव ५० घटाइएको थियो । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय बनाइएको छ । यसअघि पेट्रोलको मूल्य रु १०१ दशमलव ५० थियो । डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पनि रु एक दशमलव ५० पैसाले घटेर रु ७६ कायम भएको छ । यसअघि पनि पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्दा पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छैन । पछिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विसं २०७२ माघ २४ गते सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको थियो । त्यसबेला घटाएको भाडासमेत कार्यान्वयनमा नआएको उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष रोशन पोखरेलले बताए। “सरकारले गरेको भाडा समायोजनअनुसार चार किमीसम्म रु १३ भाडा हुनुपर्छ, तर उपत्यकामै यो भाडादर कायम हुन सकेको छैन, बढी भाडा लिनेलाई नियमन गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले समेत यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन, २०७२ माघपछि पनि धेरैपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेको छ, तर सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेन”, उनले भने । सरकारले २०७२ साल माघमा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीतर्फ दुई दशमलव ५३, सार्वजनिक मालवाहक सवारीसाधन तराइमा तीन दशमलव ७६ र पहाडमा तीन दशमलव २८ प्रतिशत भाडा घटाएको थियो । यसैगरी, मिटर जडित ट्याक्सी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने पर्यटकीय सवारीसाधनको भाडा एक दशमलव ६५ प्रतिशतले घटाएको थियो । वैज्ञानिक भाडा पद्धति भनेको पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा तत्काल सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने र घट्दा वर्षौँसम्म पनि नघट्ने प्रणाली भन्ने बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको उपभोक्ता अधिकारवादीको गुनासो छ । सार्वजनिक यातायातको विकृतिविरुद्ध लागिपर्नुभएका भक्तपुरका रामबहादुर थापा सरकारी संयन्त्र यातायात व्यवसायीबाट प्रभावित भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटबढ भएअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन हुन नसकेको बताए । रासस
एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकका सिइओ पोख्रेलको कार्यकाल थपियो
काठमाडौं । एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोख्रेलको कार्यकाल थपिएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको असार १ गते बसेको बैठकले पाख्रेलको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको हो । पोखरेललाई चार बर्षअघि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिएको थियो । उनले अब फेरी चार बर्षसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।
महाबिर पुनको आविष्कार केन्द्रलाई मुठ्ठीदानबाट जुट्यो चार करोड सहयोग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ‘मुट्ठीदान अभियान’अन्तर्गत अहिलेसम्म चार करोड सङ्कलन गरेको छ । केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग जुटाउने उद्देश्यले गत वर्ष साउनदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अभियान सुरु गरिएको थियो । स्वदेशभित्र वैज्ञानिक क्षेत्रमा खोज, अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्न चाहने विद्यार्थीलाई उनीहरुको प्रस्ताव तथा योजनाका आधारमा सक्दो सहयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले जानकारी दिए । केन्द्रले ५० करोड सङ्कलन गरेर जलविद्युतमा लगानी गरी त्यसबाट प्रत्येक वर्ष आउने आउने प्रतिफलबाट अनुसन्धानका क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना राखेको छ । सो अभियान सफल बनाउन केन्द्रका अध्यक्ष पुनले प्राप्त गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका पुरस्कारसमेत बिक्रीका लागि राखिएको छ । ग्रामीण भेगमा ताररहित इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरी सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पु¥याउँदै आएको सो संस्थाले विभिन्न सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । केन्द्रका अध्यक्ष पुनले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा आविष्कार गरी समग्र राष्ट्रको विकास गर्न सकिने हुँदा सो केन्द्र स्थापना गर्न लािगएको बताए । रासस
बढ्यो मर्जर र एक्विजिशन, घट्दै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको संख्या
काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ‘मर्जर एन्ड एक्विजिशन’ अर्थात् एकापसमा गाभिँदा र प्राप्तिमा सामेली बढ्दै गएकाले सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिएको र पुँजी वृद्धिसम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेपछि मुुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यामा कमी आएको हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत फागुनसम्ममा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २८ थियो भने ५५ वटा विकास बैंक, ३६ वटा वित्त कम्पनी र लघुवित्त कारोबार गर्ने ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था ५० वटा थिए । उक्त बैंकले १५ वटा सहकारी संस्था र २५ वटा गैरसरकारी संस्थालाई सीमित बैंङ्किङ कारोबार गर्ने अनुमति दिएको थियो । चालु आवका आठ महिनामा विशेष गरी वाणिज्य बैंकले उल्लेख्य मात्रामा कृषि, खानी, उत्पादन, निर्माण, धातु उत्पादन, यन्त्र र विद्युतीय उपकरण, यातायातका सामान उत्पादन तथा ‘फिटिङ’, थोक एवम् खुद्रा व्यापारमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । बितेका आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रतर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड कर्जा प्रवाह गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनमा चालु आवमा वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीको कुल कर्जामा निस्क्रिय कर्जाको अनुपात घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्न केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको मर्जर एन्ड एक्विजिसन नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी भएसँगै उक्त प्रक्रियामा सामेल हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अघिल्लो वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा घ वर्गका वित्तीय संस्थासहित एकसय ३४ वटा बैंक र वित्तीय संस्था मर्जर एन्ड एक्विजिसन प्रक्रियामा गएका छन् । तीमध्ये ९१ वटा संस्थाको सञ्चालन अनुमति खारेज भएको छ भने ४३ वटा कायम गरिएका छन् । रासस
१० महिनामा पौने २९ अर्बको सुन-चाँदी भित्रियो, किन बढ्यो आयात ?
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा २८ अर्ब ७७ करोडको सुन–चाँदी आयात भएको छ । सो आयात भएको सुन–चाँदीमध्ये २१ अर्ब १५ करोड ८७ लाखको सुन हो भने ७ अर्ब ६२ करोड ११ लाखको चाँदी हो । गएको वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म करिब २२ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुनचाँदी आयात भएको थियो । साथै २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनका कारण आर्थिक क्षेत्र शिथिल बन्नाले सुनचाँदीको व्यापार खासै फस्टाउन सकेको थिएन । त्यसपछि भएको सीमा नाका बन्दले आर्थिक संकुचन ल्याउनाले त्यसको असर सुनचाँदी बजारमा पनि देखिएको थियो । यी र यस्तै कारणले गएको वर्षको वैशाखसम्म जम्मा १५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख रुपैयाँमात्रको सुन आयात भएको थियो भने ६ अर्ब २५ करोड ८६ लाखको चाँदी आयात भएको थियो । गएको वर्ष १० महिनाको तुलनामा चालु आवको यस अवधिमा भएको सुन आयात ५ अर्ब ४६ करोड २० लाखले बढी हो ।गएको वर्षको अन्त्यसम्म १६ अर्ब सात करोड ९५ लाखको सुन र ७ अर्ब १२ करोड २१ लाखको चाँदी आयात भएको थियो । अर्थतन्त्रमा आएको सुधार तथा राजनीतिक स्थिरताको कारणले पनि गएको वर्षको भन्दा बढी सुन आयात भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताए । साथै यस वर्ष सरकारले मंसिरदेखि फागुनमसान्तसम्मको चार महिनाको अवधिमा २५ किलो र अन्य समयमा २० किलो सुन आयात गर्न पाउने कोटा निर्धारण गरेपछि पनि सुनको आयात बढेको हो । सुनको कोटा बढ्दा बजार सहज बनेको छ भने उपभोक्ताले सुन खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा बढी रकम खर्चनु परेको छैन । चुनावी कारण सुन बजार सुस्तायो वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा दुई साता अघि देखि सुस्ताउन थालेको सुन बजार अहिलेसम्म साधारण अवस्थामा फर्कन नसकेको महासंघले बताएको छ । वैशाखदेखि साउनसम्मको अवधि सुन बजार अन्य समयमा यसरी नै सुस्त गतिमा अघि बढेपनि यो वर्ष चुनावी असर अझ देखिएको छ । साउनसम्म बजार यसरी नै सुस्त गतिमा अघि बढ्ने शाक्यको भनाइ । ‘अहिले सरकारी कोटाबाट आएकै सुनले बजार धानेका छ,’ उहाँले भन्नु भयो ‘बजारमा पुराना सुन आउने क्रम पनि जारी छ ।’ सो कारण अहिले बजारमा सुनको अभाव छैन, उपभोक्ताले चाहेको जति सुन सहजै बजार मूल्यमा खरिद गर्न सक्ने शाक्यले बताए । केही समय अघिसम्म बजारम सुन अभाव हुँदा उपभोक्ता आफूलाई आवश्यकता पर्दा तोलामै तीन/चार हजार रुपैयाँसम्म बढी सुन किन्न वाध्य हुन्थे । तर, दैनिक २० किलो सुन आयात हुन थालेपछि सुन नपाउने समस्या भने समाधान भएको छ ।
