माछापुछ्रे बैंकको नाफा ५७ करोड, ६ महिनाको नाफा ४३ प्रतिशतले बृद्धि
काठमाडौं । माछापुछ्रे बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यो बैंकले ६ महिनामा गरेको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४३ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत वर्षको तुलनामा चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँले नाफा बढाउन सफल भएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा आर्जन गरेको थियो । यो बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ६७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने यसको खराब कर्जा अनुपात शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७९ दशमलव ५९ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २४ रुपैंयाँ ६६ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२६ रुपैंयाँ ७७ पैसा छ । हाल यो बैंकको प्रतिसेयर ३ सय ६३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
डिभी लोट्री बन्द गर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक अमेरिकाको संसदमा, अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न खोज्नेलाई तनाव
काठमाडौं । अमेरिकामा वैध प्रवासीहरुको संख्या घटाएर आधा गर्नका लागि ट्रम्प सरकारले सिनेटमा विधेयक पेश गरेको ‘रेज एक्ट’ को नाममा पेश गरिएको यो विधेयक पारित भयो भने अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्न चहाने नेपालीसहित ठूलो संख्याका भारतीयहरुलाई पनि झट्का लागेकाे छ । अहिलेको अवस्थामा रोजगार श्रेणीमा हजारौँ नेपाली र भारतीय ग्रीन कार्डको अधीरका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । यदि यो विधेयक कानुन बन्यो भने पिआरको आशमा रहेकाहरुलाई ठूलो झट्का लाग्नेछ । विधेयक पास भएपछि ग्रीन कार्ड हासिल गर्नमा धेरै जटिलता थपिनेछ । यस विधेयकमा कयौँ किसिमका डिभी भिसा लोट्रीलाई पनि बन्द गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रिपब्लिकन सांसद टोम कोटन र डेमोक्र्याटिक सांसद डेभिड पेर्डुले यस विधेयकलाई सिनेटमा पेश गरेका हुन् । जसमा हरेक साल अमेरिका आउने आप्रवासीको संख्या १० लाखबाट घटाएर पाँच लाख गर्ने प्रस्ताव गरिएको। यी सांसदहरुलदे हरेक साल जारी गरिने १० लाख ग्रीन कार्डको संख्या आधा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेका छन् । सन् २०१५ मा १० लाख ५१ हजार ३१ जना आप्रवासी अमेरिका पुगेका थिए । यदि रेज एक्ट पारित भयो भने हरेक साल अमेरिका पुग्ने आप्रवासीको संख्या घटेर पाँच लाखमा झर्नेछ । यो विधेयक पारित भएको पहिलो साल आप्रवासको संख्या घटेर छ लाख ३७ हजार नौ सय ६० हुनेछ । र, अबको १० वर्षमा यो संख्या पाँच लाख ३९ हजार नौ सय ५८ मा सीमित हुनेछ । सिनेटर पेर्डुले भनेका छन्, ‘हामी आफ्नो अध्यागमन प्रणालीका कम्जोरीलाई हटाउनका लागि कदम उठाइरहेका छौँ । अध्यागमन प्रणालीको ऐतिहासिक सामान्यस्तरसम्मको यात्राले अमेरिकीलाई जागिरको अवसर बढ्नेछ भने तलब पनि बढ्नेछ ।’ रेज एक्टमा अमेरिकी नागरिक र कानूनीरुपमा स्थायी बासिन्दाका जीवनसाथी (पति या पत्नी) र नाबालिग बच्चालाई प्राथमिकता कायमै हुनेछ । अर्कातिर खास श्रेणी र परिवारका बयस्क सदस्यको प्राथमिकता अब समाप्त हुनेछ । विधेयकमा कयौ किसिमका डिभी लोट्री भिसालाई पनि समाप्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा भनिए अनुसार विभिन्न लोट्री भिसाबाट ठगी हुने गरेको छ। र, डिभी भिसा प्रणालीले आर्थिक या मानवीय हित पनि पुरा हुने गरेको छैन । रेज एक्टमार्फत यस लोट्रीलाई मनोमानी तरिबाट विनियोजन गर्ने कामलाई रोकेर ५० हजार भिसा वितरणलाई बन्द गर्ने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालीसहित भारतीयलाई ग्रीन कार्ड प्राप्तिका लागि १० देखि ३५ वर्ष लामो अवधिसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । विधेयकले कानुनी रुप पाएपछि यस अवधिमा अझ वृद्धि हुनेछ । यसले रोजगार श्रेणीमा अधिरका साथ ग्रीन कार्ड या अमेरिकामा स्थायी बसोबासको आशा लिएर लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेकाले अझै कुर्नुपर्ने हुन्छ । ग्रीन कार्ड जारी भएपछि अमेरिकामा कानुनी रूपमा स्थायी बसोबासको अनुमति मिल्छ । तर पनि यस विधेयकमा एच(१ बी भिसाको कुनै जिकिर गरिएको छैन। रिपब्लिकन सिनेटर टोम कटन र डेमोक्र्याटिक सिनेटर डेभिड पेर्डुको तर्फबाट पेश गरिएको ‘रेज एक्ट’ लाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अप्रवासीको संख्या घटाउने नीतिको समर्थनमा ल्याइएको बताइन्छ । कटनले भने, ‘यो समय हाम्रो अध्यागमन प्रणाली अमेरिकी कामदारका लागि काम गर्न सुरु गर्नु जरुरी छ।’ उनले रेज एक्ट पारित भएपछि सबै कामकाजी अमेरिकीको तलबमा वृद्धि भएर उनीहरुको भविष्य अझै राम्रो हुने बताएका छन् ।
दाताले पैसा दिएनन्, प्रतिवद्धता अनुसारको पैसा नआउँदा पुनर्निर्माण प्रभावित
काठमाडौ । भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको रकम प्राप्त नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बुधबार संसद्को लेखा समितिलाई दाताहरूबाट व्यक्त प्रतिबद्धताअनुसारको रकम प्राप्त नहुँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएको हो। भारत सरकार तथा भारतीय एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा ऋणसम्बन्धी सम्झौता हुन बाँकी रहेका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र पुरातात्विक सम्पदा निर्माण कार्यक्रम प्रभावित भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा।गोविन्द पोखरेलले लेखा समितिलाई जानकारी गराए। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल, सचिव सञ्जय शर्मा र सहसचिव यमलाल भुसाल सहभागी भएर लेखा समितिलाई पुनर्निर्माणमा भएका कार्यको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। प्राधिकरणका अनुसार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका ४८ करोड, कृषि विकास मन्त्रालयका ५१ करोड, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका २१ करोड, सिँचाइ मन्त्रालयका १० करोड, वन मन्त्रालयका १२ करोड र तालिमका लागि १२ करोड रुपैयाँँ बराबरका कार्यक्रम युरोपेली युनियनबाट स्रोत निकासा फुकुवा नभएका कारण रोखिएका छन्। युरोपली युनियनले निकासा फुकुवा नगरिदिएका कारण अख्तियारी दिइएको रकम पनि सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि उपलब्ध हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। एक खर्ब ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये हालसम्म ७२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निकासा भएको, ३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अख्तियारी दिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले समितिलाई गराएको जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म २५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये आवास अनुदानका लागि २३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको निजी आवास अनुदानका लागि पहिलो चरणमा ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणतर्फ ५४ करोड, खानेपानी तथा ढल निकासतर्फ ९५ करोड, स्थानीय सडक क्षेत्रतर्फ ५६ करोड रुपैयाँ र सहरी विकास मन्त्रालयको चालूतर्फ ६१ करोड रुपैयाँका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ। दोस्रो किस्ताको अनुदान वितरणका लागि हालसम्म १४ जिल्लामा आठ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। चार हजार आठ सय ६८ वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि स्रोत नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पमा परी सात हजार नौ सय २३ विद्यालय क्षतिग्रस्त भएका थिए। तीमध्ये तीन हजार ५५ वटा विद्यालय बनाउनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता भएको छ। विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त निकायतर्फ खर्च गर्ने मोडालिटी निश्चित भएका कारण हाल ससर्त अनुदान दिने तयारी गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए। प्राधिकरणका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणतर्फ चार अर्ब आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी निकासा गर्न बाँकी छ।नेपाल सरकारतर्फको स्रोत न्यून भएको, दातृ निकायको बजेट निश्चित क्षेत्र, जिल्ला वा गाविसमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको, विभिन्न क्षेत्रगत कार्यक्रमका लागि उपलब्ध रकमसमेत तत्काल आवास अनुदानका लागि स्रोतान्तर गरिएकाले सो रकम उपलब्ध हुनुपर्ने, आवश्यक शीर्षकमा स्रोत मिल्दो बजेट नभएको हुनाले स्रोतान्तर तथा रकमान्तर गरिरहनुपर्ने झन्झट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
पशुपतिनाथको जग्गा बाँड्न आज परिषद्, करोडौं पर्ने जग्गा कौडीको भाउमा
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अधिग्रहण पीडितका नाममा जग्गा बाँड्ने निर्णय गर्न बिहीबार सञ्चालक परिषद् बैठक डाकेको छ । अधिग्रहण प्रभावितका नाममा झण्डै एक दर्जनलाई तिलगंगा आखा अस्पताल छेउमा रहेको कोषको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा कौडीको भाउमा घडेरीका रुपमा दिन परिषद् बैठक डाकिएको छ । कार्यसम्पादन समितिबाट समेत उक्त जग्गा दिन उचित हुने राय पेस भएपछि पशुपतिनाथको जग्गा बाँड्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । जनही दुई आना, दुई पैसा दुई दामका दरले जग्गा (घडेरी) दिने तयारी छ । कार्यसम्पादन समितिबाट मात्र जग्गा वितरण गर्न सक्ने नदेखिएपछि कोषले सिटु नामको जग्गा अधिग्रहण पीडितलाई बाड्न भन्दै परिषद्को बैठक डाकेको हो । कोषले सञ्चालक परिषद्का सदस्यलाई पठाएको पत्रमा ‘सिटु क्षेत्रको घडेरी विरण एवं बाँडफाँट सम्बन्धी’ प्रस्ताव छ । नागरिक दैनिकबाट ।
बंगलादेशबाट नेपालमा मानव तस्करी, आकर्षक काम र तलब पाउने भन्दै बंगलादेशी नेपालमा धमाधम तस्करी हुँदै
काठमाडौं । युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकका लागि नेपाल मानव तस्करीको ‘ट्रान्जिट’ बनेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला बंगलादेशबाट नेपालमा समेत मानवतस्करी हुने गरेको तथ्य खुलासा भएको छ। बंगलादेशी, भारतीय र केही नेपाली दलालले नेपालमा आकर्षक काम पाइने प्रलोभन देखाई बंगलादेशीलाई नेपाल ल्याउने गरेका छन्। मानव तस्करले नेपालमा आकर्षक काम र तलब पाउने भन्दै बंगलादेशीलाई नेपाल भित्र्याउने गरेका हुन्। नेपालमा कामदार नपाएपछि विभिन्न कम्पनीले बंगलादेशीलाई काममा लगाउन थालेका छन्। तस्करको मिलेमतोमा सस्तो कामदारका रूपमा सुन पसल, साडी पसल, गार्मेन्ट र निर्माण कम्पनीले बंगलादेशीलाई भित्र्याइरहेको स्रोतले बताएको छ। कतिपयलाई त दलालले नेपालबाट युरोप छिर्न सजिलो भएको भन्दै ल्याउने गरेका छन्। बंगलादेशीलाई नेपालसम्म ल्याउन बंगलादेश, भारत र नेपालकै केही दलाल सक्रिय छन्। दलालले त्यस्ता कामदारलाई भारतको कोलकातासम्म ल्याउने र काठमाडौंमा लामो समयदेखि बस्दै आएका बंगलादेशीले नेपाली दलालको सहयोगमा कोलकाताबाट काठमाडौंमा ल्याउने गरेको स्रोतले बताएको छ। दलालले झापाको काँकडभिट्टा नाका छलेर त्यस आसपासको सीमाबाट बंगलादेशीलाई काठमाडौंसम्म ल्याउने गरेका छन्। त्यसरी आएका बंगलादेशीले प्रतिव्यक्ति कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ दलाललाई दिने गरेका स्रोतले बताएको छ। नेपालमा भूकम्प गएपछि पुनर्निर्माणको काम पाइने भन्दै तस्करले बंगलादेशीलाई ल्याउने क्रम बढेको हो। केही बंगलादेशी उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निजी घर निर्माणमा काम गर्दै आएका छन्। नेपालमा पहिल्यै आएर बसेकाकै संलग्नतामा मानव तस्करी भइरहेको स्रोतले बताएको छ। राहदानी र प्रवेशाज्ञा नभएका ती बंगलादेशीले अलिकति पैसा कमाएपछि नेपालको नागरिकता र राहदानी बनाउन खर्चिने गरेका छन्। दलालको सहयोगमा नागरिकता र राहदानी बनाउन सफल भए पहिलो रोजाइमा युरोपेली मुलुक र त्यहाँ नभए उनीहरू खाडी जाने गरेका छन्। विदेशीलाई नेपाली नागरिकता र राहदानी बनाउने गिरोह पनि काठमाडौंमै सक्रिय छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
विदेशी बजारमा नेपालको चुल्ठो र दाह्री, नेपालबाट १५०० सय केजी कपाल निर्यात
काठमाडौं । नेपालबाट विश्वका धेरै देशमा विभिन्न सामाग्री निर्यात हुन्छन् तर अत्यन्तै सानो संख्यामा । त्यही सानो संख्यामा निर्यात हुने एक वस्तु हो फल्स वियार्ड अर्थात् नक्कली दाह्री । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर नेपालबाट नक्कली दाह्री, आइब्रो आइलेसलगायत श्रृंगारका सामाग्री निर्यात भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत आर्थिक बर्षमा नेपालबाट १ लाख ५४ हजार ५ सय रुपैयाँको यस्तो सामाग्री निर्यात भएका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार विग, फल्स वियार्ड, आइब्रो, आइलेस र अदर शीर्षकमा ती सामाग्री निर्यात भएका हुन् । गत आर्थिक बर्ष नेपालबाट एक हजार ५ सय केजी कपाल निर्यात भएको छ । ५ बर्ष अघि आर्थिक बर्ष २०६८, ६९ मा उक्त शीर्षकमा १ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको तीन हजार केजी चीन र भारत निर्यात भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याज नबढेको भन्दै ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर बढाए पनि व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याज नबढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । कर्जामा एकैपटक ५/६ प्रतिशत ब्याजदर बढेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिमूलक संगठनका अध्यक्षसँगको छलफलमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले यस्तो संकेत गरेका हुन् । मुद्दती खाताको ब्याज बढे पनि स–साना र स्थायी प्रकृतिको निक्षेपको ब्याज नबढेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अन्तर कायम राख्न थप दबाब दिनुपर्ने स्थिति आएको पनि जनाएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंक संघ र वित्त कम्पनी संघका पदाधिकारीसँगको भेटमा गभर्नर नेपालले सवारीसाधन कर्जामा धितोमा मूल्यको ९० प्रतिशत कर्जा गइरहेको भन्दै त्यसमा पनि सीमा तोक्ने बताएका छन् । ओभरड्राफ्ट कर्जातर्फ पनि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको उनले संकेत गरेका छन् । गभर्नर नेपालले केन्द्रीय बैंकले निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्नुअघि नै वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी आफैँ मिलाउँदा उपयुक्त हुने भन्दै स्वनियमनमा बस्न निर्देशन दिएका छन् । उनले पुँजी–निक्षेपमा कर्जाको अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन नहुने पनि स्पष्ट पारे । उनले यसका लागि कुनै दबाबले पनि काम नगर्ने पनि बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
निशुल्कका नाममा ग्राहकलाई क्वालिटीयुक्त सेवा र व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यसरी डुव्दैछ ‘सिम टिभी’
काठमाडौं। टेलिभिजनका लागि एचडी तथा एसडी सेट टप बक्स निःशुल्क उपलब्ध गराउने र अप्टिकल फाइबरमार्फत टेलिभिजन हेर्न सुविधा दिने भनेर गत वर्षदेखि सेवा सुचारु गरेको सिम टिभीले प्रतिवद्धता गरेअनुसारकाे सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीबाट चर्काे आलोचना खेपिरहेकाे छ । सुरुमा भनेजस्तो चुस्त व्यवस्थापन र इन्टरनेट चलाउन नसक्दा ग्राहकले सेवा परिवर्तन गर्न थालेका छन्। नेपालभर लोकल केवल सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कम्पनीको योजनाले फ्लप खाएपछि व्यवस्थापन अहिले सेवा बन्द गर्ने कि अरु कम्पनीसँग मर्ज हुने भनेर छलफलमा जुटिरहेको छ। कम्पनीले गत फागुन १ गतेदेखि ‘अब हर घरमा डिजिटल’ भन्ने नाराका साथ सेवा शुरू गरेकाे थियाे । तर गुणस्तर कम भएको सेटअप बक्स र स्वाेलाे इन्टरनेट सेवाले ग्राहककाे विश्वास जित्न सकेन । देशैभरी अप्टिकल फाइवर आफैलै विच्छ्याउने महत्वकांक्षी याेजना कम्पनीकाे थियाे, जुन काम सरकारले गर्न सकेकाे थिएन । अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने काममा कम्पनी सफल हुन नसकेपछि कम्पनीले लोकल केवल अपरेटरहरुलाई विश्वास लिन खोजेको थियो । तर भनिएअनुसार अाम्दानी नभएको र गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेपछि केवल अपरेटहरु विकल्प खोज्न थालेको स्काइनेट केवल टिभी डिस्ट्रिव्युसनका सञ्चालक कमल अधिकारीले बताए। सेवा लिन चाहने उपभोक्ताले आवश्यक सेट टप बक्स र अप्टिकल फाइबर निःशुल्क पाउने तथा अप्टिकल फाइबर मार्फत सेवा दिने यो प्रविधि उपभोक्ताले हाई डेफिनेसन (एचडी) वा स्टेन्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) च्यानलहरू चलाउन सकिने जाइएको थियो तर भयो अर्कै। अधिकारी भन्छन ‘अहिले बजारमा ग्राहकसँग सिम टिभीको नाम लियोकी कुटौला जस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, गुणस्तर नभएपछि यो स्वभाविक पनि हो।’ यसवारेमा विकासन्युजले कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक एमके पौडेललाई सम्पर्क गर्न खोज्दा मिडियामा खुल्न चाहेनन्। कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वास्तवामा कम्पनी अहिले केहि समस्यामा परेका कारण धेरै कुरा बाहिर निकाल्न नसकिने बताए। अदालती झन्झट नेपालमा कुनैपनि नयाँ किसिमको व्यावसाय गर्न कसैले सुरु गर्यो भने सकेसम्म त्यसलाई सिन्डिकेटमार्फत आफ्नो कव्जामा ल्याइन्छ कि त्यसलाई टिक्न नदिन हरेक हत्कन्डा अपनाइन्छ। हो सिमटिभिलाई पनि यस्तो भएको छ। सिम टिभी विदेशी लगानीमा केवुल टेलिभिजन चलाउनु कानुन बिपरित रहेको भन्दै प्रसारण बन्द गराउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। कम्पनीले डिजिटल प्रविधिमा केवल सेवा विस्तार गरेको छ । कम्पनीलाई विदेशी लगानीमा संचार माध्यम संचालन गरेको आरोप केवल ब्यबसायीको छ। यो आदेशपछि कम्पनीलाई केहि राहत भएपनि सेवामा गुणस्तरियता हुन नसक्दा कम्पनिको भविष्य भने अन्धकारमा हराइरहेको छ। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको छैटौ शंशोधन बमोजिम २०७० बैसाख १६ देखि गणना हुने गरी महानगरपालिका तथा उपमहानगर क्षेत्रमा ३ वर्ष भित्र, नगरपालिका क्षेत्रमा ४ वर्षभित्र र अन्य क्षेत्रमा ५ वर्षभित्र डिजिटल प्रविधिमा परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने निर्देशन गरेको छ। अन्तर्राष्टिय दूरसञ्चार संगठन (आइटीयु) को व्यवस्था अनुसार नेपाल बाध्यतमक रुपमा डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण हुनुपर्छ । सरकारले आइटीयुको व्यवस्थालाई अंगिकार गरी निर्धारित समयमा डिजिटल सेवा पुर्याउन एनालग प्रविधिको लाइसेन्स वितरण ०७२ वैशाख १ देखि नै बन्द गरिसकेको छ।
