सामसङ ग्यालेक्सी ट्याब ए २०१७ नेपालमा, इन्टरनेट, क्यामरा र गेम लन्चरका लागि उत्कृष्ठ
काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो एवं विश्वासिलो इलेक्ट्रोनिक्स ब्राण्ड सामसङले ट्याव ए २०१७ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । ग्यालेक्सी ट्याबए २०१७ पूर्ण रुपमा इन्टरटेनमेन्ट डिभाइस भएको, इन्टरनेट चलाउने, फोटो खिच्न र गेम लन्चरको लागि यो डिभाईस उत्कृष्ट उत्पादन भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यसमा ८ इन्टको डिस्प्ले तथा पूरै दिनभर चल्ने ब्याट्रिको क्षमताले गर्दा तपाइँको इन्टरटेनमेन्टको लागि सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न सक्दछ । यो आफैमा एक इन्टरटेनमेन्टको पावर हाउस हो, ग्यालेक्सी ट्यावए २०१७ मा शानदाश ८ इन्चको ४८० निट ब्राइट डिस्प्ले रहेको छ जसले गर्दा बाहिर घाममा पनि सहजै रुपमा देख्न सकिन्छ । लामो समयसम्म चल्ने ५००० एमएएच व्याट्री जसले मल्टीमिडिया प्रयोग गर्दा पनि १४ घण्टसम्म निरन्तर चलाउन सकिन्छ । ग्यालेक्सी ट्याव ए २०१७मा सामसङगको उत्कृष्ट फिचर बिक्सबीहोम पनि समावेश गरिएको छ, जसबाट उपभोक्ताहरुले कुनै एप नै नखोली एक स्वाइपका भरमा ट्यावमा कुनै पनि कुरा सहजै खोज्न सक्नेछन् । ‘बिक्सबीले तपाइँको रुटिन जान्दछ, र तपाइँलाई आवश्यकभएको कन्टेन्ट तत्काल उपलब्ध गराउँदछ । यसको प्रयोगबाट तपाइको समय र स्थानको आधारमातपाइँलाई के चाहिएको छ त्यो पनि यसले आफै पहिचान गर्दछ, यसरी तपाइले यो डिभाइसको पूरा उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ’ सामसङ नेपालका प्रमुख प्रणय रत्न स्थापितले भने “हामीले उपभोक्ताद्वारा प्राप्तभएको कयौं फिडब्याकहरुलाई ध्यानपूर्वक मनन गरी उपभोक्ताहरुका चाहना एवं आवश्यकतालाई पूरा गर्ने खालको उपकरण तयार गर्नमा केन्द्रिंत रहेका छौं । ग्यालेक्सी ट्याव ए २०१७मा शानदार डिस्प्ले, पावरफुल परफर्मेन्स तथा मल्टीमिडिया एक्स्पीरियन्सको राम्रो समिश्रण रहेको छ । यो क्वालिटि इन्टरटेनमेन्ट एक्सपिरियन्स खोज्ने ग्राहकहरुका लागि उत्कृष्ट छ । ग्यालेक्सी ट्याव ए ले नेपालमा पनि आफ्नो मजबूत पकड जमाउन मद्दत गर्ने छ ।” यो ट्याबमा “किड्स मोड” को सुविधाउपलब्ध रहेको छ । यो एउटा यस्तो डिजिटल प्ले ग्राउन्ट हो जुन पूर्ण रुपमा सुरक्षित छ र बच्चाहरुले खेल्दा खेल्दै सिक्न सक्छन्– कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सानिमा इक्वीटी फण्डको आवेदन गर्ने म्याद १८ गतेसम्म
काठमाडौं । सानिमा इक्वीटी फण्डमा आवेदन गर्ने म्याद १८ गतेसम्म थपिएको छ । फण्डका लागि आवेदन दिने अन्तिम म्याद तोकिएको १५ गतेका दिन सार्वजनिक विदा परेकाले १८ गतेसम्म पुगेको हो । सरकारले १५ गते शुक्रबार सार्वजनिक विदा दिएको छ भने आइतबार पनि सार्वजनिक विदा नै परेको छ । अब सानिमा इक्वीटी फण्डमा १८ गते सोमबार पनि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले ढिलोमा २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । लगानी कर्ताको राम्रो रेस्पोन्स आईरहेकाले १८ गतेभित्रै सबै इकाई खरिद भैसक्ने सानिमा क्यापिटलका इभेष्टेमन्ट हेड सन्दिप लुइँटेलले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । ‘लगानी कर्ताको रेस्पोन्स राम्रो पाईरहेका छौं, ठ्याक्कै कति आवेदन आयो भनेर तथ्यांक चाँही निकालेका छैनौं’, लुइँटेलले भने । सानिमा क्यापिटलले एक अर्ब २० करोडको सानिमा इक्वीटी फण्ड ल्याएको छ । सानिमाले १० रुपैंयाँ मूल्य अंकित १२ करोड ईकाईको सात बर्षे इक्वीटी फण्ड ल्याएको हो । कुल इकाईको १५ प्रतिशतले हुने एक करोड ८० लाख ईकाई सानिमा बैंकका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी १० करोड २० लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि छुट्याईएको छ । लगानीकर्ताले न्युनतम १०० ईकाईदेखि अधिकतम २४ लाख ईकाईसम्म खरिद गर्न सकिनेछ । आश्वा प्रणालीको सदस्य रहेका सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट सानिमा इक्वीटी फण्डमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सानिमा क्यापिटलका स्किम मेनेजर जनार्दन आचार्यले ७ बर्षमा १२८.१५ प्रतिशत प्रतिफल दिने गरि इक्वीटी फण्ड तयार पारिएको बताए ।
अनावश्यक सार्वजनिक विदाप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध
काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक रुपमा सार्वजनिक विदा दिएको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य प्रबलजंग पाण्डेले अपर्झट सार्वजनिक विदा दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति पुग्ने बताए । उनले त्यस्ता विदाका कारण पुग्ने आर्थिक क्षतिको कस्ले मूल्यांकन गर्ने ? भन्दै प्रश्न समेत उठाएका छन् । नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष समेत रहेका गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत सरोजकाजी तुलाधारले विदाको आलोचना गरेका छन् । उनले गृह मन्त्रालयले विदा दिने सूचना निकालेको र राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्था खोल्न निर्देशन दिएको आश्चर्य समेत प्रकट गरेका छन् । पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले केहि दिन अघि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल संसारमै धेरै सार्वजनिक विदा दिने मुलुक बनेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले अनावश्यक रुपमा सार्वजनिक विदा दिन सरकारहरुले प्रतिष्पर्धा गर्दै आएको आरोप समेत लगाएका थिए । डा. महतले धेरै विदा दिने मुलुकहरुले प्रगति नगर्ने भन्दै विदा कटौती गरेर काम गर्ने दिन बढाउनुपर्ने बताए ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि केहि समय अघि विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर अनावश्यक रुपमा सार्वजनिक घोषणा नगर्न भनेको थियो । सरकारले छठ पर्व सकिएको दिन पनि सार्वजनिक विदा घोषणा गरेपछि चेम्बरले आपत्ति जनाएको थियो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताहरुले पनि व्यापार बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले देश विकासका लागि सार्वजननिक विदाहरु बाधक हुने पनि बताएका छन् ।
८ दिन लगातार शैक्षिक संस्थाहरु बिदा, वर्षभरीमा ५५ प्रतिशत समय छुट्टी
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि आठ दिनसम्म लागि देशभरका शैक्षिक संस्थाहरु बिदा हुनेभएको छ । सरकारले आवश्यकताभन्दा बढी बिदा दिएकाले शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउने देखिएको निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) ले जनाएको छ । प्याब्सनका उप महासचिव राजेन्द्र बानियाँका अनुसार अनावश्यक बिदाका कारण यो वर्ष शैक्षिक सत्रको मापदण्डअनुरुप कोटा नपुग्ने देखिएको छ । उनका अनुसार वर्षभरीमा करिब ५५ प्रतिशत समय विद्यार्थीको समय बिदामा बस्ने देखिएको छ । उनले यसपाली १ सय ७० दिन पनि शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । सरकारको शैक्षिक सत्र योजना अनुसार वर्षमा १९२ दिन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने र २२० दिन शैक्षिक संस्था खोल्नुपर्ने उल्लेख छ । शुक्रबार सरकारले ईस्लाम धर्मका प्रवर्तक हजरत मुहम्मद सल्ललल्लाहो अलैह वोसल्लमको जन्मदिनको (बाह्र रव्विउल) को अवसरमा भोली मंसिर १५ गते शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । १६ गते शनिबार परेको छ भने आइतबार किरात धर्मावलम्बीहरुको चाडपर्व उधौली पर्व रहेको छ । त्यस्तै १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि बिदा दिने घोषणा गरिसकेको छ । लामो समयको सार्वजनिक बिदाको नकारात्मक प्रभाव आगामी एसईई परीक्षामा पनि देखिने बानियाँले बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीले परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने समयमा यत्रो लामो बिदा दिदाँ परिणाम नराम्रो भोग्नुपर्ने निश्चित नै छ ।’ यो वर्ष माओवादी द्वन्द्वकालपछिको सबैभन्दा बढी बिदा हुने वर्ष भएको बानियाँको दाबी छ । उनले भने, ‘यो वर्ष सबैभन्दा खराब शैक्षिक सत्रको रुपमा देखापरेको छ ।’ सरकारले निर्वाचनका नाममा अनावश्यक बिदा दिएको भन्दै उनले चुनावमा दिने बिदाको भत्सर्ना गरेका छन् । निर्वाचनका लागि विद्यालयलाई मतदान स्थलको रुपमा प्रयोग गर्नु गलत रहेको उनले बताए । ‘दशैंतिहारको लामो बिदासँगै यसपाली निर्वाचनको पनि छुट्टै बिदा थपिएको छ । संसारमा काँहीपनि विद्यालयलाई निर्वाचन मतदानस्थलको रुपमा प्रयोग गर्ने चलन छैन,’ उनले भने ।
सार्वजनिक विदाको दिन शनिबार र आइतबार बैंक खुल्ने
काठमाडौं । आउदो शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदाका दिनमा पनि बैंक खुल्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्वाचन हुने ४५ जिल्लामा मंसिर १६ गते शनिबार र आइतबार बैंक खोल्न बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनका क्रममा खटिने कर्मचारीलाई तलव भत्ता वितरण गर्नुपर्ने भएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारोबार गर्न भनेको हो । आइतबार उद्यौली पर्व भएकाले सार्वजनिक विदा दिएको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक र गरीवी निवारण कोषबीच सहकार्यका लागि सम्झौता, वित्तिय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड र गरीवी निवारण कोष बीच सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गरीवी निवारण कोषको सहयोगमा गठन भैसकेको र हुने लक्षित सहकारीहरुलाई व्यवसायीकरण तथा पेशागत एवं वित्तिय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त सम्झौता भएको हो । यो समझदारीले गरिव तथा विपन्न वर्गलाई बैंकिङ्ग क्षेत्रको थोक कर्जा सहित बचत, पूँजी परिचालन एवं अन्य बैंकिङ्ग सेवाको पहुँचमा सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । कोष अन्तर्गत गठन भएका सामुदायिक संस्थाहरुका सदस्यहरु सम्मिलित २५ जिल्लामा गठन भएका ४२५ सहकारीहरु र चालु आर्थिक वर्षमा गठन गरिने अन्य सहकारीहरुलाई विभिन्न किसिमका क्षमता विकास तालिमहरुको साथै बचत, कर्जा र पुँजी परिचालन गर्न सहयोग गरिनेछ । कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल के.सी. र बैंकका प्रबन्ध संचालक के.वी. उप्रेतीले बिहिवार हस्ताक्षर गरिएको सहमती पत्र अन्तर्गत कोषको सहयोगमा सञ्चालित सामुदायिक संस्था तथा ३५६ हस्तकला उत्पादन समूहहरुको सहकारी स्थापना गरी आवश्यकता अनुसार थोक कर्जा, बचत र पूँजी परिचालन तथा वित्तीय क्षमता विकासमा समेत सहयोग पुर्याइनेछ । सहकारीहरुको दिगोपना, सुदृढीकरण तथा सुधारका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड अनुबन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्नेछ भने कोषको सहयोगमा गठित सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड मार्फत गर्न प्रेरित गरिनेछ । समझदारीले ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास तथा उद्यमको संस्थागत विकासले लक्षित घरपरिवारलाई गरिवीको चक्रबाट माथि उठाउन भरपर्दो आधार तयार गर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक के.सी.ले बताए । कोषका सहयोगमा ५८ जिल्लामा ३२ हजार सामुदायिक संस्था गठन भएका छन भने ९ लाख गरीव घरपरिवार कोषका कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन् । यस्तै बैंकका प्रबन्ध संचालक उप्रेतीले कोषसंग भएको समझदारीले सहकारी मार्फत गरिवी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बैंकले गरिवी निवारण कोषले सहयोग गरेका सहकारी संस्थाहरुको एक्लै वा संयुक्त रुपमा अनुगमन गरी सहकारी संस्थाहरु र कोषलाई आवश्यकता अनुसार सल्लाह सुझाव दिनेछ भने नयाँ सहकारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार संस्थागत क्षमता विकासका लागि तयार भएका सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक सहयोग गर्नेछ । सहमती अन्तर्गत कार्यक्रमहरु संचालित गर्नको लागि जिम्मेवारीको बाडँफाँड, स्रोत परिचालन वित्तीय समावेशीकरणमा पहुँच अभिबृद्धि लगायत अन्य विषयबस्तुहरुमा आवश्यकता अनुसार दुवै पक्षको सहकार्यमा कार्यविधि तथा पद्धती निमार्ण गरिनेछ । सहकारी बैंक अन्तर्गत करिव १० हजार सहकारी संघ संस्थाहरु सदस्यको रुपमा आवद्ध छन् । सहकारी संघ संस्थाहरुको वित्तिय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सहकारी विभागमा २०६० सालमा दर्ता भई नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती समेत लिई यो बैंक सहकारी क्षेत्रको एकमात्र बैंकको रुपमा काम गर्दै आएको छ । हाल ४१ शाखा कार्यलय तथा १ केन्द्रीय कार्यालय गरी ४२ वटा कार्यालय मार्फत सेवा पु¥याउदै आएको यस बैंकको १४ अर्व भन्दा बढी निक्षेप संकलन तथा ९ अर्व भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ । यसैगरी गरिवी निवारण कोषले ३२०९९ सामुदायिक संस्थाहरुलाई १४.५० अर्व रुपैँया लगानी गरेको छ । नेपालका झण्डै ९ लाख ६० हजार घरधुरीका ४० लाख जनसंख्यालाई कोषले प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउदै आएको छ ।
अझै खुलेन अदुवा निर्यात, झापाबाहेकका अन्य नाकामा अवरोध कायमै
काठमाडौं । भारतसँगको सीमा नाकामा अदुवा निर्यात गर्नदिने भनी भारतको केन्द्रिय सरकारले आश्वासन दिएको एकमहिनासम्म समस्याले अझै निकास पाएको छैन । झापाको मेची नाकामा काँचो अदुवाको भारत निकासी खुलेपनि अरु नाकामा अवरोध कायमै रहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । काँकडभिट्टाको मेची नाकामा अदुवा निकासीमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेपछि नेपाली पक्षले सिलिगुडीस्थित राजस्व विभागका अधिकारीसँग वार्ता गर्यो । नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि अनुसार निर्वाधरुपमा जानुपर्ने आधार देखाएपछि उनीहरु अदुवा निकासीका लागि सहमत भएका थिए । त्यस्तै भारतीय पक्षले केन्द्रिय सरकारमार्फत उक्त विषयमा अन्य नाकाहरुमा पनि जानकारी गराउने प्रतिबद्धता देखाएको थियो । यद्यपी प्रतिबद्धता अनुसार अवरोध नखुलेको मन्त्रालयको द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखाका उपसचिव तर्कराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार झापाबाहेक अन्य नाकामा अदुवाको निर्यात खुलेको छैन । नेपाल-भारतबीच सन् २००९ मा भएको वाणिज्य सन्धिअनुसार काँचो अदुवा आयातलाई भारतले ‘प्रतिबन्धित’ सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । सन्धीमा काँचो अदुवालाई प्रतिबन्धित सूचीमा सूचीकृत गरिए पनि नेपालको हकमा त्यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ। प्रयास अन्य नाकामा अदुवा निकासी सम्बन्धी अवरोध फुकाउन मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजू भारत गएका छन् । भारतको केन्द्रिय सरकारले भन्सार नाकाहरुमा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले तारन्तार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतसँग अन्य नाकामा पनि अदुवाको निकासी सहज गराउन कुटनीतिक पहल गरिरहेका छौं । केन्द्रिय सरकारले झापापछि अन्य नाकामा जानकारी नदिदा समस्या कायम रहेको हो ।’ भारतीय पक्षले अदुवा, अम्लिसो तथा कृषिजन्य उत्पादनलाई बारम्बार अवरोध गर्दा किसान र व्यवसायीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा अदुवालगायतका कृषि उपजहरू निर्वाध निकासी गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, भारतीय पक्षले विभिन्न बाहानामा बेलाबेलामा सन्धि उल्लंघन गर्दै अवरोध गर्दै आएको छ ।
मुहम्मदको जन्मदिनको अवसरमा भोलि सार्वजनिक बिदा, क्रिसमस डेमा पनि बिदा दिने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल सरकारले ईस्लाम धर्मका प्रवर्तक हजरत मुहम्मद सल्ललल्लाहो अलैह वोसल्लमको जन्मदिनको (बाह्र रव्विउल) को अवसरमा भोली मंसिर १५ गते शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै इसाई धर्मावलम्बीहरुको पर्व क्रिसमस डे को अवसरमा पुस १० गते सोमबार पनि बिदा दिने भएको छ । उक्त दिनहरुमा मुलकभरका सबै सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरु समेत बिदा हुने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आइतबार किरात धर्मावलम्बीहरुको चाडपर्व उधौली पर्वको अवसरमा पनि बिदा रहेको छ ।
