राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कमायो १ अर्ब २१ करोड, ६ महिनामा भएको नाफामा १३ प्रतिशतले बृद्धि
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ नाफा गगरेको छ । यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा साढे १३ प्रतिशतले बढेको छ । यो बैंकले गत आवको सोही अवधिमा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खुँद मुनाफा गरेकोमा यो वर्ष १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँलो बढाउन सफल भएको छ। बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा १३८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ९३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ। बैंकले यो अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने ४२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । खराब कर्जा अनुपात २ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ६७ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ ।
२७ बैंकको नाफा २१ अर्ब, बाणिज्य बैंकहरुले ४६ प्रतिशतले नाफा बढाए
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मा १७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करिब ४६ प्रतिशतले बढी हो । २०७२ पुसमा बैंकहरुको खुँद नाफा १४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ थियो । सोमबारसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका २५ वटा बैंक छन् । विवरण सार्वजनिक नगरे पनि राष्ट्यि बाणिज्य बैंक र जनता बैंक स्रोतले जनाए अनुसार २७ बैंको मुनाफा निकालिएको हो । उक्त अवधिमा बैंकहरुले आक्रामक रुपमा लगानी विस्तार गरेकोले मुनाफा बढेको हो । नाफा कमाउने बाणिज्य बैंकहरुमा सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको रहेको छ । यो बैंकले ६ महिनामा १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुँद मुनाफा गरेको छ । यसपछि नबील र्बैंकले १ अर्ब ७४ करोड, इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ५८ करोड, राष्ट्यि वाणिज्य बैंकले १ अर्ब २१ करोड कमाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सरकारी ढुकुटीमा तीन खर्ब, सरकारले पैसा खर्च गर्न नसक्दा सर्वसाधारणलाई सिटामोलसम्म पुग्दैन
काठमाडौं । संस्थागत रुपमै सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कारण चालू आर्थिक वर्षको अन्यसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा ३ अर्ब रुपैयाँ बचहन हुने देखिको छ । हालकै खर्चको प्रविधि कायम रहे सरकारको ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँ अर्थात एक तीहाई रकम जम्मा हुन्छ । नागरिकले सिटामोल नपाएर मर्ने स्थिति भएको मुलुकमा यत्रो बजेट बचत हुनु भनेको लाजमर्दो विषय भएको राष्ट्यि योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले भने । सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्न नसकेर पैसा ढुकुटीमा थन्किएको यो पहिलो वर्ष भने होइन्, गत आविमा पनि खर्च गर्न नसकेकोले ढुकुटीमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । नागरिक दैनिकबाट ।
कैदी बन्दीलाई अमानवीय व्यवहार, पिउने पानी र खाना गुणस्तरहीन
काठमाडौं । राजधानीकै कारागारको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको छ । व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा उपभोत्ता हित उपसमितिले नख्खु सुधार गृह र सुन्धारास्थित केन्द्रिय कारागारमा गरेको अनुगमनमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । अनुगमनमा यी कारागारका कैदी बन्दीले न्यूनतम सुविधासमेत प्राप्त नगरेको भेटिएको छ । कैदीबन्दीले उपभोग गर्ने खाद्यान्न र पिउने पानी गुणस्तरहीन अवस्थामा भेटिएको छ । उपसमितिले बन्दीले सेवन गर्ने खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर, सरसफाई, बसाइको अवस्था र स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिन अनुगमन गरेको हो । नख्खु कारागारका बन्दीले पिउने, शौचालयमा प्रयोग गर्ने, भाँडा धुने र नुहाउने पानी गुण्स्तरहीन अवस्थाम भेटिएको उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले बताए । खाना, खाजा पनि न्यून गुण्स्तरको छ । कैदीबन्दीसँग न्यूनतम मानवीय व्यवहार गरेको पनि पाइएन उनले भने । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
राजनीतिक दाउपेचमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राजनीतिक स्वार्थ भित्रै पुनर्निर्माण कसरी ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिन थालेको छ । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट सुशील ज्ञवालीलाई हटाएको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा सोमबार गम्भीर आपत्ति जनाएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच करिब दुई घण्टा आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । ज्ञवालीले आफूलाई पदबहाली गर्न सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सुनुवाइ हुनु अघिल्लो दिन सिंहदरबारमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकमा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष तोकिएका एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलबीच भनाभन चलेको हो । समितिका उपाध्यक्ष रावलले ज्ञवालीलाई हटाउनुको कारण र उनलाई हटाएपछि प्राप्त भएका उपलब्धिको विवरण मागेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अप्ठेरोमा परेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ज्ञवालीलाई पुनर्बहाली गरिदिनसक्ने संकेत प्राधिकरणमा पुगेका छन् । नयाँ उत्साहसाथ प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका डा. गोविन्द पोखरेलले पनि अदालतले नसोचेको फैसला सुनाउनसक्ने संकेत पाएका छन् । प्रस्तुत गरिएका सातवटा कार्यसूचीमाथि छलफल हुनै नदिई रावलले बैठकको सुरुमै दुई महिनापछि बैठक बोलाउनुको कारण सोधेका थिए । ‘कार्यसूचीमा रहेका अधिकांश विषय यसअघिको निर्देशक समितिमा छलफल भइसकेका र कतिपय निर्णय भइसकेका छन् । भूकम्पपीडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउन र हामीले पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिन महत्व दिएका थियौं । दुई महिनापछि किन बैठक भयो भनेर मैले प्रश्न उठाएँ । जे कारणले योभन्दा अगाडिका कार्यकारी अधिकृतलाई हटाइएको थियो, त्योभन्दा अहिले नयाँ के भयो त ? ’, बैठकमा आफूले तेस्र्याएका प्रश्न उद्धृत गर्दै रावलले भने । गत मंसिर ५ गतेको निर्देशक समिति बैठकले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास, शिक्षालगायत मन्त्रालयलाई समयसीमासहितको कार्यतालिका दिएको थियो । रावलले भने, ‘ती मन्त्रालयबाट अहिले नयाँ के भयो त रु ती काम तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले गर्नुपर्ने थियो कि मन्त्रालयले रु त्यतिबेलाको कार्यकारी अधिकृतले गर्नुपर्ने थियो र नभएको हो भने अहिले प्रष्ट पार्नुप¥यो । मन्त्रालयहरूले नगरेको काममा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयलाई के कारबाही भयो रु के स्पष्टीकरण सोधियो रु ’ विदेशी दाताले समयमा बजेट नदिएको, कर्मचारी समयमा नखटिएको, प्राधिकरणका कर्मचारी आउन गाह्रो भएको जस्ता पहिलाका गनगन अहिले पनि टेबुलमा देखिएको रावलले बताए । ज्ञवालीलाई पूर्वाग्रही भएर हटाइएको पुष्टि भएको रावलले बताए । ‘यो सबै कामका लागि पहिले त सुशील ज्ञवालीलाई कारबाही गरियो । अब कुन मन्त्री, कुन मन्त्रालयको व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ । पहिले निर्देशक समितिमा छलफल गरेका र पहिलेको कार्यकारी अधिकृत रहँदाबाहेक कुनै पनि नयाँ कुरा आएको छैन’, उनले भने, ‘जुन कारण देखाएर पहिलेका कार्यकारी अधिकृत हटाउने निर्णय भएको थियो । आजको बैठकबाट सरकारका ती सम्पूर्ण तर्क कुतर्क रहेछन्, त्यो सबै राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट भएको रहेछ भन्ने छर्लंग भएको छ ।’ उनका अनुसार पहिलेका निर्णय र कार्यसूची तथा अहिलेका निर्णय र कार्यसूचीलाई तुलना गरेर हेर्दा पुनर्निर्माण त झन् सुस्त भएको रहेछ । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञवालीलाई हटाएको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा धेरै छलफल गर्न उपयुक्त नरहेको तर्क गरेका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
बैंक कर्मचारीले नै चोरे २३ लाख, एटीएमबाट चोरिएको पैसा परालमुनी भेटियो
धनगढी । एटीएममा राखिएको रकम चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जना बैंक कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। धनगढीस्थित नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखाबाट शुक्रबार चोरिएको २३ लाख ४४ हजारसहित बैंक कर्मचारी गोविन्द उपाध्याय पक्राउ परेका हुन्। शुक्रबार एटीएममा राखिएको करिव २७ लाखमध्ये २३ लाख ४४ हजार गायव भएको थियो। प्रहरीले उपाध्यायका छिमेकी लिला जोशीको घर अगाडि परालमुनि लुकाएर राखिएको अवस्थामा रकम बरामद गरेको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकलाई एफपीओ निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति, प्रतिकित्ता मूल्य १२९० रुपैयाँ
काठमाडौं, १४ पुस । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपाललाई फरदर पब्लिक इस्यु (एफपिओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ । कम्पनीले सोमबार २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता एफपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको छ । कम्पनीले प्रिमियम मूल्यसहित प्रतिकित्ता १ हजार २ सय ४० रुपैयाँमा एफपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोमबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १८७० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत माघ १२ गते एफपीओ निष्कासनको लागि बोर्डसँग अनुमति मागेको थियो ।
४ अर्ब लगानी थपेर उत्पादन क्षमता तेब्बर विस्तार गर्दै अर्घाखाँची सिमेन्ट
काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन क्षमतामा तेब्बर वृद्धि गर्दैछ । कम्पनीले हाल दैनिक १ हजार २ सय मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएकोमा दैनिक ३ हजार मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरी क्षमता विस्तार गर्न लागेको कम्पनीको सञ्चालक पशुपति मुरारकाले बताए । उत्पादन क्षमता विस्तारको काम आगामी दसैंसम्म सकिने उनले बताए । ‘अर्घाखाँची सिमेन्टको माग बढेको छ, ठूला ठूला पूर्वाधार निर्माण परियोजनाबाट माग आउन थालेपछि उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न लागेको हौं’ मुरारकाले भने । अक्टोबरसम्म क्षमता विस्तार कार्य सिध्याने तयारीमा काम भइरहेको उनले बताए । क्षमता वृद्धिपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट नेपालको सबैभन्दा ठूला सिमेन्ट उद्योग बन्ने मुरारकाले दावी गरे । क्षमता विस्तारको क्रममा कम्पनीले विश्वको उच्च प्रविधिको एफएलस्मित कम्पनीको भीआरएम प्रविधिको मिल खरिद सम्झैता गरी एलसी पनि खोली उनले बताए । उत्पादन क्षमता वृद्धिको लागि कम्पनीले ४ अर्ब १३ करोड भन्दा बढीको लगानी थप गर्न लागेको उनले बताए । ‘थप लगानी गर्ने क्रममा उद्योगको प्रर्वधकहरुले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्ने र बाँकी रकम बैंकहरुबाट कर्जा लिएर लगानी गर्दैछौं’ उनले भने । उद्योगमा कर्जा लगानी गर्न नबिल बैंकको नेतृत्वमा नेपाल बैंक, एनआईसि एसिया बैंक, ग्लोवल आइएमई बैंक, प्राइम बैंक, सानिमा बैंक र सेन्चुरी बैंक बैंकसँग २ अर्ब ८९ करोड कर्जालिने विषयमा सम्भौता भईसकेको उनले बताए । मुराकाका अनुसार नयाँसहित कम्पनीमा कुल लगानी करिव ७ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने छ । वार्षिक काराेबार १३ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी हुनेछन् । कम्पनीमा करिब ४५० जनाले प्रत्यक्ष राेजगारी पाउने छ । ‘सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढी हुन्छ, वार्षिक काराेबार लगानीकाे दुर्इ गुणा बढी भयाे भने त्याे राम्राे मानिन्छ’, ‘मुरारकाले भने धेरै कामदार अाउट स्राेरसिङ हुने भएकाेले प्रत्यक्ष कामदार कम देखिन्छ ।’ अर्घाखाँची सिमेन्टमा मुरारका अर्गनाइजेशन, केडिया अर्गनाइजेशन, सिद्धार्थ गु्रप र भारतको उमा सिमेन्ट इन्टरनेशनलको संयुक्त लगानी रहेको छ । अर्घाखाँर्ची सिमेन्टमा कर्जा लगानी गर्ने विषयमा सम्झौता गर्दै कम्पनीका निर्देशक मनोज केडिया र नविल बैंकको सिईओ सशीन जोशी भूकम्पपछिको पुनर्निभर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योग बढ्दै गएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङलाई हेर्ने हो भने नेपालमा ८८ सिमेन्ट उद्योगहरुले अनुमति लिएका छन् । सोमध्ये ५० वटा उद्योग संचालनमा छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) को तथ्यांकमा अझै पनि वार्षिक दुई अर्बको सिमेन्ट भित्रिएको देखिन्छ । ‘मुलुकभर विकास निर्माण तीव्र भइरहेको छ, सिमेन्टको माग ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो बेलामा पनि विदेशी सिमेन्टको आयात घटिरहेको देखिन्छ । आयात खुम्चनु भनेको नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्नु भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका मुरारकाको भनाई छ । सिमेन्टको घरेलु खपत वार्षिक ५० लाख टन छ । उद्योगको क्षमता ७०/७५ लाख टन छ । ऊर्जा, श्रम, बजारको समस्याले उद्योगहरू पूरा क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ।
