हेवाखोला जलविद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जोडियो, १४.९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने
पाँचथर । पाँचथरको याङनाम र नाँगिनमा रहेको हेवाखोला जलविद्युत् परियोजना ‘ए’ बाट उत्पादित १०.६ मेगावाट विद्युत् बुधबारदेखि केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । यसअघि कावेली कोरिडोर प्रसारण लाइनअन्तर्गत फिदिमको थापाटारमा रहेको सबस्टेसनको उद्घाटनपश्चात् यस आयोजनाबाट ४.३ मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिसकिएको थियो । यो आयोजनाबाट अब जम्मा १४.९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । विसं २०६७ कात्तिकदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७३ साल मङ्सिरमा सम्पन्न भई उत्पादन परीक्षण गरिएको थियो । पाँचथर पावर कम्पनीले जिम्मा लिएको आयोजनाको निर्माण सकिँदा दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च लागेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पज्योति ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनले भने, “सुरुवातमा आयोजना सकिँदा रु दुई अर्ब २५ करोड रकम लाग्ने अनुमान गरिएपनि पछि नाकाबन्दी, भूकम्प, बन्द हडतालका कारण लागत बढ्न पुगेको हो ।” यस्तै, उनले प्रक्रियामा रहेको हुँदा चाँडै पब्लिक सेयरसमेत निष्कासन हुने जानकारी गराए । रासस
वायुसेवा निगमले संचयकोषबाटै ९ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिने, एक सातामै २५ अर्ब ऋणको टुङ्गो लाग्ने
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि खरिद गर्न लागकोे दुई वटा लामो दूरीको उडान क्षमता भएको (वाईडवडि) जहाज खरिदका लागि संचय कोषबाट नै ऋण लिने भएको छ । निगमले कोषबाट बार्षिक ९ प्रतिशतमा २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने करिब अन्तिम तयारी भइरहेको छ । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार विदेशी तीनवटा पार्टीले ३ प्रतिशतसम्ममा नै ऋण दिने भनेपछि औपचारिक रुपमा तयारी भने भएको छैन । विदेशीबाट लिने ऋणमा बैंकमार्फत नै ल्याउनुपर्ने भएकोले पनि आवश्यक तयारी गर्न र कालो धनको पैसा नपरोस भन्न गाह्रो हुने भएकोले अहिलेसम्मको तयारी संचयकोष नै भएको बताएका छन् । निगमले आगामी हप्ता १० दिनमा अमेरिकी कम्पनी एएआरसँग जहाज खरिदको सम्झौता गर्ने भएकोले सो बेलासम्म ऋणको टुङ्गो लगाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । कंसाकारका अनुसार जहाज खरिदमा साढे अर्ब रुपैयाँ मात्रै लाग्ने भएपनि निगमले आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन, जहाज ल्याएपछि अन्य पाटपूर्जा तथा कर्मचारी र पाइलट व्यवस्थापनदेखि धेरैवटा क्षेत्रमा खर्च व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने भएकोले पनि २५ अर्ब रुपैयाँ नै ऋण लिने भएको छ । अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले एउटा जहाजको १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर (११ अर्ब २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ) का दरले दुईवटा वाइड बडी जहाज बिक्री गर्ने प्रस्तावलाई निगम सञ्चालक समितिले गत माघ २ गते अनुमोदन गरेको थियो। जसअनुसार दुई जहाजका लागि निगमले २२ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। निगमले दुई वटा २८० सिट क्षमतासम्मको जहाज खरिदका लागि १० लाख अमेरिकी डलर बैना पठाइसकेको छ । निमगले आफूसँग भएका दुईवटा १९० सिट क्षमताका २ वटा बोइङ जहाजलाई विस्थापन गरेर एयरवस जहाजलाई मात्रै स्थापित गर्ने भएको छ । निगमले यसका लागि एउटा बोइङ विक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ भने अर्को एक वर्षमा बिक्री गर्ने र एयरवसका जहाज मात्रै उडाउने भएको छ । हाल निगमसँग एयरवसका १५८ सिट क्षमताका ए३२०—२०० सिरिजका २ वटा न्यारोवडि जहाज छ । निगमले एक वर्षभित्रै अर्को २ वटा एयरवसकै ए३३०—२०० सिरिजका वाइडवडि जहाज थप गर्ने भएको छ । ३ प्रतिशतसम्ममा पनि ऋण दिने प्रस्ताव निगमलाई तीन वटा विदेशी संस्थाले ३ प्रतिशतसम्ममा पनि २५ अर्ब ऋण दिने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तो प्रस्तावले निगमले संचयकोषबाट ९ प्रतिशतमा ऋण लिनु भन्दा ३ प्रतितमा लिएको ऋणले सोधै बार्षिक ६ प्रतिशत फाइदा हुन्छ । यो पैसा करोडौ रुपैयाँमा हुने भएकोले पनि निगमको फाइदाको लागि पनि प्रस्ताव उपयुक्त हुन सक्छ । सस्तो व्याजदरमा विदेशबाट पैसा ल्याउन नेपालका बैंकसँग पनि कुरा भइरहेको छ । बैंकमार्फत ल्याउनुपर्ने भएकोले सहज तथा उपयुक्त भए र कालोधन हैन भन्ने हो भने ल्याउन पनि सकिन्छ । तर, यो सस्तो ब्याजदर मात्रै भनेर भएन । ल्याउने प्रक्रियादेखिको धेरै झन्झट पनि हुन सक्छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता भने संचयक कोष नै हुने र संभावना पनि कोषसँगै रहेको पनि कंसाकारको भनाइ छ ।
संघीयता व्यबस्थापनमा २ खर्ब खर्चनुपर्ने, देशको प्रशासनिक खर्च मात्रै ५५ अर्ब ७७ करोड
फाइल तस्बिर काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा यसको व्यवस्थापनका लागि मात्रै २ खर्बभन्दा बढी रकम खर्चनुपर्ने देखिएको छ । गत वर्ष जारी भएको संविधानअनुसार मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने हो भने राज्यलाई २ खर्ब भार थपिने भएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना एकैपटक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले यो परिमाणमा रकम आवश्यक देखिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार संघीयताको संस्थागत विकासका लागि मात्रै २ खर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयमा आएमा सुरुका वर्षमै २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । उनले भने “जग्गा प्राप्ति, भवन निर्माण, सवारी साधन खरिदलगायत संस्थागत विकास गर्न २ खर्ब रुपैयाँ भयो भने राम्रैसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।” उनले ठोस अध्ययन नभए पनि मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गरेअनुसार ठूलो परिमाणमा रकम आवश्यक रहको बताए । “सबै प्रदेशमा समानखालका निकायहरूको स्थापनादेखि सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसले पनि राज्यलाई एकैपटक मोटो रकम आवश्यक भएकोले राज्यलाई ठूलो भार पर्ने देखिएको हो,” उनले तत्काल धेरै खर्च गर्नुपर्ने देखिए पनि सकारात्मक नतिजा आउने बताए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयनको सम्पर्क निकाय हो । संविधानको भाग २६, धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । वित्त आयोग स्थापना भए संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने उल्लेख छ । संघीय शासनका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भने सरकारले प्रादेशिक सामथ्र्यको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यमान अवस्थामा प्रदेशभित्रका विभिन्न कार्यालय र क्षेत्रमा हुने प्रशासनिक खर्च कटाएर विश्लेषण गर्दा प्रदेशको मात्रै प्रशासनिक खर्च ५५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हुने देखिएको देवकोटाले बताए । “ कारोबार दैनिकबाट ।
सय वर्षको बिजुली ३ वर्षमै, सय वर्ष लगाएर जम्मा ८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन
काठमाडौं । पछिल्लो सय वर्षमा नेपालमा जति बिजुली उत्पादन भएको थियो, त्यो भन्दा बढी उत्पादन आगामी ३ वर्ष भित्रमै उत्पादन हुने भएको छ । सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि उत्पादन बढेको हो । नेपालमा बिजुली उत्पादन हुन थालेको एक शताब्दी नाघेको छ । यसबीचमा करिब आठसय मेगावाट बिजुली उतपादन भएको छ । तीन वर्ष भित्रमा त्यो भन्दा बढी बिजुली उत्पान हुने ऊर्जा उत्पादकहरुको दाबी छ । नेपालले जलविद्युत्म क्रान्तिकारी फड्को मार्न थालेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बताए । उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको छ । आधा दशकमै बिजुलीि उत्पादनले फड्को मार्दैछ । नागरिक दैनिकबाट ।
कतारमा २२० कामदार अलपत्र भाेकभाेकै, तलव छैन खानपनि पाएनन्
काठमाडौं । कतारको स्केल ट्रेडिङ एण्ड कन्ट्रक्टिङ कम्पनी बन्द भएपछि झन्डै २ सय २० कामदार अलपत्र परेका छन् । जसमा ८० जना नेपाली कामदार छन् । कम्पनी सञ्चालक सम्र्पकविहीन भएपछि ती कामदारले चार महिनादेखि तलबसमेत पाएका छैनन् । गत डिसेम्बर २८ देखि काम बन्द भएपछि उनीहरू सनैया–४१ स्थित लेवर क्याम्प बस्दै आएका छन् । ‘हामीले अक्टोबर महिनाबाटै तलब पाएका थिएनौं । तलब नपाए पनि काम गर्दै आएका थियौं । कम्पनी मालिक नै सम्पर्क नभएपछि डिसेम्बर २८ बाट काम छाडेर क्याम्मै बस्दै आएका छौं,’ कम्पनीका ड्राइभर रहेका धादिङका रत्न लामाले कान्तिपुरलाई भने,‘अहिले हामीलाई दिनहुँ छाक टार्न समस्या पर्न थालेको छ ।’ ती कामदारहरू अधिकांश दुई वर्षअघि मिथिला र सेफल्याण्ड म्यानपावरबाट गएका थिए । ८ जना मात्रै ८ महिना अगाडि पुगेका हुन् । उनीहरूले लसेलस्थित व्यक्तिको घर बनाउने काम गर्दै आएका थिए । उनीहरू सबै गैरकानुनी हैसियत भइसकेका छन् । ‘हामी सबैको आईडी कार्ड ९परिचयपत्र०को म्याद सकिसकेको छ । प्रहरीले चेकजाँच गर्दा पक्राउ परिन्छ । दिनभर राखेर बेलुका छाडिदिन्छ,’ अर्का पीडित धनुषाका अजय चौधरीले भने, ‘हामी स्वदेश फिर्न चाहन्छौं । तर सकिरहेका छैनौं ।’ अधिकांश कामदारले ४ देखि ५ हजार रियाल ९एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म० तलब लिन बाँकी छ । उनीहरूले आफूहरूलाई उद्धार गरी स्वदेश पठाउन कतारको उच्च अदालत, श्रम विभाग र खोज तथा अनुसन्धान विभागमा समेत पुगेको बताए । ‘कतैबाट केही सहयोग पाइएको छैन । बस्न समस्या छैन तर खाना समस्या भइसक्यो,’ उनले भने,‘जेनतेन साथीभाईसँग सहयोग लिएर दैनिकी चलाउदै आएका छौं ।’ कतारस्थित नेपाली दूतावासले पीडित कामदारले समस्या समाधान गर्न कतार सरकारलाई आग्रह भइसकेको जनाएको छ । ‘पीडितको समस्या समाधान गर्न दूतावासले सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइसकेका छौं,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने,‘हाम्रो तर्फबाट पनि कामदार र कम्पनी प्रतिनिधिसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।’ कम्पनी प्रतिनिधिले आर्थिक समस्या आएकाले कामदारलाई तलब भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको र स्वदेश पठाउन नसकिएको जनाएको छ । दूतावासले स्वदेश फिर्नेलाई नेपाल पठाइदिन र कतारमै बस्न चाहनेलाई ‘रिलिज’ ९अर्को कम्पनीमा काम गर्न पाउने अनुमति० दिन कम्पनी प्रतिनिधिलाई अनुरोध गरेको छ । प्रतिनिधिले कामदारको इच्छा अनुसार स्वदेश पठाउन र कतारमै राख्न आफुहरू तयार भएको प्रतिबद्धता दिएको दूताबासले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर खेलवाड, दर्ताविनै अस्पताल, अदक्षले गरे अप्रेसन
फाइल तस्बिर बुटवल । रूपन्देहीको लुम्बिनीस्थित एक अस्पतालमा अदक्ष व्यक्तिले बिरामीको अप्रेसन गरेका छन्। दर्तासमेत नभएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको नैना अस्पतालले चिकित्सा क्षेत्रमा दक्षता नभएकाहरूबाटै अप्रेसन गराउने गरेको हो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीले बिहीबार अस्पतालमा छापा मारेको थियो। गैरकानुनीरूपमा अस्पताल सञ्चालन गरी बिरामीको जीवनमाथि खेलवाड भएको जानकारीपछि कार्यालयले छापा मारेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख चूडामणि भण्डारीले जानकारी दिए। ‘हामीले छापा मार्दा अप्रेसन गरेका ६ जना बिरामी बेडमै सुतिरहेका थिए, उनले भने, ‘अदक्ष व्यक्तिबाट अप्रेसन हुने गरेको रहेछ।ु उनले अस्पताललाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। लुम्बिनी, खुनगाईमा केही वर्षदेखि निजी लगानीमा उक्त अस्पताल खुलेको थियो। जनस्वास्थ्यले इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीको सहयोगमा अस्पतालमा छापा मारेको थियो। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख भण्डारीले अस्पताल जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता नभएको बताए। बिरामीको अप्रेसनसमेत गरिरहेको प्रत्यक्ष प्रमाणसहित फेला पारेकाले आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको उनले बताए। अस्पतालमा जाँच गर्ने दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक तथा भौतिक सामग्रीविनाको अप्रेसन थिएटर बनाइएको थियो। जनस्वास्थ्यले छापा मार्दा अस्पतालमा कार्यरत डा। विद्या शुक्ला र डा। सुरज गिरी भागेको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जनस्वास्थ्यको टोलीले अस्पताल सञ्चालक डा।जेपी शुक्लालाई भने हिरासतमा लिएको छ। अस्पतालको बेडमा रहेका ६ जना बिरामीलाई एम्बुलेन्समार्फत भीम अस्पताल भैरहवा ल्याइएको जनस्वास्थ्य प्रमुख भण्डारीले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अमेरिका हिँडेका ३ सय नेपाली मेक्सिकोमा अलपत्र, तस्करमार्फत २३ महिनामा मेक्सिकोसम्म
अमेरिका । अमेरिका प्रवेशको आशमा हवाई, स्थल र जलमार्ग हुँदै महिनौं लगाएर मेक्सिको पुगेका ३ सय बढी नेपाली अमेरिक र मेक्सिकोको सीमामा रोकिएका छन् । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासलाई प्राप्त जानकारी अनुसार मानव तस्करहरुको पछि लागेर उनीहरु २३ महिनामा त्यहाँ आइपुगेका हुन् । सामान्य पढे–लेखेकादेखि स्नातकोत्तर गरेकासम्मले अमेरिका आउन त्यस्तो बाटो रोजेका हुन् । उनीहरुले न्यूनतम ४० देखि अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँसम्म खर्चेका छन् । सुरुमा २० देखि २५ लाख लाग्ने भन्ने तर पछि बाटोमा थप रकम माग्दै जानाले लागत रकम बढेको हो । त्रिविबाट स्नातकोत्तर गरेका तुल्सीपुर दाङका सुलभ भट्टराईले आफ्नो नाम सबै स्थानमा परिवर्तन गरेर आएको जानकारी दिए । उनले नागरिकतादेखि विद्यालय सर्टिफिकेटमा समेत नाम परिवर्तन गरेका छन् । उनी अमेरिका प्रवेश गरेको चार साता भइसके पनि उनकै टोलीमा रहेका कयौंले अमेरिका प्रवेश पाएका छैनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासीप्रति कडा नीति लिदैं मेक्सिकोको सीमामा समेत कडाइ गरेकाले नेपाली र अन्य मुलुकका गैरकानुनी प्रवेश गर्न चाहनेलाई असहज भएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो ‘ट्रम्पफोविया’, विकासशील देशलाई घाटा हुने निश्चित
वासिङ्टन। ट्रम्पको नीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव छोड्नेमा लगानीकर्ताहरूको विश्वास रहे पनि यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई भने नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको छ। व्यापार वृद्धि कम भएको छ, चीन कठिन चरित्रको सुधार कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा देखिएको छ र युरोप पनि राजनीतिक अस्थायित्वको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यदि ट्रम्पले चुनावी अभियानमा व्यक्त गरेका कुरा नै लागू गर्न खोजे यीमध्ये सबै समस्यालाई झनै खराब बनाउने निश्चित छ। विश्व वित्तीय संकटबाट गुज्रिएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । अर्थशास्त्रीहरू अझै पनि यसलाई टेको दिनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। तर विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिकाको अर्थतन्त्र नै थरापमा पर्न सक्ने कतिपय विश्लेशकले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आगामी वर्ष विश्वव्यापी वृद्धि ३.४ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान लगाएका छन्। वित्तीय संकटपछिको समयमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भइरहेको छ। ट्रम्पले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता खारेज गर्ने र चिनियाँ तथा मेक्सिकोको सामानमा ठूलो परिमाणमा भन्सार लगाउने बताउँदै आएका छन् । यसो गर्नाले विश्वव्यापी वृद्धि २.२ प्रतिशतमा झर्नेछ र अर्को वर्ष २ प्रतिशत मात्रै हुने अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सले जनाएको छ। ट्रम्पले मेक्सिको र चीनको सामानमा उच्च दरमा भन्सार लगाएमा अमेरिकामा आयात गरिने सामानको औसत १५ प्रतिशतको वृद्धि हुने जनाइएको छ। ट्रम्पले एक चीन नीतिका बारेमा दिएको अभिव्यक्ति र ताइवानी नेतृसँग गरेको कुराकानीले प्रमुख कूटनीतिक विवाद चर्काएको छ । ताइवानलाई बेइजिङले आफ्नै शत्रु प्रान्त मान्दै आएको छ । यो मुठभेडको अडानले दुवै मुलुकले आर्थिक अनिश्चितताको सामना गरिरहेको अवस्थामा महत्वपूर्ण व्यापारिक सम्बन्धमा दरार ल्याउन सक्छ। हाल चिनियाँ निर्यात ओरालो लाग्दो अवस्थामा देखिएको छ । यदि ट्रम्पले चुनावी अभियानमा दिएका अभिव्यक्तिसरह भन्सार लगाएमा कम्पनीले आर्जन गर्दै आएको नाफा ओरालो लाग्न सक्छ । हाल चीनले निर्यात गरेको सामग्रीबाट १० प्रतिशतको मात्रै नाफा पाउने गरेको छ । यदि ट्रम्पको प्रस्तावित भन्सार लागू भएमा चिनियाँ जीडीपी ५ प्रतिशतमा झर्न सक्ने देखिएको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयवाट दक्षिण एसिया र नेपालमा पनि यसका बाछिटा आई राष्ट्रवादी धार प्रबल हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय र उनका नीतिका कारण विश्वको सबैभन्दा ठूलो, खुला र उदारवादी अर्थतन्त्रमा अहिलेको धारभन्दा विपरीत दिशामा नीतिगत परिवर्तन हुँदा यसले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा विभिन्न अड्कलबाजी गरिएका छन् । संरक्षणवादी नीतिका कारण अन्तर्निर्भरतामा आधारित विश्व आर्थिक प्रणाली भत्किने र पुनः विश्वका राष्ट्रहरूबीच एकले जित्ने र अर्कोले हार्ने खेल (जिरो सम गेम) सुरु हुने सम्भावना पनि देखिएको छ, जसबाट कसैलाई फाइदा नहुने मात्र होइन, द्वन्द्व बढेर जाने र विश्वमा आर्थिक अस्थिरता पैदा भई आर्थिक संकटको अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । आफू पूर्ण प्रतिस्पर्धी हुन नसकेका विकासशील मुलुकलाई यसबाट नकारात्मक असर पर्न जान्छ र यसले विश्वको समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । एजेन्सीहरुको सहयोगमा
