सवा खर्ब भारु किनियो, भारु खरिद ५१ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । भारतले ठूला दरका नोट बिमौद्रीकरण गरेपछि नेपालमा भएका त्यस्ता नोट फिर्ता नलिए पनि राष्ट्र बैंकले भारतसँग भारु किन्ने क्रम भने बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्रैमा उसले भारतबाट १ खर्ब ३३ अर्ब १० करोड ९८ लाख भारु किनेको छ । यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ५१ प्रतिशत बढी हो । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा ८८ अर्ब ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको मात्र भारु खरिद भएको थियो । ५ सय र १ हजार दरका भारु नोटमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले १ सय र त्योभन्दा साना दरका भारुको माग बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर खर्च गरेर भारु किन्दै आएको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलर खर्चिइएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा १ अर्ब ३४ करोड अमेरिकी डलर बेचेर भारु किनिएको थियो । गत आर्थिक वर्षभरिमा ३ अर्ब ४० करोड डलर बेचेर २ खर्ब २५ अर्ब २४ करोड ४३ लाख बराबरको भारु किनिएको थियो । अहिलेसम्मको खरिदको अवस्था हेर्दा यो वर्ष भारु खरिद अहिलेसम्मकै उच्च अवस्थामा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपालमा भारु नोट द्विपक्षीय व्यापारमा बाहेक यहाँबाट भारततर्फ अध्ययन, तीर्थाटन र औषधोपचारका लागि जाने नेपालीहरूले चलाउने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्व बैंकबीचको सहमतिअनुसार एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँसम्म ५ सय र १ हजारको भारु नोट बोकेर नेपाल ल्याउन पाइने व्यवस्थाअनुसार अर्बौं भारु नेपालमा जम्मा भएको अनुमान छ । ठूला दरका नोट नचल्ने भएपछि अहिले साना दरका भारुको माग बढेको हो । भारतमा विमौद्रीकरण गरिएलगत्तै नेपालको भारु मागलाई धान्न गत पुसमा १ सय दरका १ अर्ब भारु ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । उनले ठूला दरका भारुको सहटीसम्बन्धमा निष्कर्षका लागि भारतीय रिजर्ब बैंकको टोली छिट्टै नेपाल आउने बताए । कारोबार दैनिकबाट ।
वायुसेवा निगमले ९ प्रतिशत व्याजमै पायो संचय कोषबाट २५ अर्ब
वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि खरिद गर्न लागकोे दुई वटा लामो दूरीको उडान क्षमता भएको (वाईडवडि) जहाज खरिदका लागि संचय कोषबाट ९ प्रतिशत व्याजमै पायो संचयकोषबाट २५ अर्ब ऋण पाएकाे छ । निगमले कोषबाट बार्षिक ९ प्रतिशतमा २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने काम सकिएकाे र अब अाैपचारिक सहमित मात्रै बाँकी रहेकाे उल्लेख छ । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार विदेशी तीनवटा पार्टीले ३ प्रतिशतसम्ममा नै ऋण दिने भनेपछि औपचारिक रुपमा तयारी भएकाे जानकारी दिए । विदेशीबाट लिने ऋणमा बैंकमार्फत नै ल्याउनुपर्ने भएकोले पनि आवश्यक तयारी गर्न र कालो धनको पैसा नपरोस भन्न गाह्रो हुने भएकोले अहिलेसम्मको तयारी संचयकोष नै भएको बताएका छन् । निगमले आगामी हप्ता १० दिनमा अमेरिकी कम्पनी एएआरसँग जहाज खरिदको सम्झौता गर्ने भएकोले सो बेलासम्म ऋणको टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएकाेले पनि सचय काेषाबाटे लिएकाे उनकाे भनाइ छ । कंसाकारका अनुसार जहाज खरिदमा साढे अर्ब रुपैयाँ मात्रै लाग्ने भएपनि निगमले आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन, जहाज ल्याएपछि अन्य पाटपूर्जा तथा कर्मचारी र पाइलट व्यवस्थापनदेखि धेरैवटा क्षेत्रमा खर्च व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने भएकोले पनि २५ अर्ब रुपैयाँ नै ऋण लिएकाे हाे । अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले एउटा जहाजको १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर (११ अर्ब २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ) का दरले दुईवटा वाइड बडी जहाज बिक्री गर्ने प्रस्तावलाई निगम सञ्चालक समितिले गत माघ २ गते अनुमोदन गरेको थियो। जसअनुसार दुई जहाजका लागि निगमले २२ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। निगमले दुई वटा २८० सिट क्षमतासम्मको जहाज खरिदका लागि १० लाख अमेरिकी डलर बैना पठाइसकेको छ । निमगले आफूसँग भएका दुईवटा १९० सिट क्षमताका २ वटा बोइङ जहाजलाई विस्थापन गरेर एयरवस जहाजलाई मात्रै स्थापित गर्ने भएको छ । निगमले यसका लागि एउटा बोइङ विक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ भने अर्को एक वर्षमा बिक्री गर्ने र एयरवसका जहाज मात्रै उडाउने भएको छ । हाल निगमसँग एयरवसका १५८ सिट क्षमताका ए३२०—२०० सिरिजका २ वटा न्यारोवडि जहाज छ । निगमले एक वर्षभित्रै अर्को २ वटा एयरवसकै ए३३०—२०० सिरिजका वाइडवडि जहाज थप गर्ने भएको छ ।
पाउने भए भूकम्पपीडितले ट्याक्सी, २६ चैतमा गोलाप्रथा हुँदै
काठमाडौं । भूकम्पपीडितहरूलाई दिन लागिएको ट्याक्सीको नतिजा आगामी २६ चैतमा सार्वजनिक हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले गोलाप्रथाबाट नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। ‘२६ चैतमा गोलाप्रथा गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ,’ विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले भने, ‘०७३ सालभित्रै यसको टुंगो लाग्नेछ।’ ट्याक्सी नम्बरका लागि आवेदन दिने सबैको नाम अपडेट भइसकेको र त्यसलाई किताबका रूपमा छापेर रुजु गरेपछि गोलाप्रथामार्फत ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्न लागिएको उनले बताए। १५ सय ट्याक्सीका लागि डेढ लाख आवेदन भूकम्पले धेरै क्षति पुर्याएका १४ जिल्लाका सर्वसाधारणलाई गोलाप्रथाको माध्यमबाट सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने सुविधा दिन लागेको हो। १५ सय ट्याक्सी नम्बरका लागि एक लाख ४९ हजारले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिने सबैको नाम रहेको पुस्तक प्रकाशन गरिने र त्यसलाई १४ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन, मालपोत तथा प्रहरी कार्यालयमा पठाउने विभागको तयारी छ। ‘आवेदन दिएर पनि कसैको नाम छुटेमा जिल्लाबाटै दाबीविरोध गर्न पाइनेछ,’ डा। पाण्डेले भने, ‘थप रुजु गरेर टुंगो लगाएपछि गोलाप्रथाको काम हुनेछ।’ आवेदन दिनेको नामावली विभागले वेबसाइटमा पनि राख्ने तयारी गरेको छ। नतिजा सार्वजनिक गर्न विभागका निर्देशक सोम फुयाँलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ। समितिले फागुनभित्रै आवेदकहरूको नामसहितको पुस्तक प्रकाशन गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाउने तयारी गरेको छ। भूकम्पपीडितहरूलाई राहतस्वरूप सरकारले ट्याक्सी नम्बर दिन लागेको हो। सरकारले ट्याक्सी दर्ता लामो समयदेखि रोक्दै आएको छ। गोलाप्रथामा छनोट हुनेहरूले ट्याक्सी नम्बर मात्र पाउने हुन्। ट्याक्सी भने आफैँले किन्नुपर्ने हुन्छ। गोलाप्रथा जित्नेहरूले नयाँ ट्याक्सी किन्न पाउने डा। पाण्डेले बताए। भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, गोरखा, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगा जिल्लाका सर्वसाधारणका लागि ट्याक्सी दर्ताको सहुलियत दिन लागिएको हो। गोलाप्रथाका लागि विभागले एक लाख ४९ हजारकै टोकन बनाउने तयारी गरेको छ। त्यसबाट दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई छान्न लगाएर गोलाप्रथा खोल्ने तयारी विभागको छ। ‘विगतमा पनि दृष्टिविहीन व्यक्तिमार्फत यस्ता गोलाप्रथा सार्वजनिक गथ्र्यौं,’ विभागका प्रवक्ता डा। पाण्डेले भने, ‘यसपटक पनि त्यही तयारी छ।’ सरकारले २८ जेठ २०७२ मा यससम्बन्धी निर्णग गरेर त्यसको एक वर्षपछि मात्र आवेदन लिएको थियो। निर्णय गरेको करिब दुई वर्षपछि ट्याक्सी नम्बर वितरण हुन लागेको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सुन तस्करी प्रकरणमा नयाँ रहस्य, १४ वर्षदेखि विमानस्थल भन्सारबाटै सेटिङ
काठमाडौं । सामान्यतः दुई–दुई वर्षमा कर्मचारीको सरुवा हुन्छ । तर, तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादवलाई भने निजामती प्रशासनको यो नियम लागू भएन । १४ वर्षदेखि निरन्तर उनी भन्सार कार्यालय विमानस्थलमा थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ( सिआइबी)ले गत महिना यादवलाई सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ गरेपछि उनी सोर्सफोर्स लगाएर १४ वर्षसम्म एयरपोर्ट भन्सारमा बस्नुको रहस्य खुलेको छ । साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका यादव तस्करहरूको मुख्य विश्वासपात्र व्यक्ति भएको सिआइबीको अनुसन्धानमा खुलेको हो । निजामती ट्रेड युनियनका नेतासमेत रहेका यादव नेताहरूको सोर्सफोर्सका आधारमा सधैँ एयरपोर्ट भन्सार बस्दै आएका थिए । सिआइबीका अनुसार उनीसहितको सेटिङमा एक वर्षदेखि विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुँदै आएको थियो । पक्राउपछि सिआइबीले लिएको बयानका क्रममा यादवले मिलेमतोमै तस्करी हुने गरेको स्विकारेका छन् । प्रहरीलाई समेत पैसा बुझाई सेटिङ मिलाएर तस्करी हुने गरेको बयान उनले दिएका छन् । उनको लिखित बयानका आधारमा सिआइबीले एसएसपी श्याम खत्रीलाई समेत पक्राउ गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । एसएसपीको रेट एक लाख साढे ३३ किलो सुन तस्करी हुँदा विमानस्थलका तत्कालीन एसएसपी श्याम खत्रीले हरेकपटक एक लाखका दरले पैसा बुझ्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको सिआइबीले जनाएको छ । सिआइबीका अनुसार भन्सारका कर्मचारी श्रीनारायण यादवसँग मिलेर उनले पैसा लिने गरेका थिए । सिआइबीले २३ माघमा खत्रीलाई हिरासतमा राखी संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । लगेज चेकिङमा प्रहरीको कुनै भूमिका नहुने भए पनि तस्करीमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्न खत्रीलाई सेटिङ मिलाइएको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । भन्सारका कर्मचारी यादवकै बयानका आधारमा उनलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको हो । तर, खत्रीले भने तस्करीमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बयान दिएका छन् । सुन लिन भारत जाने भरियाहरूले डलर तथा दिरामसमेत तस्करी गर्दै आएका थिए । त्यसमा प्रहरीले सहयोग गरेको हुनसक्ने सिआइबीका अधिकारीको आशंका छ । तर, डलर तस्करीको तथ्य प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन । तस्करीको सुन पक्राउ परे पनि भरिया मात्र पक्राउ पर्ने र आफूहरूको संलग्नता नखुल्ने विश्वासमा एसएसपी र भन्सारका कर्मचारीले तस्करीमा सहयोग गर्दै आएका थिए । प्रहरीले विगतमा सुन बरामद गरेलगत्तै भन्सार र राजस्वमा बुझाउने गरेको थियो । तर, यसपटक प्रहरीले संगठित अपराध मुद्दामा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा भन्सारका ६ कर्मचारी र एसएसपीको संलग्नता खुलेको हो । विभागको छानबिन रिपोर्ट गोप्य सुन तस्करी घटनाको अनुसन्धान गर्न भन्सार विभागले उपमहानिर्देशक सुमन दाहालको संयोजत्वमा छानिबन समिति बनाएको थियो । समितिले २१ माघमा नै रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । तर, रिपोर्ट गोप्य राखिएको छ । विभागमा महानिर्देशक नहुँदा रिपोर्ट सार्वजनिक नभएको दाहालले बताए । महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना सचिवमा बढुवा भएपछि विभाग नेतृत्वविहीन छ । अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव रामशरण चिमोरियालाई महानिर्देशकका रूपमा सरुवा गरे पनि उनी उपस्थित भइसकेका छैनन् । २१ पुसमा सिआइबीले विमानस्थलबाट मिलेमतोमा भित्रिएको साढे ३३ किलो सुनसहित दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले र गोपालबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरेको थियो । एयरपोर्ट भन्सारका कर्मचारीहरू श्रीनारायण यादव, राजकुमार ढकाल र श्यामकृष्ण श्रेष्ठ पनि पक्राउ परेका थिए । तस्करका मुख्य एजेन्ट रामकृष्ण कार्कीसमेत पक्राउ परेका छन् । एसएसपी खत्री भने गत २३ माघमा पक्राउ परेका हुन् । सुन तस्करीमा संलग्न व्यापारीहरूको समेत पहिचान भए पनि उनीहरू भने दुबईमा रहेको स्रोतले बताएको छ । मुख्य एजेन्ट कार्कीले काठमाडौंको उत्तरढोकास्थित दरबार दोहोरी साँझबाट विभिन्न सुन पसलहरूलाई तस्करीको सुन बिक्री गर्दै आएको सिआइबीको दाबी छ । तस्करी गरेर भित्रााउँदा एक किलो सुनमा आठ लाख रुपैयाँसम्म नाफा कमाउने गरेका थिए । तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा विभागका ६ कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् भने अरू ३० जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाई विभागमा हाजिर गराइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
फेसबुकमा १६ जिबी अश्लील डाटा, प्रहरीले पक्रियो लेखापाल
काठमाडौं । प्रहरीले विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दै अश्लील क्रियाकलापमा संलग्न एक व्यक्तिको फेसबुक अकाउन्टभित्र १६ जिबी अश्लील डेटा फेला पारेको छ। सामान्यतया साढे दुई घण्टा लामो चलचित्रको कम्प्युटर डाटा भार दुई जिबीभन्दा कम हुन्छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिले अश्लील र छद्मनाममा खोलेको फेसबुक पेजमा आवाज, दृश्य र शब्दको ठूलो भण्डार जम्मा गरेका थिए । ललितपुरका सुरज बस्नेतले खोलेको उच्चारण गर्न समेत नमिल्ने पेजमा महिला, पुरूष र तेस्रो लिंगीसम्मले साटासाट गरेका तस्वीर भिडियो र वार्तालापको भण्डार फेला परेको छ। उनी महानगरीय अपराध महाशाखाको हिरासतमा छन्। महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिनेश अमात्यले एउटा निजी कम्पनीमा लोखापालको जागिरे रहेका बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा अश्लील समाग्री भण्डारण गरेको पाइएको बताए। नागरिक दैनिकबाट ।
उपत्यकामा पेट्रोल अभाव, निजी पम्पमा इन्धन छैन
काठमाडौं । उपत्यकाका अधिकांश पेट्रोल पम्पमा तेल नपाएपछि सार्वसाधारणले दुख पाएका छन् । शुक्रबार ट्याङकर चालक आन्दोलनले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी भएन । शनिबार नेपाल आयल निगमले तेल उपलब्ध नगराउँदा उपत्यकामा डिजेल र पेट्रोल अभाव भएको पम्प सञ्चालकहरु बताउँछन् । निजीमात्र नभएर सरकारी पम्पले समेत तेल नदिएपछि उपभोक्तालाई सास्ती भयो । एक दिन अवरोध हुनासाथ बजारमा पेट्रोलियम अभाव हुने अवस्थामा निगमको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा पटक पटक यस्तो हुने गरेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
केवलकारको अनुमति लिन तीन चारणमा शुल्क, नवीकरण र यात्रु सेवाका आधारमा रोयल्टी अनिवार्य
काठमाडौंः डेढ दशकदेखि सञ्चालन भइरहेका केबलकारदेखि नयाँ दर्ता भएर सुरु हुनेसम्मका केवलकारले अब सरकारलाई वार्षिक शुल्क र रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ । सरकारले केवलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा अनुमति लिनकै लागि तीन चरणमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न र सञ्चालन अनुमति गरी तीन चरणमा शुल्क लिने गरी नयाँ कार्यविधि तयार पारेको छ । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्यविधिमा केवलकारको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ भने यात्रु सेवाका आधारमा वार्षिक न्युनतम २ प्रतिशतको रोयल्टी पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भौतिक मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार १५ वर्षसम्म न्युनतम २ प्रतिशतसम्मको रोयल्टी तोकिएको छ भने त्यसपछि रोल्यल्टी शुल्क पनि बढाउने गरी कार्यविधि तयार पारेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिको निम्ति पठाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थले कार्यविधिमा तोकिएको शुल्क कायमै गरको अवस्थामा केवलकार संचालमा अहिले भएको व्यवस्थामा निकै कडाई हुने भएको छ । अर्थ र कानु मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्टै स्वीकृत गराएर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मनकामना केवलकार डेड दशकदेखि संचालनमा आएको भएपनि कुनै अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी आउन नसक्दा यसलैले लाभ लिइरहेको थियो । अब व्यवसायीक रुपमा केवलकार कम्पनी आउन थालेपछि सरकारले कडाई गर्ने र कर तथा आवश्यक सेवा शुल्क लिने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार चन्द्रागिरि केवलकार संचालन आएपछि पोखरामा, कालिन्चोकमा, पाथिभरालगायतका स्थानमा केवलकार संचालन गर्ने कम्पनी एकपछि अर्को आउँन थाले । धेरैवटा कम्पनीले यो क्षेत्रमा व्यवसायीक भविष्य देखेपछि व्यवस्थित गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य पनि भएको उल्लेख छ । पाथीभरामा भएको विवादले केवलकारमा कडाई मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ताप्लेजुङको पाथिभरा मन्दिरमा पाँचवटा कम्पनीले केबलकार संचालन गर्नु रुची देखाएका छन् । त्रिवेणी केवलकारले संचालन गर्न संम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति मागेपछि भएको स्थानियसँगको विवादले केही समय प्रक्रिया नै रोकियो । त्रिवेणीले संम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति पाएपछि अन्य कम्पनीले पनि एकपछि अर्को गर्दे केवलकार संचालन गर्न अनुमनि माग्न थाले । हाल इलामबाट पाथिभरा दर्शन, हिमाल दर्शन, दिव्यदर्शन, पाथिभरा देवी दर्शन र त्रिवेणी केबलकारले अनुमति मागेका छन् एउटै केवलकारले धेरैवटा ठाउँमा अनुमति माग्ने गरेकोले पनि सरकारले कार्यविधिमार्फत कम्तिमा ३ महिनासम्म बैंक ग्यारेन्टी केवलकार निर्माण लगातको २० प्रतिशत रकम हुनैपर्ने गरी प्रस्ताव गरको छ । यो कार्यविधि स्वीकृत भएमा झोलामा अनुमति लिएर हिड्ने कम्पनीको आँट पुग्दैन । कामै गर्ने कम्पनीको मात्रै पहुँच पुग्ने र व्यवस्थित पनि हुने दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ । सञ्चालनमा कडाइ गरिँदै सरकारले केबलकार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमार्फत सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको तयारी गरेको हो । यस अघि पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिने भएपनि एक वर्षदेखि भने सरकारले भौतिक योजना मन्त्रालयमार्फत केवलकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यात्रु वोक्ने र सामान मात्र ढुवानी गर्ने रोपवे दुवैलाई नियमन गर्ने गरी कार्यििवधि ल्याउन लागिएको उल्लेख छ ।
७ सय र २६ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी खोल्ने तयारीमा सरकार, अन्तिम तयारी हुँदै
काठमाडौं। सरकारले दूरसञ्चार सेवा चलाउन बोलकबोल मार्फत नयाँ ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी खुला गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि नै सरकारले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति–२०७३ कार्यान्वयन गर्दै सरकारले थप नयाँ ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी खुला गर्न लागेको थियो तर हालसम्म पूरा कार्यान्वयन हुन नसक्दा करोडौं रुपैयाँ राजश्व उठ्ने फ्रिक्वेन्सी त्यत्तिकै खेर गइरहेको थियो। स्याटेलाइट फोन, टेलिफोन तथा इन्टरनेटलगायतका दूरसञ्चार सेवा चलाउन रेडियो फ्रिक्वेन्सी आवश्यक हुन्छ । सरकारले पहिलो चरणमा ७ सय र २६ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी खुला गर्न लागेको हो । बोलकबोल मार्फत नयाँ ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी खुला गर्ने तयारी थालिसकेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगाम्वर झाले बताए। उनले चाँडै नै यस विषयमा निर्णय हुने जानकारी दिए। प्राधिकरणले नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी खुला गर्न प्राविधिक र मूल्य निर्धारण समिति बनाएर अध्ययन गराइरहेको छ। गत असार अन्तिम साता संशोधन भएको नीतिमा तीन महिनाभित्र नयाँ ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी खुला गर्न बोलकबोलका लागि आधार मूल्य (बेस प्राइस) तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुरूप बोलकबोलका लागि आधार मूल्य तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। दसैं लगत्तै प्राधिकरणले यी दुवै ब्यान्डको आधार मूल्य तय गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म केहि भएको छैन। ‘आधार मूल्य तय भएपछि हामी बोलकबोलमार्फत फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्छौं,’ झाले भने, ‘जसले बढी कबोल गर्छ उसैले फ्रिक्वेन्सी पाउँछ ।’ सरकारले हालसम्म ८ सय, ९ सय, १८ सय, २१ सय र २३ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी मात्र खुला गरेको छ। अहिले खुला गर्न लागिएको ७ सय मेगाहर्ज ब्यान्डलाई ‘गोल्डेन ब्यान्ड’ मानिन्छ । यो ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीले पूर्वाधारमा कम लगानी गर्दा पनि हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड जति कमको भयो त्यत्ति नै कम लगानीमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ। दुवै ब्यान्डको बढाबढ सकिएपछि पहिलो कम्पनीले तोकेको मूल्य तिर्ने गरी नेपाल टेलिकमलाई भने बढाबढ बिनै फ्रिक्वेन्सी दिइने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । उनका अनुसार ७ सय र २६ सय दुवै ब्यान्डमा फोरजीसम्मको सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यी ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल गर्दा अहिले सेवा नचलाएका कम्पनीलाई समेत आह्वान गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । दुई ब्यान्डका गरी ९ वटा प्याकेज रहेकाले तिनलाई ९ वटा कम्पनीसम्मलाई दिन सकिनेछ ।
