सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको दुई नयाँ शाखा चावहिल र सामाखुसीमा सञ्चालन
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो दुई नयाँ शाखा काठमाडौंको चावहिल र सामाखुसीमा सञ्चालन गरेको छ । बुधबार बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई तथा सिद्धार्थ ईन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोजकुमार केडियाले उक्त दुई शाखाको उद्घाटन गरेका छन् । सो उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि चिरञ्जीवी चापागाईले शाखा कार्यालयको सफल सञ्चालनको लागि शुभकामना दिदै कम्पनीको हरेक सुचकाङ्कहरु सकारात्मक रहेकोे बताएका छन् । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मनोजकुमार केडियाले उद्घाटन समारोह सफल भएकोमा प्रमुख अतिथि लगायत सबैलाई धन्यवाद दिएका छन् । हालसम्म कम्पनीको २९ वटा शाखा सञ्जाल सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै, कम्पनीले यस आर्थिक वर्षमा ४० वटा शाखा पुर्याउने लक्ष्य राखेको कम्पनीका का.मु. महाप्रवन्धक वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले जनाएका छन् ।
हालसम्म ३ खर्ब ४२ अर्बमा बजेट खर्च, अब दिनमै ४ अर्ब ७० करोड खर्च गर्नुपर्ने
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको सकिन अब एक सय ५० दिनमात्र बाँकी छ । यस अवधिसम्म जम्मा ३ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोडमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म भएको सो खर्च ३२ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्र हो । समग्र खर्चको अवस्थालाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी साधारण खर्च भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । रकमका आधारमा हेर्दा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च सबैभन्दा कम ३४ अर्ब ९१ करोडमात्र खर्च भएको देखिन्छ । बजेटका अन्य शीर्षकमा भएको खर्चलाई खासै चासो राख्ने हाम्रो अभ्यास छैन । तर, पुँजीगत खर्च भने सबैको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि सात महिनामा जम्मा ५३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । र अबको बाँकी दिनलाई गणना गर्दा सरकारले पुँजीगततर्फमात्रै दैनिक एक अर्ब ७३ करोड १२ लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । गएको वर्षको सो अवधिमा जम्मा करिब १० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालु आवको यो अवधिसम्म जम्मा १७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । पछिल्ला महिनामा खर्च बढेर ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । मन्त्रालयका अनुसार ७० प्रतिशत बजेट चालु आवको तेस्रो चौमासमै खर्च हुने गरेको छ । सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न डेढ महिना अघि बजेट ल्याएको, साउन १ मै बजेट अख्तियारी पठाएको, कार्तिक र मंसिर दुबै महिनामा विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी आयोजनामा रहेका व्यधानहरूलाई हटाएपनि सोचे जस्तो खर्च बढ्न भने नसकेको अर्थ मन्त्रालयले भनाइ छ । ‘हामीले खर्च बढाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रयास गरिरहेका छौ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने ‘अहिले भएको खर्च पनि अर्थको अनुगमन र मूल्यांकनको प्रतिफल हो ।’ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत नबनेका योजनामा रकम विनियोजन हुनु, आयोजना ढिला स्वीकृत हुनु, ठेक्का पट्टाको काम ढिला लाग्नु, ठेकेदाररूले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नुलगायतका विविध कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो । साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयले खटाइ खटाइ बजेट निकाशा गर्दा पनि आयोजनासम्म समयमा बजेट नपुग्ने परिपाठी अझैसम्म पनि कायमै छ । यसले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको आयोजना प्रमुखहरूले बताएका छन् । कतिपय साना आयोजनाले चालु आवमै आयोजनको लागि बजेट निकाशा गरेर राख्ने र कागजी रुपमा खर्च देखाउने जस्ता गलत परम्परा पनि रहेका छन् । यस्ता आयोजनाको प्रगति कागजी रुपमा असार अन्तिमतिर आउने गर्छ । यी र यस्तै खाले आयोजनको रकम रोकिनु पर्छ । गुणस्तरीय काम गरेर समय सीमामै आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुख तथा ठेकेदारलाई पुरस्कृत र ढिला ढुस्ती गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था भएमा खर्च हुने सम्बनध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकाे कफि सपबाटै गैरकानुनी रूपमा वियर बिक्री
काठमाडौं । विभिन्न बहानामा विमानस्थलको सुरक्षा संवेदशीलतमा प्रश्न उठने गरेको छ । सेवा सुविधा कमजोर, सुरक्षा र सरसफाइका कमजोरसहितका आरोप लाग्ने गरेको विमानसस्थल कार्यालयभित्रै सम्झौता विपरितका गतिविधि गर्ने र समय सकिएका पसल पनि रहने गरेका छन् । यी नै विकृतिको पराकाष्ठ विमानस्थल कफि सप पनि बन्न थालेको छ । सम्झौता अनुसार विक्री गर्न खाइने वस्तुको सूची त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रको कफिसप संचालनमा करिब एक वर्षदेखिको विवाद चुलिदैँ गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टर्मिनल भित्र यात्रु प्रस्थान तर्फको स्टेराइलकक्षमा संचालन भइरहेको कफि सपमा विमानस्थल कार्यालयले गरेको सम्झौता विपरितका सामान विक्री भइरहेको पाइएको छ । विमानस्थल कार्यालयले दिएको अनुमति भन्दा बाहिर गएर यात्रुलाई महंगोमा सामान विक्री गर्ने गरेको आरोप एयरपोर्ट टी कफी एण्ड कन्फेक्सनरी सपलाई लागेको छ । यो सपले चिया, कफि र पानी, कोल्ड ड्रिङ्क्स, विभिन्न विस्कुट, कुकिजका प्याकेट, सिलप्याक केक, चक्लेट, चुइगम, चुरोट, चिप्ससहितका सहितका सिमित खानेकुरा मात्रै बेच्न पाउने सर्त तोकिएको छ । तर यो कफि सपले विमानस्थलसँग गरेको सम्झौता विपरित अनुमति नै नपाएको बस्तु विक्री गर्ने गरेको छ । यो कफि सपले चाउमिन, मःम, स्याण्डवीचदेखि, क्यान वीयरसम्म विक्री गरेको तथ्य फेला परेको छ । कफि सपको अनुमति लिएर भित्रै क्यान्टिसम्म संचालन गरिरहेको छ । विमानस्थल प्रशासनले भने सम्झौता सकिएको कम्पनी भएकोले पटकपटक हट्न निर्देशन दिँदा अदालतको आदेश लिएर बसिरहेकोले पनि हटाउन नसकिएको बताएको छ । अन्तरिम आदेश पाएकोले हटाउन सकिएनः विमानस्थल यो कफि सपसँग एक वर्ष अगाडि नै विमानस्थल कार्यालयसँगको सम्झौता सकिएको भएपनि २०७२ चैत्र १ गतेको सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकोले यो कफि सप हटाउन नसकिएको उल्लेख छ । अदालतको आदेश विपरित जान नसकिएको र विमानस्थलको तर्फबाट पनि सम्झौता सकिएको कम्पनीलाई हटाईपाँउ भनिभएको भएपनि अदालतको फैसल्ला आउन बाँकी भएकोले रोकिएको विमानस्थलका प्रवक्ता प्रमनाथ ठाकुरले बताए । उनका अनुसार यो कफि सपलाई हटाएर नयाँ विज्ञापन गर्ने तयार भएको छ । तर, उसले अदातलको आदेश ल्याएकोले हटाउन सकिएको छैन, ठाकुरले भने । यो कफि सप आफ्नो समय सकिनु अवधि नै अदालत गएर स्टेअर्डर ल्याएको पनि उल्लेख छ । ठाकरका अनुसार विमानस्थलका यात्रुको सुविधाका लागि यसले बाहिरबाट प्याकिङ गरेर ल्याएको खानेकुरा विक्री गरिरहेको बताए । यो कफि सपको विमानस्थलको कर्पोरेट शाखाले निमति रुपमा अनुगमन गरिरहेको दाबी पनि ठाकुरको छ । अदालतकाे अन्तिरिम अादेश कफि सप हटाउन प्रयास भएपनि अदालतको आदेश भएकोले यात्रु सेवाका लागि बाहिरबाट ल्याएको खाजालाई तताएर दिने सुविधा भने दिएको पनि विमानस्थल कार्यालयको भनाइ छ । अदातलमा मुद्दा विचाराधिन रहेकोले अहिलेलाई आँखा चिम्लिएको हो फैसल्ला भएको एक मिनेटमा यो कफिसपलाई हटाउने दाबी पनि विमानस्थल कार्यलयको छ । सुन र डलर तस्करी गरेको छैन, यात्रु सेवा दिएको होः कफि सप कफि सपका संचालक सुवास श्रेष्ठका अनुसार अदालत जानु नियमित प्रक्रिया अनुसार भएको बताए । उनका अनुसार कफि सपमा कुनै सम्झौता बेगर समान विक्री गरिएको छैन । यात्रुको सुविधाको लागि दिएको सेवामा अनुमति विपरित भए तत्काल हटाउन श्रेष्ठले विमानस्थल कार्यालयलाई चुनौति दिए । कफि सपले सम्झौताको परिधिभित्रै रहेर सेवा दिइरहेको दाबी श्रेष्ठले गरे । उनका अनुसार खाना, खाजा, यात्रुको आवश्यकता अनुसार दिएको हो । त्यहाँ भित्र बसेर डलरको कारोबार गरेको, सुन पास गरेको वा अन्य कुनै कानुनले बर्जित गरेको वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरेको छैन । यात्रु सेवाका सामान दिँदा अरुको टाउकोदुखाई हुन नपर्ने तर्क पनि श्रेष्ठको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डूबाट ‘लुम्बिनी’ हट्ने, २३ प्रतिशत बोनस सेयर र ६२ लाख कित्ता एफपीओ आउँदै
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी लिमिटेडको नाम परिवर्तन गरी बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड बनाइने भएको छ । नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव बैंक सञ्चालक समितिले आगामी चैत ३ गते गर्न लागेको साधारणसभामा लैजादैछ । बैंक अफ काडमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्ज भई बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी बनेको थियो । मर्ज गर्दा नाम परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकले राखेको सर्तअनुसार नयाँ नामको रुपमा बैंक अफ काठमाण्डू प्रस्ताव गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले आगामी साधारणसभामा २३ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गर्दैछ । बोनस सेयरको लागि फागुन १५ देखि चैत ३ गतेसम्म बुक क्लोज हुनेछ । त्यस्तै, बैंकले ६२ लाख ८ हजार १३२ कित्ता नयाँ सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गर्ने प्रस्ताब ल्याएको छ । बैंकले निष्काशन गर्न लागेको एफपीओ प्रमोटर सेयर हो । बैंकमा प्रमोटर सेयर ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्न थप प्रमोटर सेयर निष्काशन गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ । साथै, आगामी साधारणसभाबाट पब्लिक र प्रमोटरबाट ४/४ जना गरी ८ जना सञ्चालक समिति चयन हुनेछ ।
नेपालको हवाई उड्डयनमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन इयुसँग आग्रह
काठमाडौँ, ४ फागुन । बेल्जियममा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालको हवाई उड्डयनमा युरोपियन युनियनले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन युनियनका उच्च अधिकारीसँग आग्रह गरेका छन् । युरोपियन युनियनको विदेश तथा सुरक्षा नीतिसम्बन्धी उच्च प्रतिनिधि फेडरिका मोगरिनीसँग बुधबार भएको भेटवार्तामा मन्त्री डा महतले सो आग्रह गरेको परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जानकारी दिए । युनियनले नेपाली उडानहरुमा हवाई सुरक्षा मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै विगत केही समययतादेखि नेपाली हवाई उड्डयनमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । यस्तो मापदण्ड नेपाली उडानमा अब पूरा भएकाले उक्त प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न मन्त्री डा महतले गरेको अनुरोधको जवाफमा मोगरिनीले यस प्रावधानको पुनरावलोकन गरी हेर्ने र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्तका छन् । मन्त्री महतले युरोपियन लगानी बैँकमार्फत नेपालमा ठूला आयोजनाहरुका साथै पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि युरोपियन युनियनलाई आग्रह गरेका छन् । त्यस अवसरमा युरोपमा नेपालको निर्यात प्रोत्साहन हुनेगरी बजारको पहूँच लगायत थप सहुलियतका लागि पनि उनले आग्रह गरेका थिए । रासस
भार्गव विकास बैंकको शतप्रतिशतको हकप्रद सेयर, १२ लाख कित्ता हकप्रदको विक्री फागुन २४ देखि
काठमाडौं । भार्गव विकास बैंक लिमिटेडले शतप्रतिशत हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैंकको १२ करोडको चुत्तापूँजीमा सोही अनुपातमा पूँजी बृद्धि गर्ने उद्देश्यले शतप्रतिशतको हकप्रद जारी गरेको छ । यो बैंकले १ कित्ता बराबर नयाँ १ कित्ता नै हकप्रद दिने भएको छ । १ सय रुपैयाँ अंकित १२ लाख कित्ता सेयरको हकप्रद निष्कासन गरेको यो बैंकले आगामी फागुन २४ देखि विक्री आवेदन दिन सक्ने गरी विक्री खुला गरेको छ । यो बैंकले आगामी चैत्र २८ गतेसम्मको लागि हकप्रदको विक्री खुला गरेको छ । यो बैंकले यही फागुन १२ गतेभित्र सेयर कारोबार गरेका सेयरधनिलाई हकप्रद दिने भएको छ । एनआईबीएल क्यापिटल धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक रहेको यो बैंकले भार्गव विकास बैंक, एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड नागपोखरी र एनएमबी बैंक लिमिटेडबाट सेयर आवेदन दिन सकिने जानकारी दिएको छ ।
वाइडवडि किन्न १० लाख डलर बैना, पैसा हाइफ्लाई एयरलाइन्सको बैंक खातामा
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले दुइ थान ठूला (वाइड बडि) खरिद गर्न सम्बद्ध कम्पनीलाई बैना स्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर पठाएको छ । राष्ट्रिय ध्वजाािहक निगमले बुधबार राती हिमालयन बैंकको न्यूरोड विशाल बजार शाखामा रहेको अमेरिकी डलर खातामार्फत पोर्चुगलको एक वायुसेवा कम्पनी ‘हाइफ्लाई एयरलाइन्स’ लाई उक्त रकम पठाएको हो । ‘हाइफ्लाई एयरलाइन्स’को स्वीट्जरल्यान्डमा रहेको बैंक खातामा निगमले पैसा पठाएको हो । नेपाल राष्ट् बैैकले डलर पठाउन अनुमति दिएपछि यो रकम बैनावापत पठाएको निगमको भनाइ छ । बैना रकम पठाएपछि २ वटा ठूलो जहाज आउने पक्का भएको छ । निगमले एउटा जहाजको ५ लाख डलरका दरले १० लाख बैना रकम पठाएकको हो । निगमले १० लाख अमेरिकडी डलर अर्थात १० करोड ७० लाख रुपैयाँ बैना पठाएको बताएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
ठूलाबाडालाई सामान्य सुविधापनि,चस्मा, दाँत र एयरफोनको खर्च बिलबमोजिम
काठमाडौं । संसद्मा पेस भएको प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसम्मको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको दफा ३१ मा माथि उल्लेखित व्यवस्था छ । त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश बिरामी भई स्वदेशमा उपचार गराउनुपर्दा पाउने उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायताको विषयमा व्यवस्था गरिएको ।’ कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले बुधबार संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा चस्मा, नक्कली दाँत र एयरफोनजस्ता साना र खुद्रे सुविधा पनि उल्लेख गरिएको हो । सामान्यतया अत्यावश्यक नमानिएका र सौन्दर्य साधन (कस्मेटिक्स) पनि सुविधाका रूपमा व्याख्या गरी विधेयकमा महत्त्वका साथ राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो सचिवालयका लागि दुई साइकलको पनि सुविधा पाउने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गर्भवती भए सुत्केरी हुने अवधि जोडिने गरी ९८ दिन बिदा पाउने भएका छन् । त्यसबाहेक थप ६ महिना बेतलबी बिदा पनि बस्न पाउने छन् । पत्नी सुत्केरी हुने न्यायाधीशलाई १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा पनि व्यवस्था गरिएको छ । ‘बिदा लिएपछि तीन महिनाभित्र बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘पेस नगर्ने न्यायाधीशको बिदा अन्य बिदाबाट कट्टा गरिनेछ ।’ उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका लागि पनि यस्तै व्यवस्था छ । साथै उनीहरूका पतिरपत्नी, बाबुआमा, सासूससुरा तथा नाबालिग छोराछोरीको उपचारको खर्च र औषधिको ९० प्रतिशत रकम पाउने छन् । उनीहरू सार्वजनिक पदमा भए त्यस्तो सुविधा हुने छैन । उनीहरूले एक महिनाको तलब चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने छन् । तलब र सुविधा विधेयकको अनुसूचीअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ७३ हजार ६८० रुपैयाँ हुनेछ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ । दुवैले मासिक एक हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीशको आवासको सुविधा सरकारले व्यवस्था गर्नेछ भने न्यायाधीशका लागि २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ मासिक भत्ता हुनेछ । आफ्नै घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई मर्मतका लागि मासिक १२ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ दिइनेछ । पाँच वर्षभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्तिले पेन्सन पनि पाउने छन् भने कम अवधि काम गर्नेले उपदान मात्रै पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीशको बिजुली, धारा, इन्टरनेट र टेलिफोन सम्पूर्ण बिल सरकारले तिर्नेछ भने न्यायाधीशहरूले एकमुष्ट २४ सय रुपैयाँ पाउँछन् । प्रधानन्यायाधीशले मासिक २ सय ५० लिटर इन्धन पाउने छन् भने न्यायाधीशले १ सय ५० लिटर । दुवै थरीले लुगा भत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् भने दुई पटकसम्म एकरएक हजार रुपैयाँ भैपरी खर्च पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीशले मासिक ३ हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च पाउने छन् । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका लागि ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ, न्यायाधीशका लागि ५४ हजार ५ सय ९० र जिल्ला न्यायाधीशका लागि ४६ हजार १ सय २० रुपैयाँ तलब प्रस्ताव छ । उनीहरूले एक हजारका दरले विशेष भत्ता, १९ देखि २४ हजार रुपैयाँसम्म आवास सुविधा, ९ देखि १२ हजारसम्म घर मर्मत सुविधा, १५ सय रुपैयाँको बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधा पाउने छन् । उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सुविधासम्बन्धी विधेयकको अनुसूची १ मा जिल्ला अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रशासकीय भत्ताका रूपमा ३ सय रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ । लुगा भत्ताका रूपमा वार्षिक ८ देखि १० हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकले प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमा एक जना उपसचिव, एक अधिकृत, एक नासु, एक सवारी चालकसहित १० वटा सिपाही पाउने व्यवस्था गरेको छ । न्यायाधीशले भने सवारी चालक र अंगरक्षक मात्रै पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा गरी पाँच वर्षभन्दा बढी र सात वर्षभन्दा कम काम गर्नेले मासिक तलबको आधा र त्योभन्दा बढी काम गर्नेले तलबको दुई तिहाइ रकम पेन्सनका रूपमा पाउने छन् । सात वर्षभन्दा बढी काम गरे हरेक वर्षको दुई प्रतिशतका दरले पेन्सनको हिस्सा बढ्नेछ । तर जति धेरै काम गरे पनि तलबको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पेन्सन पाउन नहुने बन्देजात्मक व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ । उच्च अदालतमा १२ र जिल्ला अदालतमा २० वर्ष काम गरेका न्यायाधीशले पनि तलबको आधा रकम पेन्सन पाउनेछन् । महाअभियोग लागेर पदमुक्त भएका न्यायाधीशले भने पेन्सन र उपदान पाउने छैनन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक र सुविधाका लागि यसअघि ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०२६’ को व्यवस्था थियो भने उच्च ९यसअघि पुनरावेदन० र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशहरूका लागि २०४८ सालमा ऐन जारी भएको थियो । विधेयक पारित भएपछि ती ऐन प्रतिस्थापन हुनेछन् । सरकारले हरेक तीन वर्षमा सर्वोच्च अदालतसँगको परामर्शमा अनुसूचीमा गरिएको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ । साथै सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूचीको व्यवस्था हेरफेर गर्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
