काठमाडौं-बिरगञ्ज रेलमार्गको अध्ययन गर्न ६ देशका कम्पनी इच्छुक, चिनियाँ धेरै
काठमाडौं । काठमाडौं-बिरजगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६ देशका १५ वटा कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये पनि धेरै चिनियाँ कम्पनी रहेका छन् । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार चीन, जापान, कोरिया, भारत, स्पेन र फ्रान्सका कम्पनीहरुले छुट्टा छुट्टै आवेदन दिएका छन् । कोरिया र चीन, भारत र फ्रान्स तथा भारत र कोरियाका कम्पनीले संयुक्त प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन् । उपाध्यायका अनुसार ती देशका १५ वटा कम्पनीले सो रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवेदन दिएका हुन् । हाल ती कम्पनीहरुले पेश गरेका प्रस्तावहरुको अध्ययन भैरहेको छ ।‘हामी आवेदन दिएका कम्पनीहरुको प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेका छौं, एक महिनाभित्रै प्रारम्भिक चरणका कम्पनीको छनौट सकेर विस्तृत रिपोर्ट माग्छौं’, सिडिई उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । विभागले मंसिर १९ गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । जनवरी २ तारिखसम्म ग्लोबल टेण्डरको मिति तोकिएको थियो तर विभागले टेण्डरको अवधी एक हप्ता वृद्धि गरेको थियो । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले करिब ७ करोड बजेट छुट्याएको छ । विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ । १५ कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने उपाध्यायले बताए । छनौट भएको कम्पनीले सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टकै आधारमा त्यसकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।
कहाँ छाप्ने डेढ करोड मतपत्र ? आयोग पुग्यो जनकशिक्षा
काठमाडौं । मतपत्र छाप्ने विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी शुक्रबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पुगेका थिए । उनीहरूले एक करोड ५० लाख मतपत्र निर्धारित समयमा छाप्न सक्ने वा नसक्नेबारेमा केन्द्रका अधिकारीहरूसँग जानकारी लिएका छन् । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशकलगायतका कर्मचारीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको साइज र संख्याका मतपत्र ३५ दिनभित्र छापेर दिन केन्द्र सक्षम रहेको बताएका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरूकै रोहबरमा जनक शिक्षाले शनिबार नै नमुना मतपत्रसमेत छापेको थियो । ०३६ को जनमतसंग्रह र त्यसपछि भएका सबै निर्वाचनमा मतपत्र छाप्ने काम जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले नै गर्दै आइरहेको छ । जनक शिक्षा सामग्रीका पदेन अध्यक्ष रहने शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसँग पनि आयोगका पदाधिकारीले मतपत्र छपाइबारे जानकारी लिएका थिए । उनले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र निर्धारित समयभित्र छाप्न जनक शिक्षा सक्षम रहने बताएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
मासिक दुई अर्बको मोबाइल किन्छन नेपाली, चामलपछि सबैभन्दा बढी आयात नै मोवाइल
काठमाडौं । बढ्दो माग पूरा गर्न नेपालमा हरेक महिना करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मोबाइल सेट भित्रने गरेका छन्। भन्सार विभागले निकालेको पछिल्लो विवरणअनुसार मोबाइल सेटको आयात बढेको देखिएको हो। माग वृद्धिसँगै मोबाइल फोन नेपालमा आयात हुने मुख्य वस्तुमा पर्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष पहिलो सात महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा मोबाइल सेट डिजेलरपेट्रोल, आइरन स्टिल, अटोमोबाइल र धानचामलपछि सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुमा पर्छ। गत साउनदेखि माघसम्मको आयातलाई मासिकमा रूपान्तरण गर्दा हरेक महिना नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट १ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख २२ रुपैयाँ बराबरका मोबाइल सेट आयत हुने गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार नेपालमा अहिले हरेक महिना औसतमा ५ लाख १६ हजार २ सय ८५ वटा मोबाइल सेट आयात भएको देखिन्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत कात्तिकसम्ममा नेपालमा विभिन्न कम्पनीका ४ हजारभन्दा बढी मोबाइल सेटका ब्रान्डले बिक्री वितरण गर्ने अनुमति पाइसकेका छन्। मोबाइल सेट बिक्री गर्नुपूर्व प्राधिकरणबाट उपकरण दर्ता गराई अनुमति लिनुपर्छ। यसलाई ‘टाइप एप्रुभल’ भनिन्छ। गत कात्तिकसम्ममा प्राधिकरणबाट ४ हजार ३ सय ९३ ब्रान्डका उपकरणले अनुमति लिइसकेका छन्। त्यसमध्ये अधिकांश मोबाइल सेटहरू रहेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा धेरै मोबाइल सेट चीनबाट आयात हुने गरेको छ। चीनपछि भियतनाम, भारत, हङकङ, स्विटजरल्यान्ड, ताइवान, अमेरिका, बेलायतलगायतका मुलुक पर्छन्। चालु वर्षको पहिलो सात महिनामा विभिन्न २८ मुलुकबाट ३६ लाख १३ हजार ९ सय ९८ मोबाइल सेट आयात भएको देखिन्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै ३१ लाख २६ हजार सेट चीनबाट मात्र भएका छन्। चीनबाट मात्रै १० अर्बभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल आयात भएका छन्। बाँकी अन्य मुलुकबाट भएको आयात हो। चीनमा बहुराष्ट्रिय ब्रान्डका मोबाइल सेटसमेत उत्पादन हुने भएकाले त्यहीँबाट नेपालमा निर्यात हुने गर्छ। पछिल्लो समय भारतीय ब्रान्डका मोबाइलको उपस्थिति बढेको भए पनि तिनको उत्पादन भने चीनमै हुँदा उतैबाट आयात भइरहेको छ। सामसङ, एप्पलजस्ता ब्रान्डबाहेक कलर्स, कार्बन, माइक्रोम्याक्सजस्ता भारतीय तथा जियोनी, एमआई, ओप्पोलगायतका चिनियाँ ब्रान्डका सेट पनि लोकप्रिय हुँदै गएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
जेल बस्दा करोडौंबाट उन्मुक्ति, निश्चित समयको जेल, पैसा मिनाहा ?
काठमाडौं । प्रतीतपत्र घोटाला (विदेशी विनिमय कसुर) मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०५९ सालमा सरस्वती रन्जितलाई एक वर्ष कैद र चार करोड १६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्यो। फैसलाको ११ वर्षपछि उनी काठमाडौंको टेकुुबाट पक्राउ परिन्। कैद सजाय भोगिसकेपछि पनि उनी जेलमै छिन्। केन्द्रीय कारागार सुुन्धारामा रहेकी रन्जित जरिबानाबापतको कैद सजाय भोगिरहेकी छन्। अब बढीमा दुुई वर्षभित्र जेलमुुक्त हुुनेछिन्। काठमाडौंको जैसीदेवलकी रन्जित भक्तपुुरमा खोलिएको बैजन्ती इन्टरप्राइजेजकी सञ्चालक हुन्। विदेशी विनिमय कसुुरमै काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६७ सालमा फैसला गर्दै दोलखाका भीमबहादुुुुर तामाङलाई एक करोड ११ लाख ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना गर्यो। काठमाडौंको कपनमा जैतुुन इम्पेक्स सञ्चालन गरेका तामाङ अदालतले फैसला गरेको तीन वर्षपछि कपनबाटै पक्राउ परे। उनले जरिबाना तिरेनन्। अहिले केन्द्रीय कारागार सुुन्धारामा छन्। अब बढीमा एक वर्षभित्र उनी जेलमुुक्त हुुनेछन्। उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखामा कम्प्युुटर पाट्स आयात गर्न खोलेको प्रतीतपत्रमार्फत झूटो विवरण पेस गरी अमेरिकी डलर अपचलन गरेका थिए। यसैगरी विदेशी विनिमय, भ्रष्टाचार र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते अभियोगमा एक वर्ष कैद र करिब ३१ करोड जरिबाना सजाय पाएका काठमाडौंका बलराम सापकोटा केन्द्रीय कारागारमा जरिबानाबापतको कैद काटिरहेका छन्। अदालतको फैसलापछि २०७१ सालमा पक्राउ परेका बलराम कोइली इम्पोरियमका सञ्चालक थिए। अपराधीलाई करोडौं रुपैयाँ जरिबाना सुुुुनाइए पनि कमजोर कानुुुुनी प्रावधानका कारण धेरैले जेलमै बसेर जरिबाना भुुुुक्तान गर्ने गरेका छन्। कैद र जरिबाना दुुुुवै सजाय भएको अवस्थामा जरिबानाबापत बढीमा चार वर्षमात्र कैद बस्नुुुुपर्छ। ‘जरिबाना तिर्न नसके अपराधीले दिनको २५ रुपैयाँका दरले जेलमा बसेर जरिबाना मिनाहा गर्छ। तर बढीमा चार वर्षभन्दा बढी बस्नु पर्दैन। यसले गर्दा करोडौं जरिबाना गरिएका अभियुक्तले रकम तिर्नभन्दा पनि जेलमै बस्न रुचाउने गरेको देखिएको छ’, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत कृष्णशरण लामिछाने भन्छन्। ‘३५ हजार रुपैयाँ तिर्न नसकेरै चार वर्ष जेल बस्न बाध्य अभियुक्त पनि छन्। उनीहरू वास्तवमै निम्न आयस्तरका हुन् तर करोडौं जरिबाना भएका अपराधी पनि चार वर्ष नै बसिरहेका छन्। आर्थिक अवस्था बलियो नभईकन यस्ता ठूला अपराध हुुन सक्दैनन्। कानुुनले दुुवैखालका अपराधीलाई समान सजाय तोकेको छ’, महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
माथिल्लो तामाकोसी ८५ प्रतिशत सम्पन्न, लागत बढेर ४१ अर्ब ६७ कराेड
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । आयोजनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा आयोजनाको प्रगति उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेको जनाइएको छ । हालसम्म आयोजनामा रु ३२ अर्ब ९८ करोड खर्च भएको छ । भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको लागत बढेर रु ४१ अर्ब ७८ करोड पुग्ने अनुमान छ । चालु आवको छ महिनामा मात्रै आयोजनामा रु ३३ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ । चालु आवमा सरकारले सो आयोजनाका लागि मात्रै रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । आयोजनाको सुरुङ खन्न अब एक हजार तीन सय ५० मि मात्र बाँकी रहेको र अन्य काम पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढेको आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । आयोजनको विद्युत्गृह, ट्रान्सफर्मर र क्याभिन भर्ने कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र टेलरेसको सुरुङ खन्ने कार्य भने शतप्रतिशत पूरा भएको छ । पछिल्लो समयमा संशोधित कार्यतालिकानुसार तामाकोसीको पहिलो युनिट आगामी २०७५ असार ३१ गते सञ्चालनमा आउने छ । यस्तै बाँकी युनिट सोही वर्षको मङ्सिर २७ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले आयोजनाको काम झन्डै डेढ वर्ष अवरूद्ध भएको थियो । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो । रासस
फास्ट ट्रयाकमा गाडी दौडाउने तयारी, अस्थायी रुपमा संचालन गर्न सकिने अवस्थामा
काठमाडौं । नेपाली सेनाले खोलेकोे काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको ७० किलोमिटर सडकखण्डमा सरकारले यातायात सञ्चालनको तयारी गरेको छ । कुल ७६ दशमलव ४ किलोमिटर लामो सडक योजनामध्ये अहिलेसम्म ७० किलोमिटरको मात्र ट्र्याक खोलिएको छ । काठमाडौं–तराई(मधेस फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यका अनुसार छैमलेदेखि सिस्नेरी–दोभान–निजगढ हुँदै लेनडाँडासम्म सुक्खायाममा यातायात सञ्चालन हुनेछ । ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमती र डुकुछाप क्षेत्रमा अझै ६ दशमलव ४ किलोमिटरमा पर्ने जग्गा खरिद तथा मुआब्जासम्बन्धी काम बाँकी रहेको छ । यही क्षेत्र हुँदै फास्ट ट्र्याक निर्माण हुने भए पनि जग्गा प्राप्ति भइनसकेकाले वैकल्पिक सडकका रूपमा छैमलेदेखि सिस्नेरी–दोभान हुँदै फास्ट ट्रयाक भेट्ने गरी यातायात सञ्चालन सुरु गर्न लागिएको हो । ‘यातायात सञ्चालन गर्न ट्रयाक सफा गर्ने काम भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख शाक्यले भने, ‘मिति किटान गर्न नसके पनि चाँडोभन्दा चाडो यातायात सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ ।’ आयोजना कार्यालयले निजगढ र छैमले दुवैतिरबाट सवारी गुड्न सक्ने ट्र्याक तयारीको काम भइरहेको जनाएको छ । त्यसका लागि दुवैतिरबाट डोजरले काम गरिरहेका छन् । केही दिनअघि गरिएको स्थलगत निरीक्षणले पनि हिउँद याममा सवारीसाधन गुड्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सञ्चालनको तयारी थालिएको आयोजना प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए । सेनाले ०६६ देखि ७० सालसम्म चार वर्ष लगाएर एक सय १० किलोमिटर ‘पाइलट ट्रयाक’ खोलेको थियो । आयोजनाको जग्गा प्राप्तिमा मात्र ६ अर्ब आवश्यक फास्ट ट्र्याकका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न मात्रै कुल ६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौं–तराई(मधेस फास्ट ट्र्याक सडक आयोजनाले अहिलेसम्म तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबरको रकम ट्रयाक खोल्न र जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणमा खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये ९४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भने ट्र्याक खोल्न खर्च भएको छ । अझै दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले जानकारी दिए । आयोजनाले ७० किलोमिटर सडकका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ । यो आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमध्ये ९३ प्रतिशत हो । बाँकी रहेको ६ दशमलव ४ किलोमिटर सडकका लागि दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमती र डुकुछाप क्षेत्रमा पर्ने ९६।४ किमि० जग्गा प्राप्ति गर्न मुआब्जामा विवाद भएपछि अझै वितरण हुन पाएको छैन । सो क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गाको मूल्य निर्धारण कम भएको भन्दै निर्धारित मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । ‘उपत्यकाको जग्गा भएकाले चलनचल्तीको दरभन्दा धेरै मूल्य राखि“दा पनि स्थानीयले असन्तुष्टि देखाएका छन्,’ आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने । तर, यही क्षेत्रमा मुआब्जामा चित्त बुझाएका धरधनीलाई ४० करोड रुपैयाँ भने वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्तिबाहेक समस्या भएको क्षेत्रमा रहेका घर, टहरा, बोट–विरुवालगायतको मूल्य थप २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जिल्लाको मूल्य निर्धारण समितिले अनुमान गरेको छ । आयोजनाका आगामी कार्यक्रम स् आयोजना कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४(७५ भित्र जग्गा अधिग्रहन तथा मुआब्जा भुक्तानीको काम सम्पन्न गरिनेछ । त्यस्तै, उपयुक्त खरिद प्रक्रिया छनोट गरी पाँच वर्षभित्रै आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजनालाई इपिसी ९इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन० विधिबाट निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन ९ चैत ०७२ मा स्वीकृत भइसकेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती अन्योलमा
काठमाडौं । गत ३ माघमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए)मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर हुँदा सबै उत्साहित भएका थिए। उत्साहित हुने एउटै कारण थियो– करिब २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजना अब बन्ने भयो। हस्ताक्षर भएको थाहा पाएपछि आयोजनास्थल सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटी आशामा झनै खुसी बने। उत्साहित हुँदै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समेत हस्ताक्षर भएको तेस्रो दिनमै जेभिएलाई अनुमोदन गर्यो। प्राधिकरण र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति ९बोर्ड०ले पारित गरेपछि मात्रै जेभिएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने सहमति भएको थियो। प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको एक महिनाभन्दा बढी भयो, तर थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल जेभिएका बारेमा अलिहेसम्म मौन छ। कम्पनीले न त जेभिए अनुमोदन गरे(नगरेको जानकारी दिएको छ न के भइरहेको छ त्यसबारेमा केही बताएको छ। यसले गर्दा चिनियाँ लगानीमा आयोजना बन्ला भन्दै जाग्न थालेको आशा निराशामा बदलिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। ‘थ्री गर्जेज बोर्डले जेभिए अनुमोदन गरे(नगरेको अहिलेसम्म कुनै जानकारी पाएका छैनौँ,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘कम्पनीको निर्णयलाई पर्खिएर बसिरकेका छौँ।’ खर्च पुँजीकरणको जटिलता अझै फुकेन जेभिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको केही दिनपछि चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन अध्यक्ष लु गोउजुनले लगानी बोर्डलाई सोधेका थिए, ‘अहिलेसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएको खर्चको पुँजीकरणमा के भइरहेको छ रु पश्चिम सेतीलाई चिनियाँ सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकृति गर्नुभन्दा पहिले हामीले सम्भाव्यता अध्ययनमा गरेको खर्चलाई पुँजीकरण गरी आयोजनामा निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा हाम्रो इक्विटीमा समावेश हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।’ यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिदिन उनले लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेका छन्। ‘कम्पनीले आयोजनामा गरेको प्रारम्भिक खर्चलाई पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग पत्राचार गरिएको छ, धेरैपटक छलफलसमेत भएको छ,’ बोर्डका प्रवक्ता भेटुवालले भने, ‘तर, अहिलेसम्म केही भएको छैन, निर्णय पर्खिएर बसेका छौँ।’ उनले पुँजीकरणका लागि राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी कम्पनीलाई दिइएको बताए। राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि मात्रै अहिलेसम्म भएको खर्च लागतमा पुँजीकरण हुनेछ। त्यसपछि मात्रै कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक सुदृढीकरण, कर्मचारी आवास बनाउन, आयोजनास्थलको भौगर्भिक अन्वेषणका लागि ड्रिलिङलगायतका काम आफ्नै खर्चमा गरेको थियो। अध्ययन आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमार्फत गर्ने समझदारी भएको थियो। तर, कम्पनी खोल्नमै ढिलाइ भएपछि समस्या देखिएको हो। निर्माण कम्पनीमा प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत सेयर रहनेछ। कम्पनीले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिनेछ। आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ। आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पिपिपी० मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा एक जनाले पाए लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति
गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा जग्गा धनीलाई वितरण सुरु गरेपछि आयोजनाले गति लिन थालेको छ । लामो समयदेखि आयोजनाबारे चर्चा भए पनि मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा एक हजार २०० मेगावाट क्षमताकोे जलाशयुक्त यस आयोजनाले गति लिन सकेको थिएन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् निर्माण हुँदा गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसको करिब ६० हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा डुबान पर्छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा गोरखाका घ्याल्चोक, दर्वुङ, भुम्लिचोक गाविसका प्रभावित बासिन्दालाई रकम वितरण सुरु भएको छ । मुआब्जा समितिका संयोजक समेत रहनुभएका गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतका अनुसार घ्याल्चोकका १२ र दर्वुङका २० जना प्रभावितको बैंक खातामा बिहीबार मुआब्जा रकम पठाइएको छ । प्रभावित क्षेत्रका तीन गाविसका ७२० जनाले मुआब्जा पाउँ भन्दै बूढीगण्डकी विकास समितिको कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्वुङका करिब एक हजारको जग्गा आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भए पनि सतप्रतिशत प्रभावितले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका छैनन् । मुआब्जा समितिले रु चार करोड ७२ लाख ७२१ मुआब्जा रकम वितरण गरिएको जनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार घ्याल्चोकको १९५२४ वर्गमिटर जग्गा र दर्बुङको १८,७५१.८३ वर्गमिटर जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको हो । बिहीबार मुआब्जा पाएका प्रभावितले थोरैमा रु एक लाख र धेरैमा रु ८० लाखसम्म पाएका छन् । आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोज्दै उक्त खातामा मुआब्जा रकम पठाइएको हो । अहिलेसम्म ९६ जनाको शून्य मौज्दातमा खाता खोलिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो । घ्याल्चोकको सिउरेनीटारमा रहेको आयोजना विकास समितिको कार्यालयमा मुआब्जा लिने प्रयोजनका लागि निवेदन लिने काम भइरहेको छ । आयोजनाको विद्युत् गृह बन्ने स्थान अर्थात् तल्लो क्षेत्रका गाविसबाट डुबान पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको हो । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड निकासा गरिदिएपछि मुआब्जा वितरणले गति लिएको हो । गोरखाको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा तोक्न बाँकी छ । गोरखा र धादिङका अन्य क्षेत्रको भने यसअघि नै मुआब्जा रकम तोकिएको थियो । प्रतिरोपनी रु पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने गरी मुआब्जा तोकिएको भए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै गृह मन्त्रालयमा मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएपछि त्यसउपर सुनुवाइ भएको छैन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा हरेराम ढकालले मुआब्जा पुनरावलोकनको माग सुनुवाइ नहुँदै मुआब्जा समितिले मुआब्जा वितरणमा हतार गरेको आरोप लगाउनुभयो । जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्रै नपुग्ने भन्दै ढकालले घर, गोठ, रुख, फलफूललगायतको पनि उचित मुआब्जा दिनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग रहेको बताउनुभयो । रासस
