सेती फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुरथ बहादुर रावल नियुक्त
काठमाडौं, १३ माघ । सेती फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा निरज श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले रावललाई आगामी दुई बर्षका लागि सिइओ नियुक्त गरेको हो । रावलले नियुक्त भएको (माघ १३ गते)देखि नै बैंकको कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।
अमेरिकाले दियो १६ करोड अमेरिकी डलर, पुनःनिर्माण र शासन सुधारमा सहयोग पुग्ने
काठमाडौं, १३ माघ । अमेरिकी सरकारलेस्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, कृषि, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र शासनको सुधारका लागि सन् २०१६ भित्र सहायतास्वरूप नेपाललाई १६ करोड अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ । यहाँस्थित अमेरिकी राजदूतावासद्वारा बिहीबार यहाँ जारी विज्ञप्तिका अनुसार सो रकममध्ये १३ करोड ३० लाख डलरको व्यवस्थापन अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी), अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लगायत नेपालमा कार्यरत अमेरिकी सरकारका निकायले जुटाएका थिए । यसैगरी नेपालको विपद् प्रतिकार्य क्षमता र विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा भाग लिने क्षमतालाई बलियो बनाउनका लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयमार्फत दुई करोड ७० लाख डलर सहायता प्रदान गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भूकम्पछि तत्काल राहत, पुनरुत्थान, पुनःनिर्माण र विपद् व्यवस्थापन तयारीका लागि सहायतास्वरूप १३ करोड अमेरिकी डलर र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा रु चार करोड १० लाख अमेरिकी डलर प्रदान पनि गरिएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । ती सहायता रकमबाट विद्यालय तथा अस्पतालको पुनःनिर्माणका साथै निर्माण व्यवसायी तथा भूकम्पपीडित घरधनीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणसम्बन्धी तालिम र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्न तथा भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा खानेपानीको आपूर्ति र सरसफाइको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागिसमेत प्रयोग गरिएको छ । यसका अतिरिक्त अमेरिकी सरकारले आफ्नो रक्षा मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई विपद् प्रतिकार्यमा सघाउनका लागि ‘फिक्स्ड विङ प्लेन’ उपलब्ध गराउन सन् २०१६ मा नै एक करोड ८० लाख डलर प्रदान गरेको र अमेरिकी सरकार, एमसिसीले नेपालको विद्युत् प्रसारण तथा सडक यातायातका क्षेत्रमा लगानी गर्नेसम्बन्धी परियोजनाको मूल्याङ्कनका लागि सन् २०१६ जुलाइमा एक करोड डलर प्रदान गरेको जनाइएको छ । अर्को चरणमा रहेको बहुवर्षीय सहायता अर्थात् एमसिसी र नेपाल सरकारबीचको ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रमको आकारसम्बन्धी अन्तिम निर्णय यस वर्ष (सन् २०१७) को पछिल्लो भागमा गरिने राजदूतावासले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालमा अमेरिकी सहायताको ९५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धी प्रक्रियामार्फत प्रदान गरिने र सहायता नियमित आर्थिक लेखा तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको अधीनमा रहने भनिएको छ । यस वर्ष अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यसै अवसरमा अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै आगामी १२ महिनाभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ । रासस
प्राधिकरणले निजी उत्पादकको विद्युत् किन्ने
काठमाडौं, १३ माघ । निजी विद्युत् उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् कुनै पनि शर्त नराखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने भएको छ । यसअघि आवश्यक परेको समयमा मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थालाई हटाएर प्राधिकरणले निजी उत्पादकसँग सहजरुपमा विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले निजी उत्पादकलाई तोकिएको समयभन्दा शीघ्र आयोजना सम्पन्न गर्न समेत आग्रह गर्दै ‘लिऊ र तिर’ को नीति अख्तियार गरेको छ । प्राधिकरणको उक्त निर्णयपछि यसअघि भएका आवश्यक परेको समयमा मात्रै विद्युत् लिने निर्णय निस्क्रिय भएको छ । प्राधिरकणले पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लिने निर्णय गरेको हो । तीन हजार मेगावाट पछि सरकारको निर्देशनपछि आवश्यक निर्णय गरिने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनले जानकारी दिए। प्राधिकरणले उक्त नीति अवलम्बन गरेपछि करिब एक हजार १०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासँग आवश्यकता आधारमा मात्रै विद्युत् किन्ने गरी भएका सम्झौता लिऊ र तिरमा परिणत हुने उनले जानकारी दिए । हाल निजी क्षेत्रका दुई हजार ६९० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् भने केही आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छन् । त्यस्तै प्राधिकरण र सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढिरहेका आयोजनाको हकमा पनि सोही निर्णय आर्कषित हुनेछ । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाका हकमा सो निर्णय लागू हुनेछ । सरकारले गत वर्षदेखि लागू गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजनाअनुसार नै पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थासम्म मात्रै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्लाई सहजीकरण गरिएको र त्यसपछिको हकमा थप अध्ययन जरुरी देखिएकाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले भने प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई थप सहज बनाउन लागिएको र त्यसले विद्युत् उत्पादनमा थप उभार आउने विश्वास गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)ले प्राधिरकणले आवश्यकता मात्रै परेको समयमा विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन यसअघि नै माग गर्दै आएको थियो । यसअघि २०७० भदौमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आवश्यकता अनुसार मात्र बिजुली किन्ने नीति ल्याएको थियो । सो नीति निजी प्रवद्र्धकको हितमा नरहेको भन्दै इपानले आपत्ति प्रकट गर्दै आएको थियो । बुधबारको बैठकले विगतको निर्णयलाई उल्ट्याएर नयाँ निर्णय गरेपछि इपानले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । इपान अध्यक्ष शेलैन्द्र गुरागाईले आफूहरुले उठाउँदै आएको माग सामान्य रुपमा सम्बोधन भएको बताए। आवश्यकता अनुसार मात्र विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली किन्ने नीति ल्याएपछि आयोजना लगानीयोग्य नहुने भन्दै प्रवद्र्धकले यसलाई हटाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने नीतिमा बैंकले आयोजनामा लगानी गर्न पछि हट्न थालेका थिए । यस्तै प्राधिकरणले लगाउँदै आएको जलवायुसम्बन्धी जरिवाना पनि हटाएको छ । ठूला आयोजनाको हकमा त्यस्तो शुल्क लाग्ने भए पनि साना तथा मझौला आयोजनालाई शुल्क लगाइएकाले आफूहरुलाई काम गर्न असहज भएको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि नै निर्देशिका जारी गरी १०० मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने अधिकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको थियो । रासस
६ महिनामा १२ अर्ब रुपैयाँको बोनस वितरण, २६ कम्पनीले दिए २० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस
काठमाडौं, १३ माघ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा १२ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस वितरण भएको छ । धितोपत्र बोर्डका अनुसार सो अवधिसम्ममा ५८ कम्पनीले १२ करोड ४० लाख कित्ता बोनस सेयर वितरण गरिसकेका छन् । गत साउनदेखि माघ ११ गतेसम्ममा ५८ कम्पनी मध्ये २६ कम्पनीले २० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस वितरण गरेका छन् । त्यस्तै, १० प्रतिशतभन्दा बढी मात्रामा बोनस दिनेमा अन्य ५१ वटा कम्पनी रहेका छन् । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बोनस सेयर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दिएको छ । बैंकले आफ्ना लगानीकर्तालाई १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँबराबरको एक करोड ४९ लाख कित्ता बोनस वितरण गरेको छ । त्यस्तै, नविल बैंकले एक अर्ब ४२ करोड, सनराइज बैंकले एक अर्ब ३२ करोड र एनआइसी एसिया बैंकले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बोनस दिएका छन् । त्यस्तै, प्रतिशतका आधारमा सिटिजन इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्टले सबैभन्दा बढी बोनस दिएको छ । कम्पनीले सेयरधनीलाई ३५ प्रतिशत बोनस दिएको हो । त्यस्तै, सनराइज बैंकले ३३.३३ प्रतिशत, नेपाल बङ्गलादेश बैंकले ३२ प्रतिशत र नविल बैंकले ३० प्रतिशत बोनस वितरण गरेका छन् । हेर्नुहोस् कसको बोनस कति ?
नेप्से परिसूचक १३७५ अंकमा, ५१ करोडको सेयर कारोबार, सबै समूह राताम्मे
काठमाडौं, १३ माघ । बिहीबार नेप्से परिसूचक २१ दशमलब ४७ अंकले ओरालो लागेर १३७५ अंकमा झरेको छ । कारोबार खुलेको करिब २ घण्टामा नै घटेर १३५७ अंकमा पुगेको बजारलाई बजार बन्द हुँदा भने केही टेवा पुगेको देखिन्छ । बिहीबार ५१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको १० लाख ५२ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन बजारमा १३७ कम्पनीले सेयर कारोबार गरेका छन् । सो दिन कारोबार भएका सात वटै समूहहरु राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १०१ दशमलब ५ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ, विकास बैंक र अन्य समूहको परिसूचक दोहोरो अंक क्रमशः २३, १८ र १२ अंकले ओरालो लागेका छन् । एनएमबी बैंक लिमिटेड प्रमोटर सेयरका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै, सिनर्जी फाइनान्स र कृषि विकास बैंकका लगानीकर्ताले क्रमशः ८ र ६ प्रतिशत गुमाएका छन् । सबैभन्दा बढी तारागाउँ रिजेन्सि होटलका लगानीकर्ताले साढे ८ प्रतिशत कमाएका छन् । बजारमा प्रभु बैंकको ३ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बिहीबार प्रभु बैंकको सेयर मूल्य ३०६ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।
शतप्रतिशत हकप्रदको लागि टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक पुग्यो धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं, १३ माघ । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक शतप्रतिशत(१ बराबर १ अनुपात) हकप्रद निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेको छ । बैंक गत माघ ११ गते नै सो मात्राको हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेको हो । बैंकले ९१ करोड ९७ लाख ७१ हजार २०० रूपैयाँको ९१ लाख ९७ हजार ७१२ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ । उक्त सेयर निष्कासनको लागि बैंकले एनआइविएल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई बिक्री प्रवन्धकमा नियूक्त गर्ने भएको छ । अब बोर्डको अनुमति पाए पश्चात बैंकले सो मात्राको हकप्रदको बिक्री खुल्ला गर्ने छ ।
वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी ४ वटा मात्र, १ अर्ब माथिको कारोबार गर्ने कम्पनी १२३ वटा, कसको व्यापार कति ?
काठमाडौं, १३ माघ । विश्वमा धेरै देशमा एउटै कम्पनीले जीडीपीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेका पाइन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । करिब २२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जीडीपी भएको नेपालमा १ अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी जम्मा १२३ वटा छन् । सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीको व्यापार ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रवक्ता शालिकराम आचार्यका अनुसार वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी जम्मा चार वटा मात्रै छन्, एनसेल, नेपाल टेलिकम, सूर्य नेपाल र सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनी । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एनसेलले ५७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्यो । कारोबार, नाफा र सरकारलाई कर तिर्ने हिसावले यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । नेपाल टेलिकमले गत वर्ष ४२ अर्ब रुपैंयाँको कारोबार गरेको छ । यी दुबै टेलिकम्यूनिकेशन अर्थात सेवा प्रदाकय कम्पनी हुन् । एनसेल बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो, नेपाल टेलिकममा करिव ९६ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारको छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा सूर्य नेपालले २२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ सूर्य नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । उत्पादन मुलक कम्पनी मध्ये यो सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी हो । उद्योगतर्फ यो कम्पनीले सबैभन्दा बढी कर तिरेर राज्यबाट पनि सम्मान पाउँदै आएको छ । बढी कारोबार गर्ने चौथो कम्पनी ठूलो कम्पनीमा सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनी हो । यो कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको छ । सिप्रदी टे«डिङ टाटा मोटर्सका उत्पादनहरुको नेपाली बिक्रेता कम्पनी हो । व्यापारतर्फ सबैभन्दा ठूलो कम्पनी पनि यहि हो । सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृृद्धि कर तिरेर यो कम्पनीले सरकारबाट पटक पटक सम्मान पाउँदै आएको छ । यस कम्पनीका मालिक सिद्धार्थ शमशेर जवराले सबैभन्दा बढी आयकर तिरेर तीन पटकसम्म उत्कृष्ट करदाता अवार्ड पाएका छन् । बार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी चार वटा देखिएका छन् भने १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने कम्पनी शुन्य छ । गत आर्थिक बर्षमा ९ अर्ब ९६ करोडको कारोबार गरेको देखिन्छ । यो पनि बहुराष्ट्रिय उत्पादन मुलक कम्पनी हो । प्रवक्ता आचार्यका अनूसार भाटभटेनी सुपर मार्केट र गोर्खा ब्रुअरी अर्का दुई ठुला कारोबार कम्पनी हुन । भाटभटेनीले गत वर्ष ७ अर्ब ५२ करोड तथा गोर्खा ब्रुअरीले ७ अर्बको कारोबार गरेका थिए । सवारी साधान बिक्रेता तर्फलक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल दोस्रो स्थानमा छ । हुण्डाई मोटर्सको नेपाली बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । लक्ष्मी हुण्डाईपछि ठूलो कारोबार गर्ने कम्पनीमा जगदम्बा स्टिल रहेको छ जसले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २७ करोड सामान बिक्री गरेको छ । टोयोटा मोटर्सका सवारी साधन बेच्ने युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डीकेट प्रालिले गत वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । पञ्चकन्या स्टिलले पनि ३ अर्ब २० करोडको बजार ओगट्न सफल भएको छ कर छलिमा विवादास्पद बन्दै आएको कम्पनी एसियन डिस्टीलरीले २ अर्ब ६४ करोड मूल्य बराबरका रक्सी बेचेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका प्रवक्ता आचार्यका अनुसार एक अर्ब भन्दा बढि कारोबार गर्ने कम्पनीहरुमा कान्तिपुर पब्लिकेशन पनि परेको छ । कान्तिपुर पब्लिकेशनले गत आवमा एक अर्ब २५ करोड रुपैंयाँको कारोबार गरेको छ । एक अर्ब भन्दा बढि कारोबार गर्ने कम्पनीहरु १२३ वटा रहेकाे अाचर्यले बताए । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीको संख्या १ लाख ६० हजार नाघेको छ । ठूलो बारोबार गर्ने कम्पनीहरुको संख्या भने कम निकै कम देखिएको छ । कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता नभएका तर व्यवसायिक रुपका कारोबार गर्दै आएको सार्वजनिक संस्थानहरु नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत केही सरकारी निकायको कारोबार भने १० अर्ब भन्दा बढी छ ।
नेपालमा सैनिकीकरण गर्ने भारतीय प्रपञ्चको भण्डाफोर गरौं
नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउने नाममा भारतले आफ्नो प्रभुत्व जमाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने परियोजना ओगटेर राख्ने र अनेक वहानामा कार्यान्वयन नगर्ने वा गर्न थाले पनि ढिलाई गरि परियोजनाबाट हुने लाभ निरर्थक बनाउँदै आएका उदाहरण महाकाली आयोजना, हुलाकी मार्ग लगायत प्रसस्त छन् । हालै बहुचर्चामा रहेको माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई वित्तिय श्रोत जुटाउन गुजारी सकेको म्याद थपेर सरकारले भारतको चाकडी गरेको छ । जिएमआर भारतीय सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो भनिन्छ । के चाहेको भए भारत सरकारले कणा परियोजनाका लागि रकम जुटाउन सक्दैनथ्यो ? भारतलाई विद्युत उत्पादन र खरिद चाहिएकै होइन । बरु नदि ओगटेर पानी सिंचाई र पिउने पानीका लागि प्रयोग गर्ने हो । त्यो उदेश्य पुरा गर्न समय लगाई ढिलाढाला गर्दै नेपाललाई थकाएर बसमा पार्ने रणनीति मात्र हो । यहि चक्करमा अरुण तेश्रो भारतीय कम्पनी सतलज पनि लागेको छ । विश्वमै किफायति र सुनिश्चित रुपले विद्युत उत्पादन गर्न सकिने कर्णाली योजना ९०० मेघावाट उत्पादन गर्ने नाममा ओगटेर ४१८० मेघावाट क्षमता गुमाएको मात्र होइन नेपालले विद्युत उत्पादन गरि आफैंले उपभोग गर्ने अवसर पनि गुमेको छ । योजनावद्ध ढंगले लगानीको वातावरण बनाई परियोजना सम्पन्न गर्ने अठोट गरे यस्ता परियोजना आन्तरिक श्रोत परिचालनबाटै सम्भव छन् । अरुको मुख ताक्दै चाकडीमा लाग्दा सत्ता र सुखभोग दुबै प्राप्त हुँदा स्वाभिमान र आत्मोन्न्तिको अवसर गुमाई रहेको तर्फ नेपाली जनता चनाखो बन्नुपर्छ । आर्थिक विकासमा शिथिलता ल्याउने र उक्त प्रक्रियाका अतिरिक्त नेपाल भित्र भारतीय सैनिक अखडा बनाउने दिर्घकालिन रणनीति सहित भारत आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुँदैछ । यो कृयाकलाप नेपालको उत्तरी सिमानाबाट सैनिक चेकपोष्ट हटाईएछि अन्य फरक पद्धतिबाट पुनस्थापित गर्ने योजनाको कडि हो । भारतीय दुतावास भित्रै झण्डै आधा सयको संख्यामा कमाण्डो फोर्स तैनाथ छ भन्छन सुरक्षा विदहरु । दुतावास सार्वभौम मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न भुभाग भएकाले स्वभाविक होला तर नागरिक समुहको वर्चश्व हुने ठाउँमा सैन्य उपस्थिती के का लागि ? कोशी बाढीको पुनस्थापनामा सघाउन आएको सुरक्षा दल फिर्ता लान नमान्नु, बिरगञ्जमा कन्सुलर कार्यालय स्थापित गर्नु र हालै भारतीय बायुसेवामा एयर मार्सलको व्यवस्थालाई आवश्यकता अनुसार बास बसाल्ने प्रपञ्चबाट नेपालले सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो । सरकार एयर मार्सल नेपालमा प्रवेश दिने तरखरमा लागेको छ भन्ने प्रेस सम्प्रेषण साँचो हो भने खेदको बिषय हो । आफ्नो भूमिमा हामी सुरक्षा दिन्छौं भन्ने आश्वस्ता दिलाउन नसक्ने हो भने अन्य मुलुकका राष्ट्रिय ध्वजा वाहकलाई पनि सो सुबिधा दिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल कति देशको सैनिक अखडा बन्ने ? भारतीय हस्तक्षेपकारी नीति र आर्थिक विकासमा शिथिल पार्दै आश्रित बनाउने पद्धतिमा आत्मसमर्पण गर्ने सरकारको नीति भत्र्सनायोगय छ । जागरुक नेपाली भारतको चाकरी गर्ने सरकारको रवैया प्रति चनाखो रहि खबरदारी गर्न यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गर्दछौं । (पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले राष्ट्रिय सरोकार अभियान नेपालको संयोजकका रुपमा जारी गरेकोे विज्ञप्ति)
