फास्ट ट्रयाक समृद्धिः सैंबु, खोकना, बुंमति र डुकुछापका जनतालाई २ अर्ब ८० करोड
काठमाडौं । काठमाडौं र तराई जोड्ने सबै महत्वपूर्ण मार्गका रुपमा हेरिएको फास्ट ट्रयाकले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान दिने बताइँदै आएको छ । तर यो फास्ट ट्रयाकले ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुंमति र डुकुछापका जनताको जीवनस्तर पनि माथी उठाउने देखिन्छ । फास्ट ट्रयाकको राइट अफ वेमा पर्ने जमिन र घरहरुको मुआब्जा वापत सरकारले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई २ अर्ब ८० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । सो खण्डमा फास्ट ट्रयाकको ६ दशमलब ४ किलोमिटर सडक पर्छ । यस अघि नै सोही क्षेत्रका स्थानियलाई ८० करोड मुआब्जा वितरण गरिसकिएको फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताए । आयोजनाले ७० किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौं र मकवानपुरका स्थानियलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । फास्ट ट्रयाकको मुआब्जाका लागि ४ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ लाग्नेछ । हालसम्म ९३ प्रतिशत जमिनको मुआब्जा बाढि सकिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा यो आयोजनाका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुँदा बर्षेनी १४ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको नोक्सानी हुने आयोजना प्रमुख शाक्यले बताए । आयोजनाको लागत बर्षेनी १० अर्ब वृद्धि भैरहेको छ भने ढुवानी भाडाका कारण नेपालले ४ अर्ब भन्दा बढि नोक्सानी व्यहोरिहेको छ । नेपाली सेनाले ९४ करोड ४४ लाख ५४ हजार खर्चेर ११० किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेको थियो । सन २०१५ सालमा एसियाली विकास बैंकले ९६ अर्ब लागत अनुमान गरेको आयोजनाको डिपिआर रिपोर्टमा ११२ अर्ब लागत हुने बताइएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख घरभाडा
काठमाडौं । सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडाबापत मासिक २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित व्यवस्थापिका–संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ। पूर्वपदाधिकारीको सेवा, सुविधा बढाउने विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक घरभाडा २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो। यस्तै, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ। संसद्मा दुईपटक आएको यस विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि गृह मन्त्रालयमा फर्काइएको थियो। सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधा ह्वात्तै बढाउने विधेयक ल्याए पनि निर्वाचनका लागि अति आवश्यक विधेयक भने ल्याएको छैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक संसद्मा अझै ल्याइएको छैन। पूर्वपदाधिकारीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, संविधानसभाका अध्यक्ष छन्। नेपाल सरकारले प्रत्येक महिना विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० हजार रुपैयाँ र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ मासिक वृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रुपैयाँ र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत उपलब्ध गराउने भए पनि काठमाडौंमा घर भएमा भने त्यसको ५० प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पूर्वपदाधिकारीलाई माथि उल्लेख गरिएको रकमको आधा रकम मात्रै उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वपदाधिकारीलाई एउटा सरकारी सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले ‘पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सुविधा कानुन बनाएर मात्र दिनू’ भन्ने आदेश दिएपछि सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएको हो। सवारीसाधनका लागि पूर्वराष्ट्रपतिलाई मन्त्रीसरह र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तरको एकजना सवारीचालक, एकजना र कार्यालय सहयोगी एकजनासमेत गरी तीनजना कर्मचारी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारीले शाखा अधिकृत एकजना र सवारीचालक एकजना राख्न पाउनेछन्। पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेसम्म, महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदबाट मुक्त भएमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिए सुविधा प्राप्त नहुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। राजधानी दैनिकबाट ।
३५ प्रतिशत हकप्रदको लागि सहयोगी विकास बैंक पुग्यो धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । सहयोगी विकास बैंकले ३५ प्रतिशत हकप्रदको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले ३५ प्रतिशत (अर्थात १० बराबर ३.५ अनुपात) को हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बैंकले ११ लाख एक हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको छ । एक सय अंकित मूल्यको ११ करोड १ लाख १३ हजार ५०० रूपैयाँ बराबरको हकप्रद ल्याउन लागेको हो । कम्पनीले फागुन ११ गते बोर्डमा धितोपत्र निवेदन दिएर एनसीएम मर्चेन्ट बैंकिङ् मार्फत सो मात्राको हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको छ ।
एभरेष्ट बैंकले ३ बराबर १ अनुपात हकप्रदको लागि माग्यो धितोपत्र बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले ३ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । बैंकले एक अर्ब ५० करोड ८८ लाख ८ हजार ७०० रूपैयाँको एक करोड ५० लाख ८८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर ल्याउन लागेको हो । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रदपछि बैंकको पूँजी ६ रुपैयाँ नाघ्ने छ । पछिल्लो समय बैंकको प्रतिकित्ता सेयर १७१० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
लालपूर्जा नभए पनि अनुदान पाउन थाले
बनेपा । जग्गाको लालपुर्जा नभएर पुनःनिर्माण आवास अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका काभ्रेपलाञ्चोकको फलाँटे र भूम्लुटारका भूकम्पपीडितले बिहीबारदेखि आवास अनुदान पाउन थालेका छन् । विसं २०३२ मा भएको सीमा विवादका कारण नापी नभएपछि त्यस भेगका स्थानीयवासीले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको तिरो तिरेको रसिदका आधारमा उनीहरुलाई पुनः निर्माण आवास अनुदान उपलब्ध गराइएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, धुलिखेलले जनाएको छ । “जग्गा भोगचलन गरेको छ, तिरो तिरेको रसिद पनि छ, तर लालपुर्जा छैन र यसका कारण निजी आवास अनुदान पनि भूकम्पपीडितले पाउँदैनन् भन्ने थाहा भएपछि हामीले हिम्मत गरेका हौँ”, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिम्खडाले भने । उनले घर भत्केको छ र अनुदान पाउनयोग्य छुटेको भए गुनासो फारम भर्न सुझाव दिँदै निर्माण भइसकेको घरका विषयमा पनि नयाँ नीति आउन लागेको बताए । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, धुलिखेलका प्रमुख ध्रुव गैडाले बस्नयोग्य घर भएकाले आवास अनुदानको सुविधा नलिन आग्रह गर्दै सरकारको नीतिअनुसार पुनःनिर्माण हुने आवास भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानिय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले आवास अनुदान दिनका लागि अथक मिहिनेत भएको उल्लेख गर्दै सरकारले पीडितलाई राहत दिन खोजेको बताए । स्थानीय शिक्षक नारायण उप्रेतीले पुनःनिर्माणका क्रममा करिब ६० घर निर्माण भइसकेको र अहिले बल्ल इन्जिनियर गाउँ आएर पुनःनिर्माण भएका घरका विषयमा टिप्पणी गर्ने कुरा जायज नभएको बताए । पुनःनिर्माण आवास अनुदान पाउने भूकम्पपीडित भूम्लुटार गाविसमा पाँचसय ८९ र फलाँटे गाविसमा तीनसय ६७ रहेका छन् । उनीहरुले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । योसँगै जिल्लामा कुल लाभग्राहीको सङख्या ६७ हजार सातसय ११ पुगेको छ । रासस
भारत र चीन जोड्न फास्ट ट्रयाकमा रेल
काठमाडौं । नेपालले भारत–चीन जोड्ने रणनीतिक मार्गका रुपमा फास्ट ट्रयाकसँगै रेल मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात सचिव धन बहादुर तामाङले भने–‘हामीले भारत र चीन जोड्ने पुलको काम गर्ने भनेका छौं, यी ठुला अर्थतन्त्रसम्म नेपालको पहुँच विस्तारका लागि सडक रेलमार्गको आवश्यकता पर्छ, छोटो र एक्सप्रेस सडक र त्यसकै आसपासमा रेल मार्ग बनाउनु आवश्यक छ, फास्ट ट्रयाकसँगै रेल बनाउने कुरा एउटा विकल्प हुन सक्छ’ सचिव तामाङले भने । उता, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले पनि काठमाडौं–बिरगञ्ज जोड्ने विद्युतिय रेलमार्गको एउटा विकल्प फास्ट ट्रयाक हुन सक्ने बताए ।‘हामीले काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको तयारीमा छौं, त्यसको एउटा विकल्प फास्ट ट्रयाक आसपासबाटै हुन सक्छ ।’, उपाध्यायले भने । रेल निगर्माणका लागि सहज भूगोल, छोटो दुरी र न्युन लागतलाई हेर्ने गरिन्छ । काठमाडौंदेखि तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकको दुरी जम्मा ७६ किलोमिटर मात्रै छ । यो क्षेत्रमा सडक र रेल बनाउन अन्य ठाउँको तुलनामा सहज भौगोलिक अवस्थिती समेत रहेको बताइन्छ । रेल मार्ग निर्माणका लागि धेरै उकालो ओरालो समेत नपर्ने भएकाले उपयुक्त विकल्पका रुपमा अघि सार्न सकिने पुर्वाधार विज्ञ प्रा. डा. सूर्यराज आचार्यले बताउँदै आएका छन् । रेल विभागले काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आव्हान गरेको टेण्डरमा १५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । हाल ती कम्पनीको प्रस्तावमाथी अध्ययन भैरहेको छ ।
सोह्रखुट्टेमा इरा हेल्थ सेन्टर संचालनमा
काठमाडौं । काठमाडौंको सोह्रखुट्टेमा इरा हेल्थ सेन्टर संचालनमा आएको छ । यो हेल्थ सेन्टरको स्वस्थ्यमन्त्री गगन थापाले शुक्रबार उद्घाटन गरेका हुन् । विदेशी पर्यटक एवं तथा ट्राभल तथा ट्रेकिङ क्षेत्रलाई विशेष सेवा दिने उद्देश्यले यो हेल्थ सेन्टर खोलिएको हो । हेल्थ सेन्टरका मेकिल डाइरेक्टर निर्वाणराज तिमल्सिनाले संचालन गरेको यो सेन्टरमा २५ जनाले रोजगारी पाउने छन् । सेन्टरमा करिब २ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको उल्लेख छ । हेल्थ सेन्टर उद्घाटन गर्दे स्वास्थ्य मन्त्री गनन थापाले सरकारले संचालन गरेका र अनुमति प्रदान गरेका हस्पिटल तथा हेल्थ सेन्टरलाई समान प्राथमिकता दिएको बताए । उनले सरकारी हस्पिटलले दिने सेवा भन्दा फरक सेवा सुविधा सहितको निजी क्षेत्रको हस्पिटलत तथा स्वास्थ्य सेन्टरलाई प्राथमिकता दिने बताए । उनले नेपालमा आँखाको उपचार सेवाले विश्व स्तरमा ख्याती कमाएको उल्लेख गर्दै पर्यटन स्वस्थ्य सेवामा पनि नेपालले विशेष सेवा दिन सक्ने बताए । पर्यटनसँग सम्वन्धित विदेशीलाई विशेष सेवा दिन हेल्थ सेन्टर खोलिएको हेल्थ सेन्टरका मेडिकल डाइरेक्टर तिमल्सिनाले बताए । उनका अनुसार यो हेल्थ सेन्टर सामान्य सेवा भन्दा पनि विशेष सेवा दिने उद्देश्यले संचालन गरिएको हो ।
राजश्वको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मदिरा व्यवासाय धरापमा, मदिरा नियन्त्रण नीति ल्याएपछि व्यावसायीमा खैलावैला
काठमाडौं। राज्यको कुल राजस्वमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको मदिराजन्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा हचुवाको भरमा नीति ल्याइएको भन्दै मदिरा उत्पादक तथा व्यवसायिले विरोध गर्न थालेका छन्। मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले सरकारले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी नीति ल्याएको भन्दै मदिराको वर्तमान अवस्था र भविष्य नहेरी हचुवाको भरमा नीति आएकाले व्यवसायीहरुको भविष्य अन्धकारमा परेको बताए। उनले सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले व्यवसायीसँग प्रस्तुत हुन र सरकार र व्यवसायी मिलेर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताए। ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी कुनै पनि कानून ल्याइने छैन भन्ने प्रावधान छ’ केसीले भने ‘सरकारले हतारमा मदिरा नियमन नीतिका लागि उद्योगीसँग छलफल भयो नत होटल व्यवसायी, मदिरा व्यवसायीसँग।’ त्यस्तै मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद नेपालले पनि नयाँ नीति अव्यवहारिक भएको बताएका छन्। उनले नीतिले नियमन भन्दा मदिरा व्यवसायलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने खालको भन्दै सरकारले व्यवसायीको उठीबास लगाउने गरी नीति ल्याएको बताएका छन्।’ सरकारले मदिराजन्य बिक्रि बितरणबाट उठेको राजस्व भन्दा सोही पदार्थ सेवनबाट लाग्ने रोगको उपचारमै बढी खर्च भएको भन्दै मदिराजन्य पदार्थको सेवनलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो। व्यवसायिहरुले उक्त नीति उद्योग मन्त्रालयले ल्याउनुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याएको भन्दै असम्वन्धित मन्त्रालयले गरेको काम अमान्य हुने चेतावनी दिएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले यस सम्बन्धी ऐन बनाउने काम भइरहेको र तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका बनाएरै अघि बढ्ने जनाइसकेका छन्। ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३’ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै मदिरा उत्पादक कम्पनी र व्यवसायीहरुले भने उक्त नीतिमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। सरकार अब सार्वजनिक समारोह, विवाह उत्सव र भोज भतेरमा जाँड रक्सी सेवन गर्न नपाइने नियम बनाउने पक्षमा छ। के नयाँ नीतिमा २१ बर्षभन्दा कम उमेरका र गर्भवतीलाई जाँडरक्सी किनबेच र सेवन गर्न निषेध गर्ने तथा सार्वजनिक, पर्यटकीय, शैक्षिक, मनोरञ्जनात्मक तथा ऐतिहासिक ठाउँमा पनि मदिराको उत्पादन, बिक्रि र उपभोग गर्ने प्रतिबन्ध लाउन सकिने प्रावधान नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नीतिमा बिहान पाँच बजेदेखि सात बजेसम्म जाँडरक्सीको खुद्रा किनबेच गर्न नपाउने र अरु समयमा पनि फुटकर रुपमा एक दिनमा एक लिटरभन्दा बढी किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। नीतिले मदिरा सेवनलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय मदिरारहित दिवस मनाउने, मदिरा बोतलको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा मदिराले गर्दा सिरोसिस भएको कलेजो वा मुटुरोगको चित्र र ‘मदिरा सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भन्ने चेतावनीयुक्त सन्देश उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो नीति लागु भएपछि मदिरा नियन्त्रण भई नसर्ने रोग (क्यान्सर, उच्च रक्तचाप) लगायतले हुने मृत्युदर र स्वास्थ्य जटिलतामा कमी आउने सरकारको विश्वास छ ।
