चीनमा पहिलोपटक नेपालीलाई ग्रिनकार्ड, नेपालीको आवासीय सुविधाको नयाँ गन्तव्य बन्यो चीन
काठमाडौं । चीनले नेपाली नागरिकलाई आवासीय अनुमतिपत्र ‘ग्रिनकार्ड’ उपलब्ध गराउन थालेको छ। उत्तरी छिमेकीले नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिएको यो नै पहिलोपटक भएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासका अधिकारीले बताए। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा लामो समयदेखि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न रही बसोबास गरिरहेका नेपालीले ग्रिनकार्ड पाएका हुन्। उनीहरूलाई स्थानीय भाषामा ‘खचेरा’ भनिन्छ। तिब्बतको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले ११८ नेपालीलाई ग्रिनकार्ड उपलब्ध गराएको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले बताए। उनका अनुसार ग्रिनकार्ड पाउने ११८ मध्ये महावाणिज्यदूतावासमा स्थानीय कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने दुईजना नेपालीसमेत छन्। सार्वजनिक कार्यक्रम गरी तिब्बतका सुरक्षा अधिकारीले ग्रिनकार्ड दिएका हुन्। ‘नेपालीलाई चीन सरकारले ग्रिनकार्ड दिएको यो पहिलोपटक हो’, उनले टेलिफोनमा भने। चीनले उलपब्ध गराएको ग्रिनकार्डको अवधि दस वर्ष रहनेछ। ग्रिनकार्ड पाएपछि उनीहरूले स्वास्थ्य उपचार बिमालगायत सुविधा चिनियाँ नागरिकसरह पाउने कार्कीले बताए। नेपाली राहदानीको म्याद दस वर्ष बहाल रहने हुँदा सोहीअनुसार ती नेपालीले तिब्बतमा दसबर्से बसोबास अनुमतिपत्र पाएको उनले बताए। ‘ग्रिनकार्ड पाए पनि नेपालीले चिनियाँ नागरिकसरह कुनै राजनीतिक अधिकारचाहिँ पाउँदैनन्’, उनले भने। नेपालीहरू यसरी ग्रिनकार्ड लिएपछि वर्षको ९ महिना अनिवार्य तिब्बत बसेकै हुनुपर्नेछ। वर्षका बाँकी तीन महिना उनीहरू तिब्बतबाट बाहिर जान पाउँछन्। तिब्बतमा हाल एक सय ७० जना हाराहारी ‘खचेरा’ रहेको उपवाणिज्यदूत पुरुषोत्तम ढुंगेलले बताए। ‘डेढ वर्षअघि हामीले तथ्यांक संकलन गर्दा उनीहरूको संख्या १७७ थियो। त्यसमा कोही वृद्ध भएर वा अन्य कारणले बितिसेकका हुन सक्छन्’, उनले भने। नेपालीलाई ग्रिनकार्ड दिइएको सम्बन्धमा चीनले नेपाल सरकारलाई चाँडै जानकारी गराउने भएको छ। चिनियाँ अधिकारीले ग्रिनकार्ड पाउने नेपालीमध्ये अधिकांश तिब्बतमै जन्मेकाहरू रहेको चाइना डेलीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। ती नेपालीसँग ग्रिनकार्ड नरहेका कारण स्वास्थ्य बिमा, शैक्षिक अध्ययन, रोजगारी र बसोबासमा समेत अनेक झमेला झेल्नुपर्ने बाध्यता थियो। तिब्बतमा ग्रिनकार्ड पाएका रत्नकुमार तुलाधरले भने, ‘अब हामीले पनि स्थानीय बासिन्दासरह स्वास्थ्य बिमा पाउन सक्छौं। यो हाम्रा लागि निकै खुसीको कुरा हो। चीन सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।’ तुलाधर ३० वर्षदेखि तिब्बतमा बसेर नेपाली हस्तकला व्यापार गरिरहेका छन्। ग्रिनकार्ड पाएका अर्का नेपाली किन्चोक दर्जी निकै प्रफुल्लित मुद्रामा भन्छन्, ‘म तिब्बत बस्न थालेको ६० वर्ष भयो। बल्ल ग्रिनकार्ड पाएँ। निकै खुसी लागेको छ।’ तिब्बतमा होटेल व्यवसाय, कलकारखा तथा निर्माण क्षेत्रमा नेपाली सहभागी छन्। महावाणिज्य दूतावासका अनुसार झन्डै दुई सय नेपाली कामदार ल्हासामा छन्। नेपाली नागरिकका अलावा फ्रान्स र स्विट्जरल्यान्डका केही नागरिकले पनि तिब्बतमा ग्रिनकार्ड पाएका छन्। ल्हासास्थित गृह मन्त्रालयका अधिकारीले सन् २००८ देखि ३१ जना विदेशीलाई ग्रिनकार्ड दिएका थिए। सन् २००८ यता यति ठूलो संख्यामा विदेशीलाई ग्रिनकार्ड पहिलोपटक दिइएको अधिकारीहरूले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सरकारी डाक्टर कस्दै, अनुमतिबिना निजीमा काम गरे लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कार्यरत चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीले सरकारबाट पूर्वअनुमति नलिए २०७४ वैशाखदेखि निजी अस्पताल र क्लिनिकमा काम गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले निजी क्लिनिक सञ्चालन गर्नसमेत सरकारबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्छ। अटेर गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही हुनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति पाएकाहरूले अस्पतालको हकमा बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म र स्वास्थ्य चौकीको हकमा बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्मको कार्यालय समयमा भने कुनै पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्न पाउने छैनन्। बढी समय सरकारी अस्पतालमा काम गरून् भनेर सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको तलब ५० प्रतिशत वृद्घि गरिदिएको छ। दिउँसो ३ देखि साँझ ५ बजेसम्म आफू कार्यरत अस्पतालमा एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिस वा ओभर टाइम सेवाअन्तर्गत काम गर्ने पालो परेका बेला समेत स्वास्थ्यकर्मीले निजीमा काम गर्न नपाउने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले दिए। ती अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय वा सम्बन्धित मातहतको निकायबाट सञ्चालन अनुमति नलिएका, समयमै नवीकरण नगराएका स्वास्थ्य संस्थामा समेत सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्न पाउँदैनन्। ‘सुरुमा यो विषयमा थुप्रै असहमतिको स्वर आए पनि चिकित्सकहरूसँग राम्ररी संवाद गरेपछि बहुसंख्यकको आपत्ति छैन,’ स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो व्यवस्थाले कार्यालय समयबाहिर निजीमा काम गर्नेलाई वैधानिक बनाएर कानुनी दायरामा समेत ल्याउनेछ।’ मन्त्री थापाका अनुसार यो प्रावधानले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको विश्वसनीयता बढाउँछ र आम नागरिकको चिकित्साकर्मीप्रति सम्मानभाव समेत वृद्धि गराउँछ। यो अवधारणा सफल हुँदै गए स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिएका आधारमा तलबमा वृद्घि गर्ने प्रावधानसमेत लागू गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। थापाका अनुसार निजी क्षेत्रले समेत सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई आफूकहाँ काम दिँदा कानुन पालना गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफूकहाँ काम गरिरहेका सरकारी स्वास्थ्यकर्मीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनुमति नलिएका सरकारी स्वास्थ्यकर्मीबाट काम लिने निजी स्वास्थ्य निकायको सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको कारबाही स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने जानकारी थापाले दिए। फागुन मसान्तभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा दर्ता या नवीकरण नभए निजी स्वास्थ्य संस्थाको सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज हुनेछ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
नेपालकाे पहुँच केरुङबाट चीनसम्म ६ महिनामै, सडक एक बर्षमा दुई लेन हुने
काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको रसुवाको मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसी सडक आगामी ६ महिनाभित्रै जोडिने भएको छ । उत्तर चीन जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा विकास हुँदै गएको उक्त मार्ग आगामी साउनभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ‘मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १७ किलोमिटर मार्गको करिब ५५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ,’ नेपाली सेनाका मेजर सञ्जय केसीले भने, ‘०७४ साउनसम्म सडक खुलाउने कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।’ हाल नेपाली सेनाले चार ठाउँबाट आठ फेजमा काम गरिरहेको मेजर केसीले बताए । उनका अनुसार स्याफ्रुबेसी जेरो किलोमिटर, त्रिशूली दोभान, सोले र मैलुङबेसीबाट काम भइरहेको छ । नेपाली सेनाले सडक खन्न चारवटा क्याम्प बनाएर काम थालेको छ । गल्छी, बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेसी, रसुवागढी ८४ किलोमिटरमध्ये नेपाली सेनाले १७ किलोमिटर सडक खन्ने काम पाएको हो । ०७३ बाट सडक खन्न सुरु गरेको सेनाले हालसम्म ८ किलोमिटर सडक निर्माण पूरा गरेको जनाएको छ । ‘एक लेनको ५ किलोमिटर र दुई लेनको तीन किलोमिटर सडक पूरा भइसकेको छ,’ केसीले भने, ‘निर्माण गर्न बाँकी ९ किलोमिटर सडक एक लेनको खन्ने कार्य भइरहेको छ । आगामी साउनभित्रै नौ किलोमिटर सडक खनेपछि नेपाली सेनाले दुई लेनको बाटो ०७४ को अन्त्यसम्ममा पूरा गर्नेछ ।’ नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरबाट विस्फोटक पदार्थ र इन्धन ओसारेर सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ । सडक निर्माण अवधिका लागि १६ वटा कम्प्ररेसर मेसिन र चट्टान फोर्न तीसवटा ज्याक हम्मर सञ्चालन गरिरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सडक खन्न स्थलमार्गबाट रसुवाको मैलुङ र राम्चेको सीमा क्षेत्रमा २४ टन भार क्षमता बहन गर्ने सक्ने बेलिब्रिज तयार गरिएको छ । सेनाका अनुसार दुई लेनको सडक खन्नका लागि प्रतिकिलोमिटर साढे चार करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । सडक खन्न नेपाली सेनाले सोलेबाट दुई किलोमिटर मैलुङतर्फको चट्टान भूकम्पका कारण चर्किएर बसेका कारण ब्लास्टिङ गरेर खन्न समस्या रहेको सेनाको भनाइ छ । ‘सावधानी अपनाएर हामीले निरन्तर ११ घन्टा काम गरिरहेका छौँ,’ मेजर केसीले भने, ‘चट्टान फोर्न अर्को भित्तामा डोरीमा झुन्डिएर काम गरिरहेका छौँ । माथिबाट ढुंगा खसिरहन्छ, जोखिम मोलेरै भए पनि काम गरिरहेका छौँ ।’ सडक खन्न खटिएका नेपाली सेनाका जवान र नागरिकको १० लाख रुपैयाँ दुर्घटना बिमा गरिएको छ । चारवटा क्याम्प बनाएर आठ फेजमा काम भइरहेको सडकमा हाल एक सय ७० जना नेपाली सेना र तीन सय ५० जना सिभिल काममा खटिएका छन् । सडक खन्दा चट्टानमा झुन्डिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले भइपरी आउने दुर्घटनालाई लक्षित गर्दै सबैका लागि एकमुष्ट जीवन बिमा गरिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । स्याफ्रुबेसी–मैलुङ सडक खन्न पहिलो चरणअन्र्तगत आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा साढे नौ करोड र आव ०७३(७४ मा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दुई लेनको सडक निर्माणका लागि ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा धुन्चेको वारिबाट सडक खन्ने तयारी भए पनि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका कारण त्रिशूली किनाराको बायाँबाट सडक निर्माण कार्य सुरु भएको हो । नेपाली सेना सडक खन्न नयाँ खण्डअन्तर्गत करिब १० किलोमिटर क्षेत्रमा सडक कहाँबाट फ्रेस कटिङ गर्ने भन्ने विषयमा सडक विभागको प्राविधिक कमिटीले रेखांकन नल्याउँदा ढिलाइ भएको थियो । चीनसँगको छोटो दूरी बनाउने उद्देश्यले सरकारले स्याफ्रुबेसी–मैलुङ सडकखण्ड नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएपछि ठूलो स्याफ्रुबेसीदेखि मैलुङसम्मको १७ किलोमिटर सडक खन्न सुरु गरिएको हो । नेपाल, चीन र भारत जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग छोट्याउन स्याफ्रुबेसी–केरुङ मार्ग छिचोल्ने गरी सेनाले द्रुत गतिमा काम सुुरु गरिरहेको छ । उक्त सडक निर्माणपछि दक्षिण एसियाली देशसँगको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको सडक मार्ग दुई लेनको हुनेछ । बेत्रावतीदेखि धुन्चे हुँदै स्याफ्रुको दूरी ५५ किलोमिटर छ । सडक निर्माण पूरा भएपछि स्याफ्रुबेसीदेखि बेत्रावतीको दूरी ३१ किलोमिटरले जोडिनेछ । मैलुङ मार्ग निर्माण भएपछि रसुवागढी–गल्छी–पर्सा–ठोरी मार्ग त्रिदेशीय व्यापारका लागि छोटो दूरी बन्नेछ । पर्साको ठोरीबाट चितवनको भण्डारा–गल्छी हुँदै त्रिशूली बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी मार्ग सञ्चालन हुँदा चीन र भारतबीचको दूरी दुई सय ३० किलोमिटर हुनेछ । चीनको सिगात्से आइपुगेको चिनियाँ रेल सन् २०२० सम्ममा चीनले केरुङ प्रान्तसम्म ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । रसुवागढी नाका पहिलेदेखि नै नेपाल र चीनको सम्बन्ध राख्ने सेतुका रूपमा रहेको थियो । चीनले केरुङ भन्सार नाका सञ्चालन गरेसँगै नेपालतर्फ आवश्यक एकीकृत भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहलगायतको पूर्वाधार निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । हाल अस्थायी रूपमा कार्यालयको काम भइरहेको छ । चीनले समृद्ध बन्दरगाह, रेलमार्गको योजना, काठमाडौं हुँदै भारतसम्म पुग्ने छोटो दूरीले केरुङ–रसुवागढीलाई प्रमुख भूव्यापार नाकाका रूपमा विकास गरेको छ । चीन र नेपालको व्यापारका लागि करिब आधा दर्जन नाका खुलेका छन् । तर पनि चीनबाट भारतलगायत अन्य सार्क मुलुकका लागि भने यो सबैभन्दा छोटो दूरीको नाका हो । यो नाकाबाट भावी दिनमा नेपाल हँुदै भारतीय क्षेत्रमा समेत व्यापार गर्न सहज हुने चीनको विश्वास छ । रसुवागढीबाट वीरगन्ज, भैरहवालगायतको दूरी नजिक पर्ने भएकाले यसलाई चीनले महत्वका साथ हेरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
माेवाइल खर्च कम्तिमा ३ सय , रिचार्जमा मात्रै बार्षिक १७ अर्ब खर्च गर्छन नेपाली
काठमाडौं । नेपालीले टेलिफोनमा मासिक न्यूनतम तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालका प्रमुख दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलका ग्राहकले औसतमा न्यूनतम तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक सम्बन्धित कम्पनीले दिएको छ । नेपाल टेलिकमका सबैभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोगकता प्रिपेडमा छन् । उपभोक्ताले न्युनतम मासिक तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको टेलिकम स्रोतले जानकारी दिएको छ । टेलिकमको जानकारी अनुसार यस्तो खर्च पोस्डपेडमा सात सय र डाटामा चार सय रुपैयाँ हुने गरेको छ । एनसेलको उपभोक्ताले भने तीन सय ४५ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । सन् २०१६ को सेप्टेम्बरसम्मको एक करोड ४३ लाख प्रयोगकर्ताले गरेको यस्तो खर्च औसतमा न्युनतम तीन सय ४५ रहेको उल्लेख छ । एनसेलका कुल प्रयोगकर्तामध्ये ४१।९ प्रतिशतले मोबाइल डाटा प्रयोग गर्नेै गरेका छन् । दूरसञचार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार विभिन्न सेवा प्रदायकले दिएको तीन करोड १३ लाख मोबाइलका सिमकार्ड वितरण गरेका छन् । यी सेवाप्रदायकबाट बार्षिक टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी एक खर्ब दुई अर्ब पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । रिचार्ज कार्डमा बार्षिक १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नेपालीले नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गरेबापत रिचार्ज कार्डमा मात्रै बार्षिक १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । टेलिकमको मोबाइल डाटामा बार्षिक ५० करोड रुपैयाँ नेपालीले खर्च गर्ने गरेका छन् । इन्टरनेटको लागि मेबाइल प्रयोगले हुने यस्तो खर्च अघिल्लो बर्ष जम्मा २३ करोड रुपैयाँ रहेको पनि टेलिकमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टेलिकमका अनुसार टेलिकम क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत पनि रिचार्ज कार्ड नै हो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
१ करोड ४० लाखले स्थानीय चुनावमा भोट हाल्न पाउने
काठमाडौं । स्थानीय तहको बैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा करिब १ करोड ४० लाख व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। अघिल्लोपल्टको चुनाव अर्थात २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला मतदाताको संख्या १ करोड २१ लाख मात्र थियो। यो पल्टको चुनावका लागि करिब १९ लाख मतदाता थपिएका हुन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन ९ सम्म दर्ता गरिएका मतदाताको अनुमानित संख्या हो, १ करोड ४० लाख। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सुर्यप्रसाद शर्माका अनुसार निर्वाचन मिति घोषणापछि मातदाता नामावली संकलन रोकिएको छ। कानुनी प्रावधानअनुसार नै चुनाव मिति घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइदैन। ‘१८ वर्ष उमेर पुगेकाको नामावली फागुन ९ सम्म दर्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र र ७५ वटै जिल्लामा त्यससम्बन्धी काम भइरहेको छ। १ करोड ४० लाख आसपास मतदाता हुने देखिएको छ, तर अन्तिम आकडा आउन बाँकी छ।’ मतदाता नामावली संकलन आयोगको नियमित काम हो। यसपटक असोजसम्म नियमित संकलन गरेको आयोगले निर्वाचन हुने भएपछि उमेर पुगेका कोही नछुटून भनेर कात्तिकदेखि देशैभर टोली खटाएको थियो। आयोगले कात्तिक २६ देखि मसिंर १५ सम्म हिउँ पर्ने हिमाली जिल्लामा टोली परिचालन गरेको थियो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
फेरि सुरु भयो बर्ड फ्लु आतंक, पोखरामा देखियो, मासुको भाउ ओरालो
पोखरा । एक परिवारले पालेको हाँस र कुखुरामा बर्डफ्लु देखिएपछि पोखरामा संक्रमण काल घोषणा गरिएको छ । पोखरा(१८ खाल्टेमसिनाकी मीना परियारको घरका कुखुरा र हाँस बर्डफ्लुले मरेको पुष्टि भएपछि संक्रमण काल घोषणा गरिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) संयोजकत्वको बर्डफ्लु समन्वय समितिले खाल्टेमसिना वरपर पशुपन्छी ओसारपसार लगायत गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय शनिबार गरेको छ । फागुन ६ गते मीनाको घरका कुखुरा र हाँस मरेपछि परीक्षणका लागि पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला काठमाडौंमा जाँचिएको थियो । उक्त जाँचबाट एचफाइभएनवान जीवाणु पुष्टि गरेको थियो । परियारले पालेका २० मध्ये १७ वटा हाँस र ८ वटा कुखुरा मरिसकेका छन् । बर्डफ्लु देखिएलगत्तै पोखरामा कुखुरा मासुको भाउ ओरालो लागेको छ । ४ सय रुपैयाँ किलोको मासुको भाउ ३ सय ५० मा ओर्लिएको हो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्चके अध्यक्षमा भुवन केसी
काठमाडैं । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सिएमआर) नेपालको अध्यक्षमा भुवन केसी चयन भएका छन् । सिएमआर नेपालको आज बसेको साधारणसभाले उपाध्यक्षमा ऋषिकेश दाहाल, सचिवमा उमेश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा विकास कार्कीलाई चयन गरेको छ । सदस्यमा रजनीश भण्डारी, दीपक अर्याल र तृष्णा आचार्य चयन भएका छन् । यसअघि सिएमआर नेपालको अध्यक्ष तिलक पाठक थिए । २०६७ सालमा स्थापना भएको सिएमआर नेपालले मिडिया र समसामयिक विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
भूकम्पपछिको तीव्र पुननिर्माणका लागि इको प्यानल
आज हामी भूकम्पपछिको पुननिर्माणको सघन चरणमा छौ । भूकम्पले ध्वस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माण कसरी वढीभन्दा वढी भूकम्प प्रतिरोधी वनाउने भन्ने विचार विमर्श जारी छ । कुन निर्माण सामाग्रीको प्रयोग सवैभन्दा वढी भूकम्पीय हिसाबले सुरक्षित छ र किन भन्ने छलफल चलिरहेको छ । यतिमा सिमित छैन अहिलेको पुननिर्माण बहस्, बरु कुन निर्माण सामाग्रीको प्रयोगले छिटोछरिटो निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेमा पनि धेरैको ध्यान केन्द्रित छ । के हो इको प्यानल ? भवनको संरचनालगायत विभिन्न भाग कारखानामा पहिले नै बनाएर निर्माणस्थलमा लगेर जडान गरिने प्रविधिलाई ‘प्रि–फेब्रिकेटेट’ भनिन्छ । भवन निर्माणमा प्रि–फेब्रिकेटेट (छोटकरीमा प्रि–फ्याब) प्रविधिको प्रयोग नौलो होइन । विश्वका विभिन्न मुलुकमा दशकौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको यस्तो प्रविधि नेपाल भित्रिएको भने धेरै भएको छैन । तीव्र निर्माणका लागि इको प्यानल भवनको संरचनालगायत विभिन्न भाग कारखानामा पहिले नै बनाएर निर्माणस्थलमा लगेर जडान गरिने भएकोले यसको प्रयोगबाट छिटो निर्माण सम्पन्न हुन्छ, किनकि यो चाँंडो जडान गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा भौतिक संरचना छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि इको प्यानलको विकल्प छैन । भूकम्पले भत्केको भौतिक संरचनाको तीव्र निर्माण आजको आवश्यकता बनेको बेला इको प्यानलको आवश्यकता तडकारो बनेको छ । यो विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानु अति आवश्यक पनि भएको छ । लगभग एक महिनादेखि डेढ महिनामा कुनै पनि प्रकारको संरचना यसबाट सजिलै निर्माण गर्न सकिन्छ । किन भूकम्पीय सुरक्षित छ यो ? इटाको सटा प्रिफ्यावका वालहरु लगाउने हो भने भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिम कम हुन्छ । किनकि इटा भन्दा यो हलुका छ । कम भार परेर भूकम्पीय दृष्टिकोणले यो कम जोखिमपूर्ण हुने भएको हो । त्यति मात्रै होइन, यसको प्रयोगले घरको स्टक्चर कष्ट पनि कम हुन जान्छ । वातावरणमैत्री निर्माण सामाग्री वातावरण प्रदूषण विश्वव्यापी समस्याको रुपमा अगाडि आइरहेको छ । वातावरण प्रदूषण विश्वभरि नै जटिल समस्याको रुपमा उभिएको छ । यस्तो अवस्थामा वातावरणीय प्रदूषण नपारी उत्पादन हुने निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरी वातावरण जोगाउन सहयोग पुयाउनु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँंछ । वातावरण प्रदूषण गरी उत्पादन हुने निर्माण सामाग्रीलाई नभई वातावरणलाई प्रदूषित नपारी उत्पादन हुने प्यानलको प्रयोग अहिलेको आवश्यकता हो । प्रिफ्याव वा इको प्यानलबारेको भ्रम प्रिफ्याव वा इको प्यानल पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् । नेपालीमा प्रिफ्याव भनेपछि त्यसबाट बन्ने संरचना अस्थायी, सस्तो अनि कमसल मात्रै हुन्छन् भन्ने भ्रम छ । जुन सरासर गलत हो । गुणस्तरीय प्रिफ्याबबाट पनि स्थायी एवं टिकाउ संरचनाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । फ्याक्टीमा पहिले बन्ने गुणस्तरीय प्रिफ्याबबाट गगनचुम्बी भबनहरु, स्थायी घरहरु, विद्यालय, अफिस, हस्पिटल आदि इत्यादि सजिलै र छिटोछरिटो निर्माण गर्न सकिन्छ । स्वदेशी वस्तुको प्रयोग खासगरी विभिन्न विदेशी परियोजनामार्फत नेपाल भित्रिएको प्रिफ्याव अहिले थुप्रै नेपाली कम्पनीहरुले आयात गरिरहेका छन् । एउटै कम्पनीले मात्रै नेपालमा निर्माण गरिरहेको छ । गोरखा इको प्यानलले भक्तपुरमा नेपालमै पहिलो पटक गोरखा इको प्यानलको उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । (लेखक इन्जिनियर हुन् ।)
