नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गम्भिर किचलोमा फस्दैछ- भाष्करराज राजकर्णिकार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आज बस्ने कार्यसमितिको बैठकले महासंघको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दैछ, आगामी चैतको अन्तिम साता । र अबको ४५ दिन निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण ध्यान महासंघको निर्वाचनमा केन्द्रीत हुँदैछ । मुलुकमा नयाँ संविधान आएपछि, मुलुक संघीयतामा गएपछि महासंघले पनि नयाँ विधान बनाएको छ, महासंघलाई संघीय संरचनामा लगेको छ । महासंघको निर्वाचन प्रणालीमा पनि परिवर्तन भएको छ । नयाँ विधान र नयाँ संरचना बनेपछि पहिलो निर्वाचन हुँदैछ । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणालाई स्वत अध्यक्ष बनाउने विशेष प्रबन्ध विधानमा गरिएकोमा यसलाई कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित भनेर पूर्वअध्यक्षहरुले भन्दै आएका छन् । निर्वाचनको संघारमा महासंघको पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार विधानको विषय उठाएर अदालत जान सक्ने, उनले भावी अध्यक्षको दावी गर्न सक्ने आशंका महासंघका सदस्यहरुबीच छ । राजकर्णिकारले जसरी पूर्वअध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेलाई तारो बनाएर उनी विरुद्ध अदालत गए, त्यसरी नै भवानी राणालाई निसाना बनाएका हुन् ? उनी अध्यक्षको दावी गर्छन कि गर्दैन ? यो निर्वाचनले महासंघलाई बलियो बनाउँदै छ कि कमजोर ? प्रस्तुत छ विकासन्युजका सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले सोधेका प्रश्न र राजकर्णिकारको जवाफ । भाष्करराज राजकर्णिकार, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष-नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा तपाईको भूमिका कस्तो हुनेछ ? पहिला महासंघका साथीहरुप्रति मेरो गुनासो छ । महासंघको गत निर्वाचनमा साथीहरुले मलाई जसरी बुझे, त्यो गलत छ । किनकी महासंघमा म करिव २ दशक सक्रिय भएर काम गरे र जहिले पनि संस्थाको पक्षमा काम गरेँ । निर्वाचनमा पक्ष विपक्ष हुन्छ तर म जहिले पनि संस्थापन पक्षमा रहेँ, लगातार २० वर्षसम्म । अरुहरुले धेरै पटक धेरै धार परिवर्तन गरे । गत निर्वाचनमा पनि म संस्थाको पक्षमा थिएँ, व्यक्तिको पक्षमा थिइन । साथीहरुले मलाई व्यक्तिको पक्षमा रहेको जसरी चित्रण गरे । बुझाउन नसक्नु, बुझ्ने तरिकाले भन्न नसक्नु मेरो पनि कमजोरी हो । आगामी निर्वाचनमा पनि मेरो भूमिका संस्थाको पक्षमा हुन्छ । जसले महासंघको संस्थागत वृहतर हितमा काम गर्छ, बोल्छ, उसको पक्षमा सक्रिय हुनेछु । मलाई चित्त नबुझेको कुरा पनि विकासन्युज मार्फत भन्न चाहान्छु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संरचना जस्ले बनायो, त्यो असाध्यै राम्रो थियो । साँच्चिकै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधि मुलक संस्था बनाएको थियो । क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघ, अञ्चल उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ, बस्तुगत संघ, एसोसिएटको प्रतिनिधि बनायौं, मुलुक भन्दा पहिला महासंघ संघीय संरचनामा गएको रहेछ । म महासंघका अध्यक्षले गलत काम गरे, उपाध्यक्षले गलत काम गरे, पूर्व अध्यक्षले गलत काम गरे भन्न सक्छु, तर महासंघले गलत गर्यो भन्न सक्दिन् । तर अहिले महासंघको विधान संशोधन गरेर गलत काम गरियो । के संशोधित विधानले दीर्घकालिन रुपमा महासंघको संस्थागत हित गर्न सक्दैन ? बढो राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो । सौभाग्यवस, हालै मात्र मैले महासंघको विधान अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ । जुन उदेश्यहरुका साथ वाणिज्य मण्डल हुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बन्यो, ती उदेश्यहरु अहिलेको विधानले पुरा गर्न सक्दैन । विधान संशोधन वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने काम मात्र गरिएन, विधानमा धेरै केरमेट र फेरवदल गरियो । यो विधानले महासंघलाई नयाँ दिशानिर्देश गर्नै सक्दैन । जसरी नयाँ संविधान आएपछि कार्यकारी राष्ट्रपति कि संवैधानिक राष्ट्रपति भन्नेमा किचलो शुरु भएको छ, संघीयता किचलो भएको छ, धर्मनिरपेक्षतामा किचलो भएको छ, भाषादेखि अधिकारसम्ममा किचलो शुरु भएको छ, त्यसरी नै संशोधित विधानले महासंघभित्र धेरै विषयमा गम्भिर रुपमा किचलो सिर्जना गरेको छ । कस्तो किचलो हुन्छ, अब देखिने छ । आगामी निर्वाचनमा ठूलो किचलो देखिनेछ, निर्वाचनबाट गठन हुने कार्यसमितिले काम गर्न थालेपछि किचलो देखिने छ । यो विधानले महासंघलाई अत्यान्तै कमजोर बनाउनेछ । कसरी हुन्छ किचलो ? वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षले जुन समूहलाई निर्वाचनमा समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो समूहले निर्वाचन हार्यो वा कार्यसमितिमा अल्पमत हुनेगरी निर्वाचित भयो भने नयाँ अध्यक्षले कसरी निर्णय लिन सक्छ ? कार्यसमितिले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यहाँ हुन्छ ठूलो किचलो । किचालो शुरु भईसक्यो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने भएपछि संस्था बलियो हुन्छ, गुटबन्दी हुँदैन, काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर विधान संशोधन भयो । यसअघिको निर्वाचनको अभ्यासको क्रममा देखिएको केही अवगुणलाई आधार मानेर अध्यक्षको पदमा निर्वाचन नगर्ने भनियो । तर निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छैन, पहिला अध्यक्ष पदका लागि भन्दा बढी भड्किलो रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष भईने भएपछि अध्यक्ष पदका लागि भन्दा बढी मूल्य चुकाएर वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन हुँदैछ । महासंघको निर्वाचत पहिला भन्दा भड्किलो, खर्चिलो र पेचिलो बन्नेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भईसकेको र अब स्वत अध्यक्ष हुने व्यक्ति पनि कुनै न कुनै पक्षमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ । वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षले एउटा पक्षलाई समाईसक्नुभयो । विधान संशोधनको उदेश्य पुरा भयो त ? वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षले जुन समूहलाई निर्वाचनमा समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो समूहले निर्वाचन हार्यो वा कार्यसमितिमा अल्पमत हुनेगरी निर्वाचित भयो भने नयाँ अध्यक्षले कसरी निर्णय लिन सक्छ ? कार्यसमितिले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यहाँ हुन्छ ठूलो किचलो । त्यस्तै, महासंघको पुरानो संरचना खलबलिएको छ । भौगोलिक प्रतिनिधित्वमा संस्था सिर्जना गरिएको छ । प्रदेशबाट एकजना उपाध्यक्ष, २/२ जना सदस्य आउनेछन् । जिल्ला मिलेर प्रदेश बनेको छ । फेरी जिल्लाबाट अर्को प्रतिनिधित्व आउँछ । प्रदेशबाट आउने प्रतिनिधि र जिल्लाबाट हुने प्रतिनिधिमा के फरक ? भूमिकामा के फरक ? त्यो प्रष्ट छैन । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघको शाखाको रुपमा राखिएको छ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई कमजोर बनाईएको छ । विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्ने अधिकार केन्द्रीकरण गरिएको छ । यसमा पनि किचलो हुन्छ । पहिला पनि अधिकारको विषयलाई लिएर छिनाझम्टी (कुटाकुट हुनुपूर्व झगडाको चरम विन्दु) हुन्थ्यो । किन जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई ५० प्रतिशत, किन एशोसिएटलाई ३० प्रतिशत, किन बस्तुगत संघलाई २० प्रतिशत मात्रा, द्धिराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघलाई किन एउटा मात्र सिट भनेर चर्काचर्की हुन्थ्यो । सबैभन्दा बढी समस्या एशोसिएट सदस्यलाई पर्छ । पुँजीको आधार १ करोडबाट ३ करोड बनाईयो । हिजो महासंघले साना, माझ्यौला र ठूला उद्योगलाई प्रतिनिधित्व गर्दथ्र्यो, अहिले खलबलियो । महासंघमा कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरियो । अब महासंघको सचिवालय कमजोर हुन्छ । पहिला महासंघको कोष तथा प्रशासनको नियन्त्रण महानिर्देशकको नेतृत्वमा हुन्थ्यो, प्रोफेशनल मान्छेले लेखाप्रणाली सञ्चालन गर्दथे । तर अहिले कोषको नियन्त्रण र सञ्चालनको अधिकार कोषाध्यक्षलाई दिईयो । निर्वाचित मान्छेले भोलुन्टरको भूमिकामा महासंघको कोष सञ्चालन गर्न सक्दैन । त्यसले कोष सञ्चालनमा गम्भिर बेथिति जन्माउँछ । जसरी तपाई तीन वर्षअघि तत्कालिन अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको विरुद्ध अदालत जानुभयो, त्यसरी नै भवानी राणालले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा आंशिक समय मात्र काम गरेको, पूरा कार्यकाल नबिताएको भनेर अदालत जाँदै हुनुहुन्छ हो ? त्यतिबेला पनि मैले कानुन सम्मत तरिकाबाट संस्था चल्नु पर्छ भनेको हुँ र अहिले पनि संस्था विधिवत रुपमा चल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु । महासंघको संशोधित विधानमा हालका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षको कार्यकाल आंशिक भए पनि पूर्णकार्यकाल मान्दै उनीलाई (भवानी राणालाई) स्वतः अध्यक्ष बनाउने भनेर लेखिएको छ । त्यो चाहिँ विश्वव्यापी रुपमा बैधानिक र न्यायिक सिद्धान्त विपरित छ । एक जना व्यक्तिको लागि लक्षित विधान बनाइएको छ । त्यो गलत छ । पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले तपाई अध्यक्ष पदको दावी गर्दै हुनुहुन्छ ? महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा बसेर पूर्ण कार्यकाल विताएको र महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी नसमालेको व्यक्ति म मात्र हुँ । यो मैले भन्नै परेन । सबैलाई थाहा छ । म फेरी पनि दोहोर्याउन चाहान्छु कि गएको निर्वाचनमा मलाई साथीहरुले बुझ्न सक्नु भएन, मैले बुझाउन पनि सकिन । जे परिणाम आयो, मलाई लग्यो कि मेरो यात्रा यति नै हो । तर अहिले मैले ज भनिरहेको छु नि मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छैन, संशोधित विधान गलत छ । महासंघ निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो । यो कुनै क्लव वा सहकारी होइन, जसलाई केही व्यक्तिको इच्छाअनुसार मिलाएर चलाउने । महासंघको विधान त्यसरी मिलाएर चल्दैन । संशोधित विधानप्रति मेरो व्यक्तिगत असन्तुष्टि मात्र छैन, यसमा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरुले आपत्ति जनाउनु भएको, अस्वीकार गर्छौ भन्नुभएको छ । भलै पूर्वअध्यक्षहरुले संशोधिन विधान अस्वीकार गर्छौ भनेर विज्ञप्ती निकाल्नुबाहेक केही गर्नु भएको छैन । तपाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको समयमा पनि पूर्वअध्यक्षहरुको भूमिकाको खुबै आलोचना भयो, अहिले पनि पूर्वअध्यक्षहरुको भूमिकाप्रति तपाईको असन्तोष व्यक्त भयो । महासंघमा पूर्व अध्यक्षहरुको भूमिका कस्तो खोजिएको हो ? पूर्वअध्यक्षहरुको भूमिकाबारे मेरो आलोचना छैन । विधान संशोधनको सन्दर्भमा उहाँहरुले खेल्नुभएको भूमिका अपूर्ण रह्यो भन्ने मेरो भनाई हो । म बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा तत्कालिन अध्यक्ष सुरज बैद्य र पूर्वअध्यक्षहरुबीच जुन किसिमले दुरी बढ्दै गएको थियो, त्यो व्यक्तिगत रुपमा मेरो लागि पनि अहितकर थियो, संस्थाको लागि पनि अहितकर थियो । त्यसैले उहाँहरुबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि मैले सक्दो प्रयास गरेँ । मैले अध्यक्षलाई नैतिक रुपमा माफी माग्दै पत्र लेख्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएँ । हुनसक्छ, त्यो पनि प्रयाप्त भएन कि । जहाँसम्म महासंघका पूर्व अध्यक्षहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न छ, यसमा विधानले प्रष्ट बोलेको छ । पूर्वअध्यक्षहरु विशिष्ट सदस्य भएर, सदस्यता वितरण समितिको सभापति भएर वा कार्यसमितिले दिएका अन्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो । दैनिक काममा संलग्न हुने होइन । तर अहिले जसरी संस्थाको अवधारणा नै परिवर्तन हुने, उदेश्यमा नै विचलन आउने दिशामा महासंघ गएको छ, यस्तो बेलामा पूर्वअध्यक्षहरुले जे भूमिका खेल्नु पर्ने थियो त्यसतर्फ उहाँहरुको भूमिका अपूर्ण रह्यो । महासंघको निर्वाचनमा जहिले पनि दुई धार हुन्छ । तर तपाईले आफू जहिले पनि संस्थापन पक्षमा रहेको दावी गर्नुभयो । महासंघमा संस्थापन पक्ष र विपक्ष भन्ने धार स्थीर छ र ? दुई चार जनाको मानिसहरुको व्यक्तिगत मनोकांक्षाले हरेक कालखण्डमा महासंघ विभाजित भएको छ, म ती व्यक्तिको नाम लिन चाहान्न । कुनै समय दुई ठूला व्यवसायिक घरानाका सदस्यहरुको व्यक्तिगत मनोकांक्षाले महासंघमा विभाजन देखियो । हाम्रा पाठक, महासंघका नयाँ पुस्ताले चिन्नेगरी ती व्यक्तिको नाम भन्दा के फरक पर्छ ? तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ, रविजी जीउँदै हुनुहुन्छ, महेशलाल प्रधान जीउँदै हुनुहुन्छ । जस्तो पद्म ज्योति र विनोद चौधरीको पालाको चुनाव । त्यो बेला सिर्जना भएको धार यति गहिर्यो कि विनोद चौधरीले नेपाल उद्योग परिसंघ नै खोल्नु भयो । त्यो निजी क्षेत्रमा गम्भिर विभाजन हो । त्यसले निजी क्षेत्रलाई नै कमजोर बनायो । त्यो विभाजन रविभक्तको पालासम्म रह्यो । त्यतिबेला म विज्ञापन संघको अध्यक्ष थिएँ । व्यक्तिगत रुपमा मेरो ठूलो प्रयासमा रविभक्त र प्रदीपकुमार श्रेष्ठले हात मिलाए । उहाँहरु पालैपालो अध्यक्ष हुनुभयो । फेरी चण्डिराजी र नन चण्डि (चण्डिराज ढकाल एकातिर, अरु अर्कोतिर) धार शुरु भयो । शुरुमा म चण्डिजीको धारमा थिए । त्यतिबेला उहाँ संस्थापन पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । सुरज बैंद्य अध्यक्ष हुँदासम्म हामी सँगै भयौ । म अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा चण्डिजी अन्तै जानुभयो । कुश कुमार जोशी अध्यक्ष हुँदा म अर्को पक्षबाट उपाध्यक्ष थिए । तर मैले निर्वाचित अध्यक्षलाई माने, उहाँलाई मैले सहयोग गरँे । तपाईले कुसकुमारलाई सोध्न सक्नुहुन्छ । शान्ति यात्रा, निर्णयक वहस जस्ता ऐतिहासिक रुपमा महासंघको उचाई बढाउने कार्यमा मैले कुशकुमार जोशीलाई सहयोग गरेँ । सुरज बैद्य अध्यक्ष उम्मेदवारीको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । म उहाँको पक्षमा थिएँ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरज बैद्यलाई अध्यक्षमा सहयोग गर्नु मेरो जिम्मेवारी थियो । त्यतिबेला पूर्वअध्यक्षहरुले मलाई भन्नुभयो–‘तपाई सुरज बैद्यको साथ छोड्नुहोस्, हामी तपाईलाई सर्वसहमतिमा अध्यक्ष बनाउँछौं ।’ तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ, रविजी जीउँदै हुनुहुन्छ, महेशलाल प्रधान जीउँदै हुनुहुन्छ । मैले उहाँहरुलाई भने–‘मैले जिन्दगीभर संस्थापन पक्षलाई सहयोग गरे, सुरज बैंद्यलाई सहयोग गरे, निर्वाचनको दुई महिनाअघि उहाँलाई धोका दिएर म अध्यक्ष बन्दिन ।’ उहाँहरुले बैद्यको नेतृत्वमा रहेको हाम्रो टिमलाई असहयोग गर्नुभयो । अहिले उहाँहरु नै भन्नुहुन्छ–‘भाष्कर तिमी ठिक रहेछौं ।’ म जहिले पनि संस्थाको पक्षमा थिए र अहिले पनि छु । अहिले म विशिष्ट सदस्य छु । तर दुर्भाग्य, मलाई महासंघले कुनै पनि बैठकमा बोलाउँदैन, कार्यक्रममा बोलाउँदैन । मलाई महासंघबाट कुनै पनि प्रकारको कार्ड आउँदैन । जबकी मेरै साथीहरु नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । तपाईले नै समर्थत गरेर पशुपति मुरार्कालाई अध्यक्ष बनाएको होइन ? हो नि, यहि त छ दुर्भाग्य । यस्तो खालको संस्कारलाई हामीले चिर्नुपर्यो । आजाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद ताम्राकार, रोहिणी थपलिया, वितेर जानुभयो चिरञ्जीवि तिवारी लगायत अरु धेरै पूर्वपदाधिकारीहरु हुनुहुन्छ, जसले महासंघलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरुले गरेको योगदानको कदर गर्ने कि नगर्ने ? म कार्यवहाक अध्यक्ष भएको बेलामा सबै पूर्व अध्यक्षहरुलाई बोलाउँथे, उहाँहरु आउनुहुन्थो । जबकी अध्यक्ष सुरज बैंद्यले बोलाएको ठाउँमा उहाँहरु आउनुहुन्न थियो । पूर्व पदाधिकारीहरुलाई बोलाउँथे । मलाई थाहा छ संस्थागत आचारण कस्तो हुनुपर्छ । सबैको हितमा काम गरे भन्नुहुन्छ । पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी सबैलाई सम्मान गरेँ भन्नुहुन्छ तर चुनाव किन हार्नुभयो त ? मुख्य कुरा यसअघि नै भने साथीहरुले मलाई बुझ्न सक्नुभएन । दोस्रो म अलि खरो बोल्ने, प्रष्ट बोल्ने । निजी क्षेत्रको समग्र हितमा कुरा गर्दा केही साथीहरुको चित्त दुख्यो होला । विकृतिहरुको बारेमा बोल्दा व्यूरोकेसीलाई मन परेन होला । राजनीतिक नेतृत्वलाई मन परेन होला, सरकारबाट असन्तुष्टि आए होलान् । उनीहरु मेरो विपक्षमा लागे होलान । त्यतिहुँदा हुँदै पनि मैले महासंघमा गरेका काममा नेगेटिभ भन्नेहरु कम छन् । मेरा पनि थुप्प्रे कमजोरी छन् र सकारात्मक पक्ष पनि धेरै छन् । अबको चुनावमा तपाई कुन पक्षमा उभिने ? पक्ष र विपक्षमा भन्दा पनि उद्योग वाणिज्य महासंघको संस्थागत हितको कुरा गर्नुपर्छ । दुर्भाग्यवस अहिले कुनै पनि त्यस्तो नेतृत्व छैन, जसले महासंघलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाओस् । मेरो मुखले यसो भन्दा राम्रो सुनिदैन तर सत्य यहि हो । तीन वर्षअघिको महासंघ हेर्नुहोस, अहिलेको महासंघ हेर्नुहोस् । अहिले महासंघमा परिपक्व नेतृत्व छैन । भनिन्छ, नयाँ पुस्ता विश्वविद्यालय पढेको छ, धेरै विषयमा अपडेटेड छ, सक्षम छ र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर तपाई वर्तमान उपाध्यक्षहरुप्रति, नयाँ पुस्ताप्रति किन विश्वास गर्नुहुन्न ? नयाँ पुस्ता कसलाई भन्ने । म पनि भर्खरै ५१ वर्षको भएँ । महासंघमा कोही ६० वर्षको छन्, कोही ४० वर्षका होलान् । धेरै साथीहरु ४५ देखि ५५ को बीचमा हुनुहुन्छ । तपाई आफै भन्नुहोस् को नयाँ, को पुरानो पुस्ता ? उच्च नेतृत्वमा पुग्न अनुभव संगालेको मान्छे हुनुपर्छ, पहिचाहन बनेको व्यक्ति हुनुपर्छ, क्षमता प्रदर्शन भएको व्यक्तित्व हुनुपर्छ । अहिले नेतृत्वको दावी गर्नेहरुसँग त्यो देखिदैन । मैले मात्र भनेको होइन, अरुले पनि त्यहि भनिरहेका छन् । खारिएको नेतृत्वको लागि अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भनिएको हो, पहिलाको अभ्यास पनि त्यहि हो । देशभर चिनिएको व्यक्ति चुनिन्थ्यो । उम्मेदवारका राम्रा नराम्र सबै पक्ष वहसमा आउँथे । र, योग्य, सक्षम व्यक्ति चुनिएर आउँथ्यो ।
आन्तरिक वायुसेवासँग ४३ जहाज, काठमाडौंबाट मात्रै दैनिक तीन सय उडान
काठमाडौं । आन्तरिक वायुसेवामा तीब्र प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेको छ । वायुसेवा कम्पनीबीच एकपछि अर्कोले जहाज थप गर्ने र सेवा संचालनको दायरा बढाउने कार्यलाई तीब्रता साथ अगाडि बढाइरहेका छन् । काठमाडौं विमानस्थलाई आधार बनाएर उडान गर्ने वायुसेवाको प्रतिस्पर्धा बढ्नुले यात्रु सेवामा सहजता हुने गरेको भएपनि दुर्गम क्षेत्रमा भने अझै समस्या छ । हाल नेपालका विभिन्न १० वटा आन्तरिक वायसेवासँग ४३ वटा जहाज रहेका छन् । यी जहाजमार्फत काठमाडौं विमानस्थलबाट मात्रै दैनिक साढे तीन सय वटासम्म उडान हुने गरेको छ । याे जहाज सख्या नियमित उडानका वायुसेवाकाे मात्रै हाे । हेलिकाेप्टरले चार्टर उडान गर्ने भएकाेले तीनकाे सख्या उल्लेख छैन । हेलिकाेप्टर सख्या करीब डेढ दर्जन रहेकाे छ । पर्यटकीय सिजनमा सबैभन्दा बढी उडान तथा अवतरण हुने गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरले बताए । उनका अनुसार अहिले पर्यटकीय सिजन नहुँदा पनि दैनिक ११० वटा उडान र सोही नै संख्यामा अवतरण हुने गरेका छन् । यो तथ्यांक पर्यटकीय सिजनमा दोब्ब नै हुने गरेको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ । उनका अनुसार पर्यटकीय सिजनमा दैनिक ३ सय उडान सामान्य हो । नेपालमा जहाज कम्पनी थप हुने र वायुयान बढ्दै गएको भएपनि समस्या नै रहेको वायुसेवा संचालक संघका प्रवक्ता घनश्याम आचार्यले बताए । सीता एयरका महाप्रवन्धक रहेका अचार्यका अनुसार सेवा दिन जहाज थप गर्नुपर्ने वाध्यता छ । जहाज नहुँदा यात्रुको चाप धान्नै समस्या हुन्छ जहाज हुँदा विमानस्थलको चापले अर्को समस्या हुने गरेको उनको बुझाई छ । उनका अनुसार वायुसेवा कम्पनीले आफ्नो बजार बढाउन पनि जहाज थप गर्ने पर्ने वाध्यता रहेको छ । कुन बायुसेवाका कति जहाज बुद्ध एयर ९ वटा तारा एयर ७ वटा यति एयरलाईन्स ६ वटा गोमा एयर ६ वटा नेपाल वायुसेवा निगम ६ वटा सिम्रिक एयरलाईन्स ४ वटा सीता एयर २ वटा सौर्य एयर १ वटा मकालु १ वटा काष्टमण्डप १ वटा जम्मा ४३ वटा आन्तरिक वायुसेवा तीब्र प्रतिस्र्पाधाले यात्रुलाई सहज हुने भएपनि सुगम क्षेत्रलाई धानेको भएपनि दुर्गमममा समस्या रहेको यति एयरलाइन्सका अपरेसन निर्देशक गोविन्द पौडेलले बताए । उनका अनुसार जति जहाज भएपनि सिजनमा पुग्दैन । अफ सिजनमा विमानस्थको भिजिविटिली कम हुँदा समस्या हुने गरेको छ । उनका अनुसार बजारको आवश्यकता पूरा गर्न र आफ्नो मार्केट बढाउन पनि जहाज थप गर्ने रणनीतिलाई सामान्य नै मान्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ । एउटा वायुसेवा आउँदैमा र जहाज थप गर्दैमा समस्या हुने अवस्था नरहेको र बजार बढ्दै गएकोले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सेवा विस्तार भएको सौर्य एयरका प्रवन्ध निर्देशक गोपाल भट्टराईले बताए । उनका अनुसार जहाज कम्पनीले दिने सेवा र सुविधाले यात्रु तान्न सक्छन । जसको सेवा र सुविधा राम्रो हुन्छ उतै यात्रु जाने भएकोले पनि आवश्यकता अनुसार सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । हाल १ मात्रै जहाज रहेको कम्पनीले करिब ५० देखि ६० करोड खर्चेर थप अर्को जहाज ल्याउने तयारी थालेको छ । जहाज आगामी १५ दिनमा आउने पनि उनको दाबी छ । अान्तिर वायुसेवाका यी जहाजमध्ये काष्टमण्डपबाहेक सबैकाे उडान भइरहेकाे छ । याे वायुसेवाेकाे भने हाल जहाज भएरपनि उडानमा राेक लागेकाे छ । पछिल्लो समय आन्तरिक वायुसेवा कम्पनी सबैभन्दा बढि जहाज बनाउने र प्रतिस्पर्धा गर्नेमा बुद्ध र यति एयर नै अग्र स्थानमा रहेका छन् । दुबै वायुसेवाले क्षमता बढाउने र बजार बिस्तारमा नयाँ रणनीति बनाएर अगाडि बढिरहेका छन् । दुबै वायुसेवाले नेपाली आकासमा एटीआर नामक आधुनिक वायुसेवा थप गरेर सेवा दिने भएका छन् । बुद्धसँग ७ वटा एटीआर जहाज नै छ भने यतिले पनि चार वटा ल्याउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ ।
डिप्रोक्स लघुवित्तको २५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन, चैत ७ गतेबाट आवदेन दिन पाइने
काठमाडौं । चितवनमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले २५ लाख ७९ हजार २३८ कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित यो सेयर बैंकको चुक्ता पूँजी २५ करोड ७९ लाख २३ हजार ८४५ को सत् प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यो बैंकले एक सेयर बराबर नयाँ अर्को एक अर्थात सत् प्रतिशतको हकप्रद जारी गरेको छ । यो बैंकले आगामी चैत्र ७ गतेबाट आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरेको हकप्रद सेयरको वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिन पाइने जानकारी दिएको छ । यो बैैंकको यही फागनु २ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्चेन्जमा कारोबार भएका सेयरधनिले मात्रै हकप्रदको लागि आवेदन दिन पाइने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निष्कास तथा बिक्री प्रवन्धक नबील इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ हो । यसको हकप्रद सेयर खरिदको लागि नबील बैंकको नक्साल र सम्बन्धित बैंकको जुनसुकै शाखाबाट पनि आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ ।
भारुको समस्या समाधान गर्ने टोली आउँदै, भारु साटिने अपेक्षा
काठमाडौं । प्रतिबन्धित ५ सय र हजार दरका भारु नोट साट्ने विषयमा छलफल गर्न भारतीय टोली मंगलबार (आज)नेपाल आउने भएको छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको उक्त टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलाई भेटेर प्रतिबन्धित भारूको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतको उक्त टोलीले नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित नोटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ। यस अघि नेपालको तर्फबाट नेपाल राष्ट् र्बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका र परराष्ट् मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट् बैक विदेशी विनियमय विभाका प्रमुख र दुईजना विज्ञसहितको टोली भारत गएको थियो । भारु साट्ने विषयमा सकारात्मक प्रतिकृया आएपनि निष्कर्षमा भने पुगिएको छैन । नागरिक दैनिकबाट ।
दैनिक ७२ लाख ३५ हजार रुपैयाँको मदिरा आयात, सस्तोदेखि ब्राण्डेडसम्म विदेशी मदिरामा नेपालीको खर्च
काठमाडौं । मदिरा सेवन निरुत्साहित गर्न गतसाता मात्रै नयाँ नीति आएको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि पूरक कानुनहरू पनि बन्दै छन्। सेवन र कारोबारमा कडाइ गर्ने काम भइरहेका बेला महँगा विदेशी रक्सीका पारखी भने बढिरहेका छन्। भन्सार विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने दिनहुँ करिब ३० हजार लिटर विदेशी मदिरा नेपाल भित्रिरहेका छन्। यसबाहेक ‘ड्युटी फ्री’ बाट पनि धेरै विदेशी मदिरा दिनहुँ नेपाल भित्रिने गरेको छ। विदेशी मदिराको आयात र मात्रा मात्र होइन, त्यसका लागि नेपाली रकम विदेशिने क्रम पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा विदेशी मदिराको आयात गतवर्ष यही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढेको छ। ती मदिरा किन्नका लागि विदेशिने रकम भने ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। बियर, वाइन, ह्वीस्की, स्याम्पेन, भोड्कालगायत मदिरा र यस्तै खाले रक्सी उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयात हुने क्रम बढेको छ। साउनदेखि माघसम्म भएको आयातका आधारमा हेर्दा हरेक दिन नेपालमा ७२ लाख ३५ हजार रुपैयाँको मदिरा भित्रिने गरेको छ। त्यसका लागि आयातकर्ता र उपभोक्ताको थाप्लोमा १ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व भार पर्छ। यस आधारमा हरेक दिन विदेशी रक्सीका लागि व्यापारीले राख्ने नाफाबाहेक नेपालीले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन्। यो औपचारिक माध्यमबाट भन्सार तथा अन्तःशुल्क तिरेर ल्याएको मदिराको मात्र विवरण हो। कर नतिरी ल्याइने रक्सीको विवरण यसमा समेटिएको छैन। ‘विदेश गएर आउनेले ड्युटी फ्रीबाट ल्याउने मदिरा पनि धेरै हुन्छ,’ नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘त्यसलाई पनि समेट्ने हो भने तथ्यांक बढी देखिन्छ।’ उनका अनुसार नेपालको कुल मदिरा कारोबारमा विदेशी मदिराको बजार हिस्सा ३० प्रतिशत मात्र छ। बाँकी ७० प्रतिशत हिस्सा भने स्वदेशी उत्पादनले ओगट्दै आएको छ। व्यवसायीका अनुसार नेपालको कुल राजस्वमा मदिरा व्यवसायबाट मात्र २० प्रतिशत उठ्छ। जनसंख्या वृद्धि र सहरी क्षेत्रमा बढ्दो पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभावका कारण विदेशी मदिराका पारखी बढ्दै गएका हुन्। पहिले विवाह, वार्षिक उत्सवलगायत भोजभतेरमा रक्सीको प्रचलन नरहेको भए पनि अहिले यस्तो चलन बढ्दै छ।
अझै वार्षिक ११ अर्बको बिजुली चुहावट, २३ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्न बाँकी
काठमाडौं । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिजुली चुहावट तीन प्रतिशतले घटेको दावी गरेका छन् । करिव २६ प्रतिशत चुहावट हुँदै आएको बिजुली तीन प्रतिशत बिन्दुले घटाएर २३ प्रतिशतमा झारेको उनले बताएका छन् । एक प्रतिशत बिजुली चोरी हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई करिब ५० करोड नोक्सान हुन्छ । तीन प्रतिशत बिजुली चुहावट जोगाउन सकिएको खण्डमा एक अर्ब पचास कारोड रुपैयाँ नोक्सान हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । यस अघि २६ प्रतिशत चुहावट हुँदा प्राधिकरणले विद्युत चुहावटकै कारण बर्सेनि १३ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको थियो । अहिले तीन प्रतिशतले घटेपनि प्राधिकरणले अझै ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिजुली चुहावटकै कारण नोक्सान बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
मापदण्ड मिचेर पाँच तारे होटल डबल ट्री हिल्टन, शंकर ग्रुपको सेवा उद्योग पहिलो गाँसमा ढुंगा
काठमाडौ । शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा हस्पिटालिटीले मापदण्ड पूरा नगरी काठमाडौंको नक्सालमा ‘डबल ट्री हिल्टन’ पाँचतारे होटेल निर्माण सुरु गरेको खुलेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआई)( र माटो परीक्षणका कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै होटेल निर्माण सुरु गरिएको हो । होटेल निर्माणक्रममा भगवतीबहाल(पुलिस हेडक्वार्टर खण्डको सडक पुस २४ गते भासिएको थियो । जमिन भासिँदा वरपरका घरमा पनि क्षति पुगेको छ । भवन आचारसंहिताको दफा १४।७ मा १७ मिटर वा पाँच तलाभन्दा अग्लो भवन निर्माणमा माटो परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले माटो परीक्षण गरी निर्माणयोग्य भनेपछि मात्र अनुमति दिन सकिने प्रावधान छ । पाँच रोपनी क्षेत्रमा दुई तला बेसमेन्टसहित करिब १५ तलाको भवन निर्माण गर्न लाग्दा मापदण्डअनुरूप माटो परीक्षणको प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन । ‘माटो परीक्षण आधारभूत मापदण्ड हो’, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिंहले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने अधिकार महानगरपालिकालाई दिएको छ ।’ काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार माटो परीक्षण गर्दा त्यस स्थानमा त्यति ठूलो भवन निर्माण गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन आएको थियो । ‘तैपनि निर्माण अनुमति दिइयो’, स्रोतले भन्यो । अहिले माटो परीक्षणको प्रतिवेदनसहित फाइल अख्तियारले लगेको छ । यस विषयमा बुझ्न पटकपटक सम्पर्क गरे पनि महानगरपालिकाका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन अनुगमन समितिमा यसबारे माघ २८ मा छलफल भएको थियो । छलफलमा तामाङले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक स्वीकृति मात्र दिएको, पूरा नक्सा पास नभएको जनाएका थिए । छलफलमा सांसदहरूले होटेल निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)प्रतिवेदन नआउँदै निर्माणको अनुमति दिएको भन्दै तामाङमाथि प्रश्न गरेका थिए । जबाफमा तामाङले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमति मात्र दिएको जिकिर गरेका थिए । उनले यसको जबाफदेही उपत्यका विकास प्राधिकरणतिर पन्छाएका थिए । उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने भवनको निर्माण योजना स्वीकृत गर्ने तथा मापदण्ड पालना गराउने मात्र दायित्व भएको जबाफ दिएका थिए । भवन निर्माणका लागि जग्गा छ कि छैन, सडकबाट हुनुपर्ने दूरी छ कि छैन, भवन संहिताअनुसार डिजाइन छ कि छैन, त्यो हेरेर आफूले स्वीकृति दिने तिवारीले बताए । उक्त होटेल निर्माणको ईआईए प्रतिवेदन नआएको वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ । योजनाअनुसारको निर्माणका लागि ईआईए अनिवार्य हुन्छ । ईआईए प्रतिवेदन पास हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी स्थानीयको सुझावसमेत लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीयले विरोध गरे निर्माण नहुन पनि सक्छ । वातावरण संरक्षण ऐनमा ईआईए स्वीकृत नभई भवन निर्माण भएको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गराउनसक्ने व्यवस्था छ । समितिको छलफलमा ईआईएबिना निर्माण अनुमति दिइएको, गलत डिजाइनलाई पनि स्वीकृत गरिएको भन्दै सदस्यहरूले जिम्मेवार निकायले चरम लापरबाही गरेको आरोप लगाएका थिए । होटेलको अन्तर्राष्ट्रिय चेन हिल्टनको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने गरी समूहले एक सय २८ कोठाको होटेल निर्माण गरिरहेको छ । एक सय २० वटा गाडी र दुई सयवटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिने दुईतले बेसमेन्टसहितको होटेल निर्माणमा ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । हिल्टनले विश्वभर चार हजार दुई सय होटेल सञ्चालन गरिरहेको छ । यी होटेलमा ६ लाख ९० हजार कोठा छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
दक्षिण कोरियाले कामदारको कोटा बढायो, आगामी वर्ष १० हजार नेपाली लैजाने
काठमाडौं । इपीएस अन्तर्गत तीन महिनापछि हुने भाषा परिक्षाबाट १० हजार नेपालीलाई रोजगारीका लागि छनोट गर्ने भएको छ । आगामी जेठमा सञ्चालन गरिने आठौं भाषा परीक्षामार्फत उत्कृष्ट भएका १० हजार युवायुवतीलाई कोरियाले रोजगारीका लागि छनोट गर्ने भएको हो । भाषा परिक्षा पास गर्ने कामदारको माग सन् २०१७ को अन्त्यबाट सुरु हुने जनाइएको छ । यो संख्या गत बर्षको तुलनामा तेब्बर हो । गत बर्षको भाषा परिक्षामा सामेल भएका ६० हजारमध्ये ३ हजार ५ लाई मात्र रोजगारीका लागि छनोट गरेकोमा यो पटक भाषा परिक्षामा सो संख्या भन्दा तीन गुणा बढी कामदार लैजाने कोरियाको योजना छ । कोरियाले सन् २०१८ मा ईपिएस भाषा परीक्षामा ६ हजार दुई सय कृषि क्षेत्रका लागि र चार हजार उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लैजाने गरी परीक्षा लिनेछ। भाषा परीक्षामा पास हुने सन् २०१८ मा कोरिया जाने ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिए । यसका लागि अब फागुन २४ गते सूचना प्रकाशन हुनेछ। परीक्षमा सामेल हुनेले अनलाइन प्रणालीबाटै फारम भर्न पाउने छन्। फारम भने चैत ९ देखि १८ गतेसम्म भर्न पाउने खतिवडाले बताए। अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्थाले रातभर लाइन बस्नु समस्याको पनि समाधान हुने उनको भनाइ छ। परीक्षा भने जेठको अन्तिम सातामा हुने ईपीएस शाखाले जनाएको छ। फारम भर्नका लागि तोकिएको बैंकमा आवेदन शुल्क बुझाएको कोड राखेपछि मात्रै अनलाइन फारम समायोजन गर्न पाइने उनले बताए। मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० अनिवार्य चाहिने शाखाले जनाएको छ। फेरी दोस्रो पल्ट धेरै संख्यामा कामदार लाने तयारी भएको हो। यसअघि सन् २०११ मा करिब ११ हजार भन्दा नेपाली कामदार कोरिया पुगेको थिए। शाखाले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने गरी गतवर्ष नै अनलाइन प्रणाली विकास गरेको हो। गतवर्ष झण्डै ६० हजारले कोरियन भाषा परीक्षा दिएका थिए। कारोबार दैनिकबाट ।
