लगानी सम्मेलनको मुखमा २० अर्बको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
करिब एक दशकदेखि चाहाना गरिएको पूर्वाधार विकास बैंकले गर्भधारण गरेको छ । तर यो बैंकको जन्म कहिले हुन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने निर्णय गरेको छ । तर सो बैंकमा सरकारी सेयर कति रहने भन्ने स्पष्ट निर्णय भएको छैन । ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने भन्ने निर्णय भएको छ तर सरकारको लगानी कति प्रतिशत हुने भनेर निर्णय भएको छैन’ मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले भने । अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराका मुख्य स्वकीय सचिव हिमाल शर्माका अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकमा सरकारले ६ प्रतिशत लगानी गर्न चाहेको छ । तर निजी क्षेत्रबाट सरकारले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । उनले भने–‘यो बैंकमा सरकारको लगानी ६ देखि १० प्रतिशत हुनेछ ।’ प्रस्तावित बैंकमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनेछ । त्यसमा सरकारको १० प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३० प्रतिशत, विदेशी २० प्रतिशत, सर्बसाधारणको २० प्रतिशत, निजी क्षेत्र (उद्योगी, व्यापारी तथा प्राइभेट कम्पनी)को २० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । इमर्जिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा विनोद आत्रेयका अनुसार यस बैंकमा लगानी गर्न सरकारको बाहेक ६० प्रतिशत पुँजीको प्रतिवद्धता आएको छ । ‘चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ, सरकारको बाहेक १२ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता जुटेको छ’ डा आत्रेयले भने । उनका अनुसार प्रस्तावित बैंकको प्रबन्ध पत्र, नियमावली, व्यापार योजना तयार भईसकेको छ । मंगलबार सरकारले गरेको निर्णयसँगै पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने विषयमा धेरै वर्ष अघिदेखि छलफल गर्दै आएपनि सरकारको तर्फबाट आयोजना गर्न लागेको पहिलो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सो बैंक खोल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशी पाउनाको लागि देखाउन मात्र काम लाग्ने हो वा अब पूर्वाधार विकास बैंक खुल्ने पक्को हो ? भविष्य कुर्नैपर्छ ।
के तपाई नेपालका खानीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? यस्ता छन् भन्सार छुट लगायतका सुबिधा
काठमाडौं । सरकारले खानी नीति ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लगानी कर्तालाई यथेष्ठ सुबिधासहितको खानी नीति पारित गरेको हो । नीति अनुसार खानीमा उपयोग हुने यन्त्र तथा उपकरणको आयातमा लाग्ने भन्सारमा व्यापक छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका अलवा १० अर्ब भन्दा बढि लगानी गर्ने तथा ५०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगसम्म पुर्वाधार विकासको काम सरकारले नै गरिदिनेछ । विकट क्षेत्रमा त्यसको आधा मात्रै लगानी र रोजगारी दिन उद्योगलाई पनि बिशेष सुबिधा दिनेछ । सरकारले भौगर्भिक तथा खनिज अध्ययन, अनुसन्धान तथा वातावरण संरक्षण तथा विकासको लागि एक अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय खनिज कोषको स्थापना गर्नेछ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट त्यसका लागि रकम विनियोजन गरिनेछ । आउँदो १० बर्षभित्र खनिजजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन र विकास गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई स्वदेशमा नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कम्तिमा ५०,००० जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । खानी तथा खनिजमा आधारित उद्योगमा आगामी १० वर्षमा कम्तिमा १०० अर्ब लगानी सुनिश्चत गरिनेछ । नेपालले खानीमा विदेशी लगानीलाई निश्चित सिमा तोकेर खुल्ला गर्नेछ ।
वार्षिक चार खर्ब रेमिट्यान्स विदेशिँदै, भारतले लैजान्छ ३ खर्ब
काठमाडौं । हरेक वर्ष औपचारिक माध्यमबाट करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्र्याउने नेपालले त्यसको आधाभन्दा बढी यहाँबाट पठाउने गरेको पाइएको छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ (३ अर्ब ७ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर)बराबरको रेमिट्यान्स बाह्य प्रवाह हुने गरेको छ । विश्व बैंकको सबैभन्दा पछिल्लो ‘माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्स रिपोर्ट–२०१६’अनुसार नेपालबाट रेमिट्यान्स पाउने मुलुकहरूमा भारत, चीन, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश छन् । नेपालबाट सर्वाधिक रेमिट्यान्स लैजाने मुलुकमा दक्षिणी छिमेकी भारत पहिलो नम्बरमा छ । भारतले यहाँबाट वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब ८९ करोड डलर) रेमिट्यान्स लैजान्छ । जबकी भारतबाट वार्षिक औसत ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्रने गरेको केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा कार्यरत भारतीय श्रमिक र विभिन्न निजी प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिमार्फत यो रकम बाहिरिने गरेको हो । भवन निर्माणमा सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रोसियनलगायत विभिन्न खालका प्राविधिक कामदेखि कपाल काट्ने, कवाडी संकलन गर्नेसहितका काममा हजारौं भारतीय जनशक्ति कार्यरत छ । बारा–पर्सासहितका प्रमुख औद्योगिक करिडोरमा समेत भारतीय जनशक्ति व्यापक रूपमा कार्यरत छ । जसको औपचारिक तथ्यांक छैन । श्रम ऐनअनुसार औपचारिक श्रम स्वीकृति नलिइकन विदेशी कामदार राख्न पाइँदैन । तर, नेपालमा औपचारिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिने विदेशी कामदारको संख्या निकै कम छ । भारतपछि उत्तरी छिमेकी चीनले यहाँबाट अत्याधिक रेमिट्यान्स लैजाने गरेको छ । चीनले वार्षिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स लाने गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीहरूको सहभागितासँगै त्यहाँका कामदारहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ । प्रायः चिनियाँ ठेक्काका परियोजनाहरूमा चीनबाटै कामदार ल्याएर परिचालित गर्ने गरिएको छ । यो रकम तिनै कामदारले लाने गरेका हुन् । यसबाहेक पाकिस्तानले करिब साढे तीन अर्ब, भुटानले करिब १ अर्ब ८० करोड, श्रीलंकाले २ करोड र बंगालादेशले करिब १ करोड रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स नेपालबाट लैजाने गरेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । भारतले नेपालबाट मात्र होइन, दुश्मनको व्यवहार गर्ने गरेको पाकिस्तानबाट समेत रेमिट्यान्स प्राप्ति गर्ने गरेको बैंकको प्रतिवेदनमा छ । “स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानका अनुसार भारतले सन् २०१६ मा पाकिस्तानबाट १ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर र पाकिस्तानले भारतबाट ३ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको छ,” बैंकको द्विपक्षीय रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालबाट बाहिरने रेमिट्यान्स देश रकम (दश लाख अमेरिकी डलर) भारतः २८९० चीनः १३६ पाकिस्तानः ३२ भुटानः १७ श्रीलंकाः २ बंगलादेशः १ कुलः ३०७८ काराेबार दैनिकबाट
आयातित ब्राण्डेड रक्सीमा ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भन्ने लेभल राख्न स्वास्थ्य मन्त्रीलार्इ व्यावासायीको चुनाैति
काठमाडौं। मदिरा व्यावसायीले सरकारलाई विदेशवाट आयात हुने महंगा रक्सी र चुरोटमा नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको मापदण्ड लागु गर्न चुनौति दिएका छन्। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली मदिरा उद्योगलाई धरासायी बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको लहडमा नयाँ ऐन ल्याउन खोजेको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवी केसीले नयाँ नीतिले आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको र देशलाई धेरै राजश्व तिर्ने मदिरा उद्योग र चुरोट उद्योगलाई धरापमा पार्ने बताएका छन्। दैनिक विदेशवाट दैनिक ३० हजार लिटरभन्दा धेरै ब्राण्डेड र महँगा रक्सी आउने गरेको बताउँदै यस्ताे रक्सीका बाेटलकाे ७५ प्रतिशत भागमा ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भनेर स्टिकर लगाएर देखाउन उनले सरकारलार्इ चुनौति दिएका छन्। ‘हामी सरकारलाई चुनौति दिन चाहन्छौ, रेड लेभल, ब्ल्याक लेभल, व्लु लेभल रक्सीमा हानिकारकको स्टिकर लगाएर देखाओस र महंगा महंगा हेर्दै खाम खाम लाग्ने आयातित चुरोटका बट्टामा यो खान हुँदैन भनेर भन्सारमा स्टिकर राखोस्’ केसीले भने ‘हैन भने स्वदेशी उद्योगलाई तहस नहस बनाउने र धरापमा पार्न खोज्ने ऐनको विरोध गर्दछौं’ उनले स्वदेशी र विदेशो कम्पनीका मदिरालाई दोहोरो मापदण्ड लगाएको भन्दै त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए। केसीले सरकारलाई अलि परिपक्क भएर ऐनको कामलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे। उनले विभिन्न रिसर्चहरूले नेपालमा धुम्रपानले भन्दा सडककाे धुलोले धेरै मानिसको ज्यान गएको र विमारी धेरै भएको देखाएको भन्दै दैनिक जनजिविकाका मुद्दामा जान र राज्यलाई करोडौं राजश्व तिर्ने उद्योगलाई तहसनहस नबनाउन आग्रह गरे। राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको मदिराजन्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा हचुवाको भरमा नीति ल्याइएको भन्दै मदिरा उत्पादक तथा व्यवसायीले यसअघि नै विरोध गर्न थालिसकेका छन्। यसअघि सरकारले मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट तथा पार्सलमा चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र राख्ने निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको थियो। निर्देशिकालाई उद्योगी व्यवसायीले अटेर गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यससम्बन्धी ऐन नै ल्याउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान नियन्त्रण तथा नियमावलीको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचत चैत २९ गते हुने, चुनाव वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा केन्द्रीत हुँदै
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्वको लागि आगामी चैत्र २९ गते निर्वाचन हुने भएको छ । आज बसेको महासंघको कार्यसमितिको बैठकले चैत २८ गते उद्योग वाणिज्य दिवस मनाउने र २९ गने नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । यस पटकको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदको लागि मदतान हुने छैन । गत मंसिरमा सम्पन्न महासंघको विशेष साधारणसभाले विधान संशोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्षको सट्टा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि चर्को प्रतिप्रर्धा हुनेछ । यस पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ र शेखर गोल्छा आकांक्षी छन् । अन्ततः प्रधान र गोल्छाबीच निर्वाचन हुने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । निजी क्षेत्रको छाता संगठनको रुपम स्थापित महासंघको निर्वाचनले मध्यम र ठूलो व्यवसायी तथा व्यवसायीक संघ संस्था सबैलाई आकर्षित गर्छ । महासंघमा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य १०५ वटा छन् । एसोसिएट सदस्य ८४७ वटा छन् । ९९ वटा वस्तुगत संघ सदस्य छन् । २० वटा दिराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य छन् ।
लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्सले शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने, बिक्रि प्रबन्धकमा सिबिआईएल नियुक्त
काठमाडौं । लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले शतप्रतिशत (१ बराबर १ को अनुपातमा) अर्थात ३९ लाख किता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । सो मात्राको सेयर निष्कासन गर्न कम्पनीले विक्रि प्रबन्धकको रुपमा सि.बि.आई.एल.क्यपिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी र सि.बि.आई.एल क्यापिटलबीच हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने सम्वन्धमा दुई पक्षिय सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नूरप्रकाश प्रधान र सि.बि आई.एल क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समिरप्रसाद दहालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
२ अर्बबाट ८ अर्ब पूँजी पुर्याउन ४ बर्ष समय चाहिन्थ्योः इच्छाराज तामाङ
आइएमएफका बिभिन्न अध्ययनहरुले नेपालमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या धेरै भयो भनेर प्रतिवेदनहरु बुझाईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या घटाउनु उपयुक्त नै हो । त्यति नै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको योजना अघि सार्यो । तर एकै पटक २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउन भनियो । २ अर्ब पूँजी भएका बाणिज्य बैंकहरुलाई ८ अर्ब पूँजी पुर्याउन कम्तिमा पनि ४ बर्षको समय आवश्यक थियो तर राष्ट्र बैंकले थोरै मात्र समय दियो । पूँजी वृद्धिको योजनाले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या घटाउन सक्ने आंकलन गरिएको थियो तर त्यस्तो भएन । बैंकहरुले मर्जर वा एक्विजिसन भन्दा हकप्रद र बोनसको बाटो रोजे । अहिले मोटो रकम हकप्रदका लागि खर्च भएको छ भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दिनुपर्ने लाभांश पनि बोनस सेयरका रुपमा पूँजीकृत भएको छ । यस्तै कारणले अहिले बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभाव भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै घरजग्गा कर्जामा कटौती गरेको छ, यो राम्रो कदम होइन् । घर जग्गा कर्जालाई रोक्ने होइन व्यवस्थित गर्ने हो । तर यहाँ त रोक्ने काम भैरहेको छ । संसारमा कुनै पनि देशमा घर जग्गा कर्जालाई अनुत्पादक भनिदैन्। अर्काे कुरा भनेको बैंकलाई यसमा यति लगानी गर, उसमा उति लगानी गर भनेर राष्ट्र बैंकले भन्न मिल्दैन् । केन्द्रिय बैंकको यस्तो निर्देशनले सर्वसाधारणलाई अलमलमा पार्छ । बैंकले ऋण दिने भएर भनेर सर्वसाधारण जनता बैंकमा लाइन बस्न आउँछन तर बैंकले त्यसरी कर्जा दिन सक्ने अवस्था रहँदैन् । बैंकले दिने कर्जाबारे सर्वसाधारणमा अफवाह फैलाइनु हुन्न । यतिबेला बैंकहरुले मौकामा चौका हानेको कुरा चाँही सहि नै हो । सबैले निक्षेप संकलनको दर भन्दा बढि कर्जा लगानी गरे । त्यतिले मात्रै नपुगेर अहिले ब्याजदर अनावश्यक रुपमा वृद्धि गरिरहेको पनि देखिन्छ । बैंकहरुको यस्ता गतिविधि भने नियमन हुनुपर्छ । (सिभिल बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद तामाङले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
नेपाल बंगलादेश बैंकलाई ८० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकले सेयरधनीलाई ८० प्रतिशत (१० बराबर ८ को अनुपातमा) हकप्रद निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । मंगलबार बोर्डले उक्त बैंकलाई सो मात्रामा हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डको अनमति अनुसार बैंकले ३ करोड २० लाख ९४ हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ बराबरको ३ अर्ब २० करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको छ । हाल बैंकको बिक्री प्रवन्धकको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बोनस बाहेक सो मात्राको हकप्रद पश्चात बैंकको पूँजी करिब ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ नाग्ने छ । मंगलबार बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६०८ रुपैयाँ रहेको छ ।
