सेयर बजार हरियो, नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले बढ्दा ५२ करोडको सेयर करोबार
काठमाडौं । केही दिन राताम्मे भएको सेयर बजार बिहीबार हरियो भएको छ । सो दिन नेप्से परिसूचक ५ दशमलब ९७ अंकले बढेर १३४७ दशमलब ५३ अंकमा पुगेको छ । बजार सामान्य अंकले बढ्दा १३८ कम्पनीको ५२ करोड ४८ लाख रुपैयाँको सेयर करोबार भएको छ । बजारमा कारोबार भएका दुई समूहको परिसूचक बाहेक अन्य समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ५९ दशमलब २५ अंकले उकालो लागेको छ । होटल र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः २४ र १३ अंकले उकालो लागेका छन् । उत्पादन मूलक र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः १२ र ४ अंकले ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले उकालो लागेका छन् ।
सगरमाथा फाइनान्सद्धारा प्रस्तावित ३३ प्रतिशत बोनस सेयर राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत
काठमाडौं । सगरमाथा फाइनान्सले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ३२ दशमलव ९४ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । फाइनान्सको प्रस्तावित बोनस ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गरेपछिको चुक्ता पूँजीमा १८ दशमलब ३ प्रतिशत हुन आउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको बोनस सेयर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिलाई कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र सेयरधनीले १८ प्रतिशत बोनस पाउने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २२६ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयलार्इ १ अर्ब १९ कराेड रकमान्तर
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले मागेका आयोजनालाई १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । चुनाव आचारसंहिता लागू भएपछि रातो कितावमा परेका बाहेका आयोजनालाई रकम विनियोजन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर आचारसंहिता विपरित अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई १५ गते ८० करोड ६० लाख रुपैयाँ दिएकाे छ । यसै गरि फागुन १२ गते ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । अर्थले बजेट रकमान्तर गरेको सूचना पाएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बजेट कति परेको छ भनी कार्यकर्ताको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । ५ लाख रुपैयाँ देखि १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयले जिविस मार्फत बजेट विनियोजन गरिरहेको छ । यसरी वितरणा गरिएको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारे कुनै बजेट तालिका हुँदैन । यस्तो बजेट सिधै राजनीतिक कार्यकर्ताको खल्तीमा जाने गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । कतिपय दलीय कार्यकर्ताले एउटै योजनालाई दोहोरो बजेट पार्ने र एउटा काम गरेर अर्को बजेट खाने गरिरहेको पनि उक्त स्रोतको दावी छ । यसरी विनियोजित बजेट जिविसले पनि कहाँ कसरी खर्च गर्छ भनेर अनुगमन गर्न सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले रातो कितावमा पारेका आयोजनका लागि समेत बजेट अपुग भयो भनी प्राय सबै मन्त्रालयमा थप बजेट माग्नेको भिडमाड नै देखिन्छ । विहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मन्त्रालयमा घुमिरहेको देखिन्छ । यस्तो भिड खासगरि अन्य महाशाखामा भन्दा योजना महाशाखामा भिड छ । स्थानीय निकायले बजेट पाउन योजना छनोटको १४ चरण पार गर्नुपर्छ । तर, यस्ता कार्यकर्ताले माग गरेको बजेटमा भने त्यतिकै बजेट विनियोजन गरिदै आएको छ । केही बर्षअघिसम्म स्थानीय निकायले १ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग दिन पाउँथे । त्यसैलाई टेकेर मनपरी आर्थिक सहयोग दिएको भन्दै १ लाख रुपैयाँसम्म यस्तो गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय निकायलाई कडाई गरिरहेको मन्त्रालयले बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट कार्यकर्ताका आयोजनालाई बाँडिरहेको छ । २ बर्षअघि यसरी नै कार्यकर्ताका आयोजनालाई बजेट बाँड्नै लाग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राेकेकाे थियो ।
गाबिस सचिवले दशै औँलाको छाप लगाएर एक सय जनाको वृद्ध भत्ता खाएका छन्
विकास मुलुकको साझा र सबैको प्रमुख एजेण्डाको विषय हो । गुणस्तरिय विकास र सुशासनको प्रत्याभूति जनतामा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग सचेत छ । म सांसदज्युहरुका जिज्ञसाहरु समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु । मैले ३६ बर्षको निजामति सेवाको अवधीमा ६ बर्ष स्थानिय विकास मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको थिएँ । त्यहाँ कसरी काम हुन्छ भन्नेबारे म राम्रोसँग जानकार छु । हाम्रो चिन्ता स्थानिय विकासमा मेसिन प्रयोग वा नगर्नेसँग होइन् । हामीले नियम कानुनको पालना होस मात्रै भनेका हौं । संसद र सरकारले जुन नियम कानुन बनाएको छ, त्यसका आधारमा विकास निर्माण अघि बढ्नु पर्छ र गुणस्तर कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य सरोकार हो । सरकारले जे नियम बनाएको छ त्यो पुर्णतः पालना हुनुपर्छ । हामी विकासका बिरोधी होइनौं र हुँदैन पनि । मैले गृह सचिव, रक्षा सचिव र वन सचिवको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएको थिए । मेरो निष्कर्ष के हो भने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको जोखिम बहन गर्ने क्षमता अन्त्यन्तै न्युन छ । उनीहरु बिभिन्न बहाना देखाएर फाइल अर्कै तिर पन्छाउँछन् । कर्मचारी काम गर्दैनन अनि अख्तियारलाई देखाउँछन् । अख्तियारलाई देखाएर काम नगर्ने छुट सरकारी कर्मचारीलाई छैन् । गाबिसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गएको छ तर त्यहि पैसाबाट विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाईएको छ । त्यसमा कागजी प्रक्रिया सबै पुरा गरिएको छ । कासका काममा पनि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिएको छ तर काम भएको छैन, त्यस्तो बाटो नै भेनिन्न । बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाइएको छ । एउटै गाबिस सचिवले हातका सबै औँलाको छाप लगाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाएको पनि फेला पारेका छौं । त्यस्तालाई आयोगले कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? टेण्डरमा पनि ठुलै घोटाला भैरहेको फेला पारेका छौं । प्रतिष्पर्धालाई सिमित पार्ने गरि टेण्डरको कागज पत्र बनाइन्छ । आफुले चाहेका कम्पनीले मात्रै आवेदन दिन मिल्ने गरि ठेक्काको मापदण्ड बनाउनेहरुलाई हामी छाड्ने वाला छैनौं । हामीले कार्यटोली बनाएरै अध्ययनको काम गरिरहेका छौं । पूँजीगत खर्चबारे पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । एक सय जना जेष्ठ नागरिकको वृद्ध भत्तामा गाबिस सचिव र कार्यालय सहगोगीले १० वटै औँलाको छाप लगाएर आफैं खाएका छन् । हाम्रो अध्ययनले त्यस्तो अनियमितता प्रमाणित गरिसकेको छ । अब तीनलाई हामी छोड्दैनौं । साना साना खरिद प्रक्रियालाई पनि मन्त्रीपरिषदमा प्रवेश गराउन थालिएको छ, अख्तियारको बाटो छल्न । किनकी मन्त्रि परिषदको निर्णयलाई नितीगत भनेर आयोगले हेर्न मिल्दैन् । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै छलेर मन्त्रि परिषदबाट निर्णय गराउँदै अनियमितता गर्नेहरुलाई के गर्ने ? हाम्रा लागि यस्ता काम सह्य हुँदैनन् । तर बिडम्बना काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने हाम्रो अधिकार नयाँ संबिधानले खोसिदिएको छ । आयोगमा बर्षेनी ३५ हजार उजुर पर्छन, हामीले त्यसकै छानविन गर्दै आएका छौं । आधा अध्ययन गरेपछि मात्रै अनियमितता हो की होइन भन्ने यकिन हुन्छ ।(आयुक्त घिमिरले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
निजगढ विमानस्थल सरकारले आफैं बनाउन सक्दैनः पर्यटन मन्त्री शाही
काठमाडौं । पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनले संसारभर ठुला विमानस्थल सरकारले नबनाएको बताउँदै निजगढ विमानस्थल पनि बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले निजगढ विमानस्थल बुट मोडलमा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुने दावी गरे । ‘पहिले नै बुट मोडलमा बनाउने भन्ने निर्णय भैसकेको थियो तर एउटा मन्त्री आउनु भयो सरकार आफैंले बनाउने भनेर घोषणा गरिदिनु भयो, संसारमा कहिँ पनि एयरपोर्टहरु सरकार आफैंले बनाउन सक्दैन’, मन्त्री शाहीले भने । उनले निजगढ विमानस्थलको निर्माण बुट मोडलमै गर्ने पनि स्पष्ट पारे । ‘निजगढ विमानस्थलको निर्माण बुट मोडलमा गर्ने हो, कुनै निजी कम्पनीलाई दिनु पर्छ, सरकार आफैंले बनाउन सक्दैन’, मन्त्री शाहीले भने । उनले सरकारले कुनै काम गर्छ भनेर नागरिकले विश्वास गर्न समेत छोडिसकेको दावी पनि गरे ।‘आज व्यक्तिलाई पत्याउन थालिएको छ, सरकारलाई पत्याईँदैन् । कुनै व्यक्तिले म यो काम गर्छु भन्यो भने मानिसले विश्वास गर्छन तर सरकारले यो काम गर्छु भन्यो भने पत्याउने अवस्था छैन्, त्यसैले निजगढ विमानस्थल नेपाल सरकारले बनाउने होइन’, मन्त्री शाहीले व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा भने । । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर सो कम्पनीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको एउटा बुँदामा उल्लेखित सर्तका कारण आयोजना निर्माण अघि बढाउन सकिएको छैन् । सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यदि सो अध्ययन प्रतिवेदन तेश्रो पक्षलाई दिन चाहेमा नेपाललले सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने सर्त सो सम्झौतामा छ । सो कम्पनीलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएर सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट स्विकार गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री शाहीले बताएका छन् ।
डेढ दशकपछि काठमाडौंमा विदेशी चेनको नयाँ होटल
काठमाडौं । अमेरिकी होटल चेन मेरिओटसँगको साझेदारीमा मलिराम शिवकुमार (एमएस)ग्रूपले ठमेलमा चारतारे होटल संचालनमा ल्याएको छ । एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको यो होटलमा ११० वटा कोठा रहेको छ । होटलको निर्माण सकिएकोले आंशिक सञ्चालनमा आइसकेको छ भने औपचारिक उद्घाटन भने एक महिनाभित्रै हुने एमएस ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक शशिकान्त अग्रवालको भनाइ छ । सेवा उद्योगमा यही होटलबाट एमएस ग्रुप प्रवेश गरेको हो । नेपालको होटल क्षेत्रमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि कुनै पनि ठूलो लगानी भित्रिएको छैन । पर्यटन विभागका अनुसार पनि यो लगानी डेढ दशकपछिकै पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो लगानी थपिएको हो । पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको आशा र अब पर्यटक आगमनसँग हुने यस क्षेत्रप्रतिको सकारात्मक बुझाईले होटल क्षेत्रमा लगानी विस्तार भएको पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालको भनाइ छ । उनका अनुसार दर्जन भन्दा बढी पाँचतारे होटल आउने तयारीमा रहेको, निर्माणको क्रममा रहेका र धेरेले विभिन्न माध्यमबाट घोषणा गरेको भएपनि विभागमा भने आइसकेका छैनन । अधिकांश होटल स्तर वर्गीकरणको समयमा मात्रै विभागमा पुग्ने गरेका छन् । धेरैले होटल निर्माणको हल्ला गरेपछि छिटो संचालनमा आउने होटल भने मेरिओट नै भएको छ । होटल क्षेत्रमा करीव छ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरेको यो एमएस ग्रुपले उपत्यकामा दुईवटा पाँचतारे होटल बनाउने भएको छ । यो एक चार तारेमा भएको लगानीले यसको संचालनसँगै थप होटल बनाउँदै जाने पनि अग्रवालको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपाल हस्पिटालिटी ग्रुपको नामबाट भएको यो होटलपछि एभरेष्ट होटल ग्रूपको नाममा नक्सालमा अर्को पाँचतारे होटलको निर्माण शुरु हुने भएको छ । एमएसले बनाउँने तेस्रो होटल तथा दोस्रो ५ तारे होटल भने भक्तपुरमा हुने उल्लेख छ । ग्रुपले एउटा चारतारे होटल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । अब भव्य उद्घाटन मात्रै बाँकी छ भने दुई वटा पाँचतारे पनि निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ । नक्सालमा निर्माण हुने दुई सय ३५ कोठाको पाँचतारे स्तरको होटलमा साढे दुई अर्ब र भक्तपुरमा हुने सोही क्षमताको होलटमा पनि सो अुनपातमा लगानी हुने उल्लेख छ । ठमेलमा निर्माण भएको चारतारे स्तरको एक सय १० कोठाको होटल संचालन सुरु सँगै ठमेलको पर्यटनको छविमा पनि सुधार आउने अनुमान गरिएको छ । यो एमएस ग्रुपले ठमेल र नक्सालका होटल सञ्चालनमा मेरिओटसँग सहकार्य गरिएको छ । सन् १९७० देखि टेक्सटाइल, स्पिनिङ मिल हाउजिङ, साबुनलगायतका उद्योगमा सक्रिय एमएस ग्रुपले पहिलो पटक नेपाल हस्पिटालिटि ग्रुपमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । हस्पिटालिटी ग्रुपले दुईवटा होटलमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन भित्र्याइसकेको छ । ग्रुपको तेस्रो होटलमा पनि अन्तरर्राष्ट्रिय ब्राण्डलाई नै ल्याइने भएको छ । होटलको प्रवद्र्धन गर्न र पर्यटक भित्र्याउन तथा गुणस्तर कायम गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डलाई भित्र्याएको एमएस ग्रूपको भनाइ छ। शुमितकुमार अग्रवाल अध्यक्ष रहेको एमएस ग्रूपले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सम्भावनासँगै होटल निर्माणलाई तीब्रता दिएको उल्लेख छ । ग्रुपको सनराइज होम, रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, धनलक्ष्मी सेन्थेटिक्स, एभरेष्ट सुगर, भगवती नामका स्टिल उद्योग, रोलिङ मिल्स, साबुन उद्योग, कार्विङगायतका करीव एक दर्जन व्यवसायीक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।
अब कक्षा ११ को नतिजा पनि ‘लेटर ग्रेडिङ’ पद्धतिमा, नौ कक्षामा पनि ग्रेडिङमै
फाइल तस्बिर काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा ११ को नतिजा ‘लेटर ग्रेडिङ’ पद्धतिमा निकाल्ने तयारी गरेको छ । गत वर्षदेखि कक्षा १० को परीक्षा (तत्कालीन एसएलसी) लेटर ग्रेडिङ सुरु गरेको मन्त्रालयले यस वर्षदेखि कक्षा ११ को नतिजा पनि लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा निकाल्न लागेको हो । मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउँदै छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले कक्षा ११ मा लेटर ग्रेडिङमा नतिजा निकाल्न सैद्धान्तिक सहमति पाइसकेकाले कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । कार्यविधि बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शिक्षा मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलगायतका सदस्य राखेर कमिटी गठन गरेको छ । ‘कक्षा ११ मा विद्यार्थीको रिजल्ट पनि ग्रेडसिटमा दिन्छौँ, कक्षा १० को ढाँचामा आधारित भएर कार्यविधि बनाउँछौँ,’ कार्यकारी निर्देशक काप्रीले भने, ‘टेक्निकल कुराको तयारी प्रक्रियामा छ, चैतभित्रै कार्यविधि तयार पार्छौँ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा बुझाउँछौँ ।’ कक्षा ११ पनि विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका अंकमा परीक्षण गरी लेटर ग्रेडमा परिवर्तन गर्ने तयारी छ । कक्षा १० को परीक्षामा जस्तै नौवटा ग्रेड राख्ने विषयमा छलफल भएको काप्रीले बताए । गत वर्षको एसएलसीमा ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी प्लस, सी, डी प्लस, डी र ई गरी नौवटा ग्रेड छुट्याएको थियो । ९० देखि एक सय अंक ल्याउनेलाई ए प्लस, ८० देखि ९० भन्दा कम ल्याउनेलाई ए, ७० देखि ८० भन्दा कम ल्याउनेलाई बी प्लस, ६० देखि ७० भन्दा कम ल्याउनेलाई बी, ५० देखि ६० भन्दा कम ल्याउनेलाई सी प्लस, ४० देखि ५० भन्दा कम ल्याउनेलाई सी, २० देखि ४० भन्दा कम ल्याउनेलाई डी, १ देखि २० भन्दा कमलाई ई ग्रडिङमा राखेको छ । नौ कक्षामा पनि ग्रेडिङ यस वर्षदेखि कक्षा नौ पनि लेटर ग्रेडिङमा मूल्यांकन हुने भएको छ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षमा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले १० कक्षापछि तल्लो र माथिल्लो कक्षामा पनि लेटर ग्रेडिङमा मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । काप्रीका अनुसार कक्षा नौको मूल्यांकन विद्यालय आफैँले गर्ने र त्यसको विषयमा पाठ्यक्रममा समेत जानकारी गराएकाले समस्या नहुने बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सावधानमा कार्यक्रम गर्न नपाइने, सडकमा कार्यक्रम गरे तीन बर्ष जेल
काठमाडौं । सडक ढाकेर जुलुस, र्याली वा अन्य कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छरुसावधान, जेल पर्नुहोला । सरकारले सडक आवागमन अवरोध पुर्याउनेलाई कारबाहीका लागि ऐन निर्माण तयारी अघि बढाएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले तयार पारेको ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७१’ मा सडक अवरोध वा आवागमन बाधा पुर्याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद, ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधायन समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार उक्त विधेयक संसदको विधायन उपसमितिबाट पास भइ समितिमा आइसकेको छ। विधेयक २०७१ को दफा ६४ मा सार्वजनिक सडक अवरोध गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । यो व्यवस्था संसदबाट पारित भएसँगै पैदल यात्रु, सवारीसाधन र पशुको आवागमन नै बाधा पुर्याउन पाइँदैन । नागरिक दैनिकबाट ।
