चुनावले उचाल्छ अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान
काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । गत आवमा भएको शुन्य दशमलव ७७ प्रतिशतको न्युन आर्थिक वृद्धिदरको धरातलमा टेक्दै चुनाव, पुनर्निर्माण तथा विकास खर्चमा बृद्धि गरेर सो बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । तर, अघिल्ला वर्षहरू पनि चुनावी वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर अन्य वर्षहरूमा भन्दा उच्च रहने गरेको देखिएको छ । देश द्वन्द्वमा फस्दै गर्दाको वर्ष २०५१ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समयमा नेपालले अहिलेसम्मकै उच्च ७ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । यस वर्ष पनि स्थानीय सरकार गठन भएपछि विकास खर्च बढाउन सकेमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने अनुमान अर्थविद्हरूले गर्न थालेका छन् । चुनावी वर्षमा बढ्ने खर्चले आर्थिक बृद्धिदर बढाउन मद्धत गर्ने डा. शंकर शर्माले बताएका छन् । यस वर्ष पनि स्थानीय क्षेत्रको चुनावका लागि सरकारले करिब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेपनि सुरक्षा निकायलाई समेत गरी ३० अर्बको चुनावी खर्चका लागि माग आएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । चुनावका बेला देशव्यापी आयोजना गरिने चुनावी सभा सम्मेलन, भोजभतेर, प्रचारप्रसार आदि काममा रकम खर्च हुने गर्छन् । यसले बजारमा उपभोग्य वस्तुदेखि हरेक क्षेत्रको कारोबार बढ्न जान्छ र नगद प्रवाह सामान्य अवस्थाभन्दा बढी हुन्छ । बजारमा रकमको कारोबार धेरै हुँदा त्यसले अस्थायी रूपमा भए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । विश्व बैंकले केही समयअघि गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत अंश ओगटेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भएको वर्ष २०७०/७१ मा ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा आर्थिक बृद्धिदर उक्लियो । यस अघिको वर्ष २०६९/७० मा पनि ३.८ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर थियो भने चुनावपछिको पछिल्लो वर्ष ०७१/७२ मा २.३२ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर रहेको थियो । यसरी वृद्धिदरलाई नियाल्ने हो भने अन्य वर्षको तुलनामा निर्वाचन भएका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर बढेको देखिएको छ । निर्वाचनले देशभर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तरंङ पैदा गर्ने गर्छ भने रकमको बढी परिचालन हुन्छ । केन्द्रदेखि गाउँ टोलको कुनासम्म हुने राजनीतिक चहलपहलले बजारमा रकमको कारोबारमा वृद्धि गराउँछ । निर्वाचनको समयमा औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलगायत हुण्डी, ब्याजखोरी, कालोधन आदिको कारोबार सक्रिय हुन्छ । यस्तो बेलामा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट आएको रकमको भूमिका धेरै हुने गरेको पाइन्छ अर्थात अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सामा बृद्धि हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले दलहरूले चुनाव लड्नका लागि अनौपचारिक रूपमा अर्थतन्त्रको प्रयोग धेरै गर्ने गर्दछन् । उद्योगी, व्यवसायी, शुभचिन्तक र पार्टी कार्यकर्तासँग दल र तिनका उम्मेदवारले लिने अधिकांश चन्दा रकमको स्रोत औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रहेको पाइन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताले चुनावमा हुने खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलहरूले आफूले गर्ने खर्चको पारदर्शी हिसाब देखाउने अभ्यास अझैसम्म भैसकेको छैन । जे जस्तो तरिकाबाट खर्च भएपनि चुनावी वर्षमा अन्य सामान्य वर्षमा भन्दा आर्थिक बृद्धिदर भने माथि उक्लने गरेको पक्कै हो । माओवादी द्वन्द्वले चर्जर बनेको देशको अर्थतन्त्रमा एकैपटक २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्यो । त्यस अघिको वर्षमा भने २.८ प्रतिशतमात्र आर्थिक बृद्धिदर रहेको थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा भएको पछिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसको २ वर्षपछि २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको अर्को चुनावपछि ६ दशमलव १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा देशमा भएको माओवादी द्वन्द्वका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशयी बन्न पुग्यो । निर्माण २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि निर्वाचन गरिएका वर्षहरूमा भएको आर्थिक वृद्धिलाई हेर्दा चुनावी क्रियाकलापले देशको अर्थव्यवस्थामा पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि ६ दशमलव ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले थप्यो चार वटा शाखा
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले चार वटा नयाँ शाखा थपेको छ । बैंकले बिरगञ्ज, नवलपरासीको भुमही, ओखलढुंगाको सिद्धिचरण र रामपुरमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको हो । अब बैंकको शाखा संख्या ५५ वटा पुगेको छ । मक्तिनाथको नवलपरासीस्थित भुमही शाखाको उद्घाटन नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीम बहादुर थापा क्षेत्रीले गरेका थिए भने वीरगंज शाखाको उद्घाटन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत राज ढकालले गरेका थिए । ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण शाखा र रामपुर शाखाको उद्घाटन भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दहालले गरेका थिए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले बैंकले कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा आफ्नो लगानी केन्द्रित गरेको बताए । मुक्तिनाथ विकास बैंकले जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ भन्ने मान्यता अनुसार सेवा विस्तार गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिएका थिए । हाल बैंकका १ लाख भन्दा बढी लघुवित्त सदस्यहरु सहित कुल ३ लाख भन्दा बढी सेवाग्राही रहेका छन् । बैँकले हालसम्म कुल १५ अर्ब निक्षेप संकलन गरी १३ अर्ब ५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकले ७ महिनापछि बोनस सेयर घटायो, साधारणसभा चैत २१ गते
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकको बोनस सेयर घटेको छ । भदौ २९ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिले १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेका ७ महिनापछि हुन लागेको साधारणसभामा १५.७६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पेश गरिदैछ । बोनस सेयर रेट घट्नुको कारण खुलाईएको छैन । बैंकले यस वर्ष दिन लागेको लाभांश गत वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशत कम हो । गत वर्ष बैंकले सेयरधनीलाई २३ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो । बैंकले आगामी चैत २१ गते साधारणसभा गर्दैछ । त्यसको लागि चैत ७ गतेदेखि २१ गतेसम्म बुक क्लोज रहने बैंकले जनाएको छ । यस बैंकले गत वर्ष कमाएको नाफा खान सेयरधनीले चैत ६ गतेअघि नै सेयर किन्नुपर्ने छ ।
मेगा बैंकलाई संस्थापकले पनि पत्याएनन्, हकप्रद सेयर नबिकेपछि ३ लाख ८६ हजार कित्ता लिलाम बिक्रीमा
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले ३ लाख ८६ हजार ८८२ कित्ता सेयर लिलाम बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले गत साउन र भदौमा जारी गरेको हकप्रद सेयर निश्काशन गर्दा आवेदन नपरेको बाँकी सेयर लिलामीमा राखेको हो । मेगा बैंकको सबै संस्थापकले हकप्रद सेयरको लागि आवेदन गरेनन् । बैंकका अनुसार संस्थापक समूहको १ लाख ६८ हजार ९९२ कित्ता लिलाम बिक्रीमा राखिएको छ । संस्थाकले नै हकप्रद सेयरमा लगानी नगर्नुलाई संस्थाप्रतिको अविश्वासको रुपमा लिइन्छ । बैंकको नाफा कम भएको, प्रतिफल कम भएको तथा बैंकका संस्थापक बीच एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने अस्वस्थ्य क्रियाकला भएको भन्दै केही संस्थापकहरु निकै निरास देखिएका भेटिएका छन् । त्यस्तै सर्बसाधारण समूहको २ लाख १७ हजार ८९० कित्ता सेयर लिलाममा राखिएको छ । सर्बसाधारणतर्फ लगानीकर्ताकाे संख्या धेरै हुने र प्रयाप्त सूचना प्रवाह नहुने भएकाेले अावेदन कम पर्ने गरेकाे पाइन्छ । न्यूनतम १०० रुपैयाँ तोकेर बढाबढ मूल्यमा लिलामीमा राखिएको सेयर न्यूनतम १०० कित्ता र बढीमा एक लाख कित्ताको लागि आवेदन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । यस सेयरको लागि चैत १३ देखि २० गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने छ भने २१ गते सेयर बाँडफाँड हुनेछ ।
समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था सकिँदै, अदालती मुद्दामा परेकाबाहेक सबै सल्टिदैँ
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था छिट्टै सकिने भएका छन् । अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बाहेक अधिकांश कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी साउनदेखि राष्ट्र बैंकले ‘रिजोलुसन महाशाखा’ खारेज गर्ने तयारी गर्नुले पनि उक्त कुरा पुष्टि गर्छ । समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापनका लागि रिजोलुसन महाशाखा खोलिएको थियो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षभित्रै अधिकांश समस्याग्रस्त संस्थाहरूको खरिद प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याएर नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै ‘रिजोलुसन महाशाखा’ खारेज गर्ने योजना बनाएको छ । ‘अदालतमा विचाराधीन रहेका बाहेक बाँकी सबै संस्थाको खरिद बिक्री प्रक्रिया यसै आर्थिक वर्षमा पूरा हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बचेका केही संस्था हेर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको कुनै विभागलाई दिइनेछ ।’ विगतमा समस्याग्रस्त कम्पनी बढदै गएपछि राष्ट्र बैंकले ०७१ देखि छुट्टै महाशाखामार्फत ती कम्पनीको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । एकैपटक धेरै संस्था समस्याग्रस्त रहेकाले ती संस्था हेरचाह गर्न राष्ट्र बैंकको ठूलो साधनस्रोत खर्च हुँदै आएको गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बताउँदै आएका छन् । यसै कारण पनि समस्याग्रस्त संस्था नयाँ व्यवस्थापनलाई सुम्पिएर राष्ट्र बैंकले आफूमाथिको अनावश्यक भार पन्छाउन खोजेको देखिन्छ । ०६५ सालमा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाको अनुमति रोकेको राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ‘घ’ वर्गका लघुवित्त बैंक स्थापनामा पनि रोक लगाएको छ । यसै कारण समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त संस्था किन्न लगानीकर्ताको होडबाजी चल्नुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । यसैकारण हाल समस्याग्रस्त रूपमा रहेकामध्ये ४ वटा संस्थाको सेयर बिक्रीका समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ९एमओयू० भइसकेको छ । थप २ वटा संस्थाको एमओयू पनि छिट्टै हुने तयारी भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ती संस्था खरिदका लागि व्यावसायिक घराना र गैरआवासिय नेपाली ९एनआरएन० हरू अघि देखिएका छन् । गत असोजसम्म १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त रहेकामा जनरल फाइनान्स र अरुण फाइनान्स नयाँ व्यवस्थापनसहित सञ्चालनमा आइसकेका छन् । हिमालयन र क्रिस्टल फाइनान्स खारेजीमा पठाइएको छ । तीमध्ये हिमालयन फाइनान्सको खरेजी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भने अदालतमा मुद्दा परेकाले क्रिस्टल फाइनान्सको प्रक्रिया रोकिएको छ । बाँकी रहेका ९ वटा संस्थामध्ये कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र ललितपुर फाइनान्स नयाँ व्यवस्थापनसहित सञ्चालनमा आउँदै छन् । ‘ती संस्थाको सेयर खरिद बिक्री ९फिट एन्ड प्रपर टेस्ट० अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंक नियमन विभागमा आवेदन परेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनुमति प्राप्त भएपछि सेयर नामसारीको काम अघि बढ्छ ।’ यसरी एमओयू भइसकेका संस्थाहरूमध्ये कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्समा एनआरएन समूहले, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक तथा ललितपुर फाइनान्स काठमाडौंकै व्यापारिक घरानाहरूले र वल्र्ड मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङ फाइनान्समा काठमाडौंकै एक गैरव्यापारिक समूहले खरिद गर्न चाहेका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
निगमको आन्तरिक टिकेटलाई क्यास डिपोजिटले समस्या, ५ लाखसम्मको बैंक ग्यारेन्टीको तयारी
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक टिकेटमा क्सासै डिपोजिट गर्नुपर्ने अन्यथा ट्राभल एजेन्सीले टिकटै बेच्न नपाउँने समस्या रहेको छ । निगमको आन्तरिक उडानका टिकेट बेच्न टिकेटिङ व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा कम्तिमा १ लाख रुपैयाँ नगद वायुसेवा निगममा डिपोजिट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले व्यवसायीलाई टिकेटिङमा सहजता नभएर समस्या थपेको एरोलिना ट्राभलका अध्यक्ष यमबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार यो समस्याका कारण कतिपय व्यवसायीले निमगको टिकेट विक्री नै गर्दैनन् । आन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकेट भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात संघ (आयटा)को सिस्टममा रहेको छ । आन्तरिक उडानको टिकेटमा एक साता वा १५ दिनमा पेमेन्ट गर्ने गरी बैंक ग्यारेन्टीमा टिकेट दिन निगमसँमक्ष पटकपटक माग गर्दा पनि नपाएको उनको भनाइ छ । व्यवसायीले कराउँदा कराउँदा थाकिसेका छन् तर निगमले सहजताको बाटो नै खोजेन र निगमको आन्तरिक उडानको टिकेट धेरै व्यवासायीले बेच्दैनन्, उनले भने । धेरै जसो व्यवसायीले निगमको आन्तरिक उडानको टिकेट नबेच्नुको कारण पनि निगमले बैंक ग्यारेन्टीमा विश्वास नगरेर हो । हामीले आयटामार्फत १ करोडको टिकेट बैंक ग्यारेन्टीबाट बेचिरहेका छौ । निगमले भने एक लाखलाई पनि विश्वास नगर्ने गुनासो व्यवसायीको छ । आन्तरिक उडानको यति, बुद्ध, सिम्रिक, तारासहितका अन्य वायुसेवाले भने बैंक ग्यारेन्टीमा टिकेट दिएका छन् । सोही कारणले निगम बाहेकको अन्य वायुसेवाको टिकेट जुनसुकै एजेन्सीबाट पनि पाइन्छ । ५ लाखको बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गर्दै छौ — निगम वायुसेवा निगमले भने आन्तरिक उडानका टिकेटलाई पनि सहजीकरण गर्ने र व्यवसायीको अपेच्छा अनुसार नै गर्ने गरी बैंक ग्यारेन्टीमा दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । निगमका कमर्सियल डाइरेक्टर जनक कालाखेतीका अनुसार निगमले ५ लाख रुपैयाँसम्मको बैंक ग्यारेन्टी लिएर टिकेट दिने भएको छ । उनका अनुसार निगमले यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको र निगम संचालन समितिसमक्ष पेश गर्ने भएको छ । बोर्डले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा जाने पनि उनको भनाइ छ । कालाखेतीका अनुसार पहिले बैंक ग्यारन्टीबाट नै टिकेट दिने गरिएको थियो । यो व्यवस्थामा समस्या भएपनि निगमले क्यास नै राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । अब फेरि सिस्टम बनाएर दिने विषयमा छलफल सुरु भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । विदेशी हवाई यात्रुबाट मनोमानी भाडा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले विदेशी यात्रुलाई कति भाडा लिने र नेपालीको भन्दा कति प्रतिशत बढी लिने भन्ने विषयमा कुनै आधार तथा मापदण्ड बनाएका छैनन् । नाफाको प्रतिशत कायम नगरी मनोमानी भाडा लिने गरेको पाइएको जानकारी खड्काले दिए । उनका अनुसार आफ्नो लगानी कति हो र कति प्रतिशत नाफा राखेर व्यबसाय चलाउने भन्ने आधार नबन्दा समस्या भएको बताए । यो समस्याले व्यवसायिक वातावरण दिगो नहुने तर्क उनको छ । उनका अनुसार काठमाडौंबाट भैरहवा जाँदा नेपालीले यात्रुले रू ३९०० सय रुपैयाँमा पाउने टिकेटमा विदेशी यात्रुबाट भने १५,३०० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । यस्तै समस्या काठमाडौं लुक्लामा पनि हुने गरेको छ । यो सेक्टरमा पनि वायुसेवा कम्पनीले यात्रु अनुसार र हवाई चाप अनुसार व्यक्तिअनुसार भाडा बढी लिने गरेको एक व्यवसायीले बताए ।
इन्टरनेटमार्फत सेयरको कारोबार गर्नुपर्ने, सेयरलाई विश्वव्यापी पहुँचमा पुर्याउँनुपर्ने
काठमाडौं । नियामक निकायको निर्देशन कार्यान्वयन भएमा सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले संसारका जुनसुकै ठाँउबाट पनि नेपालमा सेयरको किनबेच गर्न सक्नेछन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनलाइनमार्फत सेयरको कारोबार गर्ने सुविधा लगानीकर्तालाई दिने गरी व्यवस्था गर्न धितोपत्र दलाल व्यवसायी हरुलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले धितोपत्रको कारोबार प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी, सरल, छिटोछरितो र लगानीमैत्री बनाउँन भन्दै विहिबार यस्तो निर्देशन एिको हो । यसका लागि ब्रोकर कार्यालयमा रहने कारोबार सम्वन्धि अभिलेखलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ गर्न धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले हाल उपयोग गरिरहेको स्वीकृत ब्रोकर ब्याकअफिस सफ्टवेयरमासमेत आवश्यक सुधार तथा थप गर्नुपर्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ । प्रणालीगत सुधार र पूर्वतयारी सकेर अनलाईनमार्फत सेयर कारोबार गर्ने व्यवस्थाको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न बोर्डले परिपत्रमार्फत ब्रोकर कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
वन व्यवस्थापन नहुँदा ६ खर्ब नोक्सान, स्वदेशी काठ खेर विदेशी आयात
काठमाडौं, २७ फागुन । मुलुकको समग्र वन व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुई दशक अवधिमा काठमा मात्रै करिब ५ खर्ब ८४ अर्ब मूल्य बराबरको आर्थिक नोक्सान भएको पाइएकोे छ । पछिल्लो समय स्वदेशी वनमा उत्पादन भएको काठले बजारको मागअनुसार आपूर्ति पूरा गर्न नसक्दा करौडौं मूल्यको काठ आयात भइरहेको छ । तर, वन व्यवस्थापनले प्रथामिकता पाउन नसक्दा २१ वर्षको अवधिमा काठमा मात्रै यो मूल्य बराबरको घाटा राज्यले बेहोर्नुपरेको हो । राष्ट्रिय वन मापन (एनएफआई)ले सन् १९९४ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रतिहेक्टर वनमा १ सय ७८ मिटर क्यू (६ हजार २३० क्यूविक फिट) काठ मौज्दात थियो । तर वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग र वन अनुसन्धान मुल्यांकन (एफआरए) ले २०१५ मा गरेको अध्ययनअनुसार काठको मौज्दात घटेर करिब १ सय ६४ मिटर क्यू (५ हजार ७४० क्यूफिट)मात्रै मौज्दात देखिएको छ । २१ वर्षको अन्तरालमा प्रतिहेक्टर वन क्षेत्रमा ४ सय ९० क्यूफिट मौज्दात काठ कम भएको छ । सबैभन्दा न्यूनतम मूल्य प्रतिक्यूफिट २ सय रुपैयाँले हिसाब गर्दा पनि प्रतिहेक्टरमै ९८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको काठबाट हुने आम्दानीमा कमी भएको देखिन्छ । वन विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर वन क्षेत्र करिब ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर छ । दुई दशकमै देशभर जम्मा झन्डै ५ सय ८४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक नोक्सानी भएको देखिएको छ । कारोबार दैनिकबाट
