एनएमबि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुनिल केसी
काठमाडौं । एनएमबि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सुनिल केसी नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बैंकमै आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष पवनकुमार गोल्याणले केसीलाई पद बहालीको लागि सपथ ग्रहण समेत गराएका छन् । बैंकमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा रही कार्य गर्दै आएका केसी बिगत ८ बर्ष देखि एनएमबि बैंक सँग आवद्ध छन् । २७ वर्षे बैकिङ्ग अनुभव संगालेका केसी बैकिङ्ग क्षेत्रमै सटिक विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । एनएमबि बैंकलाई यो स्थानमा ल्याउनमा केसीको महत्व पुर्ण योगदान रहेको बैंकले जनाएको छ । मंगलबार कार्यकाल सम्हाल्दै केसीले भने-“ बैंकलाई नाफा मात्र नभई हरेक प्रकारले उत्कृष्ट बैंक बनाउने मेरो उद्देश्य रहेको छ । बैंकले आफ्नो रणनीति अनुरुप, नाफा मात्र आधार नबनाई स्थानीय समुदायमा समेत लगानी गर्नेछ तथा आत्मनिर्भर नेपालका लागि सर्मपित रहदै कार्यहरु गर्ने छ । ”
नेप्से परिसूचक ८ अंकले घट्दा ५२ करोडको कारोबार, एनआईबिपीओको मात्रै २१ करोडको सेयर किनबेच
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक ८ दशमलब १५ अंकले घटेर १३४७ अंकमा झरेको छ । सोमबार ७ अंकले बढेको परिसूचक मंगलबार भने घटेको छ । सोमबारको तुलनामा नेप्सेमा गिरावट आएता पनि सेयर कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ । कारोबार रकम अघिल्लो दिनको भन्दा करिब १७ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार ५२ करोड ८५ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १३७ कम्पनीको ९ लाख ४५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । कुल ५२ करोडको कारोबार भएको बजारमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. प्रोमोटर सेयर( एनआईबिपीओ) को मात्रै २१ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५७४ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २ करोेड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक ४ अंकले उकालो लागेको छ भने कारोबार भएका बाँकी समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । होटल, बैंक र हाइड्रो समूहको परिसूचक क्रमशः २७, ११ र १० अंकले घटेका छन् । बीमा समूहको परिसूचक भने ५ अंकले घटेको छ ।
सेयरधनीको खातामा लाभांश जम्मा गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूरै अवज्ञा, मर्चेन्ट बैंकर्स गैरजिम्मेवार बन्दा लाखौँ सेयरधनी मर्कामा
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७२ फागुन ६ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचिकृत सबै कम्पनीहरुको लाभांश सोझै लगानीकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिन र लगानीकर्ताले माग गरेअनुसार सेयर नपरेपछिको रकम उनीहरुको खातामा जम्मा गरिदिन सेयर रजिष्ट्रार, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकहरु र सम्पूर्ण सूचिकृत कम्पनीहरुलाई निर्देशन दियो । २०७३ भदौ १ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तै निर्देशन दियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने नगद लाभांश सम्बन्धित सेयरधनीको बैंक खातामा गरिदिन र सार्वजनिक सेयर निस्कासनमा सेयर बाँडफाँड पछि बाँकी रहेको रकम पनि बैंक खातामा नै जम्मा गरिदिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दियो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना सेयरधनीलाई प्रदान गर्ने नगद लाभांश सेयरधनीको खातामा जम्मा हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ –‘सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ र एफपिओ) को क्रममा धितोपत्र बाँडफाँट पश्चात् लगानीकर्ताले माग गरे बमोजिम सेयर प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो रकम फिर्ता गर्दा समेत निजले दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको खातामा जम्मा हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ । धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकले मात्र होइन, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले पनि डिम्याट खातासँगै बैंक खाता अद्यावधिक गर्न र लगानीकर्ताले नगद लाभांश आफ्नो बैंक एकाउण्टमै प्राप्त गर्न सबै कम्पनी तथा बिक्री प्रबन्धकलाई निर्देशन दियो । गत पुसमा निर्देशन जारी गर्दै सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड डिम्याट खातामा रहेको व्यक्तिगत विवरण र बैंक खाताको व्यक्तिगत विवरण भने एउटै हुनुपर्ने नीति बनायो । बजारको खेलाडीहरुले नियामक निकायहरुको नीति र निर्देशनको वास्तै गरेनन् । आजै पनि नियामक निकायहरुको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, यसको निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी बैंक तथा यस बैंकको सहायक कम्पनी एनएमबी क्यापिटलले दूरसञ्चार कम्पनीको नगद लाभांश बुझ्न पूर्जी लिएर आफै उपस्थिति हुन उर्दी जारी गरेको छ । २६ हजार सेयरधनी मध्ये १० हजार सेयरधनीले मात्र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध गराएकोले सेयरधनीको खातामा नगद लाभांश पठाउन नसकिएको नेपाल टेलिकमकी प्रबक्ता प्रतिभा बैद्यले बताइन् । सेयर प्रमाणपत्र वा डिम्याट पत्र प्रमाणित गरि नगद लाभांश लिन आउनु भनेर नेपाल टेलिकमले जारी गरेको सूचनाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘सूचिकृत कम्पनी मध्ये सबैभन्दा ठूलो संस्थाले अरुका लागि पनि अनुकरणीय काम गर्नु पर्ने हो । तर प्रविधिको प्रयोग गर्ने, सेयरधनीलाई सुविधा दिने तथा नियामक निकायले जारी गरेको नीति निर्देशन पालना गर्ने संस्कार विकास नै नभएकोले पुँजी बजारको विकास हुन सकेको छैन’ अध्यक्ष कार्कीले भने । दूरसञ्चार कम्पनीका सेयरधनीको खातामा नगद लाभांश जम्मा नहुनुमा सेयर रजिष्ट्रार एनएमबी बैंक तथा उसको सहायक कम्पनी एनएमबी क्यापिटलको पनि कमजोरी भएको कार्कीले बताए । नियामक निकायको निर्देशन किन पालना गरिदैन ? सम्बन्धित कम्पनीको उच्च व्यवस्थापकहरु किन सेयरधनीलाई सरल सुविधा दिन चाहादैनन् ? विकासन्युजले यो प्रश्न गर्न खोज्दा एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीजेश घिमिरे सम्पर्कमा आउन मानेन् । सोही कम्पनीको रितेश श्रेष्ठले आफू काममा व्यस्त भएको बताए । कम्पनीहरुको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक बन्ने, सेयर रजिष्ट्ररको जिम्मेवारी लिने, कम्पनीबाट लिनुपर्ने सबै सेवा सुविधा, कमिशन लिने तर सेयरधनीलाई दिनुपर्ने आधारभूत सेवा पनि नदिने मर्चेन्ट बैंकर्सको भूमिकाले पुँजी बजारको विकासमा अवरोध पुगेको जानकारहरु बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डले बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सबै कम्पनीहरुले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई प्रदान गर्ने नगद लाभांश तथा सार्वजनिक निष्काशनको क्रममा धितोपत्र बाँडफाड पश्चात लगानीकर्ताले माग गरे बमोजिम शेयर प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो रकम फिर्ता गर्दा समेत लगानीकर्ताले दरखास्त फाराममा उल्लेख गरेको नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको सदस्य भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीकर्ताको आफ्नो खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था गर्न/गराउनका निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको समय बचत तथा अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त हुने भएकोले धितोपत्र बजार प्रति लगानीकर्ताको थप विश्वास बढ्न गई समग्र पुँजीबजारको समयानुकुल विकास तथा सुगमता समेत आउने बोर्डको भनाई थियो । तर बोर्डको निर्देशन पालना भएको छैन । हालै निष्काशन भएको नेपाल लाईफको एफपीओ र फष्ट माइक्रोफाइनान्समा सेयर नपरेपछि आवेदकहरु लामो लाईन बसेर पैसा फिर्ता लिइरहेका छन् ।
पाँच दिनदेखि अवरुद्ध जुफाल विमानस्थल मंगलबारदेखि पुनःसञ्चालन
डोल्पा । भारी हिमपातका कारण पाँच दिनदेखि अवरुद्ध जुफाल विमानस्थल मंगलबारदेखि पुनः सञ्चालन भएको छ । उक्त विमानस्थल भारी हिमपातका कारण दुई फिटसम्म हिउँ जमेर अवरुद्ध भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालय जुफालले जनाएको छ । विमानस्थलमा हवाई सेवा लिन पुगेका सयौँ बिरामीको समस्यालाई ध्यानमा राखी छिटो विमानस्थल सञ्चालन गर्न जमेको हिउँ डोजरबाट हटाइएको थियो । मौसममा सुधार आएसँगै लगातार दुई दिनसम्म लागेको घामले बाँकी हिउँ र हिलो सुकेपछि विमानस्थल पुनःसञ्चालन भएको हो । यातायातको एक मात्र साधनका रुपमा रहेको विमानस्थलमा हवाई सेवा सञ्चालन भएपछि हप्तौँदेखि विमानस्थलमै अलपत्र परेका सर्वसाधारण पालो कुर्दै गन्तव्यसम्म जान थालेका छन् । विमानस्थल सञ्चालन भएसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्री समेत ढुवानी गर्न सहज भएको व्यापारीले बताएका छन् । मंगलबार मात्रै तारा एयरलायन्सले नेपालगन्जदेखि एउटा उडान भरेको छ । रासस
सानिमा बैंकले पनि पायो ३० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने अनुमति, पूँजी करिब ७ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले पनि ३० प्रतिशत (१० बराबर ३ को अनुपातमा) हकप्रद निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको छ । बोर्डले सोमबार नै बैंकलाई १ करोड ५९ लाख कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । बैंकले १०० अंकित मूल्यको १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्न लागेको हो । हाल बैंकको बिक्री प्रवन्धकको काम सिबीआईएल क्यापिटलले गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ३० करोड ५८ रुपैयाँ बढी रहेको छ । बोनस बाहेक सो मात्राको हकप्रद पश्चात बैंकको पूँजी करिब ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नाग्ने छ । मंगलबार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ४७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
लक्ष्मी बैंकलाई शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकलाई शतप्रतिशत (१ बराबर १ को अनुपातमा) हकप्रद निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले मंगलबार उक्त बैंकलाई सो मात्रामा हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डको अनमति अनुसार बैंकले ३ करोड १५ लाख ९० हजार ३०४ कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ बराबरको ३ अर्ब १५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकको बिक्री प्रवन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्दै आएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ । बोनस बाहेक सो मात्राको हकप्रद पश्चात बैंकको पूँजी करिब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नाग्ने छ । मंगलबार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ७०५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
दोस्रो त्रैमाससम्म पौने २२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च, विकासे आयोजनाको गैर बजेटरीमा बाँड्दै अर्थ मन्त्रालय
चालू आर्थिक दोस्रो चौमाससम्म जम्मा २१.७४ प्रतिशत अर्थात ६७ अर्ब ८२ करोडमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । सामान्य समय रहेकोे यस वर्ष सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न जेठ १५ मै बजेट ल्यायो । तर, पनि बजेट खर्च भने उस्तै गर्यो । बजेट खच नहुने देखिएपछि सरकारले बजेट अंकनै संशोधन गरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा ८९.२२ प्रतिशतसम्म खर्च हुने अनुमान गरेको छ । पछिल्लो संशोधित बजेट पनि खर्चं गर्न नसक्ने देखिएपछि जथाभावी चुनावी स्वार्थसँग गासिएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो । अन्य वर्षमा जब आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमास आउँछ तब मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको घुइचो लाग्ने गरेकोले यस वर्ष चुनावी कार्यक्रम सहित बजेट माग बढी आएकाले अर्थले खर्च नहुने अर्थात नभएका आयोजनाको रकम काटेर झण्डै चार अर्ब रकम गैर बजेटरीमा विनियोजन गरिसकेको छ । कार्यकर्ता रिझाउनका लागि पनि एक टोलबाट अर्को टोल जोड्ने, पार्टीगत रुपले खोलिएका संघ संस्थामा समेत बजेट विनियोजन गर्न थालिएको छ, ठूला आयोजनको बजेट काटेर । खर्च गर्न नसकेका राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना वर्षौदेखि निर्माण थालनी समेत हुन सकेको छैन भने यस्ता आयोजनाको रकम कटौती गरेर अन्य खुद्रे तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट खर्च गर्नु त्यति उपयुक्त नदेखिएपनि अर्थ मन्त्रालयले भने त्यसै गरिरहेको छ । सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सजिलो होस भन्नका लागि रणनीतिक योजना अनुसार बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ती शीर्षकको खर्चमा पनि खासै हुन भने सकेको छैन । पछिल्लो सरकारी तथ्याङ अनुसार उतपादन बृद्धिमा जम्मा १८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने पूर्वाधार निर्माणमा २० प्रतिशत, सामाजिक विकासको लागि २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै सुशासन प्रवद्र्धनका लागि १५ प्रतिशत, अन्तरसम्बन्धित विकासको लागि करिब २० प्रतिशत र साधारण प्रशासनको लागि ३९ प्रतिशत गरी जम्मा कुल बजेटमा ३८.१५ अर्थात ४ खर्ब १ अर्बमात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटमध्ये ५८.८४ प्रतिशत साधारण, २९.७४ प्रतिशत पुँजीगत र ११ दशमलव ४२ प्रतिशत वित्तीय व्यस्था खर्च हो । समग्र खर्चको अवस्थालाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी साधारण खर्च भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । रकमका आधारमा हेर्दा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च सबैभन्दा कम ३८ अर्ब ९१ करोडमात्र खर्च भएको देखिन्छ । बजेटका अन्य शीर्षकमा भएको खर्चलाई खासै चासो राख्ने हाम्रो अभ्यास छैन । तर, पुँजीगत खर्च भने सबैको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि आठ महिनामा जम्मा ६७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न डेढ महिना अघि बजेट ल्याएको, साउन १ मै बजेट अख्तियारी पठाएको, कार्तिक र मंसिर दुबै महिनामा विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी आयोजनामा रहेका व्यधानहरूलाई हटाएपनि सोचे जस्तो खर्च बढ्न भने नसकेको अर्थ मन्त्रालयले भनाइ छ । तथ्याङले त्यो देखाए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने दोस्रो चौमाससम्म कम्तीमा पनि करिब ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको हुनुपर्ने अनुमान गरेको छ । ‘हामीले खर्च बढाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रयास गरिरहेका छौ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने ‘अहिले भएको खर्च पनि अर्थको अनुगमन र मूल्यांकनको प्रतिफल हो ।’ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत नबनेका योजनामा रकम विनियोजन हुनु, आयोजना ढिला स्वीकृत हुनु, ठेक्का पट्टाको काम ढिला लाग्नु, ठेकेदाररूले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नुलगायतका विविध कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
आर्थिक गणनाको पाइलट सर्वे वैशाखबाट गरिने
काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक गणनाको पाइलट सर्वे (पूर्व तयारी) वैशाखदेखि शुरु गर्ने भएको छ । २०७५ वैशाखबाट शुरु गरिने आर्थिक गणनाको पूर्व तयारीका लागि ३३ जिल्लामा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूको एक महिना लगाएर पाइलट सर्वे गर्न लागिएकोे हो । पाइलट सर्वे सकिएपछि यसमा आएका व्यवधानहरूलाई हटाएर पूर्ण गणनाको तयारी गर्ने विभागको योजना छ । प्रतिष्ठान विधि अनुसार गरिने उक्त सर्वेक्षणले देशभरि सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूको एक्कै पटक तथ्याङ प्राप्त गर्नका लागि उक्त गणना गर्न लागिएको विभागका उपमहानिर्देशक डा.रुद्र सुवालले बताए । ‘सबै उद्योगको तथ्यांक आएपछि नेपालको उत्पादन स्तर र वास्तविक अर्थतन्त्रको आँकार बुझ्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ‘यसले नीति निर्माण गर्न सहज हुनाका साथै देशको आवश्यकताको पनि पहिचान गराउने उनले बताए । यो विशुद्ध आर्थिक गणना भएकोले उद्योगीहरूले यथार्थ विवरण दिन उनले सुझाएका छन् । आर्थिक गणनाले भौगोलिकता आधारमा हुने आर्थिक क्रियाकलापको अध्ययन गर्ने र कहाँ कस्तो सम्भावना र आवश्यकता छ भन्ने समेतको पहिचान गर्ने भएकोले अर्थतन्त्रको समग्र चित्रण स्पष्ट पार्ने उनको भनाइ छ । विभागले उक्त गणनाको लागि चैत दुई गतेदेखि साताव्यापी तथ्यांक अधिकृतहरूलाई तालिम सञ्चालन दिन लागिएको हो । ५० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त गणनामा प्रविधिक सहयोग जाइकाको रहने छ । देशमै पहिलोपटक हुन लागेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले नेपालको भूभागभित्र अस्तित्वमा रहेका खानी तथा उत्खनन्, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत् ग्यास तथा आपूर्ति, पानी ढल तथा फोहोर व्यवस्थापनजस्ता समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने छ । यसैगरी निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सवारी मर्मत, यातायात तथा गोदाम, आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार, वित्त तथा बीमासम्बन्धी क्रियाकलाप, घरजग्गा कारोबार, पेशागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप, कला तथा मनोरञ्जन र अन्य सेवाक्षेत्रलाई समेत समेट्ने विभागको योजना छ । गणनाले आर्थिक नीति, योजना निर्माण, प्रशासनिक कार्य सञ्चालन, अध्ययन–अनुसन्धान, उद्योग, व्यापारमा सर्वेक्षण उपयोगी देखिएको हुनेछन् । कृषि, वन तथा मत्स्यअन्तर्गतका औपचारिक रूपमा दर्ता नभएका व्यावसायिक प्रतिष्ठानका साथै सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रलाई गणनामा समावेश गरिने छ । साथै गणनामा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वर्गीकृत प्रतिष्ठान, स्वरोजगार तथा घरायसी कामदार र अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा कूटनीतिक निकाय भने समावेश नहुने विभागले बताएको छ । हरेक ५ वर्षमा हुने गरी योजना गरिएको राष्ट्रिय आर्थिक गणनालाई मूर्तरूप दिन स्वचालित प्रविधिको प्रयोग गरी सर्वे गर्न हो । विभागले आर्थिक गणना थाल्नुअघि व्यावसायिक प्रतिष्ठानको तथ्याङ संकलन गर्न जापान सरकारको सहयोगमा ‘ई–सेन्सस’ नामको सफ्टवेयर निर्माण गरेको छ । यहि प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक गणना गरिने छ । ई–सेन्सस तथ्यांक संकलनमा सहयोग गर्ने अनलाइन माध्यम हो ।
