उपभोक्ता ठग्ने तीन कम्पनीविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर, १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा तीन वर्ष कैद सजाय
काठमाडौं । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारले देशभरमा विभिन्न व्यापारिक फर्महरुमा अनुगमन गर्यो । चाडपर्वकै मौका छोपेर विभिन्न ठुला व्यापारिक फर्मले उपभोक्ता ठगी गरेको पाइयो । आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको आठ महिनाको तथ्याकं अनुसार अनुगमनमा परेका २४९३ वटा व्यापारिक फर्म मध्ये १३ वटालाई कारबाहीको प्रकृया अगाडी बढाइएको छ । मुद्धा दायरमा परेका मध्ये पाँचवटा कम्पनीको नाम खुलेको छ । ललितपुरको तिमिल्सिना किराना तथा खाद्य स्टोर, सेलवेज क्यास एण्ड क्यारी र मेगा आई प्रालीलाई जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको आपूर्ति विभागले जनाएको छ । कस्तो कारबाही हुनसक्छ ? विभागका शाखा अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठका अनुसार ती कम्पनीलाई गत फागुनमा मुद्धा दायर गरिएको हो । उनले भने, ‘सबै कम्पनीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४को दफा १० (क) को कसुर अनुसार दफा, १८ (ग) अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।’ उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १० मा ‘उपभोग्य वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने काम’ शिर्षक अनुसार (क) मा कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण वा निकासी पठारी गर्न नहुने उल्लख छ । त्यस्तै दफा १८ को ‘सजाय’ शिर्षकको (ग) उक्त किसिमको कसुरका लागि तीन वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गराउने उल्लेख छ । ठुला कम्पनिलाई उन्मुक्तीको प्रयास बाकी कम्पनीलाई कारबाहीका लागि प्रकृया अघि बढाइएको भनिएतापनि विभागले नाम खुलाएको छैन । विभागको रिपोर्ट अनुसार ती मध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केट र हामा इन्टरनेसललाई कारबाहीका लागि सरकारी वकिलसँग राय परामर्शका लागि पठाइएको बताइएको छ । चाडपर्वका बेला विशेष होहल्लाका साथ ठुला व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गर्ने र ती कम्पनीलाई राय परामर्श लिने भन्दै विभिन्न बाहनामा उन्मुक्ती दिने गरिएको एक सरकारी अधिकारीले बताए । गत भदौमा सरकारले भाटभटेनी सुपरस्टोरको चुच्चेपाटी र बालुवाटारमा रहेको खाद्यान्न भण्डारमा सिलबन्दी गरेको थियो । भाटभटेनी समूहअन्तर्गतको खाद्यान्न भण्डारण केन्द्रमा गुणस्तरहीन खाद्यसामग्री भेटिएको भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले भण्डारमा सिलबन्दी गरेको थियो । छ महिना पुग्दासम्म विभागले भाटभटेनीमा कारबाही अगाडी बढाउन सकेको छैन । अनुगमन टोलीले भाटभटेनीले आयात गरी खाद्यान्न प्याकेजिङ गर्ने यो भण्डारमा रहेको च्युरा, बदाम, चनालगायतका सामग्री गुणस्तरहीन रहेको फेला पारेको थियो । ती खाद्यान्नमा उत्पादन मिति नरहेको, उपभोग गर्ने मिति गुज्रिएको तथा पुराना खाद्यान्न फेरि प्याकेजिङ गरेर बेच्न ठीक पारिएको अवस्थामा भेटिएपछि सिलबन्दी गरिएको जनाइएको छ । भाटभटेनीले ३ वर्षअघि प्याक गरेको सामान अहिले बेच्न ठीक पारेको र तिनीहरूको पनि उपभोग्य मिति गुज्रिएको भेटिएको थियो । विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले मुद्धा दायर गर्ने विषयलाई मात्र कारबाहीको संज्ञा दिन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले अनुगमनमा विभिन्न फार्ममा सुधार गरेपछि सिलबन्दी खोलेका छौं । विभिन्न व्यवासायीले दर्ता प्रकृया अघि बढाएका छन् । यसलाई पनि कारबाहीको रुपमा लिइदिन निवेदन गर्दछु ।’ अदालतबाट दोषी ठहर भएमा भाटभटेनी सञ्चालकमाथि ५ लाख जरिवाना वा १४ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ।
महालक्ष्मी विकास बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंक गाभिने, चुक्ता पूँजी २ अर्ब ६३ करोड पुग्ने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र यति डेभलपमेन्ट बैंकबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने सम्झौता भएको छ । सो सम्झौता पत्रमा महालक्ष्मी विकास बैंकका तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक संजय गिरी र यति डेभपलमेन्ट बैंकको तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक अर्जूनप्रसाद शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै, मर्जपछि महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको नामबाट संयूक्त कारोवार शुरु गर्ने सम्झौता समेत भएको छ । सम्झौता अनूसार गाभिए पछि बन्ने विकास बैंकको चूक्ता पूँजी २ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुग्ने बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम विकास बैंकको लागी तोकिएको चूक्ता पूँजी पूरा हूने बैंकले जनाएको छ । मर्जर पश्चात बन्ने विकास बैंकको निक्षेप २३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी १९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हुने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै मर्जपछि संचालक समितिमा महालक्ष्मी विकास बैंकबाट ४ जना र यति डेभलपमेन्ट बैंकबाट ४ जना गरी ८ सदस्यीय संचालक समिति बन्ने व्यवस्था गरिएको बैकले जनाएको छ । सम्पत्ति दायित्व मुल्यांकन पश्चात आउने प्रतिवेदनलाई आधार बनाई स्वाप अनूपात निर्धारण गर्ने सहमती भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कम्पनी ऐन संशोधन विधेयक पारित, अनलाइन उद्योग दर्ता र भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्ले कम्पनी ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ बहुमतले पारित गरेको छ । त्यसअघि बैठकमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले ‘उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन सहितको कम्पनी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री जोशीले विधेयकले दर्ता भए पनि सञ्चालन हुन नसकेका कम्पनीलाई खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको बताए । अनलाइन उद्योग दर्ता र भुक्तानीको व्यवस्था विधेयकले गरेको जानकारी उनले गराए । पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेका दूरसञ्चार कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने र त्यस्ता कम्पनीमा एक महिला सञ्चालक सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए । कम्पनी ऐनमा भएको संशोधनले लगानीको वातावरण हुने मन्त्री जोशीको धारणा थियो । प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै प्रेम सुवालले राजनीतिक दर्शन र विचारअनुसार अर्थतन्त्र हुनुपर्ने बताउँदै बढ्दो निजीकरणलाई सबै जनताको हितमा उपयोग गर्न राज्यले हस्तक्षेपकारी नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।रासस
आगामी वर्षायामअघि पाइप बिच्छ्याउने र कालोपत्र गर्ने काम सकिन्छ – आयोजना
काठमाडौं। व्यवस्थापिका-संसद्को वातावरण समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यबाठ सिर्जित वातावरणीय प्रदूषण तथा धुलोधुवाँ रोक्न तत्काल पानी र अलकत्रा छर्कन निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबारको बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउन खनिएका सडकका कारण उब्जिएको धुवाँ र धुलोका कारण वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा परेको असरलाई ध्यान दिँदै आयोजनाको निर्माण छिटो सक्न आयोजनालाई निर्देशन पनि दिएको छ । यसअघि, बैठकमा सांसदहरुले कर्मचारी संयन्त्रमा दूरगामी सोच र शक्तिको र्हास हुँदै गएको र भत्ताको लालसा बढेको बताएका थिए । पाइप बिच्छ्याउने काम व्यवस्थित हुन नसक्दा उत्पन्न धुलो धुवाँको समस्या मुलुकका सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता र बेथिति विद्यमान छ भन्ने उदाहरण भएको उनीहरुको भनाइ थियो । सांसदहरुले विकास निर्माणका काममा अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभाव देखिएको पनि औँल्याए । बैठकमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक रितेशप्रसाद खत्रीले उपत्यकाका ४० स्थानमा एकैसाथ एक हजार २०० जनशक्ति परिचालन गरेर पाइप बिच्छ्याउने काम गरिरहेको जानकारी दिए । आगामी वर्षायामअघि नै पाइप बिच्छ्याउने काम र खनिएका सडकमा कालोपत्र गरिसक्ने र आगामी दसैँमा उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी प्रयोग गर्न सक्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको उनीहरुको भनाइ थियो । रासस
धरहराको फाइनल डिजाइन बुधबार आउँदै, कस्तो होला आधुनिक धरहरा ?
काठमाडौं । करिब एक करोड लागतमा धरहराको नयाँ डिजाइन तयार भएको छ । गत बैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्काएको धरहराको नयाँ डिजाइन तयार पार्न पुरातत्व विभागले ९४ लाख ७९ हजार ४ सय ३६ रुपैंयाँ लागतमा केस कन्सल्टेन्टलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रस्तावित धरहराकाे स्केज केस कन्सल्टेन्टले बुधबार धरहराको नयाँ डिजाइन पुरातत्व विभागलाई हस्तान्तरण गर्न लागेको हो ।‘धरहराको आधुनिक डिजाइन तयार भएको छ, पुरातत्व विभागले बुधबार नयाँ डिजाइनको स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ’, पुरातत्व विभागको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । केस कन्सल्टेन्टले माघ २८ गते नै धरहराको नयाँ डिजाइन बुझाउने भनेको थियो तर विभागले आवश्यक अध्ययन गरि पुन परिस्कृत गर्न भनेपछि ढिलो भएको हो । सुरुमा ६ रोपनीमा धरहरा बनाउने भनिएको थियो । केस कन्सल्टेन्टले १६ लाख ९५ हजारमा ६ रोपनी क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको धरहराको डिजाइन तयार पारेको थियो । तरपछि २३ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम जमिन थपिएपछि नयाँ डिजाइन तयार पारिएको हो । अब २९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा आधुनिक धरहराको निर्माण हुनेछ । यसैबिच, धरहराको निर्माण भने नेपाल टेलिकमले गर्दैछ । त्यसका लागि टेलिकमले हाल धरहरा निर्माणको मोडालिटीबारे अध्ययन गरिरहेको छ । करिब ३ अर्ब खर्चेर निर्माण गरिने धरहराको सञ्चालन नेपाल टेलिकमले ३० बर्षसम्म गर्ने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनासहितको मोडालिटी निर्माण गरिरहेको बताएको छ ।
साङयङको ‘ड्राइभ द लक्जरी’ टेस्ट ड्राइभ नबिल बैंकबाट शुरु, गाडी खरिदमा भारी छुट
काठमाडौं । नेपालको लागि कोरियन प्रिमियम गाडी निर्माता साङयङ मोटर्सका एकमात्र आधिकारिक विक्रेता आइएमएस मोटर्सले मंगलबार दरबारमार्ग अवस्थित एनआइबीएल बैंक परिसरमा साङयङ “ड्राइभ द लक्जरी” टेस्ट ड्राइभ कार्यक्रम संचालन गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुका लागि साङयङका कोरियन लक्जरी एसयूभीको अनुभव गर्ने अवसर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस कार्यक्रम सँगै उपत्यकाका अन्य विभिन्न बैंकहरुमा गई टेस्ट ड्राइभ गराउने कम्पनीको योजनाको पनि सुरुवात भएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुने हरेकलाई कम्पनी टेस्ट ड्राइभ गर्दा आकर्षक उपहारहरुका साथै खरिदमा भारी छुट र एक्स्चेन्ज्मा विशेष डिलहरु समेत प्रदान गरेको थियो । साथै, अन्य आकर्षक अफरहरु जस्तै २ वर्षको वारेण्टी, १ वर्षको निःशुल्क रोड ट्याक्स्, तथा २ वर्षको निःशुल्क सर्भिसिङ्ग रहेको थियो ।
सिटिजन्स बैंकको सहकार्यमा बुद्धिष्ट इकोनोमिक्स वित्तिय साक्षरता कार्यक्रमको आयोजना
काठमाडौं । वित्तिय साक्षरता अन्तर्गत सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको सहकार्यमा लुम्बिनी बुद्धिष्ट यूनिभरसिटी तथा लुम्बिनी रिसर्च सेन्टर फर अन्डरस्ट्यान्डिङ एण्ड पिसले बुद्धिष्ट इकोनोमिक्समा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित उक्त छलफल कार्यक्रममा प्रोफेसर वल्फग्याङ डिर्चस्लर, चेयर अफ गभरनेन्स याट द रागनर नुर्कसे स्कुल अफ इनोभेसन एण्ड टेक्नोलोजि, इष्टोनियाले बुद्धिष्ट इकोनोमिक्सको बारेमा विषेश जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बौद्धिक वर्गहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा विशेषत सेल्फ सफिसेन्सीमा विचार आदान प्रदान भएको थियो । बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त कार्यक्रममा सहकार्य गरेको जानकारी गराईन्छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपीओको माग उच्च, पहिलो दिनमै २ लाख ३० फारम वितरण
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले निश्काशन गरेको थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ)को माग उच्च देखिएको छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका सञ्चालन अधिकृत कमल नेपालका अनुसार चैत १ गतेसम्म २ लाख ३० हजार आवेदन फारम वितरण भएको छ । ‘आवेदन फारमको माग अत्याधिक रह्यो । आवदेन खुला भएको पहिलोदिन साँझसम्ममा २ लाख ३० हजार फारम वितरण भएको छ । संकलन केन्द्रहरुबाट अनुमान गरेभन्दा बढी फारम माग भएपछि थप फारम प्रिन्ट गर्न अडर गरेको छौं’ नेपालले भने । आश्वा प्रणाली लागू भएकोले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धले छाप्ने फारमको माग कम होला भन्ने सोचेको तर पहिला भन्दा बढी फारमको माग आएको उनले बताए । बैंकले प्रतिकित्ता १०० अंकित सेयरमा ११९० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १२९० रुपैयाँमा साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकले २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता एफपीओ निष्काशन गरेको छ । कम्तिमा १० कित्ता र बढीमा २५ हजार ५८० कित्ता सेयर खरिदको लागि आवेदन गर्न सकिनेछ । चैत १ देखि ४ गतेसम्म सेयर आवदेन गर्न सकिने छ ।
