वायुसेवा निगमको एयर वसमा समस्याः लुम्बिनीमा चरा ठोक्कियो, सगरमाथाबाट तेल पोखियो
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा न्यारोवडी जहाज ए ३२०-२०० सिरिजको एयरवेको एकपछि अर्कोमा समस्या देखिएको छ । निगमको लुम्बिनी नामक एयरवसमा एक साता अगाडि चरा ठोक्किएर ग्राउण्डेड भएको जहाज मंगलबार रातीदेखि उडानमा आएको छ । यो जहाज उडानमा आउँन नपाउँदै निगमको अर्को जहाज सगरमाथामा पनि समस्या आएको छ । पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोकेर निगमको जहाज मंगलबार ७ बजे काठमाडौंबाट यूएईको दुवाई जाने तयारीमा रहेको जहाज धानवमार्गमा पुगेपछि रोकिएको छ । यो जहाजले उडान गर्नै लाग्दा एक्कासी इन्धन पोखिएपछि यसको उडान रद्ध भएको हो । निगम स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार ९ एनए एके डब्ल्यु कल साइनको सगरमाथा नामक एयवसले धावनमार्गमा पुगेपछि प्रविधिक गढवढी भयो । निगमका अनुसार जहाज टेक्निकल भएका कारण उडान रद्द गरिएको हो । विमानस्थल स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार निगमको जहाजले मंगलबार बेलुका सात बजे उडान गर्नै लाग्दा ६ हजार लिटर इन्धन एक्कसी पोखिएको छ । बिमानस्थलमा थन्किएकाे निगमकाे एयरवस जहाजबाट इन्धन पोखिएर धावनमार्गमा पानी पोखेजस्तै भयो । त्यसपछि निगमले प्राविधिक समस्या आएकोले मर्मतका लागि भन्दै जहाज ग्राउण्डेड गरेको (थन्काएको) छ । जहाजमा यात्रु राखेर पार्किक वेबाट अगाडि गैसकेको भएपनि उडान उडान गर्न नसक्दै भन्दै रद्द गरेको अन्तार्राष्ट्रि विमानस्थलको टीडीओले जानकारी दिएको छ । विमानस्थल कार्यालयले तत्कालै निरीक्षण गरेर अनुसन्धान गर्न निर्देशक दिएको पनि उल्लेख छ । निगमको अर्को जहाज लुम्बिनीमा भने एक सता अगाडि नै अवतरणका क्रममा चरा ठोक्किएको थियो । चरा ठोक्किएर जहाजको पछाडिको फ्लापमा क्षति भएको थियो । चरा ठोक्किएको याे जहाजमा कुनै ठुलाे क्षती नभएकाे उल्लेख छ । अवतरणाका गर्ने बेलामा चरासँग ठाेकिएकाे भएकाेले पनी मानवीय क्षती हुनबाट निगम जाेगिएकाे विमानस्थलकाे भनाइ छ । फ्लाप नयाँ फेरेर लुम्बिनी नामक एयरवसले उडान गर्यो फेरि अर्को जहाजमा समस्या आएर थान्किएको निगम स्रोतको भनाइ छ । चरा ठोक्किएको जहाज आवश्यक मर्मत पछि मंगलबार बेलुका हङकङ उडान गरेको छ । वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका तीन वटा जहाजमध्ये २ वटा एयरवस र एउटा बोइङ ७५७ रहेको छ । बोइङले भने नियमति उडान गरिरहेको छ । तेल पोखिएको जहाजमा आएको समस्या के हो भन्ने वारेमा निगमले अनुसान्धान थालेको छ । निगमले यो जहाज मर्मतका लागि पनि एयवसकै प्राविधिकको परामर्श लिने भएको छ । जहाज निर्माता कम्पनीसँगको परामर्श र उनकै प्राविधिक टोलिसँगको आवश्यक सहकार्यबाट मात्रै जहाज मर्मत गरेर उडान हुने उल्लेख छ ।
सबै टेलिकम कम्पनीले अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्ने, समयसीमा २ वर्ष मात्रै
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका दुरसंचार कम्पनीहरु पब्लिकमा जानुपर्ने भएको छ । दूरसंचार कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको कम्पनी एेन २०६३ को पहिलो संशोधन पारित भएको छ । सोमबार कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकलाई व्यवस्थापीका संसदले पारित गरेको छ । सामोबार उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । संशोधनमार्फत विभिन्न सुविधा र सरल प्रौवधान बनाएका छौं । निजी क्षेत्रका दुरसंचार कम्पनीलाई पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधान पनि एनेमा रखिएको उनले बताए । उनका अनुसार ५ करोडभन्दा धेरै चुक्ता पूजाी भएको दुरसंचार सेवाप्रैदायक कम्पनी अनिवार्य रुपमा २ वर्ष भित्र पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । कुनै पनि व्यवसायमा सर्वसाधारणको चासो धेरै हुन्छ भने त्यसमा पब्लिक सेयर हुनुपर्छ भनेर यो प्रावधान ल्याएको हो । अहिले नेपालमा ६ वटा दुरसंचार सेवाप्रदायक छन् ।
मन्त्री र सांसदका ठेकेदार सरकारभन्दा शक्तिशाली, गलत मानसिकताले प्रदुषण बढ्याे
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी बिकास समिति कोर्ड अध्यक्ष तथा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले मन्त्री र सांसदको ठेकेदारबाट काम लिन गाह्रो भएको बताएको छ । वातावरण संरक्षण समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कार्यले वातारण प्रदुषण भएको र निर्माण कार्य छिटो सक्न निर्देशन दिएपछि उनले समितिमै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ‘मन्त्री र सांसदका पनि ठेकेदार छन् । ती सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली छन्’, उनले समितिमा मंगलबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा भने । उनले आयोजनाका कारण मात्र प्रदुषण नबढेको दावी समेत गरे । नागरिक दैनिकबाट ।
माओवादी दबाबमा एक अर्बका पेस्की, १० करोडभन्दा बढीका याेजना बनाएर आफन्त र कार्यकतालाइ
काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका नेताको दबाबमा विभिन्न जिल्लामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बरारबका बिकास योजना पेस्कीका रुपमा स्वीकृत भएको छ । तीमध्ये १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी योजना प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट माओवादी केन्द्रका नेताले कार्यकर्ता, आफ्नो परिवार, इस्टमित्रका नाममा योजना बाँडेर पेस्की रकम दिन लागेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले जिल्ला विकास परिषदले स्वीकृत गरेभन्दा बाहिर गई गुल्मी, पाल्पा, कास्की, चितवन, रुकुम, रोल्पा, दाङ, प्यूठान, झापा, नुवाकोटलगायत, जिल्लाका लागि पेस्की रमक दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
१४ हजार विदेशी नेपाललाई नेपालमै रोजगार, नेपाली भने जागिर खोज्दै विदेसिदै
काठमाडौ । नेपाली युवा अवसरको खोजीमा विदेश गइरहेका बेला नेपालमै श्रमस्वीकृत लिएर काम गर्ने विदेशी कामदारको संख्या करिब १४ हजार पुगेको छ। श्रम विभागको गैर नेपाली व्यवस्थापन शाखाले हालसम्म करिब १४ हजार विदेशी कामदारलाई श्रम स्वीकृत दिएको पाइएको छ। सो शाखाका अनुसार सबै भन्दा बढी श्रम स्वीकृति लिने विदेशी कामदारमा चिनियाँ नागरिक धेरै छन्। करिब पाँच हजार चिनियाँ नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएर नेपालमा काम गरिरहेका छन। ‘नेपालमा धेरै चिनियाँले श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका छन्’, श्रम विभागका निमित्त महानिर्देशक बरुणकुमार झाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेपालका जलबिद्युत आयोजनामा चिनियाँ कामदार बढी छन्। आयोजनाहरुमा उनीहरुको टेण्डर परेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा पनि उनीहरुका कामदार नेपालमा बढी हुन्छन।’ तामाकोशी, त्रिशूली, मादी, मस्याङदी, मेलम्ची आयोजनामा चिनियाँ कामदार काम गर्छन्। नेपालमा चिनियाँ लगानीमा आएको बृद्धिसँगै कामदारको संख्या पनि बढिरहेको छ। विभागका अनुसार तारे होटल, बैंक र ठूला कम्पनीमा भारतका करिब दुई सय जनाले श्रम स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका छन्। श्रम स्वीकृति दिनका लागि श्रम विभागले सोमबार र शुक्रबार उनीसँग अन्तर्वार्ता लिने गर्छ। विभागका एक अधिकारीका अनुसार निमित्त महानिर्देशक झाले भारतीय र चिनियालाई श्रम स्वीकृति दिँदा विभेद गर्ने गरेका छन्। ‘भारतीयलाई नजिक र चिनियाँलाई टाढाको व्यवहार देखाउने गर्नुहुन्छ’ झा प्रति लक्षित गर्दै ती अधिकारीले भने। झाले भने आफूबाट त्यस्तो विभेद नरहेको दाबी गरे। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अकुत सम्पत्तिमा तानिँदै लोकमान, सम्पत्ति आर्जन र पदकाे दुरुपयोगमा छानबिन हुने
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन र पदीय अधिकार दुरुपयोगमा छानबिन गर्न संसदले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै सदनले मंगलबार सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । संसद सचिवालयका कानुनसचिव अर्जुन खड्काका अनुसार यो निर्देशनपछि कार्कीमाथि अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धानको कानुनी बाटो खुलेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
कहाँ हराए ८ लाख विद्यार्थी ? भर्ना गर्दा १३ लाख १० पास गर्ने बेलासम्म जम्मा ५ लाखमात्रै
फाइल तस्बिर काठमाडौ । दश वर्षअघि (विसं२०६४)मा १३ लाख ३४ हजार १ सय ९५ विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए। तिनैमध्ये ५ लाख ३८ हजार १ सय ८२ जनाले चैत ३ बाट सुरु हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइईमा सहभागिता जनाउँदै छन्। एक दशकको अवधिमा कक्षा १ मा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी बीचैमा हराएको सरकारी तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्छ। ७ लाख ९६ हजार १३ अर्थात झण्डै ८ लाख विद्यार्थी कहाँ हराए तरु शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार सरकारले हालसम्म स्कूल भर्ना भएका नानीहरुलाई निरन्तर टिकाइराख्न सिक्नेरसिकाउने पद्धति बदल्न नसकेका कारण ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले विद्यालय छाडेका हुन्। सरकारले हालसम्म शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि जति पनि कार्यक्रम ल्यायो, ती सबै शिक्षक र कर्मचारीकेन्द्रित रहे शिक्षाविद् कोइरालाले भने, अबका विद्यार्थीलाई विद्यालयको कक्षाकोठामा निरन्तर टिकाउन सरकारले मोबाइल, नेट, फेसबुक, भाइबरजस्ता माध्यमबाट सीपमूलक शिक्षा सिकाउने कार्यक्रम ल्याएमात्र विद्यार्थीसँग न्याय हुन्छ। कक्षा १ मा भर्ना भएका तीन विद्यार्थीमध्ये १ मात्र कक्षा १० मा पुग्नुले हाम्रो विद्यालय शिक्षा कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रस्ट पार्ने उनले औंल्याए। नागरिक दैनिकबाट ।
नौ हजार प्रहरी सरुवा गर्ने गृहकार्य, गृहमार्फत सहमति अाउन बाँकी
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ९ हजार भन्दा बढी प्रहरी अधिकारीको सरुवा र काज सरुवाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको छ । सरुवा मागिएकाहरुमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्म छन् । निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले हस्ताक्षरको सरुवा र काज सरुवा सहमति मागपत्र गृहमार्फत आयोग पुगिसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही अघि मात्र गरेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको सरुवा भएका जिल्लाका प्रहरी अधिकारी हटाएर नयाँ पठाउने सहमति समेत मागेको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
