स्थानीय चुनावमा भित्ते लेखन र पोष्टर टास्ने उम्मेदवारलाई २५ हजार जरिवाना
काठमाडौं । आगामी बैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका उम्मेदवारहरुले भित्ते लेखन र पोष्टर टास्न नपाउने भएका छन् । उम्मेदवारहरुले भित्ते लेखन र पोष्टर टाँसेको फेला परेमा २५ हजार रुपैंयाँ जरिवाना समेत तिर्नु पर्नेछ । त्यति मात्रै होइन उनीहरुलाई अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा मुद्धा लाग्ने सम्भावना समेत रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले बि.स २०७२ साल भदौ १६ गते जारी गरेको परमादेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानिय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई पोष्टर र पम्प्लेट टाँस्न नदिने अठोट गरेको हो ।‘सम्मानित अदालतको परमादेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका भित्र कुनै पनि उम्मेदवारलाई पोष्टर तथा पम्प्लेट टाँस्न र भित्ते लेखन गर्न दिईनेछैन’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले विकासन्युजसँग भने । कुनै उम्मेदवारले त्यसरी पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्ने तथा भित्ते लेखन गरेमा २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । ‘फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार पोष्टर, पम्प्लेट र भित्ते लेखन गर्नेहरुलाई एक रुपैंयाँ देखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ’, कार्कीले भने । तत्कालिन प्रधानन्याधिस कल्याण श्रेष्ठ र न्यायधिस ओम प्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७२ भदौ १६ गते महानगरपालिका भित्र पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्न ताथ परमादेश दिएको थियो । अधिवक्ता पदम बहादुर बस्नेतले दायर गरेको मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पहिले नै टाँसिएका पोष्टर, पम्प्लेट हटाउन तथा भित्ते लेखन मेट्न समेत भनेको थियो । महानगरपालिकाले केहि दिन अघि मात्रै पोष्टर, पम्प्लेट तथा भित्तेलेखनको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा चावहिल चुच्चेपाटीबाट २ जनालाई पोष्टर टाँस्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरि २०÷२० हजार जरिवाना गरेर छाडिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । अदालतले महानगरभित्र टाँसिएका पोष्टर, ब्यानर, पर्चा, पम्प्लेट, होर्डिङ बोर्ड हटाउन पनि भनेको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वाेच्चले जनताको मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि सचेत हुन पनि परमादेशमा भनेको छ ।
बजाजले ल्यायो नयाँ वर्षे योजना, बजाजका बाइक खरिदमा विशेष छुट
काठमाडौं । बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि अधिकृत बितरक हंसराज हुलासचन्द एण्ड को.प्रा.लि.ले नयाँवर्ष २०७४ को योजना ‘सुन्दर रमणीय नेपाल’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ‘घुमौं बजाजसँग तराई, पहाड र हिमाल’ नारासहित नयाँ योजना शुरु गरेको हो । नेपाल भौगोलिक विविधता तथा संस्कृति र परम्पराहरुको धनी मुलुक हो । यो सुन्दर रमणीय नेपाल अभियानले नागरिकहरुवीचमा यसको भावनालाई प्रबद्र्धन गर्नुका साथै एकआपसमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । शक्तिशाली बडी भएकोले बजाज मोटरसाइकल कुनै पनि भौगोलिक बिबिधताका स्थानहरुमा भ्रमणका लागि सबै भन्दा उपयुक्त मोटरसाइकल बनेको छ । त्यसैले गर्दा विभिन्न रोमान्चक स्थानहरुको यात्रा गर्न र परम्पराहरुका साथै ऐतिहासिक महत्वको जानकारी लिनका लागि सबैलाई अभिप्रेरित गर्नेछ । यो अभियानका विशेषताहरुमा ‘रु.७४०० स्योर सट अफर’ स्कीमअन्तर्गत कुनैपनि बजाजका बाइकहरु खरिदमा हरेकले तत्काल ७४०० रुपैयाँ नगद छुट पाउनेछन् । त्यसपछि खरिदकर्ताहरु स्वतः लक्कि ड्रमा समावेश हुनेछन्, जसमार्फत् एक व्यक्तिले मनपर्ने नेपालका विभिन्न स्थानहरुको भ्रमण गर्नका लागि ७४ हजार रुपैयाँ भ्रमण खर्च स्वरुप जित्न सक्नेछन् । हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रालिका कार्यकारी निर्देशक, शेखर गोल्छाले भने, यो अभियानले मानिसहरुलाई नेपालको सुन्दर र मनोरम विविध भूगोलसँग एकआपसमा जोड्नका लागि प्रबद्र्धन गर्नेछ । हामी निश्चिन्त छौं की सुन्दर रमणीय नेपाल स्कीमले समस्त नेपालीहरुलाई नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यका बारेमा थाहा पाउन र अनुभव हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ । हामी सँधै हाम्रा महत्वपूर्ण ग्राहकहरुका लागि रोमाञ्चक र सजिलो स्कीमहरु ल्याउन प्रतिबद्ध छौं र नयाँवर्ष यसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय हो । यसअघिका धेरै स्कीमहरु जस्तै यो नयाँ स्कीम पनि निकै लोकप्रिय हुने अपेक्षा गरेका छौं ।
उपत्यकाका दुई हजार ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान, साउनसम्म सबैमा गरिसक्ने
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपत्यकाभित्रका ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली (प्रिन्टर मेसिन) जडान गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले ट्याक्सीबाट निरन्तर उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएपछि यही पुस १७ गतेदेखि प्रिन्टिङ मेसिन जडान गर्ने कार्य शुरु गरेको हो । विभागले हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाका दुई हजार ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिसकेको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए । उनले भने, “पछिल्लो एक हप्तामा तीव्रगतिमा काम भइरहेको छ, दैनिक एक सय ५० भन्दा बढी ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गरेका छौँ ।” ट्याक्सी सञ्चालकले प्रिन्टर मेसिन जडान गर्दा पाँचदेखि आठ हजारसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । यस्तै विभागले आम ट्याक्सी चालकलाई आफ्नो ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गर्न तथा सेवाग्राहीलाई बिल लिएर मात्र यात्रा गर्न जनचेतना मूलक कार्यक्रम समेत चलाएको छ । समयमा ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान नगर्ने ट्याक्सी चालकलाई ट्याक्सी चलाउन रोक लगाउने समेत पुडासैनीले बताए । हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश हजारको हाराहारीमा ट्याक्सी रहेका छन् । महानिर्देशक पुडासैनीले विस २०७४ साउनसम्म उपत्यकाका सबै ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिसकिने गरी विभागले काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । रासस
पर्याप्त बजेट नहुँदा सिँचाइ योजना प्रभावित, आगामी आवका लागि १६ करोड बजेट प्रस्ताव
लमजुङ । पर्याप्त बजेट नहुँदा लमजुङका सिँचाइ योजना प्रभावित भएका छन् । जिल्लामा २०० भन्दा बढी योजनाका लागि कृषकबाट निवेदन आए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम हुन नसकेको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । चालु आवमा ४१ वटा मात्रै सिँचाइ योजना सञ्चालनमा रहेको डिभिजन प्रमुख वंशीहरि कोइरालाले बताए । “जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट २०० भन्दा बढी योजनाको लागि निवेदन परेको छ” डिभिजन प्रमुख कोइरालाले भने “निवेदन आए पनि बजेट नभएर चौथाइ योजनामा मात्रै काम गर्न सकेका छौँ ।” उनले ४१ वटा योजनाका लागि मात्र बजेट स्वीकृत भई आएको बताए । उनले योजना सञ्चालनका लागि सुरुमा साढे पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै आएको र पछि साढे छ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको बताए । जिल्लामा सञ्चालित ठूला सिँचाइ योजनामध्ये भोर्लेटार सिँचाइ योजना ( तीन करोड रुपैयाँ), करापुटार सिँचाई योजना (तीन करोड रुपैयाँ) र राइनासटार सिँचाई योजना (साढे तीन करोड रुपैयाँ) मा काम सुरु भइसकेको छ । रम्घाटार सिँचाइ योजना भने एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा चैत महिनाभित्रमा सम्झौता हुने तयारीमा छ । यसैगरी घेर्मुको एक करोड १० लाख रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको चामेखोला सिँचाइ योजना काम ५० प्रतिशत सकिएको छ । घनपोखराको मुग्रेखोला सिँचाइ योजना १७ लाख रुपैयाँमा निर्माण थालिएको छ । यस्तै नया प्रविधिमा १३ वटा सिँचाइ योजना रहेका छन् भने ११ वटा सिँचाइ योजना मर्मतसम्भारका लागि ५९ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । जिल्लामा अझै पनि नौवटा योजना सर्भे गर्न बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख कोइरालाले बताए । उनले विभागमा बजेट माग गरे पनि बजेट नआएका कारण काम रोकिएको बताए । योजना छनोट गर्दा योजना नीति नियम, निर्देशिका अनुसार र लगानीअनुसार जनतालाई फाइदा पुग्ने खालको योजनालाई ध्यान दिने भएकाले पनि किसानको मागअनुसारको योजना नआएको डिभिजन प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ । उनले मर्मतसम्भारका योजना आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने र नयाँ प्रविधिका योजना क्रमागत हुने बताए । कार्यालयले आगामी आवका लागि १६ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । रासस
पुनर्निर्माणका लागि अति प्रभावित जिल्लाका चार सय २० कामदारलाई तालिम
काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव भइरहेको गुनासो बढेपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले चार सय २० डकर्मीलाई तालिम दिइरहेको छ । परिषद्अन्तर्गत रहेको बालाजु स्कूल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीले भूकम्प अति प्रभावित रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका गरी चार सय डकर्मीलाई तह एकको तालिम दिइरहेको रोजागार तथा परामर्श शाखाप्रमुख अनिल बज्राचार्यले जानकारी दिए । तालिम तीनै जिल्लामा एक हप्ताअघि देखि सञ्चालन भइरहेको छ । दुई महिनामा दक्ष कामदार तयार पारिने उनले जानकारी दिए । स्कूलले यसअघि पनि चार सय २८ कामदारलाई तालिम दिइसकेको छ । शङ्खरापुर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटले साँखुमा काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोकका डकर्मी तह एक उत्तीर्ण गरी एक वर्ष काम गरेका २० डकर्मीलाई तह दुईको तालिम दिइरहेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव भएकाले डकर्मी तालिम आयोजना गरिएको इन्स्टिच्युटका संयोजक सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि ६० हजार दक्ष कामदार आवश्यक पर्नेमा हालसम्म १५ हजारले मात्र तालिम लिएका छन् । तालिम लिएका पनि सबैले काम गरेका छैनन् । जसका कारण घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितले पनि कामदार पाएका छैनन् । रासस
२५ वटा गैरसरकारी संस्था लघुवित्तमा रुपान्तरण हुन पाउने, २०७५ मंसिरसम्म सेयर बेच्ने सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई लघुकर्जा कारोबार गर्दै आएको २५ वटा गैरसरकारी संस्था लघुवित्तमा रुपान्तरण हुन पाउने भएको छन् । उनीहरुले कम्पनीमा दर्ता भई सेयर बिक्री गरेर लघुवित्त कम्पनी (माइक्रोफाइनान्स) बन्न पाउने गरि निर्णय भएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बताए । राजधानीमा शुरु भएको पाँचौ लघुवित्त सम्मेलन उद्दघाटन कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले खुशीको खबर सुनाउदै भने – २०७४ चैतसम्म फिङगोहरुलाई लघुवित्तममा रुपान्तरण हुन मौका दिने निर्णय भएको छ । उनीहरुले २०७५ सम्म सेयर अपलोड गरिसक्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितका अनुसार लघुकर्जा कारोबार गर्दै आएका २५ वटा गैर सरकारी संस्थाहरुले २०७४ चैत मसान्तसम्ममा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लघुवित्त कम्पनी दर्ता गरी राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त कारोबार गर्ने स्वीकृति लिन सक्छन् । २०७५ मंसिरसम्ममा गैरसरकारी संस्थाले लघुवित्तको सबै सेयर व्यक्ति वा बैकिङ कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त संस्थाहरुलाई बेचिसक्नु पर्नेछ । लघुकर्जा अर्थात सीमित बैकिङ कारोबार गर्दै आएका चारतारे युवा क्लव (वाग्लुङ), युनिक नेपाल(वर्दिया), सामुदायिक महिला विकास केन्द्र (स्वेडेक) (सप्तरी), धौलागिरी सामुदायिक श्रोत विकास केन्द्र (वाग्लुङ्ग), विकासका लागि स्थानीय स्वयं सेवकहरुको प्रयास (धनकुटा), महिला अधिकार तथा विकास केन्द्र (काठमाडौ), जीवन विकास समाज (मोरङ्ग), महिला आदर्श सेवा केन्द्र (काठमाण्डौं), पाटन विजिनेस एण्ड प्रोफेसनल वीमेन (ललितपुर) महिला स्वावलम्बन समाज (चितवन), श्रृजनात्मक महिला वातावरण विकास संस्था (काठमाण्डौै), सृजना विकास केन्द्र (पोखरा), घरेलु तथा साना उद्योग संघ (काठमाण्डौं), सोसल अपग्रेड इन प्रोग्रेस अफ एजुकेशनल रिजन (दाङ्ग), नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र (दाङ्ग), ग्रामीण महिला विकास संस्था (दाङ्ग), ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्र (दाङ्ग), ग्रामीण सेवा नेपाल (कैलाली), महिला उपकार मञ्च (बाँके), ग्रामीण स्वयं सेवक समाज (सर्लाही), श्रृजना सामुदायिक विकास केन्द्र (सिरहा), राष्ट्रिय शैक्षिक तथा सामाजिक विकास संस्था (पर्वत), नेपाल ग्रामीण विकास संस्था (काठमाडौं), नेपाल महिला उद्यमी संघ (काठमाडौं)ले अब लघुवित्त संस्था खोली सेयर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । गभर्नर नेपालले ती संस्थालाई लघुवित्तमा रुपमान्तरण हुन र पारदर्शि रुपमा काम गर्न निर्देशन दिए । लघुवित्तको काम लघु उद्योग तथा व्यापार व्यवसायलाई सेवा दिनु भएकोले आफ्नो उदेश्यमा विचलित नहुन उनले सहभागीहरुलाई आग्रह गरे । लघुवित्त क्षेत्रमा धेरै नै विकृति जन्मिएको उल्लेख गर्दै गभर्नर नेपालले भने – लघुवित्त चलाएर करोडपति बन्ने सपना नदेख्नुहोस्, वाणिज्य बैंकले गर्ने काम लघुवित्तले गर्ने होइन ।’ राष्ट्र बैंकले गाउँघरमा नयाँ सामन्ती र शोषक पठाएको आरोप आफूहरुले खेप्नु परेको उनले बताए । ‘धेरै मासिन शोषित पीडित भएका छन् । केही मान्छे आत्महत्या गरेको खबर आएका छन्’ उनले भने–‘तपाईहरु स्वनियममा बस्नुहोस्, होइन भने हामीले कडा नीति लिनु पर्ने हुन्छ ।’ पैसा नभएका मान्छेसँग विशिष्ट क्षमता हुन्छ । उनीहरुलाई थोरै पैसा दिएर उद्यमशिलता सिकाउने काम लघुवित्तको काम भएको उनले बताए । लघुवित्तले राम्रो काम गरेकोले यी संस्थालाई प्रोत्साहित गरेको, संरक्षण गरेको, नियमन गरिरहेको उनले बताए । ६० प्रतिशत जनताको पहुँच अझै बैंकमा नभएको सन्दर्भमा लघुवित्तको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण भएको उनको भनाई छ ।
मेलम्चीको प्रगतिबारे रातारात अनुगमन हुँदै, दसैँ अघि काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउने तयारी
काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री दीपक खड्काले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगतिबारे रातारात अनुगमन गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय-२ लाई उपत्यकाभित्र खोपानीको पाइप बिच्छ्याउने काम दिए पनि तीव्र गतिमा काम गर्न नसकेको जनगुनासो आएपछि राज्यमन्त्री खड्का मङ्गलबार राति १० बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म अनुगमनमा निस्केका हुन् । राज्यमन्त्री खड्काले कान्तिपथ, लाजिम्पाट र पानीपोखरीमा भइरहेको मेलम्ची खानेपानीको कामको बारेमा जानकारी लिएका थिए । कान्तिपथको कालोपत्र गर्ने जिम्मा रमन कन्टक्सनलाई दिइएको छ भने पानीपोखरीको पाइप बिच्छ्याउने काम आयोजना आफैँले गरिरहेको छ । मेलम्चीले भत्काएको बाटो समयमा कालोपत्र नहुँदा उपत्यकाको धुलोको मात्रा अत्याधिक बढेको भन्दै उनले चाँडो कालोपत्र गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले भने, “दसैँ अगाडि नै काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउँछौँ भनेर मन्त्रालय लागिरहेको छ तपाईंहरु चाँडो काम गर्नुहोस् ।” हालसम्म मेलम्चीको टनेल खन्ने काम २७ किलोमिटरमध्ये २३ किलोमिटर, मुख्य पाइप बिच्छ्याउने काम ६१ किलोमिटरमध्ये ४१ किलोमिटर र शाखा पाइप बिच्छ्याउने काम ६७० किलोमिटरमध्ये ५५० किलोमिटर बिच्छ्याइसकिएको आयोजनाका प्रमुख तिरेशकुमार खत्रीले जानकारी दिए । रासस
५ लाख ३३ हजार ६ सय ९१ घरधुरीले पाए घर बनाउन ५० हजार, ४४ दोलखालीले लिए पुरै तीन लाख
काठमाडौं । भूकम्प पीडित ५ लाख ३३ हजार ६ सय ९१ घरधुरीलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार परिवारले ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका लाभग्राही मध्ये ९६ प्रतिशतलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान बितरण सम्पन्न गरिएको हो । ति जिल्लाका ५ लाख ५४ हजार ६ सय १४ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा ९८ प्रतिशत लाभग्राहीले पहिलो किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन् । सरकारी जग्गा मिचेर बनेका घर तथा लालपुर्जा नभएको र जग्गासम्बन्धी विवाद भएका केही घरधुरीले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्दा पहिलो किस्ताको अनुदान लिन सकेका छैनन । पछिल्लो प्रगती अनुसार पहिलो किस्ता लिएर सरकारी मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्यारई घरको जग पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका एक हजार ४ सय ३८ घरधुरीले दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान समेत प्राप्त गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले दोलखामा पहिलो र दोस्रो किस्ता बुझेर मापदण्ड अनुसार घरको पनुर्निर्माण गरिरहेका ४४ घरधुरीलाई तेस्रो किस्ता बापतको एक लाख रुपैया अनुदान समेत बितरण गरिसकेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले पहिलो किस्ता लिएर सरकारी मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरि घरको जग हालेका लाभग्राहीले तत्काल दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न सक्ने बताए । पोखरेलले भने,‘जिल्लामा प्राविधिक निरीक्षण फारम भरेर पहिलो प्रक्रिया पुरा गरेको प्रमाणित भए दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिन सकिन्छ, हामीले दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान रकम बितरणका लागी जिल्लामा पहिले नै पठाइसकेका छौ, पहिलो चरणको प्रक्रिया पुरा गरेका लाभग्राहीले तत्काल नजिकैको गााउपालिकारनगरपालिका वा वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला ।’ कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले सवै जिल्लामा दोस्रो किस्ता वापतको अनुदान बितरणलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।
