एक वर्षको नाफा ६ महिनामै, एक वर्षमा १९ अर्ब १६ करोड ६ महिनामा २० अर्ब ८४ करोड
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विगत एक वर्षको भन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १९ अर्ब १६ करोड ९५ लाख नाफा कमाएका वाणिज्य बैंकहरूले चालू आवको पहिलो ६ महिनामा २० अर्ब ८४ करोड ५५ लाख नाफा कमाएका छन् । यस वर्ष ‘क’ वर्गका बैंकले कमाएको नाफा गएको वर्षको सोही अवधिको भन्दा ४१ प्रतिशतले बढी हो । गएको वर्ष पहिलो ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले १४ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । भूकम्प र नकाबन्दीका कारण अधिक तरलता खेपीरहेका बैंकहरूले त्यसपछिका दिनमा लगानी बढाउँदा नाफा बढ्न थालेको हो । वित्तीय क्षेत्र विभिन्न व्यवसायमध्ये पारदर्शी र नियामक निकायको निर्देशनमा रहेर कार्य सम्पादन गर्ने क्षेत्र भएकाले पनि यसको प्रभाव राम्रो देखिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रको नाफा बढ्नुको श्रेय राम्रो र क्षमतावान जनशक्तिमा जाने अध्यक्ष शाहले बताए । ‘बर्सेनि नाफा बढ्दै जानु यस क्षेत्रका लागि सकरात्मक र आम जनताको विश्वास जित्दै जानु हो’, उनले भने । ‘बैंकले मात्र नाफा बढाएर नहुने बैंकसँगसँगै अन्य सबै क्षेत्रले नाफा बढाएमा मात्र नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने शाहले बताए । ‘नेपाल विकासशील देश बन्न पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले मात्र नाफा बढाएर हुँदैन’, उनले भने । लगानी भएका हरेक क्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घमा पवन मित्तल
भक्तपुर । भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घको अध्यक्षमा पवन मित्तल चयन भएका छन् ।सङ्घको आज सम्पन्न छैंटौँ जिल्ला अधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि मित्तललाई अध्यक्ष चयन गरेको हो । अधिवेशनले सङ्घको उपाध्यक्षमा नारायणहरि खत्री, महासचिवमा शङ्करकुमार खड्का, सचिवमा किरण थापा, कोषाध्यक्षमा सुरेश शुक्लालाई चयन गरेको छ । त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यहरुमा रामप्रसाद प्रजापती, गङ्गाप्रसाद सुवाल, रविन्द्र प्रजापती, पुण्यराम सैजु चयन भएका छन् ।
विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकले गरे चन्द्रागिरिको भ्रमण, दुर्विनबाट सगरमाथाको दृश्यावलोकन
काठमाडौं । विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशक अदीन हदियान्तोले चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडको अनौपचारिक भ्रमण गरेका छन् । भ्रमणको क्रममा निर्देशक हदियान्तोले नेपालको नीजि क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिएको चन्द्रागिरि हिल्स नमुना योग्य परियोजना भएको बताए । साथै, उनले यस्ता धेरै परियोजना निर्माण गरेर नेपालको पर्यटन उधोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । यस्तो उदाहरणीय कार्य गरेकोमा चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र हिल्स समुहको उच्च प्रशंसा गर्दै निर्देशक हदियान्तोले सबैलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । भ्रमण टोलीमा विश्व बैंकका नेपाल स्थित प्रतिनिधि रेहन रसिदे उपस्थिती भएका थिए । भ्रमणमा रहेको टोलीलाई चन्द्रागिरि हिल्सका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल एवम् संचालक हेमराज ढकालले स्वागत गर्दै परियोजनाको स्थलगत अवलोकन गराएका थिए । ऐतिहासिक, धार्मिक तथापर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको चन्द्रागिरि डाँडामा यस कम्पनीले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरु विषेश गरि भालेश्वर महादेव मन्दिर, सत्तल, भ्यू टावर, चिल्ड्रेन पार्क र सेमिनार हलको अवलोकन गर्नुको साथै भ्यू टावरमा रहेको दुर्विनबाट सगरमाथा लगायत अन्य हिमश्रृखलाहरुको समेत दृश्यावलोकन गरेका छन् ।
राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी कोका-कोला मोमोत्सवमा सहभागी
काठमाडौं । अभ्यास पछि नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरुलाई कोका-कोला मोमोत्सवमा सहभागी भए वापत प्रशंसाको चिनो स्वरूप खेलाडीको नाम प्रिन्ट भएको कोका-कोला बोटल प्रदान गरेर सरप्राइज दिइयो ।
चेक क्लियरिङमा गम्भिर समस्या, चेक बाउन्सको नाममा निक्षेपकर्ताको खाताबाट पैसा काट्दै बैंकहरु
काठमाडौं । बैंकहरु ग्राहकको चेक कारोबार व्यवस्थापनमा चुकेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा धेरैको चेक बाउन्स हुने (निक्षेपकर्ताको खातामा पैसा हुँदा चेक नसाटिने) समस्या देखिएको छ । सामान्यतया विहान ११ बजेअघि जम्मा गरिएको चेक बराबरको रकम साँझ खातामा जम्मा हुन्छ । ढिलो भएमा आज जम्मा गरेको चेक बराबरको रकम भोली खातामा जम्मा हुन्छ । तर पछिल्लो समय एकाउन्ट पेइ गरिएको चेक ६ दिनसम्म पनि नसाटिएको पाइएको छ । फागुन २७ गते जम्मा गरेको चेकको रकम चैत २ गतेसम्ममा पनि खातामा जम्मा नभएको भेटिएको छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको एफपीओ र फरवार्ड कम्यूनिटी माइक्रोफाइनान्स आईपीओको सेयर बाँडफाँडपछि अत्याधिक चेक क्लियरिङमा आएकोले चेक साट्न ढिलाई भईरहेको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । दुई संस्थाको एफपीओ र आईपीओ एकै पटक बाँडफाँड हुँदा एकै पटक धेरै चेक क्लियरिङमा आएकोले ढिलाई भएको नेपाल बैंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘चेक क्लियरिङमा समस्या हो, यसमा बैंकहरुको गल्ती छैन’ ढुंगानाले भने । एकाउन्ट पेइ चेक भुक्तानीको काम गर्दै आएको एक मात्र कम्पनी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानका अनुसार चेक कारोबार करिव ५ गुणासम्मले वृद्धि भएको छ । तर क्लियरिङ हाउसबाट गर्नुपर्ने काममा ढिलाई नभएको उनको दावी छ । उनका अनुसार औषतमा दैनिक ४० हजार चेक क्लियरिङमा जम्मा हुने गरेकोमा मंगलबार १ लाख ९४ हजार चेक क्लियरिङमा जम्मा भएका थिए । बुधबार ८७ हजार चेक क्लियरिङमा गएका थिए । ‘क्लियरिङमा आएजति सबै चेक कारोबार सेटल भएको छ’ उनले भने–‘धेरै चेक आउँदा बैंकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको हुनसक्छ ।’ औसतभन्दा ४/५ गुणा बढी चेक जम्मा हुन आएकोले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न ढिलाई भईरहेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । मंगलबार मात्र १ लाख ११ हजार चेक क्लियरिङको लागि जम्मा भएको उनले बताए । चेक क्लियरिङमा ढिलाई हुँदा धेरै ग्राहकको चेक बाउन्स हुने समस्या देखिएको छ । चेक बाउन्स हुँदा जरिवाना स्वरुप चेक निष्काशन गर्ने ग्राहकको खाताबाट बैंकहरुले २५० देखि ५०० रुपैयाँ झिक्ने गरेका छन् । बैंकहरुको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ग्राहकहरु जरिवानाको शिकार बन्दै आएका छन् ।
हवाई कालोसूची हटाउन युरोपेली आयोगलाई नेपालको आधारपत्र हस्तान्तरण
काठमाडौं । युरोपेली आकासमा नेपाली एयरलाइन्सहरूको उड्डयनमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले युरोपेली आयोगलाई औपचारिक आधारपत्र बुधबार हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाली एयरलाइन्सहरूले हवाई सुरक्षा मापदण्ड (एयर सेफ्टी) पूरा गर्न नसकेको कारण देखाउँदै युरोपली आकासमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउन अनुरोध गर्दै परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागीले पर्यटन मन्त्रालयद्वारा उपलब्ध गराइएको सो आधारपत्र नेपालका लागि युरोपेली सङ्घकी राजदूत रेन्जे टिरिन्कलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार हस्तान्तरण गरेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गत फागुनको पहिलो हप्ता गरेका ब्रसेल्स भ्रमणका क्रममा युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जिन क्लाउड युंकर र आयोगकी उपाध्यक्ष एवम् विदेश मामिला र सुरक्षा नीतिसम्बन्धी उच्च प्रतिनिधि फेडेरिका मोगरिनीसँग उक्त कालो सूचीको प्रावधान हटाउन अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री डा।महत र युरोपेली आयोगका अध्यक्ष युंकरबीचको भेटका क्रममा भएको सहमझदारी अनुसार आयोगले मागेको पछिल्लो प्रगति प्रतिवेदनसहितको मापदण्ड पूरा गरिएको पत्र बुधबार राजदूतमार्फत आयोगलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । भेटमा आयोगका अध्यक्ष युंकरले मन्त्री डा।महतलाई पछिल्लो समयमा उक्त हवाई सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको सम्बन्धी कागजका आधारमा नेपालको उक्त सूची हटाइने आवश्वासन दिएका परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सो पत्रमा हवाई सुरक्षा (एयर सेफ्टी) सम्बन्धमा नेपालले हालैका वर्षहरूमा गरेको प्रगति तथा त्यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाव) ले गरेको तथ्यगत प्रगति समावेश छ । आइकावको प्राविधिक समूहले गत नोभेम्बर महिनामा गरेको अध्ययन अनुसार उक्त संगठनले हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा तय गरेको मापदण्ड नेपालले पूरा गरेको छ । सो पत्रमा उक्त मापदण्ड र यसको कार्यान्वयन बारेको नेपालको पछिल्लो अवस्था समेटिएको छ । उक्त पत्र बुुझ्दै राजदूत रिन्जेले आफूले उक्त पत्र चाँडै युरोपेली सङ्घमा पठाउने र छिट्टै नेपाल उक्त कालो सूचीबाट हट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । युरोपेली सङ्घले युरोपेली देशहरूको आकासमा नेपाली एयरलाइन्समाथि लगाउदै आएको सो प्रतिबन्ध हट्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
गरिबलाई शोषण गरेर अरबपति बन्न खोज्ने ? माइक्रोफाइनान्स छोडेर व्यापारमा लाग्नुहोस्
डा चिरञ्जीवि नेपाल लघुवित्तको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आउनु भएको र चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनमा भाग लिन आउनु भएका तपाईहरूलाई सबैभन्दा पहिला खुशीको कुरा सुनाउन चाहन्छु । २०७४ चैतसम्म सम्पूर्ण फिङगो (लघुकर्जा कारोबार गर्दै आएका गैर सरकारी संस्थाहरू) लाई लघुवित्तमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको छ । उनीहरूले २०७५ मंसिरसम्ममा सेयर पनि कम्पनी रजिस्ट्ररबाट अपलोड गरिसक्नु पर्ने छ । राष्ट्र बैंकको नियामक निकायमा आउनका लागि चैतसम्ममा लघुवित्तलाई समय छ । अब तपाईहरू पारर्दर्शी तरिकाले लघुवित्तको काम काम गर्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र तपाईहरूलाई स्वागत छ । माइक्रोफाइनान्स भन्ने वित्तिकै सानो पुँजीबाट व्यापार व्यवसाय गर्न सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था हो । लघुवित्तमा काम गर्नेले सानो पुँजीलाई लिएर अघि बढ्नु पर्छ । लघुवित्तमा काम गर्नेले वाणिज्य बैंकले गरेको काम हेर्न मिल्दैन । तपाईहरूको उदेश्य अत्यान्तै राम्रो छ । तपाईहरूले आफ्नो सिद्दान्त र उदेश्य हेरेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । लघुवित्त भित्र विकृतिहरू देखिन थालेको छ । विकृतिहरु पनि सानातिना होइन, अलि गम्भिर खालको विकृति देखिन थालेका छन् । लघुवित्त चलाएर करोडपति, अरबपति बन्ने सपाना पलाएको छ । करोडपति, अरबपति बन्ने हो भने अरु व्यापार विजनेश गर्नुहोस्, लघुवित्त चलाउने होइन । गरिबको पक्षमा काम गर्ने भन्ने, अनि गरिबलाई सिधै शोषण गरेर करोडपति, अरबपति बन्न खोज्ने ? राष्ट्र बैंकले नयाँ सामन्ती शोषक गाउँमा छिरायो भन्ने कुरा मैले प्रत्यक्ष सुनिराखेको छु । लघुवित्तका कारण घरवार विहिन भएका, झुन्डिएर मेरका घटनाबारे समाचार आउने गरेका छन् । यस्ता घट्ना किन भए, कसरी हुन गए ? यो सम्मेलनमा समीक्षा होस् । हाम्रा कुरा स्पष्ट छन्, सामाजिक दायित्व, मूल्य, मान्यताको विकाससँगै आर्थिक रुपान्तरमा सहयोग गर्नु हो । हाम्रा उदेश्य र मान्यता विपरित तपाईहरु किन उत्साहित भएर अरबपति, खर्बपति र करोडपति हुने बाटोमा लम्किरहनु भएको छ ? ती गरिब व्यक्तिहरु जस्लाई एउटा इच्छा छ, आफ्नो जीवन अलिकती सुखमय बनाउन चाहाने गरिब व्यक्तिहरुलाई पिल्सने काम किन हुन्छ ? राष्ट्र बैंकले धेरै कुरा सुन्नु परेको छ । यस्ता कुरामा राष्ट्र बैंक बढी नै संवेदनशिल भएको छ । भोलिका दिनमा लघुवित्तका गलत कामका विरुद्ध अर्को कदम चाल्नु पर्ने मैले महसुस गरेको छु । ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई व्यवसायिक करण गर्न लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । पैसा भएका मान्छेले मात्र व्यपार व्यवसाय गर्ने हैन, पैसा नभएकाले पनि व्यपार व्यवसाय गर्न सक्छन्, पैसा नभएको मानिसँग पनि विशिष्ट क्षमता हुन्छ, उनीहरुलाई वित्तीय सेवा दिएर आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भनेर लघुवित्तलाई प्रोत्साहित गरिएको हो । न्यून व्याजदरमा स्रोत व्यवस्थापन गरिएको हो । अरु बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न बन्द हुँदा पनि लघुवित्त खुला राखिएको हो । अहिले पनि दुर्गम ९ जिल्लामा नयाँ लघुवित्त संस्था खोल्न बाटो खुला राखिएको छ । माइक्रो फाइनान्सले गरेका कति राम्रो उद्दारणहरु पनि छन् । पुँजी नभएर केहि गर्न नसकेका मानिसहरु माइक्रो फाइनान्सबाट भएको सानो पुँजीलाई उपयोग गरेर करोडपति भएका पनि छन् । त्यसैले माइक्रो फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले सुविधा पनि दिएको छ, निगरानी गरेको छ, नयाँ नियम ल्याएर संरक्षण पनि गरेको छ । वित्तीय पहुँच नपुग्दा वा वित्तीय क्षेत्रको ज्ञानको अभावले गर्दा गरिब झनै गरिब भएका छन् । अनुसन्धानबाट देखिसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र पनि जोड्ने हो भने ६० प्रतिशत जनता अझैपनि वित्तीय पहुँचमा आउन सकेका छैनन् । उनीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउन लघुवित्तको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा १ प्रतिशत विशेष कर्जाको सुविधा अत्यन्त गरिब, दलित, जनजातिलगायतका लागि ती क्षेत्रमा व्यवस्था गरेका छौं । त्यो पैसा लिन कोहि पनि गएका छैन त्यहाँ पहुँच नै पुगेको छैन । यत्रो धेरै लघु बैंक संस्थाहरु हुँदा पनि किन हामी गाउँमा पुग्न सकेका छैनौ भन्ने प्रश्न पनि राष्ट्र बैंकबाट गर्नै पर्ने हुन्छ । गत वर्ष हामीले नाफाको १ प्रतिशत ग्राहकको हितको लागि कोष खडा गर्ने नीति ल्याएका छौ । यसलाई बढाउनु पर्ने अवस्था नआओस् । हामीले लघुवित्तलाई पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा जानको लागि शुन्य ब्याजदरमा ऋण दिने सुविधा पनि दिएका छांै । जसले बैंक देखेको छैन त्यो सम्म हामीले पहुँच पुर्याउन खोजेको हो । अहिले ४० प्रतिशतमा मात्र बैकिङ पहुँच पुगेको छ । बाँकी ६० प्रतिशत जनतासँग भएको पैसालाई बैकिङ क्षेत्रमा ल्याउनु पर्नेछ । त्यो पैसा वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने उपाय खोज्नु पर्यो । तपाईहरु दुर्गम क्षेत्रमा गएर राम्रो राम्रो काम गर्नु राष्ट्र बैंक इन्सेन्टिभ र सहुलियत दिन सधैं तयार हुन्छ । (चौथो लघुवित्त सम्मेलनको उदघाटन कार्यक्रममा डा. नेपालले राखेको मन्तव्यको संम्पादीत अंश)
डाेनाल्ट ट्रम्पकाे उदय र उदार अन्तर्राष्ट्रियवादको मृत्यु
टोनी स्मिथ मेडफर्ड। एक सय वर्ष अगाडि यसै महिना, पहिलो विश्वयुद्धमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अमेरिकी राष्ट्रपति उड्र विल्सन चिन्तित थिए । केही महिना अगाडि विल्सनले तटस्थताको नीतिका विषयमा समेत अभियान सञ्चालन गरि पुनः निर्वाचन जितेका थिए र अब उनी ‘‘अमेरिका प्रथम’’ भन्ने नाराका साथ त्यसलाई परित्याग गर्ने तयारीमा थिए । उल्सनले अलवम्बन गरेको सिद्धान्तको प्रत्यक्ष विपरीत विदेश नीतिको अडान प्रबर्धन गर्न ८० वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक अमेरिकी एक राष्ट्रपतिले उक्त कुरालाई पुनः लिएका छन् । उक्त युद्धपछि सन् १९१९ पछि मात्र विल्सनले ‘‘उदार अन्तर्राष्ट्रियतावाद’’ का विषयमा आफ्नो विदेशनीतिको दृष्टिकोण परिभाषित गरेका थिए । यसको अर्थ अन्त्यमा अमेरिकामा भर पर्ने बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको एउटा प्रणालीले नियमन गर्ने, प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूबीच सामूहिक सुरक्षालाई सहयोग गर्ने र खुला बजार प्रवर्धन गर्ने विदेश नीति भन्ने लाग्थ्यो । अमेरिकी संसदको माथिल्लो सभा सिनेटले आरम्भमा विल्सनको दृष्टिकोण र विशेष गरि लिग अफ नेसन्समा समावेश हुने कुरालाई अस्वीकार गरे पनि सन् १९३३ पछि फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टले उदार अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई पुनः स्थापना गरे । ट्रम्पभन्दा अगाडिसम्म अमेरिकी प्रायः राष्ट्रपतिको विदेशी नीतिलाई आकार दिन यसले सहयोग गरेको थियो । ट्रम्पले वकालत गर्ने ‘‘अमेरिका प्रथम’’ भन्ने मार्गले नेटोप्रति घृणा गर्छ, युरोपेली युनियनको अपहेलना गर्छ, र युरोपमा जर्मनीको नेतृत्वप्रति उपहास गर्छ । यसले आर्थिक खुलापनलाई पनि अस्वीकार गर्छ र यो कुरा ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (अन्तरप्रशान्त साझेदारी)बाट फिर्ता हुने ट्रम्पको कार्य, नर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता) का विषयमा पुनः वाता गर्ने आग्रह तथा पेरिस मौसम सम्झौताबाट फिर्ता हुने बचनमा प्रतिविम्बित हुन्छ । विल्सनभन्दा भिन्न रूपमा ट्रम्पले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्ने र त्यसलाई गहिरो बनाउनुको कुनै मूल्य देखेका छैनन् । त्यसको सट्टा उनी निरङ्कुश नेता र विशेष गरि रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनतर्फ तानिएको देखिएको छ र प्रजातान्त्रिक नेताहरूले आफ्नो समूहबाट उनी प्रायः निक्लिएको देखेका छन् । घरेलु लागतलाई कुनै ध्यान नदिई अमेरिकी बैङ्क तथा व्यापारले पूँजी, प्रविधि तथा रोजगारी आफूले चाहे अनुसार निर्यात गर्नसक्छन् भन्ने कुरा वास्तवमै समस्याजनक छ । निश्चय पनि यदि विल्सन आज जीवित भएको भए र उनको प्रस्तावित समाधान निकै कठिन भए पनि ट्रम्पका केही नीतिलाई समर्थन जनाउने थिए । उदाहरणको रूपमा हाल विश्वव्यापी बजार खुलापनको स्तर सीमाभन्दा पनि बढी छ भन्ने कुरामा विल्सनले ट्रम्पप्रति सहमति जनाउने थिए होला । घरेलु लागतलाई कुनै ध्यान नदिई अमेरिकी बैङ्क तथा व्यापारले पूँजी, प्रविधि तथा रोजगारी आफूले चाहे अनुसार निर्यात गर्नसक्छन् भन्ने कुरा वास्तवमै समस्याजनक छ । तर विल्सनको समाधान प्रजातान्त्रिक मुलुकको प्रभावमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा सुधारिएको नियमनको विकास र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने थियो जस्तो देखिन्छ । यसै गरि उनले सम्भवत सामूहिक भलाई गर्ने, धनी कम्पनी तथा घरपरिवारको लगानीमा बढी कर लगाउने, आधारभूत संरचना विकास गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुराप्रति लक्षित वित्तीय नीतिको वकालत गर्ने थिए होला । छोटकरीमा भन्दा अमेरिकी डमोक्र्याटिक सिनेटर एलिजावेथ वारेन तथा नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिगलिजले भने जस्तै व्यापक जनताको समृद्धि गराउने सामाजिक कल्याण प्रणालीप्रति बढी ढल्किएको कार्यक्रमलाई विल्सनले समर्थन जनाउने थिए होला । यसको विपरीत ट्रम्प धनी व्यक्तिलाई कम कर लगाउने कुराको वकालत गर्छन् र उनले संरक्षणवादी नीति तथा अमेरिकामा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष प्रोत्साहन मार्फत परिवारवादी पूँजीवादी नभए पनि राज्यवादी पूँजीवाद अवलम्बन गर्न चाहेको देखिन्छ । प्रजातन्त्र भनेको विश्वव्यापी आकर्षण भएको विश्वव्यापी मूल्य हो भन्ने कुरा हामी ठान्न सक्दैनौँ भन्ने ट्रम्पको अर्को तर्कलाई विल्सनले पनि समर्थन गर्नसक्थे । राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस तथा बराक ओबामा अन्तर्गत उपयोगमा ल्याइएको मुलुक तथा राज्य निर्माणको आदर्शवादी सूत्रलाई ट्रम्पले झै सम्भवत विल्सनले पनि परित्याग गर्ने थिए । यहाँ पनि फरकपना समानताभन्दा निकै अधिक हुन्थ्यो । अमेरिकाले ठोस केही नपाएसम्म बाँकी विश्वका विषयमा ध्यान दिनु हुँदैन भनि ट्रम्पले निर्णय गरेका छन् । त्यसको विपरीत विल्सनले अप्रत्क्ष रूपमा लिग अफ नेसन्स मार्फत काम गरी विश्व शान्तिका लागि प्रजातन्त्र विस्तार गर्न चाहेका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, कानुनी राज्य, सामूहिक मूल्य तथा संभ्रान्त वर्गले लिएको प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोणले सामुहिक सुरक्षा तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान सुनिश्चित गर्नसक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरे । त्यसले ‘‘अमेरिकी शान्ति’’ (प्याक्स अमेरिकाना) को आरम्भ गराउने र अन्त्यमा त्यो ‘‘प्रजातान्त्रिक शान्ति’’ (प्याक्स डेमोक्र्याटिका) बन्ने विश्वास उनले गरेको थिए । यो दृष्टिकोण अमेरिकी ‘‘अपवादवाद’’ मा आधारित छ । अमेरिकाको विश्वव्यापी शक्तिका कारण यसलाई सबै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको पक्ष बनाउँछ भन्ने ‘‘अपरिहार्य मुलुक’’ को रूपमा बिल क्लिन्टनले साधारणतया उल्लेख गरे जस्तै यो त्यस्तो दाबी होइन । अमेरिकाले सङ्कीर्ण आत्मअभिरुचि भन्दा बाहिर विशेष गरी विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकबीच शान्ति, सहयोग र समृद्धि हेर्ने भएकाले यसले अन्य मुलुकभन्दा फरक अपेक्षा गर्नसक्छ भन्ने पनि हो । विल्सनको नेतृत्वलार्इ अमेरिकी सबै राष्ट्रपतिले पालना गरेका छैनन् । उदार अन्तर्राष्ट्रियवादको बचनलाई सन् १९२० मा वारेन जी हार्डिङको निर्वाचनपछि र सन् १९३३ मा फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टले पदसम्भालेसम्म तीन राष्ट्रपतिको प्रशासनले अबलम्बन गरेका थिएनन् । ट्रम्पले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । ‘‘आजको दिनदेखि हाम्रो भूमिमा नयाँ दृष्टिकोण लागु हुनेछ’’, ट्रम्पले आफ्नो उद्घाटन भाषणमा घोषणा गरेका थिए । ‘‘आज को दिनपछि अमेरिका प्रथम मात्र अगाडि बढ्नेछ ।’’ यसो भए पनि विल्सनको दृष्टिकोणलाई अमान्य ठान्न त्यति सजिलो हुने छैन । बिसौँ शताब्दीमा महामन्दी, दोस्रो विश्वयुद्ध तथा शीत युद्धमा अमेरिकी नीति निर्माताहरू उदार अन्तर्राष्ट्रियतावाद अवलम्बन गर्न अभिप्रेरित भए । आज पनि उथलपुथलको यो विश्वले यसको गहन तथा दिगो आकर्षणलाई पुनः स्थापना गर्ने देखिन्छ । (टोनी स्मिथ टफ्ट्स विश्वविद्यालयका अवकाश प्राप्त प्राध्यापक हुन् ) रासस/प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
