अन्तर बैंक ब्याजदर १.५ प्रतिशतमा झर्यो, अब पालाे निक्षेप र कर्जाको व्याजदर घट्ने
काठमाडौं । बैकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता)को अभाव टरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुँजी, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो ७९ प्रतिशतबाट करिव ७६ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तर बैंक व्याजदर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर घटाउन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलका अनुसार चैत १ गते बाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर बैंक ब्याजदर १ दशमलब ५ प्रतिशतमा झरेको छ । विकास बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका हकमा अन्तरबैंक व्याजदार अझै ७ प्रतिशत छ । पौडेलका अनुसार गत माघ १० गते वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर बैंक व्याजदर ९ प्रतिशत थियो भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबीचको अन्तर कारोबार १० प्रतिशतमा झरेको छ । वित्तीय बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव नभएको उनले बताए । ‘अहिले बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव छैन, अन्तर बैंक ब्याजदर घट्नुले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ’ केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता पौडेलले विकासन्युजसँग भने । तरलताको सकस कम हुनुमा मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षाले ठूलो भूमिका खेलेको बैंकरहरु बताउँछन् । मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कर्जाको ५० प्रतिशत रकम मात्र सीसीडीमा गणना गर्न सकिने नीति आएपछि सीसीडी अनुपात ७६/७७ प्रतिशतमा झरेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले लगानी योग्य पूँजीको अभाव समाप्त नभएको तर केहि कम भएको बताए । मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समीक्षाले कर्जा लगानीका लागि थप करिब ६० अर्ब रुपैयाँको सुबिधा दिएकाले स्थीति सहज भएको उनले बताए । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर बाँडफाँडपछिको एक सातामा ३ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकबाट बाहिरीएको छ । तथ्याङ्कले भने बैकिङ क्षेत्रमा कर्जा र निक्षेप दुबै वृद्धि नभएको देखाउँछ । फागुन २० गते वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप १८३७ अर्ब थियो । फागुन २७ गते १८३४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर बाँडफाँडपछिको एक सातामा ३ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकबाट बाहिरीएको छ । निक्षेपसँगै कर्जा पनि घटेको छ । फागुन २० गते वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा १६३३ अर्ब रहेकोमा २७ गते १६२९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसले बैंकहरु कर्जा लगानी नगरी बसेको देखिन्छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा र निक्षेपको आकारमा संकूचन देखिए पनि निक्षेपको व्याजदर घट्न सक्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । एभरेष्ट बैंकले विहीबार प्रकाशिन गरेको नयाँ व्याजदरमा मुद्दती खातामा बढीमा ११ प्रतिशत दिने उल्लेख गरिएको छ । जबकी गत सातासम्म धेरै वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याजमा मुद्दती बचत गर्न सर्वसाधारणलाई अपिल गर्दै विज्ञापन छाप्दै आएका थिए । पछिल्लो साता यस्ता विज्ञापन प्रकाशित हुने क्रम निकै कम भएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई करिब ८ अर्ब निकासा दिने निर्णय गरेको र स्थानीय तहलाई बैंकमा खाता खोल्न निर्देशन दिइसकेकोले अब बजारमा पैसा आउने विश्लेषण गर्छन सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशलनको डेपुटी सीईओ गणेशराज पोखरेल । ‘नेपालको वित्तीय बजार सानो छ, २०/३० अर्ब यताउता हुँदा बजारमा ठूलो असर गर्छ’ पोखरेल भन्छन्–स्थानीय तहलाई निकासा गरिको ८ अर्ब छिट्टै बजारमा आउँछ । सरकारले चुनावमा २५/३० अर्ब खर्च गर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च पनि बढ्छ । अब बैंकमा निक्षेप वृद्धि हुन्छ ।’ यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च कम हुने विश्लेषण छ नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण पोखरेलको । ‘निर्वाचन सँगै आचारसंहिता लागेको छ । अब सरकारले रकमान्त गर्न सक्दैन । सरकारी खर्च झन् गाह्रो छ’ पोखरेलले भने–‘यो आर्थिक वर्षभरी बैंकको व्याजदर घट्दैन ।’ संस्थागत निक्षेपको हिस्सा अहिले पनि १२ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनले बताए । निक्षेपकाे व्याज नघटी कर्जाकाे व्याज घट्दैन । पछिल्लाे समय कल एकाउण्टकाे व्याजदर घटेकाे गणेशराज पाेखरेलले बताए । तर बचत र मुद्दती खातामा व्याजदर घटेकाे छैन ।
टोखा हुँदै नुुवाकोट जाने सुुरुङमार्ग बनाउने चिनियाँ कम्पनीकाे प्रस्ताव , २ प्रतिशत व्याजमा ऋण पनि जुटाइदिने
सुुरुङमार्गको फाइल स्केच काठमाडौं । काठमाडौंबाट टोखा हुँदै नुवाकोट जाने सडक निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी चाइना मेसिनरी इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (सीएमईसी)ले रुची देखाएको छ । यो कम्पनीले सडक विभागले काठमाडौंबाट नुवाकोट प्रवेश गर्ने सुरुङमार्ग बनाउन अगाडि सारेको योजनालाई ऋणसहयोग दिएर निर्माण गर्न रुची देखाएको हो । कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरेको एक प्रस्तावमा ४ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहितको ३४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने उल्लेख छ । कम्पनीको प्रस्तावमा आवश्यक लागतका लागि पनि २ प्रतिशत व्याजदरको ऋणमा चीनले नै लगानी जुटाइदिने उल्लेख छ । चिनियाँ कम्पनीले यो प्रस्ताव शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलाई बुझाएको छ । केसीले सोही प्रस्तावलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार प्रस्ताव आएको भएपनि कति रकम लाग्ने, कति ऋण दिने भन्ने उल्लेख छैन । यस अघि सडक विभागले नै यसको अध्यय गरेकोले पनि सोही अनुसारको प्रस्ताव आएको हुनसक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । काठमाडौको टोखाबाट ४ किलोमिटरसम्मको सुरुङमार्ग बनाएर नुवाकोटको छहरे निकालिने छ । त्यसपछि थान्सिङफाँट हुँदै विदुर जाेड्ने बाटाे विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएकाे छ । सरकारले ८५ किलोमिटरको गल्छी-विदुर-रसुवागढी सडक विस्तारको कामलाईसमेत प्राथमिकता दिएको छ । यो प्रस्तावमा सुरुङसहितको सडकले काठमाडौंसँग नजिक बनाउने र नुवाकोटको थान्सिङ फाँटमै नयाँ सहर बनाउने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । नयाँ सहर बनाउने सरकारी योजनालाई यो सडकले सहजै जोड्न सक्ने पनि उल्लेख छ । यो सडक आगामी दुई देखि पाँच वर्ष भित्रमै निर्माण गरेर संचलनमा गर्न सकिने उल्लेख छ । हाल यो सडकको ट्रयाक खोलिसकिएको छ । यो सडक निर्माण गर्ने र टोखाबाट नुवाकोट सुरुङमार्गले जोडिएको अवस्थामा काठमाडौंबाट रसुवागढी हुँदै चिनियाँ सिमानामा पुग्न सबैभन्दा सहज बाटो हुने पनि सडक विभागले जानकारी दिएको छ । सडक विभागका अनुसार यसअघि टोखा–छहरे सुुरुङमार्ग निर्माण गर्न एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले संम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चासो देखाएको थियो । यो बैंकले नै सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने विषयमा पनि सरकारको सहमति खोजिरहेको थियो । यो सुुरुङमार्ग निर्माण गर्दा काठमाडौंबाट सीधै नुुवाकोटको थान्सिङ फाँट निस्कन सकिन्छ । गल्छीदेखि रसुुवागढीसम्म सरकारले स्तरीय सडकमार्ग निर्माण गरिरहेकोले पनि सुरुङमार्गको पनि काम तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । यो सुरुङमार्ग बन्यो भने गल्छी रसुवागढी जोड्ने स्तरीय सडकमार्गको पहुँचले पनि जोड्ने छ । सरकारले रेलमार्गको पनि संम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेकोले काठमाडौंबाट चीनियाँ नाकाको दुरी आधा घण्टा भन्दा लामो नहुने दाबी सडक विभागको छ ।
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको ९७ हजार कित्ता सेयर लिलाम बढाबढमा, २५५ को सेयर १ सयमै
काठमाार्डौ । सप्तकाेशी डेभलपमेन्ट बैंकको ९७ हजार ५२६ किता सेयर लिलाम बढाबढमा विक्री खुला भएको छ । यो बैैंकले यही चैत्र २५ गतेभित्र शिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने गरी सूचना जारी गरेको छ । बैंकको पुस २४ गतेदेखि फागुन १ गतेसम्मका लागि खुला भएको हकप्रद सेयरको विक्री खुला गरेको थियो । यो समयमा आवेदन नपरेका ५६ हजार ७ सय संस्थापक र ४० हजार ८२६ सर्वसाधारण तर्फको सेयरको लागि बैंकले लिलाम बढाबढ गर्न लागेको हो । यो बैैंकको सेयरका लागि न्युनतमभ १ सय किक्ता सेयरमा एक सय भन्दा बढी मूल्यमा कबोल गर्नुपर्ने छ । १ सय भन्दा बढी कित्ता माग गर्नेले १० ले भाग जाने गरी अधिकतम ५६ हजार ७ सय कित्ताको लागि र साधारणर्फको ४० हजार ८२६ कित्ताकै लािग आवेदन दिन पाउने छ । यसकाे विक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापीटल लिमिटेड हाे ।
पूँजीगत लाभकर अब दुरसञ्चार नियमावलीमै राखिने, नियमावली बनाउँदै सरकार
काठमाडौं । दुरसञ्चार कम्पनी एक आपसमा गाभिदा (मर्ज हुँदा) पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था निमयावलीमै राखिने भएको छ । एनसेलको सेयर विक्रीका क्रममा पूँजीगत लाभकर छली भएपनि सरकारले नियमावलीमै यो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सरकारले बनाइरहेको नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा पूँजीगत लाभकर तिुर्नपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान राखेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमाान गुरुङले बताए । दुरसंचार कम्पनीलाई एक आपसमा गाभ्नका लागि सरकारले दुरसञ्चार सेवाप्रदायक एक आपसमा गाभ्दा, गाभिदा (मर्जर) तथा प्राप्ती सम्वन्धी नियमावली २०७३ ल्याउन लागेको छ । यो नियमावलीपछि पूँजीगत लाभकरको विवाद नियमावलीले नै टुङ्याउने भएको छ ।
सुविधासम्पन्न स्थानिय निकायमा सरूवा हुन कर्मचारी तँछाडमछाड, ११ बजे कार्यालय पुग्ने कर्मचारी ९ बजेनै पुग्न थाले
काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको कार्यान्वयन गरेसँगै राम्रा र सुविधा सम्पन्न स्थानीय तहमा जान कर्मचारीहरू सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र कर्मचारी युनियनको शरणमा पुग्ने गरेका छन् । अन्य समयमा ११ बजे पनि कार्यालय नपुग्ने कर्मचारी मङ्गलबार र बुधबार ९ बजेदेखि नै मन्त्रालय र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन तथा अन्य कर्मचारी सङ्गठनको कार्यालयमा भीड लाग्ने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै विभिन्न मन्त्री, सचिव र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई फोन सम्पर्क गरेर राम्रा र सुगम जिल्लाका स्थानीय तहमा सरूवा गर्न कर्मचारीहरू लागेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिए। मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि महानगरपालिकामा सहसचिव, उपमहानगर र नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत रहने गरी कार्यायोजना बनाएको छ । तत्कालका लागि चारवटा महानगरपालिकामा चारजना सहसचिव, १३ उपमहानगरपालिकामा र २४६ नगरपालिकामा गरी २५९ उपसचिव ४८१ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि कर्मचारीको अभाव नभएको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै कुल स्थानीय निकायका कर्मचारी मात्र १७ हजार ४ जना छन्। वडा कार्यालयसम्बन्धी काम स्थानीय निकायका कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएकाले वडामा कर्मचारीको खासै समस्या नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुगम जिल्लामा बुधबार नै कर्मचारी स्थानीय तहमा पुगेको र दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहमा शुक्रबारसम्ममा पुग्ने जनाइएको छ । मन्त्रालयले भने कर्मचारीहरू सुगम र राम्रा स्थानीय तहमा जान सामान्य दबाब आउनु स्वाभाविक भए पनि थेग्नै नसक्ने गरी भने दबाब नआएको दाबी प्रवक्ता शर्माले गरे । उनले भने, ‘मलाई त्यस्तो दबाब आएको छैन तर कतिपय कर्मचारीको अप्ठ्यारो र बाध्यता भने मन्त्रालयले हेरेर उपयुक्त जिम्मेवारी दिन सक्छ । ’ गोरखापत्र दैनिकबाट ।
विदेशिने विद्यार्थीको नयाँ रेकर्ड बन्यो, अधिकांशको रोजाई जापान, एक महिनामै ७ हजार विद्यार्थी बाहिरिए
काठमाडौं । विदेश अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थीको चाप यस वर्ष बढेको छ । यसअघिको ‘रेकर्ड ब्रेक’ गर्दै यस वर्ष एकै महिनामा सात हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लगेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति तथा व्यवस्थापन शाखाका अनुसार फागुनमा सात हजार दुई सय ९२ विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लगेका हुन् । यीमध्ये आधाभन्दा बढी जापानमा भाषा अध्ययनका लागि जान खोजेका विद्यार्थी हुन् । ‘अहिलेसम्म नआएको संख्या अनपेक्षित रूपमा बढ्यो,’ शाखा प्रमुख डिल्लीश्वर प्रधानले भने, ‘सबैभन्दा बढी जापानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लगेका छन् । किन यति धेरै आकर्षण भयो भन्ने थाहा छैन । तर, जापानले कोटा बढाएको भन्ने सुनिएको छ ।’ उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष फागुनमा तीन हजार पा“च सय विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लगेकोमा यो वर्ष दोब्बरले बढेको हो । अमेरिका जान खोज्ने न्यून अघिल्ला वर्षमा अमेरिका अध्ययनमा जान चाहने विद्यार्थी संख्या धेरै थियो । तर, फागुनमा २१ जनाले मात्र नो अब्जेक्सन लेटर लगेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनान्ड ड्रम्पको आप्रवासी नीति फेरिएका कारण विद्यार्थीले भिसा आवेदन गर्नसमेत छाडेका छन् । नो अब्जेक्सन लेटर लिने संख्याका आधारमा १६औँ स्थानमा अमेरिका छ । ‘अमेरिकामा डोनान्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि पनि विद्यार्थी भिसालाई कडाइ गरिएको छैन,’ डल्फिन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध–निर्देशक प्रेम पाण्डेले भने, ‘तर, हल्लाका कारण अध्ययनका लागि आवेदन गर्नेको संख्या कम भएको छ ।’ एकेडेमिक प्रतिशत तथा आइइएलटिएस र स्याटमा राम्रो भएमा छात्रवृत्ति पाइने सम्भावना बढी हुने उनी बताउँछन् । कुन महिना कतिले लगे नो अब्जेक्सन लेटर यस वर्ष सबैभन्दा बढी फागुनमा सात हजार दुई सय ९२ जनाले नो अब्जेक्सन लेटर लगेका छन् । साउनमा तीन हजार ८३, भदौमा चार हजार चार सय २१, असोजमा दुई हजार ६ सय ६९, कात्तिकमा दुई हजार दुर्य सय ३९, मंसिरमा चार हजार चार सय ३५, पुसमा तीन हजार आठ सय ७९ र माघमा तीन हजार पाँच सय एकजनाले नो अब्जेक्सन लेटर लगेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बर्डफ्लुको नयाँ भाइरस भेटियो, ‘एच५ एन८’ नेपालमै
काठमाडौं । नेपालका पक्षीमा पहिलोपटक बर्डफ्लुको नयाँ भाइरस फेला परेको छ । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागका अनुसार गत १८ फागुनमा इटहरीको शान्तिटोलका पक्षीमा बर्डफ्लुको नयाँ भाइरस ‘एच५ एन८’ भेटिएको हो । इटहरीको तालतलैयाका पक्षी र खनार क्षेत्रका कुखुरामा त्यस्तो नयाँ भाइरस फेला परेको तथ्य नेपालले लुकाए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको पुष्टि गरेको छ । यसअघि नेपालमा बर्डफ्लु ‘एच५ एन१’ भाइरस देखिँदै आएको थियो । तर, सुनसरीको इटहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको भाइरस नयाँ प्रजातिको भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. भीम आचार्यले बताए । आचार्यले नयाँ भाइरस देखिए पनि नेपालमा बढी बर्डफ्लु गराउने भाइरस एच५ एन१ नै भएको बताए । ‘इटहरीको ताल–तलैयाका चराहरूमा केही समयअघि देखिएको ‘एच५ एन८’ भाइरस हो । तर, यसले नयाँ रूप परिवर्तन गरिरहने भएकाले धेरै ठूलो विषय मान्नुहुँदैन,’ डा. आचार्यले भने । उनले सुनसरीमा ६ हजार चरा मारिएको जानकारी दिए । भाइरसले नेपालमा रूप परिवर्तन गर्न थालेकाले चरा र कुखुराबाट टाढै रहन आचार्यले सुझाब दिएका छन् । नेपालले रिपोर्ट गोप्य राख्यो ‘एच५ एन८’ भाइरसका कारण इटहरी र आसपासमा ६ हजार पक्षीको मृत्यु भइसक्दा पनि सरकारले नयाँ भाइरसबारेको तथ्य गोप्य राखेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि उसले इटहरी र आसपासमा देखिएको बर्डफ्लुमा ‘एच५ एन१’ भाइरस भएको बताएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआई)ले नेपालमा बर्डफ्लुको नयाँ भाइरस देखिएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेपछि मात्र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले स्वीकार गरेको हो । बर्डफ्लुको शंकामा गरिएको प्रयोगशाला परीक्षणमा युरोपतिर देखिएको बर्डफ्लुको नयाँ भाइरस ‘एच५ एन८’ नेपालमा पनि रहेको पुष्टि भएको हो । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा। शेरबहादुर पुनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो कहाँबाट आयो भनेर निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहे पनि घुमन्ते चराबाट स्थानीय पक्षीमा सर्ने गरेको विभिन्न अध्यनबाट देखिन्छ ।’ नेपालमा नयाँ प्रजातिको भाइरस देखिएपछि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ९ओआई० र विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लुएचओ०ले सतर्क रहन नेपालीलाई आग्रह गरेका छन् । पुनका अनुसार तीन महिनाअगाडि छिमेकी देश भारतमा यो बर्डफ्लुको प्रजाति ‘एच५ एन८’ प्रकोपका रूपमा देखा परेको थियो । यसको भाइरस मानिसमा सरेर हालसम्म मृत्यु भएको घटना फेला नपरे पनि मानिसमा सर्न सक्ने सम्भावना भने रहेको बताइन्छ । डब्लुएचओले पनि त्यसैकारण सचेत रहन आग्रह गरेको हो । ‘एच५ एन८’ नयाँ भाइरस हाल युरोप, अफ्रिका तथा एसियाका विभिन्न देशमा प्रकोपका रूपमा देखिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
पूर्वराजदूत भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल, मृतकको परिवारले पाउनुपर्ने रकममा भ्रष्टाचार
काठमाडौ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्तले पाउने राहत रकममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका साउदी अरबका तत्कालीन राजदूत हमिद अन्सारीलाई सर्वोच्च अदालतले सात महिना जेल सजाय सुनाएको छ । पीडितले पाउने तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ लिनुखानु गरेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्सारीलाई सात महिना जेल सजायसहित तीन लाख ९६ हजार (२० हजार रियल)पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत भराउन र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो । पीडितको पक्षमा मंगलबार उक्त फैसला भएको थियो । साउदी अरबमा कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका म्याग्दीका होमबहादुर पुनका परिवारले ‘इन्स्योरेन्स’ बापत पाउनुपर्ने ४७ हजार रियलमध्ये २७ हजार रियलको चेक मात्र पीडितलाई थमाएर अरू रकम आफैंले झिकेर बुझेको अभियोग अन्सारीविरुद्ध थियो । मृतक पुनका आफन्तले पहिलो किस्ताबापत २७ हजार र र दोस्रो किस्ताबापत २० हजार रियल पाउनुपर्ने थियो । साउदीस्थित नेपाली दूतावासमा ट्रान्सलेटर पदमा कार्यरत अहमद वी मुसाले उक्त इन्स्योरेन्स रकम बुझेर अन्सारीलाई दिएको दाबी अख्तियारको थियो । अख्तियारको छानबिनबाट अन्सारीले साउदी अरबको रियादस्थित कामदार कार्यरत कम्पनीले दिएको चेक बुझेको निक्र्योलसहित सुरुमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २९ पुस ०७२ सालमा भ्रष्टाचार ठहर गरेपछि त्यसलाई उल्ट्याउन अन्सारी सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि राजदूत अन्सारीले दोस्रो किस्ताबापतको रकम आफ्नो नाममा निकालेर मृतकका आफन्तलाई नदिएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउँदै सुरु अदालतको निर्णय सदर गरेपछि अन्सारीले अनिवार्य रूपमा जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
