नाफाको १ प्रतिशतमा उद्योग मन्त्रालय र उद्योगीको हानथाप
काठमाडौं । औद्योगीक व्यवसाय ऐन २०७३ ले बार्षिक १५ करोड भन्दा ठुलो कारोबार गर्ने उद्योगले नाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे उद्योग मन्त्रालय र उद्योगीबीच विावद सुरु भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले एकिकृत बास्केट फण्ड बनाएर आफैंले खर्च गर्ने सोँच बनाएको छ । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रिय बास्केट फण्ड बनाएर बालबालिको शिक्षा दिक्षाका लागि सो रकम खर्च गर्ने सोँच बनिरहेको बताएका छन् । तर उद्योगीहरुले भने आफैंले आफ्नो अनुकुलताका आधारमा सो रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष पद्य ज्योति, कुशकुमार जोशी, महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पुर्व अध्यक्ष सुरेश प्रधान लगायतले नाफाको एक प्रतिशत रकम केन्द्रिय कोषमा राखेर काम गर्न नसकिने बताएका हुन् । उनीहरुले त्यसरी निर्माण हुने कोषको रकम अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने र कार्यान्वयनका लागि झण्झटिलो हुने भन्दै उद्योग आफैंले पायक पर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेका धारणा राखे । यतिबेला सो एक प्रतिशत रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे कार्यबिधी बनाउन उद्योग मन्त्री जोशीले उद्योगीहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । छलफलमा सुर्य नेपालका उपाध्यक्ष रबि केसीले नाफाको एक प्रतिशत रकम पनि मन्त्रालयले तानेर फ्रिज गराउने सम्भावना रहेको भन्दै उद्योग आफैंले उद्योग आसपासमै खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताए । उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रिय फण्ड बनाउन उद्योगहरु सकारात्मक नदेखिएपछि उद्योग सचिव शंकर प्रसाद कोइरालाले उद्योगले चाहेकै क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरि कार्यबिधी बनाउने आश्वासन दिएका थिए । मन्त्री जोशीले भने बालबालिको शिक्षा दिक्षाका लागि सो कोषको रकम सदुपयोग गर्न सकिने गरि सहज ढंगले कार्यबिधी बनाउने धारणा राखेका थिए । के छ ऐनमा ? औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ४८ मा लेखिएको छ–व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीः (१) मझौला वा ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले वार्षिक मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याउनु पर्नेछ । सो बमोजिम छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कारोबारको रकम र सो आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन अन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण सो आर्थिक वर्ष व्यतित भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । सो विवरणसाथ चालु आर्थिक वर्षको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहनको योजना तथा कार्यक्रम समेत संलग्न गरिएको हुनु पर्नेछ ।
जिरीखिम्ती–मोराहाङ सडक स्तरोन्नति हुँदै
तेह्रथुम, ५ वैशाख । तेह्रथुमको जिरीखिम्तीदेखि मोराहाङ जोड्ने १२ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नतिको काम थालिएको छ । करिब एक दशकअघि नै सडकको ट्रयाक खोलिए पनि नियमित मर्मत र स्तरोन्नति नहुँदा स्थानीयले सास्ती बेहोर्न बाध्य थिए । उक्त सडक आगामी भदौ महिनाभित्रै काम सक्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाले कञ्चजङ्घा, पाण्डुकेशर र वाइपीआर निर्माण सेवासँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र सडकअन्तर्गत पाँच करोड लागतमा सडकको स्तरोन्नति थालिएको सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सचिन श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस वर्ष छ किलोमिटर ग्राभेलसहित नाली निर्माण, ग्याभिङ, फिलिङलगायत निर्माणका काम गरिने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । सडक निर्माणपछि यहाँका जिरीखिम्ती, आम्बुङ, मोराहाङ, श्रीजुङ, पौठाकलगायत गाउँबासीलाई सदरमुकाम म्याङलुङ तथा पूर्वी तराईसम्म पुग्न सहज हुने जिरीखिम्तीका श्रीप्रसाद कार्कीले बताए । सडक मर्मत पछि यहाँको उत्पादन अलैँची, अम्लिसो, अकबरे, अदुवा, तरकारीलगायत निकासी गर्न समेत सजिलो हुने मोराहाङका कृषक नरेन्द्र खापुङले बताए। सडक मर्मतले मोराहाङ बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत सस्तिने छ । सडक ट्रयाक ओपनजस्तै नियमित मर्मत र स्तरोन्नतिमा पनि ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई स्थानीय आग्रह गर्छन् । जिरीखिम्तीदेखि मोराहाङ जोडिने सडक जिल्ला विकास समिति, गाविस र सांसद विकास कोषको बजेटबाट ट्रयाक ओपन भएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालयले सडकको चौडा विस्तारदेखिको काम मात्रै लिएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । रासस
बाफियामा लालमोर नलाग्दै कैलाश विकास बैंकमा २ कार्यकाल विवाद, अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुबै फेरिए
काठमाडौं । कैलास विकास बैंक लिमिटेडको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुबै फेरिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (बाफिया) मा राष्ट्रपतिले लालमोहर नलगाउँदै यस बैंकबाट अध्यक्षको दुई कार्यकाल विवाद अदालतमा पुगेपछि अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वाहिरीनु परेको हो । बैशाख ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्षमा नारायणप्रसाद पौडेललाई नियुक्त गरेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अमृतचरण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विमल तिमल्सिनाले बताए । यस अघि बैंकको अध्यक्षमा राजेन्द्र गिरी थिए भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कृष्णराज लामिछाने थिए । गिरी तेस्रो कार्यकालका लागि सञ्चालन समितिमा आएपछि उनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दाको उनी तेस्रो कार्यकालका लागि बस्न नमिल्ने गरी अन्तरिम आदेश आएपछि अध्यक्ष गिरी बाहिरिनु परेको हो । ‘अध्यक्षको कार्यकाल विवादमा अध्यक्षको विपक्षमा अदालतको अन्तरिम आएपछि यस्तै विवाद प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पनि आउन सक्ने सम्भावना देखियो । त्यसैले जेठ १४ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अमृतचरण श्रेष्ठलाई नियुक्ती गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको हो’ उनले भने । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेले कैलाश विकास बैंकमा दुई कार्यकाल अर्थात ८ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गरेका थिए । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन बैशाख २२ गते साधारणसभा गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ ।
भक्तपुरमा जमिनमुनीबाट आगोको मुस्लो निस्कियो
भक्तपुर । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–१ सिरुटारस्थित खानेपानी ट्याङ्कीका लागि डिप बोरिङ गरिँदा आगोको मुस्लो निस्केपछि तिलागाउँ तनावमय भएको छ । बिहान १०ः३० बजेदेखि निस्केको आगोको मुस्लो अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका दमकलले पानी तथा रसायन प्रयोग गरेर निरन्तर प्रयास गरेको आगो निभाउन सकिएको छैन । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी टोली र स्थानीय बासिन्दाले आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी राखेका छन् ।आगोको मुस्लो बढ्दै गएपछि आसपासका घरमा जोखिम बढेको पूर्व गाविस अध्यक्ष शशिजङ्ग थापाले बताए । पानी तान्ने उपकरणले १८० फिट गहिरोमा पाइप पठाएपछि आगो निस्केको थियो । रासस
सेयर बजारमा भारी गिरावट
काठमाडौं । सेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ । १२ बजेर ४५ मिनेट जाँदा बजार ४३ दशमलब ९८ अंकले ओरालो लागेको छ । सो अवधीमा १२२ कम्पनीको ६७ करोड मुल्य बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेप्सका सबै परिसूचक रातै देखिएका छन् । उत्पादन मुलक समुह बाहेक सबै समुहको सूचक दोहोरो अंकले घटेको छ ।
यी हुन् नेपाल सरकारलाई नपत्याउने १० ठूला दाता
काठमाडौं । नेपालले गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा एक अर्ब ७० करोड ४० लाख डलर विदेशी सहयोग पाएको थियो । ४० देशले सो मात्रामा सहयोग उपलब्ध गराएका थिए जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ५ दशमलब २२ प्रतिशत बढी हो । तर यसरी आउने सहयोगमध्ये ३७ प्रतिशत रकम गैर बजेटरी च्यानलबाटै आउने गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले बताउँछ । र यसरी सहयोग आउने क्रम पनि बढेको देखिन्छ । आव २०७१/७२ मा ६५ प्रतिशत सहयोग बजेट प्रणालीबाट आएको थियो भने आव २०७२/७३ मा २ प्रतिशतले घटेर ६५ प्रतिशतमा खुम्भिएको छ । बजेट प्रणालीबाट सहयोग नआउनु भनेको सरकारलाई दाताहरुले नपत्याउनु सरह नै मानिन्छ । यसरी नेपाल सरकारलाई नपत्याएर गैर बजेट प्रणालीबाटै सहयोग गरेर आफखुसी खर्च गर्नेहरुमा पश्चिमा मुलुकहरु अगाडी देखिन्छन् । नेपाल सरकारलाई नपत्याउने दाताहरुमा अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, युरोपियन युनियन, अष्ट्रेलिया, नेदरल्याण्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ, जापान, कोरिया लगायत रहेका छन् । यीमध्ये पनि अमेरिका, नेदरल्याण्ड, कोरिया र अष्ट्रेलियाले शतप्रतिशत सहयोग गैर बजेट प्रणालीबाट दिएका छन् । अमेरिकाले युएसएड मार्फत ११ करोड ८९ लाख ३३ हजार ३ सय ३२ अमेरिकी डलर सहयोग दिएको थियो तर सो सबै रकम बजेट प्रणाली बाहिरैबाट आएर खर्च भएको छ । अष्ट्रेलियाले २ करोड १२ लाख ३३ हजार ७ सय ४५ अमेरिकी डलर सहयोग गैर बजेट प्रणालीबाटै गरेको छ । दक्षिण कोरियाले पनि एक करोड एक करोड १४ लाख ५१ हजार ८ सय ७९ डलर सहयोग बजेट भन्दा बाहिर बाटै पठाएको छ । डेनमार्कले २ठ लाख ९ सय ५७ अमेरिकी डलर बजेट भन्दा बाहिरबाटै पठाएको छ । त्यस बाहेक बेलायतले ६ करोड ३९ लाख २५ हजार ६ सय ४८ डलर बजेट प्रणाली बाहिरबाट पठाएको छ । जुन बेलायतले नेपाललाई गरेको सहयोगको ७१ दशमलब ४४ प्रतिशत हुन आउँछ । बेलायतले गत आवमा नेपाललाई जम्मा ८ करोड ९४ लाख ७८ हजार एक सय ४ डलर सहयोग गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि ६० प्रतिशत सहयोग बजेट प्रणाली भन्दा बाहिर बाटै गरेको छ । गत आवमा ११ करोड ३५ लाख ७६ हजार ९ सय २६ डलर सहयोग गरेको संघले ८ करोड ८५ लाख ९९ हजार २ सय ८३ डलर भने बजेट भन्दा बाहिरैबाट पठाएको हो ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले तीन वर्षको नाफाबाट ११५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, ९ वर्षको बोनस घोषणा हुन बाँकी
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनील लिमिटेडले तीन आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुल ११५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६०/६१, २०६१/६२ र २०६२/६३ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको आधारमा क्रमशः ३७ प्रतिशत, ५१ प्रतिशत र २७ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । उल्लेखित तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३९ प्रतिशत, ३९ प्रतिशत र १५ प्रतिशत खुद नाफा गरेको जनाएको छ । कम्पनीले अझै ९ आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण गरी लाभांश घोषणा गरेको छैन । राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट छुट्टिएर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी भएको यस कम्पनीको विगत १४ वर्षदेखि साधारणसभा हुन सकेको थिएन । कम्पनीले यही बैशाख २२ गते २९औ वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८ करोड २८ रुपैयाँ मात्र छ । बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता करिव १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको सेयर पुँजी कम हुनु, बोनस सेयरबाट १ अर्ब पुँजी पुर्याउने सम्भावना हुनुले यो कम्पनीको सेयर मूल्य उच्च भएको हो ।
गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन ४ जिल्लासम्मको १५ वटा प्याकेज तयार, एउटा जिल्लामा करिब १० करोड खर्चर्दै
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्फरमेसन सुपर हाइवेमार्फत गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन ३ देखि ४ जिल्ला समेटिएको १५ वटा प्याकेज तयार पारेको छ । पहिलो चरणमा भुकम्प प्रभावित ११ जिल्ला (उपत्यका बाहेक)को तीन वटा प्याकेज तयार पारेको थियो । यो तीनवटै प्याकेजमा तीन वटा कम्पनीलाई जिम्मा पनि दिइसकेको छ भने प्राधिकरणले दोस्रो चरणमा थप ६१ जिल्लाको प्याकेज बनाएको छ । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्चुतानन्द मिश्रका अनुसार तीनवटा प्याकेज भूकम्प पीडित जिल्लाको तयार भैसकेकोे र आवश्यक प्रक्रियामा काम पनि अगाडि बढेको छ । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लध्ये टेलिकमले चार जिल्ला रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा लिएको छ । यसले टेण्डर भने निकालेको छैन । बाँकी सात जिल्लामा प्राधिकरणले सुबिसुलाई ४ र मकन्टायलाई ३ जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिएको छ । सुविसुले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिएको छ भने गोरखा, धादिङ र मकवानपुरको जिम्मा भने मर्कन्टायलले पाइसको मिश्रले जानकारी दिए । एउटा जिल्लामा औसतमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने ६१ जिल्लाको प्याकेज तय भइरहेको छ । एउटा जिल्लामा औसतमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी प्याकेज तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ग्रामिण दुरसंचार विकास कोषको पैसा परिचालन गरेर सरकारले गाँउगाँउमा इन्टरनेट पुर्याउँन लागेको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर हरेक जिल्ला सदरमुकामसम्म सूचना महार्गको पूर्वाधार बनाउने त्यहाबाट गाँउगाँउमा इन्टरनेट लैजाने काम प्राधिकरणले अगाडि बढाएको छ । पहिले इन्फरेमसन सुपर हाइवेलाई तीन वटा प्याजेजमा बाँडेर काम गरेको छ । यसमा पहिलो १ देखि ३ नम्बर प्रदेशको जिम्मा टेलिकमलाई दोस्रो ३ र ५ प्रदेशको जिम्मा युटीएललाई र बाँकी तेस्रो चरणको ६ र ७ प्रदेशको लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव माग गरेको छ । तेस्रो प्रस्ताव आउँदै गर्छ, पूर्वाधारको काम हुँदै गर्ने भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले अबको योजनामा कर्णाली क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ६ र ७ प्रदेशमा पर्ने भएपनि यो क्षेत्रमा गाँउगाँउ पुर्याउने पूर्वाधारको लागि टेण्डरको तयारीमा रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली र हिमाली जिल्लामा अप्टिकल फाइवरको लागि जुनसुकै प्रविधि प्रयोग गर्न पाँउने गरी लचिलो व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर,तराईमा भने अप्टिकल फाइवर नै अनिवार्य गरिएको छ । एक वर्ष भित्रै गाउँगाउँमा इन्टरनेटको पूर्वाधार प्राधिकरणले १५ वटा प्याकेज बनाएर सुरु गर्ने ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको कामका लागि एक वर्षको मात्रै समय दिने भएको छ । यस अघि भुकम्प प्रभावित जिल्लामा गरिएको प्रस्ताव पनि सम्झौता भएको १ वर्ष भित्रै पूर्वाधार बनाइसक्ने उल्लेख छ । अबको प्योकजमा पनि सोही सर्त लागू हुने उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार सूचना महामार्गको पूर्वाधारबाट हरेक जिल्लाको सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र गाउँपालिकासम्म इन्टरनेट पुर्याउनुपर्छ ।
