गोरखा भूकम्पको दुई वर्ष क्षति धेरै, लगानीअनुसार उपलब्धि थोरै
वारपाकको हालको अवस्था गोरखा। बारपाकलाई केन्द्र बनाएर ‘गोरखा भूकम्प’ गएको दुई वर्ष पुगेको छ । भूकम्प गएदेखि अहिलेसम्मका गतिविधिलाई हेर्दा भूकम्पबाट अथाह क्षति भएको छ भने उपलब्धि निकै थोरै देखिन्छ । गोरखामा भूकम्पले ७० हजार निजी घर, सार्वजनिक, सरकारी, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदालाई बिगार्नुका साथै ४७२ जनाको ज्यान लिएको थियो । भूकम्प गएको दुई वर्ष पुगेको दिन आजसम्म आइपुग्दा सरकारी अनुदान लिएर एउटै घर निर्माण भएको अवस्था छैन । जिल्लाका ५८ हजार ५०३ लाभग्राहीमध्ये ५४ हजार ७४८ जना भूकम्पपीडितले अनुदान सम्झौता गरी रु ५० हजारका दरले अनुदान रकम लिएका छन् । अनुदान रकम लिनेमध्ये अधिकांशले घर बनाएका छैनन् । घर बनाएका एक हजार २७३ जनाले मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम पाएका छन् । यीमध्ये ९६८ जनाले सरकारी अनुदान पाएका हुन् भने बाँकी भूकम्पपीडितलाई विभिन्न सङ्घसंस्थाले अनुदान रकम दिएका छन् । भूकम्पपछि वारपाक भूकम्पले घर भत्किए पनि आफूहरु अनुदान पाउने सूचीमा नपरेको भन्दै १६ हजारले गुनासो फाराम बुझाएका थिए । गुनासोमाथि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बताइए पनि गाउँमा प्राविधिक टोली खटाइएको छैन । लालपुर्जा नभएका भूकम्पपीडित अनुदान रकमबाट वञ्चित छन् । सेभ द चिल्डे«न र स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रमार्फत पन्द्रुङ र मसेल गाउँमा निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएका २४ घरलाई तेस्रो किस्ताको रकम दिएको बताइए छ । अधिकांश क्षेत्रमा तेस्रो किस्ताको सिफारिस गर्ने बेला भए पनि फाराम नहुँदा किस्ता वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ । ६७ वटा विद्यालय भवनको पुनःनिर्माण भूकम्पले ४४९ विद्यालय भवनमा क्षति पु¥याएको थियो । सरकार, दातृ निकाय तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाले विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्दै आएका छन् । दुई वर्षमा ६७ वटा विद्यालय भवनमात्रै पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो । भूकम्प गएको एक महिनापछि दुई हजार ५०० वटा अस्थायी टहरा बनाएर विद्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । अझै एक दर्जनभन्दा बढी विद्यालय अस्थायी टहरामा सञ्चालनमा छन् । पाँच हजार ८५१ वटा कक्षाकोठा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि बजेट अभावले विद्यालय भवन पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । दुई सय १२ वटा विद्यालय शौचालयविहीन र २७२ वटा विद्यालयमा खानेपानीको अवस्था नाजुक छ । जाइकाले ५८, भारतीय दूतावासले २५ र चिनियाँ दूतावासले एउटा विद्यालय पुनःनिर्माण गर्दैछन् । पुनःनिर्माण हुने विद्यालयमा भूकम्प प्रतिरोधी भवनका साथै पुस्तकालय, प्रयोगशालालगायत सेवा र सुविधा रहनेछन् । अस्पताल पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भूकम्पले गोरखा अस्पताल, आँपपीपल अस्पतालसहित जिल्लाभरका करिब ७२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति पु¥याएको थियो । भूकम्पको दुई वर्षसम्म गोरखा र आँपपीपल अस्पताल पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन । यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामध्ये सङ्घसंस्थाको सहयोगमा १९ वटा स्वास्थ्य चौकी भवनहरु पुनःनिर्माण भइसकेका छन् । असल छिमेकी नेपाल पोखरा, सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, आइएमसीलगायत सङ्घसंस्थाले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । केही सङ्घसंस्थाले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने बताए पनि निर्माण सुरु गरेका छैनन् । आइएमसीले आरुआर्वाङ, स्वाँरालगायत गाउँमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सुरु गरे पनि पूरा नगरी अलपत्र छाडेको छ । समयमै भवन निर्माण नगर्ने सङ्घसंस्थालाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सचेत गराएको भए पनि सङ्घसंस्थाले अटेर गर्दै भवन निर्माणलाई गति दिएका छैनन् । जनस्वास्थ्य प्रमुख केदारराज पराजुलीका अनुसार भवन निर्माण सक्न सङ्घसंस्थालाई ताकेता गरिएको छ । प्रहरी चौकी त्रिपालमै गोरखाका अधिकांश प्रहरी चौकी अझै त्रिपालबाटै सञ्चालित छन् । प्रहरी चौकी घ्याम्पेसाल, आर्खेतलगायत प्रहरी चौकी त्रिपालमै छन् । भूकम्पले करिब ४० वटा प्रहरी चौकीमा क्षति पु¥याएको थियो । प्रहरी चौकी निर्माणका लागि बजेट आए पनि आफ्नो नाउँमा जग्गा नहुँदा भवन निर्माण गर्न सकिएको छैन । यस्तै चारवटा गाउँपालिकाको केन्द्रमा प्रहरी चौकी नहुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा असहज भएको छ । भूकम्पले छियाछिया पारेका बस्तीमा खानेपानीको सुविधा पु¥याउन सकिएको छैन । बारपाक, लाप्राकको गुप्सीपाखा, गोरखा बजारलगायत क्षेत्रमा खानेपानीको चर्को समस्या छ । घरघरै खानेपानीको धारा पु¥याउने योजनासहित केयर नेपालले बारपाकमा खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहे पनि अझै पूरा भएको छैन । गोरखाका सबै गाउँमा खानेपानीको सुविधा पु¥याउन करिब रु चार अर्ब बजेट लाग्ने देखिन्छ । एक सय पाँचवटा ठूला खानेपानी आयोजना पूरा गर्न सकिए सबै गाउँमा खानेपानी पुग्ने बताइएको छ । दक्ष कामदार, निर्माण सामग्री अभाव, मापदण्डबारे अन्योललगायत विभिन्न कारणले निजी घर पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको छ । पहिलो किस्ता बुझेका लाभग्राहीले धमाधम घर बनाएका छैन । छवटा पिलर राखेर बनाइएका घरको नक्सा स्वीकृत नहुँदा भूकम्पपीडित तनावमा छन् । १२÷१२ को नौवटा पिलर भएका घर निर्माण गर्न इञ्जिनियरले बताउँदै आए पनि छवटा पिलर भएका घर जताततै बनेका छन् । इञ्जिनियरले राजीनामा दिने क्रमः बढ्दो छ । सिर्दिवासलगायत उत्तरी भेगका सात गाउँमा इञ्जिनियर खटाउन सकिएको छैन । निजी घरका साथै सार्वजनिक महत्वका भवन तथा ऐतिहासिक गोरखा दरबारलगायतका सम्पदा पुनःनिर्माणमा बजेटको अभाव छ । चुनाव र चाडबाडले गर्दा अबका केही महिना पुनःनिर्माणले गति लिने छाँट छैन । साथै विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा तालिममार्फत छ हजार बढी कामदार उत्पादन भए पनि ती कामदार गाउँमा छैनन् । उनीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि गइसकेका छन् । क्यान्टिलिभर पुल निर्माण भूकम्पपछि उत्तरी गोरखाको यारुवगरमा पहरा खोपेर दुई सय मिटर लामो क्यान्टिलिभर पुल र चुम्चेत जोड्ने सर्दिभिरमा पहरा खोपेर अर्को क्यान्टिलिभर पुल निर्माण भएको छ । दुवै पुल निर्माणमा बेलायती दातृ संस्था डिएफआइडीले सहयोग गरेको थियो । डिएफआइडीकै सहयोगमा मनास्लु पदमार्गमा पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब रु नौ करोड बजेट आएको छ । सङ्घसंस्थाको सहयोगमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय भवन पुनःनिर्माण भएका छन् । गोरखा जेसिज गोरखाले भूकम्पमा परी मृत्यु भएका जिल्लावासीको सम्झनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण गरेको छ । बारपाकमा भूकम्प स्मृति स्तम्भ र उद्यान निर्माणका लागि जग्गा खोजी भइसकेको छ भने उद्यान निर्माणका लागि यस आवमा रु एक करोड बजेट आएको छ । बारपाक, भच्चेक, आरुघाटलगायत जिल्लाका व्यापारिक केन्द्र जोड्ने मुख्य सडक कालोपत्रे गर्न सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । एसियाली विकास बैंक र स्विस सरकारको सहयोगमा लुइँटेलदेखि आँपपीपल हुँदै हर्मीसम्म ३०।५ किलोमिटर, घ्याम्पेसालदेखि सौरपानीसम्म नौ किलोटिर सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । यी सडक निर्माणमा रु १७ करोड ७५ लाख बजेट आएको छ । खानेपानीका मूल सुधार तथा सडक मर्मतलगायत विभिन्न ५१ वटा योजनाका लागि रु दुई करोड ६३ लाख बजेट आएको जिल्लास्थित प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख होमनाथ पौडेलले बताए । तीन वर्षभित्रमा जिल्लाका ७९ वटा गुम्बा पुनःनिर्माण गर्न रु दुई करोड ९१ लाख २५ हजार बजेट आएको छ । तेह्र वटा गुम्बाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । उत्तरी भेगमा ६५ वटा गुम्बा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने तर भौगोलिक हिसाबले दुर्गम हुँदा सामग्री ढुवानी गर्दा महँगो पर्ने देखिएको छ । जिल्लास्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय अनुसन्धान, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालयको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । खानेपानी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालयको मर्मत गर्न र जिल्ला प्रशासन, सिँचाइ डिभिजनको कर्मचारी आवास भवन निर्माण गर्न बजेट आएको भवन डिभिजनकी इञ्जिनियर सुनिता श्रेष्ठले जानकारी दिए । भूकम्पअघि वारपाक एकीकृत बस्ती बन्दै आफ्नो नाउँमा लालपुर्जा नभएका, गरिब, विपन्न, सुकुम्बासी भूकम्पपीडितलाई सामूहिक रुपमा आवासको सुविधा दिन पालुङ्टारमा संयुक्त आवास भवन निर्माणको तयारी गरिएको छ । भूकम्पको केन्द्र बारपाकमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने बताइए पनि गाउँमा बस्ती विकास गर्ने कार्यविधि नहुँदा अन्योल भएको छ । लाप्राकमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घले ५७३ वटा घर निर्माणको काम सुरु गरेको छ । काठको अभाव हुँदा घर निर्माणमा समस्या हुँदै आएको छ । जिल्लाका साविक ४२ गाविसमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गुरुयोजना बनेका छन् । भूकम्पलगत्तै ९९ वटा सङ्घसंस्थाले जिल्लामा विभिन्न काम गरे पनि अहिले ४४ वटामात्रै सङ्घसंस्था क्रियाशील रहेको केयर नेपालका प्रमुख माधव ढकालले बताउनुभयो । निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या, बजारमा सामग्रीको अभाव र अपुग जनशक्तिका कारण सोचेअनुसार निजी आवासलगायत संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन् । प्रजिअ जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार निजी आवास पुनःनिर्माणसँगै सार्वजनिक महत्वका भवन पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । सङ्घसंस्थालाई वितरणमुखी कार्यक्रम छाडेर पुनःनिर्माणमा सहयोग पुग्नेखालका कार्यक्रम लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । चुनाव भएपछि पुनःनिर्माणले गति लिनेमा ग्रामीण भेगका भूकम्प प्रभावित जनता विश्वास गर्छन् । रासस
भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा सात अर्ब ७२ करोड खर्च गर्दै रेडक्रमस
काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफूले पुनःनिर्माण गर्ने जिम्मा पाएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सात हजार आवासमध्ये पाँच सय ६८ आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र सोसाइटीका बीच विसं २०७३ जेठ १० गते भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र मकवानपुरका ११ गाविसमा सात हजार निजी आवास निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले हालसम्म छ हजार तीन सय ७५ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझिसकेको तथा आठ सय दुई लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र पाँच सय ६८ लाभग्राहीले अन्तिम किस्ता बुझिसकेको जानकारी दिनुभयो । सोसाइटीले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्ला गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछापमा विभिन्न देशका रेडक्रसको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । विपद्को सामना गर्न सक्नेगरी समुदायको क्षमता विकास गराउने, विपन्न तथा सङ्कटापन्न समुदायलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराई पहिलेकै सुरक्षित अवस्थामा पु¥याउने, अतिविपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक एवम् सामाजिक जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि टेवा पु¥याउन आवास निर्माण, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जनका साथमा सोसाइटीको संस्थागत विकास गर्न सो कार्यक्रम केन्द्रित छ । कार्यक्रमले अतिप्रभावित १४ वटै जिल्लाका चार हजार दुई सय जनालाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन डकर्मी तालिम र करिब ४४ हजार व्यक्तिलाई सुरक्षित रूपमा आवास निर्माण विषयमा प्राविधिक ज्ञान प्रदान गरेको अध्यक्ष थापाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । अर्कातर्फ सोसाइटीले भूकम्पपछि उद्धार तथा राहत वितरणका साथमा ४० हजार दुुई सय ९७ घरपरिवारलाई १५ हजारका दरले ६० करोड ४४ लाख ५५ हजार तथा गत वर्ष जाडोबाट बच्न ४९ हजार नौ सय ९६ घरपरिवारलाई १० हजारका दरले ४९ करोड ९९ लाख ६० हजार नगद नै वितरण गरेको थियो । यसैगरी सोसाइटीले पुनःनिर्माण तथा एकीकृत कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ७१ करोड ९३ लाख दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका संयोजक उमेश ढकालले सोसाइटीले जिम्मा पाएको आवास निर्माणमध्ये अगामी वर्ष पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिसक्ने जानकारी दिँदै पुनःनिर्माणका साथमा छ वटा कार्यक्रम पनि साथ साथमा सञ्चालन भइरहेको बताए । सोसाइटीले भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी रेडक्रसको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा ती दुई गाउँका एक हजार नौ सय ५८ निजी आवास निर्माण, जीविकोपार्जनलगायत अन्य आय आर्जन बढाउन उनीहरूलाई आर्थिक एवम् प्राविधिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ । स्वास्थ्य केन्द्र बन्दै भूकम्पले क्षति पु¥याएका स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माणमा पनि सोसाइटीले सहयोग गरिरहेको छ । भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमका स्वास्थ्य संयोजक डा मौसम बोहराका अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका २९ स्वास्थ्यचौकीमा पुनःनिर्माण जारी रहेकामध्ये चार वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । रसुवाको जिल्ला अस्पताल भने निर्माणाधीन छ । स्वास्थ्य संस्था भवन पुनःनिर्माण गरी सेवा सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिक उपचार, पोषण, पूर्णखोप, सुरक्षित मातृत्व, स्वास्थ्य व्यवहार तालिम सञ्चालन एवम् मनोसामाजिक सहायता जारी रहेको पनि जनाइएको छ । रासस
गुहेश्वरी मचेन्ट बैकिङ एण्ड फाइनान्सले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैकिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीले ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैशाख ११ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । नियामक निकायबाट स्वीकृति र साधारणसभाबाट अनुमोदन पछि सेयर निष्काशन हुनेछ । यस फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ छ । ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरी चालु आर्थिक वर्षको नाफाको बोनस सेयर वितरण गरी कम्पनी चुक्ता पुँजी ८० करोड पुर्याउने योजना बनाएको छ । हाल यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता करिव २९० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ ।
नेपाल टेलिकमद्धारा फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । कर्मचारीले काम गर्न छाडेपछि नेपाल टेलिकमले कार्यालयमा फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कर्मचारीले कार्यालयको काम गर्नै छाडेर फेसबुक र युट्युबमा भुल्न थालेपछि टेलिकमले बैशाख १ गतेदेखि आंशिक रुपमा फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो । यी दुबै सञ्जालमाथी प्रतिबन्ध लगाएपछि कर्मचारीको कार्य क्षमतामा १० प्रतिशत वृद्धि भएपछि पुर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरिएको टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारीले बताईन् ।‘बैशाख १ गतेदेखि आंशिक रुपमा प्रतिबन्ध लगाएका थियौं, त्यसले कर्मचारीको कार्य क्षमतामा १० प्रतिशतले वृद्धि भएपछि ११ गतेबाट पुर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएका छौं’, महाप्रबन्धक राजभण्डारीले भनिन् । उनका अनुसार फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ठुलो मात्रामा ब्याण्डविथको समेत बचत भएको छ ।‘कर्मचारीले कार्यालय समयमा ठुलो ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका रहेछन्, फेसबुक र युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको बचत भएको छ’, राजभण्डारीले भनिन् । कस्टुमर सर्भिस र अपरेशनमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने फेसबुक चलाउने सुबिधा दिइएको छ । उनीहरुले पनि युट्युब भने चलाउन पाउँदैनन् । टेलिकमले देशैभरका कार्यालयहरुमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो । टेलिकममा ४ हजार १ सय २७ जना स्थायी कर्मचारी रहेका छन् । सरकारले पनि सिंहदरबा भित्र फेसबुक र ट्वीटर प्रयोगमा रोक लगाउँदै आएको छ ।
पृथ्वी राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने प्रस्ताव, त्रिशुलीपारी नयाँ राजमार्ग बनाउने दोस्रो विकल्प
काठमाडौं । सरकारले पृथ्वी राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने योजना अघि सारेको छ । उक्त राजमार्गलाई चार लेनको बनाउन प्रस्ताव अघि सारिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सह प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । उक्त दुबै सडकमा बजेट विनियोजन गर्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग लबिङ गरिरहेको छ । हाल उक्त प्रस्ताव सडक विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । पृथ्वी राजमार्गलाई चार लनेको बनाउने प्रस्ताव आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन हुने मन्त्रालयले बताएको छ । राजमार्गमा गाडीको चाप बढ्दै गएको र बाटो स्तरोन्नति गर्दा समेत बाटो अवरोध हुन पुगेर आम सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ,’ शर्माले भने ‘चार लेनको सडक बनेमा सहज रुपले गाडी गुड्न पाउने छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार पृथ्वी राजमार्गको विद्यमान सडकलाई दुई लेनमा नै कायम गरि त्रिशूली पारी थप दुई लेन सडक खन्ने विकल्पबारे पनि छलफल भईरहेको छ । त्रिशुली पारी नयाँ सडक बनाउँदा पुरानो राजमार्गमा अवरोध हुने छैन । राजधानीको बालाजु, नुवाकोटको कोल्फुकिनार हुँदै गल्छीबाट त्रिशुली पारीको किनाराबाट दाधिङ, गोर्खा, तनहुँहुँदै चितवनसम्म नयाँ राजमार्ग खोल्दा पृथ्वी राजमार्ग विस्तार गर्नु नपर्ने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ । सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई पनि चार लेनको बनाउने कार्य थालेको भने थालि सकेको छ । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा उक्त राजमागलाई चार लनेको बनाउन लागेको हो । २० अर्बको लागतमा उक्त राजमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको अनुमान छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा नारायणघाट–बुटवल खण्ड बनाउन ग्लोबल टेण्डर पनि गरिसकेको छ । सडक विस्तारका लागि एक दर्जनभन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरुले बोलपत्र बुझाएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सडक निर्माण कार्य चालू आवको अन्त्यसम्ममा शुरू हुनेछ । दोस्रो चरणमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको काँकडभित्तादेखि नारायणघाटसम्मको सडकलाई चार लेनको बनाउने सरकारी योजना छ । यसका साथै सरकारले पूर्वपश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग, भित्री मधेश राजमार्ग, र उच्च पहाडी राजमार्ग गरी पाँच वटा राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त राजमार्गमध्ये उच्च पहाडी राजमार्ग बाहेक अरू सबै राजमार्गको निर्माण कार्य भइरहेको छ । ताप्लेजुङदेखि दार्चुला जोड्ने उच्च पहाडी राजमार्ग आगामी बजेटमार्फत घोषणा गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
हाकिम फेरिएसँगै अड्कियो काठमाडौं-बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको फाइल
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बजेटमै काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो । त्यसका लागि करिब ७ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । बजेट वक्तव्य अनुसार नै रेल विभागले मंसिर १९ गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गर्यो । जनवरी २ तारिखसम्म ग्लोबल टेण्डरको मिति तोकिएको थियो तर एक हप्ता म्याद थपियो । टेण्डर अवधीमा ६ देशका १५ कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवेदन दिएका थिए । ती कम्पनीहरुको आवेदन फाइलमाथी विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यकै नेतृत्वमा अध्ययन भैरहेको थियो । तर अकस्मात, आचार्यको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा भयो । आचार्यको ठाउँमा विभागको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाए बिष्णु ओम वादे श्रेष्ठले । श्रेष्ठले मार्च १ तारिख देखि नै विभागको नेतृत्व लिएका थिए । उनले विभाग सम्हालेको २ महिना पुग्नै लागेको छ तर पनि काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनीको सर्ट लिस्ट छानिएको छैन् । सम्भाव्यता अध्ययन गर्र्ने कम्पनीको सर्ट लिस्ट निकाल्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने–‘हामी १५ वटै कम्पनीको फाइल अध्ययन गरिरहेका छौं, केहि समयपछि सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गर्छाै ।’ टेण्डर निकालेको ६ महिना पुग्नै लाग्दा समेत सर्ट लिस्ट निस्कन किन ढिला भएको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने–प्राबिधिक काम हो, भने जति सजिलो हुन्न, हामी काम गरिरहेका छौं, केहि समय कुर्नुस् ।’ १५ कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिने विभागको योजना थियो ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको तातोपानी शाखा बाह्रबिसेमा स्थानान्तरण
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडले तातोपानी लिपिङ्गमा संचालित शाखा बाह्रविसे बजारमा स्थानान्तरण गरेका छ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्प बैँकको तत्कालीन तातोपानी शाखा साविकको स्थानबाट संचालन गर्न कठिनाई भईरहेकाले स्थानान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त शाखाको औपचारिक समुद्घाटन सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलकुमार श्रेष्ठ तथा बैंकका संचालकहरु अरुण श्रेष्ठ तथा दिपक कार्कीद्धारा संयुक्त उद्घाटन गरिएको छ । उक्त उद्घाटन समारोहमा बैंकका विभिन्न सेवाहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना तथा शाखा प्रमुख प्रकाश घिमिरेले बैंकका बारेमा विविध विषयमा जानकारी दिए । यस शाखासहित बैंकले ४४ शाखा, ३ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ शाखारहित घरदैलो बंैकिङ्ग सेवा तथा ४१ वटा एटीएमबाट बैंकिङ्ग सुविधाहरु दिंदै आएको छ ।
नर्भिकमा भारतीय फोर्टिस् ग्रपकाे सहयोगमा सबै प्रकारका उपचार सेवा, २०० शैय्या थप्दै हस्पिटल
काठमाडौं । नर्भिक हस्पिटलका अध्यक्ष बसन्त कुमार चौधरीले हस्पिटलले आगामी ५ वर्षका लागि तय गरका महत्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरे । हस्पिटलको २४ औ वार्षिककोत्सलाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई भागमा विभाजित रहेको भिजन २०२२ नामक उक्त योजना अन्तर्गत हालको हस्पिटलको शय्या २०० पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । उक्त २०० शय्या मध्ये अति सघन उपचार शैय्या ५०, प्राइभेट शय्या ६०, जनरल शैय्या ९०, आकस्मिक उपचार शैय्या २० पुर्याउने, हालको अति विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तीन मोडुलर अपरेटिङ्ग सुइट्समा अरु ५ अति विशिष्ट मोडुलर अपरेटिङ्ग सुइट्स थप्दै मोडुलर अपरेटिङ्ग सुइट्सको संख्या ८ पुर्याउने योजना रहेको पनि चौधरीको भनाइ छ । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले साेमबार आफ्नो २४ औं वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रम गरि सम्पन पनि गरेकाे छ । सन् १९९३ मा एक नर्सिङ होमका रुपमा स्थापित यो अस्पतालले छोटो सयमा नै उल्लेख्य सेवाका कारण अग्रणी स्थानमा आउन सफल भएको हो । नर्भिकको वार्षिकोत्सव हरेक वर्ष बैशाख १ गतेका दिन पर्ने ये वर्ष भने एक सता भन्दा ढिलोगरेर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम भएको हो । समारोहमा भारतका अति सुविधासम्पन्न करर्पोरेट हस्पिटलहरूमध्येको एक फोर्टिस् ग्रुप अफ हस्पिटसँगका सहकार्यमा नर्भिकको सेवा दिएको फोर्टिस्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कपुरले प्रकाश पारे । यो ग्रुपसँग ४५ वटा हस्पिटल रहेका छ भने यसमा १० हजार शैय्या रहेका छन् । नेपाली बिरामीहरू भारत गई उपचार गराइहनु परेको अवस्थामा अब भने कुनै पनि जटिल प्रकृतिका रोगको ९९ प्रतिशतसम्म उपचार फोर्टिस्को अनलाइन प्राविधिक सल्लाहमा नर्भिकमै हुने पनि उल्लेख छ । कार्यक्रमका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. गीताभक्त जोशीले सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रको मिलेनियम टार्गेट पूरा गर्न नर्भिक लगायतका निजी क्षेत्रका हस्पिटलहरूले गरेको योगदानबारे खुलेर बताइन् ।
