एनआईसी एसियाकाे नाफा ४९ प्रतिशतले बढ्यो, बैकले नाै महिनामा एक अर्ब १३ करोड कमायो
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । यो नाफा बैैंकको गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४९ दशमलव ८८ प्रतिशतले बढि हो । गत वर्ष बैंकले यो अवधिमा ७५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै कमाएको थियो । बैंकको यो खुँद नाफा गत वर्षको तुलनामा ३७ करोड ८८ लाख रुपैयाँले बढि हो । बैंकको गएको चैत मसान्तसम्मको निक्षेप संकलन ७८ अर्ब ९९ करोड करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकले बैंकको ऋण लगानी ६७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको जगेडा कोषमा तीन अर्ब छ । यसले ११ अर्ब ४४ लगानीसमेत गरेको छ । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २६ रुपैयाँ ०६ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४५ रुपैयाँ ५० पैसा छ । हाल यो बैंकको प्रतिसेयर ४ सय ६९ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
५१ प्रतिशतभन्दा बढीका संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्दै एभरेष्ट बैंक
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटिेडले ५१ प्रतिशत भन्दा बढि संस्थापक समूहको सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने भएको छ । बैंकले पुँजी संरचना परिणत गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यो सेयर विक्री गर्न सर्वसाधारणमा परिणत गर्न स्वीकृती पाएसकेको छ । यो बैंकले आगामी बैशाख २० गते बस्ने विशेष साधारण सभाबाट यो सेयर तथा बैंक मर्जमा जानी गने वा उपयुक्त संस्थालाई प्राप्ती गर्नेप्रस्ताव पनि पारित गराउने भएको छ । बैंकले कुनै पनि उपयुक्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती र्गर्ने प्रस्ताव र सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्तावकै लागि विशेष साधारण सभा बोलाएको हो ।
दुग्ध विकास संस्थानमा अनियमितता, टेण्डरबिनै १८ करोडको सामान खरिद
काठमाडौ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले नियम विपरीत बजारबाट सोझै सामान खरिद गरेको पाइएको छ । संस्थानले आर्थिक प्रशासन विनियमावली, सिलबन्दी बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर अपारदर्शी रूपमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गरेको हो । डीडीसीले प्रचलित व्यवस्था विपरीत काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना, जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना, हेटौडा दुग्ध वितरण आयोजना र नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजनाका लागि १८ करोड ५० लाख १६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका विभिन्न सामग्री खरिद गरेको फेला परेको छ । संस्थानको आर्थिक प्रशासन विनियावली र विनियमअनुसार एक पटकमा एक लाख ५० हजारसम्मको सामान मात्र सोझै बजारबाट खरिद गर्न पाइन्छ । यस्तै १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गर्दा सिलबन्दी दरभाउमार्फत र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा बोलपत्र वा घटाघट प्रक्रियामार्फत खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, डीडीसी अन्तर्गतको काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाले कोल्ड स्टोरका लागि १० लाख रुपैयाँ बढीको सामग्री सोझै खरिद गरेको भेटिएको छ । यस्तै जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनाले पनि २० लाख ८२ हजार मूल्य बराबरको काठ र २० लाख मूल्य बराबरको चिनी खरिद गरेको पाइएको छ । नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजनाले ११ लाख मूल्य बराबरको दाउरा र हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाले तीन पटकमा गरी १७ लाख ३४ हजारको मोबिल र लुब्रिकेन्ट्स नियम विपरीत सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको २०७३ सालको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो जानकारी समावेश गरिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
स्कुल र स्टेसनरीको मिलेमतोमा किताब विक्रीवितरण, अभिभावकलाई दिने छुट स्कूललाई कमिशन
पुस्तककाे फाइल फाेटाे काठमाडौं । सरकारले विद्यालयबाट पुस्तक विक्रि गर्न नपाइने भनेपछि स्टेसनरी व्यवसायीको मनोमानी बढेको छ । विद्यालयको मिलेमतोमा पुस्तक व्यवसायीले एउटै पसलबाट पुस्तक लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । राजधानीमा नाम चलेका विद्यालयले एउटै पसलमा सूची भिडाएर विद्यालयलाई मोटो कमिसन दिने प्रलोभनमा थप पुस्तक कपीलगायतका सामाग्री भिडाउने गरेको खुलेको हो । मखनमा रहेको पीएस बुक्स एन्ड स्टेशनरीले राजधानीमा नाम चलेका विद्यालयको पुस्तक ठेक्का नै लिएर विक्रि गरेको खुलेको छ । नेपालसमाचारपत्र दैनिकबाट ।
विमानस्थलमा १७१ वटा निकायको जिम्मेवारी, समन्वय नहुदाँ दिनहुँ समस्या
काठमाडौं । मुलुकको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय (त्रिभुवन) विमानस्थल समस्यै समस्याले घेरिएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण चार अंग मानिने सुरक्षा, भन्सार, अध्यागमन र कार्गोमा भइरहेको लापरवाहीले समग्र अवस्था नै समस्याग्रस्त देखिएको हो। यही कारण विमानस्थलबाट मानव, मुद्रा, लागुपदार्थ, सुनलगायत तस्करी, चोरी, निकासी र पैठारीलगायत दर्जनभन्दा बढी समस्या रहेको निष्कर्ष समितिको छ। पुस २१ मा विमानस्थलबाट बाहिरिइसकेको ३३ किलो सुन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बरामद गरेपछि संसदो सुशासन तथा अनुगमन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन गरेको हो। माघ २७ मा बसेको समितिको बैठकले ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन तथा सिफारिस गर्न’ उपसमिति गठन गरेर काम थालेको थियो। संयोजक जनकराज जोशीसहित सांसदहरू अम्बिका खवास राजवंशी, कृपासुर शेर्पा, जीतबहादुर गौतम, नगेन्द्रकुमार कुमाल, मिलनकुमारी राजवंशी र सरिताकुमारी यादव सदइस रहेको उपसमितिको अध्ययनले विमानस्थलका समस्या उजागर गरेको छ। उपसमितिले तत्कालीन रुपमा समितिमार्फत् सुझावसहित सिफारिस गर्नेछ। विमानस्थलका समस्या समाधानका भावी योजनासमेत उपसमितिले औंल्याएको छ। उपसमितिले केही दिनमै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। संयोजक जोशीका अनुसार विमानस्थलमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा गरी १ सय ७१ वटा निकाय कार्यरत छन्। १४ सरकारी, ४ अर्धसरकारी, ९ निजी संघसंस्था, १ सय ३८ व्यापरिक तथा अन्य संघसंस्था र ५ सुरक्षा निकाय कार्यालय छन्। सुरक्षा निकायका लागूऔषध नियन्त्रण कार्यालय, विशेष ब्यूरो, कुकुर शाखा, ट्राफिक प्रहरी, केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदल र महानगरीय अपराध महाशाखा छन्। जसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र विमानस्थल सुरक्षा महाशाखा कार्यरत छन्। उपसमितिले औंल्याएको सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा प्रस्थानतर्फको एक नम्बर गेटको प्रतीक्षा कक्षाको पश्चिमतर्फ ढोका पूर्ण रुपमा बन्द नरहेको र जानेरआउने प्रशस्त ठाउँ रहेकाले ढोकाभन्दा बाहिरको बाटो तथा चौर क्षेत्रबाट प्रतिबन्धित सामान ओसारपसार हुन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ। उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार वाल फ्यानमा कभर नभएको र वाल फ्यानको खाली स्थानबाट कुनै पनि सामान भित्र–बाहिर गराउन सक्ने अवस्था छ। चुरोट खाने कोठाको बाहिरपट्टि खुला चौर रहेको तथा उक्त क्षेत्रमा कामदारसमेत आवतजावत गर्ने गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनले विमानस्थलमा पास बोकेका अनावश्यक व्यक्ति प्रस्थान गेटभन्दा बाहिर विमान राख्ने क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेको समेत औंल्याएको छ। आगन्तुक पासमा कडाइ गर्न नसकिएको, लाइन व्यवस्थापन हुन नसकेकोले चेक इन, इमिग्रेसन तथा सुरक्षा जाँच अत्यन्त झन्झटिलो र भीडभाडयुक्त हुने गरेको उपसमितिको निचोड छ। प्रतिवेदनअनुसार भन्सारतर्फ अपर्याप्त एक्स९रे मेसिनका कारण चेकजाँच गर्न समय धेरै लाग्ने गरेको, एक्स९रे मेसिन र कन्भेयर बेलबाट आउने सामान जुध्न गई सामान अडने गर्छ, त्यसले सामान प्रभावित पार्न पर्याप्त अवसर प्राप्त हुन्छ। एकैपटक दुई तीन वटा जहाज ल्यान्ड गरेको अवस्थामा भन्सार अस्तव्यस्त रहने र यस्तो बेला प्रभावित पार्नका लागि राम्रो अवसर मिल्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। विदेशबाट शव ल्याएको बक्स भावनात्मक कारणले जाँच नहुने र एक्स९रे मेसिनमा पनि फिट नहुने भएकाले प्रभावित पार्ने संभावना नकार्न नसकिने जोशीले औंल्याए। अध्यागमनतर्फ आगमनको इमिग्रेसनमा भिसा शुल्क संकलनका लागि यात्रुको भीडभाडको समयमा लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। भिसा शुल्क संकलन गर्दा ससानो रकम फिर्ता नगर्ने प्रवृत्तिसमेत प्रतिवेदनले कमजोरीका रुपमा औंल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुमा शिक्षाको अभावले इमिग्रेसन फर्म भर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। सहायता कक्ष राखिएको भए तापनि पर्याप्त जनशक्ति नहुने र उपस्थित सहयोगीले पनि राम्रो व्यवहार देखाउँदैनन्। कार्गोमा एप्रोनदेखि कार्गो भवनसम्म सामान निर्वाध रुपमा ओसार पसार हुन्छ। कार्गो टर्मिनलमा एक्स रे मेसिन पर्याप्न नरहेको र सामानको एक्स रे जाँच सामान एजेन्टलाई दिने बेलामा मात्र हुने गरेको देखिन्छ। सम्बन्धित निकायबाट निगरानी कम भएको समस्या छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
लेखा समितिले अधिकार मिचेर आयकर मिनाहा, लेखा समितिले गैरकानुनी रूपमा मिनहा गरेको फेला
काठमाडौं । सरकारी खर्चमा भएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अधिकार मिचेर सं सद् सचिवालयका कर्मचारीको झन्डै ४० लाख रुपैयाँतिर्नुपर्ने आयकर मिनहा गरेको भेटिएको छ। सबैले आम्दानी गरेपछि तिर्नुपर्ने आयकर मिनहा गरी करको दायराबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने आयकर ऐन २०५८ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, संसद् सचिवालयका कर्मचारीले एक वर्षको ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयकर सार्वजनिक लेखा समितिले गैरकानुनी रूपमा मिनहा गरेको भेटिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा संसद्को कुनै पनि समितिलाई कर छुट दिने गरी निर्णय गर्ने कार्यकारिणी अधिकार नभएको भन्दै असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ।लेखा समितिले संसद्का कर्मचारीले तिर्नुपर्ने उक्त आय कर सांसद पुशपति चौलागाईंको संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालय र संसद् सचिवालयको बेरुजु हेर्ने गरी उपसमिति गठन भएको थियो। उक्त समितिमा सांसदद्वय हरिप्रसाद नेपाल र योगेन्द्र चौधरी सदस्य थिए। चौलागाईंसँग संसद् सचिवालयका कर्मचारीको कर मिनहासम्बन्धी जानकारी लिन खोज्दा आफूलाई सम्झना नभएको भन्दै जवाफ दिन चाहेनन्। बैठकको निर्णय हेरेर मात्रै त्यसको जवाफ दिन सक्छु कर मिनहासम्बन्धी भएको निर्णयको विषयमा सोध्दा संयोजक चौलागाईंले भने म अहिले बाहिर छु, हेरेर मात्रै भन्न सक्छु । कानुनअनुसार संसद्का कुनै पनि समितिलाई सरकारले उठाउने कर छुट दिने अधिकार छैन। संसद्ले सरकारले गरेका कामकारबाहीमा गल्ती वा कमजोरी भए त्यसको छानबिन गरेर कारबाही वा सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस वा निर्देशन दिन सक्छ। तर, आफ्ना कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर आफैं मिनहा गरेर लेखा समितिले विधि र विधानका साथै आर्थिक पारदर्शिताको नीतिको ठाडो खिल्ली उडाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीले तिर्नुपर्ने आयकर एक वर्षको झन्डै ४० लाख तिर्न बाँकी देखिएको भन्दै तत्काल कर्मचारीबाट असुल गर्न यसअघिको ५२ औं प्रतिवेदनमा निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनका आधारमा लेखा समितिले कानुनी रूपमा कर उठाउन छाडेर उपसमिति गठन गरी मिनहा दिने निर्णय गरेको हो। सचिवालयका कर्मचारीलाई ०७०/७१ मा तलब तथा सुविधा भुक्तानी गर्दा ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ घटी कर कट्टी गरेकाले असुल हुनुपर्ने व्यहोरा यस कार्यालयको ५२ औं प्रतिवेदनमा समावेश भएकोमा ०७२/७३ बाट पूरै कट्टी गर्न थालेको जनाई सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिको निर्णयले मिनहा गरेको भेटियो महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमले निर्णय गरी व्यक्तिको कर मिनहा गरी कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। अतः उक्त कर सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम असुल हुनुपर्छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कारण देखाएको अवस्थाबाहेक अरू कुनै पनि निकायले मिनहा गर्न सक्दैन। संसद्लाई त झन् मिनहा गर्ने कुनै अधिकार छैन। लेखा समितिले भने महालेखासँगको अनौपचारिक परामर्शमा कर मिनहा गरेको दाबी गरेको छ। १५ प्रतिशत पहिल्यै कट्टी गरेकाले बाँकी १० प्रतिशत एक वर्षको कर मिनहा गरेको हो संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, त्यसपछि नियमित कर कट्टा हँदै आएको छ, यो निर्णय महालेखा परीक्षकसँग कुरा गरेरै भएको हो। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
आठ करोड लिएर बैंकका प्रबन्धक फरार, दोषि समात्न सिआइबीमा उजुरी
पोखरा । कैलाश विकास बैंकको लामाचौर शाखाका प्रवन्धक रवीचन्द्र खनाल बैंक र सर्वसाधारणको ठूलो रकम हिनामिना गरेर सम्पर्कविहीन भएका छन् । ग्राहकलाई उच्च ब्याजदर दिने भन्दै प्रलोभनमा पारेर ठूलो रकम सापटी लिने तथा केही ग्राहकको पैसा डिपोजिट नगरी ठग्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । खनालले किर्ते हस्ताक्षर गरेर ठूला ग्रहाक र सहकारीको रकम निकाल्ने गरेको पनि अनुमान गरिएको छ । खनालले करिब आठ करोड रुपैयाँ लिएर फरार भएको अनुमान प्रहरीको छ । बैंकले ठूलो रकम ठगी भएको भन्दै केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा उजुरी गरेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
महिन्द्राको शोरुम धनकुटामा
काठमाडौं । नेपालका लागि महिन्द्रा टु व्हीलरको आधिकारिक विक्रेता अग्निइन्कर्पोरेटेडले धनकुटामा पहिलो शोरुम ‘निशान इन्टरप्राइजेज’सञ्चालनमा ल्याएको छ । धनकुटा– ७ स्थित जिरो पोइन्टमा खोलिएको शोरुममा महिन्द्राको सम्पुर्ण बाइक र स्कुटरहरु उपलब्ध हुनेछन् । नया शोरुमले स्थानिय ग्राहकहरुलाई टु व्हीलर खरिद गर्न धेरै सहज हुने र यसैको माध्यमबाट महिन्द्रालाई आफ्नो बिक्री थप सशक्त बनाउन सहयोग पुग्ने कम्पनीले अपेक्षा गरेको छ । महिन्द्राले नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर ‘महिन्द्रामा यसपाली स्क्र्याच् गरौँ दुई ताली’नामक ४०० प्रतिशत क्यास ब्यक अफर ल्याएको छ ।
