गल्ती नै गल्ती भएको पुस्तक पढाउन प्याब्सनको दबाब, पढ्ने पुस्तकै गलत भएपछि विद्यार्थीले के सिक्ने ?
पुस्तककाे फाइल फाेटाे काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)ले धेरै त्रुटि रहेको ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ पढाउन सदस्य विद्यालयहरूलाई दबाब दिएको छ । प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले एसएमएस, भेटघाटमा आफैँले प्रकाशन गरेको ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ पढाउन दबाब दिएका हुन् । ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ मा धेरै त्रुटि पाइएपछि उसकै सदस्य विद्यालयले समेत पुस्तक पढाउन नचाहेपछि विभिन्न तरिकाले दबाब दिन थालिएको हो । कतिपय जिल्लामा जिल्ला समितिको दबाबमा जिल्लाका सदस्य विद्यालयमा सो पुस्तक पढाउन सहमत गराइसकेका छन् । प्याब्सन सामाजिक संस्था भए पनि आर्थिक स्रोत जुटाउन उसले कक्षा १ देखि १० सम्मका लागि ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ प्रकाशन गरेको छ । सो पुस्तक पी पब्लिकेसन्सको नाममा प्रकाशित छ । ‘म पनि प्याब्सनकै सदस्य हुँ, तर धेरै गल्ती भएकाले यो वर्ष प्याब्सन साइन्स बुक लगाउन सकिनँ,’ काठमाडौंका एक विद्यालय सञ्चालकले भने, ‘यो पुस्तकमा धेरै कमजोरी छन्, म्याच मिलाउन भनेको ठाउँमा म्याच हुने कुरै छैनन्, परिभाषालगायतका कुराहरू स्पष्ट छैनन् । यस्ता धेरै त्रुटि छन् ।’ कक्षा १ देखि नै बग्रेल्ती गल्ती कक्षा १ देखि नै ‘प्याब्सन साइन्स बुक’मा धेरै गल्ती रहेका छन् । उदाहरणका लागि कक्षा १ को पुस्तक पेज नं। ८३ मा ‘म्याच द फ्लोइङ’ भन्नेमा एकापट्टि शब्द दिएको छ, तर अर्कोतिर केसँग मिलाउने हो खाली छ । त्यसैगरी, पेज नं। ७५ मा ‘फिल इन द ग्याप’मा खाली ठाउँ नै छैन । पेज नं। ७७ मा व्याख्या गरिएको अनुच्छेद र तस्बिरहरूसमेत उल्टो छन् । प्याब्सनको भन्दा धेरै राम्रा पुस्तक अरू प्रकाशन गृहका रहे पनि रोजेर पढाउन नपाएको विद्यालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ । आर्थिक चलखेलका लागि ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ पढाउन दबाब दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सो पुस्तकको मूल्य दुई सय ५० देखि साढे चार सय रुपैयाँसम्म रहेको छ । पुस्तक पढाउन भन्दा केही फरक पर्दैनः प्याब्सन अध्यक्ष प्याब्सन अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले ‘प्याब्सन साइन्स बुक’ पढाउन विद्यालय सञ्चालकलाई भन्दा केही फरक नपर्ने बताए । प्याब्सनले अहिले वितरणको जिम्मेवारी बुद्ध पब्लिकेसनलाई दिएको छ । ‘हामी यही समाजमै बस्ने हो, कसैले भनिदिनुपर्यो भन्दा त्यो काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सम्बाहाम्फेले आफू साइन्सको विशेषज्ञ नभएकाले गल्ती थाहा नभएको बताए । उनले गल्ती भएमा विशेषज्ञले सुधार गर्नुपर्ने तर्क गरे । सबैको पेलानमा अभिभावक कतिपय विद्यालयले राम्रो पब्लिकेसनका पुस्तक पढाउने गरे पनि धेरैले कमिसनका लागि कमजोर पुस्तकसमेत सिफारिस गर्ने गरेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावक तोकिएको पुस्तक र तोकिएकै पसलबाट किन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । दबाब दिन मिल्दैन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत भएका थप पाठ्यसामग्री विद्यालयले प्रयोगका लागि कसैलाई दबाब दिन नमिल्ने बताए । पुस्तक छान्न पाउने विद्यालयको अधिकार भएको उनले स्पष्ट पारे । राम्रा पुस्तक छानेर किन्ने विद्यालयको अधिकार भएको उनले बताए । कतिपय निजी विद्यालयले राम्रो पुस्तक छान्नेभन्दा आर्थिक कुरामा बढी ध्यान दिने गरेको उनको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
इन्धन ढुवानीकाबारे नेपाल–भारत विवाद भए सिंगापुर अदालतले फैसला गर्ने
काठमाडौं । इन्धन ढुवानीका क्रममा आयल निगम र भारतीय आयल निगम (आइओसी) बीच विवाद भए सिंगापुर अदालतले फैसला गर्ने भएको छ। आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार विवादरहित समाधान गर्न तटस्थ मुलुकको अदालतमा फैसला गर्ने सहमति भएको हो । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराका अनुसार यसअघि भारतको अदालतले गर्ने सहमति भएको थियो । तेस्रो मुलुकको अदालतबाट हुने बहस निष्पक्ष हुने मन्त्रालयको ठहर छ । ‘भारतमा ट्यांकर दुर्घटना हुँदा भारतीय कानुन लाग्छ, त्यस्तै नेपालको हकमा पनि नेपालकै कानुन लाग्छ । तर, दुर्घटना हुँदा भारतको अदालतमा छलफल हुने नियम थियो । यसमा थप विवादको सम्भावना थियो,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘भारतीय पेट्रोलियम मन्त्रीसँगको छलफलमा अबदेखि तटस्थ मुलुकको अदालतमा बहस हुने सहमति भएको छ । इन्धन ढुवानीको क्रममा विवाद भए सिंगापुर अदालतले हेर्नेछ ।’ निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले नियम र आइओसीबीच हालसम्म विवाद नभए पनि इन्धन समवेदनशील पदार्थ भएकाले सहमति आवश्यक रहेको बताए । आइओसीले इन्धन नदिएको अवस्थामा सिंगापुर अदालत उत्तम रहेको उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कानुन मिचेर संसदका कमर्चारीलार्इ १२ करोड भत्ता, कानुन बनाउने निकायले नै मानेन नियम
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्का कर्मचारीले विद्यमान ऐनकानुनलाई अटेर गर्दै एउटै कामका लागि दुई शीर्षकमा झन्डै १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बुझेको भेटिएको छ। सरकारले तोकेको कार्यालय समयभन्दा बढी काम गराउनुपर्ने अवस्थामा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। तर, ऐननियम र विद्यमान प्रचलनलाई लत्याउँदै संसद्का कर्मचारीले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा अतिरिक्त समय काम गरेको भन्दै प्रतिदिन प्रोत्साहन भत्ता र खाजा तथा खाना भत्ता बुझेको भेटिएको हो। सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यमान ऐन(कानुनविपरीत संसद्का कर्मचारीले झन्डै १२ करोड रुपैयाँ भत्ता बुझेको भन्दै असुलउपर गर्न निर्देशन गरेको छ। सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने र वार्षिक बजेटमा समेटिएका सबै रकम खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छु, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेलले भने, कुनै पनि नियन्त्रणकारी निकाय अर्थ मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नगरी खर्च गरेको देखिएको छ, त्यो गम्भीर आर्थिक अपारदर्शिता हो। संसद् सचिवालयले नियमित कार्यालयको दिन अतिरिक्त समय काम गरेको भन्दै दैनिक ६ सय र बिदाको दिन काम गरेको भन्दै ६ सय ५० रुपैयाँ दैनिक भत्ता वितरण गरेको भेटिएको छ। सोही प्रयोजनका लागि प्रोत्साहन भत्ता भनेर बिदाको दिन ७ सय ५० र नियमित सरकारी कामको दिन ६ सय रुपैयाँ भत्ता दिइएको छ। अतिरिक्त समयको खर्च र प्रोत्साहन भत्ता एउटै प्रयोजनका लागि बाँडिएको छ। तर, त्यही प्रयोजनका लागि दुवै भत्ता संसद् सचिवालयका कर्मचारीले कानुनी बाटो अवलम्बन नगरी बुझेको भन्दै महालेखाको प्रश्न गरेको हो। अर्थ मन्त्रालको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ७ मा नियमितबाहेक विशेष कामका लागि दैनिक दुई घन्टाभन्दा बढी अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीलाई खाजा वा खाना खर्चबापत २ सय ५० प्रतिदिन र बिदाको दिन ५ सय उपलब्ध गराउन र प्रोत्साहन भत्ता लागू भएका कार्यालयमा त्यो सुविधा दिन नपाउने स्पष्ट प्रावधान छ। तर, सरकारी ऐन(कानुन बनाउने र सरकारको कामलाई नियमन गर्ने निकाय व्यवस्थापिका संसद्ले नै कानुन अटेर गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिई मोटो रकम आर्थिक लाभ लिएको देखिएको हो। ुएउटै कामका लागि दुई शीर्षक बनाएर करोडौं लाभ लिनु भ्रष्टाचार होु, एक सचिवले भने, यस विषयमा तत्काल अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। संसद्का कर्मचारीले अतिरिक्त समयको खर्चमा अघिल्लो वर्ष ५ करोड २८ लाख २४ हजार ६ सय र प्रोत्साहन भत्ता ५ करोड २८ लाख २५ हजार गरी कुल ११ करोड ९२ लाख २५ हजार विविध खर्च शीर्षकबाट भुक्तानी लिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना यस्तो भत्ता लिनै पाइँदैन, त्यसमा पनि एउटै कामका लागि दुई शीर्षक बनाउनु झन् गम्भीर लापरबाही हो अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने। आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। संसद्ले एउटै कामका लागि लिँदै आएको दुई शीर्षकको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएको छैन। विशेष परिस्थितिमा यस्तो भत्ता लिनुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो पनि नगरी मनोमानी ढंगबाट भुक्तानी बुझेको भन्दै महालेखाको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न गरेको हो। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
काठमाडौंमा स्वाइनफ्लु, लगातार खाेकी लागेर ग्रसित भए परीक्षण गराइहल्नुपर्ने
काठमाडौं । लगातार खाेकी लागेर ग्रसित भए कतै स्वाइनफ्लु त भएकाे छैन। लगातार खाेकी लाग्ने घाँटी खसखसाउने १० दिनसम्म कडा ज्वरो आउने भए स्वाइनफ्लु भएको हुनसक्छ । बालबालिकामा ज्वरोसँगै बान्ता हुने, पखाला लाग्ने भए तत्कालै जाँच गराहइहाल्न चिकित्सकले आग्रह गरेका छन् । यस्तै प्रकारको समसया लिएर उपत्यकाकाका अस्पतालहरुमा विरामी पुगेका छन् । उनीहरुले रगत परीक्षणले उपत्यकामा स्वाइनफ्लु देखिएको छ । स्वाइनफ्लुको प्रकोप नेपालमा पनि देखिदै आएको र दुई बर्षपछि सामान्य समस्याजस्तै भएर जाने विश्व स्वास्थ्य संगठनले भन्दै आएको भए पनि काठमाडौंमा फेरी एक जना ज्वरो आएर भर्ना भएका बिरामीमा स्वाइनफ्लु देखा परेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा झण्डै खुई साता अघि ज्वरो आएर भर्ना भएका एक बिरामीमा स्वाइनफ्लु देखिएको हो । भारतमा सन् २०१६ को अन्त्यतिर नयाँ खालको स्वाइन फ्लु भित्रिएकोले नेपालमा पनि भित्रिन सक्छ भन्ने बिषयमा नीति निर्माताले ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । अहिले आएको नयाँ खालको स्वाइनफ्लु मिचिगन प्रजातिको कति खतरा छ र क्लालिफोर्निया स्टेन्थका लागि भित्राएको भ्याक्सिनले काम गर्छ वा गर्दैन, विश्व स्वास्थ्य संगठनले के कस्तो निर्देशन दिएको छ भन्नेबारेमा नेपालका चिकित्सकलाई पूर्ण जानकारी छैन । राजधानी दैनिकबाट ।
प्रत्येक नेपालीलाई एक लाखको सेयर दिने सरकारको तयारी, ७ वर्षमा २० हजार मेगावाट विजुली उत्पादनको लक्ष्य
काठमाडौ। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक नेपालीलाई रु एक लाख बराबरको सेयर प्रदान गर्ने गरी कार्ययोजना बनिरहेको बताएका छन् । उनले भने “पैसा लगानी गर्न सक्नेलाई लगानीको आग्रह गर्ने, नसक्नेलाई श्रममार्फत सेयर दिने व्यवस्था गरिन्छ । त्यसको कार्ययोजना बनिरहेको छ । पहिलो चरणमा कर्णालीका जनतालाई रु एक लाखको सेयर प्रदान गरिने छ र क्रमशः सबैलाई सेयर प्रदान गर्ने गरी कार्ययोजना बनिरहेको छ ।” ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ योजनानुसार नै मुलुकभित्रैको साधन र स्रोत जुटाएर आगामी सात वर्षभित्र २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै मन्त्री शर्माले सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट भएका प्रयास र प्रयत्नले उक्त सफलता हासिल गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नियमित विद्युत् आपूर्तिले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव’ विषयको अन्तक्र्रियामा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नियमित रुपमा जनतालाई विद्युत् सेवा दिने विषयमा सरकारले प्रस्ट योजनाका साथ काम अगाडि बढाएको तथा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाएकालेसफलता हासिल भएको बताए । उनले भने“२५ वर्षपछि ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनु सामान्य विषय होइन, हामीले चाह्यौँ भने धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भएको छ ।” मुलुकमा विद्युत्भार कसरी अन्त्य भयो, के छ यसमा जादु, लामो समयदेखि धेरैको मनका यही प्रश्न छ तर उत्तर सर्वसाधारणले सहज रुपमा पाएका छैनन् । यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यको कारण एउटा कला र व्यवस्थापन भएको बताए । लामो समयसम्म विद्युत्भार कटौतीको मारमा परेका उपभोक्तालाई सात महिनादेखि विद्युत् गएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । सामान्य प्राविधिक समस्या हुँदा मात्रै एकाध समय विद्युत् जानु सामान्य हो, तर मुलुकभर नै विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकभित्रका ठूला जलविद्युत् आयोजना साँझमा मात्रै चलाइएको तथा भारतबाट गत वर्षभन्दा ४५ मेगावाट मात्रै विद्युत् आयात गरेर आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दा नै ठूलो उपलब्धि हासिल भएको बताउए । प्राधिकरणले गत साउनदेखि हालसम्म चार प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटाएको, पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएका कारण पनि काम गर्न सहज भएको उनले स्पष्ट पारे ।
नौ महिनामा पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशत मात्र, असार मसान्त सम्ममा ८० प्रतिशत पुर्याउने
काठमाडौं । सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायको बजेट कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी भएको अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा ३६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो जानकारी दिइएको हो । बाँकी तीन महिनामा बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई असार मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सो अवसरमा सुनाइयो । समितिका अध्यक्ष रहेका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तीन महिनामा युद्धस्तरमा काम गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए। “बजेट कार्यान्वयनका लागि ठूला कुरा गर्यौँ, व्यावहारिक रुपमा काम गर्न सकेनौँ, यस वर्ष ५० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नभएका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निरन्तरता नदिऔँ”- उनले भने । अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च दोस्रो चौमासिकसम्म ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा ३६ प्रतिशत मात्र पुग्दा अरु मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गर्न नसकिने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् । “बजेट कार्यान्वयनको अवस्था टापटिपे भएकाले माथिबाट गएको कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन, भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको ऋण रु ५२ अर्ब जानुपर्नेमा रु ५२ करोड मात्र जानु दुःखको विषय हो, भूकम्पपीडित मन्त्रालयका उपसचिवले समेत ऋण पाउन सक्नुभएको छैन”– उनले भने । मन्त्रालयले राजस्व भने लक्ष्यभन्दा १०४ प्रतिशत बढी उठाएको प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले जानकारी दिए। राजस्वबाट उठेको पैसा राज्यकोषमा थन्किँदा उपलब्धि हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले उत्कृष्ट नमुनाका रुपमा काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयका अधिकारी र निकायका प्रमुखले जोड दिएका छन् । रासस
लक्ष्मी इक्विटी फण्डलाई एक अर्बको इकाई निष्कासन गर्न बोर्डले दियो अनुमति
काठमाडौं । लक्ष्मी इक्विटी फण्डलाई एक अर्ब रुपैयाँको इकाई निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको छ । बोर्डले आइतबार कम्पनीलाई १० करोड इकाई निष्कासन गर्न अनुमति पाएको हो । कम्पनीको फण्ड म्यानेजर लक्ष्मी क्यापिटल रहेको छ ।
रथारोहणको साथ स्वागत गर्यो यूनाइटेड सिमेन्ट्सले नयाँ बर्ष २०७४
काठमाडौं । यूनाइटेड सिमेन्ट्सले रथारोहणको साथ नयाँ वर्ष २०७४ साललाई स्वागत गरेको छ । कम्पनीले नयाँवर्षको शुभकामना सन्देश लेखि विशेष रुपमा फुलमालाले सजाइएको रथमा यूनाइटेड सिमेन्ट्सलाई आरोहण गराएर बाजागाजा, र हर्ष उल्लासका साथ नगर परिक्रमा गराएको थियो । बसन्तपुरबाट शुरु भएर नगर परिक्रमा गरी जाउलाखेल पुगी समापन भएको उक्त कार्यक्रममा उपस्थित सबै सहभागीहरुमा नयाँवर्षको शुभकामना कार्ड सहित शुभकामना अदान-प्रदान गरिएको थियो । यस्तो किसिमको शुभकामना सन्देशमुलक रथारोहण कार्यक्रम प्रथम पटक के.एल. दुगड ग्रुप अन्तर्गत यूनाइटेड सिमेन्ट्स प्रा.लि. ले आयोजना गरेको र यो कार्यक्रमले युनाइटेड सिमेन्ट्स प्रति उपभोक्ताको मनमा सकारात्मक छाप छोड्ने दाबि कम्पनीले गरेको छ । बेजोड गुणस्तरको ओ.पि.सी. सिमेन्ट उपभोक्ता माझ वितरण गर्दे आएको यूनाइटेड सिमेन्ट्सले छोटो समयमानै आङ्खनो गा्रहकको मन जित्न सफल भएको छ । ललितपुरको लेलेमा आङ्खनै चुनढुङगा खानी र धादिङको नौबिसेमा ङ्खयाक्टी रहेको यस यूनाइटेड सिमेन्टसले निरन्तर रुपमा आङ्खनो ग्राहक बर्गमाझ गुणस्तरिय सिमेन्ट वितरण गरिरहने प्रतिबद्धता जाएर गरेको छ ।
