कति पाए बुढिगण्डकी पीडितले मुआब्जा, इन्धनबाटै उठिसक्यो ७ अर्ब
काठमाडौं । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना पीडितलाई मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढेको छ । बुढिकगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा तथा पुनस्थापना समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर कार्कीका अनुसार एक अर्ब ४ करोड रुपैंया मुआब्जा जनताको हातमा पुगिसकेको छ । चालु आवमा सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकमको २ अर्ब ५० करोड गोरखा र २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ धादिङमा मुआब्जा वितरणका लागि खर्च गर्ने गरि काम अघि बढिरहेको छ । हालसम्म गोरखा तर्फ ३४ करोड रुपैंयाँ जनताको बैंक खातामा गैसकेको छ । २०० परिवारको ४२८ रोपनीका जमिनका लागि सो रकम मुआब्जा वितरण गरिएको हो । १४७ परिवारको १३५ कित्तामा पर्ने ४०३ रोपनी जमिनका लागि २३ करोड दिने निर्णय भैसकेको छ । उता धादिङ तर्फ पनि ३ करोड ७ लाख रुपैंयाँ पीडितको बैंक खातामा गैसकेको कार्कीले जानकारी दिए । १८० परिवारको ७ सय ८९ रोपनी जमिनका लागि सो रकम दिइएको हो । थप ४४ करोड मालपोत दाखिला खारेजीको चरणमा पुगिसकेको पनि उनले बताए । । नेपाल आयल निगमले जुटायो ७ अर्ब नेपाल आयल निगमका डेपुटी जनरल मेनेजर नागेन्द्र शाहका अनुसार मार्च ३ तारिखसम्ममा निगमले पुर्वाधार शुल्कका नाममा ७ अर्ब रुपैंयाँ संकलन गरिसकेको छ ।‘निगमले ७ अर्ब रुपैंयाँ सरकारको खातमा पठाई सकेको छ, चालु आव भित्र १० अर्ब संकलन हुने देखिन्छ’, शाहले विकासन्युजसँग भने । सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि श्रोत जुटाउन भन्दै डिजेल, पेट्रोल र आन्तरिक तथा बाह्य उडानको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ५ रुपैंयाँका दरले पुर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
कर्जाको व्याजदर घटाउन परिसंघको माग, अल्पकालीन र मध्यकालीन सुझावहरु पेश
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कर्जाको व्याजदर घटाउन पहल गरिदिन नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको छ । परिसंघले वित्तीय प्रणालीमा कर्जाको अभावसँगै ब्याजदर समेत बढ्दै गएपछि परिसंघले बुधबार का.मु. गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग भेटवार्ता गरी व्याजदर घटाउन पहल गर्न माग गरेको हो । परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले कर्जाको बढ्दो ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर औद्योगिक उत्पादनमा संकुचन आउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने र रोजगारीका अवसरहरुमा गिरावट आउने हुँदा यथाशीघ्र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ । सो अवसरमा परिसंघले वित्तीय प्रणालीको कर्जा अभाव सम्बोधन गर्न अबलम्बन गर्नु पर्ने अल्पकालीन र मध्यकालीन सुझावहरु राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको छ । समग्र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न, २०७३ असोजदेखि देखापरेको कर्जा अभाव र ब्याज दरको असन्तुलन हल गर्न, एवं निक्षेपकर्तालाई यथोचित प्रतिफल उपलब्ध गराई दीगो आर्थिक विकासका लागि सुलभ दरमा कर्जा प्रवाहको वातावरण सृजना गर्न परिसंघको सुझाव केन्द्रीत रहेको बताईएको छ ।
सामसङको सर्वाधिक महंगो मोबाइल नेपाली बजारमा, बैशाख २२ देखि खरिद गर्न पाइने
काठमाडौं । विश्व प्रसिद्ध सामसङ कम्पनीको सर्वाधिक महंगो र बहुप्रतिक्षित ग्यालेक्सी एस८ र ग्यालेक्सी एस८ प्लस मोबाइल नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । सामसङले बुधबार एक कार्यक्रमका बिच आफ्नो ब्राण्डको हालसम्मकै सर्वाधिक महंगो र अत्याधुनिक फिचरसहितको ग्यालेक्सी एस८ र ग्यालेक्सी एस८ प्लस नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । ग्यालेक्सी एस८ को बजार मुल्य ८८ हजार ९ सय रुपैंयाँ पर्छ भने ग्यालेक्सी एस८ प्लसको मुल्य ९८ हजार ९ सय रुपैंयाँ पर्छ । यी दुई मोबाइल सेटहरु सामसङको हालसम्मकै सर्वाधिक महंगो र अत्याधुनिक फिचर समेटिएका मोबाइल हुन् । यी दुबै मोबाइल फोन आगामी वैशाख २२ देखि नेपाली उपभोक्ताको पहुँचमा आइपुग्नेछन् । ग्यालेक्सी एस८मा ५ दशमलब ८ इन्चको स्व्रिmन छ भने ग्यालेक्सी एस८ प्लसमा ६ दशमलब २ इन्चको स्क्रिन रहेको छ । एस८ प्लसमा होम कीको साटो प्रेसर सेन्सर भएको सफट् की राखिएको छ । ठूलो स्क्रिन भए पनि यी मोबाइलहरुमा गोलाकार किनार र सिमेट्रिक साइडले एउटै हातले मोबाइल चलाउन सकिने सुबिधा रहेको छ । सामसङ नेपालका आइएमएस प्रमुख प्रणयरत्न स्थापितले नेपाली मोबाइल पारखीका लागि ग्यालेक्सी एस८ र ग्यालेक्सी एस८ प्लस मार्फत सामसङले अर्थपूर्ण नवीनताको सिमा फैलाउने दावी गरे । यी मोबाइलमा डिफेन्स ग्रेड सेक्युरिटी प्ल्याटफर्म, फिंगर प्रिन्ट, फेस रिकगिनसन(अनुहार चिन्न सक्ने क्षमता) लगायतका बायोमेट्रिक प्रबिधी जडान गरिएको आइरिस स्क्यानर पहिलो पटक राखिएको छ । एफ १.७ लेन्स जडान गरिएको ८ मेगापिक्सलका फ्रन्ट क्यामेरा, न्युन प्रकाश र उच्च प्रकाशमा पनि उज्यालो दिन सक्ने रिजोलुसन, अटोफोकस, फेसियल रिकगिनसन टेक्नोलोजी, फन स्टिकर र स्ट्याम्प पनि यसमा रहेका छन् । १० एनएम प्रोसेसरले २० प्रतिशत व्याट्री खपत कम गराउने कम्पनीले बताएको छ । यी मोबाइलमा आइपी६८ वाटर एण्ड डस्ट रेसिसटेन्स, हाइब्रिड ड्युअल सिम स्लट, २५६ जिबीसम्म् बडाउन मिल्ने ६४ जिबीको इन्टर्नल मेमोरी, चाँडै चार्ज हुने व्याट्री, सधैं अन हुने डिस्प्लेको बिशेषता यी मोबाइलमा पाइन्छ । ग्यालेक्सी एस८ मोबाइल मिडनाइट ब्ल्याक र म्यापल गोल्डमा उपलब्ध हुनेछन भने एस८ प्लस कोरल ब्ल्यु भ्यारियन्टमा उपलब्ध हुनेछ । यी मोबाइलको खरिदमा टेलिकम पार्टनर एनसेलले ८ महिनाका लागि ८ जिबी डाटा उपलब्ध गराउनेछ । शिखर इन्स्योरेन्सले ६ महिनाको ब्रोकरेज इन्स्योरेन्स र् । बिभिन्न बैैंकहरुले ६ महिनाको इएमआई गरिदिनेछन् ।
राजस्व संकलन ३२ प्रतिशतले वृद्धि, अन्तशुल्क बढ्यो, भ्याट घट्यो
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ चैत्र मसान्तसम्मको राजस्व संकलनमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ चैत महिनासम्मको राजस्व संकलनको लक्ष्य रु. १ खर्व ६५ अर्व १६ करोड ४ लाख २५ हजार रहेकोमा रु. १ खर्व ७२ अर्व १७ करोड ४ लाख ५९ हजार संकलन भई लक्ष्यको तुलनामा १०४ प्रतिशतको प्रगति भएको छ भने गत वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । शिर्षकगत रूपमा हेर्दा आयकर तर्फ रु. ९५ अर्व ३९ करोड ५६ लाख ४५ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर रु. ४३ अर्व ५ करोड ४६ लाख ५६ हजार र अन्तःशुल्क तर्फ रु. ३२ अर्व ३६ करोड ४५ लाख ७६ हजार संकलन भएको छ । सो रकम लक्ष्यको तुलनामा आयकर तर्फ आयकर, वहालकर, व्याजकर गरी १०७ प्रतिशत, मूल्यअभिवृद्धि कर तर्फ ९९ प्रतिशत र अन्तशुल्क तर्फ १०४ प्रतिशत हो । त्यसैगरी शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः रु. ५९ करोड ४४ लाख ५४ हजार र रु. ७६ करोड ११ लाख २८ हजार संकलन भएको छ । शिक्षा सेवा शुल्क तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ९५ प्रतिशत र स्वास्थ्यसेवा कर तर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८६ प्रतिशत संकलन भएको छ । गत वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर ३२ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर २६ प्रतिशत, अन्तशुल्कको वृद्धिदर ३९ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर २५ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर ३१ प्रतिशत रहेको छ । चैत्रसम्मको अवस्था हेर्दा यस विभागले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गरेको छ भने यस आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक लक्ष्य २ खर्व ३३ अर्व ६० करोड १५ लाख १७ हजार समेत पूरा हुने गरी कार्य सम्पादन गरिएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ ।
वाहा कुलमान ! ऊर्जा क्षेत्रमा दाताको सहायता खर्चमा चामत्कारिक सुधार
काठमाडौं/नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्य गर्नमा मात्रै हैन दातृ निकायको सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको काममा समेत आफ्नो व्यवस्थापकीय कुशलता देखाएका छन् । प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाको कामलाई घिसिङले तिब्रता दिएपछि यस वर्ष ऊर्जा क्षेत्र चामत्कारिक रुपमा दाताले दिएको रकम बढी खर्च गर्ने क्षेत्र बनेको छ । गत वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र थियो । गत वर्ष ऊर्जा तेस्रो नम्बरमा थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, ऊर्जा क्षेत्रमा सन् २०१४/१५मा ७ करोड ८५ लाख ७१ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएकोमा सन् २०१५÷१६मा बढेर झण्डै दोब्बर अर्थात १५ करोड पा“च लाख ८२ हजार डलर खर्च भएको छ । नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार, ऊर्जा पहु“च दक्षता तथा सुदृढीकरण, विद्युत प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार, मझौला तथा ठूला विकास विद्युत आयोजना विकास, माथिल्लो त्रिसुली ३ ए जलविद्युत लगायतका आयोजना दातृ निकायको सहायतामा प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको छ । भुकम्पले क्षति पुर्याएको माथिल्लो त्रिसुली ३ ए वाहेक सबै आयोजनाको खर्च उत्साजनक छ । घिसिङ गत भदौको अन्तिमका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले वस्तु तथा सेवा खरिदको लागत, योजना, टेण्डर स्विकृति लगायतका सम्पूर्ण कामको अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिने व्यवस्था गरिदिएका थिए । यसले गर्दा प्राधिकरणको टेण्डर प्रक्रिया छिट्टो भएको होे । खरिद अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिएकाले ऊर्जा क्षेत्रको खर्च बढी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले खरिद प्रक्रियाका कामलाई तिब्रता दिएका छन् । त्यति मात्रै हैन उनी आयोजना स्थलमै गएर निर्माणको समस्या पहिचान गरि समाधानको उपाय खोज्ने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिद योजना तयार गर्ने देखि लिएर स्विकृति गराउने सम्बन्धि काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार संस्थानको कार्यकारी प्रमुखलाई दिएको छ । तर, ऐनमा भएको यस्तो व्यवस्था प्राधिकरणका तत्कालिन सञ्चालकहरुले टेण्डरमा चलखेल गर्न खरिदको अधिकारी कार्यकारीलाई दिन अस्विकार गर्दै आएका थिए । ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहायता दिएको एडिबी नेपाल कार्यलयका तत्कालिन प्रमुख केनिची योकोयामाले केही महिना अघि अर्थ मन्त्रालयमा प्राधिकरणमा नया“ व्यवस्थापन आएपछि सहायताको खर्चमा चामत्कारिक सुधार आएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजना सञ्चालनमा छ । आयोजनामार्फत धनुषाको ढल्केवरमा २२०÷१३२ केभीको सबस्टेसनको निर्माण भइरहेको छ । गत ५ भदौमा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरि ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्थलगत निरीक्षण गरी ४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता आयोजना र ठेकेदारबीच गराएका थिए । सव स्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा भएपनि लोडसेडिङ व्यवस्थापनले गर्दा अहिले त्यहा“ रहेको प्रसारण लाइनलाई चलाउन प्राविधिक समस्या रहेकाले सव स्टेसनलाई चलाउन (चार्च) गर्न प्राविधिक समस्या रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘अब यसलाई छिट्टै चार्च गछौं’,उनले भने ।
मायोज उद्योग बन्द, वितरकको करोडौं बैंक ग्यारेन्टी खेतानद्धारा जफत, बिक्रेताको बिचल्ली
काठमाडौं । मायोज, हम्टीडम्टी र चिजबल्स लगायत जंकफूड उत्पादन गर्दै आएको कम्पनी हिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्स प्रा.लि बन्द भएको छ । यो कम्पनी पछिल्लो समय बारम्बार विवादमा मुछिदै आएको खेतान समूहले लगानी गरेको कम्पनी हो । विवादास्पद व्यवसायी राजेन्द्र खेतान यस कम्पनीमा राजेन्द्र खेतान, प्रेमप्रकाश खेतान र चन्द्रप्रकाश खेतान तीन दाजुभाईको लगानी छ । यस कम्पनीले गत भदौदेखि सम्पूर्ण उत्पादन बन्द गरेको छ । सन २०१२ ताका मायोज चाउचाउ सर्वाधिक बिक्री हुने चाउँचाउ थियो । जतिबेला कुल बजारको ५५ प्रतिशत मायोजले लिएको थियो । सन् २०१० देखि २०१४ सम्म वाईवाई र मायोज कर्पोरेट वार चलेको थियो । वाईवाई चौधरी ग्रुपले प्रवद्र्धन गरेको कम्पनी थियो भने मायोज खेतान ग्रुपले । कर्पोरेट वारमा वाईवाईले मायोजलाई खाइदिएको छ । मायोज उत्पादन बन्द भएको ९ महिनापछि कम्पनी पनि बन्द भएको छ । तर कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेको वा कम्पनी खारेजीमा लैजान लागेको विषयमा सार्वजनिक सूचना दिएको छैन । कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेपछि एकपक्षीय रुपमा वितरकहरुको बैंक ग्यारेन्ट जफत गरेको नेपाल वितरक महासंघले जनाएको छ । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मलन गर्दै महासंघले भनेको छ–‘कम्पनीले उत्पादन बन्द गरेको छ । गत भदौदेखि नयाँ उत्पादन बिक्रीको लागि बजारमा पठाउन छोडेको छ । मिति नाघेका तथा बिग्रिएका उत्पादन कम्पनीले फिर्ता लगेको छैन । विक्रेतासँग कम्पनीले गरेको करार सम्झौता एकतर्फी रुपमा भंग गरिएको छ र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिएको छ । कम्पनीले एकतर्फी रुपमा करार सम्झौता भंग गर्दै बैंक ग्यारेन्ट जफत गरेको, बिक्रेतासँग हरहिसाव गर्न नमानेको महासंघका केन्द्रीय सस्दय कृष्ण घिमिरेले बताए । सीपी खेतान र पीपी खेतान कम्पनीले १०० भन्दा बढी वितरकहरुको करोडौ रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेकोले त्यसको विरोध गर्दै महासंघले पीडितको पक्षमा लविङ थालेको छ । साथै पीडितहरु संघर्ष समिति बनाएर विरोधमा उत्रिएका छन् । धेरै वितरकसँग कम्पनीले करोडौ रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी लिएको, बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको, म्याद गुज्रिएका र ड्यामेज भएका सामान फिर्ता नलगी वितरकको गोदाम ओगटेले ठूलो नोक्सान पारिदिएको संघर्ष समितिको संयोजक दुर्गाराज श्रेष्ठले बताए । ‘वितरकहरु धेरै पीडित भएका छन् । हामीले हाम्रो समस्या नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग मन्त्रालयसम्म पुर्याएका छौं’ श्रेष्ठले भने-चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीसम्म वितरकको समस्या सुनाएका छौं । तर कम्पनीका प्रवद्र्धक खेतानका तीन भाई भागीभागी हिडेका छन् ।’ हिमालयन स्न्याक्स एण्ड नुडल्सको भैरहवा र बनेपामा उद्योग थियो । हात्तिसार स्थित खेतान समूहको मुख्य कार्यालयको पाँचौ तलामा कर्पोरेट कार्यालय थियो । ती सबै कार्यलय बन्द भएका छन् । कम्पनीका मालिकहरुले पीडितहरुको फोन समेत उठाउन छोडेका छन् । पछिल्लो समयमा खेतान दाजुभाईले शेखर गोल्छा र मन्त्री जोशीको फोन समेत उठाउन छोडेको, म्यासेज समेत इग्नोर गर्ने गरेको उनले सुनाए । कम्पनीका महाप्रबन्धक घनेन्द्र न्यौपानेले कम्पनी बन्द भएको र आफूले ५ महिनाअघि नै जागिर छोडेको बताए । ‘कम्पनी बन्द छ । कर्मचारी हड्तालका कारण कम्पनी बन्द भयो । मैले पनि जागि छोडिसकेँ । बजारमा लिनुदिनुबारे मलाई थाहा छैन’ न्यौपानेले भने । ‘ठूला माछाले साना माछालाई खान्छ भन्ने उखान छ । ठूला व्यापारीले साना व्यापारीलाई खान थाले, हामी सडकमा पुगेको छौं’ खेतान समूहद्धारा ठगिएका वितरक एसपी ढकालले भने–‘हामीले घरजग्गा धितो राखेर बैंक ग्यारेन्ट बनाएका थियौं, पैसा र पावरको बलमा खेतानले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदियो । हामी डुब्यौं ।’
लक्ष्मी बैंकको अरेन्ज बचत खातामा ७ प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले अरेन्ज बचत खातालाई केहि नयाँ सेवा सुविधा सहित वार्षिक ७ प्रतिशत व्याजदरमा प्रस्तुत गरेको छ । यो ब्याजदर बजारमा हाल कायम रहेका दरहरुमध्ये अधिकतम भएको कम्पनीले दावी गरेको छ । यस वचतका खाता काग्राहकहरुले ५ लाख को न्युनतम मौज्दात कायम राखी कुनै थप सेवा शुल्क बिना नै १० लाख बराबरको बिमा सुविधा र अन्य बैंकिङ्ग सुविधामा छुट पाउने छन् । साथै, न्युनतम मौज्दात भन्दा माथी भएको मौज्दात रकमलाई ग्राहकले बैंकको उच्चतम व्याजदरमा अन पिmक्सड डिपोजीट खोल्न मिल्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसका अतिरिक्त लक्ष्मी बैंकले आफ्नो अन्य बचत खाताहरुमा पनि ब्याज पुनरावलोकन गरि व्याजदर बृद्वि गरी साधारण वचत खातामा ५ प्रतिशत र बिशेष वचतखाताहरुमा ६ प्रतिशतसम्म व्याज दिने घोषणा गरेको छ ।
एनबी इन्सुरेन्स र सिटिजन बैंकबीच बैंक-इन्स्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । एनबी ईन्स्यारेन्स र सिटिजन बैंक इन्टरनेशनलबिच बैंक एसुरेन्स सेवा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा एनबी इन्सुरेन्स कम्पनी लिटिमेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडका प्रमुख कर्याकारी अधिकृत राजन सिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अब बैंकका ग्राहकहरुले नेपालभर रहेका सिटिजन बैंकका शाखाहरु मार्फत एनबी इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एनबी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले बैंकसंगको संझौताबाट कम्पनीलाई अझै आफनो सेवालाई सरल, सहज र चुस्त राख्न प्रेरणा मिलेको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वादे श्रेष्ठले कम्पनीले चालु आर्थिक बर्ष ७३/७४ को तेश्रोे त्रैमाससम्ममा करिब ५०करोड बीमा प्रिमियम संकलन गरेको जानकारी पनि दिएका थिए ।
