पुनर्निमार्णमा स्रोत नमिलेको ३० अर्ब बजेट फिर्ता, अहिलेसम्म जम्मा ३५ अर्ब खर्च
काठमाडौं । खर्च हुन नसक्ने शीर्षकमा बढी बजेट दिएको भन्दै पुनर्निमाण प्राधिकरणले ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयालाई फिर्ता गर्ने भएको छ । आवश्यकभन्दा अनावश्यक शीर्षकमा बढी बजेटको अख्तियारी आएको भन्दै केही दिनमा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दिने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुषालका अनुसार खर्च गर्न नमिल्ने भएकोले अर्थलाई फिर्ता पठाउने तयारी भएको हो । धेरै बजेट प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रकृतिको आयो, उनले भन । अनावश्यक काम र तोकिएर बजेट आएको शीर्षकबीच तालमेल भएन । करीब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट अर्थलाई फिर्ता गर्दैर्छौ । उक्त रकम विभिन्न शीर्षक अन्र्तगतको छ । कान्तिुपर दैनिकबाट ।
मोर्चा चुनावमा आउने भएपछि चुनाव २ चरणमा, चुनाव बैशाख र जेठ ३१ मा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको सत्तारुढ माओवादी, कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरू सहभागी बैठकले शुक्रबारदेखि नै संविधान संशोधन परिमार्जन गर्न तयार रहेको भन्दै मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो । प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनअघि नै आयोग गठन गरेर सीमांकनको विवाद टुंग्याउन सरकार सहमत भएपछि शुक्रबार मोर्चा सहमतिनजिक आएको थियो । शुक्रबार नै संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयलाई परिमार्जन गर्न कृष्णप्रसाद सिटौला, बुद्धिमान तामाङ, लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य रहेको कार्यदल बन्यो । कार्यदलले परिमार्जनका विषय तयार गरेपछि शनिबार दिउँसो पौने ३ बजेदेखि मोर्चाका उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबाहेकका सबै शीर्ष नेताहरूसहित सत्तारुढ दलका नेताहरूको बैठक बसेको थियो । सत्तारुढ दलले संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि तयार रहेको, तीन महिनाभित्र मोर्चाका मागअनुसार समावेशी समानुपातिक संघीय आयोग गठन गरेर सीमांकन टुंग्याउने र आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने तथा उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरूले बालुवाटारबाटै उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट यी विषय अघि बढाएपछि मात्र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निधोमा उनीहरू पुगे । बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन भएपछि मात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुनेबारे निर्णय गर्न सकिने बताएपछि माहोल बिग्रन खोजेको थियो । ‘उहाँहरूले पहिले संविधान संशोधन गर्नुस् अनि निर्वाचनबारे सोचौँला भनेपछि माहोल बिग्रने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तर, चुनावमा तपाईंहरू सहभागी हुने भएपछि मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अडानपछि उनीहरू नरम भएका हुन् ।’ संघीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादवले ३१ वैशाखबाट मिति सारेर एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने गरी मिति तय गर्नुपर्ने ‘म्यासेज’ पठाएका थिए । तर, मोर्चाका नेताहरूको यो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै अस्वीकार गरे । प्रचण्डले यसअघि नै ३१ वैशाखको मिति घोषणा भएको, तयारी धेरै अघि बढेको, चुनाव सार्दा संवैधानिक प्रश्न पनि उठ्ने भन्दै मिति सार्न नसकिने, तर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने उनले बताएका थिए । कांग्रेसका नेताहरूले पनि प्रचण्डको अडानलाई साथ दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले फास्ट ट्र्याकबाट संशोधनलाई अघि बढाउने, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने भन्दै दुई चरणमा गर्न सकिने प्रस्ताव ल्याएपछि जेठको अन्तिम साता दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मोर्चा राजी भएको हो । ७२ घन्टाभित्र सरकारले संशोधन हाल्ने र १० दिनभित्र संविधान संशोधन गरिसक्ने तयारी दुई पक्षको छ । मधेसकेन्द्रित ६ दलबीच एकता भई राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेपछि दल दर्ता, चुनाव चिह्नसहितका विषय टुंग्याउनुपर्नेछ । यस्तो हुँदा १६ वैशाखको उम्मेदवारी मनोनयनको समय २० वैशाखसम्म सार्नुपर्ने प्रस्ताव मोर्चाको छ । यो विषयलाई सरकार, निर्वाचन आयोग र मधेसी मोर्चा बसेर टुंग्याउने समझदारी पनि भएको छ । के भयो सहमति ? – समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार शनिबारको वार्ता निर्णायक भएको छ । ‘अहिलेसम्मको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न शनिबारको बालुवाटार वार्ता निर्णायक भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संघीयता तथा सीमांकनजस्ता विषयमा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने र त्यसले प्रदेशको संख्या, सिमाना, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको निश्चित समयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिने र यसकै आधारमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ भाषा आयोगले सरकारी कामकाजका भाषा भनेर सिफारिस गरेका भाषालाई सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भएपछि सहमति जुटेको श्रेष्ठले बताए । – प्रदेशको सीमा हेरफेरका सन्दर्भमा संविधानको धारा २७४ मा संघीय संसद्ले नै विधेयक उत्पत्ति भइसकेपछि सम्बन्धित प्रदेशलाई ३० दिनभित्र परामर्शका लागि पठाउने र त्यो आइसकेपछि प्रदेशनले नै निर्णय गर्न सक्ने विषयमा सहमति भएको नेता श्रेष्ठले बताए । – कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले कुनै प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्नुप¥यो भने सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्ने विषयमा समझदारी भएको जानकारी दिए । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव भएअनुसार जस्ताको तस्तै अघि बढ्ने भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको पाँचबुँदे संशोधनमा नागरिकताबारे ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भन्ने विषय उल्लेख छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई इलेक्टोरल कलेजबाट हटाउने विषयमा सहमति भएको छ । यसअघि माथिल्लो सदनमा गाउँ र नगरका प्रमुखलाई पनि भोटिङको अधिकार थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
जनहितका कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलाे, सरकारका निर्णयनै अलपत्र
काठमाडौं । सरकारले जनस्वास्थ्य एवं जनहितका लागि ल्याइएका कार्यक्रम निष्प्रभावी बनेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रत्येक नगरपालिकाभित्रका सडक र राजमार्गमा गाडीबाट फोहोर तथा प्लास्टिक नफ्याँक्न ०७३ माघ १ देखि निर्देशन जारी गरे पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच सम्झौता भएरै यस्तो निर्देशन लागू गरिएको थियो । सडक सफा राख्न यातायात व्यवसायीको पनि ठूलो भूमिका रहने भन्दै मन्त्रालयले महासंघसँग सहकार्य गरी यो कार्यक्रम अघि सारेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र चल्ने बसमा फोहोर संकलनका लागि तीन सयवटा बाल्टी वितरण गरिए पनि गाडीबाट फोहोर फाल्न कमी आएको छैन । स्थानीय निकायले नै फोहोर फाल्नेलाई जरिवाना पनि गर्न सक्छ । फोहोर फाल्ने कतिलाई कारबाही भयो काठमाडौं महानगरपालिकासँग आँकडा छैन । ‘नियममा चल्ने संस्कार नबसेकाले जतिसुकै राम्रा र जनहितका कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्ने रहेछ’, काठमाडौं महानगरपलिकाका प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका नगरपालिका वातावरण व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ सुरुमा कर्मचारी खटाएर त्यसको अनुगमन गरिएको भए पनि अहिले यो नियम कार्यान्वयन भएरनभएको आफैंलाई थाहा नभएको बताउनुहुन्छ । ‘अधिकांश कर्मचारी निर्वाचनका कार्यक्रममा खटिएकाले अनुगमनमा खटिने कोही छैनन्’, उहाँले भन्नुभयो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
लोकसेवाकै मिलेमतोमा निलम्बित कर्मचारी बढुवा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बित कर्मचारीलाई समेत बढुवा गरेको भेटिएको छ। महानगरपालिकाले भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका इन्जिनियर गम्भीरलाल श्रेष्ठलाई कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा कार्यमा निष्पक्ष निर्णय लिने निकाय मानिने लोकसेवा आयोगकै मिलेमतोमा बढुवा सिफारिस गरेको भेटिएको हो । यसबाट लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। पदपूर्ति समितिबाट गरिएको निर्णयमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिसमेत रहेका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष शिवप्रसाद मुनकर्मी, सदस्य सचिव (महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत) ईश्वरराज पौडेलसहित ६ जनाले हस्ताक्षर गरेको भेटिएको छ। गत २९ फागुनमा बसेको महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिले श्रेष्ठलाई प्राविधिक सेवा अधिकृत स्तरको सातौं तहमा बढुवाको सिफारिस गरेको पाइएको हो। तर, उनको नाम भने बढुवाको सूचीमा प्रकाशित गरिएको छैन। श्रेष्ठसँगै बढुवा भएका अन्य कर्मचारीहरूको नामावली भने २९ फागुनकै मितिमा प्रकाशित गरिएको थियो। राजधानी दैनिकबाट ।
‘नो हर्न’ उलङ्घन गर्ने १७ सयमाथि कारबाही, ८ लाख जरिवाना
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा ‘हर्न निषेध’ नियम उलङ्घन गर्ने मध्ये बिहीबारसम्म १७ सय १७ जना चालक कारवाहीमा परेका छन् । नियम उलंघन गर्ने मध्ये अधिकांश मोटरसाइकल चालक रहेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक मिङ्मार लामाले बताए ।महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले दिएको विवरणअनुसार बिहीबार साँझसम्म काठमाडौं उपत्यकामा हर्न बजाएबापत कारवाहीमा परेकाहरुसँगबाट कुल ८ लाख ५८ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । काठमाडौं शहरलाई शान्त र सभ्य बनाउन लागू गरिएको ‘नो हर्न’ नियमको करिब ९५ प्रतिशत चालकले पालना गर्न थालिसकेको महानिरीक्षक लामाले बताए । लामाका अनुसार, कतिपय चालक कस्तो बेलामा हर्न बजाउने भन्ने चालै नपाएर पनि कारवाहीमा पर्ने गरेका छन् । ‘मोडमा अगाडिबाट आउने गाडी नदेखिने अवस्था तथा दुर्घटनामा पर्न सक्ने आकस्मिक अवस्थामा मात्र हर्न बजाउन पाइन्छ,’ उनले भने । मानिसको कानका लागि ६० डेसिबलसम्मको ध्वनिलाई उपयुक्त मानिन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाको ध्वनि प्रदूषण ९५ डेसिबल छ । कुनै बेला यो ११० डेसिबलसम्म पुग्ने गरेको तथ्यांक ट्राफिक प्रहरीसँग छ । ‘११० डेसिवल ध्वनि मानिसको कानका लागि खतरापूर्ण हो,’लामाले भने । ‘नो हर्न’ अभियान अत्यन्त सफल भएको काठमाडौ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत इश्वरराज पौडेलको दाबी छ । ‘यस्तो अभियानले जनता पनि बिस्तारै सचेत हुँदैछन्,’ उनले भने, ‘पहिले चालकहरु हर्नको भरमा सवारी चलाउने गर्थे, तर नो हर्न लागू भएपछि हर्न नबजाई सर्तक भएर हर्न बजाउन थालेका छन् ।’ यातायात व्यवस्था विभागको पहलमा काठमाण्डौ महानगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी गत चैतमा बसेको बैठकले राजधानीको ध्वनि प्रदुषण कम गर्न हर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
खप्पर र मुसासहित भारतीय किसानको प्रदर्शन
अघिल्लो हप्ता ६५ वर्षीय चिन्नागोडाङ्गी पालनीशामीले आफ्ना दाँतले जिउँदै मुसा च्यापेर आफ्नो राज्य तामिलनाडुका किसानले बेहोरेको पीडाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयास गरे। दिल्लीको जन्तरमन्तर परिसरमा त्रिपालमुनि बसेर प्रदर्शन गरिरहेका उनी भन्छन्, “यदि अवस्था सुध्रिएन भने म र मेरा किसान साथीले बाँच्नका लागि मुसा खानुपर्छ भन्ने सन्देश दिन मैले खोजिरहेको छु।” लगभग च्यातिन लागेको उक्त त्रिपाल झण्डै ४० दिनदेखि पालानीशामी र उनका झण्डै एक सय कृषक साथीको घर भएको छ। उनीहरु भारतको एउटा सबैभन्दा विकसित राज्य तामिलनाडुको दक्षिण भेगमा रहेको खडेरी प्रभावित क्षेत्रबाट यहाँ आएका हुन्। खडेरी उक्त खडेरीलाई भारत सरकारले बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ त्यही भएर पालनीशामी र उनका उत्साही साथीहरुले सरकारलाई दवाव दिने उद्देश्यले तत्कालै ध्यान तान्ने एउटा अलग्गै किसिमको विरोधको आयोजना गरिरहेका छन्। उनीहरुले सरकारलाई सुख्खा क्षेत्रका लागि पर्याप्त राहत कोष निर्माण गर्न, वृद्ध कृषकलाई निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन, किसानले लिएका बाली तथा कृषिसम्बन्धी ऋणहरु मिनाहा गर्न, कृषि उत्पादनको उपयुक्त मूल्य निर्धारण गर्न र आफ्ना खेतसम्म सिँचाइको पहुँच पुर्याउने गरी नदी प्रणालीमा सुधार गर्न माग गरिरहेका छन्। परम्परागत पोशाक लगाएका र फेटा बाँधेका यी किसानहरुले मानव खप्पर देखाएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् जुन खडेरीका कारण ज्यान गुमाएका किसानको भएको उनीहरु बताउँछन्। उनीहरुले आफ्ना मुखमा जिउँदा मुसा राखेका छन्, आफ्ना कपाल आधा मुण्डन गरेका छन्, सारी लगाएका छन्, हात काटेका छन्, तातो भुईँमा केही नलगाइ लडिबुडी खेलेका छन् र नक्कली अन्तिम संस्कारका कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छन्। आफ्ना समस्या प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने मौका नपाएको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यलयबाहिर पनि आफ्ना लुगा फुकालेर विरोध गरेका छन्। प्रदर्शनस्थल नजिकैको एउटा रुखमा आफ्नो घाँटीलाई कपडाले बेरेर आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेका एकजना व्यक्तिलाई अग्नी नियन्त्रकहरुले उद्धार गरेका थिए। उनीहरुमध्ये कैयौँलाई शरीरमा पानीको अभाव भएको भन्दै उपचारका लागि अस्पताल पनि लगिएको छ। कतिपयले दिल्लीका सञ्चारमाध्यमले उक्त प्रदर्शनीलाई एउटा मनोरञ्जनात्मक नौटंकी जसरी ठाउँ दिएको र कृषकका पीडा र निराशालाई बिर्सिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। एकजना टिप्पणीकारले उक्त प्रदर्शनमा अभिनय गरे जस्तो देखिएका कारण त्यो हस्यास्पद बनेको र विरोध कार्यक्रम नै हराएको जस्तो लाग्न थालेको दृष्टिकोण राखेका छन्। संकट तामिलनाडुमा झण्डै ४० प्रतिशत मानिसहरु कृषिमा निर्भर छन्। तर कमजोर वर्षा, उत्पादनको न्यून मूल्य र औपचारिक ढंगले लिन पाइने ऋणसम्मको घट्दो पहुँचका कारण उक्त राज्यमा दशकौँयताको सबैभन्दा खराब संकट सिर्जना भइरहेको छ। अहिले नै यो प्रदर्शनले परिणाम दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन्। भारतले कैयौँ बिना निष्कर्ष टुंगिएका प्रदर्शनहरु देखेको छ। तर दिल्लीको यो प्रदर्शनले कसरी सुख्खा, ऋण अनि असफल नीतिहरुले भारतका कृषकहरुलाई दुःख दिइरहेको छ भन्ने विषय प्रकाशमा ल्याएको छ। भारतमा कृषि वृद्धिदर १ दशमलव २ प्रतिशतको चिन्ताजनक आंकडामा खुम्चिएको छ र कमजोर आयका कारण दशौँ हजार कृषकहरु ऋणसँग जुधिरहेका छन्। तर केही वर्षअघि सम्म अवस्था यस्तो नरहेको पालनीशामी सम्झन्छन्। उनको तिरुचिरापालीमा रहेको साढे चार एकड जमिनमा पर्याप्त धान, ऊखु, दाल र कपास उत्पादन हुने गर्थ्यो। त्यहाँ आँपदेखि नरिवलसम्म धेरै प्रजातिका रुखहरु पनि थिए। तर एकपछि अर्को वर्षका कमजोर वर्षाका कारण अहिले पालनीशामीको अधिकांश खेत बाँझो छ। आफ्ना पितालाई खेतमा सघाउने उनका दुई जना छोराहरु घरको चुल्हो बलिरहोस् भन्नका लागि सानातिना काम गर्न बाध्य भएका छन्। उनको परिवारसँग पाँचजना कामदारहरुलाई दिने पैसा छैन्। ऋण बढ्दै गएर ६ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ र घरका अधिकांश सुनका गहना पनि धितो राखिएका छन्। “यो मेरो जीवनकालकै सबैभन्दा ठूलो संकट हो, खेतीबारीमा यति धेरै दुःख मैले कहिल्यै पाएको थिइन्,” दोस्रो पुस्ताका किसान पालनशामी भन्छन्। आत्महत्या अधिकारीहरुका अनुसार गएको अक्टोबर महिनायता तामिलनाडुमा ऋणका कारण ५८ जना किसानले आत्महत्या गरिसकेका छन्। तर स्थानीय कृषकहरुको एउटा संगठनले कृषिसँग सम्बन्धित आत्महत्या र मृत्युका घटना अढाइ सयभन्दा बढी रहेको जनाएको छ। पालनशामीकै एकजना नजिकका नातेदारले पनि बिरामी भएपछि चिन्ताकै कारण औषधि खान छाडे र ‘आफ्नो ज्यान आफैँ लिए।’ आफ्नो पाँच एकडको जमिनमा बोरिङ सुविधा पुर्याउन र ट्याक्टर किन्न लिएको ऋणले ती नातेदारलाई थिचिरहेको थियो। झण्डै ६० जना कृषकहरुका प्रभावशाली वकिलहरुले नेतृत्व गरिरहेको जन्तरमन्तरको प्रदर्शनमा थकानको कुनै अनुभूति देखिंदैन। पलानीशामी जस्ता धेरैजना गएको मार्च महिनामा रेल चढेर दिल्ली आएका हुन्। उनीहरु राति खुल्ला आकाशमुनि लामखुट्टेको टोकाई सहंदै सुत्ने गर्छन्। संघर्ष यी कृषकहरुले आफ्ना गाउँका कथा सुनाउँछन् जहाँ पानीको अभावका कारण रुखहरु सुकिरहेका छन् र उनीहरुको जमिन उजाड भइरहेको छ। उनीहरुले ब्याङक र साहुबाट लिएको कृषि ऋण बढिरेहको छ। कहिलेकाहीं त उनीहरुले प्रदर्शन गर्ने ठाउँको तापक्रम बढेर ४३ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गरेको छ। उनीहरुमध्ये कति जनाले त सञ्चारमाध्यमहरु आफूहरुका समस्याभन्दा प्रदर्शनीस्थलमा देखिएका भाव भङ्गीतर्फ आकर्षित भएको गुनासो गरेका छन्। जीवनमा कैयौँ खालका चुनौतीसँग कठिन संघर्ष गरेर यी पुरुष र महिलाहरु दिल्लीसम्म आइपुगेका हुन्। उदाहरणका लागि पलानीशामी जनावरहरु शिकार गर्ने भारतको एउटा सबैभन्दा पिछडिएको जातिका व्यक्ति हुन्। उनले विद्यालय तहको शिक्षा पूरा गरेका छन् र कृषि शिक्षकको मान्यता दिने एउटा प्रमाणपत्र पनि लिएका छन्। सरकारी लगानीमा चलिरहेको मातृ तथा शिशु स्याहार केन्द्रमा काम गरेका उनले अवकाश पाउने उमेरसम्म पनि निरन्तर आफैं हलो जोतिरहेका थिए। उनका तीन जना छोरा पनि एकदमै मेहनती छन्। दुईजनाले इन्जिनियरिङको पढाइ पुरा गरेका छन् र आफ्ना पितालाई खेतीपातीमा सहयोग गरिरहेका छन्। आफ्नो ज्यान आफैं लिएका उनका नातेदारले कृषिबाट आएको आम्दानी आफ्नी छोरीलाई नर्सिङ पढाउन खर्च गरेका थिए। उनीहरु भारतको गरिब वर्गले समाजमा गरिरहेको कठिन संघर्षका प्रतीकहरु हुन् र एउटा लामो संकटले कसरी खेतीपातीमा आश्रित मानिसलाई आफ्नो अस्तित्व रक्षाको एकदमै अप्ठेरो अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने उदाहरण हुन्। जब रात ढल्दै जान्छ र हल्लाखल्ला कम हुन थाल्छ, पलानीशामी कहिलेकाहीं कलम निकाल्छन् र आक्रोशित भएर लेख्न थाल्छन्। उनले घरमा बिताएका कष्टकर क्षणलाई सम्झिंदै हालै एउटा कविता पनि लेखेका छन्। यो भारतीय कृषिलाई चिमोटिरहने खालको एउटा गम्भीर शोक कविता हो। त्यो मरिसकेको छ/ त्यो मरिसकेको छ/ खेतीपाती मरिसकेको छ त्यो पीडा हो/ त्यो पीडा हो/ यो खेतीपातीको मृत्यु हो त्यो जलिरहेको छ/त्यो जलिरहेको छ किसानहरुका मुटु र पेट रोक यसलाई/ रोक यसलाई यी किसानका मृत्युहरुलाई (साभार बीबीसी नेपाली)
खेतान परिवार सानिमा बैंकको कालोसूचिमा
काठमाडौं । राजेन्द्र खेतान, प्रेमप्रकाश खेतान र चन्द्रप्रकाश खेतानको परिवारलाई सानिमा बैंकले कालोसूचिमा राखेको छ । खेतान परिवारले नेतृत्व गरेको कम्पनीहरु एक पछि अर्को आर्थिक संकटमा परेपछि बैंकले खेतान परिवारलाई कालोसूचिमा राखेको हो । बैंकले आफ्नो कर्जा विभाग र सबै शाखा कार्यलयलाई आन्तरिक सर्कूलर जारी गर्दै राजेन्द्र खेतान, प्रेमप्रकाश खेतान र चन्द्रप्रकाश खेतान, उनीहरुको परिवार सदस्य संलग्न भएको कम्पनी, फर्म वा कुनै पनि प्रकारको संस्थालाई कुनै पनि प्रकारका कर्जा तथा बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध नगराउन परिपत्र गरेको हो । ‘हाम्रो आफ्नै रिसर्ज डिपार्टमेन्टले गरेको रिपोटिङकको आधारमा खेतान परिवारका सदस्यहरुलाई र उनीहरु संलग्न भएका संस्थालाई कर्जा नदिने निर्णय भएको हो’–बैंक स्रोतले भन्यो । खेतानले लगानी गरेको र व्यवस्थापन समालेको सबै कम्पनी समस्यामा देखिएको र खेतानसँग व्यवसायिक साझेदार गर्दै आएका व्यवसायीहरु समेत आर्थिक समस्यामा परेकाले उनीहरुलाई कर्जा नदिने निष्कर्षमा पुगेको हो । सानिमा सबैभन्दा कम खराव कर्जा भएको बैंक हो । उसले लगानी गर्दा ऋणीको पृष्ठभूमि र आयस्रोतको सुस्म अध्ययन गरेर लगानी गर्दै आएको छ । बैंकहरुले आर्थिक संकटमा परेका र विवादमा परेको व्यवसायिक समूह वा कम्पनी, व्यक्तिहरुलाई जोखिमपूर्ण सूचिमा राख्छन्, जसलाई बैकिङ क्षेत्रमा कालोसूचि भनिन्छ । पछिल्लो समय खेतान ग्रुपको उद्योग हिमालयन सन्याक्स एण्ड नूडल्स कम्पनी बन्द भएको छ । खेतान समूहले नेतृत्व गरेको पब्लिक कम्पनीहरु एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्राइमलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी समस्याग्रस्त छन् । लक्ष्मी बैंक एभरेष्ट बैंकमा विलय हुने चर्चा छ । हिमालयन हेकिप्टर कम्पनी बन्द भएको छ । करोडौ रुपैयाँ कर छलि विवादमा परेपछि गोर्खा ब्रुअरीमा रहेको खेतान समूहको ३० प्रतिशत सेयरसँगै व्यवस्थापन काल्सवर्ग ग्रुपले खोसेको छ । यसअघि गोर्खा ब्रुअरीमा खेतान समूह र काल्सवर्ग समूहको ५०/५० प्रतिशत सेयर लगानी थियो भने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी खेतान ग्रुपले पाएको थियो । हाल यस कम्पनीमा ८० प्रतिशत सेयर काल्सवर्ग ग्रुपको छ भने व्यवस्थापन पुरै काल्सवर्ग ग्रुपले लिएको छ । खेतान ग्रुपसँग साझेदारी गर्दै आएका पवन संघाई, मधुशुधन अग्रवालका धेरै व्यवसायी फ्रड व्यवसाय गरेको आरोपमा कोही जेलमा छन्, कोही तारेक धाईरहेका छन् भने कोही व्यवसाय छोडेर फरार भएका छन् । निरञ्जन तिवेडेवा, राकेश अडूकिया लगायतले खेतानसँग व्यवसायिक साझेदारी तोडेका छन् । २०६० सालअघि ठूला व्यवसायिक घरानाको रुपमा परिचित खेतान ग्रुपको व्यापार मोहन गोपल खेतानको निधनपछि ओरालो लागेको छ । मोहन गोपालका तीन छोरा मध्ये राजेन्द्र खेतानले सन् २००८ देखि २०१५ सम्ममा स्वीजरल्याण्डमा रियलस्टेट व्यवसायमा गरेका थिए, जहाँ उनले ठूलो धनराशी गुमाएका छन् । जानकारहरुका अनुसार चन्द्रप्रकाश खेतानले भारतमा वियर उद्योग चलाए राम्रो पैसा कमाएका छन् तर उनले भारतमा कमाएको पैसा नेपाल ल्याएका छैनन् । उक्त पैसा विवादले चन्द्रप्रकाशसँग राजेन्द्र र प्रेपप्रकाश दाजुभाईको सम्बन्ध पनि चिसिएको छ । मायोज उद्योग बन्द, वितरकको करोडौं बैंक ग्यारेन्टी खेतानद्धारा जफत, बिक्रेताको बिचल्ली
नक्सा विपरीत निर्माण रोक्न हरेक घरमा इन्जिनियर परिचालन, ८० प्रतिशत घर नक्सा विपरीत
काठमाडौं । नक्सा विपरीत हुने निर्माण नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ बन्न सुरु गरेका सबै घरमा नियमित निगरानी राख्न थालेको छ । भवन निर्माणका लागि महानगरमा आएर नक्सा पास गर्ने र नक्सानुरुप निर्माण नगर्ने पाएपछि महानगरले आफ्ना इन्जिनियरलाई नै हरेक दिन निर्माणस्थलमा खटाउन थालेको कापमाका इ राम थापाले जानकारी दिए । अहिले कामपामा नक्सा पास विपरीत निर्माण र तला थप्नेजस्ता काम भइरहेकाले सो कार्य रोक्ने उद्देश्यसहित अभियान सुरु गरेको थापाको भनाइ छ । यसअघि महानगरले नक्सा पास गर्ने र निर्माण सम्पन्न गरेपछि मात्र उक्त स्थानको निरीक्षण गर्ने गरेको थियो । अब निर्माण सुरु भएपछि सम्पन्न नहुँदासम्म नक्सानुरुप निर्माण गराउनका लागि महानगरका इन्जिनियर निरन्तर लागिपर्ने छन् । यसरी निर्माणका समयमा नक्सा विपरीत काम भएको पाइएमा तत्काल रोकिने तथा अन्य कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । “हालसम्म उजुरी परेको स्थानमा मात्र महानगरपालिकाका इन्जिनियर निरीक्षणका लागि जाने गरेका थिए” थापाले भने “अब नयाँ बन्ने प्रत्येक घरमा महानगरका इन्जिनियर पुगेर जाँच गर्नेछन् ।” काठमाडौँ उपत्यकामा हाल ८० प्रतिशत घर नक्सा विपरीत रहेको अनुमान कामपाको छ । कामपामा सरदर दैनिक १० घर बन्ने गरेका छन् । यसअघि बनाइएका घरहरु नक्सा पासअनुसार नहुने, खाली ठाउँ नराखिने, कम तलामा नक्सा पास गरेर पछि तला थप्नेजस्ता मापदण्ड विपरीतका बढी छन् । रासस
