म्यादी प्रहरीलाई युनिर्फमका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार १ सय, पोसाकमै ५३ करोड खर्च
काठमाडौ । स्थानीय निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई पोसाक दिन नसकेपछि सरकारले सात हजार एक सय रुपैयाँ पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । तर, तालिम सकिन लाग्दा पनि पोसाक भत्ता अझै अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको छैन । पोसाक आफैँ खरिद गर्न म्यादी प्रहरीलाई भत्ता दिन लागिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पोसाक भत्ता किन्ने समय नभएकाले उनीहरूलाई ड्रेसकोड तोकेर पोसाक भत्ता दिन लागिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । सर्ट–पाइन्ट, नीलो डाङ्री, जुत्ता, टोपी, पेटी, सिठी, मोनोग्राम र लाठी खरिद गर्न म्यादी प्रहरीलाई भत्ता दिन लागिएको हो । नेपाल प्रहरीले तयार पारेको अनुमानित लागतका आधारमा पोसाक भत्ता सात हजार एक सय तय गरिएको छ । भत्ता रकम जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट म्यादी प्रहरीलाई वितरण हुन्छ । म्यादीको पोसाकमै ५३ करोड खर्च म्यादी प्रहरीको पोसाकमै ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा खटिने ७५ हजार म्यादी प्रहरीले पोसाकबाहेक मासिक १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । यसका साथै सम्बन्धित जिल्लाको दररेटअनुसार रासन भत्तासमेत उनीहरूले पाउनेछन् । ५५ दिनका लागि सरकारले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न लागेको हो । म्यादी प्रहरीहरूले मासिक १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तलब, सम्बन्धित जिल्लाको दररेटअनुसार रासन भत्ता र सात दिनका लागि दैनिक पाँच सयका दरले भत्ता पाउनेछन् । निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीले दैनिक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका छन् । २ सय ५० रुपैयाँ खाजा भत्ता र २ सय ५० रुपैयाँ विशेष भत्ता दिन दिइने गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । यो भत्ता म्यादी प्रहरीले पनि पाउनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
माथिल्लो तामाकोसी १५ महिनाभित्रै, समयमानै सक्न कुलमानको निर्देशन
चरीकोट । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम २०७५ सालको असार महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। आयोजनास्थल लामाबगर पुगेका घिसिङले आइतबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै एकीकृत तालिका बनाएर काम गरी २०७५ को असारभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले काम तीन चरणमा थाल्न र दुई सिफ्टको कामलाई तीन सिफ्टमा विस्तार गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन प्राधिकरण र प्रवद्र्धक तयार रहेको उनको भनाइ छ । घिसिङले आयोजनामा आइपर्ने समस्या समधान गर्न सम्बन्धित निकायसगँ आफूले कुरा गर्ने बताउँदै ढुक्कसँग आयोजनाको काम गर्न सबै निकायलाई आग्रह गरे। उनले तामाकोसी आयोजनालाई नै लक्षित गरी लामाबगरमा बोर्ड बैठक राखे। चार सय ५६ मेगावाटको यो जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो युनिट विसं २०७५ को असारसम्म सञ्चालनमा आउनेछ । पुसबाट यसले पूर्णक्षमतामै विद्युत् उत्पादन थाल्नेछ । दोलखाको लामाबगरमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको काम ८८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको समस्या पहिचान गरी निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न भन्दै सञ्चालक समिति आयोजनास्थलमा पुगेको छ । तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीका अध्यक्ष समेत रहेका घिसिङले लक्षित समय अगावै तामाकोसी सञ्चालनमा ल्याउन के, कसले गर्नुपर्ने भन्नेबारे परार्मशदता, ठेकेदार र आयोजनाका अधिकारीसँग सुझाव मागेका छन्। आयोजनास्थलमा नेपाल टेलिकम, बिमा संस्थान, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषका प्रमुख तथा प्रतिनिधि समेत सहभागी थिए । आयोजनामा यी संस्थाले लगानी गरेका छन् । आयोजनास्थलमा पुगेका घिसिङलाई आयोजनाका प्रवक्ता डा.गणेश न्यौपानेले सामान ढुवानीका लागि समस्या भएको बताए।
सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा फोहोरैफोहोर, आरोहणको सिजनले झनै बढाउने
काठमाडौ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चुम्न जाने आरोहण दलका सदस्यले कति फोहोरजन्य सामग्री लैजान पाउने सीमा तथा लगिएका सामग्री फिर्ता नगरे धरौटी जफतसहित थप कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, हिजोआज सगरमाथा फोहोरै फोहोरको थुप्रोले ढाक्न थालेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । सगरमाथा ९८, ८४८ मि० को फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण संस्थालाई जिम्मा दिए पनि सगरमाथाको आधारशिविरदेखि चुचुरोसम्म फोहोर झन् बढ्दा पर्यटन व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् । कानुनी आधार प्रशस्तै भए पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न जिम्मा लिएको संस्थाले काम नगर्दा फोहोरको थुप्रो बढ्दै गएको आरोहीको आरोप छ । आरोहण दलका सदस्यले प्रयोग गरेका सामग्री जथाभावी फाल्दा आधारशिविरदेखि चुचुरोसम्मै फोहोरले ढाकेको पाइएको हो । बिहीबार सगरमाथाको ६,४६० मिटरमा रहेको क्याम्प दुई पुगेर आधारशिविर फर्केका पर्वतीय गाइड आङदावा शेर्पाले जथाभावी फोहोरैफोहोर देख्नुभयो । उहाँले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘जथाभावी टेन्ट, फलाम, प्लास्टिक, रबरजस्ता वस्तुले फोहोर बनाएको छ ।’ क्याम्प दुई पुगेका उहाँले जताततै फोहोरै फोहोर थुप्रो देखेपछि विदेशी पर्यटकले समेत फोहोर व्यवस्थापनबारे आलोचना गरेको सुनाउनुभयो । आरोही र कामदारले फोहोरलाई हिउँले पुर्ने गर्दा हिउँ पग्लिएपछि फोहोर बाहिर देखिएको उहाँको भनाइ छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि पर्वातारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ मा फोहोरलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी सम्बन्धित निकायले नै फोहोर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको बुँदा नम्बर २७ मा नष्ट गर्न सकिने, पुनः प्रशोधन गर्न सकिने, पुनः निकासी गर्नुपर्ने फोहोरमैला यकिन गरी आरोहण दलले आफंै फोहोर ल्याउनुपर्ने किटानी गरेको छ । नष्ट गर्ने फोहोर आधार शिविरमा जलाउने, पुनः प्रशोधन गर्न सकिने फोहोर काठमाडौं महानगरपालिकालाई ल्याएर बुझाउनुपर्ने र पुनः निकासी गर्नुपर्ने फोहोर सम्बन्धित आरोहीले आफ्नो देशमा फिर्ता लानुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले स्पष्ट गरेको छ । नियामवलीको बुँदा २६ मा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि तीन हजार डलर धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफूले लगेको फोहोरजन्य सामग्री नल्याए धरौटी फिर्ता नहुने कडा व्यवस्था पनि छ । फोहोरजन्यवस्तु कस्ता र कति परिणाममा हिमालमा लगेको भन्ने तथ्यांक राखी फिर्ता ल्याए÷नल्याएको अनुगमन गरी पर्यटन विभागलाई सिफारिस गर्ने जिम्मा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण संस्थाले लिएको छ । पर्वतारोही सञ्चालक संघले सन् २०१८ सम्म सगरमाथा सफाइ अभियान सञ्चालन गरी त्यसलाई पूर्ण सरसफाइयुक्त गराउने घोषणा गरेपछि पर्यटन विभागले सहयोग गरेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनको निगरानी आरोहण दलका सम्पर्क अधिकृत, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण संस्थाले गर्नुपर्ने भए पनि यो नगर्दा सगरमाथामा फोहोर बढेको सगरमाथा आरोहीको भनाइ छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बैंकिङ ठगी बढ्यो, बैंककै पदाधिकारीबाट १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ठगी
काठमाडौ । कैलाश विकास बैंक पोखरा लामाचौर शाखाका प्रबन्धक रविचन्द्र खनाल ठूलो रकम ठगी गरेर गायब भए । बैंकको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार उनले डेढ करोडको सम्पत्ति हिनामिना गरेका छन् । नेपालमा बैंक सञ्चालकबाटै ठग्ने काम भएको यो नयाँ घट्ना होइन । यसअघि पनि करिब तीन दर्जन बैंक सञ्चालक र कर्मचारीले बैंकलाई ठगी गरेको उजुरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सँग छ । सीआईबीका अनुसार हालसम्म १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ मागदाबी बिगो क्षतिपूर्ति रकम प्रतिवादीबाट भराइएको छ । फाेटाे अन्नपूर्ण पाेस्टबाट क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक पवनकुमार काकीर्ले सात अर्ब ७३ करोड हिनामिना गरेका छन् । क्यापिटल मर्चेन्ट तथा फाइनान्स लिमिटेडका बैंक सञ्चालक र उनीहरूसँग जोडिएको व्यक्तिहरूले विभिन्न मितिमा सात अर्ब ७३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका थिए । मदन कार्कीले बैंकका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेर कमसल जग्गा धितो राखेर करिब सात करोड ६४ लाख ठगी गरेका छन् । उनी अहिले बैंकिङ कसुर मुद्दामा केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा थुनामा छन् । त्यसरी नै किरणकेशर नेपालले पनि फाइनान्सबाट नौ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । तत्कालीन किष्ट बैंकका सीईओ कमल ज्ञवालीले १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ ठगी गरेर बैंकको अस्तित्वनै समाप्त पारिदिए । एनबी समूहका लक्ष्मीबहादुर र जीतबहादुरले एनबी बैंकको करिब तीन करोड र श्रीलंका मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्स कम्पनीको सोही बराबरको रकम ठगी गरेका छन् । यी दुवै वित्तीय संस्थाका सञ्चालक हुन् । सिभिल बैंक बानेश्वर शाखाका कर्मचारीले एक करोड २३ लाख बैंकलाई ठगी गरेका छन् भने नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स कम्पनीका कार्याकारी अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पाँच अर्ब ९७ करोड ठगी गरे । कृषि विकास बैंकका स्वयम्भू उपशाखा प्रमुख केदार गौतमले ३३ करोड ९३ लाख ठगी गरेका छन् । यी त बैंक ठगीका प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीहरूसँगै अन्य साढे दुई दर्जनले यसरी नै बैंकलाई ठग्ने गरेका छन् । प्रुडेन्सियल फाइनान्सका सीईओ भक्त प्रह्लाद, मञ्जु श्री फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनका सीईओ, साविक बुटवल फाइनान्सलगायतका सीईओबाटै वित्तीय अपराध भएको छ । यसरी ठगी हुनुमा अहिले नेपाली समाजमा नैतिकताको कमी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । ‘पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक आपराधिकरण बढ्दै गएको यो ठगी यसैको उपज हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मानिसहरू भौतिक सुखसयलमा बढी आकर्षित हुन थालेका छन् ।’ यो कमजोर मानसिकता भएका तथा समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठालाई बढाउन चाहने गलत अभ्यास हो । यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा आफूलाई स्थापित गराउन हरसम्मको प्रयास गर्छन् । तर, उनीरूको अपराध सँधै लुक्दैन र एक न एक दिन बाहिर आउँछ । मानिसका आकांक्षा बढ्दै जाँदा आपराधिक क्रियाकलाप पनि बढ्दै गएको हो । गलत नियत भएका मानिसले मात्र यस्तो आपराधिक क्रियाकलाप गर्न सक्छन् । यसका साथै हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक प्रणाली एकदमै कमजोर छ । संस्थागत सुशासन तथा ऐन नियमलाई उच्च व्यवस्थापनबाटै मिचिदै आएको छ । यसमा नियामक निकाय तथा बैंक आफैंले पनि निगरानी गर्नुपर्छ । ‘यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ जिम्मेवार व्यक्तिबाट बारम्बार ठगी बढ्न भनेको अहिले प्रणाली फेलुअर हुनु हो’, उहाँले भन्नुभयो । यस्ता व्यक्तिहरूले राजनीतिक व्यक्तिको संरक्षण पाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा पाँच हजारदेखि १० हजारबीचमा तलब खाने मानिस धेरै छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तलब अन्य सेवाभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी नै हुन्छ । मान्छेमा भएको लोभका कारणले यस्तो ठगी भएको सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले बताउनुभयो । ‘बैंक रहेसम्म यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप भइनै रहन्छन्’ ,उहाँले भन्नुभयो, ‘लोभ लाग्नु स्वभाविक पनि हो ।’ आफूसँग कारोबार गर्नेहरू जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन र उनीहरूले पैसा खेलाएको देख्दा मानिसको मनमा पाप उत्पन्न गराउँछ ।’ यसमा आफू कति संयम हुने भन्ने हो । कतिपय व्यक्तिले अरुको प्रगति र आफूले वर्षौदेखि काम गर्दै पनि ३०÷४० हजारको मात्र सानो कमाइले गर्दा आपराधिक क्रियाकलाप बढाउन पुगेको हो । गलत मनोवृत्ति भएका मानिस कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्र्षैदेखि स्थापित साख पनि गुम्न जाने जानकारहरूको भनाइ छ । खनाल गायव भएको उनकै पत्नीबाट थाहा पाएपछि बैंकले वैशाख ३ गते नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० मा उजुरी दिएको छ । ‘उनकी पत्नी श्रीमान् खोज्दै कार्यालयसम्म आइपुगेपछि उनको खोजी तलासी भयो र पत्ता नलागेपछि हामीले सीआईबीमा उजुरी दिएका हौं’, कैलास विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण लामिछानेले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म देखिएको रकम डेढ करोड हो अन्य थप रकम भने अडिट गरेपछिमात्र थाहा हुन्छ ।’ बैकका अन्य कर्मचारीले आँखा चिम्लिदिँदा बैंक ठगिन पुगेको हो । ‘ बैंकले सोही दिनदेखि उक्त शाखाका सबै कर्मचारीलाई निलम्बित गरेर अन्य शाखाका कर्मचारी प्रयोग गरी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । शाखामा खनाल बाहेक ६ जना कर्मचारी कार्यरत थिए । कुनै पनि संस्था तथा कम्पनी साखको आधारमा चलेको हुन्छ, यो घटनाले बैंकलाई बद्नाम गराएको छ । ‘सानो रकम भएकाले हामी त्यति आतिएका छैनौं’, लामिछानेले भन्नुभयो । साखको कुरा गर्दा खनाल फरार भएयता शाखाले सात करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । सीआईबीकी प्रवक्ता मिरा चौधरीले बैंकले करोडौं ठगेर खनाल बेपत्ता भएको उजुरी आएको बताउनुभयो । उहाँले उजुरी आएपछि सीआईबीले खनालका बारेमा अनुसन्धान र खोजी गरिरहेको बताउनुभयो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बैशाख १० गतेदेखि कार्गो व्यवस्थापन शुल्कमा वृद्धि, उद्योग परिसंघले गर्यो आलोचना
काठमाडौं । बैशाख १० गतेदेखि लागु हुने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाण्डौमा रहेको एयर कार्गो बिल्डिङ्गबाट आयात–निर्यात हुने माल सामानको विद्यमान कार्गो व्यवस्थापन शुल्कमा नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था लिमिटेडले गरेकोे वृद्धिको नेपाल उद्योग परिसघले आलोचना गरेको छ । खुला एवं उदार आर्थिक प्रणालीमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी सहमतिको आधारमा गर्नु पर्नेमा प्रस्तुत शुल्क वृद्धि सम्बन्धी निर्णय एकतर्फी, अबैज्ञानिक र अव्यवहारिक ढंगबाट गरिएको भन्दै परिसंघले आपत्ति जनाएको छ । यस निर्णयले एकातिर नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर निकासीमा गिरावट आउने छ भने अर्कातिर आयातित सामानको मूल्यवृद्धि भई जनसाधारणको जीवनस्तर कष्टकर हुने परिसंघको तर्क छ । बैदेशिक व्यापारको आयतनमा संकुचन आई यस निर्णयले सरकारको राजस्व संकलनमा समेत ऋणात्मक असर पार्ने भएकाले यो निर्णय लगानीमैत्री वातावरणलाई थप प्र्रतिकूल पार्ने प्रवृतिको भएको परिसंघको दावी छ । शुल्क वृद्धि सम्बन्धी यो निर्णयप्रति असमहति जनाउँदै परिसंघले लचिलो र बजार उन्मुख आर्थिक नीतिको मान्यताअनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु, नेपाल भंसार एजेण्ट संघ, स्वतन्त्र विज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि, नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र आर्थिक पत्रकारहरुको साझाप्रतिनिधित्वहुने संयन्त्रबाट गहन अध्ययन पश्चात मात्र विद्यमान शूल्कमा पुनरावलोकन माग गरेको छ । यस प्रकारको संयन्त्रको गठन पश्चात् सर्वसम्मत प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि कार्गो प्रबन्ध शुल्क बृद्धि फिर्ता लिन परिसंघ जोडदार माग गरेको छ ।
सनी सेक्यूरिटिजको पहिलो शाखा नारायणगढमा
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डवाट अनुमति पत्र प्राप्त सदस्य दलाल नं. ४२ को सनी सेक्यूरिटिज कम्पनीले नारायणगढमा आफ्नो पहिलो शाखा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको समुदघाटन नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले गरेका छन् । साथै उक्त कार्यक्रम थपलिया र हाथवे ईन्भेष्टमेण्ट नेपाल प्रबन्ध निर्देशक अम्विकाप्रसाद पौडेलले लगानीकर्तासँग अन्तरक्रिया गर्दै लगानीकर्तालाई सेयर बजारबारे जानकारी दिएका थिए ।
आरम्भ माइक्रोफाइनान्सको केन्द्रीय कार्यालय बनेपामा स्थानान्तरण
काठमाडौं । आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपामा स्थानान्तरण भएको छ । यसअघि संस्थाको केन्द्रिय कार्यालय मेलम्ची—८, बाहुनीपाटी, सिन्धुपाल्चोकमा रहेको थियो । १५ वटा पहाडी जिल्लाहरु कार्यक्षेत्र रहेको यस वित्तीय संस्थाले २०७३ चैत्र मसान्तसम्म विभिन्न ११ वटा जिल्लाहरुमा १६ वटा शाखा कार्यालयहरु संचालनमा ल्याई न्यून आय भएका, पिछडिएका तथा बिपन्न वर्गका करिब ८,१०० घर परिवारलाई लघुवित्तीय सेवाहरु प्रदान गरेको छ । संस्थाले हालसम्म २ करोड ६४ लाख भन्दा बढी रकम बचत संकलन गरी हालसम्म रु. ४२ करोड ४८ लाख लगानी गरेको संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद आचार्यले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा, प्रदेश १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणमा तीन प्रदेशमा र दोस्रो चरणमा चार वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय आइतबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा दोस्रो चरणको निर्वाचनको बारेमा परामर्श गरेका थिए । अब प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पहिलो चरण अर्थात बैशाख ३१ गते चुनाव हुनेछ । प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा भने दोस्रो चरण अन्तरगत जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ । त्यस्तै सरकारले मोर्चा तथा गठबन्धनको मागअनुसार व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर तीव्र पथमा पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार संविधानको धारा ७ मा उल्लेखित भाषासम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्ने गरी केही थपघट गरिएको छ । शनिबार सरकार र मोर्चा तथा गठबन्धनबीच भाषाका सन्दर्भमा भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषालाई सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको थियो । सीमाङ्कनसम्बन्धी सङ्घीय आयोग गठन गर्दा समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने शब्द थप गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले जानकारी दिए । । त्यस्तै धारा २७४ मा संशोधन गर्न प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्दा प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानको सट्टा प्रदेशको परामर्शमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । संशोधन पारित भएपछि सीमाङ्कन आयोग गठन गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ । सरकारले संसद्मा रहेको प्रस्तावलाई परिमार्जित गरेर तीव्र पथमा लगेर पारित गराउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा रहेका दल निर्वाचनमा सहभागी हुने भएपछि वैशाख ३१ को निर्वाचनमा भाग लिन मनोनयनको मिति केही दिनका लागि थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश नं २ र ५ मा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्नका लागि परामर्श गर्न गठन गरेको उपप्रधानमन्त्री कमल थापा तथा मन्त्री शङ्कर भण्डारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायक र आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहरा सम्मिलित समितिको कार्यविधिलाई बढाएर अन्य दललाई पनि सहभागी गराएर थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले मोर्चा र गठबन्धनलाई आन्दोलनको कार्यक्रम तुरुन्त रोकी निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गर्ने र प्रतिपक्षी दललाई परिमार्जित संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्न समर्थन गर्न र निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।
