राजनीतिक सहमतिले सेयर बजारमा उछाल, ३५ अंकको वृद्धि हुँदा १५३ करोडको कारोबार
काठमाडौं । आईतबार नेप्से परिसूचक ३५.३८ अंकले बढेर १६९३.७२ बिन्दुमा पुगेको छ । कारोबार शुरु भएको १० मिनेटमै नेप्से परिसूचक ३ प्रतिशतले बढ्दा सर्किट ब्रेक समेत लागेको थियो । झण्डै ६२ अंकले बढेको नेप्से पछि घट्यो । आईतबार १ अर्ब ५३ करोड रुपैंयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सरकार र मधेशी मोर्चासँग संविधान संशोधन गर्ने र दुई चरणमा चुनाव गर्ने सहमति गरेसँगै त्यसको प्रभाव बजारमा परेको छ । आइतबार सबै उपसूचकहरुमा हरियाली छाएको छ । बैंकिङ ३१.३७, होटल २.२, बिकास बैंक ३०.१९, जलबिद्युत २६.१२, बित्त १४.९९, बीमा ३१८.९३, उत्पादन ३५.४२ र अन्य १०.४१ अंकले बढेका छन् । आइतबार सबैभन्दा बढी प्रभु बैंकको ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यसैगरी सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको ६ करोड ६० लाख, युनाइटेड इन्स्योरेन्सको ६ करोड ११ लाख, नेशनल लाइफको ५ करोड ५८ लाख र सिद्धार्थ बैंकको ५ करोड ४३ लाख रुपैंयाँको कारोबार भएको छ । ३ वटा कम्पनीको सेयरमुल्य मात्र १० प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रमोटर सेयर र कर्णाली बिकास बैंकको सेयर मुल्य १० प्रतिशतले बढेको हो ।
सनराइज बैंक लिमिटेडको शाखा झापाको बुधबारेमा
काठमाण्डौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले झापाको बुद्घशान्ति गाविसमा नयाँ शाखा स्थापना गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यको उपस्थितिमा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गोविन्द पौडेल र बैंकका नायव महाप्रबन्धक रविन नेपालले संयुक्त उक्त शाखाको उद्घाटन गरेका छन् । हाल सनराइज बैंक लिमिटेडले नेपाल अधिराज्यभर ६्९ वटा शाखा र ७८ वटा एटिएमद्वारा ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
जनतालाई स्रोत साधन हस्तान्तरणमा गर्दै नयाँ बजेट
सरकार केन्द्रीय बजेट निर्माणको चरणमा छ । यतिबेला धमाधम बजेटका प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत व्यवस्थापन, करका दरहरु, प्राथमिकता चयनका कामहरु भैरहेका छन् । बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । बजेटको प्रमुख कुरा भनेको राजनीतिक दृष्टिकोण नै हो । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा बजेट बन्ने हो । हाम्रा अगाडि संबिधान छ, विद्यमान ऐन कानुन पनि छन् । तिनको मर्मलाई पनि समेट्नु पर्नेछ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा भर्खरै ७४४ वटा स्थानीय तहको गठन भएको छ । उनीहरु आफैंमा सरकार पनि हुन र पहिलेको निकाय भन्दा निकै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने गरि स्रोत साधन जुटाईदिने गरि बजेट बनाउँदैछौं । नयाँ बजेटले स्थानीय तहलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने गरि अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । पुरानो संरचनालाई छोडेको र नयाँ संरचना स्थापित नभै सकेको अवस्थामा नयाँ बजेटले कस्तो इतिहास लेख्छ ? यो आफैंमा प्रश्नका रुपमा खडा हुनु स्वभाविक नै हो । समाज जहिल्यै अगाडि बढ्ने प्रकृति कै हुन्छ । परिर्वतनका क्रममा एउटा उमंग आउँछ नै । पानी जमेर बसेको पोखरीमा ढुंगा हान्दा छाल उठ्छ । हामी पनि पुरानो चरणलाई छाडेर नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । त्यस क्रममा केहि उथलपुथल हुनु स्वभाविक हो । बजेटले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नेछ, त्यसको मर्मलाई सम्बोधन गर्नेछ । जनताले आफ्नो विकास आफैं गर्न चाहेका छन, त्यसको सम्बोधन हुनेछ । नयाँ संबिधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, वित्त हस्तान्तरण ऐन चाहिन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । यी दुबै ऐन मस्यौदाकै चरणमा छन् । त्यसकारण पनि हामी संक्रमणकालिन बजेट बनाउँदैछौं । ऐन आएको भए बजेट बाँडफाँटमा नयाँ आयाम थपिने थियो । तर यी कुनै पनि ऐन नआएको हुनाले बजेटले केहि नयाँ कुरा र केहि पुरानै कुरलाई आत्मसाथ गर्नेछ । त्यस अर्थमा यो संक्रमणकालिन बजेट हुनेछ । यद्यपी गाउँमा बढी भन्दा बढी साधन स्रोत स्थानीय तहमा पठाउने गरि बजेट बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । वित्त हस्तान्तरण ऐन बनिरहेको छ, संघीयतामा राजश्व परिचालन सम्बन्धी ऐन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि बनिसकेको छैन् । त्यसकारण पनि हामी संस्थागत रुपमा नयाँ मोडलमा बजेट बनाइहाल्ने अवस्थामा छैनौं । कानुनी र संस्थागत हिसाबले पनि हामी परिपक्क भैसकेका छैनौं । दोहोरो करको विषय पनि छन् । यसको परिभाषा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ कि दोहोरो कर लाग्दैन भनेर । बजेटले पनि दोहोरो कर लागू नहुने ग्यारेण्टी गर्नेछ । बुटवलमा उत्पादन भएको सिमेन्टको भ्याट झापामा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्छ । कानुन बन्दै गरेको हुनाले अहिले नै यो क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था भने छैन । त्यस्तै, विजुलीको रोयल्टी वा अन्य कुराका बारेमा भने अहिले नै केहि भनिहाल्ने अवस्था रहन्न । ती कुरा कानुनी भएका हुनाले नयाँ कानुन आएपछि मात्रै निर्धारण हुनेछन् । संसारभर संघीयता भएका मुलुकहरुले स्वायत्त क्षेत्र तथा विकासको परिसूचांकमा कमजोर क्षेत्रमा छुट्टै बजेट पाउँछन् । त्यस बाहेक बिशेष क्षेत्रहरुले पनि पहिले पाइरहेका बजेटहरुले निरन्तरता पाउँछन्, बरु अझै वृद्धि हुन्छ । अहिलको स्थानीय तह भनेको सरकार नै हो । त्यहाँ कसलाई संरक्षण गर्ने ? कसलाई कति कर लगाउने ? कहाँ कति बजेट हाल्ने ? कहाँ के आवश्यक छ ? भन्ने कुरा स्थानीय तहले नै जान्दछ । के बनाउने के नबनाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ । त्यसको अधिकार हामीले स्थानीय तहलाई नै दिन्छौं । केन्द्रिय प्रतिनिधि र कर्मचारीले बनाएको बजेट स्थानीय जनप्रतिनिधीले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैछ, उनीहरुका भावनालाई कसरी समेट्ने कुरा चुनौतीपूर्ण काम भने हो नै । तर पनि हामी नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले अपनत्व महशुस गर्ने खालेको बजेट ल्याउनेछौं । केन्द्रिय बजेट संघीय सरकारले नै बनाउने हो । त्यस बाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि बजेट बनाउन सक्छ । संघीय सरकारले बनाउने बजेटले उनीहरुलाई स्रोत साधन हस्तान्तरण गर्ने मात्रै हो । स्थानीय तहले पाउने साधान स्रोत तीन प्रकारका हुन्छ । एउटा केन्द्रीय सरकारले दिन्छ । अर्काे प्रदेश सरकारले दिन्छ र स्थानीय तह आफैंले पनि बजेट बनाउँछ । त्यस्तै, मन्त्रालय घटाउने कुरा आईरहेको छ । संबिधानले नै २५ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नपाउने भनेको छ । नव गठित आयोगले १६ वटा राख्दा ठिक हुने सुझाव दिएको छ । अहिले मन्त्रालयहरुको संख्या केहि बढी भएकै हो । फेरी अब त प्रदेशमा पनि सरकारहरु गठन हुनेछन् । स्थानीय तहमा पनि सरकार नै रहन्छ । हामी कहाँ अहिले चाहिने भन्दा बढी नै मन्त्रालय रहेको कुरा सत्य हो । कार्यान्वयनको ठूलो क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएकाले धेरै मन्त्रालयको संख्या राख्नु भनेको स्रोत साधनको दुरुपयोग मात्रै हुन जान्छ । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको थियो । सर्भे, घर डिजाइन, इञ्जिनियरलाई तालिम लगायतका काम गर्नु पर्ने भएकाले पनि सोचे जस्तो खर्च भएन । बीचमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरबदल भयो, इञ्जिनियरहरुले आन्दोलन गरे, यी र यस्ता कारणले पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खासै खर्च भएन । तर पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले पनि पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुनर्निर्माण नै हुनेछ । आधारभुत संरचना र गाइडलाइन तयार भैसकेकाले आगामी आवमा पुनर्निर्माणको कामले तिब्रता पाउनेमा निश्चित छौं । बजेट छरिएर विनियोजन भएकाले नतिजा नआएको देखिन्छ । अब ठूलो परियोजनामा बजेट केन्द्रित गर्छाै । साना कार्यक्रमका लागि तल्लो निकायलाई नै जिम्मेवारी दिन्छौं । विकास सबैलाई चाहिएको छ । फास्ट ट्रयाक र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ विमानस्थल सबैलाई चाहिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि बिशेष व्यवस्था गरेर बजेट दिने र कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी पनि खोज्छौं । हरेक बर्ष विनियोजन भएका परियोजनाले खर्च नगर्ने अनि अन्तैबाट धेरै बजेट माग हुने गरेको कुराबाट हामीले यसपाली पाठसिकेका छौं । यसपाली बजेट अख्तियारीको झन्झटबाट मुक्त बनाउँदैछौं । रातो किताबमा परेपछि कार्यक्रम स्वतः स्वकृति हुनेछ । रातो किताबमा परेपछि अब बजेट स्विकृतिका लागि कही जानु पर्दैन । साउन १ गते कुर्नु पनि पर्दैन । जेठ १५ देखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । स्थानीय निकायहरु अधिकार सम्पन्न भएका छन् । हिजो पाएको बजेट भन्दा बढि नै बजेटहरु पाउनेछन् । कति कार्यक्रम केन्द्रले हेर्ने र कति स्थानीय तहले हेर्ने भन्ने कुराले पनि धेरै पक्ष निर्धारण हुन्छ । हामी बजेट भन्दा एक डेढ महिना अघि नै छौं । यो भनेको तयारीको चरण हो । कहाँ, कसरी र कति बजेट दिने भन्नेबारे छलफलहरु भैरहेका छन् । अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मरासिनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
म्याग्दीकाे नारच्याङ गाउँमा १० वटा जलविद्युत् आयोजना बन्दै, २९० मेगावट विजुली उत्पादन हुने
म्याग्दी । कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्मा प्रचुर सम्भावना बोकेको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा १० वटा जलविद्युत् आयोजना भित्रिएका छन् । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गअन्तर्गत पर्ने नारच्याङ दर्जनौँ हिमशृङ्खला, मगर समुदायको कला र संस्कृति, नारच्याङ छहरासँगै अन्नपूर्ण प्रथमको आधार शिविर रहेका कारण पर्यटकीय गाविसका रुपमा चिनिँदै आएको यो गाउँमा अब जलविद्युत् आयोजना भित्रिएसँगै ‘हाइड्रो भिलेज’का रुपमा चिनिन थालेको छ । नारच्याङमा विसं २०४३ मा निर्माण सुरु भएर २०४४ सालदेखि जिल्लामै पहिलो पटक विद्युत् वितरण थालेको दुई मेगावाट क्षमताको तातोपानी जलविद्युत् आयोजनाले जिल्लामै जलविद्युत्को सम्भावनाको ढोका खोलेको थियो । जलस्रोतको अथाह भण्डार भएको यस गाउँमा निर्माण सम्पन्न भएको एक आयोजनासहित १० वटा जलविद्युत् आयोजना भित्रिएको नारच्याङ जलसरोकार समितिका सदस्य तेज गुरुङले बताए । अन्नपूर्ण दक्षिणबाट बग्ने घलेम्दी, नीलगिरि हिमालबाट बाग्ने नीलगिरि अर्थात् मिस्ती र खयरवराह तालबाट बग्ने रेले खोला तथा कालीगण्डकी नदीबाट विद्युत् उत्पादनका लागि अहिलेसम्म नारच्याङमा मात्रै करिब दुई सय ९० मेगावाट क्षमताका १० वटा जलविद्युत् आयोजना दर्ता भइसकेका छन् । “अहिले गाउँमा भित्रिएका जलविद्युत् आयोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका छन्, यसले छिट्टै यस नारच्याङलाई ‘हाइड्रो भिलेज’मा परिणत गराउने सम्भावना बढेको छ,” जलसरोकार समितिका सदस्य गुरुङले भने । अहिले गाउँमा भित्रिएका जलविद्युत् आयोजनामध्ये पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला र ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्तीखोला आयोजनाले धमाधम पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, ३८ मेगावाटको नीलगिरि, ६२ मेगावाटको नीलगिरि क्यास्केट, १० मेगावाटको रेले खोला जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)को काम सकेको नारच्याङ जलसरोकार समितिले जनाएको छ । नारच्याङमा १० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो घलेम्दी, पाँच मेगावाटको निलगिरि माथिल्लो र ५० मेगावाटको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अहिले दर्ता भएर इआइएको चरणमा रहेका छन् । अनुमतिपत्र खारेजीमा परेको एक सय ६५ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्जको विस्तृत सर्भेक्षणको काम सकिएको र करिब तीन सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएकाले उक्त आयोजनासमेत लगानीकर्ताको खोजीमा रहेको बुझिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको आगमनसँगै गाउँको सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासले समेत गति लिएको अनुभव गरिँदै छ । कालीगण्डकी, म्याग्दी र राहुघाट नदीका साथै अन्य सहायक खोलानालालाई विद्युत्का लागि उपयोग गर्दै सिङ्गो जिल्लालाई मुलुककै ‘हाइड्रो हब’ बनाउने सङ्कल्प यहाँका स्थानीय निकाय र जनताले गरिसकेका छन् । नारच्याङमा दर्ता भएका जलविद्युत् आयोजनाले अहिले धमाधम काम गर्न थालेपछि जिल्लाभर यसले सकारात्मक सञ्चार गराएको छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न म्याग्दीको दाना र पर्वतको खुर्कोटमा दुई सय २० केभी क्षमताको सबस्टेसन तथा ३८ किलोमिटर दूरीको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएपछि जलविद्युत् आयोजनाले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएका हुन् । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको अभावमा यसअघि अनुमति लिएर लामो समयदेखि आयोजना दर्तामै थन्किनु परेको थियो । जलविद्युत् आयोजनाको ‘हब’ रहेको करिब चार सय ८० घरधुरीको बसोबास रहेको नारच्याङमा अहिले सर्वसाधारण नागरिक फुर्सदमा देखिन छाडेका छन् । घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेकोे घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजनामा अहिले करिब ९० जनाभन्दा बढी स्थानीयवासीले रोजगारी पाएका छन् । आयोजनाको सुरुङ मार्ग, बाँध निर्माणलगायत आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्थानीयस्तरमा उपलब्ध भए उनीहरुलाई नै अवसर दिने नीतिले समेत नारच्याङमा स्थानीयवासीलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना भइरहेका छन् । यस गाउँबाट रोजगारीका लागि गाउँमा अवसर नपाएर बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडका कम्पनी सचिव विमल रिजालले आयोजनामा सीप नभएकालाई पनि अन्य व्यक्तिबाट सीप सिकेर क्षमताअनुसारको काम गर्ने अवसर दिइएको बताए । नारच्याङ गाविसका जनताले आयोजनामा करिब रु एक करोडको सेयर लगानी पनि गरेका छन् । उपल्लो नारच्याङको लेकगाउँका अधिकांश घरधुरीबाट आयोजनामा लगानी भएको छ । नारच्याङमा घलेम्दीसँगै रोबस्ट इनर्जी कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माण चरणमा प्रवेश गरेपछि नारच्याङमा जलविद्युत् आयोजनाको चहलपहल झनै बढेको छ । आयोजनामा काम गर्ने कामदार र लगानीकर्ताको आवतजावत यहाँ बढ्न थालेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि सडक, पुल लगायतका भौतिक विकास निर्माणलाई समेत अगाडि बढाइँदा यसले स्थानीयवासीलाई प्रत्यक्षरुपमा सहजता समेत प्रदान गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयवासीलाई रोजगारी र लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा दीर्घकालीनरुपमा समेत यसले गाउँको विकासमा सघाउने भएकाले स्थानीयस्तरबाट समेत जलविद्युत्को विकासका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने काम भइरहेको स्थानीय युवा अर्जुन मगर बताउछन् । नारच्याङमा भित्रिएका जलविद्युत् आयोजनाले रोजगारी र लगानीको अवसर मात्रै नभई स्थानीय विद्यालयको निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब उपलब्ध गराउने, विकास निर्माणका पूर्वाधार निर्माण गर्नेजस्ता सामाजिक काममा गाउँलेलाई प्रत्यक्ष राहत मिलेको छ । रासस
स्वास्थ्य कोषबाट अनुदान माग गर्दै मन्त्रालयमा २७३ वटा एनजीओ निवेदन
काठमाडौं । स्वास्थ्य कर कोषबाट धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगबाट उत्पन्न हुने रोग नियन्त्रण, रोकथाम, निदान र उपचारका लागि अनुदान माग गर्दै दुई सय ७३ गैरसरकारी अस्पताल र संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवदेन दर्ता गराएका छन् । मन्त्रालय, स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयको कार्यालयले गत फागुन ६ गते कर कोष रु चार करोड रकमका लागि गैरसरकारी संस्थाबाट मापदण्ड पूरा गरी निवेदन पेस गर्न सूचना निकालेको थियो । मन्त्रालयका कानुन उपसचिव शम्भुराम रेग्मीले परेका निवेदनमध्ये मापदण्ड पूरा नगरेका निवेदन मूल्याङ्कनमै नजाने र मूल्याङ्कनयोग्य भएका संस्थाले प्राप्त अङ्कका आधारमा रकम पाउने बताए । रकम दाबी गरी पेस गरिएको निवेदनमा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, नवीकरणको प्रमाणपत्र, संस्थाको विधान÷उद्देश्य र अघिल्लो आवको करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेस गरेको हुनुपर्ने रेग्मीले जानकारी दिए । सचिवालयले मूल्याङकन उपसमिति पनि गठन गरेको छ । उपसमितिमा उपसचिव रेग्मी, मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुरेश शर्मा र स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका प्रमुख छन् । लेखा अधिकृत शर्माले छिट्टै मूल्याङ्कनको काम सुरु गरिने जानकारी दिए । कम्तीमा ४० अङ्क प्राप्त गर्ने संस्था अनुदान पाउनयोग्य हुने छ । सरकारले जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सुर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ तथा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली र निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
जेठ २४ र २५ गते युवा उद्यमी सम्मेलन हुने, युवा उद्यमीलाई सहभागी हुन मन्त्रालयको आह्वान
काठमाडौं । विशेष गरी युवा वर्गलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्ने उद्धेश्यले उद्योग मन्त्रालयले आगामी जेठ २४ र २५ गते काठमाडौंमा उद्यमशीलता सम्वन्धि सम्मेलन ‘स्टार्ट आप समिट’ आयोजना गर्न गईरहेको छ । देशभरका ७५ जिल्लाबाट ३०० जना युवाहरुको सहभागिता रहने सो सम्मेलनमा स्रोत व्यक्तिका रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा सफल य्ुवा उद्यमीहकौ संलग्नता रहने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेशबाट आउने श्रोत व्यक्तिहरुले ती देशहरुमा रहेको उद्यमशीलता सम्वन्धि अभ्यासका बारेमा आ—आफ्नो अनुभव साट्नुका साथै नेपालमा उद्यमशीलताको सम्भाव्यताका बारेमा समेत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा देखिएको प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गर्दै सँगसँगै अगाडी बढ्न नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय ‘स्टार्ट अप’ सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनका पाँच वटा उदेश्य रहेको छ । त्यसमा उद्यमशीलताको विकासमा विभिन्न सरकारी निकायहरुलाई संलग्न गराउने, उद्यमशीलताको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने, उद्यमशीलता विकासमा संलग्न सबै सरोकारवालाहरुलाई एउटै मञ्चमा समेट्ने, देशभरी उद्यमशीलता विकासमा भएको प्रगति सम्वन्धि पूर्ण जानकारी, उपलब्ध सेवा र अवसरहरु प्रस्तुत गर्ने, राज्यको तर्फबाट रहेको उद्यमशीलता सम्वन्धि नीतिगत धारणामा स्पष्टता ल्याउने रहेको छ । ‘कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक प्रगतिका लागि उद्यमशीलता अपरिहार्य रहेको छ । अबको प्रतिष्पर्धी विश्वमा हामीले अपनाउने उद्यमशीलताको सोचमा पनि नयाँ आयाम र अवधारणा आवश्यक छ त्यसैले यो सम्मेलन नेपाली युवा उद्यमीहरुका लागि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो’ मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले अहिले युवा उद्यमशीलताको विकासका लागि स्टार्ट अप कमिटी बनाएर कार्यक्रमहरु अगाडी बढाईरहेको छ । नेपाल स्टार्ट अप समिट २०१७ को मूल नारा ’समृद्धिको रहर उद्यमशीलताको नयाँ प्रहर’ भन्ने रहेको छ । उद्योग मन्त्रालयको आयोजनामा हुन लागेको सो सम्मेलानमा नेपाल उद्यमी मञ्च, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासैघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासँघ सायोगी संस्थाका रुपमा रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकभर स्मार्ट पेट्रोल पम्पलाई लाईसेन्स वितरण गरिदै, एक सातामा नै ७२ वटा आवेदन
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले मुलुकभर स्मार्ट पेट्रोल पम्प विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । उपभोक्तालाई आफ्नो मूल्य अनुसारको पेट्रोल उपलब्ध गराउन निगमले नयाँ प्रविधि युक्त पम्प जडान गर्न लागेको हो । परम्परागत पेट्रोल पम्पका कारण उपभोक्ता ठगिने क्रमलाई रोक्न सरकारले नयाँ प्रविधि युक्त स्मार्ट पेट्रोल पम्प जडान गर्ने तयारी गरेको हो । हाल नेपालमा स्मार्ट पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छैन । स्मार्ट पम्पमा एकै पटकमा आठ वटा सवारीमा तेल भर्न मिल्ने, कम्तिमा चार वटा पेट्रोल नोजल र चार वटा डिजल नोजलबाट रिफिलिङ गर्ने गरी पम्पले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । न्यूनतम २० वटा साना तथा ठूला गाडी पार्क गर्न मिल्ने ५ सय वर्गमिटरको पार्किङ क्षेत्र हुनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त पेट्रोल पम्प २४ सैं घण्टा सञ्चालनमा रहनु पर्नेछ । नयाँ बन्ने स्मार्ट पेट्रोल पम्प अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हुनेछन् । पम्प राख्नको लागि जग्गाको क्षेत्रफल तराई तथा भित्री मधेशमा एक विगाहा र पहाडी क्षेत्र तथा हिमाली क्षेत्रमा पाँच रोपनी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ५ सय मिटरको क्षेत्रफल बाहिरमात्र राजमार्ग वा अन्य सडकबाट स्मार्ट पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न सकिने छ । निगमले गत पुस १८ यस्ता पेट्रोल पम्प खोल्नका लागि इच्छुक निकाय तथा व्यवसायीसँग आवेदन माग गरेको थियो । पम्प स्थापनाको लागि ७२ वटा आवेदन परेको निगमका प्रवक्ता सिताराम पोखरेलले जानकारी दिए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन (एसटीसी) ले ४ वटा, नेपाली सेनाले ४ वटा, साझा सहकारीले ४, नेसनल ट्रेडिङले ७ वटा स्मार्ट पम्प खोल्ने आवेदन दिएका छन् भने बाँकी निजी क्षेत्रको आवेदन परेको हो । निगमका अनुसार यही वैशाख १ गते थप नयाँ पेट्रोल पम्पका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन माग गरेको थियो । व्यवसायीहरूले आगामी असारसम्ममा स्मार्ट पम्प स्थापनका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको सेयर बुक क्लोज १७ गते, १४ गतेसम्म सेयर किन्नेले हकप्रद सेयर किन्न पाउने
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनको लागि बैशाख १७ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । कम्पनीले ५.२ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ । बैशाख १४ गतेसम्म सेयर किन्नेले मात्र हकप्रद सेयर किन्न पाउनेछन् । १५ र १६ गते सेयर कारोबार बन्द हुनेछ ।
