नेपालमा लगानी गरेर फाइदा लिन राजदूतहरु समक्ष उद्योग मन्त्रीको आग्रह, राजदूतहरुको प्रश्न श्रम ऐन किन रोकियो ?
काठमाडौं । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपालमा लगानी गरेर भरपुर फाईदा लिन अन्तराष्ट्रिय लगानी कर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले विहीवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल स्थित कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधीहरु सँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले नेपाल सम्भावनै सम्भावना भएको मुलुक हो भन्दै लगानीका लागि आग्रह गरेका हुन् । लगानीकर्ताहरुले विगतमा औंल्याएका लगानीका लागि अप्ठ्यारा कतिपय ऐन नियमहरुमा समय समयिक सुधार गरिसकिएको र कतिपय ऐनहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले अहिले पनि नेपालमा लगानी गरिरहेका लगानी कर्ताहरुले मनग्य नाफा कमाईरहेको बताए । उद्योग मन्त्रालयले अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई अगाडी बढाईरहेको भन्दै मन्त्री जोशीले लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धतालाई परिणाममा उतार्न उद्योग मन्त्रालय नेपाल स्थित विदेशी कुटनैतिक नियोगहरुसँग समन्वयात्मक ढंगले अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा उद्योग मन्त्रालयले विशेष गरी रोजगारी सृजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको चन्दै मन्त्री जोशीले मन्त्रालयले प्रत्येक बर्ष १० खर्ब रुपैंया लगानी भित्र्याई बार्षिक ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम अगाडी बढाएको जानकारी गराए । । आर्थिक विकासका विषयमा नेपालका राजनितीक दलहरु एकजुट रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले आगामी स्थानीय निर्वाचनको घोषणा पत्रमा समेत मुलुकका प्राय सबै दलले आर्थिक मुद्धालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको बताए । छलफलमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद कोईरालाले उद्योग मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तरगत विभागबाट प्रदान गरिने सेवालाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन अनलाईन सेवालाई बढावा दिईएको बताए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा व्यवस्था गरिए अनुरुप उद्योग सम्वन्धी सेवालई छिटो छरितो बनाउन एकद्धार सेवा उद्योग विभागबाट सुरु गरि सकिएको भन्दै सचिव कोईरालाले लगानी सम्मेलनमा प्राप्त सहयोगका लागि कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई धन्यवाद दिए । छलफलमा सहभागी कुटनैतिक निकायका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न प्रकृयागत जटिलताहरु रहेको भन्दै त्यसलाई सरलिकृत गरेर अगाडी बढ्न सके नेपालमा लगानी गर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायहरु आकर्षित रहेको बताएका छन् । नेपालले आवश्यक नीति नियमहरु बनाउँदा छिमेकी मूलुकहरुसँग प्रतिष्पर्धी हुने हिसावले ऐन नियम तर्जुमा गर्न समेत उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । विगत लामो समयदेखी छलफलमा रहेको श्रम ऐनको वर्तमान अवस्थाका वारेमा समेत उनीहरुले जिज्ञासा राखेका छन् । यसरी जिज्ञासा राख्नेहरुमा अमेरिका, जापान, फिनल्याण्ड, युएई, युएनडिपी र ब्राजिलका प्रतिनिधिहरु रहेका थिए ।
१३ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा नवीनतम प्रविधि प्रदर्शनी–२०७४ विहीबारदेखि राजधानीमा शुरू
काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सानो पूँजी लगानी भएका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र फष्टाउन नसक्ने बताएका छन् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विहीबारदेखि राजधानीमा शुरू भएको ‘नेपाल १३ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा नवीनतम प्रविधि प्रदर्शनी–२०७४’ को उदघाटन गर्दै उनले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्घन र विकास आवश्यकता औंल्याएका हुन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको मेलामा अर्थमन्त्री महराले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, परम्परागत कृषि पेशालाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक समृद्घि सम्भव नभएको बताए । मुलुकको आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएर आयात प्रतिष्थापन गर्न सकिने भन्दै मन्त्री महराले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरू सुदृढ नभएसम्म मुलुकको आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउन सम्भव नहुने बताए । मुलुक लामो समयसम्म राजनीतिक खिचातानीबाट गुज्रँदै आएको भन्दै उनले राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा पुरा भएकाले अब सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकास र समृद्घिको यात्रामा लगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । विज्ञान मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले मुलुकमा रहेका साधन स्रोत र प्रविधि पर्याप्त हुँदा पनि तिनको आवश्यक अनुसन्धान र विकास गर्न नसकेका कारण दिगो विकास र समृद्घि हासिल गर्न नसकिएको बताए । मुलुकको दिगो विकास र समृद्घिका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई विज्ञान प्रविधिसँग जोडेर मात्र अगाडि बढ्न सम्भव भएको उनको भनाई थियो । मुलुकमा रहेको रैथाने प्रविधि र सीपको आधुनिकीकरण, संरक्षण र हस्तान्तरणबाट मुलुकको आर्थिक समृद्घि सम्भव भएको उनले बताए । महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले नेपालमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू प्रविधि प्रयोग र क्षमताका हिसाबले प्रतिस्पर्धी बन्न नसकी उद्योगमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै थुप्रै युवा वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरुले विभिन्न किसिमका प्रविधि तथा उपकरणहरुको आविष्कार, खोज, अनुसन्धान र आविष्कारहरु उद्योगसंग जोडिइ समुचित उपयोग र प्रवद्र्धन हुन नसकेको बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु छरपष्ट भएर रहेका कारण यस्ता उद्योगहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने विविध खालका सहयोग, सेवा र सुविधाहरु प्राप्त गर्न नसकिरहेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले यस्ता उद्योगहरुलाई संस्थागत गर्न भौगोलिक अवस्था हेरी स्थानीय निकाय तहमै लघु उद्योग ग्राम, घरेलु उद्योग ग्राम, महिला उद्योग ग्राम, हस्तकला उद्योग ग्राम जस्ता संस्थागत संरचनाहरुमा उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताए । प्रदर्शनीमा २१५ वटा स्टल रहेकोमा ५७ वटा बैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान र नवीनतम प्रविधिसंग सम्बन्धित स्टलहरु रहेका छन् भने केन्द्रीय महिला उद्यमी प्याभिलियनमा २५ वटा, बन तथा कृषि सहज कार्यक्रमका १० वटा, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट प्रर्वद्धित १० जना महिला उद्यमीहरु त्यसैगरी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र चीनका समेत गरी ३० वटा स्टलहरु रहेका छन र बाँकी स्टलमा नेपालका लघु, घरेलु तथा साना र राष्ट्रिय उद्योगका औद्योगिक उत्पादनहरुको प्रदर्शनी गरिएको छ । यसैगरी यस प्रदर्शनीमा करिव ६ करोडको आर्थिक कारोवार हुने र करिव १ लाखले प्रदर्शनीको अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसका अलावा प्रदर्शनी अवधिमा अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी र सरोकारवाला निकाय बीच ‘इनोभेशन टेक्नोलोजी एण्ड इन्टरप्राइज’ विषयक अन्तरक्रिया, महिला उद्यमशिलताको विकासमा सरकारी निकायहरुको भूमिका विषयक छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु संचालन हुनेछन् भने मेला भित्रको मेला रोजगारी मेला पनि संचालित रहेको छ ।
‘इन्टरनेट सबैका लागि’ थिम अन्तर्गत एनसेलले ल्यायो नयाँ डेटा प्याकहरु
काठमाडौं । एनसेलले ‘इन्टरनेट सबैका लागि’ भन्ने थिम अन्तर्गत नयाँ डेटा प्याकहरु ल्याएको छ, जस अन्तर्गत एनसेलका सबै ग्राहकहरुले अब अझै बढी डेटा भोलुमका साथ विभिन्न समयावधिका डेटा प्याकहरुको मजा लिन सक्नेछन् । नयाँ डेटा प्याकहरु यहि विहिबार (वैशाख ०७ ) देखि लागु भएको छ । इन्टरनेट सबैका लागि’ थिम अन्तर्गत यस अघि ल्याइएको अफर समाप्त भए लगतै ल्याइएको यो योजना अन्तर्गत एनसेलका सबै ग्राहकहरुले अब न्युनतम ६ पैसा प्रति एमबि सम्ममा डेटा सेवाको मजा लिन सक्नेछन् । डेटा सेवा अब न्युनतम ६ पैसा प्रति एमबि सम्मको आकर्षक मूल्यमा विभिन्न समयावधिका डेटा प्याकहरु अब अझै बढी डेटा भोलुमका साथ दुई गुणा भोल्युमको डे प्याक तथा चार गुणा भोल्युमको नाइट प्याक ग्राहकले कुनै पनि समयमा चलाउन सकिने अल टाइम डेटा प्याक, बिहान ५ देखि साँझ ५ बजेसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने डे डेटा प्याक र बेलुका ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने नाइट डेटा प्याक मध्येबाट कुनै पनि डेटा प्याक आफ्नो आवश्यकता अनुसार जति पटक पनि खरिद गर्न सक्छन् । अल टाइम डेटा प्याक अन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले रु १० मा २५ एमबि, रु २० मा ६० एमबि, रु १०० मा ३०० एमबि, रु १५० मा ६०० एमबि र मात्र रु २५० मा १२०० एमबि डेटा खरिद गर्न सक्नेछन् । डे डेटा प्याक खरिद गर्ने ग्राहकले यही मूल्यमा अल टाइम डेटा प्याक भन्दा दोब्बर डेटा भोल्युम प्राप्त गर्नेछन् भने नाइट डेटा प्याक सुचारु गर्ने ग्राहकले सोहि मूल्यमा अल टाइम डेटा प्याक भन्दा चार गुणा बढी डेटा भोल्युम पाउनेछन् । अर्थात् डे डेटा प्याक अन्तर्गत ग्राहकले मात्र रु २५० मा २४०० एमबि डेटाको मजा लिन सक्नेछन् । त्यस्तै नाइट प्याक अन्तर्गत ग्राहकले रु २५० मा ४८०० एमबि डेटाको मजा लिन सक्नेछन् । यसरी डे डेटा प्याक अन्तर्गत ग्राहकले न्युनतम ११ पैसा प्रति एमबि सम्मको सुलभ दरमा इन्टरनेट चलाउन सक्नेछन् भने नाइट डेटा प्याक लिने ग्राहकले मात्र ६ पैसा प्रति एमबि सम्मको न्यून दरमा इन्टरनेट सेवाको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । ३०० एमबि, ६०० एमबि र १२०० एमबि का प्याकहरुको समयावधि ३० दिन रहेको छ र २५ एमबि र ६० एमबि का प्याकको समयावधि ३ दिनको रहनेछ । ‘‘सुलभ दरमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरुप हामीले डेटा शुल्कलाई थप परिमार्जित गर्दै र अझ सुलभ बनाउँदै यो अफर ल्याएका छौ । यो अफरले बढी भन्दा बढी ग्राहकमा इन्टरनेट सेवाको पहुच पुर्याई त्यसबाट लाभ लिन मद्दत पुर्याउने विश्वास छ,’’ एनसेलका कपोर्रेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । एनसेलका ग्राहकले एस्ट्रिस्क १७१२३ ह्यास डायल गरि निर्देशन अनुसार आफ्नो आवश्यकता अनुसारको डेटा प्याक सुचारु गर्न सक्नेछन् । उल्लेखित शुल्कहरु सबै कर सहित हुन् । यो अफर ९० दिनको लागि मान्य हुनेछ ।
भक्तपुरमा भेटियो हालसम्मकै ठूलो ग्यास भण्डार, ग्यास निस्किएको क्षेत्रमा तारबार गरी संरक्षण गर्न मन्त्रीको निर्देशन
फोटोः राजेश मैनालीको फेसबुकबाट काठमाडौं । भक्तपुरको सुर्यबिनायक नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सिरुटारमा प्राकृतिक ग्यास मिथेनको भण्डार फेला परेको छ । भक्तपुर खानेपानी आयोजनाले खानेपानीको पाइप गाड्न खनेको खाल्डोबाट मिथेन ग्यास निस्केको हो । खानी विभागको प्राकृतिक ग्यास तथा कोइला शाखाका प्रमुख पृथ्वीलाल श्रेष्ठका अनुसार यस्तो मिथेन ग्यासलाई पाइपबाट घरमा लगेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै ग्यास ललितपुरको इमाडोल, काठमाडौंको टेकु लगायतका स्थलमा पनि रहेको छ । तर भक्तपुरमा भने जमिनको सतहबाट नजिकै मिथेन ग्यास फेला परेको हो । सिरुटारमा ४२ मिटर मुनिबाट मिथेन ग्यास निस्केको हो । त्यहाँ इमाडोलको भन्दा धेरै मात्रामा ग्यास रहेको अनुमान गरिएको छ । इमाडोलमा पानी र ग्यास मिसिएको अवस्थामा रहेको छ । तर भक्तपुरमा भने ग्यास र पानी छुट्टा छुट्टै रहेको हुन सक्ने श्रेष्ठले बताए । मंगलबार पाइप गाड्ने क्रममा ग्यास निस्केर आगो बलेको थियो । सेना, प्रहरी र स्थानियले चार घण्टा लगाएर आगो निभाएका थिए ।‘सिरुटारमा ग्यासको मात्रा पनि धेरै छ, र जमिन सतहको नजिकै पनि छ, त्यहाँ ग्यास र पानी छुटिएको अवस्थामा देखिन्छ, त्यसैले त्यो आफैं बल्यो’, श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । इमाडोलमा भने ३५० मिटर खनेपछि मात्रै मिथेन ग्यास फेला परेको थियो । इमाडोलमा पानी र ग्यासलाई छुट्याएर मात्रै बाल्न सकिन्छ । तर सिरुटारमा भने मंगलबार पाइप वेल्डिङ गर्नेक्रममा मिथेन ग्यासको भण्डारमै आगो लागेको थियो । पेट्रोलियम अन्वेषण आयोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले हाल स्थानिय बासिन्दाको सुरक्षाका लागि ग्यास नबल्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । ‘आगलागि नहुने गरि खाल्डो र पाइपलाई पुरेका छौं, नागरिकलाई पनि सतर्क रहन भनेका छौं, आपसी सहमतिमा थप अनुसन्धान तथा ड्रिलिङको काम गर्छौ’, रजौरेले भने । यसैबीच उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सूर्यविनायक नगरपालिका–१ सिरुटारस्थित गत मङलबार ‘डिपबोरिङ’ गर्ने क्रममा ग्यास निस्किएको क्षेत्रमा तारबार गरी संरक्षण गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘डिपबोरिङ’ गर्ने क्रममा जमिनबाट ग्यास निस्किएर आगलागी भएको स्थानको आज अवलोकन गर्दै मन्त्री जोशीले एक साताभित्र ग्यास निस्किएको क्षेत्रमा तारबार गरी उचितरुपमा संरक्षण गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रीसँगै अनुगमनमा गएको खानी विभागअन्तर्गत प्राकृतिक ग्यास तथा कोइला शाखा प्रमुखलगायतको टोलीले उक्त क्षेत्रलाई तारबार गरी संरक्षण गर्ने भएको छ । डिपबोरिङ गरेको ठाउँबाट ग्यास निस्किएर आगलागी भएको क्षेत्रलाई हाल माटोले पुरिएको भएपनि अझै प्राकृतिक मिथेन ग्यास निस्किरहेकाले तारबार गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने प्राकृतिक तथा कोइला शाखा प्रमुख पृथ्वीलाल श्रेष्ठले बताए । डिपबोरिङमा प्रयोग भएको पाइप अझै नझिकिएकाले पाइप निकालेर ग्यास निस्किएको ठाउँलाई प्लास्टर गरेर बन्द गरी सुरक्षित गर्नुपर्ने उनले बताए । जमिनबाट ग्यास निस्किएको क्षेत्र आसपासको एक सयदेखि डेढसय मिटरमा ड्रिल गरी अध्ययन गरी प्राकृतिक ग्यासको मात्रा पत्ता लगाउन सकिने उनले बताए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दुई जोडी गैँडा चीन पठाइने अन्तिम तयारी
चितवन, ७ वैशाख । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सन् २०१७ मा दुई जोडी गैँडा चीन पठाइने भएको छ । सो कार्यका लागि दुवै देशका कर्मचारी तहमा हालै मात्र हस्ताक्षर भइसकेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक गोपाल भट्टराईका अनुसार गैँडा पठाउनु अघि मन्त्री तहमा पनि सम्झौता गरिने छ । अन्य निकुञ्जमा गैँडाको सङ्ख्या कम भएकाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाटै दुई जोडी गैँडा पठाइने उनले बताए । हालैमात्र चीन पुगेर नेपालका तर्फबाट गैँडा दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएका भट्टराईका अनुसार अध्ययन अनुसन्धानका लागि ती गैँडा चीनले प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । सोझै गैँडा पठाउन नमिल्ने हुँदा धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । साइटिस, क्वारेन्टाइनलगायतका नियम कानुन पूरा गरेर मात्र वन्यजन्तु ओसारपसार गर्न सकिन्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेलका अनुसार १० वर्षमुनिका अर्धवयस्क गैँडा पठाइने र तिनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि केही समय खुल्ला खोरमा राखेर मात्र पठाइने छ ।स्वस्थ्य परीक्षण गरेर पठाइने ती गैँडाको रहनसहनबारे चिनियाँ टोलीलाई जानकारी गराएर मात्र पठाइने उनले बताए । नेपालबाट लगिने गैँडामध्ये एक जोडीलाई सङ्घाइ सफारी पार्कमा र अर्को जोडीलाई गोन्जाउको अनुसन्धान केन्द्रमा राखिँदै छ । यसअघिनै चीनमा भारतबाट एकसिङ्गे एउटा गैँडा लगिएको थियो । चीनमा अफ्रिकाबाट लगिएका दुई सिङ्गे गैँडा भने प्रसस्त रहेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले जानकारी दिए । यसअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट भारत, जापान, जर्मन, बेलायत, क्यानडालगायतका देशमा गैँडा पठाइ सकिएको छ । सन् १९८६ बाट हालसम्म यसै निकुञ्जबाट नेपालकै बर्दियामा ९१ वटा र शुक्लाफाँटामा नौ वटा गैँडा पठाइ सकिएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६०५ वटा गैँडा रहेका थिए । त्यसपछि आठ वटा बर्दिया र पाँचवटा शुक्लाफाँटामा गैँडा लगिएको हो । रासस
अनलाइन ट्रेडिङको प्रबिधी बुझ्दै नेप्से, वाइकोले गर्यो ब्रिफिङ
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड(नेप्से) को लागि स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली निर्माण गरिरहेको वाइको प्रालिले प्रस्तावित प्रणालीको खाका प्रस्तुत गरेको छ । एक कार्यक्रममा वाइककोको तर्फबाट प्रणाली विकास व्यवस्थापक प्रदीप पद्मपाणीसहितको प्राविधिक टोलीले प्रस्तावित कारोबार प्रणालीका विविध पक्षमा नेप्सेका पदाधिकारी, उच्च व्यववस्थापन तथा कर्मचारीहरु समक्ष प्रस्तुती गरेको हो । प्रस्तुतीका क्रममा टोलीले कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्यौट, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन, जोखिम व्यवस्थापन लागयत प्रस्तावित प्रणालीमा रहेका विशेषताहरु माथि प्रकाश पारेको थियो । स्वचालित अनलाईन कारोबार प्रणाली निर्माण, स्थापना तथा सञ्चालनका विभिन्न चरणहरुमा गरिने कार्य हार्डवयर तथा सफ्टवेयरका बारेमा पनि टोलीले नेप्सेलाई जानकारी गराएको थियो । प्रस्तुतीकरण अघि नेप्सेका अध्यक्ष रामजी रेग्मीले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली स्थापना गर्ने झण्डै दुई वर्षभन्दा अघि देखिको प्रयासले मूर्त रुप लिन लागेकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए । ‘यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि नेपालको पुँजी बजार अझै गहिरो र व्यापक हुने विश्वास मैले लिएको छु,’ उनले भने । कार्यक्रममा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलियाले मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि पुँजी बजारको विकास अपरिहार्य रहेको औल्याउँदै बजारलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रक्रियामा नेप्से अगाडि बढेको बताए । ‘पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली मुलुकको पुँजी बजारमा कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास मैले लिएको छु,’ उनले भने ।
दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी नियमावली पास, कुरा गर्दा गर्दै फोन काटिए रकम फिर्ता, माग गरेको ४ घण्टाभित्र इन्टरनेट सेवा अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इण्टरनेट सेवालाई भरपर्दो बनाउन तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्डसहित क्षतिपूर्ति र दण्डजरीवानाको व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले फोन गर्दा गर्दै काटिँदा पछिल्लो पल्स अवधिको रकम सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित आज नियमावली सार्वजनिक गर्दैछ । ‘गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट औपचारिक रूपमा बुधबार पारित भएको र आज बिहीबार प्राधिकरणको वेव साइटमा राखेर सार्वजनिक गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । आगामी साउन १ देखि विनियमावली कार्यान्वयमान आउने नियमावलीमा नेटवर्कका कारण कल काटिएमा सेवाप्रदायकबाट त्यसको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अब उपभोक्ताले कल काटिएमा वा कुनै रोकावट आएमा उक्त अवधिको रकम फिर्ता पाउने छन् । विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेमा सेवा अवरुद्ध भएमा वा सेवा उपलब्ध नभर अवरुद्ध भएमा सेवा उपलब्ध हुन नसकेको समय बराबरको रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । सेवाप्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर मापन गरी प्रत्येक तीन तीन महिनामा नियमित रूपमा त्यसको प्रतिवेदन प्राधिकरणसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । सेवाप्रदायकहरूले त्रैमासिक रूपमा विभिन्न स्थानमा गरिएको गुणस्तर परीक्षण तथा मापनको परिणाम तथा सर्वेक्षणको नतिजा तोकिएको अवधि समाप्त भएको ७ दिनभित्र प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने छ । प्रतिवेदनमा फोनकल तथा एसएमएसकोे अवधि, फोन कलहरूबीचको अन्तराल, सेवाको कभरेजको आधारमा व्यस्त समयमा ड्राइभटेष्ट गरी सेवाको गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै प्राधिकरणले त्यसक्रममा गुणस्तरसम्बन्धी दिएको निर्देशन तीन पटकसम्म अटेर गरेमा सेवा प्रदायकको अनुमति पत्र खारेज गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले कुनै समस्या देखिए सुधारका लागि निश्चित समयावधि तोकी सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिन सक्ने छ । निर्देशनअनुरूप गुणस्तर सुधार नगरेमा प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार ऐन बमोजिम जरीवानासहित सुधारको अर्को मौका दिनेछ । प्राधिकरणले पनि नियमित रूपमा कुनै निश्चित स्थान र अवधिको अन्तरालमा कुनै विशेष प्रकारको गुणस्तर सम्बन्धी परीक्षण, मापन तथा सर्वेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली अनुसार नेटवर्क नआउने समय १ महीनाको समयावधिमा नचलेका सम्पूर्ण साइटको औसत १ प्रतिशतभन्दा कम हुनु पर्ने छ भने फोन डायल गरेको समय र रिङ्गटोन बज्ने समयको अन्तर ५ सेकेण्डभन्दा कम हुनुपर्ने छ । फोनमा कुरा गरिरहँदा आफै फोन काटिने दर र तारयुक्त सेवामा १ प्रतिशत र मोबाइल सेवामा २ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । मोबाइल सेवाको कभरेज हुँदाहुँदै पनि ग्राहकले फोन गर्दा नलाग्ने दर पनि २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । यसको मापन कुनै व्यक्तिले १ महीनाको अवधिमा गरेका कलहरूको संख्यालाई आधार मानेर गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । इण्टरनेट तथा डाटा सेवाको गुणस्तरका सम्बन्धमा ग्राहकले डाटा खरिद गरेको ४ घण्टाभन्दा सेवा सुचारु भइसक्नु पर्नेछ । यसैगरी डाटा अपलोड सफल हुने दर ५५ देखि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने, लक्षित टर्मिनलसम्म सूचना वा डाटा पुग्न लाग्ने समय (लिटेन्सी) २ सय ५० मिलिसेकेण्ड भन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी तथा उपकरण जडान गर्न समय लाग्ने भएकोले साउन १ गतेदेखि उक्त नियमावली लागु हुने व्यवस्था गरेको हो ।
तनहुँ जलविद्युतको २१ करोड मुआब्जा वितरण, घर, गोठ, टहरा,फलफुल र रुखविरुवालाई क्षतिपूर्ति
काठमाडौं । १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको जलशायबाट डुवानमा पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि २१ करोड १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । यस अघि १५ करोड ६८ लाख मुआब्जा बितरण गरिएको थियो । विहीबार मात्रै ५ करोड ४२ लाख रुपैया“ वितरण गरिएको छ । डुवानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र त्यसमा रहेका घर, गोठ, टहरा फलफुल तथा रुखविरुवाको क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो । आयोजनाले डुवान क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणका लागि गत ५ फागुनबाट मुआब्जा वितरण सुरु गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७३÷७४मा मुआब्जा वितरणका लागि ४२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये विहीबारसम्ममा २१ करोड १० लाख रुपैया“ वितरण गरिएको हो । जलशायबाट डुवान क्षेत्रमा पर्ने करिव एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ । यसका लागि करिव ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको बाँध बनेपछि बन्ने जलशायले तनहुँका भिमाद, माझकोट, ऋषिङ्ग रानीपोखरी, साभुङ्ग भगवतीपुर, कोटदरबार, जामुने र छाङ क्षेत्रका जग्गा डुवानमा पर्ने छन् । जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४मा भएको व्यवस्था अनुसार तनहुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षमा गत २३ माघमा २०७३मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले आयोजनको डुवान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । मुआब्जाको राय सुझाव दिन गठित उपसमितिले डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल, जग्गाको अवस्था, किसिम, अवस्थिति, उपभोग, स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा दर तय गरि मुआब्जा निर्धारण समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । यही आधारमा सरोकारवाला, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल गरि मुआब्जा निर्धारण समितिल प्रति रोपनी दुई लाख देखि आठ लाख रुपैया“सम्मे मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । आयोजनाको १४० मिटर अग्लो बाँध व्यास नगरपालिकमा पर्ने छ । आयोजनाको जलशाय बा“धको माथिल्लो तटमा करिव २५ किलोमिटर फैलने छ । काहुँशिवपुरको कुनौटेमा भूमिगत विद्युत गृह रहने छ । सेती नदीको दाया“ किनार हु“दै ७.४ मीटर व्यासको १२०३ मीटर सुरुङमार्फत बाँधभन्दा करिव ५ किलोमिटर तल्लो तटमा रहने भूमिगत विद्युत गृहमा पानी पु¥याएर विद्युत उत्पादन गरिने छ । विद्युत गृहमा ७०/७० मेगावाटका दुईवटा फ्रान्सिस टर्वाइन रहनेछन् । विद्युत उत्पादनपछि १९० मिटर लामो निकास सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः सेती नदीमा खसालिने छ । ठेक्कापट्टका सम्पूर्ण काम०७४ को असोजभित्रमा सक्ने र त्यसपछि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण ०७९ पुसको दोस्रो साता (२०२२ को डिसेम्बर अन्तिम)मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । अहिले निर्माण पूर्वका काम भइरहेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली २२० किलोभोल्ट (केभी)को डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडान गरिनेछ । यसका लागि विद्युत गृहदेखि चितवनको भरतपुरस्थित सव स्टेसनसम्म ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गरिने छ । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म वार्षिक औसत विद्युत उत्पादन ५८ अर्ब ७७ करोड र त्यसपछि ४८ अर्ब ९९ करोड युनिट उत्पादन हुने छ । बढी विजुली माग हुने हिउ“दमा आयोजना ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा अर्थात १४० मेगावाटमा सञ्चालन हुने छ । आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज, प्रसारण लाइन निर्माण र ग्रामिण विद्युतीकरण सहितको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ८ करोड ६० लाख, एसियाली विकास बैकको १५ करोड, जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोगको १८ करोड ४० लाख र युरोपेली लगानी बैकको लगानी ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी रहने छ । लगानीकर्तासँग ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।
