शुल्क फिर्ता नगर्ने बोर्डिङलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको निर्णय
काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले निजी शैक्षिक संस्थासँग मापदण्डभन्दा बढी लिइएको शुल्क अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेको छ । यहाँ विहीबार बसेको बैठकले निजी विद्यालय सञ्चालकले शुल्क फिर्ता नगर्दासम्म उनीहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले जानकारी दिए । बैठकले माग पूरा गर्न दबाब दिने उद्देश्यले र शिक्षा विभाग तथा देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुल्क लिने विद्यालय सञ्चालकलगायतलाई बहिष्कार गर्नेलगायत निर्णय पनि गरेको छ । केही विद्यालय सञ्चालकले सरकारले निर्दिष्ट गरेको मापदण्डभन्दा फरक तरिकाले नियमित विद्यार्थीलाई भर्ना, लेखन सामग्री, परीक्षा, खेलकुद, प्रयोगशाला तथा विविध शीर्षकमा बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थी सङ्गठनले विरोध गर्दै आएका छन् । संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनमा नेविसङ्घ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), राप्रविसंलगायत आठ सङ्गठन आबद्ध छन् । रासस
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनप्रति पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आपत्ति
काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालको पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनप्रति राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘बिल्डिङ इक्वेलिटीः द फेलुअर अफ द नेपाली गभर्मेन्ट टु प्रोक्टेस द मार्जिनलाइज्ड इन पोष्ट अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सन एफोर्टस्’ शीर्षकमा एम्नेस्टीले निकालेको प्रतिवेदप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण भएको प्रवक्ता यामलाल भुसालले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले भूकम्पबाट प्रभावितमध्ये जोखिममा परेका महिला, बालबालिका, विपन्न वर्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको काम गरिरहेको छ, पीडितको भावनाअनुरुप पुनःनिर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको दुःखद यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन तर प्राधिकरणले भूकम्पका कारण जोखिममा परेका समुदायलाई जतिसक्दो छिटो पुनःस्थापना गर्न आवश्यक राहतको व्यवस्था मिलाउने गरी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका गरिब र विपन्नलाई लक्षित गरेर सामूहिक जमानीमा रु तीन लाख ऋण दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, त्यसको छिटो कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गृहकार्य गरिरहेको छ”– प्राधिकरणले भनेकाे छ । प्राधिकरण महिला, विपन्न तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसहित सिमान्तकृत समुदाय प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पन्न हुने विपत्तिबाट बढी प्रभावित हुने यथार्थप्रति चनाखो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायलाई पुनःनिर्माणका क्रममा थप प्राथमिकता दिने गरी प्राधिकरणले अनुदान वितरणको कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न सुरु गरिसकेको छ । घर बनाउने रु तीन लाख अनुदानबाहेक प्राधिकरणले सार्वजनिक, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसेका तर उनको परिवारका नाममा जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्न प्रतिपरिवार रु दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गतको कार्यदलले जोखिमयुक्त भनी पहिचान गरेका बस्तीका सबै घरधुरीलाई पनि सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिद गर्न रु दुई लाख नै दिन प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले हालसम्मको अध्ययनअनुसार करिब दुई हजार ७५० भन्दाबढी परिवारलाई सुरक्षित स्थलमा सार्न सिफारिस गरेको छ । आफ्नै जग्गा नभएका लाभग्राहीको सङ्ख्या करिब १० हजार रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कमजोर समुदायका परिवारलाई रु तीन लाखका अतिरिक्त गैरसरकारी संस्थामार्फत् थप रु ५० हजार उपलब्ध गराउन सकिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता विपन्न र अल्पसङ्ख्यक समुदायले कम लागतका आवास निर्माण गर्न चाहेमा पहिलो किस्ता सरकारबाट लिइसकेको भए पनि गैरसरकारी संस्थाबाट दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन सक्नेछन् । जीविकोपार्जनका तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि योजनामा महिला तथा कमजोर समुदायलाई प्राथमिकता दिइएको छ । डकर्मीको व्यावहारिक प्रशिक्षणमा बनाइने नमुना घर विपन्न वा कमजोर वर्गको हुनुपर्ने नीति लिइएको छ । स्थानीय तहका प्राकृतिक प्रकोप तथा राहतसम्बन्धी समितिमा एक महिला तथा दलित प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा समावेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको प्रवक्ता भुसालले बताइन् ।
स्कोडा र्यापिड फाइनेन्सिङमा दुई विकल्प, ३० प्रतिशतमात्र डाउन पेमेन्ट गर्न सकिने सुविधा
काठमाडौं । नेपालका लागि स्कोडा कारको आधिकारिक विक्रेता स्कोडा एमएडब्लुले ग्राहकहरुको सजहतालाई ध्यानमा राखी फाइनेन्सिङका दुई वटा नयाँ विकल्प सार्वजनिक गरेको छ । ‘फाइनेन्स फ्रिडम’ नाम दिइएको यो नयाँ अफरमा ग्राहकले अब ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट वा मासिक किस्ता रु २८ हजार एक सय सात र ८.९९ प्रतिशत ब्जायदरमा नयाँ स्कोडा र्यापिड खरिद गर्न सक्नेछन् । ‘यो अफर ल्याउनुको उद्देश्य स्कोडा खरिद गर्न चाहने हाम्रा ग्राहकहरुको सुविधा हो । हामी फाइनेन्सिङ जटिलताका कारण युरोपियन लक्जरी कारको अनुभव गर्नबाट कुनै पनि ग्राहक छुटोस् भन्ने चाहँदैनौं,’ स्कोडा एमएडब्लुका प्रमुख महाप्रबन्धक सुरज मानन्धरले भने, ‘अब ग्राहकले दुईमध्ये आफूलाई ठिक लाग्ने जुनसुकै विकल्पबाट स्कोडा ¥यापिडको अनुभव गर्न पाउनेछन् ।’ यसैबीच, स्कोडा एमएडब्लुले नेपालभरिका सोरुममा एक्सचेन्ज क्याम्प आयोजना गरिरहेको छ । २० बैशाखसम्म चल्ने एक्सचेन्ज क्याम्पमा पुराना कारको दुई लाख रुपैयाँसम्म ‘एक्स्ट्रा भ्यालुएसन’ हुनेछ । कम्पनीले स्कोडा ¥यापिडको खरिदमा ग्राहकलाई नगद छुटका साथै एक वर्षका लागि निशुल्क सवारी कर, र निशुल्क एसोसरिज प्रदान गर्दै आएको छ । स्कोडा एमएडब्लुले सन् २००८ देखि नेपालमा यो ब्रान्डको कारहरु विक्री गर्दै आएको छ । संसारकै सबैभन्दा पुरानो कार कम्पनीमध्ये पर्ने स्कोडा अटोको मुख्यालय चेक गणतन्त्रको म्लाहा बोलेस्लाब्मा छ । नेपालमा स्कोडाको मुख्य सोरुम थापाथलीमा छन् भने पोखरा, बुटवल, विराटनगर र नारायणघाट पनि सेल्स एन्ड सर्भिस आउटलेट छन् ।
सरकारको ढुकुटीमा २३३ अर्ब थुप्रियो, तर गभर्नर भन्छन्– ‘२०७३/७४ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पुनरुत्थानको वर्ष’
काठमाडौं । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा २३३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार राष्ट्र बैंकमा २०७४ वैशाख ८ मा नेपाल सरकारको खातामा रु. २३३ अर्ब ५९ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । सरकारको राजस्व परिचालन ४१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४२६ अर्व ५२ करोड पुगेको छ । कुल सरकारी खर्च ४५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसमध्ये चालू खर्च ४५.७ प्रतिशतले र पूँजीगत खर्च १२२.० प्रतिशतले वृद्धि भएकोछ । अहिलेसम्म पूँजीगत खर्च बजेट अनुमानको २५.४ प्रतिशत रहेको छ । ५० वर्षदेखि नोटको डिजाइन समितिमा काम गर्दै आएका संस्कृतिविद्ध् सत्यमोहन जोशीलाई सम्मान गर्दै गर्भनर नेपाल सरकारी खर्च निराशाजनक भएपनि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पुनरुत्थानको वर्षको रुपमा रहेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका छन् । कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ भने उर्जा आपूर्तिमा सुधार आएको छ ।आन्तरिक एवम् वाह्य लगानीको वातावरणमा भएको सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको स्थायित्व, न्यून मुद्रास्फीति, पर्याप्त विदेशी विनिमय संचिति तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अवस्थाको पृष्ठभूमिमा आर्थिक विकासको गतिलाई दु्रततर ढंगले अगाडि बढाउने अवसर प्राप्त भएको छ’ ६२ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने–हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आधारभूत मूल्यमा ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यसवाट संरचनागत सुधार र लगानीमैंत्री वातावरण वनाउन सके नेपालमा उच्च र दीगो आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर भएको छ ।’ बैंकिङ्ग क्षेत्रमा वढेको वित्तीय घर्षणले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह अवरुद्ध नहोस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत रहेको बताए । ‘उत्पादनशील क्षेत्र लगायत विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप (प्राथमिक पूँजी सहित) अनुपात गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ’ उनले भने–‘उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm वित्तीय साधनको उपलव्धताको लागि शेयर मार्जिन र घर जग्गा कर्जामा केही कडाई गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ओभर ड्राफ लगायतका रिभोल्भिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाहरु प्रवाह गर्ने रु. १ करोडको सीमालाई २०७४ असार मसान्तभित्रमा रु. ७५ लाखसम्म ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ २०७३ फागुन मसान्तमा कुल वस्तु निर्यात १२.८ प्रतिशत र कुल वस्तु आयात ४४.२ प्रतिशतले बढेको छ । चालू खाता रु. ६ अर्ब ३१ करोडले घाटामा रहेको छ भने शोधनान्तर रु. ५० अर्ब ६ करोडले बचतमा रहेको उनले बताए । २०७३ फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. १०७४ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । अन्तरव्याजदर बढी गर्भनर नेपालले कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर अझै सीमा भन्दा बढी रहेको बताए । २०७३ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा तथा निक्षेपबीचको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत रहेको छ भने औसत आधार दर ८.३० प्रतिशत रहेको उनले बताए । भुकम्प पीडितलाई ६१ करोड कर्जा चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साधारण पुनरकर्जा रु. ९ अर्ब ३९ करोड तथा निर्यात पुनरकर्जा रु. १ अर्ब ७५ करोड प्रदान गरिएको छ । भूकम्प पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत हालसम्म आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि रु. ६१ करोड २३ लाख २५ हजार पुनरकर्जा प्रदान गरिएको छ । “युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१” बमोजिम २०७३ पुस मसान्तसम्म रु. ५ अर्ब ९४ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । यस अन्तर्गत रु. १३ करोड ९२ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
९२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था विलय, विदेशी बैंक भित्र्याउने कार्य राष्ट्र बैंकको प्राथमिकताको सूचिमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाम्ने गाभिने नीति लिएपछि ९१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था विलय भएका छन् । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटीका अनुसार १३६ संस्थालाई मर्ज गरेर ४४वटा संस्था बनेका छन् । यसै गरी २८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभिई ११ वटा कायम रहन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था १७१ वटा रहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीति सफल हुँदै गएको र राष्ट्र बैंकको क्षमताको विश्व बैंक, आईएमएफले समेत प्रशंसा गरेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन भईआए आएपछि राष्ट्र बैंक झन शक्तिशाली निकाय भएको उनले बताए । विदेशी मुद्रा विनिमय तथा भुक्तनी सम्बन्धि नयाँ ऐन संसदबाट पारित भएपछि राष्ट्र बैंकले निकै प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने सक्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्न नसक्दा भने काम गर्न कठिन भएको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय कार्यलयमा कामको चाप पढेको उनले बताए । केही दिनमा नै ५५ जना राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अवकाश हुन लागेको, दुई हप्तापछि कुल कर्मचारी ११३६ जना सीमित हुन लागेको, राष्ट्र बैंकबाट पेन्सन खाने गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारीको संख्या २५२३ जना जानकारी दिदै डेपुटी गर्भनर सिवाकोटीले भने–‘वहाल वाला कर्मचारी भन्दा पेन्सन खाने कर्मचारी डब्बल भएको छ, थोरै कर्मचारीले जबरजस्ती संस्था चलाउनु परेको छ ।’ भएका कर्मचारीको क्षमता विकासमा राष्ट्र बैंकले धेरै काम गरेको बताउँदै उनले भने– ‘गत वर्षमात्र राष्ट्र बैंकले आफ्ना ५०१ जना कर्मचारीलाई विदेशमा तालिम लिन पठाएको छ ।’ नयाँ संविधान आएपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न अधिकार खोसिएको, लोकसेवा आयोगको संलग्नतामा कर्मचारी छनौट गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोले नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्न नसकिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको क्षमता मात्र नबढेको, वित्तीय पहुँच विस्तार पनि धेरै राम्रो भएको उनले बताए । ‘१ करोड ८२ लाख बैंक खाता खुलेका छन् । १९८५ वटा एटीएम छन् । ११८२ ब्रान्चलेस सेन्टर छन् । ४८ लाख डेविट कार्ड र ५९ हजार क्रेडिट कार्ड छन् । निष्क्रिय कर्जा २.१३ प्रतिशतमा झरेको छ’ उनले भने–‘१७१ बैंकका ४५८९ शाखाले वित्तीय सेवा दिईरहेका छन् । प्रतिशाखाले ६ हजार २०० जनतालाई सेवा दिएका छन् ।’ २८ वटै बैंकलाई डिजिटल पेमेन्ट सेटलमेन्टको अनुमति दिएको र विराटनगरमा डाटा रिकभरी सेन्टर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगको उनले जानकारी दिए । बजारमा तरलता कमी, लगानी योग्य पुँजीको अभावले बजारमा धेरै चुनौति सिर्जना भएको बताए । विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्न वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरिरहेको र विदेशी शाखा नेपाल भित्र्याउने कार्यसूचि राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । चिनियाँ बैंकका शाखा खोल्ने प्रस्तावहरु राष्ट्र बैंकमा आएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा लालमोहर लागेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न अनुमति दिन सक्ने अवस्था भएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको ६२ औं वार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले उक्त जानकारी दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकको भत्किएका दुई भवन ८ करोडमा बिक्री, ६२ वर्षपछि ब्राण्ड भ्यालु बुझ्दै केन्द्रीय बैंक
राष्ट्र बैंकको भत्किएका दुई भवन ८ करोडमा बिक्री, ६२ वर्षपछि ब्राण्ड भ्यालु बुझ्दै केन्द्रीय बैंक
राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएको नेपाल राष्ट्र बैंकको दुई वटा भवन ८ करोड बिक्री भएको छ । राष्ट्र बैंकको ६२ औं वार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले उक्त जानकारी दिएका हुन् । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको बालुवाटारको केन्द्रीय कार्यालय र थापाथलीको बैकिङ कार्यालयको भग्नावशेष हटाउन र भवनको इटा, ढुंगा, काठ लगायतका सामाग्री सबै लैजाने टेण्डर गरिएकोमा सबैभन्दा बढी कबोल गर्नेलाई कम्पनीलाई भग्नाबशेष हटाउने जिम्मे दिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको थापाथली कार्यालय भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म नयाँ भवन बनाउने कार्य अगाडि बढ्न नसकेकोमा उनले दुःख पनि व्यक्त गरे । ‘नयाँ भवन बनाउने प्रयास ढिला भयो, हाम्रा पनि कमजोरी रहे’ उनले भने–‘कार्यालयको अभावमा अहिले हामीले धेरै समस्या भोगिरहेका छौं ।’ बैशाख महिनाको अन्त्यसम्ममा पुरानो भवन भत्काउने कामको जिम्मा लगाई सक्ने उनले जानकारी दिए । ६२ वर्षपछि ब्राण्ड इमेज बनाउँदै राष्ट्र बैंकका नयाँ भवनको कलर यस्तैयस्तै हुनेछ राष्ट्र बैंकले ६२ वर्ष पुरा गरेपछि ब्राण्डको महत्व बुझेको छ । राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय कार्यालयदेखि सबै शाखा कार्यलयहरुमा समान कलर प्रयोग गर्ने, राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्ने सबै लेटरप्याट, खाम, भिजिटिङ कार्ड, स्ट्याम्पमा एकरुपता ल्याउने काम शुरु भएको उनले बताए ।
जगदम्बा स्टिलले ल्यायो राइनोे छड
काठमाडौं । शंकर ग्रुपको भगीनी संस्था जगदम्बा स्टिलले राइनो स्टिल छडको उत्पादन आरम्भ गरेको छ । कम्पनीले एफइ ५००डी ग्रेडमा राइनो स्टिल छड उत्पादन गरेर बजारमा पठाएको हो । नयाँ उत्पादनको प्राबिधिक पक्षबारे कम्पनीले धुम्बाराहीमा उपभोक्ता मिट गरेरै जानकारी दिएको हो । कार्यक्रममा जगदम्बा स्टिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्द नेपालले भने–राइनो ५००डी नयाँ जेनेरेशनको बलियो उत्पादन हो, यो उत्पादन अन्य कम्पनीको भन्दा फरक ढंगले निर्माण गरिएको छ । जगदम्बाले राइनो स्टिललाई बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको सम्वाहकका रुपमा अघि सारेको छ । राइनो स्टिल ८ एमएम देखि ३२ एमएमका साइजसम्ममा उपलब्ध रहेका छन् । त्यस बाहेक ३६ एमएमदेखि ४० एमएमको साइजमा पनि राइनो छड उपलब्ध छन् । यस्ता छडहरु १२ मिटरसम्म लम्बाईका रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
धादिङको लापा र टिप्लिङमा टेलिकमको बिटिएस टावर, पाँच हजार जनतामा मोबाइल सेवा पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले उत्तरी धादिङको लापा र टिप्लिङ्गमा विटिएस स्थापना गरेको छ । टेलिकमले ती दुई ठाउँको बिटिएस टावरबाट बैशाख १३ गतेदेखि सेवा आरम्भ गरेको हो । लापा र टिप्लिङ पुग्ने नेपाल टेलिकम पहिलो सेवा प्रदायक कम्पनी पनि बन्न सफल भएको छ । । लापामा स्थापित विटिएसबाट धार्खा, सेरटुङ्ग, बराङ्ग, झारलाङ्गका करिव तीन हजार घरधुरीका बासिन्दाहरुलाई मोवाइल फोन मार्फत अन्य क्षेत्र तथा विश्व समुदायसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सहज भएको छ । लापा धादिङ्ग वेसीबाट ५५ किलोमिटर सडक मार्ग (धुनधुरेसम्म) र दुई दिनको पैदल मार्गको दुरीमा रहेको छ । त्यस्तैगरी टिप्लिङ्गमा स्थापित विटिएसबाट टिप्लिङ्गल र सेरटुङ्गलगायत नजिकका गाउँका करिव दुई हजार घरधुरीका वासिन्दा लाभान्वित हुने भएका छन् । टिप्लिङ्ग धादिङ्ग वेसीबाट ५५ किलोमिटर सडक मार्ग (धुनधुरेसम्म) र तीन दिनको पैदल मार्गको दुरीमा रहेको छ । दुर्गम तथा अति विकट क्षेत्रका ग्रामीण तहसम्म दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार कम्पनीले सो क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरेको हो । प्रतिफल कम आउने र तुलनात्मकरुपमा लगानी बढी हुने स्थानहरुमा समेत समान रुपमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सो स्थानमा हालै उपकरण जडान गरी नेपाल टेलिकमले सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
