बीमा नभएको जलविद्युत् आयोजनामा उच्च जोखिममा, कुलमान घिसिङ भन्छन्-बीमा गर्ने प्रणाली र संयन्त्र दुबै अभाव
काठमाडौं । मुलुकमा पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्रम बढेसँगै त्यसको सुरक्षाको पाटोमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने र बीमा अनिवार्य गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएका केही आयोजनाको मात्रै बीमा गरिएको र सम्पूर्ण आयोजना भने बिमाको सञ्जालमा नजोडिएको तथा निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका आयोजना समेत त्यस्तै समस्या पाइएपछि जोखिम न्यूनीकरणको विषयले प्रवेश पाएको हो । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी र नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनको आयोजनामा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ‘जलविद्युत् एवम् पूर्वाधार निर्माणमा बीमाको महत्व’ विषयक कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा गर्ने प्रणाली र संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए । गोरखा भूकम्पको क्रममा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनामा क्षति पुगेको र त्यसको पुनःनिर्माण, क्षतिको मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापनमा समेत लामो समय लागेका कारण समयमै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले प्राधिकरणका आयोजना नै बढी जोखिममा रहेको भन्दै प्राधिकरणले नियमित रुपमा बीमा गर्ने प्रणाली अगाडि बढाउने तथा निजी क्षेत्रका आयोजनालाई समेत बीमा गर्न प्रेरित गर्ने तयारीमा आफूहरु लागेको उल्लेख गरे । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा अनिवार्य शर्त रहेको बताए । प्रिमियर इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधुम्न आचार्यले मुलुकभित्रै बिमाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा आएकाले सहजरुपमा त्यसलाई अवलम्बन गर्न सकिने भएकाले आयोजना निर्माणमा सहजता थपिने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनका महासचिव अरुण रजौरिया, स्वाती इन्टरप्राइजेजका निर्देशक पङ्कज ठाकुरले जलविद्युत् क्षेत्रमा बिमाको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
यस्ता छन् राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा आर्थिक एजेन्डा
काठमाडौं । दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन ठूलादेखि साना दलहरूले धमाधम आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । आएतबार घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा एमालेले ५ वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षमा १० हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याएर नेपाललाई दक्षिण एशियामै अगाडि सूचिकृत हुने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । १५ वर्र्षिभत्र चीन र भारतलाई विकासमा उछिन्ने, दश वर्षमा एसियाली मापदण्डअनुसारको विकासको स्तरमा मुलुकलाई पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ । एमाले प्रचार विभागका अनुसार ५५ बुँदे घोषणापत्रमा विभिन्न क्षेत्र र विषयहरूअन्तर्गत १८ वर्ष उमेर पुगेका सबै युवालाई रोजगारी तथा एक घर एक रोजगारीजस्ता महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि, विद्युत् र ऊर्जामा आर्थिक देशको आर्थिक समृद्धिलगायतका बुँदाहरू समेटिएका छन् । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्कलगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । घोषणापत्रमा केही बर्षमै नेपालले भारतको भन्दा दुई गुणाले आर्थिक बृद्धि गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । नेपालमा रहेको जलस्रोत, खानी , ग्यास, वायु ऊर्जालगायतका क्षेत्रको लगानीले केही वर्षकै प्रतिफल दिने बताइएको छ । प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र रहने छ । हरेक गाउँपालिकाको मध्य भागमा स्याटेलाइट सहर र आवासमा जानका लागि २ लेन र बजारका लागि ४ लेनको सडक, मुख्य शहर जान ६ लेनको सडक उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रमा एउटा कलेज र प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा माध्यमिक विद्यालय, प्रत्येक टोलमा प्रावि स्कुल र १५ शैय्याको अस्पताललगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन् । त्यसरी नै कांग्रेसले आगामी १० वर्र्षिभत्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको परिचालनबाट एक दशकसम्म वार्षिक सातदेखि दश प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी समृद्धि नेपालको परिकल्पना गरेको छ । नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष चार लाख नयाँ जनशक्ति थपिने भएकोले हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, तुलनात्मक लाभ भएका ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उत्पादनमुलक उद्योग र सूचना प्रविधिमा लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा गरिएको छ । उन्नत बीउ, कृषि कर्जा, बीमा, वैकल्पिक ऊर्जा, साना जलविद्युत र सिंचाई आयोजनामार्फत उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । गाउँ र नगरका युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ कार्यान्वयनका लागि २५ प्रतिशत अंश युवाको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने छ । स्थानीय सरकारले ‘जल, जमिन, जंगल, जडिबुट र जलाधार स् स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ । स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि स्थानीय तहबाट ५० प्रतिशतसम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गरिएको छ । स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिवी निवारण र स्थानीय राजश्व संकलनमा जोड दिनेछ । ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई कांग्रेसले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट संचालन गर्ने भएको छ । विदेशमा सिकेको सीप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमुलक प्रयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवासजस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गरिने भएको छ । महानगरपालिकाको सडक, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, संचार सुविधा, खानेपानी, ढल र फोहर व्यवस्थापन, बिजुली र आवास सुविधाजस्ता पूर्वाधारहरु आधुनिक र भरपर्दो बनाइने भएको छ । फ्लाइओभर, टनेलमार्ग र आकाशेपुलको निर्माण, मोनोरेल निर्माण गरेर ट्राफिक जाम र सहरी प्रदूषण नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ । आधुनिक र सुविधा सम्पन्न सहरको निर्माण गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, स्लेटको सर्भेक्षण, संरक्षण, उत्खनन र उपयोगसम्बन्धी कार्य स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ । फलाम, तामा, बहुमुल्य पत्थरजस्ता खानी उत्खननमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार (स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय) हुनेछन् । निर्वाचनपछिका सुरुवाती वर्षहरुमा अधिकांश गाउँ र नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत स्थानीय करभन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुनेछ । उद्यमीलाई दोहोरो करको मार नपार्ने गरी र करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याउने बताएको छ । वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा केन्द्रबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकामा सोझै पठाउनेछ । जनताको माग र आवश्यकता अनुसार आयोजनाको छनोट हुनेछ । हरेक गाउँपालिकामा प्रसुती सेवा सहितको कम्तिमा एउटा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शैयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ । निःशुल्क भइसकेको बाथ, मुटु रोग र मृगौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै निःशुल्क डायलेसिस तथा महिलाको पाठेघरको क्यान्सर परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बेरोजगारलाई स्वरोजगारको तालिम दिएर हरेक घरबाट कम्तीमा एकजनालाई रोजगारी दिनेसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । १० वर्षमा सबै नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने बताएको छ ।
गरिमा विकास बैंक काठमाण्डौं आयो, यसै वर्ष नाफामा ७० प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं । पोखरालाई आधार बनाएर वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको गरिमा विकास बैंकले काठमाण्डौंको लाजिम्पाटमा केन्द्रिय कार्यालय स्थानान्तरण गरेको छ । बैंकले सोही अवसर पारेर राजधानीको लाजिम्पाटमा सरसफाइ तथा चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतग गरिमा विकास बैंकले शनिबार काठमाण्डौंको लाजिम्पाटस्थित होटल एम्बेरसडरदेखि पानीपोखरी सडक खण्डमा सरसफाई कार्यक्रम गरेको हो । बैंकका सञ्चालक तथा ओम अस्पतालका बरिष्ठ रेडियोलोजिष्ट डा. आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सरसफाई कार्यक्रममा सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले सेवाग्राहीलाई उत्कृट वित्तीय सेवा सहज रुपमा दिन बैंकले कुनै कन्जुस्याई नगर्ने बताए । ‘हामी उत्कृट सेवा दिने लक्ष्यका साथ आक्रामक उपस्थिती जनाउँदैछौं । काठमाण्डौं स्थानान्तरण यसको पहिलो सुरुवात हो’प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढकालले भने । काठमाण्डौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा बैंकले ‘आफ्नो टोल आफैं सफा गरौं, धुलो रहित महानगरपालिका बनाऔं’ भन्ने नारा सहित सरसफाई तथा चेतना अभियानको आयोजना गरेको हो । यसबाट राजधानीको वातावरण प्रदुषण नियन्त्रणमा सकरात्मक सन्देश प्रवाह हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । पोखराबाट काठमाण्डौंको लाजिम्पाटमा आफ्नो मुख्य कार्यालय स्थानान्तरणको सबै प्रकृया पुरा गरि चैत २७ देखि लाजिम्पाटबाट सेवा सुरु गरेको बैंकको औपचारिक उद्घाटन हुन बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १३ अर्ब ३९ करोड ४५ लाख ७० हजार रुपैंया निक्षेप संकलन तथा १२ अर्ब नौ करोड चार लाख ९३ हजार रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको बैंकले २५ रुपैंया ५६ पैसा प्रतिसेयर आम्दानी बनाएको छ । यस क्रममा बैंकले खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ७० प्रतिशतले बढाएर २४ करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपैंया खुद नाफा कमाएको छ ।
साझा पार्टी समर्थनमा ललितपुरको मेयरमा रमेश महर्जन र उपमेयरमा शोभा शाक्यकाे उमेदवारी घाेषणा
ललितपुर । भर्खरै स्थापित साझा पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समितिका सदस्य रमेश महर्जन तथा शोभा शाक्यले ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर तथा उपमेयरका लागि स्वतन्त्र उमेदवारी घोषणा गरेका छन्। कृषक परिवारमा जन्मिएर रत्न आभुषण व्यवसायमा लागेका ५३ वर्षीय रमेश महर्जन नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष हुन्। उनी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्य समितिका सदस्य पनि हुन्। अध्यात्म र समाजसेवाप्रति झुकाव राख्ने महर्जनले विसं २०७२ को महाभूकम्पपछि पाटनको पिलाँछेलाई पर्यटन र सँस्कृतिको केन्द्र बनाउने अठोट गरेर स्थानीयवासीको सहभागीतामा झण्डै १०० भवनलाई परम्परागत नेवास् वास्तुकलामा पुनर्निर्माण गर्ने कार्यको नेतृत्व गरिरहेका छन्। महर्जनले आफ्नी आामाको नाममा परोपकारी संस्था माया फाउण्डेशन स्थापना गरेका छन् भने उनी लुम्विनि बौद्ध विश्वविद्यालय तथा अपांगता सेवा संघ, खोकनासँग पनि आवद्ध छन्। पाटनको रूद्रवर्ण महाविहार परिसरमा जन्म भएकी ५४ वर्षीय शोभा शाक्य पनि धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा भिजेकी छिन्। बुवा बहादुर शाक्यबाट असल नेतृत्व क्षमता सिकेको बताउने शाक्य हाल शाक्यसिंह विहारकी उपाध्यक्ष छिन्। शाक्यले पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको आफ्नो उन तथा हस्तबुनाई कारखानामा ५०० भन्दा बढी महिला कामदारलाई रोजगारी दिएकी छिन्। महिला उत्थानमा सानैदेखि गहिरो भावना राख्ने शाक्यले ठैना महिला समूह जस्ता कैयन संस्था मार्फत महिलाको सशक्तिकरण तथा उद्यम विकासमा ठुलो योगदान पुर्याएकि छिन्। असल राजनीतिक तथा सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने रमेश महर्जन र शोभा शाक्यलाई ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उमेदवारको रूपमा समर्थन गर्न पाउँदासाझा पार्टीले गौरवान्वित महशुस गरेको पाटीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार विरोधी कल्याणकारी(उदारवादी साझा पार्टी पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी र उत्कृष्टताको ४ खम्बामा नेपाललाई एकै पुस्ताभित्र रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्दछ र समग्र ललितपुरवासीलाईसुसँस्कृत र इमानको नयाँ राजनीति थालनी गर्ने कार्यमा महर्जन तथा शाक्यलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछ।
निजी विद्यालयमा मापदण्ड विपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउने सहमति
काठमाडौं । शुल्कका सम्बन्धमा सरकारी नीति र मापदण्ड उलङ्घन गर्दै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि अटेर गर्ने देखिएको छ । निजी विद्यालयमा मापदण्ड विपरीत बढाइएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता दिलाउनेसहित चारबुँदे सहमतिमा मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार सहमतिसँगै विद्यार्थी सङ्गठनको जारी आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको थियो । वार्तामा सहभागी नभएका निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय सम्बाफाम्फेले कहाँ बढी शुल्क लिइएको हो र के विषयमा कसले सहमति गरेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । “त्यस्तो भएको हो भने हामी बुझेर, अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।” उनले भने, “मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनको सहमतिबारे जानकारी छैन ।” निजी विद्यालयको अर्को सङ्गठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन (एनप्याब्सन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले सरकारले एक पक्षलाई मात्र वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नु उचित नभएको जनाउँदै सम्बन्धित विद्यालयले खर्चका आधारमा पुष्टि गर्न सक्ने गरी शुल्क लिएको भएमा त्यो मापदण्ड विपरीत नहुने दाबी गरे । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको उपस्थितिमा शुक्रबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा करिब छ घन्टा भएको वार्तामा शिक्षा नियमावली २०४९ र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ कडाइका साथ कारबाही गरिने, त्यसलाई अटेर गर्ने विद्यालयलाई अनुमति खारेज गर्नेसम्मको कारबाही गरिने र शिक्षाको समसामयिक विषयमा छलफल गरी समाधान गर्नसंवाद समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । राजधानीका एक सयभन्दा बढी निजी विद्यालयले बढी शुल्क लिएको जनाउँदै ती विद्यालयको लेखा शाखामा विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेका थिए । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेसहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनका नेता सम्मिलित वार्तामा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बन्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले ताउनुभयो । उनले तोकिएको मापदण्डभन्दा सीमा नाघेर शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाहीका लागि आफूहरुले तत्काल अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाए । संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाको अधीनमा रही विद्यालय भर्ना गर्न र शुल्क लिन मन्त्रालय मातहतका निकायले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अटेरी गर्ने समस्या शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ होइन । हाल काठमाडौँमा मात्र एक हजार एक सय ८५ निजी विद्यालय छन् । यहाँ सामुदायिक विद्यालय दुई सय ८१ छन् । त्यति धेरै निजी विद्यालय अनुगमनका लागि काठमाडौँको जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन । गत वर्षको अनुगमनबाट कारबाहीमा परेका उपत्यकाका करिब एक सय ५० विद्यालयले लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइए पनि पालना भएको पाइँदैन । मुलुकभर करिब आठ हजार निजी विद्यालय छन् । काठमाडौँमा क श्रेणीका निजी विद्यालयका लागि माध्यमिक तहमा बढीमा मासिक रु तीन हजार छ सय ७५ शुल्क लिन सकिने गरी निर्धारण गरिए पनि त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएको छ । रासस
केरुङबाट काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीलाई जोड्ने राजमार्ग निर्माणका लागि चीनसँग नेपालको प्रस्ताव
काठमाडौं। सरकारले चीनले प्रस्ताव गरेको ‘एक क्षेत्र, एक मार्ग’ले नेपाललाई केरुङबाट काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीलाई जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चीन अध्ययन केन्द्र र रणनीतिक अध्ययन प्रतिष्ठान नेपालले संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग प्रयास र दक्षिण एसिया’ विषयक कार्यशालामा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यस्तो जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालैको चीन भ्रमणका बेला त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग एक क्षेत्र एक मार्ग (ओबिओआर) मा नेपालको राजधानी, पर्यटकीय नगर पोखरा र शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको केरुङबाट जोडिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । “सतह र भूमार्गबाट सम्पर्क विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धन हाम्रो प्राथमिकता हो, ओबिओआरबाट नेपालले प्रसस्त लाभ लिनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,” चिनियाँ राष्ट्रपतिले विश्वका ६७ राष्ट्रलाई जल र स्थलमार्गबाट जोडेर आर्थिक द्रुत आर्थिक विकास हासिल गर्न अघि सार्नुभएको उक्त अवधारणाबारे सरकारी अभिमत प्रकट गर्दै उपप्रधानमन्त्रीले भने । ओबिओआरले यस क्षेत्रको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग विस्तारमा मद्दत पुग्नेमा नेपाल विश्वस्त रहेको भन्दै उनले त्यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम चरणमा नेपाल रहेको जानकारी दिए । नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यमआययुक्त मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्यसमेत हासिल हुने गरी तर्जुमा गरिएको १४ औँ योजनाले पूर्वाधार विकास, कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेको जानकारी दिँदै उनले त्यस निम्ति द्विपक्षीय व्यापार र सुदृढ सम्पर्क विस्तारलाई सरकारले उत्तिकै प्राथमिकता दिएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका निम्ति ओबिओआर सहयोगी हुने बताउँदै त्यसका लागि समझदारी र साझेदारी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, नीति निर्माण एवम् समन्वय, जनस्तरको सम्पर्क विस्तार ओबिओआरका सारतत्व हुन् भन्दै विश्वकै साझा समृद्धिको परियोजनामा सबै देश लाग्नुपर्ने बताए । ओबिओआरमा धेरै देशले चासो देखाएका र आगामी महिना बेइजिङमा हुने सम्मेलनमा विश्वका धेरै राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखका साथै उच्च अधिकारीबीच छलफल र बहस हुने जानकारी दिए । चीन अध्ययन केन्द्रका कावा अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईले ओबिओआरबाट नेपाल भूपरिवेष्टित होइन सम्पर्क भूसतह विस्तारित देश बन्ने र त्यसले आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए । केन्द्रका महासचिव उपेन्द्र गौतमले ओबिओआरमा नेपालको संलग्नता अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गर्दै त्यसो गर्दा कुनै छिमेकी रिसाउला भन्ने हीन भावनाबाट नेपालको नेतृत्व मुक्त हुनुपर्ने बताए । कार्यशालामा पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, नेपालका लागि बङ्गलादेशका पूर्व राजदूत हुमायु कबिरलगायतले ओबिओआरका चुनौती, त्यसले दक्षिण एसियामा पार्ने प्रभावबारे आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । विश्वका तीन महादेशका ६७ देशमा विस्तार हुने ३५ वर्षे महात्वाकाङ्क्षी परियोजनाको हालको बजेट आठ खर्ब अमेरिकी डलर छ । विश्वका ४० देशले त्यसमा सहभागी हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने एकसयभन्दा बढी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले साझेदारी गर्न चासो व्यक्त गरेका छन् । रासस
हिमालय एअरलाईन्सले थाल्यो दुबई उडान
काठमाडौं । हिमालय एअरलाईन्सले काठमाडौं–दुबई उडान आरम्भ गरेको छ । हिमालयको जहाज त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल काठमाण्डौँबाट १०:४० बजे उडेर दुबईको अलमकतूम अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा १३:२५ बजे अवतरण गरेको हो । हप्ताको ३ दिन सोमवार, बुधवार र शुक्रबार उडान गर्ने हिमालय एअरलाइन्सले तिन वटा एअर बसमध्ये ए–३२०–२०१४ बाट दुबई उडान भर्नेछ । यो जहाजमा ८ वटा विजनेस क्लास र १५० वटा इकोनोमीक्लासका सिट रहेका छन् । हिमालय एअरलाईन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ भन्छन–दुबईको दैनिक उडान प्रारम्भ गर्नु हिमालय एअरलाईन्सको लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । सो एअरलाईन्सले मध्य(पूर्व क्षेत्रबाट पर्यटकहरुको आगमन र बहिगर्मनमा थप बढावा प्रदान गर्नेछ । दुबईको फिस्टेल ट्राभल एण्ड टुरिजम एलएलसीलाई जनरल सेल्स एजेण्ट नियुक्त गरेको छ । नेपाली र चीनीयाँ लगानी कर्ताको संयुक्त लगानीम सञ्चालित तीन वटा एयरबस मार्फत मलेसियाको क्वालालम्पुर र म्यानमारको याङगुनमा नियमित सिधा उडान गरिरहेको छ । केहि महिना भित्र दमाम, हङकङ्ग र बैङकक उडान सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसपछि एअरलाईन्सले चाईनाको बेइजिङ्ग र चेन्दुलाई आफनो नयाँ गन्तब्यका रुपमा थप्ने बताएको छ ।
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ४ अर्बको अख्तियारी, ४१ अर्ब जनताको हातमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी अनुदान बितरण गर्न थप ४ अर्ब रुपैया अख्तियारी दिएको छ । प्राधिकरणले शुक्रवार संघीय मामिला तथा स्थानिय बिकास मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई भूकम्प प्रभावित जिल्लामा लाभग्राहीबाट माग भए अनुसारको अनुदान अभाव हुन नदिन उक्त रकम अख्तियारी दिएको हो । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी धमाधम अनुदान बितरण भइरहेकाले रकम अभाव हुन नदिन अग्रीम रुपमै जिल्लामा पठाउने गरि उक्त रकम स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । निजी आवास पुनर्निनिर्माणका लागी अनुदान दिन प्राधिकरणले यसअघि ४१ अर्ब ७७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैया बितरणको अख्तियारी दिएको थियो । जसमा २४ अर्ब ७० करोड ६९ लाख नेपाल सरकारको, पुनर्निर्माण संयुक्त कोषको १ अर्ब ४७ करोड ९ लाख भारतको ५ अर्ब २ करोड, क्ष्म्ब् को ६ अर्ब १४ करोड १३ लाख, जाइकाको २ अर्ब ९३ करोड र आइएमएफको ५ अर्ब रुपैया छ । ‘प्रक्रिया र मापदण्ड पुरा गरेका लाभग्राहीले चाहेकै समयमा अनुदान लिएर घर बनाउन सक्छन त्यसका लागी रकम अभाव हुन दिदैनौ’, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने । आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरिसकेका लाभग्राहीले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा धमाधम अनुदान लिइरहेका छन् । अहिलेसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये ११ जिल्लामा ९८ प्रतिशतले पहिलो किस्ता बुझेका छन भने कम प्रभावित १७ जिल्लामा पनि पहिलो किस्ता बितरण तीव्र रुपमा भइरहेको छ । १४ जिल्लामा पहिलो किस्ता लिइसकेका करिब ५२ हजार लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माणको काम शुरु गरिसकेका छन् भने ३६ हजार ६ सय ३६ जनाले दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागी निवेदन दिइसकेका छन् ।
