बाहिरी चक्रपथको डिपिआर स्विकृत, एक महिनाभित्रै डोजर चलाउने तयारी
काठमाडौं । काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्टको डिपिआर स्विकृति भएको छ । शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले बैशाख १३ गते नै बाहिरी चक्रपथको सतुंगल–चोभार खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर खण्डको डिपिआर स्विकृत गरेका हुन् । ‘बैशाख १३ गते मन्त्रिज्युले डिपिआर स्विकृत गरिदिनु भएको छ, राजत्रपमा सूचना प्रकाशनका लागि पत्र लेखिसकेका छौं, एक हप्ताभित्रै राजपत्रमा सूचना आउँछ’, बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका अधिकृत ध्रुब सापकोटाले विकासन्युजसँग भने । पाइटल प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको यो खण्डको अनुमानित लागत ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । २०६५ सालमा यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो । सो खण्डमा ८ हजार ९ सय ५६ रोपानी जमिन एकिकरण हुँदैछ । त्यसमा १३ हजार ७ सय ६४ कित्ता जमिन परेको छ । प्रत्येक एक किलोमिटर क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दालाई समेटेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने तयारी पनि आयोजनाले अघि बढाएको छ ।‘प्रत्येक एक किलोमिटरमा एउटा उपभोक्ता समिति गठन गर्छौ, आगामी एक महिनाभित्रै डोजर चलाउन सुरु हुन्छ’, सापकोटाले भने । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटरको आधुनिक सडक हुनेछ । सो खण्डमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमीटर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । जमिन अधिग्रहण र एकिकरणको काम आयोजनाले गर्नेछ भने सडक निर्माणको काम सडक विभागले नै गर्नेछ । बाहिरी चक्रपथ सडक निर्माणमा चीन सरकार र जाइकाले इच्छा देखाएका छन् ।
प्याब्सनका महासचिवको गुनासोःविद्यार्थी संगठनहरुले ठूला माछालाई उम्काएर साना माछाको सिकार गरे
राजेन्द्र बानियाँ अहिले संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नाममा उपत्यकाका अधिकांश निजी स्कुलको लेखा शाखामा ताला बन्दि गरिएको छ । आन्दोलन घोषणा गर्दा धेरै शुल्क वृद्धि गर्ने ठुला स्कुलमा ताला लगाउने भनेका थिए । तर अहिले अगाडी देखिएका सबै स्कुलमा ताला लगाइएको छ । मेरो चिल्ड्रेन्स इटर्नल एकेडेमीमा पनि ताला लगाएका छन् । म त प्याब्सनको नेता भए, त्यसैले मेरो स्कुलमा ताला लगाईयो होला । त्यो गिताञ्जली स्कुलमा ताला किन लगाएको ? जबकी मेरो स्कुलमा पढ्न नसक्नेहरु न्युन शुल्कमा पढ्न भन्दै गिताञ्जलीमा भर्ना हुन जान्छन् । नयाँ बजारकै मनास्लु स्कुलमा पनि ताला लगाएका छन् । एकाध ठुला स्कुलमा ताला लगाएर बाँकी सबै साना स्कुलमा ताला लगाएको देखिन्छ । यो त ठुला माछालाई उम्काएर साना माछालाई दुःख दिए जस्तै भयो । विद्याार्थी संगठनहरुले भने जसरी हामीले जथाभावी शुल्क बढाएका छैनौं । शुल्क वृद्धिको आफ्नै मापदण्ड छ, त्यसलाई उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारवाही गर्न सकिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभागमा केन्द्रिय शुल्क निर्धारण तथा अनुगमन समिति छ । त्यसकै निर्णय अनुसार शुल्क र्निारण तथा अनुगमनको काम हुन्छ । हामीले अनुगमन गरौं भन्दै आएका छौं । उपत्यकाका अधिकांश ठुला विद्यालयले भर्ना गरिसके । शुल्क असुल्नु थियो भने त्यो पनि गरि सके । यो त साना विद्यालयहरुको भर्ना गर्ने समय हो । यतिबेला ताला लगाउँदा साना विद्यालय र त्यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु मारमा पर्छन् । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालिन न्यायधिकस बैजनाथ सिंह र ताहिर अलिको इजलासले ३ बर्षसम्म शुल्क बढाउन नपाउने फैसला गरेको थियो । हामीले त्यसलाई अक्षरसः पालना गर्दै आएका छौं । २०७२ मा शुल्क निर्धारण निर्देशिका आयो, हामीले त्यसलाई मान्यौं । प्राइभेट स्कुल, प्याब्सन, एनब्याब्सनमा ताला लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन् । वार्तामा बसौं भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तर विद्यार्थी संगठनहरु हामीसँग वार्तामा बस्न समेत तयार छैनन् । फेरी यो शुल्क भनेको डाइनामिक बिषय हो । सरकारले कर्मचारीको तबल बढाउँदा हामीले पनि शिक्षक, कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्छ । शिक्षा नियमावलीको अनुसूचि २२(ख) अनुसार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसो हो भने त ग वर्गका स्कुलको शुल्क पनि ३९ सय पुग्ने अवस्था छ । हामीले त्यो निर्देशिकाले तोकेको भन्दा पनि कम शुल्कमा अध्यापन गराउँदै आएका छौं ।(बानियाँ निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन(प्याब्सन)का महासचिव हुन)
सिंहदरवार ७५२ वटा भए, सामान्य खर्च बढ्छ, दोहोरो कर लाग्छ- अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी
अहिले अर्थमन्त्रालय बजेटको तयारीमा जुटेको छ । बजेट जेठ १५ गते नै आउँछ । संविधानमा नै लेखिएको छ । निर्वाचत प्रक्रिया वा आचारसंहिताले बजेट पछाडि धकेल्न सक्दैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । पहिला एउटा सिंहदरवार थियो ७५२ वटा सिंहदरवार भएका छन् । पहिला सिंहदरवारमा भित्र रहेको अधिकार अहिले ७४४ वटा स्थानीय निकाय, ७ वटा प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा बाँडफाँड भएको छ । ७४४ वटा स्थानीय निकायमा पनि सानो सानो क्याविनेट नै हुन्छ । कार्यपालिका मात्र होइन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम समेत स्थानीय निकायमा सरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचत उप प्रमुखको नेतृत्वमा न्यायपलिका गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले न्यायिक काम पनि गर्छ । स्थानीय निकायमा बजेट पेश गर्ने, नीतिगत निर्णय लिने काम गर्न व्यवस्थापिका हुन्छ । स्थानीय तहमा उठाउने राजश्व, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले दिनु अनुदानका आधारमा स्थानीय तहले बजेट बनाउँछ । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा उठाउने राजश्व र केन्द्र सरकारले दिने अनुदानका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ । केन्द्रको जस्तै प्रदेश सरकार वा स्थानीय निकायको व्यवस्थापिकाबाट बजेट पास भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ । शिक्षामा कति, स्वाथ्य कति, खानेपानीमा कति, सडकमा कति, वनमा कति, कृषिमा कति, प्रशाशनमा कति, चालु खर्च कति, पुँजीगत खर्च कति सबै शिर्षकमा बजेट बन्नुपर्छ । यसरी ७५२ वटा सिंहदरवार भए । प्रशासनको हिसावले पनि भए, विकासका हिसावले भए, अधिकारको हिसावले पनि भए । उनीहरुको अधिकार संविधानको अनुसूचिमा उल्लेख भएकै छन् । ७ वटा प्रदेशमा कम्तिमा ७/८ वटा मन्त्रालय हुन्छन् । मुख्य मन्त्री हुन्छन, मन्त्रीहरु हुन्छन्, मुख्य सचिव हुन्छन, सचिवहरु हुन्छन् । विभिन्न विभागहरु हुन्छन् । विभागिय प्रमुखहरु हुन्छन् । खर्च धेरै बढ्छ । स्थानीय निकायमा पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई निश्चित पैसा दिनुपर्छ । यसअघि पनि गाविसको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई, नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरलाई निश्चत तलव सुविधा थिए । अहिले पहिलाभन्दा बढी पारिश्रमिक निर्धारण हुन्दैन । पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार स्थानीय निकायका प्रनिनिधिहरुलाई नै छ । पहिलो पटक नेपाल सरकारले केही मापदण्ड बनाइदिनेछ । जनप्रतिनिधिलाई कति पारिश्रमिक दिने भन्ने निश्चित छैन । अहिलेसम्म मर्यादाक्रम निर्धारण भएको पनि छैन । निर्वाचन नजिकिदैछ । महानगरपालिकाको मेयरमा मात्र होइन, उपमहानगरपलिकाको मेयरको उम्मेदवारमा समेत पूर्वमन्त्रीहरु देखिनुभएको छ । सहसचिवहरु त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख बन्ने सम्भावन छ । सहसचिव भन्दा माथिको पोर्टफोलियामा बस्नेहरुको तलव सुविधा पक्कै पनि बढी हुनेछ । यसरी जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम मिलाउँदा र उहाँहरुको तलव सुविधा निर्धारण गर्दा प्रशासनिक खर्च बेपत्ताले बढ्छ । कति बढ्छ भन्ने कुुरा अहिले आँकलन समेत गर्न सकिएको छैन । कर्मचारी परिचालनमा पनि समस्या छ । त्यसको समाधान सजिलो छैन । सरकारी कर्मचारीहरु पहिला फरक फरक ऐनअनुसार फरक फरक सेवा र सुविधामा थिए । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेनामा फरक फरक थियो, निजामति सेवा, न्यायिक सेवा, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी बीचमा पहिचाहन, सेवा, सुविधा फरक थिए । अहिलेको संबिधानले सबैलाई एउटै बास्केटमा हालिदिएको छ । अब को, कहाँ, कुन तहमा जानुपर्छ त्यही अनुसार कसको भन्ने हुन्छ । कर्मचारी समायोजन र परिचालनको विषयमा छुट्टै ऐन बन्दैछ, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेकोछ । स्पष्ट के व्यवस्था छ भने खटाएको टाउँमा ३५ दिनभित्र गएन भने अबकार दिने दफा राखिएको छ । तर सेवा सुविधा कसैको पनि घटाउन पाईदैन । यसले प्रशासनिक खर्च बढाउँछ नै । बाँड्ने बजेट चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिलाई जम्मा एउटै बास्केटबाट ४९ अर्ब रुपैयाँ दिएका थियौं । त्यसबाहेक करिव २५० अर्ब रुपैयाँ सडक, कृषि, शिक्ष, स्वाथ्य, वन लगायत विभिन्न शिर्षकमा स्थानीय निकायमा गएको छ । पहिला स्थानीय निकायमा जाने बजेट अहिले स्थानीयतहमा बढेर जान्छ, घट्दैन । प्रदेशको लागि छट्टै बजेट चाहियो । त्यहाँ पनि मन्त्रालय हुन्छ, विभाग हुन्छ, योजना तथा कार्यक्रम हुन्छन्, साधारण खर्च, प्रशासनिक खर्च हुन्छ । यस पटकको बजेट हाईव्रिड टाइपको हुन्छ । प्रदेश सरकार बनिसेको छैन । पुराना नगरपालिकाहरु अलि व्यवस्थित भएपनि नयाँ नगरपालिका र गाउँ पालिकाहरुको कार्यालय व्यवस्थित भएको छैन । कर्मचारी पनि आवश्यक मात्रामा परिचालन भएको छैन । एउटा खरदार, वा अधिकृतले चलाएको संस्थाले सिंहदरवारले गर्ने सबै काम गर्न पनि सक्दैन । शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि प्राविधिक सबैलाई गाउँपलिकाबाट तलव दिनुपर्छ । स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका टेण्डर उसैले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । यी सबै काम गाउँपालिकाले गर्न सक्छ ? यतिबेला राजनीतिक नेताहरुले भन्न थाल्नु भएको छ कि ‘यी सबै काम गाउँपलिकाबाट हुन सक्दैन । जिल्ला प्राविधिकले गर्ने काम गाउँ पालिकाको कार्यकारी प्रमुखले गर्न सक्दैन । संघीयता त अप्ठ्यारो रहेछ । यी सबै जानकारी भएको भए त संविधान पास गर्ने बेलामा पक्षमा भोट नै हाल्ने थिएनौं ।’ यस्तो अवस्थामा बजेट संघीय ढाँचामा प्रवेश गर्छ तर पूर्ण संघीय बजेट बन्न सक्दैन । राजश्व बाँडफाँडमा पनि धेरै चुनौतिहरु छन् । विश्वभर भन्सार र आयकर केन्द्रले राख्ने, भ्याट, अन्तशुल्क लगायतका कर बाँडफाँड गरिन्छ । अन्तसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन बन्दैछ । वित्त आयोग कानुन आउँछ, वित्त आयोग गठन हुन्छ । त्यसपछि यो आयोगले बजेटको बाँडफाँड कसरी गर्ने, राजश्व कसरी बाँडफाँड गर्ने भनेर मापदण्ड वा फर्मुला बनाएपछि मात्र पूर्ण संघीय बजेट बन्छ । त्यतिबेलासम्म प्रदेश सरकार पनि बनिसक्छ, स्थानीय तह पनि अलि व्यवस्थित हुन्छन् । पछिल्लो समय नेताहरुले व्यवसायीहरुमाझ दोहोर कर लाग्दैन भन्दै आउनु भएको छ । कसरी दोहोरो कर लाग्दैन ? म त छक्क परेको छु । संविधानमा नै दोहोरो करको व्यवस्था गरिएको छ । रजिष्ट्रशन दस्तुर स्थानीय सरकारले पनि लगाउन पाउँछ, प्रदेश सरकारले पनि लगाउन पाउँछ । विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, वहाल कर प्रदेश सरकारले पनि लगाउन पाउँछ, स्थानीय सरकारले पनि लगाउन सक्छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ कि ५÷६ वटा शिर्षकमा दुबै सरकारले लगाउन पाउँछ । स्पष्टै छ दोहोर कर लाग्छ । संविधानले अधिकार दिएपछि कसरी रोकिन्छ ? हामीले एउटा प्रयास गर्न सक्छौं, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहमति दिएको अवस्थामा कर प्रशासन एउटै बनाउन सकिन्छ । र, पछि बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । संविधानले तोके वाहेक स्थानीय सरकारले, जनप्रतिनिधिले नयाँ करहरु लगाउन सक्छ, संविधानले नै अधिकार दिएको छ । बजेट बनाउने विषयमा पनि केही अन्यौलता छन् । केन्द्रमा जेठ १५ मा बजेट आउँछ । त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र स्थानीय तहको बजेट आउनुपर्छ भनेर हामीले छलफल चलाएको छौं । यसमा पनि टुङ्गो लागि सकेको छैन । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिन्छ, प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई पनि अनुदान दिन्छ । यस कारण केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट १५/१५ दिनको फरकमा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । असार मसान्तसम्ममा सबै तहको बजेट सार्वजनिक हुन्छ । (बुधबार अर्थको अर्थले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव सुवेदीले व्यक्त गरेको विचार)
देशैभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ताला बन्दि, शिक्षा मन्त्रीले बोलाए वार्तामा
जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरको मुल ढोकामा ताला बन्दि गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरु काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले देशैभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा ताला बन्दि गरेका छन् । मापदण्ड विपरिद शुल्क वृद्धि गर्ने प्राइभेट स्कुलहरुलाई कारवाही नगरेर उल्टै संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले देशैभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागमा ताला बन्दि गरेको अनेरास्ववियुका प्रवक्ता सुदिप शर्माले बताए । यस अघि नै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले बढि शुल्क असुल्ने उपत्यकाका २०० र उपत्यका बाहिरका १०० गरि ३०० प्राइभेट स्कुलमा ताला बन्दि गरिसकेका थिए । वैशाख १७ गते जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा मन्त्रालयका अघिकारिलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने र वैशाख १८ गते सरकारी गाडी चल्न निषेध गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । मापदण्ड भन्दा बढि शुल्क असुल्ने प्राइभेट स्कुलहरुले त्यस्तो शुल्क फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुलाई दिउँसो २ बजे वार्तामा बोलाएको छ ।
मर्चेन्ट बैंकर्सको कार्यक्षेत्र विस्तारसँगै चुक्ता पुँजी २० करोड बनाउने धितोपत्र बोर्डको तयारी
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मर्चेन्ट बैंकहरूको कार्य क्षेत्र बढाउने गृहकार्य शुरु गरेको छ । मुख्यतः सेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकको काम गर्दै आएको मर्चेन्ट बैंकहरूको कार्य क्षेत्रलाई बढाउन ‘धितोपत्र नियमावली–२०६४’ को संशोधन गर्न लागेको धितोपत्र बोर्डले जानकारी दिएको छ । सेयर रजिष्ट्रार, अडर राइटर तथा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्दै आएका मर्चेन्ट बैंकहरूले नियमावली संशोधन पश्चात परामर्श दाताको रुपमा पनि काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । समय र आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई केलाउँदा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको र सीमित काम गर्दा मर्चेन्ट बैंकको स्कोप कम भएकाले पनि यसको कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न लागेको हो । नियमावली संशोधन पश्चात मर्चेन्ट बैंकको चुक्ता पु्ँजी १० या २० करोड कति कायम गर्ने विषयमा भने छलफल भइरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकको अहिले भएको सात करोडमा दुई देखि तीन करोडसम्म थप्ने वा २० करोड पु¥याउने विषयमा भने छलफल भइरहेको बोर्डले बताएको छ । नियमावलीले तोके बमोजिम पुँजी बृद्धि गरेपछिमात्र कम्पनी थप सेवा प्रवाह गर्न अधिकारिक हुनेछ । बोर्डका अनुसार सीमित क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका मर्चेन्ट बैंकलाई समय अनुसार कार्य क्षेत्र बढाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन लागेको हो । नियमावली संशोधन पश्चात अब लगानी परामर्श सेवा अन्तर्गत, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्यिुटी, मर्जर तथा एक्विजिशनलगायतका परामर्श दिन पाउने व्यवस्था गर्ने लागिएको छ । संशोधित नियमावलीको ड्राफ तयार भएपछि बोर्ड समितिको बैठकमा पेश पारित गरिने छ । बोर्ड बैठकबाट पारित भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिने छ । यसका साथै चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने भनिएकोले पनि कार्य क्षेत्रको दायरा थप्नु पर्ने आवश्यकता छ । बोर्डको निर्देशनअनुसार सञ्चालित मर्चेन्ट बैंकको अध्ययन गरेर कार्य क्षेत्र थप्न मर्चेन्ट बैंकहरू सकारात्मक भएपछि यसको बोर्ड संशोधन प्रक्रिया शुरु गरेको हो । डेढ दुई वर्षदेखि मर्चेन्ट बैंकहरूले पनि विजनेश सेवा विस्तार गर्न अनुरोध गरिएको थिए । नयाँ व्यवस्थामा बैंकहरूले भेन्चर क्यापिटलको काम गर्न पाउने संगठित संस्थाको व्यवस्थापन तथा व्यवसायिक योजना तर्जुमा, चुक्ता पुँजी निर्माण, सम्पत्ति मूल्यांकन, लगानी परामर्शलगायतका सेवा समेत दिन सक्ने छन् । हाल साँघुरो दायरामा रहेको मर्चेन्ट बैकर्स एसोशिएसनले फाइनान्सियल, कर्पोरेट परामर्शको सेवाका साथै भेन्चर क्यापिटलदेखि प्राइभेट इक्विटीजस्ता सेवा दिनका लागि समेत पहल गरिएको छ । अब बोर्ड गर्ने नयाँ व्यवस्थाले मर्चेन्ट बैकरको क्षेत्र विस्तारका साथै प्रभावकारी समेत बनाउने छ । बोर्डका अनुसार नेपालको पुँजी बजारमा लगानीको वातावरण बढाउन पनि मर्चेन्ट बैंकको कार्य क्षेत्र विस्तार गर्नु जरुरी थियो ।
जनता बैंकले ल्यायो गौतम वुद्ध बचत खाता, बार्षिक ८ प्रतिशत ब्याज दिने
काठमाडौं । जनता बैंक नेपालले गौतम बुद्ध बचत खाता नामक नयाँ निक्षेप खाता संचालनमा ल्याएको छ । न्यूनतम १०० मै खाता खोल्न सकिने गौतम वुद्ध बचत खातामा निक्षेप कर्ताले वार्षिक ८ प्रतिशतका दरले ब्याज प्राप्त गर्नेछन । यसबाट सर्वसाधारणहरु बचत गर्न प्रोत्साहित हुने तथा उच्चतम ब्याजदरबाट लाभान्वित हुने बैंकले दावी गरेको छ । साथै, बैंकले सार्वसाधारणका लागि विभिन्न अवधिका मुद्दती खाताहरुमा वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्दै आएको छ । ४ अर्ब ७२ करोड चुक्तापूँजी रहेको यस जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले पूर्वमा ताप्लेजुङ्गदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्म देशका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा रहेका ६७ वटा शाखा कार्यालय, ४ वटा सीमित बैंकिङ्ग इकाइ र १९ वटा ब्रान्चलेस बैंकिङ इकाइ मार्फत बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
गरिमा विकास बैंकको नाफा ७० प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको नाफा करिब ७० प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षका तेश्रो त्रैमासिक अवधीमा आफ्नो नाफा १० करोेड १९ लाखले बढाएर २४ करोड ८५ लाख पुर्याएको हो । जुन अघिल्लो आवको भन्दा ६९ दशमलब ५० प्रतिशत हुन आउँछ । गत आवको तेश्रो त्रैमासिकमा बैंकले १४ करोड ६६ लाख नाफा कमाएको थियो । एक अर्ब २९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ४६ करोड ८९ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले सो अवधीमा १३ अर्ब ३९ करोड निक्षेप संकलन गरेर १२ अर्ब ९ करोड कर्जा तथा लगानी प्रवाह गरेको देखिन्छ । बैंकको खराब कर्जा पनि शुन्य दशमलब ७४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । गरिमाको प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैंयाँ ५६ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३६ रुपैंयाँ १७ पैसा रहेको छ । गरिमाले बैशाख १४ गतेदेखि मात्रै १० बराबर ७ कित्ताको अनुपातमा ९० करोडको हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ ।
एडिबी र नेपालबीचको साझेदारीका ५० वर्ष : एसियाको समृद्धिमा सहयोग
काठमाडौं । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी घटाउने र भौतिक पूर्वाधारको निर्माणबाट यस क्षेत्रलाई समृद्धिको दिशामा उन्मुख गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) पचासौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सन् १९६७ मा बैंक स्थापना भएदेखि नै सदस्य रहेको नेपाल र एसियाली विकास बैंकबीचको सहकार्यले मुलुकको गरिबी घटाउने, व्यावसायिक तथा सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, दैवी विपत्ति तथा आपत्कालीन सहायताले पारस्परिक सहयोगलाई अझ घनिभूत तुल्याएको छ । साना, मझौला र विशाल विकास आयोजनामा अर्बौंको लगानी गरेको उक्त बैंकले नेपाललाई संस्थापक साझेदारका रुपमा ५० वर्षदेखि नै प्राविधिक, अनुदान र ऋण सहायता प्रदान गरेर गरिबीको दुष्चक्रबाट नेपालीलाई मुक्त गर्ने अभियानमा सघाइरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, जलविद्युत् लगानी परियोजना, दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, सडक सुधार आयोजना, विद्यालय क्षेत्र सुधार आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण क्षमता विस्तार परियोजना, इन्जिनियरिङ उच्च शिक्षा विस्तार कार्यक्रम, भूकम्प प्रभावित समुदायका लागि विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा जीवनयापन पुनः स्थापनामा एडिबीले सघाइरहेको छ । त्यसैगरी, उक्त बैंकले आपत्कालीन भूकम्प सहायता परियोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (अतिरिक्त लगानी), सुदूरपश्चिमाञ्चल नगर विकास परियोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा ऊर्जा प्रणाली विस्तार परियोजना, बाग्मती नदी किनार सुधार आयोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा व्यापार सहजीकरण कार्यक्रम, विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार आयोजना र काठमाडौँ उपत्यका सहरी वातावरण सुधार आयोजनालगायत दुई सयवटा विकास निर्माणका परियोजनामा सहयोग गरेको छ । बैंकको पचासौँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर यही वैशाख २१ देखि २४ गतेसम्म जापानको योकोहामा नगरमा ६७ वटा सदस्य मुलुकका अर्थमन्त्री, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, सामुदायमा आधारित सङ्गठनका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता, विकासका साझेदार, योजनाकार, नगारिक समाज र सञ्चारकर्मी गरी तीन हजारभन्दा बढीले ‘साथसाथै मिलेर एसियाको समृद्धि निर्माण’मा बहस गर्दैछन् । चारदिने स्वर्ण महोत्सव समारोहमा आगामी ५० वर्षमा एसियाका निम्ति अवसर, सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी, प्रगति र चुनौती, समावेशिता र महिला नेतृत्व, मध्यम आय हासिल गर्न अल्पविकसित मुलुकले झेल्नु परेका चुनौती र विकासका निम्ति प्रविधिजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा विश्वका एकसय ९३ मुलुकले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुरुप त्यसमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुको प्रगति, भावी चुनौती र रणनीतिक योजनाबारे पनि ६७ मुलुकका योजनाविद् र नेतृत्व तहसँग छलफल हुनेछ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको विकासका आकाङ्क्षा, पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रम, स्थानीय तह निर्वाचनलगायत विकास निर्माणका आयोजनाबारे अन्तर्राष्ट्रियजगत्लाई अवगत गराउँदै थप सहायता प्राप्तिमा पहल गर्नेछ । एडीवीको सहयोगमो बनेको कोशी पुल उद्घाटनको क्षण एडिबीको पचासौँ वार्षिकोत्सवकै सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मुलुकका अर्थमन्त्रीहरुको बेग्लै बैठक पनि योकोहामामा हुँदैछ । उक्त बैठकमा सार्कलाई गति दिने र स्वतन्त्र व्यापार, ऊर्जा, सडक सञ्जाल र सम्पर्क विस्तारजस्ता सार्कले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबारे विचारविमर्श हुनेछ । पचास वर्षअघि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका ३१ मुलुकले स्थापना गरेको एडिबीमा हाल यस क्षेत्रका ४८ र विश्वका अन्य भूभागका १९ राष्ट्र सदस्य छन् । संस्थापक सदस्य नेपालले बैंकको कुल पुँजीको ०.०३ प्रतिशत लगानी गरेको छ । एडिबीसँगको नेपालको ५० वर्षे सहकार्य तथा उक्त बैंकको भूमिकाबारे पूर्वअर्थ मन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री डा रामशरण महत भन्छन्, “नेपालको विकासको विश्वसनीय साझेदार एडिबी हामीलाई आवश्यक छ ।” विकासका पूर्वाधार निर्माणमा एडिबीको सहयोग रहेको बताउँदै उहाँ वैदेशिक सहायता मुलुकलाई आवश्यक परिरहेको सन्दर्भमा एडिबी जस्ता बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरुको महत्व नेपालमा अधिक रहेको उनकाे विचार छ । नेपालको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत विकासका क्षेत्रमा एडिबीबाट प्राप्त सहयोग र योगदानको सराहना गर्दै उनी त्यसलाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने ठान्दछन् । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति एडिबीको सहयोग अपरिहार्य हुने बताउछन् “हाम्रा आन्तरिक कारणले केही परियोजनामा ढिलो भएपनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ”, एडिबी र मुलुकबीचको साझेदारी र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जाेड दिए । पूर्वअर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्य विकासका काममा आन्तरिक स्रोतको अभावले गर्दा एडिबीजस्ता बहुपक्षीय सङ्गठनहरुमा देशले सहायता माग्नु परेको बताउछन् । एडिबीसँगको सहकार्यले ग्रामीण पूर्वाधार विकास, सुशासन, प्रवद्र्धनलगायत कैयौँ योजनामा गरेको सहयोगले नेपालीलाई विकासप्रति सचेत गराउँदै गएको उनी बताउछन् । एडिबीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँगको सहकार्यले गरिबी घटाउने लक्ष्यमा नेपाललाई सघाइरहेको उनको ठम्याइ छ । फिलिपिन्सको मनिलास्थित एडिबीको प्रधान कार्यालयमा निर्देशक रहिसक्नुभएका अर्थशास्त्री डा गोविन्दबहादुर थापा नेपालमा एडिबीको औचित्य र महत्व धेरै रहेको बताउछन् । दैवी विपत्तिदेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको एडिबीले नेपालजस्ता स्रोतसाधनविहीन मुलुकलाई प्राविधिक सहयोग, अनुदान सहायता, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएर विकासको बाटोमा लम्किन प्रेरित गरेको उनको विश्लेषण छ । एडिबीबाट उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्न नसक्दा मुलुक अझै पछौटेपनको सिकार भएको उनलाई लाग्छ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनजस्ता विकासका अपरिहार्य पूर्वसर्तको अभावमा एडिबीलाई नेपालमा काम गर्न कठिनाइ भएको उनको अनुभव छ । रासस
