कुसुम लामाले छोडिन प्रभु बैंक
काठमाडौं । प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिबाट कुसुम लामाले राजीनामा दिएकी छिन् । बैशाख १४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लामाको राजीनामालाई स्वीकृत गरेको हो । लामा प्रभु बैंकमा स्थापना कालदेखि नै आवद्ध रहँदै आएकी थिइन्।
दुई विकास बैंक प्राप्तिसँगै प्राइम बैंकको नयाँ भवन उद्घाटन, अनिल शाह बढी बोल्ने सिईओ, नारायणदाश मानन्धर बढी काम गर्ने सीईओ
काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंकको नबनिर्मित भवनको उद्घाटन भएको छ । साथै यस बैंकले विराटलक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिपछिको एकिकृत कारोबार सञ्चालन गरेको छ । कमलपोखरीमा निर्मित बैंकको आफ्नै नयाँ भवनको उद्घाटन र एकिकृत कारोबारको शुभारम्भ नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले गरेका छन् । उक्त अवसरमा बोल्दै गर्भनर नेपालले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत नजिक हुँदै गएको बताउँदै भविष्यमा दोहोर अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । बैकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षीत र पारदर्शि बनाउने राष्ट्र बैंकले धेरै काम गरेको, नयाँ कानुन र अदालतका आदेशहरुले राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउदै लगेको उनले बताए । विराटलक्ष्मी विकास बैंक र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्तिपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भएको छ । ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन बैंकले बोनस सेयर जारी गर्ने बैंकका अध्यक्ष उदयमोहन श्रेष्ठले बताए । बैंकको निक्षेप ५९ अर्ब ६९ करोड र कर्जा ५४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भएको बैंकले जनाएको छ । सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले प्राइम कमर्शियल बैंकले १० वर्षको अवधिमा धेरै राम्रो काम गरेको र अरु बैंकहरुलाई पनि पदचिन्ह छोड्न सफल भएको बताए । उनले आफू सबैभन्दा धेरै बोल्ने र मिडियामा देखिने सीईओ भएको र प्राइम कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धर कम बोल्ने तर धेरै काम गर्ने सीईओ भएको टिप्पणी गरे ।
नौं महिनामा १० अर्ब ५५ करोड विदेशी लगानी, ७८ प्रतिशत हिस्सा चिनको मात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो नौ महिनामा १० अर्ब ५५ करोड विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यो प्रतिवद्धता गत आवको सोही अवधीको भन्दा २७ दशमलब ७० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २९ करोड बढि हो । अघिल्लो आवको नौ महिनामा जम्मा ८ अर्ब २६ करोडको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । सबै भन्दा रोचक पक्ष भनेको नेपालमा बढेको चिनियाँ लगानीको हिस्सा हो । नौ महिनामा नेपालमा आएको विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामध्ये ७८ दशमलब ३० प्रतिशत हिस्सा चिनले ओगटेको छ । हङकङ, ताइवान र चीन(मेनल्याण्ड)बाट १२५ प्रोजेक्टका लागि ७ अर्ब ३८ करोड रुपैंयाँको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । ती कम्पनीले ३९५६ जनालाई रोजगारी दिने बताएका छन् । चीन(मेनल्याण्ड)बाट १२२ प्रोजेक्टका लागि ५ अर्ब २७ करोडको लगानी आएको छ । सो लगानीबाट ३७८८ जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । चिन अन्तर्गत नै रहेको हङकङबाट एउटा प्रोजेक्टका लागि २ अर्बको लगानी आएको छ । जसबाट १३३ जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ । त्यस्तै, चिनकै अभिन्न अंगका रुपमा रहेको ताइवानबाट २ वटा प्रोजेक्टका लागि ११ करोडको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । आव २०७२/७३ मा चिनियाँ लगानीकर्ताले ६८ प्रोजेक्टका लागि जम्मा १ अर्ब ३९ करोड बराबरको मात्रै लगानी गरेका थिए । जुन कुल लगानीको १६ दशमलब ८१ प्रतिशत मात्रै हुन आउँथ्यो । एक बर्षभित्रै नेपालमा चिनियाँ लगानी ४३० दशमलब ९२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । गत फागुन १९ र २० गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा पनि चिनियाँ लगानी कर्ताले सबैलाई उछिन्दै आठ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (आठ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कुल १४ खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त भएको सम्मेलनमा चिनियाँ लगानी कर्ताले मात्रै ६१ दशमलब ४० प्रतिशत लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । नौ महिनामा ३१ देशका लगानी कर्ताबाट २४४ वटा प्रोजेक्टमा लगानीको प्रतिवद्धता आएको हो । ती प्रोजेक्टबाट ७ हजार १ सय ६४ जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ । चिनपछि दक्षिण कोरियाली लगानी कर्ताले नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रुपमा लिएको देखिन्छ । दक्षिण कोरियाका लगानी कर्ताले १० वटा प्रोजेक्टमा १ अर्ब ६२ करोड गरेर ३१७ जनालाई रोजगारी दिने बताएका छन् । उता, तीन तर्फ सिमा जोडिएको र रोटी र बेटीको सम्बन्ध भएको भारतबाट भने जम्मा ६२ करोडको मात्रै लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । भारतले २७ परियोजनाका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको सो लगानीबाट ८५६ जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख गरेको छ । बेलायतबाट ७ परियोजनाका लागि १९ करोडको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । त्यस्तै, अमेरिकाबाट २० वटा प्रोजेक्टका लागि १९ करोडकै लगानी प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ । गत फागुन १९ र २० गते आयोजना गरिएको सो प्रतिवद्धताको लागनीलाई भित्र्याउने उद्योग मन्त्रालयले बिभिन्न उप समितिहरु बनाएर धमाधम फलो गरिरहेको छ । ‘हामीले तीन वटा उप समिति बनाएर लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएको लगानी प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिरहेका छौं’, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भन्दै ऐन कानुनको संसोधन तथा छुट सुबिधाहरु धमाधम बढाउँदै लगिरहेको छ ।
नौ महिनामा निर्यात ५५ अर्ब १४ करोड, आयात सात खर्ब २५ अर्ब
काठमाडौं । नेपालमा जतिसुकै औद्योगिक वातावरण सिर्जना भएको भनिएपनि सरकारले आधा दशक अघि गरेको प्रतिवद्धता अझै पुरा हुन सकेको छैन । सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्न र नियाृतलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिन पनि आयातको अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ५५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको नेपाली वस्तु तथा सेवाहरू विदेशीमुलुकमा पुगेका छन् भने नेपालमा सोही अवधिमा सात खर्ब २५ अर्बको सामानहरू भित्रिएको छ । गएको वर्षको ९ महिनाको तुलनामा यस वर्ष करिब ४० प्रतिशतले आयात बढेको छ । गएको वर्ष चैतसम्म पाँच खर्ब २० अर्बको वस्तु तथा सेवा नेपाल भित्रिएकोमा चालू आवको समीक्षा अवधिमा आयात बढेर सात खर्ब २५ अर्ब पुगेको छ । अत्यधकि आयातका कारण आयात निर्यात अनुपातलाई बढेर १३ः२ पुगेको छ । गएको वर्ष भूकम्प र ६ महिना लामो नाकाबन्दीको कारण आयात निर्यात ठप्प हुँदा यस्तो अनुपात यो अवधिसम्म १०ः६ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी हेर्दा कुल वैदेशिक व्याापारमा निर्यातको योगदान सात दशमवल एक प्रतिशतमात्र रहेको छ भने आयातको हिस्सा ९२.२ प्रतिशत रहेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात अत्यन्त न्यून भएपनि गएको वर्षभन्दा यस वर्ष निर्यात १२.२० प्रतिशतले बढेको छ । भारतबाट मात्रै ४ खर्ब ७० अर्ब आयात चालू आवको यो अवधिम भारतबाट नेपालमा चार खर्ब ७० अर्बको वस्तु तथा सेवा भित्रिएको छ । नेपालबाट भारतमा समीक्षाअवधिमा ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको निर्यात भएका छन् । यसरी हेदा नेपाल भारतबीचको व्यापार घाटा चार खर्ब ३८ अर्ब देखिन्छ । भारतपछि चीनबाट यस वर्षको नौ महिनामा नेपालमा ९४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको सामान नेपाल भित्रिएको छ । युनाइटेट अरब इमिरेट्सबाट २३ अर्ब ८७ करोड, फ्रान्सबाट १२ अर्ब ८३ करोड, इन्डोनेसियाबाट साढे आठ अर्ब, थाइल्याण्डबाट आठ अर्ब १६ करोड मूल्य बराबरका सामानहरु नेपाल भित्रिएका छन् । नेपालबाट भने युनाइटेड स्टेटमा ६ अर्ब ५८ करोड, जर्मनीमा दुइ अर्ब २३ करोड, टर्कीमा दुई अर्ब ८५ करोड, बेलायतमा एक अर्ब ८९ करो भने नेपालबाट चीनमा एक अर्ब २९ करोड मूल्य बराबरको सामान निर्यात भएको छ ।
सिभिल बैंकको अध्यक्षबाट बाहिरिए इच्छाराज तामाङ, अम्बिर बोगटी अध्यक्ष नियुक्त
काठमाडौं । बाफियामा लाल मोहर लागेसँगै सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले राजीनामा गरेका छन् । सांसदले बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने तथा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा धेरै समय सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि तामाङले राजीनामा गरेका हुन् । उनको राजीनामालाई बैशाख १५ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिले स्विकृत गरेको हो । सोही बैठकले अम्बिर बोगटीलाई सिभिल बैंकको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, श्रीजना तामाङ(शाक्य)लाई नयाँ सञ्चालकमा नियुक्त पनि गरेको छ । नव नियुक्त सञ्चालक समिति सदस्य तामाङ(शाक्य) भने तामाङकी श्रीमती हुन् ।
राणा प्रधानमन्त्रीका पनाति, प्रधानसेनापतिका नाति सहकारीको ऋणमा डुबे, प्रबल शम्शेर जंगबहादुर राणाको सम्पत्ति लिलामीमा
काठमाडौं । समय बलवान हुन्छ । दिन सधैं एक नास हुँदैन । माटोमा जन्मिएका बालक माटो मै लडिबुढी गर्दै हुर्केर एउटै पुस्तामा ठूलो परिवर्तन गर्न पनि सक्छन् । सत्ता शक्तिमा पुग्न सक्छ, धनाढ्य बन्न पनि सक्छ । साथै, दरवारमा जन्मेका मान्छेको जीवन पनि आर्थिक रुपमा चौपट बन्न सक्छ । प्रवल शमशेर जंगबहादुर राणा जुद्ध शम्शेर जंग बहादुर राणा दरवारमा जन्मिएका थिए । उनी सन् १९३२ देखि १०४५ सम्म प्रधानमन्त्री भए, राणाकालमा प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ भनिन्थ्यो । राणकालमा १३ वर्ष निरन्तर प्रधानमन्त्री हुनु धेरै ठूलो कुरा हो । जुद्ध शम्शेर जंग बहादुर राणाका छोरा किरण शम्शेर जंग बहादुर राणा हुन । उनी सन् १९५१ देखि १९५६ सम्म शाही नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति भए । उनी सन् १९७३ देखि १९७७ सम्म नेपाली राजदूत भई बेलायतमा बसेर काम पनि गरे । किरण शम्शेरले सरकारबाट दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार र सम्मान पाएका थिए । किरण शमशेरका छोरा प्रवल शमशेर जंगबहादुर राणाले पनि सेनाको उच्च पदमा रहेर काम गरे । इतिहासले यो परिवार करिब ६० वर्ष जुद्ध सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेको देखाउँछ । तर अहिले जुद्ध शम्शेरका नाति र किरण शम्शेरका छोरा प्रबल शम्शेर जंगबहादुर राणाको सम्पत्ति सहकारीले लिलामीमा राखेको छ । काभ्रेका सिबी लामाले नेतृत्व गरेको कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लिमिटेडले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानसेनापति सहित चार पुस्ताको नाम, धितोमा राखिएको सम्पत्ति सहित उल्लेख गर्दै कर्जा चुक्ता नगरेको र धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको सूचना प्रकाशित गरेको छ । काठमाडौं महानगरको वडा ११ मा रहेको प्रवल शमशेर राणाको नाममा रहेको करिव २२ आना जग्गा लिलामीमा राखेको सहकारीले जनाएको छ । प्रवल शम्शेर जंगबहादुरका छोरा प्रविर शमशेर जंगबहादुर राणाले ऋण लिएर नतिरेको सहकारीले जनाएको छ ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी हकप्रद सेयर आवदेन खुला, १९०० को सेयर १००मा किन्ने मौका
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५.२ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । प्रतिकित्ता १०० दरले ८ लाख ६२ हजार १२५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । हकप्रद सेयरका लागि बैशाख २८ गतेदेखि जेठ ३१ गतेसम्म आवेदन गर्न कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई आह्वान गरेको छ । कम्पनीले बुक क्लोज गर्नु पूर्व अर्थात बैशाख १७ गतेभन्दा अघि नै सेयर लिईसकेका सेयरधनीले हकप्रद सेयर पाउनेछन् । हाल यस कम्पनीको सेयर पुँजी ४४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ हुनेछ । निर्जीवन तर्फ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स राम्रो र प्रतिस्प्रर्धी कम्पनीको रुपमा चिनिन्छ । इक्रा नेपालले यस कम्पनीलाई ग्रेड ३ प्लास रेटिङ गरेको छ । यस कम्पनीको सेयर गत साता प्रतिकित्ता १९६० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । कम्पनीको आह्वान पत्रमा आगामी दुई वर्षसम्म चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छैन । तर बीमा समितिले जारी गरेको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी नीतिका आधारमा यस कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने सम्भावना बढी छ । यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो ।
जलविद्युत् निर्माणमा वन अवरोधको कुचक्र, एउटा फाइल बाेकेर ८ निकायमा २३ पटकसम्म धाउनुपर्ने
काठमाडौ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालयको स्वीकृति लिन मात्रै कम्तीमा साढे तीन वर्ष लाग्ने देखिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालय र मातहतका विभिन्न निकायको स्वीकृति लिन विभिन्न ८ निकायमा २३ पटकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छ । वन मन्त्रालयको यो स्वीकृति प्रक्रियालाई प्रवद्र्धकहरूले भने कुचक्रको रूपमा व्याख्या गर्दछन् । आयोजना निर्माणका लागि वनको अवरोध मुख्य समस्या भएको अधिकांश प्रवद्र्धकहरूको अनुभव छ । लगानी बोर्डमार्फत भित्रने आयोजनाहरू मात्र नभइ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट लगानी हुने आयोजनामा जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानका लागि यतिधेरै समय लाग्ने देखिएको हो । जलविद्युत् आयोजनाका लागि वनबाट स्वीकृति र जग्गा भाडामा लिनका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै प्रवद्र्धकहरूसँग सम्झौता गर्नका लागि धेरै लामो समय लाग्ने कारण यसलाई जलविद्युत् विकासका लागि ठूलो अवरोधका रूपमा लिइन्छ । “वन मन्त्रालयबाट सार्वजनिक जग्गा प्राप्ति र रुख कटानका लागि लाग्ने प्रक्रियाको चक्र साह्रै लामो छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई भन्छन्, “विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएपछि समयमै प्रक्रिया अघि बढेमा मात्र पनि तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था छ त्यसैले यसलाई छोट्याउनु जरुरी छ ।” सबै प्रक्रिया सहज ढंगले अघि बढे पनि साढे तीन वर्ष लाग्ने वन मन्त्रालय स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन शक्तिको पहुँच नहुने र आर्थिक चलखेल गर्न नसक्ने प्रवद्र्धकका लागि ७ वर्षसम्म लागेको प्रवद्र्धकहरूको अनुभव छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकले विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएपछि यसको पुनरावलोकन गर्न सामान्यता ३५ दिन लाग्ने गरेको छ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर त्यहाँ ऊर्जासचिव, सहसचिव र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरलगायत हुँदै पुनः विभाग फर्कन अर्को दुई महिना लाग्छ । फेरि विभागमा आएर त्यहाँ विभिन्न निकाय हुँदै वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र विज्ञसहितको संलग्नतामा नापी र मालपोत कार्यालयको जग्गाको पुर्जासहित प्रतिवेदन तयार गर्न अर्को दुई महिना लाग्छ । त्यो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन र पुनरावलोकन गर्न विभागमा अर्को दुई महिना लाग्छ । विभागबाट ऊर्जा मन्त्रालय पुगेपछि पुनरावलोकन गरेर वन मन्त्रालय पठाउन अर्को दुई महिना लाग्छ । वन मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायतका टेबुलमा पुगेर त्यो फाइल अघि बढ्न अर्को दुई महिना तथा मन्त्रालयबाट वन विभागमा गएर उद्यान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका विभिन्न निकायबाट प्रक्रिया पुरा गर्न अर्को तीन महिना लाग्छ । वन विभागबाट वन कार्यालय पुगेर प्रक्रिया पूरा गरी इलाका वन कार्यालय पुग्न अर्को चार महिना लाग्ने गरेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । इलाका वनमा प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नका लागि एक महिना लागेपछि सामुदायिक वनमा पुगेर बैठक बसी, साधारणसभामा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर निर्णय गर्न अर्को दुई महिना लाग्ने गरेको छ । सामुदायिक वनबाट इलाका वनमा आएको फाइल अघि बढाउन एक महिना लाग्छ भने त्यहाँबाट जिल्ला वन कार्यालयमा आएर साईड भिजिट गरेर त्यसलाई स्वीकृति दिन अर्को तीन महिना लाग्छ । त्यसपछि वन विभागबाट वन मन्त्रालय पुग्न दुई महिना लागेको फाइल वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् लैजान अर्को चार महिना लाग्ने गरेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट वन मन्त्रालयमा फिर्ता हुन दुई हप्ता लागेपछि फेरि वन मन्त्रालयले विभाग पठाउन अर्को दुई हप्ता लगाउँछ । वन विभागमा पुगेर विभाग तथा प्रवद्र्धकहरूबीच स्वीकृतिको सम्झौता हुन एक महिना लाग्ने तथा सम्झौता फाइल विभागबाट जिल्ला वन जान एक महिना तथा वनबाट इलाका दुई हप्ता र इलाकाबाट सामुदायिक वनमा पुगेर रुख काट्नका लागि टाँचा लगाउन अर्को चार महिना लाग्ने गर्छ । टाँचा लागेको प्रतिवेदन जिल्ला वन कार्यालय पुग्न दुई हप्ता लाग्ने तथा जिल्ला वनले रुख कटानका लागि आदेश दिन अर्को एक हप्ता लाग्ने गरेको छ । “यो त सामान्यतया प्रक्रिया अघि बढ्दाको अवस्था हो, फाइल पुग्ने सबै निकायलाई खुसी बनाउन नसके र सोर्सफोर्स नलगाए त ६ वर्षभन्दा बढी लाग्छ,” एक प्रवद्र्धकको गुनासो छ, “वन मन्त्रालयको कुचक्रको कारणले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको गति सुस्त भएर प्रशस्त सम्भावना भएर जलविद्युत् उत्पादन एकदम कम भएको हो, मन्त्रीदेखि वन मन्त्रालयका तल्लो निकायसम्म खुसी पार्नुपर्ने यो चक्रनै जलविद्युत्को बाधक हो ।” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भने विद्युत् विकास विभागमा रहेको वन र वातावरण मन्त्रालय तथा विज्ञसहितको पुनरावलोकन समितिले पुनरावलोकन गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालय पठाउने गरिएको बताउँछन् । स्विक्रितीको लागी लाग्ने समय तथा निकाय विद्युत् विभाग– ५ महिना ऊर्जा मन्त्रालय–४.५ महिना वन मन्त्रालय– ६ महिना वन विभाग–७.५ महिना जिल्ला वन– ७.५ महिना इलाका वन–३ महिना सामुदायिक वन–६ महिना मन्त्री परिषद–२ हप्ता जम्मा लाग्ने समय – ४० महिना (३ वर्ष आधा “पहिलाभन्दा केही प्रक्रिया छोटो भएको छ, वन मन्त्रालय पुगेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने, “विभिन्न प्रक्रिय पुरा गर्नुपर्ने कारणस्वीकृतिमा केही ढिला भने भएको छ ।” ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाले जग्गा लिजमा लिन र रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा जाने गरेकोमा मन्त्रीले समेत अधिकार लिएर आफैं गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । इप्पानका अध्यक्ष गुरागार्इं विद्युत् विभागबाट प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि सिधै इलाका वन कार्यालयमा पठाएर प्रक्रिया अघि बढाउनेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेमा लामो प्रक्रिया छोटिने बताउँछन् । “जलविद्युत् आयोजनामा मात्र होइन, सिँचाई र सडकले पनि यो झन्झट बेहोर्नुपरेको छ, यसलाई छोट्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “लिजमा लिने जग्गाबराबर अन्यन्त्र जलविद्युत् प्रवद्र्धकले खरिद गर्नुपर्ने, कटान गरिएको रुखभन्दा दोब्बर रोप्नुपर्ने र ३० वर्षपछि सबै सरकारलाई फिर्ता हुने भएपछि यति धेरै लामो प्रक्रिया गर्दा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समस्या छ ।” काराेबार दैनिकबाट
