व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत संकलित रकम एउटै कोषमा जम्मा हुने, गरिव विद्यार्थीका लागि मात्र खर्च गर्ने तयारी
काठमाडौं । सरकारले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बाट संकलित रकम उचित सदुपयोग गर्न छुट्टै कोष बनाउने तयारी गरेको छ । सीएसआरबाट संकलित रकमलाई गरिब विद्यार्थीको पढाइमा खर्च गर्ने योजना सहित सरकारले कोष स्थापना गर्न लागेको हो । उद्योग मन्त्रालयले सीएसआरबाट जम्मा भएको रकम कोष बनाएर राख्ने र गरिवीको कारण विद्यालय जान नपाएका बालबालिका क्षेत्रमा खर्च गर्ने उद्देश्यसहित उक्त प्रस्ताव अघि सारेको छ । स–साना क्षेत्रमा छरिएर रहेका रकमलाई एकिकृत गर्न सके त्यसबाट ठूला फाइदा लिन सक्ने सम्भावना देखिएकोले सीएसआर कोष स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कोष निर्माणका लागि सरोकारवाला संस्थाको सहयोग र प्रतिवद्धता उत्तिकै आवश्यक रहेको मन्त्रालयले ठहर छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई कानूनी रूपमै अनिवार्य गरिएको छ । सो कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माणको तयारी थालिएको छ । सम्भवतः चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सीएसआर अनिवार्य गरिने उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘सीएसआर कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता पुरुषोत्तम नेपाल भने ‘छलफल पछि नियमावली पारित गरी कार्यक्रम लागू हुनेछ ।’ सीएसआर अनिवार्य गर्नका लागि नियमावलीलाई शर्त नबनाइए पनि मन्त्रालयले भने प्रक्रिया अनुसार सीएसआर लागू गर्ने तयारीमा जुटेको हो । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मझौला, ठूला र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने उद्योगले वार्षिक मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सीएसआरका लागि छुट्याउनु पर्ने छ । यसरी छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नियमावली तयार नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले सीएसआर दायित्व पूरा गरे/नगरेको गर्नेहरूले पनि कुन क्षेत्रमा के कति रकम कसरी खर्च गरिरहेको खुल्न सकेको छैन । सीएसआरमा समावेश उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कुल कारोबार र सो आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महीनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै चालू आर्थिक वर्षको सीएसआरका योजना तथा कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनले निर्धारण गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन नगर्ने उद्योगलाई वार्षिक कारोबारको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम जरीवाना हुने व्यवस्था छ । हुनत नेपालमा धेरै जस्तो कोषहरू निष्कृय छन् । यसो भन्दैमा कोषनै खडा गर्न नहुने होइन, कोषसँगै यसको प्रभावकारी ढंगबाट उचित परिचालन गर्ने उद्योग मन्त्रालयको योजना छ ।
एकै पटक धेरै बीमा कम्पनी खुले भने कुनै मिसिन्छन्, कुनै मासिन्छन् -विजय बहादुर शाह
बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति (लाईसेन्स) दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बीमा समितिले १० वर्षपछि बीमा लाईसेन्स खुला गरेको हो । १० वर्षयता कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १७ वटा कम्पनीले सञ्चालन अनुमति माग गर्दै बीमा समितिमा आवेदन गरेको छ । हाल २६ वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । निकट भविष्यमा कम्तिमा ४० वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहने देखिएको छ । अबको बीमा बजार कसरी विकसित होला ? नयाँ बीमा कम्पनीहरु खुलेपछि बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? प्रस्तुत छः नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहसँग गरिएको विकास वहस । विजय बहादुर शाह, अध्यक्ष, नेपाल बीमक संघ बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स खुला गरेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २४ वटा नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएका छन् । एकै पटक दर्जन भन्दा बढी नयाँ कम्पनी थपिए भने बीमा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सबै कम्पनीले लाइसेन्स पाए भने त्यो अध्ययन भन्दा पनि स्पेकुलेशन हुन्छ । अहिले नेपालमा ५० वटा बीमा कम्पनीको लागि बजार छ कि छैन भन्दा ९० प्रतिशत मानिसले ‘छैन’ भन्नेछन् । अध्ययन गरेर बजारको आवश्यकता अनुसार कम्पनी खुल्दा बजारमा त्यसको असर पनि राम्रो हुन्छ । हाम्रो जस्तो सानो बजारमा ५० वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी हुने अवस्था आईसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई । लाइसेन्स माग्ने जति सबै कम्पनीलाई बीमा समितिले लाइसेन्स दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण पक्ष हुन आउँछ । बीमा समितिले केहि प्रक्रिया पुरा गर्न समय सीमा पनि तोकि दिएको छ । २४ वटैले प्रक्रिया पूरा गरे भने बीमा समितिले लाइसेन्स दिन्छ होला । त्यसपछि सर्भाइभल अफ फिटेस्टको मान्यता अनुसार अघि बढ्छ बजार । जो सबै भन्दा फिट हुन्छ, ऊ सर्भाइभ हुन्छ बाँकी मासिने वा मिसिने प्रक्रियामा जान्छन् । रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सबै कम्पनीले लाइसेन्स पाए भने त्यो अध्ययन भन्दा पनि स्पेकुलेशन हुन्छ । अहिले नेपालमा ५० वटा बीमा कम्पनीको लागि बजार छ कि छैन भन्दा ९० प्रतिशत मानिसले ‘छैन’ भन्नेछन् । अध्ययन गरेर बजारको आवश्यकता अनुसार कम्पनी खुल्दा बजारमा त्यसको असर पनि राम्रो हुन्छ । अर्काे कुरा हामी के पनि बुझ्नु पर्नेछ भने बीमाको पहुँच धेरै नेपालीसम्म पुग्न सकेको छैन । हामी सबैले बीमाको पहुँच बढाउनु पर्यो । गाउँ गाउँसम्म पुग्नु पर्यो, नयाँ नयाँ प्रडक्टहरु ल्याउनु भन्दै आएका छौं । बीमाका नयाँ नयाँ क्षेत्रमा पुगेर अहिलेको सात आठ प्रतिशतको बजार हिस्सालाई बढाएर १५ वा २० प्रतिशतमा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु । बीमा समितिले नयाँ कम्पनीका लागि तोकेको मापदण्ड कस्तो देख्नु हुन्छ ? मापदण्ड भनेको नियामक निकायले बनाउने हो । त्यसमा हामीले बोल्न मिल्दैन् । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुको उदेश्य भनेको बीमा बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने, विस्तार गर्ने, नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउने र बीमाको जोखिम हस्तान्तरण हुन नसकेको क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने हो । यसमा मापदण्डको खासै अर्थ हुन्न तर भोलि सबै कम्पनी शहरमा मात्रै केन्द्रित भए भने के गर्ने ? भोलि बजार छैन र खर्चिलो हुन्छ भन्दै बीमा कम्पनीहरु गाउँ जान मानेनन् भने के गर्ने ? त्यसकारण मेरो बुझाइमा केकको साइज ठूलो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सबै कम्पनी शहर केन्द्रित भए भने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्छ । बजारको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले पुराना कम्पनी, नयाँ कम्पनी दुबैलाई असर गर्छ र उपभोक्तालाई पनि नकारात्मक असर गर्छ । आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने हो भने नयाँ बीमा कम्पनी थपिँदा सबै भन्दा बढी खुशी भईरहेको बीमा कम्पनीका सिर्इओहरु हुनुपर्ने हो । त्यसपछि बीमा क्षेत्रका जनशक्ति खुशी हुनुपर्ने हो । किनकी नयाँ कम्पनी खुलेपछि अवसर बढ्छ, तलव सुविधा बढ्छ । तर तपाईहरुले बीमा कम्पनीका सिइओ र दक्ष जनशक्तिलाई सोध्नु भयो भने त्यति सकारात्मक संकेत देख्नु हुन्न । अहिलेका १७ वटा निर्जीवन र ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी छन् । यी नै पर्याप्त हुनु कि होइनन् भन्ने प्रश्न छ । अहिले नै नयाँ कम्पनी थप्ने कुरा तर्कसंगत छ कि छैन ? लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउँछ वा पाउँदैनन् ? उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन कि पाउँदैनन् ? कम्पनीले बजार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा प्रमुख हुन आउँछ । बिना अध्ययन त्यत्तिकै नयाँ कम्पनी थप्ने कुरा पनि त्यति ठिक होइन ? तरपनि बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने विषय बीमा समितिको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । समितिले चाहँदा नयाँ कम्पनी थप्न सक्छ । बीमा कम्पनीमा भित्रिन लागेका नयाँ लगानीकर्ताले भविष्य राम्रो देखिरहेका छन तर पुराना लगानीकर्ता, उच्च व्यस्थापक त्यति सकारात्मक देखिन्नन्, किन ? आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने हो भने नयाँ बीमा कम्पनी थपिँदा सबै भन्दा बढी खुशी भईरहेको बीमा कम्पनीका सिर्इओहरु हुनुपर्ने हो । त्यसपछि बीमा क्षेत्रका जनशक्ति खुशी हुनुपर्ने हो । किनकी नयाँ कम्पनी खुलेपछि अवसर बढ्छ, तलव सुविधा बढ्छ । तर तपाईहरुले बीमा कम्पनीका सिइओ र दक्ष जनशक्तिलाई सोध्नु भयो भने त्यति सकारात्मक संकेत देख्नु हुन्न । बीमा कम्पनीका प्रमोटरहरुले आफ्नो सेयर पब्लिकमा कन्भट गरेर सेकेन्डरी बजारमा बेच्ने र आफ्नो लगानीलाई स्वतन्त्र गराउने योजनासहित कम्पनी खोलेको हो भने मेरो भन्नु केही छैन । तर त्यो स्पेकुलेशन हुन जान्छ । आजभोलि लिगल स्पेकुलेशन (कानूनी रुपमा सट्टेवाज) गर्न पाइन्छ । तर साना लगानीकर्ता मारमा पर्छन् । आइपिओ जारी गरेपछि लगानीकर्ता ओइरिन्छन् । ५० गुणासम्म आइपिओमा लगानी भैरहेको छ । एक सय रुपैंयाँको सेयर किन्दा १५० रुपैंयाँसम्म लगानी पर्न सक्छ । बीमा कम्पनीको आफ्नै नियम छ । निश्चित समयसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । लगानीकर्ताले पाँच वर्षसम्म लाभांश पाउँदैनन् । बीमाको बजार वृद्धि गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो काम बीमा समिति वा कम्पनीहरूले मात्रै गर्न सक्दैनन्, त्यसका लागि सिंगो देश नै लाग्नु पर्छ । बीमाको बजार वृद्धि गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यो काम बीमा समिति वा कम्पनीहरूले मात्रै गर्न सक्दैनन्, त्यसका लागि सिंगो देश नै लाग्नु पर्छ । त्यसका लागि नयाँ बीमा कम्पनी चाहिने हो भने थप्नु पर्यो तर शहरमा मात्रै बस्ने कुरा ठिक हुन्न । संख्या भनेको ठूलो कुरा होइन, मुल कुरा बजार र पहुँच विस्तार हो । सम्भवतः केहि अध्ययन गरेर नै बीमा कम्पनी थप्ने निष्कर्षमा बीमा समिति पुगेको होला भन्ने मलाई लाग्छ । कुल प्रिमियम र कुल जनसंख्या पनि हेरिनु पर्छ । हाम्रो जस्ता धेरै देशमा कम्पनीको पुँजी एक सय करोड वा डेढ सय करोड मात्रै छ । उनीहरुको प्रिमियम पनि सोही मुद्रामा हुन्छ । कति प्रिमिय छ, त्यसकै आधारमा पुँजी निर्धारण हुने हो । यति पुँजीमा राम्रो प्रतिफल दिन सकिएन भने लगानीकर्तामा बितृष्णा आउन सक्छ । चलिरहेको अधिकांश बीमा कम्पनीले नगद लाभांश दिन सकिरहेका छैनन्, बोनस सेयर दिईरहेका छन्, तैपनि लगानी र्तामा निरासा भन्दा पनि उत्साह नै देखिन्छ । सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी मूल्य बीमा कम्पनीहरुकै छ, किन ? दोस्रो बजारमा सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ता भनेको सर्वसाधारण लगानीकर्ता हुन् । उनीहरुले कम्पनीको कुल पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने हो । उनीहरु तुरुन्तै सेयर किनबेच गर्न सक्छन् । तर संस्थापकहरुलाई त्यस्तो सुबिधा हुन्न । संस्थापकहरुले चाहेको बेलामा सेयर बेच्न पाउँदैनन् । संस्थापकहरुले सपना देखेर संस्था स्थापना गरेका हुन्छन् प्रमोटरको सेयर फ्रि हुने भयो भने बजारमा स्पेकुलेशन हुन्छ । कम्पनीलाई कसले नेतृत्व गरिरहेको छ ? कसको लगानी छ ? भन्ने कुरा एकिन नहुने वित्तिकै कम्पनीको गुडविल बिग्रन्छ । सबल नेतृत्व नपाउन सक्छ । त्यसले संस्थालाई धरासायी नै बनाउँछ । नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीका प्रमोटरहरु सेयर बेचेर बाहिरको वा कम्पनी नेतृत्व विहिन भएको अवस्था कति छन् ? आजको दिनमा बीमा भन्दा राम्रो नियमन भएको संस्था भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था नै हो । तपाईहरुले नै कतिवटा संस्थाका सिइओ र मेजर लगानी कर्ता भागेका समाचार लेखिरहनु भएको छ । किष्ट बैंक, भिवोर विकास बैंक, क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केन्ट एण्ड फाइनान्स, गोर्खा डेभलपमेनट बैंक, नेपाल विकास बैंक लगायत धेरै संस्थाले गएको एक दशकमा भोगेको समस्या हामीले विर्सनु हुन्न । नयाँ बीमा कम्पनीले बजारमा नयाँ के ल्याउँलान ? नयाँ प्रडक्ट र नयाँ मेनपावर आउलान् । यसका दुई वटा पक्षमा काम गर्छ । बजारमा राम्रोसँग चलिरहेका बेला नयाँ तरंग आयो भने नयाँ प्रवृत्ति देखा पर्छ । नयाँ कम्पनी आउँदैमा पुराना कम्पनी धारासायी हुन्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रका कम्पनी थपिएपछि बीमा क्षेत्र थप समृद्ध हुँदै आएको इतिहासले देखाउँछ । अहिले पनि नयाँ कम्पनीले बिगार्छन भन्ने छैन । राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ । तर त्यसको पूर्व तयारी आवश्यक छ । नयाँ प्रडक्ट ल्याउने, पहुँच बढाउने, टेक्नोलोजी भित्र्याउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने ७० वटा कम्पनीले पनि बजार पाउन सक्छन् । तर हामीले बीमाको केकको आकार बढाउन छाडेर भएकै केक बाढेर खान खोज्यौं भने चाँही कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन । त्यसकारण नियामक निकाय चनाखो हुनुपर्ने देख्छु । बीमाको पहुँच बढाउन के के गर्नु पर्ला ? बीमाको बजार विस्तार गर्ने, जनचेतना बढाउने, नयाँ टेक्नोलोजी भित्र्याउने, दक्ष जनशक्ति बढाउने, नयाँ प्रडक्ट अध्ययन गर्ने काम गर्नुपर्छ । आजसम्म बीमा क्षेत्रमा गतिलो टेक्नोलोजी नै छैन । कसैले आइटीको सहयोग बिनै बीमाको पहुँच बढाउँछु भन्यो भने त्यो सम्भव छैन । हामीसँग त गतिलो सफ्टवेयर नै छैन अहिलेसम्म । नेपालमा बीको पहुँच १० प्रतिशत भन्दा कम छ भनिन्छ, अन्तराष्ट्रिय बजारमा कति प्रतिशत जनसंख्याले बीमा सेवा प्रयोग गर्छन् ? विकसित देशमा मान्छे जन्मिनु भन्दा पहिले नै बीमा गरिएको हुन्छ बच्चा आमाको पेटमा हुँदा नै बीमा गर्छन् । मान्छेका नामपछि राखिन्छ तर बीमा चाँही गर्भाधारण गर्ने वित्तिकै गरिन्छ । बिहे गर्ने वित्तिकै २० वर्षपछि भुक्तानी हुने बीमालेख पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जीवन बीमालाई फाइनान्सियल पार्टका रुपमा हेरिन्छ । मृत्युपछि आफन्तले फाइदा लिन सक्छन र प्रडक्ट अवधि सकिएपछि आफैंले पनि लाभ लिन सकिन्छ । निर्जीबन बीमाका हकमा भवितब्य परेको अवस्थामा राहत नै मिल्छ । दुर्घटनाका बेला हुने आर्थिक क्षति न्युनिकरण हुन्छ । विकसित देशमा बीमा भनेको संस्कारकै रुपमा स्थापित भैसकेको छ । केहि समय अघि नेपालमै हेल्मेड अनिवार्य गर्दा मानिसहरुले पुलिसका लागि हेल्मेट लगाएको भन्थे । कार चढ्नेलाई सिटबेल्ट बाँध भन्दा पुलिसका लागि बेल्ट बाँध्थे । डिग्री पास गर्ने वित्तिकै मानिस शिक्षित हुन्न । त्यसका लागि चेतना आवश्यक छ । नेपालमा सवारी साधनको बीमा अनिवार्य छ । अझ तेश्रो पक्ष बीमा त नगरि हुन्न । त्यसले बीमा बजार बढाउन ठूलो योगदान पुगेको छ । यहि कारण मोटर बीमा सफल भएको छ । यसरी नै स्वास्थ्य वा अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । १५, १६ वर्षपछि आफ्ना छोराछोरीका लागि एक मुष्ठ पैसा आउने गरि बीमा गराउनु पर्छ । मेडिसिन पढ्न ६० लाख चाहिन्छ । त्यसका लागि बीमा प्रडक्ट ल्याइयो भने ठूलो राहत हुन्छ । बीमा कम्पनीले यस्ता प्रडक्ट ल्याउनु पर्छ र नियामक निकायले सघाउनु पर्छ । त्यसकारण बीमा कम्पनीको संख्या भन्दा पनि पहुँचको कुरा चाँही प्रमुख हो । कुनै बेला बीमा कम्पनीको पुँजी चार पाँच सय करोडको कुरा बजारमा आएको थियो । आज एक सय र दुई सय पुगेको छ । भोलिका दिनमा फेरी चार पाँच सय करोड पुर्याउने दिन आउँछ । त्यसकारण मेरो भनाई के हो भने बीमाको केक बढाउनु पर्छ । संख्या र पुँजी ठूलो कुरा होइन ।
४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न एसबीआई बैंकले २६ सेयर पुस्तिका बन्द गर्ने
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनको लागि बैशाख २६ गते सेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्ने भएको छ । २६ गतेभन्दा अघि नेप्सेमा सेयर खरिद गरेकाले मात्र हकप्रद सेयर किन्न पाउने बैंकले जनाएको छ । बैंकले चुक्त पुँजीको ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ । माघ २७ मा सम्पन्न बैंकको साधारणसभाले १० बराबर ४ कित्ता अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले आगामी असार मसान्तअघि नै हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ ।
कलंकीमा दृष्टि आइ केयर सिस्टम, आधुनिक प्रविधिबाट आँखाको उपाचार गरिने
काठमाडौं । नविनतम् प्रविधियुक्त अन्तर्राष्टिय स्तरको गुणस्तरीय आँखा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउने उदेश्यले दृष्टि आइ केयर सिस्टमको स्थापना गरिएको हो । यसको स्थापना र सञ्चालन नेत्ररोग विशेषज्ञ, दृष्टि विशेषज्ञ तथा आँखा स्वास्थ्यमै क्रियाशिल व्यक्तिहरुबाट भएको हो । दृष्टि आइ केयर सिस्टमले वि.स. २०७० असोज २८ गते झापाको विर्तामोडमा मेचि दृष्टि आँखा अस्पताल स्थापना गरि सेवा आरम्भ गरेको थियो । सेवा विस्तारको क्रममा विरगंजमा विरगन्ज दृष्टि आँखा केन्द्र र कलंकीमा दृष्टि आई केयर सेन्टर सुचारु गरिएको छ । त्यसैगरी दृष्टि आइ केयर सिस्टमले विर्तामोड, बाराको कलैया, काठमाण्डौको जमल र चावहीलमा समेत आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिरहेको छ । दृष्टि आइ केयर सिस्टमले सबैको लागि दृष्टि सधैको लागि दृष्टि भन्ने मूल मर्मका साथ आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको दृष्टि आइ केयरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. भाइराज श्रेष्ठले बताए । उनले भन्छन्–आँखा परिक्षण र उपचारमा सवैको सहज पहुँचका निम्ति हामीले शुल्क सर्वसुलभ बनाएका छौ । अझ अति विपन्न र रकम कै कारण उपचारबाट बन्चित भएकालाई निशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरेका छौ । रोग लाग्नु भन्दा रोग लाग्नबाट बचाउनु महत्वपूर्ण कार्य हो, यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले आँखा जचाँउ स्कुल जाउ भन्ने अभियान आरम्भ गरेका छौ । यो अभियान अन्तरगत दृष्टि आइ केयर सिस्टमका सवै अस्पताल र केन्द्रहरुमा आरम्भदेखि नै पाँच बर्ष मूनिका सबै बालबालिकाहरुलाई निशुल्क आँखा परिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । उनका अनुसार आज पनि अन्धोपनको मुख्य कारण मोतियाबिन्दु नै हो । ठूलो संख्यामा मोतियाबिन्दुको अपरेसन गर्नुपर्ने भएकाले हामीले विना इन्जेक्सन अत्याधुनिक प्रविधिबाट अपरेसन गर्ने प्रबन्ध गरेका छौ । त्यसैगरी आँखाको जटिल शल्यक्रियाहरु आँखाको नानि प्रत्यारोपण, रेटिना (पर्दा) को सल्यक्रिया सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै डेढो आँखा, आँखाबाट पिप बगिरहने, आँखामा मासु पलाएको सल्यक्रिया गरिन्छ । अल्छि आँखाको उपचारको लागि नेपालमा नै पहिलो पटक अमेरिकी प्रविधि भिटिएस सफ्ट वयरबाट उपचार सुरु गरिएको छ । दृष्टि आइ केयर सेन्टर कलंकीमा शल्यक्रिया पश्चात हुन सक्ने इन्फेक्सनलाई न्यूनिकरण गर्न अपरेसन कोठालाई सम्पूर्ण रुपमा भिनाइल फ्लोरिङ गरि हेपा फिल्टर राखि अन्तराष्टिय स्तरको बनाएका छौ । त्यसैगरी हरेक विरामीले पारदर्शि रुपमा आफ्नो रोगसम्बन्धी जानकारी लिन र अपरेसनको समेत भिडियो हेर्न सकिने सुविधा प्रबन्ध गरेका छौ । सेन्टरको उद्घाटन बैशाख १५ गते कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले गरेका हुन् ।
जाँदाजाँदै सुशिला कार्कीको अर्काे ऐतिहासिक फैसला, सुडान घोटाला काण्डका अभियुक्तलाई जेल
काठमाडौं । प्रधानन्यायधिस सुशिला कार्की माथी व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग दर्ता भैरहेकै बेला कार्कीले भने बहुप्रतिक्षित सुडान घोटाला काण्डका अभियुक्तलाई जेल हाल्ने फैसला गरेकी छिन् । प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की र न्यायधिक विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ जाने नेपाल प्रहरीको एपिसी र सोको स्पेयर पार्टस् खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नहरुलाई दोषी ठहर गर्ने फैसाला गरेको हो । पुर्व प्रहरी महानिरिक्षक ओमबिक्रम राणालाई २ बर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला भएको छ । हेम बहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीलाई एक/एक बर्ष कैद तथा ४०/४० हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको हो । ओमबिक्रम राणा नै सुडान घोटाला काण्डको प्रमुख योजनाकार भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । हेम बहादुर गुरुङले आपुर्ति नै नभएका समान तथा स्पेयर पार्टसको भुक्तानी दिएको फैसलामा उल्लेख छ । त्यस्तै, चन्दले भने गुणस्तरहिन समान आईरहेको प्रमाण फेला परेको भएपनि रकम भुक्तानी दिएकाले दोषी देखिएको फैसलामा लेखिएको छ । श्यामसिंह थापा र दिपकसिंह थाङदेनलाई लाई ४० हजार जरिवाना र एक बर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । दिपक कुमार श्रेष्ठ र रबिप्रताव राणालाई भने ६/६ महिना जेल र जनही ३० हजार जरिवाना गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको अध्यक्षमा रोशन केसी नियुक्त
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको अध्यक्षमा रोशन केसी नियुक्त भएका छन् । बैशाख १४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले केसीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन(बाफिया)ले संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष तथा सञ्चालक बन्न रोक लगाएपछि संचालक समितिका डा. बिरेन्द्र प्रसाद महतोले राजीनामा दिएका थिए । बाफियामा लालमोहर लागेसँगै बिभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सञ्चालक तथा अध्यक्षहरुले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ । सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले पनि राजीनामा दिईसकेका छन् ।
यस्ता छन् शुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुका कारणहरु
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र काँग्रेसका सांसदहरुले कार्यपालिकामाथिको अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोपसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् । सत्तारुढ दलहरुले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गोप्य सम्बन्ध राखेको र विपक्षी दलको नेताको इसारामा अदालतको निर्णय गराएको आरोप कार्की माथि लगाएका छन् । जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ती गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउने काम गरेको र कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र खोसेको मुख्य आरोप प्रधानन्याधिश माथि लागेको छ । सरकारलाई असहयोग गर्ने प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएकै दिन सुनुवाई गर्ने र फैसला गर्ने तर सरकारलाई सहयोग पुग्ने खालका मुद्दा थन्क्याएर सरकारप्रति अदालत पूर्वाग्रही भएको आरोप पनि सत्ताधारी दलले लगाएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायधिश कार्कीले कनकमणि दीक्षितको पक्षमा, लोकमान सिंह कार्कीको विपक्षमा फैसला गर्दा पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाउँदैछन् । काँग्रेस र माओवादीका नेताहरु मुछिएका केसहरु छानि छानि ब्युताउँने काम गरेको सत्तारुढ दलहरुको आरोप छ ।प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारले गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क पाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई नै तोडमोड गरी फैसला दिएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको सांसद विश्वकर्माले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफूसमेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीशहरु हुँदाहुँदै अरु कोही नभएजस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक राखी इजलाश गठन गर्नाका साथै न्यायाधीशहरुलाई आफूले भनेको जस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको अभियोग लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गुटबन्दी गरेको र न्याय सम्पादनमा अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएको जिकिरसहित संसद्को नियमावली २०७३ को नियम १६८ को (१) बमोजिम संसद्मा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद विश्वकर्माले बताए । स्राेतका अनुसार निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यमा विपक्षी दलको नेताकाे इसारामा पुराना विवादस्पद मुद्दाहरु सुडान काण्ड, लाउडा काण्ड, बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणाका मुद्दाहरू उठाएर सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई जेल हाल्ने तयारीको भईरहेको सूचनाको आधारमा सत्ताधारी दलहरुले प्रधानन्यायधिश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका हुन् । भावी प्रधानन्यायधिश विवादको शिकार प्रधानन्यायधिश कार्की भावी प्रधानन्यायधिश कसलाई बनाउने ? भन्ने राजनीतिको शिकार भएको पनि स्रोतको दावी छ । कार्कीको कार्यकाल सकिन लागेको छ । बैशाख १९ गते संबैधानिक परिषद्को बैठक बोलाईएको थियो । सो बैंठकले भावी प्रधानन्यायधिसको नाम सिफारिस गर्दै थियो । त्यसमा न्यायधिश गोपाल पराजुली र राष्ट्रिय मानव अधिकारका सदस्य प्रकाश वस्ती मध्ये कसलाई प्रधानन्यायधिश बनाउने भन्ने विवाद थियो । पराजुली काँग्रेस निकट छन् भने वस्ती एमाले निकट छन् । संविधान अनुसार वरिष्ठतम न्यायधिशलाई प्रधानन्यायधिश सिफारिस गर्नुपर्छ । साथै प्रधानन्यायधिश कम्तिमा तीन वर्ष सर्बोच्च अदालतको न्यायधिश भएको हुनुपर्छ । स्रोतका अनुसार सुशीला कार्की अवकाश हुँदा पराजुलीको कार्यकाल तीन वर्ष पुुग्न ५६ दिन कम हुन्छ । त्यसैले पराजुलीको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने तर्क कार्कीले गर्दै आएकी थिइन् । उनले वस्तीलाई प्रधानन्यायधिशमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेकी थिइन । महाअभियोग प्रस्तावले कार्की निलम्बनमा पर्नेछिन् । त्यसपछि पराजुली कामु प्रधानन्यायधिश बन्नेछन् । उनी आफै संबैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिनेछन् । त्यसअवस्थामा पराजुलीलाई आफू अनुकूल निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ ।
प्रधान न्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिक सुशिला कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । काँग्रेस सांसद मिन बहादुर विश्वकर्माको प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेक बहादुर बस्नेतको समर्थनमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । प्रस्तावमा २४९ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेको बुझिएको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र काँग्रेसका सांसदहरुले कार्यपालिकामाथीको अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोपसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् । अपरान्ह ४ बजे कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै कार्की स्वतः निलम्बनमा परेकी छिन् । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि सरकारको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको अभियोग लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारले गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क पाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई नै तोडमोड गरी फैसला दिएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको सांसद विश्वकर्माले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफूसमेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीशहरु हँुदाहुँदै अरु कोही नभएजस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक राखी इजलाश गठन गर्नाका साथै न्यायाधीशहरुलाई आफूले भनेको जस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको अभियोग लगाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गुटबन्दी गरेको र न्याय सम्पादनमा अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएको जिकिरसहित संसद्को नियमावली २०७३ को नियम १६८ को (१) बमोजिम संसद्मा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद विश्वकर्माले बताए ।
